काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौतीका नयाँ योजना अघि सार्दै १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । भर्खरैको आन्दोलनले ध्वस्त भएका संरचना पुनःनिर्माण र २१ फागुनमा आमचुनावका लागि खर्च जुटाउन पनि सरकारले खर्च कटौती गर्न लागेको हो । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नसक्नेखालका स–साना खुद्रे र टुक्रे आयोजनामा गरिएको बजेट विनियोजन रोकिने भएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने पनि निर्णय गरिएको छ । अबदेखि त्यस्ता आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने छ । सरकारले तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना पनि रोकेको छ । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिईने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ ।

सरकारले सत्तारुद दलहरुबीच भागबण्डा गरी गठन गरेका भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । विगतमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोग गठन र भंग हुँदैआएको थियो । यस्तै, तत्काल नयाँ दरबन्दी नथप्ने बरु अनावश्यकलाई घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्नसमेत रोकिएको छ ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत ल्याएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई गृह तथा अर्थ मन्त्रालयमै फर्काएको छ । ओलीले कार्यकारी बलियो हुनुपर्छ भन्दै २०७५ सालमै तीन विभाग आफूअन्तर्गत ल्याएका थिए । उनीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाहिर हुँदा बिरोध गरे पनि आफू सरकारमा गएपछि ती निकायलाई आफूअन्तर्गत नै राखेका थिए ।   

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाहेकका कुनै पनि राजनीतिक पद तथा पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यस्तै, नेताका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको छ भने नेता वा सरकारी पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जनाभन्दा धेरैलाई नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश भ्रमणमा कडाई गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा बढीमा १० जना मात्र जाने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यी हुन्, अर्थमन्त्रीले अघि सारेका खर्च कटौतीका योजनाहरु :

- स–साना खुद्रे र टुक्रे आयोजना रोक्ने । 
- दरबन्दी नथप्ने अनावश्यक घटाउने । 
- भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज । 
- अब राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मातहत आउने । 
- अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने । 
- सम्माननीयबाहेक कसैले सल्लाहकार राख्न नपाउने ।  
- नेताका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज, एकभन्दा बढी सवारी सुविधा नदिने ।
- मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना । 
- गोष्ठी सेमिनार सरकारी हलमा, अनलाइन तालिममा जोड ।
- अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक । 
- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा बढीमा १० जना जाने ।