काठमाडौंः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इप्पानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आएर यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनहरुलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए ।
गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइ दिएको कार्कीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ । यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’
विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सिमित गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ? ६५ लाख सर्वसाधारण जनताहरु त सडकमा आउने दिन आउँछ । उनीहरुको बिचल्ली हुन्छ ।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ’रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखाप्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’
प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको बारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ थियो । उनले विद्युत विधेयक संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
