काठमाडौँ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पानले आज लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।
'अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?', दुलालको प्रश्न थियो ।
प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको बारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।
'अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरू संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ', कार्कीले भने, 'यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?' विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए ।
'६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?', कार्कीले अगाडि भने ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे । उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरू हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । 'राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो', घिमिरेले भने ।
उनले निजीक्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । 'निजीक्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजीक्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भने पनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ', घिमिरेले भने ।
