-मदन श्रेष्ठ
अध्यागमन विभागले पहिलोपटक व्यवस्थित विधिमा नेपाल छाड्ने र फर्कनेहरुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो । रोजगार, पर्यटन, अध्ययन, स्थायी÷अस्थायी बसोबास, सेमिनार, स्वास्थ्य उपचार, ब्यापार, भ्रमण, खेलकुद लगायत १७ शीर्षकमा देश छोड्नेहरुको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी स्वदेश फर्कनेहरुको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । पहिलोपटक व्यवस्थित तरिकाले अध्यागमनले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाले तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण हुन सकेन ।
तर यो तथ्याङ्कबाट आफू अनुकुल समाचार, टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ । धेरैले चिन्ता गरेको विषय रोजगारीका निम्ति बाहिरिएका युवाको संख्या र स्थायी बसोबासकै निम्ति देश छोड्नेहरुको तथ्याङ्कप्रति देखियो । एक वर्षभित्र १६ लाखले देश छोड्दा करिव आठ लाख वैदेशिक रोजगारीका निम्ति थियो भने स्थायी रुपमा देश छोड्नेको संख्या ७० हजार थियो ।
तर हामीले उक्त प्रतिवेदनको फरक तथ्याङ्कमा विश्लेषण गरेका छौं । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको नयाँ वर्ष विशेषांक समेत त्यही विषयमा केन्द्रीत छ । हामीले उठाएको विषय हो– नेपाली महिलाहरू संसारभर पुगिरहेका छन् ।
अध्यागमनको त्यस प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख मानिस विभिन्न प्रयोजनका निम्ति देशबाहिर निस्कदा महिलाको संख्या ४ लाख ३२ हजार ५८४ छ । यो भनेको २६.९७ प्रतिशत हो । पक्कै पनि देशबाट बाहिर निस्कनेहरुको बारेमा अनेक आयाममा बहस होलान् । बहसबाट सकारात्मक वा नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिएला । तर झण्डै २७ प्रतिशत महिलाले देशबाहिर भ्रमणमा निस्कने तथ्याङ्क आफैमा नेपाली समाजको बदलिएको दृष्य र मनोविज्ञानको विम्व हो ।
किनकि नेपाली समाजको पृष्ठभूमि हेर्दा युगौदेखि महिलालाई ‘घरभित्रको शोभा’ मान्दै आएको थियो । महिलाले चुलोचौकाभित्रै कैद हुनुलाई आदर्श मानियो । अर्थात् पुरुषको अधिन रहेर हुने विभेदलाई संस्कृतिको आवरणमा मर्यादा मानियो । तर त्यसविरुद्ध सय वर्ष लामो संघर्षले आज नेपाली महिलाहरू देशभित्र होस् अथवा संसारका कुनैपनि कुनामा आफूलाई योग्य र सक्षम सावित गरिरहेका छन् ।
नेपाली महिलाहरुले आजको दृष्यसम्म आइपुग्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको छ । सम्वत् १९७४ सालमा दिव्या कोइरालाले लैंगिक समानताका निम्ति थालेको विद्रोहलाई धेरैले आधुनिक समाजको जग मानेका छन् । त्यसै पेरिफेरि योगमाया न्यौपानेले समानताको आवाज उठाएर विद्रोह गरेकी थिइन् ।
निरंकुश राणाशाहीको अँध्यारोभित्र महिला समानताको आवाज उठाउनु सजिलो थिएन । तर राणाशाहीविरुद्ध चलेको विद्रोहमा मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठ लगायतले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई घककुडा टेकाउन बाध्य बनाएका थिए । उनीहरुले महिलालाई साक्षरता र मतदानको अधिकार मागेका थिए ।
त्यही आन्दोलनको जगमा देशभित्रै पुरुषसँगै महिलाले पढ्ने अधिकार पाइन् भने मतदानको अधिकार पनि सँगसँगै प्राप्त गरिन् । २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा आइपुग्दा द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र मन्त्री हुने हैसियतमा पुगिन् ।
पञ्चायतकै अवधिमा पनि सानै संख्यामा भएपनि महिला मन्त्री, सांसद र कर्मचारी बन्न सफल भइन् । पञ्चायतविरुद्धको विद्रोहलाई साधना प्रधानले वाम मोर्चाकै नेतृत्व गरिन् । उसोत कम्युनिष्ट पार्टीकै संस्थापक मध्ये एक थिइन्, मोतीदेवी श्रेष्ठ । त्यही कम्युनिष्ट शक्तिको नेतृत्व गर्दै साहना २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भइन् ।
त्यस यता लगातार जसो सरकारमा महिला मन्त्री छन् । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीति, प्रशासन, न्यायालयमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढेको छ । विशेषगरी २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले न्यूनतम महिला सहभागिता सहित अंश र वंशको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नु चानचुने परिवर्तन थिएन । किनकि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि राष्ट्र प्रमुख महिला थिइनन् । राजतन्त्रमा राजाको शासन चल्ने भएकाले महिला राष्ट्र प्रमुख कल्पना समेत गर्न सकिदैनथ्यो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको जगमा विद्या भण्डारी मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगिन् ।
त्यही पेरिफेरि सुशिला कार्की सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश भइन् । ओनसरी घर्तिमगरले व्यवस्थापिका संसदको सभामुख रहेर नेतृत्व गरिन् । केही दिन अगाडि मात्रै ४६ जना न्यायाधीश महिला भेला भएर छलफल गरिन् । न्यायिक निकायमा यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश महिला हुनु र उनीहरुले मुलुकको न्याय क्षेत्रबारे फरक दृष्टिकोणले छलफल थाल्नु बदलिएकै समाजको चित्र हो ।
महिला सिडियो त अहिले समाचारकै विषय बन्न छोडिसकेको छ । महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा सफल बनेको नमूना खबर आइरहेका छन् । त्यसको जग लामो राजनीतिक–सामाजिक संघर्ष हो । त्यही संघर्षको प्रतिफल राज्यका हरेक पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य र समग्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ ।
विशेषगरी उपमेयर र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक मान्ने संवैधानिक व्यवस्थाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानले गुणात्मक फड्को मारेको छ । निजामति कर्मचारी, शिक्षण, सेना, प्रहरी, बैंकिङ, पत्रकारिता जस्ता हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ ।
शिक्षामा विभेद लगभग असाध्यै कमजोर बनेर गएको छ । जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगेको देखाउनुमा शिक्षामा विभेद घट्दै गएको प्रमाण हुन् । भलै पुरुषको तहमा साक्षरता दर पुगेको छैन । पुरुषको साक्षरता दर महिला भन्दा ६ प्रतिशतले बढी छ । तर कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेकाले महिला साक्षरता दरलाई प्रगति नै मान्न सकिन्छ ।
यही शिक्षामा आएको परिवर्तनले महिलाले घर छोडेर निर्धक्क पर र देश छोडेर परदेश गर्न सक्षम बनेको विश्लेषण गलत हुन्न । किनकि विभेदको मूल कारण नै अशिक्षा हो । चेतनाको विकासलाई मुलुकको संवैधानिक–राजनैतिक–सामाजिक परिस्थितिले प्रभाव पार्छ । कुनैपनि किसिमका विभेदलाई कानूनी दण्डको विषय बनाउँना साथ समानताको रथ अगाडि बढ्छ । अहिले बिस्तारै समानताको रथ गुड्न थालेको छ । तर दौडिएको छैन ।
किनभने अहिले पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा महिला पुगेको छैन । राणा र राजतन्त्रमा जस्तै गणतन्त्रमा पनि पुरुषदेखि पुरुष प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकल चियर’ चलिरहेको छ । अहिलेसम्म एक जना पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री महिला बनेकी छैनन् ।
राजनीतिक सहभागिता ३४ प्रतिशत पुगेको छैन । २०७४ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ३३.५३ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो, त्यही नै आजसम्मको ठूलो सहभागिता हो । संविधानले बाध्यकारी बनाउँदा पनि आम अभ्यासमा महिलालाई उपप्रमुखसम्म बनाउने भइरहेको छ ।
त्यसैले अझै ठूलो परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने आम रुपमा बदलिएको छ । विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने संख्या, विदेश उड्नेको संख्या, सरकारी सेवामा (सेना, प्रहरी, कर्मचारी) बदलिएको दृष्यले बिस्तारै नेपाली आकाश रंगिन बनिरहेको संकेत हुन्छ । तर समानताको अभियान यतिकै अगाडि बढ्दैन । त्यसका निम्ति बदलिएको समाजको नागरिक बनेर हरेकले हातमा हात मिलाउन जरूरी छ ।
आफ्नो परिवारभित्र विभेदित सोंच राख्न त्याग्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थल, निकाय÷ कार्यालय र यात्राहरू महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । किनकि परिवर्तनको सोंच हाम्रो सामाजिक जीन्दगीबाट सुरू हुने हो । हरेक नागरिकको चिन्तन बदलिएको छ भने राज्यसत्ता स्थिर (परम्परागत) रहिरहन सम्भव नै छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies