मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरू फेरि नजिकिन पुगेका छन् । यसपटक उनीहरू संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुमा साझा मत तय गर्ने कारण देखाएर नजिकिएका हुन् । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको ७ बुँदे सहमतिमै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरेपछि मधेश केन्द्रीत दलहरू नजिकिएका छन् । अहिले मधेश केन्द्रीत ८ दलका प्रतिनिधि सामेल कार्यदलले लगातार गतिविधि गरिरहेका छन् । हरेक दलबाट दुई÷दुई जना सामेल कार्यदलले संविधान संधोधनमा मधेश केन्द्रीत दलहरुको साझा मत तयार पार्ने कार्यादेश पाएका छन् । तर संशोधन हुने संविधानका अन्तर्वस्तुमा मात्र कार्यदल सीमित छैन । पहिचान पक्षधरका तर्फबाट भइरहेको गतिविधिहरुमा सामेल छन् । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणविरुद्ध चलेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु एउटा उदाहरण हो । 

पहिचानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुको अर्थ संविधान संशोधन हुँदा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका सामाजिक संस्थाहरूसँगै मधेश केन्द्रीत दलहरूको एकता हुन सक्छ । किनकि मधेशको राजनीति क्षेत्रीय उत्पीडनविरुद्ध चलिरहेको छ । क्षेत्रीय उत्पीडनविरूद्ध लड्दा सँगसँगै अरू अधिकारमा आधारित एजेण्डाहरूसँग एकाकार हुनु संगतीकै कुरा हो । त्यसैले संविधान संशोधन हुँदा मधेश केन्द्रीत दलहरू समेत रहनेगरी पहिचान पक्षधरहरूको तेस्रो शक्ति बन्ने आधार निर्माण भइरहेको देखिन्छ । सत्तारूढ र विपक्षी कित्ता प्रष्ट भइसकेको छ । कांग्रेस–एमाले सहितको सात दलीय गठबन्धन र प्रचण्ड नेतृत्वको विपक्षी दलहरूले साझा मत निर्माणबारे छलफल गरिरहेकै छन् । 

अर्थात एजेण्डाका हिसाबले मधेश केन्द्रीत दलहरू सहित पहिचानको वकालत गर्ने सामाजिक शक्तिहरू जुट्नु स्वभाविक हो । पृष्ठभूमि हेर्दा मधेशका शक्ति बलियो हुँदा त्यसको लाभ सीमान्तकृत र उपेक्षित वर्गले पाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग संघर्ष र सम्झौताका निम्ति पनि मधेशमा छरपस्ट रहेका शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदा रामै्र हुन्छ । तर अहिले एकजुट देखिएका दलहरूबीच चाँडै नै मतभेद सिर्जना हुने र छिन्नभिन्न हुन सक्छन् भन्ने अनुमान पनि निकट इतिहासकै नजीर हो । किनकि सीमान्तकृत तथा उपेक्षित नागरिकको आवाज उठाएर शक्तिमा पुग्नासाथ नेताहरू सत्ताको स्वार्थमा डुब्नु एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यसैले विगतका प्रवृत्ति आगामी दिनमा आफुहरूबाट नहुने प्रतिवद्धता नेताहरूबाट गरिन जरूरी छ । किनभने महत्वपूर्ण कुरा उत्पीडितको आवाज उठाउनेहरू मन्त्री पदको लोभमा फसेर सक्किने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदा मुलुककै निम्ति हितकर हुनेछ ।