संघीय संसदको महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले अप्रत्यासित राजीनामा दिए लगत्तै पद्यप्रसाद पाण्डेय महासचिवमा सिफारिस भएका थिए । तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सिफारिस बमोजिम नियुक्त नगरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै नयाँ महासचिवको सिफारिस आएकाले अध्ययन गर्न समय लिएको तर्क गरेको छ । यद्यपि तत्कालीन महासचिव गौतमको राजीनामा बुधबार स्वीकृत भयो । तर आइतबार भएको सिफारिस अगाडि नबढाउनुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किनकि लामो समय बाँकी छदै गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुमा चित्तबुझ्दो कारण छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै चाहनामा महासचिव बनेका गौतमले घरायसी कारण भनेका छन् । अनि आगामी २० फागुनमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट तिम्सिना हट्दैछन् । सभामुख घिमिरे एमालेकै उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । तसर्थ राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अर्को दलबाट आउनु अगाडि नै पाण्डेयलाई महासचिव बनाउने एमालेको योजना अनुसार राजीनामा÷सिफारिसको प्रक्रिया चलेको प्रष्ट छ । अर्कातिर एमालेको चाहना रोक्ने सत्तारुढ गठबन्धनको कदम राष्ट्रपतिले पालना गरेको पनि लुक्दैन । किनकि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफू निकट व्यक्ति निर्वाचित हुने दिन नजिकिदैछ । तसर्थ राष्ट्रपति पौडेलमार्फत् अहिलेको सिफारिस रोक्ने योजनामा सत्तारुढ देखिन्छ । सत्तारुढ र एमालेको स्वार्थमा संसद् सचिवालय चाहिँ कार्यबाहक नेतृत्वबाट चल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतका नजीरले पनि नयाँ सिफारिस रोकिने खतरा छ । २०७३ मा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले गरेको सिफारिस लामो समय तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यसबेला पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व हत्याउने राजनीतिक स्वार्थ थियो । अहिले त्यही चक्र दोहो¥याउनेतिर दलहरु लागेका छन् र त्यसमा राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकी संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा निष्पक्ष व्यक्ति आउनु आवश्यक छ । व्यवस्थापिकालाई जनप्रतिनिधिको थलो बनाउन पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यही भावना अनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राजनीतिक पार्टीको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दाउपेच र कब्जाको मनोविज्ञान देखाउँदै आएका दलहरुले फेरि संघीय संसदलाई पनि गतिहीन बनाउनेतिर लागेका छन् । यस्तो प्रयत्न सच्याउनु नै दल, तिनका नेतृत्व र राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिका प्रमुखका निम्ति उचित कदम हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies