–डा. दिबाकर बशिष्ठ
आधारदरबारे अझै पनि ऋणिमा अनविज्ञता कायमै भएको अवस्थामा आफूले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर कति हो र यो कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्नेकुराको ग्राहकले जानकारी माग्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्दछ र यसबारे बैंकहरूले ऋणिलाई समयमै जानकारी दिनुपर्दछ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको बेसरेट अर्थात् आधारदर अधिकांश वाणिज्य बैंकको एकल अंकमा आइपुगेको छ । यसलाई औषतमा हेर्दा ९.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । तीन वटा बैंकको बेसरेट अझै पनि १० प्रतिशतमाथि नै छ । बेसरेट घटेसँगै अब कर्जाको सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर स्टाण्र्डड चार्टर बैंकको ७.५६ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.९२ प्रतिशत छ । यसरी हाल घटेको बेसरेटलाई ग्राहक तथा बैंकहरूले अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ ।
एकातर्फ, कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनेर ऋणि कर्जाको लागि बैंकमा नजाने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी खुम्चिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई नियमित कारोबार गरिरहेका ऋणिहरूको बारम्बारको जिज्ञाशाअनुसार यो आधारदर के हो र कसरी निकालिन्छ, यसमा प्रिमियमदर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रबाट सुनेको भएता पनि वास्तविकरूपमा अधिकांश ग्राहकलाई यसबारे जानकारी छैन । तसर्थ, यसबारेमा बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्दछ । मुद्रा तथा पुँजी बजारमा मुद्राको माग र आपुर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, भन्ने पनि छ । कसैले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, त्यस्तै केहीले बैंकले आफुखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् भन्ने चर्चा ग्राहक माझ बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । यसले ऋणिहरूमा बैंकप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ किनकी आधारदर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निकालिने वैद्य दर हो भन्नेमा धेरैमा अन्योलता देखिएको पाइन्छ ।
मुद्राको माग ब्याजदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर र मूल्य स्तर जस्ता चरहरूमा भर पर्दछ भने आपूर्ति अनिवार्य मौज्दात, बैंकदर, खुला बजार सञ्चालन जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्दछ । कर्जा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र निक्षेप तथा सापटीमा प्रदान गरेको ब्याजको फरक नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । आधार ब्याजदर समानरूपमा लागु हुने र पारदर्शी प्रक्रियाहरू समाविष्ट आधार दरलाई बैंकिङ क्षेत्रको सन्र्दभ दरको रूपमा त लिइन्छ तर, यसबारेमा ऋणिलाई समेत पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको कारण उनीहरूमा आफ्नो कर्जाको ब्याजदर कति, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश कर्जा लिने ग्राहकमा अनभिज्ञता देखिएको हुँदा पनि कर्जाको माग घट्न गएको हो भन्नेहरू पनि मनग्य छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा हाल देखिएका वित्तीय संकट तथा तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा परेकोे क्षतिलाई मध्यनजर गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि केन्द्रीय बैंकहरूले एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अगिंकार गरेको सन्दर्भमा ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लागत तथा प्रतिफलको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पर्ने नभै बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनमानसमा अविश्वाससमेत पैदा हुनसक्छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने उल्लेख गरेअनुसार आधारदर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस्तो ब्याजदर बैंकको संचालन खर्च र कोषलागतको आधारमा वा देशमा आर्थिक संकट आइपरेको अवस्थामा विशेष निर्णयद्वारा स्थिर वा परिवर्तनशील दुबै हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समानरूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो भन्ने कुराको चेतना र सन्देश ग्राहक वर्गमा दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तसर्थ, आधारदर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । वास्तविक ब्याजदर त यसमा प्रिमियम दर जोडेपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
आधारदरका तत्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन बैंकले निक्षेप लागत र कोष लागतलाई कम गर्न सक्छ, उसैको आधारदर समेत न्यून हुने गर्दछ । यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्च बापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताहरूकोे पँुजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधार दरका प्रमुख तत्वहरू हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रूपमा लिई ग्राहक÷क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधिअनुसार विशेष प्रिमियम समावेशगरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्दछ । ब्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधारदरको गणना नियमितरूपमा गर्न सकेमा यसबाट मुद्रा बजारको वस्तुस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहज हुन जाने देखिन्छ तसर्थ, यसबारेमा ऋणिहरूलाई पनि अवगत गराउन सकेमा ऋण अशुली तथा ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने र बजारशाखा पनि वृद्धिको साथै, कर्जा पनि वृद्धि हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
वास्तवमा नेपालमा बैंकहरूको कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा विविधता देखिन्छ । कोष लागत कम भएका विशेषगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको तुलनात्मकरूपमा सञ्चालन लागत बढी छ । यस अवस्थामा नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूलाई कोष लागत घटाउन दबाब छ भने सरकारी बैंकलाई सञ्चालन खर्च घटाउन दबाब छ । आधारदर विशेषगरी कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा निर्भर रहने हुँदा कर्जाको दरमा सरकारी र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूबिच फरक हुने गरेको छ, जसले ऋणिहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ ।
सरकारी बैंकमा ऋणको ब्याज किन कम र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूमा किन बढी भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ, जसको मुख्य कारण आधारदर बारेको अनविज्ञता नै हो भन्नुमा दुई मत नहोला । कर्जा माग गर्ने व्यक्ति सकेसम्म कम ब्याजदर भएको बैंक खोज्ने गर्दछन् तर, जटिल आवश्यकताको कारण बढी नै ब्याजदर भए पनि कर्जा लिन बाध्य हुने गर्दछन् । आधारदरले सबैलाई समानताको सिद्धान्त लागु गरेता पनि बैंक पिच्छे फरक कर्जा ब्याजदर हुँदा ऋण लिने व्यक्तिहरूमा अन्यौलता बढाउनु स्वभाविक हो । आधारदरको बारेमा ऋण लिने ग्राहक थप सुसुचित हुँदा उनीहरूको बारगेनिङ्ग पावरसमेत बृद्धि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कम आधारदर भएका सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई हुने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि कसरी संचालन खर्च घटाउने र कोषको लागत कम गर्ने भन्नेमै तल्लिन देखिन्छन् तर, अहिलेको आर्थिक मन्दिको परिवेशमा कोषको लागत अपेक्षित घट्ने सम्भावना कम भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने र कसरी मितव्ययी बन्ने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ अन्यथा, कर्जाका ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । जसले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा समेत तिव्र गिरावट आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जासमेत थप बढ्ने र लगानीसमेत खुम्चिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies