काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै मागदाबीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै अहिलेको अवस्थामा आदेश आवश्यक नठानेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘रिट निवेदकको माग दाबी अन्तिम सुनुवाइमै विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएन,’ इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि आग्रह गरेका थिए । साथै, आगामी निर्वाचन प्रक्रिया समेत रोक्न माग गरिएको थियो ।
तर, इजलासले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरी विपक्षी पक्षहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको माध्यमबाट कानुनी आधारसहित लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो ।
