काठमाडौं : सहकारी संस्थामा बचत रकमको सीमा तोकिएको छ । सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने र १० लाखमाथिको रकममा स्रोत अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी ऐन संसद्ले अघि बढाएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई अघि बढाएको हो । यसमाथि सभामा सैद्धान्त्रिक छलफल भएको छ ।
यो अध्यादेशमा रहेका प्रावधान हाल कार्यान्वयनमा छन् । गत १४ पुसमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधनका प्रावधानलाई विधेयकमा ल्याइएको बताउँछन् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी ।
उनका अनुसार पहिलो पटक सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको हो, जसमा १ भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई ५० लाखसम्म, १ जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र १ जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ ।
हाल भइरहेको कारोबारलाई कानुनअनुसार सीमाभित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिइएको छ । अर्थात्, २ वर्षभित्र यो सीमाभित्र सबै सहकारी आइसक्नुपर्छ ।
विधेयकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन ।
विधेयकमा कर्जा सूचनालाई अनिवार्य गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कानुनी दायित्व पनि सिर्जना गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रचलनमा रहेका सहकारी संस्थालाई वर्गीकरणका लागि १ वर्षको समय दिइएको छ ।
विधेयकले एकै प्रकृतिका १ भन्दा बढी सहकारीमा एकै व्यक्ति सदस्य भएमा छनोटका लागि १ वर्षको समय दिइएको छ । अर्थात्, एकै व्यक्ति १ भन्दा बढी सहकारीको सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा सहकारीमा अपारदर्शी रकम राख्न सकिने सुविधा रहेको भन्ने मनोविज्ञान चिर्नुपर्ने बताउँछन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले विधेयकले बचत दुरुपयोग रोक्ने, पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने, भविष्यमा रकम दुरुपयोग र ठगी नहुने प्रत्याभूति गरेको बताए ।
सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले थुनामुक्त भएर सहकारी संचालन गरेर बचत फिर्ता गर्ने वातावरणका लागिसमेत उनले आग्रह गरे ।
‘बचत फिर्ताको विशेष व्यवस्थासहित बचत फिर्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ’, सांसद थापाले भनेका छन् । अर्थात्, मिलापत्र हुन सक्ने प्रावधानलाई दह्रिलो बनाउनुपर्ने उनको राय छ ।
विधेयकमा पनि बचत फिर्ता भएमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत फिर्ता भई मिलापत्रको निवेदन परेमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र हुने छ । संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य फौजदारी कसुरका मुद्दा भने मिलापत्र हुन सक्ने छैनन् । मुद्दा मिलापत्र भएमा रोक्का सम्पत्ति फिर्ता हुने छ ।
