सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालमार्फत न्यायिक आदेशप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक मामलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमै संकट आउन सक्ने संकेत गरेका छन् । राजनीतिक मामिलामा न्यायिक सक्रियतालाई उनले पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूमा देखिने राजनीतिक महत्त्वाकांक्षासँग तुलना गरेका छन् । स्टाटसमा प्रयोग भाषा पढ्दा उनमा अदालतको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति रहेको बुझ्न सकिन्छ । पोखरेल सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलका महासचिव भएकाले यो स्टाटस अर्थपूर्ण छ । उनको स्टाटस एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को त सिंगो नेतृत्व टिमले अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको छ । सभापति रवि लामिछाने सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेपछि दिएको अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण रास्वपाका नेताहरूले अपहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको हो । भलै, एकपछि अर्को अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने आदेश आएपछि लामिछानेले न्यायालयप्रति भरोसा बढेको टिप्पणी गरेका छन् । धरौटीमा छुट्ने भएपछि अदालतप्रति भरोसा बढेको बताए पनि रवि र रास्वपाले अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी सडक आन्दोलनकै चेतावनी दिएका थिए । भोलि संभावित फैसला हेरेर फेरि त्यस्तै गतिविधि नहोला भन्न सकिन्नँ । मुद्दा र अदालतको फैसला हेरेर हरेकजसो दलबाट यस्तै टिप्पणी र गतिविधि नियमित जस्तो हुन थालेका छन् ।
आफ्नो पक्षमा फैसला भए ‘भरोसा बढ्यो भन्ने र नआए लोकतन्त्रमै संकट’ देख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान हुँदैन । न्यायालयप्रति विश्वास घटाउने कार्य अदालतको अपहेलनाको विषय मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई संकटमा धकेल्नु पनि हो किनकि स्वतन्त्र न्यायालयको आदेशबिना लोकतन्त्र असंभव छ । तर, यसको अर्थ अदालती फैसला कानुनी व्यवस्था, अदालती अभ्यास र नजिरभन्दा बाहिर गएर गर्दा पनि हुन्छ भन्ने होइन । विगतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रमुख विवादमा तानिएकाले प्रशस्त प्रश्न उठेको थियो । कार्यकारीसँग न्यायको सौदाबाजी गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमै आन्दोलन चलेको पनि देखिएको हो । अर्थात्, न्यायसम्पादनमा सुधार आवश्यक छ । तर, न्यायालयमा देखिने त्रुटिको बदला अदालती फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नेगरी बाह्य वातावरण सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
