राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याउनेगरी उठेको मधेश आन्दोलनले १८ वर्ष पूरा गरेको छ । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ जलाएर मधेश आन्दोलन सुरु भएको थियो । २०६३ माघदेखि सुरु मधेश आन्दोलनबाट देशकै शासकीय संरचना र राज्य संचालन प्रणालीमा परिवर्तन भएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल अन्तर्वस्तु संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रावधानको बलियो जस मधेश आन्दोलनलाई नै जान्छ । पुराना र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता अन्तर्वस्तुप्रति बलियो अडान लिन सकिरहेका थिएनन् । तर, अन्तरिम संविधान, २०६३ मै नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्न बाध्य बनाउनेगरी मधेश आन्दोलन चल्यो । आन्दोलित मधेशसँग सम्झौता गर्दा नेपालको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन संस्थागत हुन पुग्यो ।
यद्यपि, विद्यमान संविधानप्रति मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पूर्ण अपनत्व लिन सकेका छैनन् । मधेश केन्द्रित दलहरूको बिमतिमै संविधान जारी भएकाले असहमति रहन पुगेको हो । संविधान जारी भइरहँदा मधेश आन्दोलित नै थियो । तर, पहिलो संविधानमार्फत राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अपनाइने व्यवस्था गरिएपछि आन्दोलन केही मत्थर हुँदै गएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि ७ मध्ये एउटा प्रदेशको नामै मधेश राखियो । प्रदेशसभाको बहुमतबाट मधेश नामकरणसँगै लगभग मधेश शान्त छ । अर्थात्, क्षेत्रीय उत्पीडनविरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलनले सिंगै देशको शासकीय संरचना र राज्य संचालनमा ठूलो परिर्वतन ल्यायो ।
त्यसैले मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रिय महत्त्वकै घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । बर्सेनि माघ पहिलो सातालाई मधेश आन्दोलन उत्सव भनेर सम्झनुपर्छ । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन । मधेश आन्दोलनकै अगुवाइ गर्नेहरूसमेत यतिबेला मुर्छित छन् किनकि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट मधेश केन्द्रित दलहरूको नतिजा राम्रो आएन । थोरै सिटमा खुम्चिएकाले उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको किनारामा परेका हुन् । अर्थात्, जसले क्षेत्रीय उत्पीडन र विभेदविरुद्ध लड्दै राष्ट्रिय राजनीतिको नक्सा नै बदल्यो, त्यो शक्ति लगभग गुमनाम छ । यसका कारण तिनै नेताहरू हुन् । यदि सत्ताको स्वार्थमा ती नेताहरू नअल्मलिएका भए अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका उनीहरूको हुने थियो, जसले मधेश आन्दोलनलाई नसम्झी नहुने परिस्थिति बन्थ्यो भने सामाजिक न्यायको आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिने थियो ।
