काठमाडौं : सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिनेगरी प्रचलित ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । यस विषयमा गृहमन्त्री र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि अर्यालले भनेका छन्, ‘विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने कुरा एकदम ठिक छ । अदालतले पनि यस विषयमा आदेश जारी गरिसकेको छ ।’
उनका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति छ । तर आवश्यक कानुन नबन्दा र प्रक्रियागत विषय नटुंगिँदा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यहीबेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउने तयारी गरेको हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको भने दुई दशक भयो । २०६४ सालकै चुनाव वरिपरि यो विषय उठेको थियो । तर यसको स्वीकार्यता र कानुनी आधार थिएन ।
समाजमा उठेको बहसलाई नै आधार मानेर २०६८ साल चैत ३० गते निवाचन आयोगले आयोगकै तत्कालीन सचिवको संयोजकत्वमा ‘विदेशबाट गरिने मतदानका सम्बन्धमा सभ्भाव्यता अध्ययन समिति’ बनायो । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा तत्कालीन सुझावअन्तर्गत चारवटा विषय समावेश छ ।
पहिलो नम्बरमा विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयले नेपाली राजनीतिमा खासै ठाउँ पाउन नसकेको भनिएको थियो । हाल यो अवस्था चिरिएको छ । यस विषयलाई सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम तथा सबै नागरिक समाजले समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
दोस्रो नम्बरमा विदेशबाट मतदान गर्न सकिने सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्नुअघि विदेशबाट नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ ।
तेस्रोे नम्बरमा विदेशबाट मतदान गर्न सकिने सम्बन्धमा कानुनी रूपमै कुन निर्वाचनमा मतदान गराउने, कुन विधि अपनाउने, मतदाताको योग्यता के के हुने र समग्र व्यवस्थापनमार्फत कसले गर्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भोट हाल्न दिने तयारी छ ।
चौथो नम्बरमा बढीमा पाँचवटा देशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत दिने व्यवस्था मिलाई परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने भनिएको थियो । यस विषयमा सरकारले केही भनेको छैन । यसका लागि नेपाली नागरिकको संख्या उच्च रहेका र परराष्ट्र तथा कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी रहेका देशहरूको छनोट गर्न भनिएको थियो । यस विषयमा पनि सरकार केही बोलेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले विदेशबाट गरिने मतदानको व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधनको विकास गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने सुझाव दीर्घकालीन सुझावमा समेटिएको थियो । यस विषयमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत थप प्रस्ट पार्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले देशको कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढ्न खोजेको गृहमन्त्रीसमेत रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अर्यालले बताएका हुन् ।
सरकारले आगामी फागुन २१ चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । सो चुनावमा नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिने विषयमा रहेको कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयासमा सरकार छ ।
अध्यादेशमार्फत एकातिर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन खोजिएको छ भने अर्कोतिर मतदाता नामावलीमा नाम नभएका तर भोट हाल्न उमेर पुगेकालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
