विहीवार दिनभर राजनीतिक भेटवार्ता र अनेक अड्कलबाजी कायमै रह्यो । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले संसदको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुसँग केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा भेटवार्ता गरे । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट जसपाका नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन् । जसपाका नेताहरुलाई अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मिलेर जाने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदम सर्वोच्च अदालतले सच्याएकाले अब राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, जसपाका नेताहरुले प्रष्ट कुरा गरेनन् । उल्टै नेकपाकै नेताहरु प्रति आशंका गरे । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई अस्वीकार गरेकाले अहिले नै कुनै समूहसँग मिलेर जाने विषयमा प्रष्ट हुन नसकेको जवाफ दिएका थिए ।
विभाजित नेकपाका नेताहरुले काँग्रेस र जसपासँग मिलेर जान राखेको प्रस्तावको पछाडि भने केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्नु नै हो । संसद् विघटन भएको दिन ५ पुसमै यो समूहले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य भनिदियो । पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई नै बदर गरिदिए पछि त्यसपछिका घटनाहरु सवै शून्य समयभित्र प¥यो । त्यसैले नेकपा पनि पुस ४ कै अवस्थामा पुग्यो । अर्थात्, नेकपाभित्र सहमति र मोर्चाबन्दी त छ, तर विभाजित भएको छैन । किनकि, ओली संविधानको धारो ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री हुन् । अदालतको फैसलाको सन्देश फेरि ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प बाँकी छ ।
तर, दलको नेता र उपनेता एउटै समूहमा भएकाले वैधानिक प्रक्रियाअनुसार, बैठक बस्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार १३ दिनभित्रै बैठक बस्दैछ । यस्तो अवस्थामा ओलीले फेरि एकदिनमै संसद् बैठक अन्त्य गरिदिन सक्छन् । अर्थात्, ६ महिनासम्म ओली सरकार र पार्टी प्रमुख रहने संभावना हुन्छ । यसका कारण प्रचण्ड र माधव नेपालको सक्रियता बढेको छ भने ओलीले राजीनामा नदिने, बरु संवैधानिक संकट बेहोर्ने निचोड निकालेका छन् । यसले नेपाली राजनीति फेरि पनि संवैधानिक संकटमा अल्झिन पुगेको छ । मुलुक, संविधान र राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा परेकोमा ओली फेरि पनि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । यदि, ओलीले थोरै पनि यसबारे सोच्ने हो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु उचित हुनेछ । जसले मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा मुक्त गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies