मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति प्रश्न उठाएको छ । सरकारले स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रश्न उठाएको हो ।
अध्यादेशको विषयवस्तुमा मौन रहेको कांग्रेसले संसदबाटै कानुन निर्माण हुनुपर्ने भनेको छ । शनिवार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विज्ञप्ति निकालेर कानुन निर्माणका लागि संसदसँग पर्याप्त समय हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक काम भएको बताए । लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धी निर्णय गर्नु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलन आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा हुँदैछ । यसका लागि सरकारले गत बुधबार ९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यादेशको विषयवस्तुतमा राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला कांग्रेसले समेत प्रश्न उठाएको हो ।
राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने पर्यास सरकारले गरेको सत्तारुढ दलहरु बताउँछन् । यसका लागि ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएकोमा आठ मात्रै गर्ने गरी संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ ।
राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाएपछि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विषय हटाइएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो तीन बजे पठाएको उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएको छैन ।
लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न लागेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही व्यवस्था पनि संधोधन गर्न लागिएको छ ।
अध्यादेशको विषयवस्तुमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मौन रहेको छ । तर, अध्यादेशको विरोध गर्दै संसदबाटै कानुन निर्माण हुनुपर्ने भनेको छ ।
सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महिनौँ अगाडीदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गर्नु उचित नरहेको कांग्रेसको तर्क छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकारको यो काम प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ ।’ उनले सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य बन्द गर्न र संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies