संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको केही दिन नबित्दै सरकारले एक दर्जन बढी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । यही वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनाई देखाएर सरकारले अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । उद्योग र व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नलाई बाधक बनेका कानुनी व्यवस्था फेर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी छ । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको २१ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगौरव अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सगौरव बोल्ने विषय होइन । संसद अधिवेशन नबसेको, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको तर सो विषयमा कानुन नभएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र कानुनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । अर्थात, अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने सर्तमा मात्र कार्यकारीद्वारा जारी गरिन्छ । संसदबाट पारित भए स्थायी ऐनसरह लागू हुन्छ भने संसदबाट पारित नभए सरकारले जतिखेर चाह्यो राष्ट्राध्यक्षद्वारा खारेज गरिने प्रचलन भारत, बेल्जियम, बेलायत, दक्षिण अफ्रिकासहित संसदीय अभ्यास अनुसरण गरेका मुलुकहरुमा छ ।
तर, नेपालमा अध्यादेशलाई संसद छल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यसअघि २०७८ सालमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम माधव नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएका थिए । संसदीय दलको २० प्रतिशत तथा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत रहेका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी आएको उक्त अध्यादेश कानुनमा रुपान्तरित हुन सकेन । त्यो केवल निश्चित पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । २०७७ र २०७८ सालमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका थिए । ६ सदस्यीय परिषदका तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक र निर्णय भएको आधारमा बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए । तर, ५२ जनाले जुन अध्यादेशको धरातलमा नियुक्ति पाए त्यसले कानुनी वैधता पाउन सकेन । यो पनि संवैधानिक आयोगहरुमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिलाउन ल्याएको अध्यादेशको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएर रहेको छ । नेपालमा अध्यादेशको असल अभ्यास कम भएको इतिहास वर्तमान सरकारले पनि ख्याल गरोस् । अन्यथा संसदलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि प्रहार हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा संसदले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने गरे मात्रै विधिको शासनको संस्थागत विकास हुन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies