–डा. दिबाकर बशिष्ठ
सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न दिइने कर्जा हो । विदेशबाट फर्केका युवा र शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगार दिनको लागि, विदेशबाट फर्केका युवाले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन दिई उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, आर्थिकरूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षितवर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट व्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्ने गरिन्छ । विदेशमा प्राप्त गरेको युवाहरूको सीप र ज्ञानलाई कृषि क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना पनि अवश्य हुने कुरामा कसैको विमति नहोला । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जा वापतको व्याज अनुदान विगत १८ महिनादेखि रु १३ अर्ब दिएको छैन भन्ने समाचार बाहिर आउनु गरिबी निवारण र गरीब किसानको लागि दुःखद खबरको साथै यो कर्जा पर्नु सरह हो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा व्याज अनुदानको सोध भर्ना नभएको कारण देखाउँदै रोकिएको जनाएका छन् । व्याज अनुदान नपाएपछि ब्याजदर पनि ग्राहकले बढी तिर्नु पर्दा पछिल्लो समय किसान र साना उद्यमी थप मारमा परेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले लागु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारकै निर्देशनमा व्याज अनुदानसहितको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यसको भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा वा रोकिँदा भोलिका दिनमा सरकार र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनसाधारणको विश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । स्मरण रहोस् उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकासको लागि भन्दै सरकारले २०७५ साल कार्तिक २० देखि व्याज अनुदानसहितको सहुलियत पूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो स्वेच्छिक नभइ बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने कार्यक्रम हो । कृषि तथा पशुपंक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण परियोजनालगायत कर्जामा सरकारले व्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० माघ मसान्तमा एक लाख ३२ हजार सात सय छ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार पाँच सय ७४ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १०४ अर्ब ६० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार छ सय दुई महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार पाँच सय ३० ऋणीको रु. दुई अर्ब १० करोड कर्जा रहेको हुँदा यो किन लक्षित वर्गमा उपयोग हुन सकेन र समयमा असुल हुन सकेन भन्नेतर्फ आवश्यक अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
एक त हाल अन्तराष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायत कोभिड १९ समेतको असरले भाखा नाघेको कर्जा दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बक्यौता थपिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको चुनौति भने यथावत देखिन्छ । कर्जा असुलीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषताभित्र पर्ने आमगरिबी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, उच्च बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न शिक्षित बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत रोजगारीमूलक कार्यमा अभिप्रेरित गर्नको लागि यो कर्जा कोसेढुंगा सावित भएको छ ।
२०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत उल्लेख गरिएता पनि वास्तविक रूपमा करिब १९ देखि २० प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लक्ष्य पनि प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, मत्स्यपालनलगायत पर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ प्रतिशत रहेता पनि दुई दशमलब १६ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन परेको घटना ताजै छ । विगत ३० वर्षअघि कुल जनाको ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए भने हाल यो संख्या घटेर ५०.०४ प्रतिशत रहेको हुँदा समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत यो कर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाले ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । व्याज अनुदान पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक पनि देशमा रोजगारीको र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विपन्न वर्गमा वार्षिक कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषि कर्जामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म क्रमिकरूपमा लगानी गर्नुपर्ने, हाइड्रो र पर्यटन मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत गरी निर्देशित कर्जामा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएको लक्ष्य पु¥याउन सकेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान यथावत छ ।
स्वदेशमा रोजगारको अभावले आज विदेशमा कामको खोजीमा जानेहरूको लर्को लागेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौता बमोजिमको काम नपाउनु, श्रमशोषणमा पर्ने, यौनदुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने आदि पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ, रोजगारीको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायको रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग हुन सकेमा मात्र पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यवसायिक तालिमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन बैंकहरूले निकासीजन्य उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाइ युवा पलायनलगायत ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्नुपर्दछ भन्नेहरूको मत बलियो हुँदै गएको छ । त्यस्तै, नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको, सोधानान्तर स्थितिमा बाह्य प्रभाव बढेको लगायतका कारण सबैको मानसपटलमा नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था कमजोर भएको हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा गरिबी निवारणको कोसेढुंगा भएको बन्न सक्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्दछ । यस कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यविधिको अनुसूची १ अनुसारको व्यवसायको लागि यो सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । जसमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय कर्जा, सेवा व्यवसायिक कर्जा र उद्योग व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ऋण स्वरूप पाँच करोड प्राप्त गर्न सकिने, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख पाउन सकिने, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसायिक कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न शर्तहरू तोकिएको छ, जुन पूरा गर्न हम्मे–हम्मे देखिन्छ । यो कर्जा एक वैकल्पिक उपाय हो, जसले अर्थतन्त्र धराशायी नभई दीर्घकालीनरूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्र र समुदाय समेटेको र ब्याजदर पनि सस्तो, सामूहिक जमानीमा पनि सीमित ऋण पाइने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको समेत प्रयोगमा ऋण पाइने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान भएको हुँदा रोजगारी बढाउन उत्साहजनक भूमिका खेल्ने हुँदा यसको सोधभर्नामा ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies