काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भागाभाग भएका पुराना राजनीतिक दल विस्तारै प्रतिवादमा सक्रिय हुन थालेका छन् । देशमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि संसद् विघटनको विषयमा एक भएर अघि बढ्ने नेताहरूले तयारी थालेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्दै संविधानलाई समेत जोगाएर बीच बाटोबाट उपाय खोज्ने क्रममा संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिन बाध्य भए । ‘संसद् बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाएर सोही प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने’ गरी भएको सहमतिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कार्याभर लिएसँगै संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेपछि बिहीबार राति ११ बजेबाटै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । संसद् विघटन संवैधानिक नभएको भन्दै आठ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको बताएका छन् । संविधान र संसदीय प्रणाली बचेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’ बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिएर फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोगका लागि उनले अपिल गरेका छन् । प्रमुख आठ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा संसद् विघटनको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक कदम भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताए । ‘संसद् विघटनको यो निर्णय संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय संविधानसम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ भने अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने आशंका बढेकोे छ ।’
शनिबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको उनीहरूको दाबी छ । ‘भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र संवैधानिक परम्पराविपरीत छ,’ उनीहरू भनेका छन् ‘जननिर्वाचित संस्थामाथि प्रहार गरिएको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कार्य भएको छ ।’
गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत देशभर भएको जेनजी आन्दोलनबाट राज्यसत्ता कब्जा भएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता छाडेर नेपाली सेनाको सहयोगमा भागेका थिए । त्यस्तै, उनको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूको भागाभाग भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा भने घरमै लुकेर बसेका बेला आन्दोलनकारीले घाइते पारेका थिए ।
उनको उपचार भइरहेकाले अवस्था सामान्य रहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । आन्दोलमा मृत्युु हुनेको संख्या ५४ जना पुगेको छ । आन्दोलन क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, विशेष र जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाल प्रहरीका देशभरका सबै कार्यालय जलेर नष्ट भएका छन् । मुलुकको यो परिस्थिति निर्माण भएसँगै नेपाली सेनाले हात लिएको राज्यसत्तालाई सहज रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
संविधान र कानुनी व्यवस्थाले नै समस्याको समाधान दिने अटल विश्वास रहेको भन्दै नेताहरूले संसद् विघटन उल्ट्याउन एकाकार भएका हुन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ । आन्दोलनरत समूहको मागसमेत संसदमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी समाधान खोजिनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । यद्यपि कार्कीले गरेको संसद् विघटनको पहिलो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको कुुरालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसतर्फ सतर्क रहौं ।’
संसद् विघटनको विपक्षमा वक्तव्य जारी गर्ने नेताहरूमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीको हस्ताक्षर रहेको छ । यसैबीच आठ दलले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
.jpeg)
