राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणमाथि अध्ययन गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिले अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ । गत मंसिर दोस्रो साता पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । शर्माले पत्रकारहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरीद–बिक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको निष्कर्षसँगै समितिले यथास्थितिमा ऐनसेलको खरीद–बिक्री स्वीकार्न नसकिने सुझाव समेत दिएको छ । सँगै, यो प्रकरणमा जोडिएकाहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी रहेपनि आमचासोको विषय भने सम्बोधन भएको छ । किनकि एनसेल खरीद–बिक्री पारदर्शी नरहेकै धेरैको अनुमान थियो । त्यसैकारण सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जवाफ दिन बोलाएको थियो । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ झनै शंकास्पद थियो । किनकि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको खरीदकर्ता ब्यापारीको घरमा आफू बस्ने गरेको स्वीकारेका थिए । आफू मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सिंगापुर जाँदा त्यही ब्यापारीको घरमा बस्ने गरेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
जबकी आमवृत्तमा पत्याउनै नसकिने मूल्यमा एनसेल खरीद–बिक्री गरिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरेका थिए । कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै शीर्ष नेताहरुको संलग्नता बिना यो तहको निर्णय असंभव रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । आमरुपमा प्रश्न उठेकैले सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आमनागरिकले गरेको आशंकालाई बल पुग्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको प्रष्ट भएको छ । अर्थात् फेरि पनि प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ नै तानिएको छ, त्यो पनि सुशासनको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण घटनाका क्रममा । मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको, ती प्रकरणहरुमा नेताहरु जोडिएको र कार्बाही नहुने गरेको जस्तो आमबुझाइका निम्ति समेत यो प्रकरण निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ । अतः सरकारले यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ, जसले नेतृत्वप्रतिको विश्वास थप धर्मराउँछ अथवा विश्वासको बातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies