–कृष्ण बेलबासे
यतिबेला उप–कुलपति नियुक्ति सम्बन्धमा भइरहेको नौटंकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरीमालाई अझ झन् बदनाम तुल्याउँदै गएको छ । यो देख्दा त्रिविको अवस्थामा सुधारको सम्भावना निकै कम रहेको देखिन्छ । यसो हुनुका मूल कारणहरू शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरण र व्यवसायीकरण हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । अहिलेको राजनीति विचार एवम् आस्थाको नभएर स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा सकारात्मक कुराहरूको होइन, उसले गरेका खुराफातहरूको महत्व हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि यदि राजनीति आदर्श प्रेरित र जनता एवम् राष्ट्रहितप्रति समर्पित भइदिएको भए देशको हरेक क्षेत्रमा त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू देखिन्थे । अनि त्यसले जनतामा खुशी र सन्तुष्टी ल्याउने थियो । यसो हुनुको सट्टा राजनीतिलाई एउटा फोहोरी खेलमा परिणत गरिएकोले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा त्यसका नकारात्मक असरहरू मात्र देखिन्छन् । हुँदा हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय जस्ता पवित्र क्षेत्रहरू समेत भ्रष्ट र बदनामीको प्रथम सूचीमा समावेश हुन पुगेका छन् । यस कुरामा मुख्य भूमिका विदेशी योजनामा परिचालित कथित राजनीतिक नेतृत्व र तिनकै कार्यकर्ता/दासको रूपमा रहेका प्राज्ञ, विज्ञ भनाउँदाहरूको रहेको कुरामा कुनै शंका र दुविधा छैन ।
जहाँसम्म यतिखेर त्रिविको उप–कुलपति नियुक्तिको प्रसंग छ, हुनत त्रिविको आजसम्मकै इतिहासमा केही अपवादजन्य पात्रहरू बाहेक कुनै पनि पदमा योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिको नियुक्ति भएको पाइँदैन । यस प्रसंगमा एउटा उल्लेखनीय कुरा, यहाँ आजसम्म त्रिविका पदाधिकारीको रूपमा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । कुरा के मात्र हो भने योग्यता र क्षमताको महत्व त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब व्यक्ति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुने गर्दछ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो हुने गर्दैन । व्यक्ति जतिसुकै योग्य र सक्षम होओस्, ऊ पद प्राप्तिको लागि आफ्नो हैसियत गुमाएर व्यक्ति वा समूहको दास बन्न तयार हुन्छ । यसरी कसैको आशिर्वादमा पद प्राप्त गरेपछि ऊ आफूले हाँसिल गरेको पदको दायित्व, जिम्मेवारी र मर्यादाप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा नभई पदको निरन्तरता र सुरक्षाप्रति बढी सरोकारयुक्त हुनपुग्दछ । त्यसो मात्र भए त हुन्थ्यो, उसको ध्यान पदीय दायित्वप्रति होइन, सुविधा र नाफा प्राप्तिप्रति केन्द्रित हुनेगर्दछ ।
यहिँनेर विचार गरौं न, विश्वविद्यालय एवम् मातहतका संस्थाको जुनसुकै जिम्मेवार पदमा रहनेको सूक्ष्म दायित्व उक्त संस्थाको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ । उसले यी तीन वटै क्षेत्रलाई उचित र प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्ने गरी नीति निर्माण र प्रयोग गर्नसक्नुपर्दछ । त्यसो हुनसके संस्था आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति क्रियाशील र सफल हुनसक्दछ । यससँगै संस्थाको बृहत् दायित्वको कुरा समेत आउँछ । यो भनेको शूक्ष्म दायित्वको निर्वाहको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सही नीति निर्माणमा सघाऊ पुर्याएर देशको विकासमा योगदान दिइ जनतालाई सुखद र सन्तुष्ट तुल्याउनु हो । यसो हुन सके मात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर र महत्व बढ्न सक्दछ । तर, कसैको कृपा पात्र बनेर विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्नेहरूलाई यस कुराप्रति न्यून सरोकार रहेको पाइन्छ ।
यसरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै फाइदा र सुविधाको पछि मात्र लाग्नेहरूले सो पदलाई समेत बदनाम गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । यसरी बदनाम तुल्याइएको पदमा आसिन हुन मरिमेट्नेको नियत र आचरणमै शंका उत्पन्न हुनजान्छ । यद्यपि, विश्वविद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुर्याउने कुरामा पदाधिकारीको मात्र भूमिका रहने गरेको छ भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको भूमिका समेत यो कुराको लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । यसो हुनुको मूल कारण ती सबै पक्षमा आबद्धहरू प्राध्यापन (शिक्षा प्रदान गर्ने), प्रशासन (सामान्य, आर्थिक र शैक्षिक कार्यमा सहयोग पुर्याउने) र अध्ययन (शिक्षा आर्जन) जस्ता आफ्ना सरोकारका विषयलाई भन्दा राजनीतिलाई बढी महत्व दिने र त्यसमा सक्रिय रहने गर्ने गरेका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न पुगेकाहरूलाई थप समस्या आइपर्ने गरेको हुनसक्दछ ।
तर, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र बनाएर अर्काको दासको रूपमा पद प्राप्ति गरेको होइन भने उसले विश्वविद्यालयको हैसियतलाई कमजोर तुल्याएर जागिर खाने थलोको रूपमा परिणत गर्न लागि परेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व र विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय (मातहतका संकाय/संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस र विभाग समेत) शिक्षा आर्जन/ज्ञानको मात्र केन्द्र हो भन्ने कुरा बोध गराउन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो न गरेर हैसियत शून्यरूपमा पदमा बस्ने हो भने त्यस्ता पदाधिकारीले जतिसुकै योग्यता र क्षमताको गफ दिए पनि कुनै महत्व हुँदैन । बरु आफ्नो योजना र कार्य पद्धतिलाई असहयोग/बिरोध गरी कार्य सम्पादन गर्न दिइँदैन वा सो पदमा कायम रहिरहन उचित लाग्दैन भने त्यसमा असहमति जनाई पद त्याग गर्ने कुरोलाई नैतिक कदम मान्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म यतिबेला त्रिवि उपकुलपति पदमा नियुक्ति प्रक्रियाको प्रसङ्ग छ, सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी गठन, सो कमिटीले पटक–पटक गरेका चटके विज्ञापन र एक व्यक्ति मात्र नियुक्ति हुने पदमा ४३ जनाको आवेदन र १/२ बिकल्प बाहेकका आवेदकहरूको हैसियत (तिनको बिगत वा वर्तमानको कार्यशैली, कतिपयले अन्तर्वार्ता र फेसबुकको माध्यमबाट प्रकट गरेका विचारका बारेमा भएको मूल्यांकन)लाई हेर्दा जतिसुकै खुल्ला र पारदर्शी भनिए तापनि यो कार्य विश्वविद्यालयलाई हैसियत शून्य तुल्याएर संकीर्ण स्वार्थपूर्ती गर्ने दुराशययुक्त योजना हो भन्ने देखिन्छ । यो कुराको पुष्ट्याईं उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ती कार्य सम्पन्न भएपछि हुने नै छ । नपत्याए हेरौं न, एकजना व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालभर एक/दुई पटक पद ग्रहण गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो । तर, वर्षौंसम्म पटक–पटक पदमा टाँसिइरहने, प्राध्यापन–अनुसन्धान कार्यमा निकै कम समय व्यतित गरेर पनि पद प्राप्ति कै बलमा प्रमोशन हुँदै जाने, आफ्ना बिगत क्रियाकलापको समीक्षा गरेर गल्ति महसुस र सुधार गर्नुपर्नेमा केही नगरी तिनै कमजोरीलाई योग्यता र सक्षमताको आधार मानिने जस्ता कुराहरू कै कारण विश्वविद्यालयको यो हविगत हुनपुगेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि कसरी एउटा व्यक्तिले आफूलाई उपकुलपति हुन योग्य सम्झेर आवेदन गर्दछ ? यसरी हेर्दा, यो विश्वविद्यालयको हितप्रति समर्पित नभएर आफ्ना निहीत उद्देश्यपूर्तिको लागि गरिएको नाकाम प्रर्यत्न हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।
अब यहिँनेर प्रश्न उभिन्छ, के अब विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव छ त ? निश्चय पनि त्रिविलाई बिगतका ३३ वर्षहरूमा पतनको दिशातर्फ डोर्याउने कार्य मात्र गरियो । देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले त्रिविलाई मात्र नभएर देशकै शिक्षा व्यवस्था/नीतिलाई ध्वस्त तुल्याउने बाहेक अरु केही काम गरेनन् । तर, यतिबेला शिक्षा क्षेत्र राजनीति, प्रशासन, न्याय, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै भ्रष्ट, अनैतिक र बिफल बन्न पुगेको छ । यदि देशको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने व्यवस्था वा संविधान परिवर्तन र आर्थिक अवस्थामा सुधार जस्ता फोस्रा नाराहरूले सम्भव हुनेछैन । त्यसका निम्ति सर्वप्रथम देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।
यदि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्यो भने मात्र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनसँगै नागरिकको सोंच र व्यवहारमा सुधार सम्भव हुनसक्छ । अहिलेको राजनीतिका भ्रष्ट र उद्दण्ड पात्रहरूले जनताको सोंच र व्यवहारमा विकृति ल्याउने बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्ने गदैनन् भन्ने कुरा तिनको आजसम्मको व्यवहारले प्रष्ट्याई सकेको छ । आजसम्म हामीले कहिले नयाँ शिक्षा त कहिले नीजि शिक्षाको नाऊँमा आफ्नो देशको संस्कृति, मूल्य मान्यता र नैतिकता जस्ता कुराहरूलाई ध्वस्त तुल्याउने कार्य मात्र गर्यौं । अझ कथित नव–उदारवादीहरूले त अब देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावना नै छैन भन्ने मान्यता र सोंचलाई प्रबल बनाएका छन् । त्यसैले देश अब दास जन्माउने केन्द्रको रूपमा परिणत भइसक्यो । यदि यसलाई जोगाउने हो भने राष्ट्रियता एवम् संस्कृति सम्मत, नैतिकताको पालना र श्रमको सम्मानयुक्त अनि देशलाई उत्पादनमूलक तुल्याउने सोंच र मान्यतासहितको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु र देशलाई विदेशीहरूको स्वार्थकेन्द्रमा परिणत हुनबाट रोक्नुपर्दछ । त्यसैले त्रिविको जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुन चाहनेहरूको पहिलो विशेषता, उनीहरूले आफ्नो विकृत मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ ।
यसैगरी उनीहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र पारदर्शी कार्यशैलीसँगै सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने क्षमता समेत राख्नुपर्दछ । त्यसो हुन सके मात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा सुधारसँगै त्यसको अस्तित्वको रक्षा गर्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा, देशकै अस्तित्व समाप्त पार्न लागिपरेकाहरू र तिनका दलाललाई त्रिविको गुणस्तर वृद्धि र अस्तित्व रक्षाको बिषयमा केको सरोकार होस् र ? पद प्राप्तिको दौडमा नग्न रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई होइन, उच्च शिक्षामा स्तर निर्धारण र गुणस्तर बृद्धिमा सरोकार राख्नेहरूको ध्यान यस विषयमा केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies