काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपेली मुलुकमा रहेको आकर्षक रोजगारी गुम्न पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायण प्रसाद (एनपी) साउद आएपछि रोकिएको युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य सुचारु हुन नसक्दा युरोपको रोजगारी अवसर गुमेको हो ।
वैदेशिक रोजगारका मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कुटनैतिक नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा अनिवार्यरूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युरोपमा नेपाली युवायुवतीको योग्यता र क्षमताअनुसार ४० हजार रोजगारीका अवसर रहेको र मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा आकर्षक तलब सुविधासहितको रोजगारी गुमेको बताउँदै आएको छ । युरोपका सबै मुलुकमा नेपाली दूतावास छैनन् । हाल युरोपका जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रान्सजस्ता केही मुलुकमा दूतावास रहेका छन् । ती दूतावासहरूले सम्बन्धित देशसहित थप आठ/दश मुलुक हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यी दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध गरेका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको छ । तर युरोपेली मुलुकमा रहेका दूतावासहरू मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा स्रोतसाधन नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदको कार्यकालमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार प्रमुख रहेका तत्कालीन युरोप महाशाखा प्रमुख दिलिप कुमार पौडेल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच तत्कालीन मन्त्री साउदको कार्यकक्षमा “तँ तँ र म म” को शैलीमा भनाभन भएको थियो ।
उनले नेपालीहरू व्यक्तिगत प्रयासमा जान पाउनुपर्ने तर्क गर्दै दूतावासहरूले व्यवसायीले भनेअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक नभएको भनाइ राखेपछि तत्कालीन मन्त्री साउद पौडेलकै भनाइमा लागेर निष्क्रिय बन्दा हालको अवस्था आएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रावल ईण्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालक जनक रावलले बताए । कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पौडेलको एजुकेसन कन्सल्याट्यान्सीसँग साँठगाँठ रहेकाले व्यक्तिगत प्रयासमा जान पाउनुपर्ने अडानमा पौडेल रहेको दाबीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा असहयोग गरेपछि श्रम मन्त्रालयले युरोपको अवसर गुम्न नदिन नेपालमै परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको संयुक्त कार्यसमिति बनाए मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने योजना बनाइ दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेका माग प्रति पेश गर्न सूचना नै जारी गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नचिढ्याउने बरू समन्वय गर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको युरोपेली मुलुकका समस्या हेर्ने कार्यसमिति सदस्य सोम लामाले हाल छापिएका पूर्वस्वीकृति करिब ८ महिना अगाडिको मागपत्र र केही पुनः विज्ञापन भएका मागपत्र रहेको भन्दै युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण बन्दको अवस्थामा रहेको बताए ।
युरोपेली मुलुकमा पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा सुरक्षा खाडी मुलुकभन्दा धेरै गुणा राम्रो मानिन्छ । खाडी र मलेसियामा निर्भर वैदेशिक रोजगारीलाई युरोप सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको निरन्तरको असहयोग हालपनि यथावत रहेकाले नेपाली युवायुवती खाडी र मलेसियाका असुरक्षित गन्तव्यमा जान अभिसप्त रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies