2.jpg)
काठमाडौं : संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने घुम्ती र नागबेली आकारको बीपी राजमार्ग यतिबेला कुरूप छ । संघीय राजधानीसहित देशका पूर्वी भागलाई जोड्ने छोटो दुरीको यो राजमार्ग गत असोजको बाढीपहिरोले कुरूप बनेको हो । बाढीपहिरोले राजमार्ग ध्वस्त बनेपछि यात्रा कष्टकर बनेको छ ।
१०, ११ र १२ असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले सुन्दर राजमार्गलाई कुरूप बनाएको हो । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग अहिले अस्थायी रूपमा संचालनमा आए पनि यात्रुले भने सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
बाढी र पहिरोले राजमार्गको काभ्रेभञ्ज्याङ–नेपालथोक खण्डको १२ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ । यसको ८ दशमलव ७ किलोमिटर सडकखण्ड रोशी खोलाले बगाएको छ भने ३ दशमलव ३ किलोमिटर सडक कतै भासिएको छ कतै चिरा परेको छ ।
संघीय राजधानीलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने लाइफलाइन नै हो बीपी राजमार्ग । यो राजमार्गमा दैनिक १० हजार सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । व्यस्त सडक भए पनि गत असोजमा आएको बाढीले क्षतविक्षत भएपछि राजमार्गमा सवारी आवागमन सकसपूर्ण छ ।
केही सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि कुनै स्थानमा खोला र कतै सडकको भित्ता खोलेर सवारी आवागमन भइरहेको छ ।
जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित यो राजमार्गलाई देशको एक उत्कृष्ट राजमार्गको रूपमा पनि चिनिन्छ । तर, बाढीपहिरोका कारण सिर्जित यो समस्या यात्रुले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, यसको जबाफ सरकारसँग पनि छैन ।
कहिले बन्छ राजमार्ग ?
क्षतिग्रस्त राजमार्गलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अझै कति समय लाग्छ ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने कामसमेत भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार तत्काल आर्थिक अभाव रहेकाले सडक पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
राजमार्गको धेरैजसो सडकखण्ड नदीले पूरै बगाएकाले यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सहज भने नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सडकलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक छलफल मात्र चलेको छ । ‘अहिले ३ वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पहिलो उच्च पुल (भायडक) निर्माण गर्ने, दोस्रो अहिले भएको पहाडको भित्तो खोस्रिने (भित्तातर्फ नयाँ ट्र्याक खन्ने) र तेस्रो जमिन सतहबाट माथिसम्म भित्ता उठाएर सडक निर्माण गर्ने हो ।’
तर, कुनै पनि विल्कप निर्विकल्प भने छैनन् । पहिलो विकल्पअनुसार उच्च पुल निर्माण धेरै महँगो पर्छ । दोस्रो विकल्पअनुसार भित्तो खोस्रिँदा फेरि बाढीले बगाएर लैजाने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार राजमार्गलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । पुरानै अवस्थामा आउन समय लाग्ने भएपछि तत्काल वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न मिल्नेगरी काम भइरहेको छ । क्षति भएका सडक संरचना स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
त्यसमध्ये रोशी खोलामा आएको बाढीले कटान गरेको बीपी राजमार्ग स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि साढे ७ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
अब यो राजमार्गको पुनर्निर्माण सरकार आफैंले गर्ने कि जापान सरकारकै सहयोग माग्ने भन्ने विषय पनि अझै अन्योलमा छ । सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बनाउने कि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को अनुदान सहयोगमा बनाउने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सडक पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बजेट हो । अहिले आर्थिक वर्षको बीचतिर छौं । त्यसैले पनि बजेट जुटाउन समस्या भइरहेको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’
काभ्रेको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडाबाट रोशी गाउँपालिकाको कालढुंगासम्म ८ किलोमिटर सडक पूरै बगेको छ । यो खण्डको बाँकी ४ किलोमिटर सडक पनि क्षतिग्रस्त छ । अहिले यो राजमार्ग डाइभर्सन बनाएर संचालनमा छ ।
अहिले खोलाको बगरबाटै अस्थायी रूपमा सवारी आवतजावत गरिरहेका छन् । सरकारले यो खण्डमा स्थायी संरचना बनाउनेबारे निर्णय गरेको छैन ।
सडक विभागले बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन सकेको छ । राजमार्ग निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
बाह्य सहायता वा आन्तरिक कोष जुन स्रोतबाट बनाए पनि अब उक्त सडक ‘डबल लेन’को हुने सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीपी राजमार्ग एकदमै साँघुरो भएकाले अब डबल लेनको बनाउँछौं । यसमा केही ठाउँमा भिन्न डिजाइन पनि हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० असोजमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकासँग यो सडक पुनर्निर्माणका लागि छलफल गरेका थिए तर अहिलेसम्म जापान सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनर्निर्माणका विषयमा जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गत कात्तिक दोस्रो साता अध्ययन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेको १० वर्ष भइसकेकाले पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने दायित्व जापानसँग नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सडक विभागले बिग्रिएका ठाउँमा मात्र पुनर्निर्माण नगरी अन्यत्रसमेत स्तरोन्नतिका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार नदी छेउछाउ तारजालीभित्र ढुंगा राखेर ‘ग्याभिन’ बनाउने, अहिले खोलिएका वैकल्पिक बाटो, मध्य पहाडी राजमार्गका खण्ड स्तरोन्नति गर्नेजस्ता काम पनि सँगसँगै गरिने छ ।
भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पुनर्निर्माणको स्रोत जुटाउने र कस्तो डिजाइनमा सडक पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती सरकारले खेप्नुपरेको बताउँछन् ।
‘सडक विभागले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी बजेट पाउँछ । तर, विभाग आफूले नै खर्च गर्नेगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको बजेट माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
साथै, उनले दातृ निकायहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर राजमार्ग निर्माण गर्ने तयारी थालेको बताए ।
‘साढे ९ अर्ब लागत लाग्ने भनिए पनि यसबाट ५–१० प्रतिशत लागत घट्न सक्छ । यो लागत रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ’, शर्माले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कोषबाट र अन्य दातृ निकायसँग सहुलियत ऋण लिएर बजेट उपलब्ध गराउँछौं ।’
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विशेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)का नाममा निर्माण गरिएको यस राजमार्गले धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाका पहाडी क्षेत्रको विकासको ढोका मात्र खुल्ला गरिदिएन, त्यहाँको जनजीवनमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलतालाई बढाउनुका साथै पूर्वी नेपाल र मध्य तराईको दुरीलाई छोटो बनाइदिएको छ ।
बीपी कोइरालाले यस राजमार्गलाई तराई र राजधानी जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा २०१५ सालमा परिकल्पना गरेका थिए । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ओझेलमा परेको राजमार्गलाई २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारको पहलमा २०५२ सालदेखि ४ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको थियो ।
राजमार्गको पहिलो खण्ड महोत्तरीको बर्दिबास–सिन्धुलीगढी ३७ किलोमिटर छ भने राजमार्गको दोस्रो खण्ड सिन्धुलीमाढी–खुर्कोट ३९ किलोमिटर छ । त्यस्तै, खुर्कोट–नेपालथोक तेस्रो खण्ड हो, जसको लम्बाइ ३७ किलोमिटर छ । यस्तै, नेपालथोक–धुलिखेल चौथो खण्ड हो ।
करिब २० वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरिएको यो राजमार्ग बनाउन जापान सरकारको २६ अर्ब जापानी येन अर्थात् झन्डै नेपाली २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ ।
राजमार्ग निर्माणका क्रममा जापानले भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै पहिलो पटक ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ प्रविधिको प्रयोग गरेर राजमार्ग निर्माण गरेको थियो । पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न सटक्रिट (सिमेन्ट छ्याप्ने कार्य) र पहिरोको जोखिम तथा थलथल भएको जमिनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
परम्परागत रूपमा भित्तो काटेर नभई पर्खाल उठाएर बनाइएको सडकको केही भाग २०७२ सालको भूकम्पका कारण पनि प्रभावित भएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पमा करिब ५ स्थानमा यो सडक भासिएको थियो । त्यतिबेला जापान सरकारले १८ महिना लगाएर पुनर्निर्माण गरिदिएको थियो ।
छैन प्राथमिकतामा
पूर्वी नेपालको लाइफलाइन सडक भए पनि यो राजमार्ग पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । झापामा २२ सहित अन्य ९२ योजना अघि बढाउन भौतिक मन्त्रालयले हालै योजना आयोगमा योजनाको सूची पठाएको छ । तीमध्ये ३५ वटा योजना त बहुवर्षीय छन्, जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले नै नयाँ बहुवर्षीय योजना थप नगर्न बरु पुराना योजना सक्न पटकपटक निर्देशन दिइरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले राजमार्ग पुनर्निर्माणमा चासो दिएको छैन ।
