–डा.सुमनकुमार रेग्मी
विश्व व्यापार संगठन र समसामयिक सबै पक्षलाई समेटेर नयाँ वाणिज्य नीति २०७२ आएको नौ वर्ष नाघेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि पूर्वाधार विकास नभएसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र प्रणालीगत चुनौतीका रूपमा रहने छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, विलासिताका वस्तुहरू आदि प्रत्येक वर्ष अन्धाधुन्ध बढेर गएका छन् । तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी समेटिएका २५ वस्तुहरूमा सूठोसहित अदुवा, अलैँची, गलैंचा, जडिबुटीसहित सुगन्धित बोट, कफी, च्याङ्ग्रा पश्मिना, चिनी, चिया, जुत्ताचप्पल, कपडा, चाउचाउ, तयारी पोशाक, तरकारी र तरकारी बिउ, दुग्ध पदार्थ, फुल, प्रशोधित छाला, फलाम तथा स्टिलका वस्तुहरू, फलफूल, मह, दाल, सिमेन्ट, सुनचाँदीको गहनाहरू र जेम्स र हाते कागत तथा वस्तुहरू परेका देखिन्छन् । कुनै बेला धेरै आशालाग्दो देखिएको धागो, सनफ्लावर तेल, फलाम पाता, भटमासको तेल, पाम आयल, गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना आदिको निर्यात एक चोटी उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको परिमाणमा पुनः पुग्न सकेका छैनन् । विगत ४–५ वर्ष अघिदेखि फलाम तथा स्टिलका वस्तुहरू नेपालको पहिलो निकासी वस्तु हुँदै आएको छ । अझै पनि वस्तु तथा सेवामा आन्तरिक उत्पादनमा दिगो भएका निकासी क्षेत्र समेटिन सकेका देखिँदैनन् । निश्चित अवधि पछि पुनरावलोकन गरी ल्याउनु पर्ने वाणिज्य नीति २०६५ लाई रद्द गरी नयाँ वाणिज्य नीति २०७२ आएको छ । नयाँ नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन आपूर्ति पक्षका अवरोधहरू घटाउनेसहित सेवा र वस्तुगत निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि गर्ने सोच केन्द्रित गरिएको छ । व्यापारमा अघिल्लो वाणिज्य नीति २०६५ भन्दा बढी प्रत्यक्ष असर गर्ने अन्तर–नीतिहरूसँग समन्वय गरी नयाँ नीति २०७२ आएको देखिन्छ । तर, वाणिज्य नीति २०७२ लाई एनटीआईएस २०८० (२०२३) सँग तालमेल गरी मिलाउन अबेर भएको छ ।
अतिकम विकसित देशलाई विकसित देशले प्रदान गरेको र सार्कको सतिश सेवा सम्झौतासहित अरु क्षेत्रीयस्तरबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण सुविधा उपयोग गर्ने गरी वाणिज्य नीति २०७२ आएको थियो । सेवा व्यापार विश्वमा जल्दो–बल्दो क्षेत्र रही आएको छ र वस्तु व्यापारमा भए जस्तै सेवा व्यापारमा पारवहन, भन्सार, क्वारेन्टाइनजस्ता समस्या नपर्ने भएकाले नेपाली सेवा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दछन् । नयाँ वाणिज्य नीति २०१५ अर्थात् २०७२ ले इन्जिनियरिङ सेवा, जलशक्ति, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, व्यवसाय प्रकृया बाह्य स्रोत अर्थात् बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सीङ, स्वास्थ सेवा, र दक्ष–अर्धदक्ष श्रमगरी नौ क्षेत्रका सेवा उत्थान गर्ने गरी केन्द्रित गरिएको छ ।
व्यापार नीति २०१५ एनटीआईएस २०१० सँग तालमेल गरी मिलाइएको भए पनि एनटीआईएस २०८० (२०२३) आएको बताइन्छ । एनटीआईएस २०१० मा बढी उच्च निकासी सम्भाव्य भएका वस्तुहरू तथा सेवामा केन्द्रित रहेको छ । एनटीआईएसमा संलग्न वस्तु तथा सेवाहरू मूल्य अभिवृद्धि सञ्जाल प्रकृयाबाट गरिबी निवारणमा असर गर्दछन् । सोही विचार अनुसरण गरी नयाँ वाणिज्य नीतिमा महिला तथा सीमान्तकृत जनसंख्यालाई समाविष्ट गरी तिनीहरूको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन प्रकृयामा प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै गरी नयाँ वाणिज्य नीतिले आपूर्ति पक्षका अवरोधहरू कम गर्न व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र व्यापार सहजिकरणमा व्यापारका लागि सहयोग अर्थात् एड फर ट्रेडलाई प्राथमिकीकरणमा सम्बोधन गरिएको छ । अर्कोपक्षमा २०७२ को संशोधित नीतिले आयात गरिएको वस्तुहरूका गुण नियन्त्रणमा र प्रयोगशालाहरूका सुदृढीकरणमा सतर्कता गरिएको थियो । नीतिका अन्य परिवेशहरूमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निकासी प्रोत्साहन, बाह्य लगानी भित्राउन विकसित देशसँग थप बिपा सम्झौता, पूर्वपृष्ठमा विशिष्टीकरणमा जोड दिइएको देखिन्छ । तर, यस्ता नीतिसँग सहयोग गर्ने रणनीति २०१० मा समय र सबैतिरको समायोजन हुने तवरले रणनीति संशोधन हुने भनिएको पनि धेरै भइसक्यो ।
