काठमाडौं : मार्च अन्तिमसम्म प्रयोग नगरिएका विदेशी कामदार कोटा रद्द गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णयको त्यहाँको निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै निर्णयमा पुनःमूल्यांकनको माग गरेको छ । मलेसिया सरकारले छोटो सूचना दिएर यसै महिनाको अन्तिमसम्म अर्थात ३१ मार्चभित्र आफूले लिएको विदेशी कामदारको कोटा प्रयोग वा रद्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसपछि नेशनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री एनसीसीआईएमलगायतका निजी क्षेत्रले सरकारले लिएको नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । एनसीसीआईएमका अध्यक्ष सो थियान लाइले विदेशी कामदारहरुको व्यवस्थापन र प्रवेशसम्बन्धी नियमहरु अद्यावधिक गर्ने अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयका परिपत्र अव्यवहारिक र चिन्ताजनक भएको बताए । परिपत्रमा विदेशी कामदारहरुका लागि अनुमति प्राप्त गरेका रोजगारदाताहरुले ३१ मार्चसम्ममा विदेशी कामदारहरु स्वदेश ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । एनसीसीआईएमले गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय गत सेप्टेम्बरमा दिइएभन्दा विपरीत भएको र यसले मलेसियामा विदेशी लगानीलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने बताएको छ ।
आकस्मिकरुपमा विदेशी कामदारको कोटा रद्द गर्ने उद्देश्यले आएको सरकारी निर्णयले विशेष गरी विदेशी श्रमिकमा धेरै निर्भर हुने उत्पादन, निर्माण, कृषि र वृक्षारोपण उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रहरुमा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको बताइएको छ । मलेसिया सरकारले आगामी वर्ष विदेशबाट ल्याउने कोटा सुनिश्चित गरेर विदेशी श्रमिकको एप्रुभलको दुविधालाई पनि हटाउनुपर्ने माग मलेसियाको निजी क्षेत्रको छ । मलेसियन उत्पादक महासंघ (एफएमएम)ले पनि विदेशी कामदार नीतिमा परिवर्तनलाई ‘अचानक र हतार’ भन्दै उक्त निर्णय परिवर्तनको माग गरेको छ । ‘रोजगारदाताहरुले उनीहरुको परियोजना तालिकाअनुसार चरण–चरणमा विदेशी कामदार ल्याउन पाउनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
रोजगारदाताहरुलाई जारी गरिएको कलिङ भिसाहरु प्राप्त गर्न एक महिनाभन्दा कम समय दिनु भनेको लगभग असम्भव टाइमलाइन हुने भन्दै रोजगारदाताहरुले स्रोत मुलुकमा कामदारको अन्तर्वार्ता र छनोट, रोजगारदाताले कलिङ भिसाका लागि आवेदन दिनु अघि गरिने मेडिकल जाँचहरुका लागि समय नपुग्ने एफएमएमको भनाइ छ ।
एफएमएमका अध्यक्ष सोहले कोटा एप्रुभ भएका कामदार आगामी सेप्टेम्बर २०२४ सम्म ल्याउन पाउने गरी कम्तीम ६ महिना थप्न माग गरेका छन् । मलेसिया सरकारले १२औं योजनाअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा विदेशी कामदारको लक्षित संख्या पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दा उद्योगमा कामदारको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies