त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५०औं दीक्षान्त समारोहमा यस पटक १४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । स्नातक तहका ९ हजार ६८, स्नातकोत्तर तहका ५ हजार ५५, एमफिलका ६३ र पीएचडीका १२२ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशरथ रंगशालामा विभिन्न विधाका स्वर्ण पदक जित्नेसहित विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गराए । दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्तव्य पनि राखे । दीक्षित प्रमाणपत्र प्रदान गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य राख्नु परम्परा जस्तै बनेको छ । त्यसैले प्रचलित परम्परा पछ्याउँदै प्रधानमन्त्रीले केही आदर्श भाषण पनि गरे । तर, घोत्लिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको आदर्श भाषण भन्दा पनि दीक्षित विद्यार्थीहरूको भविष्यबारे हो ।
किनकि, विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई अब तत्काल राज्यले आवश्यक जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । भन्नलाई त ‘गोल्ड मेडलिस्ट’हरूले नै देशमै बसेर केही गर्ने चाहना रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, देशको परिस्थिति उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्तो छैन । थुप्रै क्षेत्रमा सुधार नगर्ने हो भने यस पटक दीक्षित विद्यार्थीहरू आदर्श व्यक्ति बन्ने चाहनाले देश बस्ने छैनन् । सुधारको थालनी त्रिविबाटै गर्नुपर्ने छ । भर्खरै मात्र भाग(बन्डाका आधारमा क्याम्पस प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखहरू नियुक्त भएको सूचना सार्वजनिक भयो । उपकुलपति, डीन, रेक्टरदेखि सामान्य प्रशासनका कर्मचारी नियुक्तिसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि शैक्षिक सुधारका निम्ति भन्दा पनि अराजकता उन्मुख देखिन्छन् । अझ समयमा कक्षा सुरु नहुने, परीक्षा नलिने र नतिजा सार्वजनिक नहुने समस्याबाट कहिल्यै मुक्त नभएको विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीकै योग्यतामाथि विश्वास घटिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको कक्षा कोठाबाहिरको समस्या अझ ठूलो छ । कानुनी शासन, संविधानको सर्वोच्चता, नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्य प्रणाली जस्ता मूलभूत क्षेत्रमै समस्या छ । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले राज्य संचालन प्रणालीलाई असन्तुलित र अविश्वसनीय बनाइरहेको छ । मुख्यगरी पारदर्शी शासन प्रणाली र सामाजिक न्यायको अनुभूति नहुँदा युवा पुस्ताले देशभित्रै भविष्य देख्न छाडिरहेका छन् । उपभोग्य एवं निर्माण सामग्रीमा बढिरहेको मूल्य र नागरिकको आयबीच सन्तुलन मिल्न सकिरहेको छैन । तर, यी सबै समस्या समाधान नगरी युवाहरूले देश छाड्ने क्रम रोकिने छैन । थालनी भने कार्यकारी प्रमुखबाटै गरिनुपर्छ । देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता र नागरिकप्रति उत्तरदायी काम थाल्ने मात्र हो भने देशभर आशाको संचार हुने छ । त्यस बेला युवा पुस्तालाई देशभित्रै सपना देख्न कुनै आदर्श भाषण आवश्क पर्दैन ।