वाणिज्य नीति–रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लग्ने वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी पाँच वटा ऐन विशेषत वस्तु तथा सेवा नियमन गर्ने ऐन, एन्टिडम्पिङ–काउन्टरभेलीङ–सेफगार्ड ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन, निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ लगायत व्यापारसँग सम्बन्धित एकीकृत गर्ने छाता ऐन र पेट्रोलियम कारोबार पदार्थ ऐनहरू मस्यौदामा नै सीमित थिए । यी मध्ये केही कानुन बनिसके । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान बमोजिम विदेशी वस्तु ठूलो परिमाणमा आयातले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थिति रोक्न सरकारले सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ऐनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त ऐनमा नेपालमा ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हानी पुग्ने नेपालको आयातमा बन्देज लगाउने व्यवस्था छ । यस्तैगरि, खास उद्देश्य राखेर अरु विद्येयकहरू ऐन बन्दैछन् । यीमध्ये केही कानुन बनिसके ।
बितेका केही वर्षयताको तथ्यांक नियाल्दा देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । चालु आ.ब. २०७२–७३ को अघिल्लो महिनामा भूकम्पका कारण चीन–तिब्बतसँगको नेपालको सतह व्यापार र २०७२ असोज महिनादेखि तराई आन्दोलन र भारतको एकतर्फी व्यापारिक सामानको ओसार–पसारमा रोकावटले यो वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापारको बनावट अथवा व्यापार घाटामा परिवर्तन ल्यायो । यस्तो अवस्थामा नयाँ २०७२ व्यापार नीति अझ चुनौतीपूर्ण भए । तसर्थ, पछि बन्ने नयाँ नीतिले व्यापार घाटालाई वाञ्छित घेरामा राख्न चुनौती हुनेछ । यसको लागि मूल्य अभिवृद्धि युक्त वस्तु निर्यात, तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु र सेवाको प्रबद्र्धन, खाद्यान्न, तरकारी–फलफूललगायतका दैनिक उत्पादनका वस्तुका उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थागत क्षमता विकास, समग्र पूर्वाधार विकास, सुहाउँदो लगानी वातावरण साथै, कृषि–औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिमा विशेष दृष्टि राख्न जरुरी भएको देखिन्छ ।
नयाँ व्यापार नीति २०७२ मा विश्व व्यापार संगठनको ट्रिप्स सम्झौताअनुसारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरणका कुरा, निर्यात वस्तुका भौगोलिक सांकेतिकरण, ट्रेड मार्क, सामूहिक व्यापार चिन्ह, डिजाइन पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका क्षेत्रहरू, आनुवांशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण–प्रबद्र्धन र संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नेलयायतका प्राबधान नयाँ व्यापार नीति २०७२ मा समेटिएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालका साना–घरेलु–मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बनाई निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग हुने गरी त्यसै अनुकूलको वातावरण बनाउन नयाँ वाणिज्य नीति उन्मुख हुने देखिएको छ । नेपालको व्यापार सहजिकरणका लागि भन्सार कार्यालयमा चाहिने सुख्खा बन्दरगाहमा चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारको विकासको लागि नयाँ नीतिले बोलेको देखिन्छ ।
तुलनात्मक लाभ भएका निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रका क्षमता अभिवृद्धि गर्न मूल्य शृंखला, उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, बजारको खोजी, नीतिगत–संस्थागत, प्रकृयागत, वार्ता–सम्झौता जस्ता प्रावधान नयाँ नीतिमा राखिएका छन् । डब्लुटिओको र सम्मेलनको प्रावधानसँग सामञ्जस्य हुने गरी अतिकम विकसित देशको लागि दिइएका सहुलियतपूर्ण सुविधालगायत थप प्रावधानहरू पनि नयाँ व्यापार नीतिमा समेटिएको देखिन्छ । व्यापार मूलप्रवाहिकरणमा लागि चाहिने आवश्यक कदमहरू पनि यस नीतिमा उल्लेख भएकाले मूल प्रवाहीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयन पक्षले नेपालको निकासी बढाउने नै छ । साथै, नीतिगत सामञ्जस्यको प्रावधान यस नीतिमा समेटिएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र बजार पहुँच विस्तारको उद्देश्य पूरा गर्न नौ वटा रणनीतिहरूमा सरकारी क्षेत्रको समन्वयमा निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुका निकासी, आपूर्तिमा आधारित व्यापारघाटा कम गर्ने, निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रको अभिवृद्धि, सहजीकरण–संस्थागतमार्फत कारोबार लागत घटाउने, व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मूलप्रवाहिकरणमा स्थापित गराउने, बहुक्षेत्रीय–द्विपक्षीय तथा कूटनीतिक माध्यमबाट व्यापार अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रबाट विश्वस्तरमा आबद्ध गराउने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने क्षेत्र परेका छन् ।
नेपालको निकासी व्यापार उत्साहजनक नदेखिएकोले विश्व परिवेशमा व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम फाइदा लिन समसामयिक विषयलाई समेटी अघिल्लो नीति खारेज भएको छ । नव वाणिज्य नीतिले निकासी प्रबद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाइ आर्थिक वृद्धि गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ । त्यस्तै, निकासी प्रबद्र्धन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यो नीतिले लक्ष्य राखेको छ । यस नीतिका दुई वटा उप–उद्देश्यहरूमा आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्दै विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धि युक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापारघाटा कम गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने रहेका थिए । देशलाई व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि उन्मुख गराउने वस्तु तथा सेवा विशेषका एकीकृत आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारका आयामहरूलाई समेट्ने र सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेर एकीकृत वाणिज्य कानुन –नीतिमा भविष्यमा ध्यान जान आवश्यक रहेकै देखिन्छ ।
निर्यात व्यापारलाई विविधिकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सहजकर्ता र नियामककर्ताको भूमिकामा निर्वाह गरी निजी क्षेत्रको अगुवाइलाई २०७२ वाणिज्य नीतिले जोड दिएको थियो । बाह्य उपभोक्ताको मागबमोजिम नेपालका सबै जिल्ला र क्षेत्रमा उत्पादन हुने तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी वस्तुलाई जोड दिई मूल्य श्रृंखलामा सहयोग र संस्थागत क्षमतामा वृद्धि गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ । देशमा आयात भइराखेका गुणस्तरहीन वस्तुहरूलाई कम–नियन्त्रण गर्न एवम् आयात व्यवस्थापन गर्न मानव, पशुपंक्षी तथा वनस्पति स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने वस्तुहरूको क्वारेन्टाइन जाँचलगायत गैरभन्सार उपायहरूको प्रयोगको प्राबधान नीतिमा राखिएको छ । साथै, घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण र विकास गरी नेपालमा सम्भावना भएका तर आयात गर्न परिरहेका औद्योगिक र खाद्यान्न–तरकारी–फलफूललगायत अरु कृषिजन्य वस्तुहरूका उत्पादकत्व बढाई उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच राखिएको छ ।
हरेक पटकको वाणिज्य नीतिमा वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउने, निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा अघि बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने भनिए पनि २०८० सालमा पनि अझ व्यापार घाटा घटेको छैन् । प्रति वर्ष नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ । मूल्य अभिवृद्धि लाभ उच्च हुने वस्तु र सेवा निर्यातलाई बढाउने विषय पनि पर्दै गए पनि निर्यात वृद्धि बढ्न सकेको देखिँदैन् । तर, नीतिसँग त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अर्को जटिल विषय हो । अबको दुई वर्षपछि यस वाणिज्य नीतिको मूल्यांकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
(रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव–कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies