सपना बोहरा/मध्यान्ह
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएका छन् । बिहीबार ४ बजे बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधनपछि चौधरीले राजीनामा दिएका हुन् ।
बुधबारसम्म जसपा, लोसपा, राप्रपासहितका साना दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन दौडधुपमा रहेका चौधरीले एकाएक राजिनामा दिएका हुन् । राप्रपाबाहेक अन्य दलको समर्थन पाउने अवस्था नभएपछि उनले विश्वासको मत नलिएर सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारमा रहेको जसपाको केन्द्रीय समितिले समेत नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएसँगै मुख्यमन्त्रीको बहुमत जुटाउने प्रयास असफल भएको हो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारमा रहेर वा विपक्षमा रहेर होस् सधैं सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । यो सम्बोधनसँगै उनले प्रदेश सभामा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
गत वैशाख १४ गते ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरी ११ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए । ८७ जना प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० (सभामुखबाहेक), जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १, स्वतन्त्र १ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
उनको राजीनामासँगै सभामुख तुलाराम घर्तीले चौथो अधिवेशनको अर्को बैठक सूचनामार्फत जानकारी दिने भन्दै बैठक अन्त्य गरेका थिए ।
'प्रदेशमा संघीयताको महसुस नै भएन'
चौधरीले प्रदेश तहमा संघीयताको महसुस नै नभएको बताए । प्रदेश तहमा भएको कर्मचारीको अभाव, राजनीति अस्थिरताले संघीयतामा चुनौती देखिएको उनले बताए । 'साँच्चै राजनीतिमा ग्रहण लागेको हो कि ? के भएको हो ?' सम्बोधन गर्दै चौधरीले भने, 'यसरी कसरी चल्छ ? अहिलेको व्यवस्थामाथि चुनौती आइरहेको समयमा यस्तो अस्थिर अवस्थाले चुनौती थपेको छ ।'
उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखेर छलफल चलाए पनि कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन नसकिएको बताए । सरकारमा मन्त्री आउने जाने स्वभाविक भएपनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कर्मचारीले त्यही अवस्था हेरेर काम नगरी बसेको उनले गुनासो गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई दातृसंस्थाले विशेष ध्यान दिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले समस्यामा पारेको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीले बनाएका नियम कानूनका कारणले काम गर्न धेरै समस्या पारेको बताउँदै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी काम गर्न उनको आग्रह थियो ।
राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा, कर्मचारी ऐन तयार, दोस्रो आवधिक योजना तयार,सहमति सहकार्यको थालनी, राजधानी क्षेत्रको भौतिक विकासको तीव्रता ११ महिने कार्यकालका मुख्य उपलब्धि रहेको उनले सुनाए ।
काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका चौधरी ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले संघमा भएको गठबन्धन फेरबदलसँगै राजीनामा दिएको बताए ।
काठमाडौं : लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि चार राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसदबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरालाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउनेसहित दलहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, जसपाका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा अहिले नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्। उनले बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
संघीय सरकार बनाएको गठबन्धनका दलहरू नयाँ मुख्यमन्त्री महरालाई बनाउन सहमत भएका हुन् ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा विमला घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
एमालेले कपिलवस्तुकी घिमिरेलाई राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । यही चैत २८ गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ ।
सत्तारुढ चार दल एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाबीच भएको ८ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख थियो ।
फागुन ३० गते एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा थपिँदा एमालेले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउने सहमति हटेको थियो ।
काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गरे । ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौं, उनले भने । यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराए । ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।
महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।
कर्णाली : नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्ने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदका लागि उनले दाबी पेसका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार आज नेता कँडेलले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्ने एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँले जानकारी दिए । “माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलको नेताको समर्थन लिएर आजै प्रदेश प्रमुखसक्षम दाबी पेस गर्न जान्छौँ”, उनले भने ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख परियारले मुख्यमन्त्री पदका लागि यही चैत २७ गते बेलुका ५ः५० बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकेका छन् । प्रदेश प्रमुख परियारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यसञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई सघाउने भएको छ ।
माओवादीले यहाँबाट धीरेन्द्र शर्माको एकल नाम सिफारिस गरेको थियो । तर शर्मालाई नाम फिर्ता लिन लगाएर एमालेलाई सहयोग गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको हो ।
इलाम–२ मा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । एमालेबाट सुहाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीले जीतबहादुर राई, जनमतबाट प्रेमदीप थाम्सुहाङ, पहिचानवादीबाट डगेन्द्रसिंह थेगिमले उम्मेवार बनेका छन् ।
काठमाडौं- लगानी बोर्ड नेपालको ५७औ बोर्ड बैठक बस्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्न लागेको हो ।
आगामी बैशाख १६ र १७ गते हुन लागेका तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ । आज बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको बालकुमारीमा सुरु भएको सो बैठकमा समानुपातिक सांसद चयनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा जसपाले नयाँ सांसदको नाम सिफारिस गर्ने जानकरी दिए ।
साथै बैठकमा आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका साथै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कांग्रेसलाई साथ दिने भएको छ । नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हो भने अधिकांश प्रदेशसभामा पनि पहलो दल छ । पहिलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेसले राप्रपाको साथ खोजेको थियो । निरन्तरको प्रयासपछि राप्रपाले कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा राप्रपाको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार, आफूहरुको समर्थनबिना सरकार नै नबन्ने परिस्थिति बनेमा समेत हाल कायम संघीय सरकार चलाइरहेको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय भएको छ । अर्थात् प्रदेश सरकार निर्माणमा राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिनेछ ।
यो सँगै राप्रपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो कित्ता फेरेको छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको आमचुनावमा चुनावी तालमेल गर्दै लामो समयदेखि एमालेसँग साझेदारीमा रहँदै आएको राप्रपाले बुधबार संघीय संसद र प्रदेश सभामा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएर कित्ता फेरेको हो ।
१० पुस २०७९ एमाले पहलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राप्रपाले साथ दिएको थियो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए । पछि प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमालेसँगै राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर फेरि एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाएपछि राप्रपाले कुनै निर्णय लिएको थिएन । एमालेले आफू नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमै रहन गरिरहेको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट प्रदेश सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्नुपरेको खण्डमा परिस्थिति हेरेर मत दिने तर सरकारमा भने नजाने निर्णय गरेको थियो ।
तर बुधबार राप्रपाले सरकार बनाउन आवश्यकताअनुसार मत दिने, तर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई नदिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै राप्रपा कांग्रेसको कित्तामा पुगेको हो ।राप्रपाको यस्तो निर्णयसँगै संघीय सरकारमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको प्रदेश सभामा सरकार बन्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार बनाउन राप्रपा निर्णायक दल रहेको छ । यो प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस छ । कांग्रेसले नै सरकार निर्माणको पहल गरिरहेका बेला राप्रपाले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई मत नदिने निर्णय लिएको हो ।
बुधबारको निर्णयमा राप्रपा अडिग रहे गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने एमालेको सपना पूरा नहुन सक्छ । संघीय सत्ता गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने सहमति छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि यही चैत २७ गतेसम्मको समय दिएका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमालेका २२, माओवादीका ८ जना सांसद छन् । तर गत चुनावमा संयुक्त चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले कांग्रेसका लागि फ्लोरक्रस गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ । यसो भएको खण्डमा नयाँ गठबन्धनसँग २९ मत मात्रै हुनेछ ।
स्वतन्त्र चुनाव जितेका दिपक मनाङे यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । तर हाल एकीकृत समाजवादी छाडेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर उनले आफूलाई कांग्रेसको कित्तामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपासँग दुई जना सांसद छन् । दिपक मनाङेको साथ पाउँदा कांग्रेसको पक्षमा ३० मत पुग्छ । फ्लोर क्रस गरेर नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले साथ दिए कांग्रेसको पक्षमा ३१ सांसद पुग्छ ।
त्यसपछि फ्लोरक्रस गरेका फणीन्द्र देवकोटाको पद गए पनि सरकार बनाउन आवश्यक ३० संख्या कांग्रेससँग रहनेछ । तर यसका लागि कांग्रेसले राप्रपाको साथै दिपक मनाङेको पनि विश्वास जितिरहनु आवश्यक हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies