काठमाडौं : अमेरिकी सरकारले नेपालको संघीयता र जैविक विविधता संरक्षण परियोजनाहरूका लागि छुट्याइएको ३ करोड ९० लाख डलर (५ अर्ब ५३ करोड) रुपैयाँको सहायता रद्द गरेको छ ।
अमेरिकाले नेपालको संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुट्याएको सहायता रोकेको हो ।
अमेरिकी कम्पनी टेस्लाका मालिक एलन मस्कले नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई)ले वित्तीय संघीयताको २० मिलियन डलर र जैविक विविधता संरक्षणको लागि १ करोड ९० लाख डलरको सहायता रद्द गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकाले नेपालसहित कम्बोडिया, बंगलादेश, सर्बिया, भारतलगायतका देशमा पनि करोडौं डलर बराबरका सहायता रोकेको छ ।
यी देशहरूमा अमेरिकी सहायता कटौती भएपछि सुशासन, लोकतन्त्र प्रवद्र्धन र सामाजिक विकासका कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ ।
सामाजिक संजाल एक्समा पोस्ट शेयर गर्दै डीओजीईले सहायता रोकेको जानकारी दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशलाई मान्दै यस्तो सहायता कटौती गरिएको डीओजीईले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न डीओजीई स्थापना गरेका छन्, जसको नेतृत्व मस्कले गरिरहेका छन् । मस्कले विदेशी सहायतासहित हरेक अमेरिकी खर्चको छानबिन गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकाको वित्तीय जिम्मेवारीका लागि वैदेशिक सहायता कटौती आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
डीओजीईले यो कटौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा व्यापक कटौतीको हिस्सा भनेको छ । ट्रम्पको यसअघिको कार्यकारी आदेशले विदेश विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत दिँदै आएको सहायता रोक्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि विश्वभर यूएसएआईडीमार्फत संचालित थुप्रै परियोजनाहरू बन्द भएका छन् ।
यूएसएआईडीमार्फत वित्तीय सहायता प्राप्त गरिरहेका नेपालका ३०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता र गैरनाफामुखी संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् ।
अमेरिकाले भारतको निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता बढाउन २ करोड १० लाख डलर योगदान गरेको थियो । साथै, बंगलादेशमा राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक शासनलाई सहयोग गर्न २ करोड ९० लाख डलर प्रदान गरेको थियो ।
२० जनवरीमा ४७औं राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरूलाई सहायता रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले नेपाले पाइरहेको अनुदान र अन्य सहायता कार्यक्रममा ठूलो प्रभाव परेको छ ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकासका लागि अमेरिकाले सधैं सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको ‘फोर प्वाइन्ट एग्रिमेन्ट’ सहायता सम्झौताअनुसार यातायात, संचार, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन तथा विद्युत्लगायत कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको थियो ।
अमेरिका नेपाललाई सहायता र अनुदान सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमा चौथो नम्बरमा छ । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम, एसियाली बिकास बैंक, जापानलगायतका देश तथा संस्थाहरूले अमेरिकाको भन्दा कम अनुदान दिने गरेका छन् ।
अमेरिकाले मुख्य रूपमा नेपाललाई यूएसएआईडीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
अमेरिकाले सन् २०१७/०१८ मा नेपालमा कुल ११ करोड ७८ लाख डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै, २०२०/०२१ मा यूएसएआईडीले ९ करोड ४६ लाख डलर सहयोग गरेको थियो, जसमा ७ करोड ३३ लाख डलर बराबरको प्राविधिक सहायता गरेको थियो ।
२२ वैशाख २०७९ मा नेपालले यूएसएआईडीमार्फत नयाँ विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस सहायता सम्झौताले ५ वर्षको अवधिलाई समेटेको छ । ५ वर्षको अवधिमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७९ दशमलव ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान अमेरिकाले दिएको छ । अहिले अमेरिकाले सहायता कटौती गरेपछि यो अनुदान पनि प्रभावित भएको छ ।
अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो ।
