सल्यान : सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अघि सारेसँगै दार्मा गाउँपालिकाका कृषकहरू लाभान्वित भएका छन् ।गाउँपालिकाले २०७८-७९ देखि उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै पालिकाले करिब २ लाख ५० हजार लिटर दूध बिक्रीवापत ७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र ७४२ किलो जिउँदो खसी बिक्रीवापत ५ लाखभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, दुधमा प्रदेश सरकारको ५ रुपैयाँ र गाउँपालिकाको ३ रुपैयाँ गरी प्रति लिटर ८ रुपैयाँ अनुदान, साथै मासुमा प्रति केजी ५० रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । “यसले किसानलाई उत्पादन बढाउन ठूलो प्रेरणा दिएको छ,” अध्यक्ष केसीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्रति लिटर ५ रुपैयाँ र दार्मा गाउँपालिकाले दूधमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँ र खसी–बोका बेच्दा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लागू गरेपछि भैँसी तथा बाख्रापालनप्रति किसानको आकर्षण झन् बढेको छ । दुध बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीसँगै थप अनुदान पाउँदा किसानहरू उत्साहित भएका छन् ।
दार्मा गाउँपालिका–५ का किसान आईतु खड्काले दुहुना भैँसी पाल्दै आईरहेका छन । ५ वटा भैँसीको दूध पहिले बिक्री गर्न समस्या हुने गरेकोमा अहिले गाउँमै डेरी खुलेपछी सहज भएको उनले बताए । “हामीले पुर्खौंदेखि भैँसी पालेका हौं । पहिले दूध बेच्न गाह्रो हुन्थ्यो, दही–घिउ बनाएर बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले गाउँमै डेरी सञ्चालन भएपछि सहज भएको छ।” उनले भने ।
आईतु मात्रै होइन, पालिकाभर करिव ५०० किसानले भैँसी पालिरहेका छन् । दार्मा गाउँपालिका–५ लम्मपाखाका प्रताव खड्काको पनि समस्या समाधान भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानले बेच्ने प्रत्येक लिटर दूधमा पाँच रुपैयाँ अनुदान र दार्मा गाउँपालिकाले बिक्रीमा प्रोत्साहन तिन रुपैया अनुदान दिन थालेपछि उनी पनि खुसी छन “प्रदेश र पालिकाको अनुदानले दुध बेच्दा प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ,” उनले भने ।
दार्मा–५ त्रिवेणीस्थित महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले यस वर्ष मात्रै १ लाख ५० हजार लिटर दूध बिक्री गरेको छ । यसबापत सहकारीले प्रदेश र पालिकाबाट ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले जानकारी दिए । उनले भने– “हामीले २०७६ सालमा दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छौं । हाल गाउँपालिकामा झण्डै ५०० किसान भैँसी पालेर दूध बिक्री गरिरहेका छन् ।”
अनुदान दिदाँ कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई राहत मिलेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदानले कृषकलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । “यस कार्यक्रमले गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं,” उनले भने।
