काठमाडौं : सरकाले १५ माघमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गर्यो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पेस गरेको विधेयकमा शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समय सापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । तर, विधेयक पेस भएसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा असहमति र विरोधको स्वर पनि उठेको छ ।
प्रहरीका दुवै संगठनमा बरिष्ठ अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधेयक दर्ता गराएसँगै त्यसले प्रहरीको अधिकार संकुचित गर्ने र सुरक्षा संगठनमाथि कर्मचारी संयन्त्र हावी हुने जनाएका छन् ।
विधेयक दर्ता भएपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूले प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेटेर अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने र थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने सुझाव दिएका हुन् ।
अहिले दर्ता भएको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भए कानुनको रूप लिने छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य संचालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।
विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ ।
‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो’, विधेयक दर्ता गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘अब विधेयक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुने छ ।’ तर, प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरू गृहमन्त्रीको मतसँग सहमत छैनन् ।
प्रहरी ऐन बनाउँदा वर्तमान नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले विधेयकमा समावेश भएका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो विधेयकले प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्तता दिँदैन’, नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने । उनले थपे, ‘प्रहरीका सबै काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन र नियन्त्रण रहने अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जसले बढुवामा असर गर्छ, त्यसमा पनि सीडीओले अंक दिने भन्ने जुन व्यवस्था रहेको छ, त्यो गलत हो । एउटा संगठनको व्यक्तिले अर्को संगठनको व्यक्तिलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सिद्धान्तः सही होइन ।’
विधेयक दर्ता भएको झण्डै १ हप्तापछि नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्च र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत उच्च तहका प्रहरी सम्मिलित बैठकले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रहरी निकम्मा हुने ठहर गरेको छ ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सरकारले गर्ने हो भने प्रहरी संगठन कमजोर हुने भएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने बताए ।
‘नेपाल प्रहरीलाई आईपीएस मोेडलमा लैजानेगरी विधेयक संसद्मा जानुपथ्र्यो, त्यो जान सकेन, यसको अपजसको भारी कसले लिने हो ?’, पूर्वएआईजी शाहले भने ।
प्रहरी संगठनमा लामो समय बिताएर अवकास पाएपछि संगठनको हितविरुद्ध बोल्ने, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहने र सरकारविरुद्ध लाग्नेहरूको पेन्सन नै रोक्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।
विधेयकप्रति नेपाल प्रहरीमा असन्तुष्टि भएसँगै सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । विधेयकको दफा ७ उपदफा ३ (घ)ले सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष परिचालनको व्यवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही काम गर्ने प्रावधान राखेको छ । सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७ मा रहेको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा पृथक्तावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण र निर्वाचन सुरक्षाका बेला सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर काम गर्ने भनिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा परिचालन हुनुपर्दा एकीकृत परिचालनअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी स्वतः सेनाको मातहतमा रहेर परिचालन हुने फौज जस्तो देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘बाह्य आक्रमणका बेला सेनाको मातहतमा रहने भन्ने विषय २०५८ सालको ऐनमा पनि उल्लेख थियो तर अहिले अन्य अवस्थामा पनि सेनाको मातहतमा रहने विषय समावेश भएको रहेछ’, सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसरी छुट्ट्याउनुको खास मनशाय बुझ्न सकेको छैन ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृत भने यस्ता प्रावधान लागू भए सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको फौज हो या रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ? भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
यस किमिसका प्रावधानले सेनासँग सशस्त्र प्रहरीको मनमुटाव बढाउने कतिपय अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
पूर्वएआईजी शाह भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर मामलामा सरकारले हल्का ढंगले कहिले सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउने त कहिले प्रहरीलाई खेलाउने काम गरिरहेको छ ।’ विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई खल्बल्याउने काम गरेको शाहको टिप्पणी छ ।
