–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
“सरकारले चाहे भने एक हप्तामा अपराधीलाई समात्न सक्छ” भन्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा ठूला ठगको आरोप खेपेका जिवी राईलाई समात्न सकेका छैनन् वा समात्न चाहेका छैनन् ? आफू सत्ता बाहिर रहँदा बाघ बन्ने आफू सत्तामा रहँदा बिरालो बन्ने त नेताहरूको विशेषता नै हो । त्यसो त स्वयम् लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् । त्यति मात्र नभइ पछिल्लो समय रास्वपाका अर्का मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसमेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । सहकारी पीडितहरू सहकारीमा फसेको आफ्नो रकम उठाउनको लागि आन्दोलनमा छन् । तर, समस्या भने समाधान हुन सकिरहेका छैन । सहकारी ठगहरूमा ठूला–ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका ठूला–ठूला नेताहरू मन्त्रीसमेत संग्लन रहेका कारणले यसको समस्याको समाधान नभएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
आज ठूलादेखि फुटपाथे व्यापारीहरू समेत सहकारीबाट पीडित भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सहकारी पीडितहरूको बिचल्ली नै भइरहेको देखिन्छ । सहकारीमा करोडौं रकम फस्नेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् । अर्कोतर्फ देशमा भएका सबैजसो सहकारी संस्थाहरू एकैचोटी कसरी समस्यामा परे भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । सबैजसो सहकारीमा समस्या देखिन आश्चर्य भएन र सहकारीहरूले लगानी गरेको नउठेको हो कि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बेइमानी गरेका हुन् त यसबारेमा छानबिन गर्न सरोकारवालाहरूले त्यति चासो देखाएनन् । सरकारले यसमा चासो नदेखाएकाले यस्तो समस्या आएको त होइन भन्ने प्रश्न आउँछ ।
त्यसो त सहकारीमा एकै व्यक्तिले करोडौं रकम जम्मा गर्न ठिक हो त ? सहकारी संस्था भनेको त आफ्नो संस्थाका सदस्यहरू बिच सानो–सानो रकमहरूको लेनदेन कारोबार गर्नको लागि स्थापना भएको हो । तर, च्याउ सरी उम्रेका सहकारी संस्थाहरूले नियम विपरित सहकारीको उद्देश्य विपरित कारोबार गर्ने गरेका छन् । त्यो पनि ग्राहकहरूलाई शेयरधनी नबनाई । तर पनि सहकारी संस्थाहरूमा हुने गरेको बेथितिहरूको बारेमा अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । बेला–बेलामा बचतकर्ताहरूको रकम खाएर सहकारीका सञ्चालकहरू भागेको समाचारहरू आउने गरे ता पनि ‘काग कराई रहन्छ, पिना सुकिरहन्छ’ भन्ने उखान जस्तै अनुगमन गर्ने नियामक निकायहरू तमासे मात्र भइरहेका छन् ।
राजधानी र सहरहरूमा टोलैपिच्छे सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । अझ एउटै घरमा तीन÷चार वटा सहकारीका कार्यालय रहेका छन् । देशभरीमा लगभग ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता गरी सञ्चालित छन् । देशभरी खुलेका कतिपय सहकारी संस्थाहरूको कारणले निक्षेपकर्ताहरूको अरबौं रकम डुबेका छन् तर, अनुगमन नगर्ने कारणले गर्दा लाखौं निक्षेपकर्ताहरूको रकम जोखिममा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा अधिकार प्राप्त नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड जस्ता अधिकार प्राप्त नियामक निकायहरू नभएको होइन । तर यिनीहरूको भूमिका अपेक्षित हुन सकेन । थुप्रै सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई झ्वाम्म पारेर भाग्दा यि संस्थाहरू रमिते मात्रै बने ।
अरबौं रकम झ्वाम्म पार्नेमा ओरियन्टल र सिभिल सहकारीको नाम आउँछ । ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधिर बस्नेत केही वर्ष चिसो छिडीमा बसे । त्यसो त बस्नेतले सहकारीको रकमलाई आफ्नो हाउजिङ्ग अपार्टमेण्ट व्यवसायमा लगाएका थिए । आफ्नो व्यवसाय डुबाउँदा बस्नेतले सहकारी पनि डुबाए र बचतकर्तालाई सडकमा झारे । त्यसैगरी सिभिल सहकारीले पनि लगभग छ अर्बभन्दा बढीको बचकर्ताको रकम डुबाएको छ । सिभिलका मुख्य दोषी देखिएका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ्ग र श्रमितिसहित झ्यालखानाको चिसो छिडिमा छन् । सिभिल सहकारीका सञ्चालक तामाङ सिभिल बैंकको अध्यक्षसमेत थिए । आज सुर्यदर्शन सहकारीसहित थुप्रै सहकारीको नाम आएको छ । थुप्रै सहकारी सडकमा आउने अवस्था बनेको छ ।
सहकारीहरू किन डुबे ? आज यसको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । धेरैजसो सहकारी संस्थाहरूमा सामाजिक सुशासनको निकै कमी छ । नीति नियमको पालना भएको पाइँदैन । अनुशासित भएर संस्था सञ्चालन गरेको पनि पाइँदैन । अर्कोतर्फ नियामक निकायहरूले अनुगमन नगरेको कारण पनि समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी मापदण्डबाहिर चल्दा नै समस्यामा गएको भन्दा अनुपयुक्त हँदैन ।
सहकारी डुब्नुमा सहकारी सञ्चालक मात्रै होइन, बचतकर्ता पनि केही हदसम्म दोषी हुन् । उनीहरूले आफूले लगानी गरेको सहकारीको विषयमा चाँसो देखाएको भए सायद आजको अवस्थामा सहकारीहरू आउने थिएनन् । खासगरी सहकारी संस्थाहरूमा ब्याज धेरै पाउने लोभले धेरै बचतकर्ता फसिएका हुन् । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा भन्दा ५÷७ प्रतिशतले बढी व्याज दिने गरेको कारण निक्षेपकर्ताहरू फसेका हुन् । केही सहकारी संस्थाहरूले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको पाइन्छ । बचतकर्ताहरूलाई बढी ब्याज दिने र चर्को ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने र धेरैजसो लगानी घरजग्गाहरूमा गर्ने गरेको कारणले पनि केही सहकारीहरू डुबेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । हिन्दीमा एउटा उखान छ ‘हमतो डुबेगे सनम, आपको भि ले डुबेगे’ भने जस्तै भइरहेको छ अवस्था ।
आफ्नो मेहनतको कमाइ जम्मा गर्नको लागि सहकारी संस्थाहरू भन्दा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू भरपर्दो छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसो त केही वित्त कम्पनीहरूमा पनि घोटाला चाहीँ नभएको भने होइन, तर पनि सहकारी संस्थाहरू भन्दा ब्याज अलि कम भए पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू कम जोखिमका छन् । लगानीकर्ताले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, जे–जसरी सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ यसको समाधान खोजिनु पर्छ । सहकारी संस्था आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड हो तर, राज्यले सहकारीलाई वेवास्ता गर्दा नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै खाका राज्यसँग भएन । गतिलो अनुगमनकारी निकाय निर्माण हुन सकेन । जनताका साना–साना रकम जम्मा हुने सहकारीको लगानी के–कस्ता क्षेत्रमा गराउने भन्ने कुनै खाका बनेन । जसरी व्यक्तिविच्छे, घरविच्छे सहकारीको बोर्ड राख्ने र व्यक्तिगत व्यवसाय चलाए सरी चलाउने अवस्था बन्यो, मुख्य समस्या नै यहीँ हो । राज्यले सहकारी बन्द गराउने होइन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सहकारीलाई व्यवस्थित हिसाबले चल्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । सहकारीलाई विशेष मापदण्ड बनाएर चलाउनुपर्छ । जनताका साना–साना बचतलाई सदुपयोग हुने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । राज्य पछि हट्नु हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies