–विकेश श्रेष्ठ
संसद्मा प्रतिपक्षले सुन तस्करी छानबिन आयोग बनाउन दबाब दियो । छानबिन आयोग बन्यो, रिपोर्ट दियो । छानबिन रिपोर्टको निष्कर्ष– कानून व्यवस्थाको औचित्य र प्रहरी (सीआईबी) संगठनले गरेको कर्तव्यनिष्ठ कार्य उल्टायो, प्रश्न उठायो । नजीर बन्यो । यो घटनालाई नेपाली बौद्धिक समाज मिडिया र राजनीतिमा खासै चासो र चिन्ताको विषय बनेन । तर, यो घटनाको कारण दीर्घकालीनरूपमा राज्य व्यवस्थामा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
राज्यका निकाय तथा कर्मचारीहरूले संविधान, कानूनी राज्य पालकको रूपमा होइन राजनीतिक दलगत स्वार्थअनुसार कर्तव्य र सेवा प्रदान गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कयौं कमजोरी र चुनौतीको बाबजुद सीआईबीले इतिहासमा पहिलो पटक भ्रष्टाचारको कारबाहीको पहल गरेको थियो । त्यो कार्यको प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा टिममाथि नै कारबाही गरियो । गृहमन्त्री पनि फेरिए । गठबन्धन बदलिए । कर्मचारीतन्त्रमा गुमनाम सन्त्रास फैलियो । यस्तो अवस्था आयो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले विवेकपूर्ण कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य गर्नुको कुरा सम्भव रहेन । माथिको आदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण रहेन । यस घटनाबाट निर्वाचित सरकार त अस्थिर छँदै थियो, स्थायी सरकार अर्थात् सरकार भनिएको राज्य व्यवस्था पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो र फसाइयो ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गरिनुमा एक÷दुई जनालाई गरिएको कारबाही भन्ने मात्रै बुझिन्छ समग्र प्रहरी अधिकारीमाथि मनोवैज्ञानिकरूपले कारबाही गरेको बुझिन्छ । यो घटनाले प्रहरी अधिकारीहरूमा अब कसको आदेश पालना गर्ने वा कसरी काम गर्ने भन्ने निकै ठूलो अन्योलता देखिएको छ । उनीहरु मनोवैज्ञानिक हिसाबले निकै कमजोर बनेका छन् । कानुनले जुन अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो, आज उनीहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सुन तस्करीको विषय नसेलाउँदै राजनीतिक वृत्तमा अहिले सहकारी ठगी प्रकरण सहित थुप्रै विषयहरू अगाडि आएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा जसरी तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), रास्वपा, राप्रपालगायतले संसदीय समिति बनाउन अडान लिए र संसद् तताए आज सहकारी प्रकरणमा पनि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन तताएको छ । कांग्रेसले सुन तस्करीमा जस्तै छानबिन समिति नबनाइए सदन चल्न नदिने उद्घोष गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ ।
विगतमा एमालेले र अहिले कांग्रेसले लिएको अडानलाई हेर्दा, विषय जायज नै देखिन्छ । तर, दुवैको अन्तरनिहित राजनीतिक स्वार्थले राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई भने निकै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । आज प्रत्येक इश्यूमा संसदीय समितिको माग उठाइँदा स्थायी संयन्त्र भूमिकाविहीन मात्रै भएका छैनन् स्थायी संयन्त्रकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
निष्कर्षमा, हामीले स्थायी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजाँदा के राज्य व्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन हुन सक्ला ? के परिवर्तन भइरहने अस्थायी संयन्त्रले मुलुकलाई थप गतिहीन नबनाउला ? प्रश्न गम्भीर शैलीमा उठेको छ । स्थायी संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ । चाहे प्रहरी संयन्त्र होस्, चाहे निजामती संयन्त्र होस्, चाहे अर्को कुनै संयन्त्र, सबैको पुनर्संरचना आवश्यक छ । तर, आज पुनर्संरचना होइन्, औचित्यहीन बनाउँदै संरचना नै विघटनतर्फ लगिँदैछ । जुन समग्रमा दुर्भाग्य नै हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies