–तारा लामा तामाङ
संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषयका कार्यान्वयनमा सरकारबाट पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । संसद्को ‘रोष्ट्रम’ र ‘फ्लोर’बाट प्रत्येकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, देशका जल्दाबल्दा विषयमा आवाज उठाएका हुन्छन् तर, यस्ता विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सकारात्मक जवाफ दिए पनि त्यसअनुरुपको काम विल्कुल भएको हुँदैन ।
खासगरी नेपाल–भारत सीमा विवाद, कञ्चनपुरका आरक्षपीडित, हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा ढिलाइसमेतका समस्याका साथै, नदी कटान रोकथामजस्ता कञ्चनपुरका समस्या समाधानमा संसद्को शून्य र विशेष समयमा ध्यानाकर्षण पंक्तिकार स्वयम्बाट पनि उठेका छन् । तर, सरकारले समस्या समाधान गर्छौँ पनि भन्छ, तर कार्यान्वयन भने गर्दैन् ।
आज जनप्रतिनिधिको थलो संसद्लाई बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्ने गतिविधि भइरहेको छैन । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप संसदका अभ्यास हुन सकेका छैनन् । संघीयताको ढाँचाअनुरुप तीनै तहका संरचनाको सहज सञ्चालनका लागि पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन सकिएको छैन । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई कमजोर बनाउन नेताहरू लाग्नुहुँदैन । जनप्रतिनिधिको आवाज बोल्ने ठाउँ संसद्लाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम नदेखिएको र कतिपय कामकारबाहीमा आफूअनुकूल व्याख्या हुने गरेको छ ।
संसद्, सरकार र न्यायपालिका (व्यवस्थपिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)लाई बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो भइरहेको छैन । संसद्लाई फलदायी ढंगले अगाडि लैजाने मुख्य भूमिका त सरकारकै हुन्छ, संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजान योजनाअनुसार हिँड्न जरुरी छ । विषयगत समितिका काममा र समितिले दिएका निर्देशनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । संसद्को चालु अधिवेशनले सत्य निरुपणसमेतका कतिपय विवादित विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने अपेक्षा गरेको छु । राष्ट्रिय महत्वका विधेयक पारित गर्न सकेमा संसद् र सांसदकै भूमिका बढ्ने हो । यसपटक सभामुख र दलका नेताहरूले संसद्लाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यसूची नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्नेतर्फ यसको चुरो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसमा कमी–कमजोरी भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिरहेका कारबाही सतहीमात्र भइरहेको हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा पूर्वाग्रह राखेर, सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने काम हुन भएन । प्रष्टरूपमा परिणाम देखिनुपर्यो । देशको अहिलेको अवस्थालाई नीतिगतरूपमै आशलाग्दो हुनेगरी काम गर्नुपर्यो । विगतका सरकारले गरेका राम्रा र महत्वपूर्ण कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्यो ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच कतिपय मुद्दामा आपसमा आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको विषयलाई स्वाभाविक मानिने भए पनि देश विकास एवम् समृद्धिका मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नु बिडम्बना हो । यद्यपि, दलहरू जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान संघीय व्यवस्था जोगाउने सवालमा एक भएका छन् । संविधान र व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि सफल हुँदैनन् भन्ने आम बुझाइ छ ।
दीर्घकालीन योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजनाका साथै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनसके समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा अहिले विशेष काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । लाखौँ युवा अहिले विदेशिनेक्रम बढेको छ । उनीहरूलाई नेपालमै अवसर छ भन्नेगरी आश्वस्त तुल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
विगतदेखि नै एउटा बहस निरन्तर हुँदै आएको छ, संघीय सांसदको काम देशका जल्दाबल्दा विषयमा सदनमा कुरा राख्ने, विधेयक पारित गर्ने, सरकार बनाउने मात्र हो कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिने हो ? यसमा केही अलमल छ । सदनमा प्रत्येक सांसदको दायित्व नीति निर्माणदेखि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण र जनताका समस्याका बारेमा पनि निरन्तर जानकारी लिने र त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । सांसदले सरकार र जनताको पुलको काम पनि गर्नुपर्छ । जनतासँग जोडिन सकेनौँ भने हाम्रो उपादेयता जनताले देख्दैनन् ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies