वीरेन्द्रनगरः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका खानेपानी योजना बजेट अभावका कारण नरोकिने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा आज सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले बजेट अभाव देखाई काम हुन नसकेका सङ्घीय खानेपानी योजनामा अब समस्या नहुने बताएका हुन् । ‘म यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सङ्घीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र बजेट नभएर रोकिएका कुनै पनि योजना पैसा अभावमा रोकिने छैन । बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि यहाँका समस्या समाधान गर्छु’, मन्त्री यादवले भने ।
यसैगरी उनले कर्णाली प्रदेशसहित विकट क्षेत्रका आमनेपाली नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पुर्याउन आफू लागि परेको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा हालसम्म जम्मा चार प्रतिशतले मात्रै शुद्ध खानेपानी पाइरहेका र ९६ प्रतिशतले अहिलेसम्म पनि शुद्ध पानी नपाएको अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न लागिपरेको छु ।’
मन्त्री यादवले स्वच्छ खानेपानीसहित एक घर एक धाराको अवधारणालाई अघि सारेर आफूले काम अगाडि बढाइ काम गरिरहेको जानकारी दिए । आज उद्घाटन गरिएको यस सेवा केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका ग्रामीण खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाइबीच मुख्य समन्वयकारी भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका करिब २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने गरी विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी लिफ्टिङ आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेलेकोसमेत उनले बताए । ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, फिनल्याण्ड सरकार युरोपियन युनियन, स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समिति, सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) ले सहयोग गरेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी मन्त्रालयले भविष्यमा सहायता केन्द्र अन्य प्रदेशमा समेत विस्तारका लागि पहल हुने बताइन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले दीगो विकासको लक्ष्य, ऐन नीतिअनुसार प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी तिनै तहको भएकाले केन्द्रले खानेपानी आयोजनाको दीगो सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने बताए ।
