सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सुशासन र पारदर्शिताप्रति थप जिम्मेवार बनाउनेगरी ऐन बनाउन लागेको छ । यस निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरू, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य हुन्छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयमा संलग्न हुन नहुने, व्यक्तिगत रूपमा दान र उपहार लिन नपाउने, पदीय हैसियतमा उपहार लिए सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, विदेशी र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूसँग अनधिकृत भेटघाट गर्न नहुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस्तो प्रकारको ऐन एकदमै सकारात्मक छ र सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिबाट खोजिने निष्पक्षताको प्रमाण पनि हो । तर, के यी नैतिकतासँग समेत जोडिएका विषय कानुन नभएकै कारणले लागू नभएका हुन् त ? पक्कै होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियुक्ति पाएको, निर्वाचित भएको वा मनोनयन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार बुझाएको सम्पत्ति विवरण विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक समेत गर्दथे । तर, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष हुँदासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेर अगाडि बढेका छन् । यो आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार हो ।
अर्कोतर्फ निजी स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहन वा संलग्न हुन हुँदैन भन्ने विषय पनि प्रचलित ऐनमा छ । सांसदहरूका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद् ऐन छ । कर्मचारीका लागि निजामती ऐन छ । अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि पनि सम्बन्धित क्षेत्रका ऐनले निजी स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन भनेको छ । यसको कार्यान्वयन किन भइराखेको छैन ? सहज जवाफ मिल्छ– प्रचलित ऐनले बाध्यकारी बनाएको छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकमार्फत बाध्यकारी बनाइँदैछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, जो नेपाली समाजलाई कता लैजाने भनेर भविष्य कोर्ने जिम्मेवारीमा छन्, तिनलाई नैतिकताले बाँध्न सकिँदैन ?
बाध्यकारी ऐन बनाएपछि नैतिकताको डोरी बलियो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि कसरी हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान उल्लघंन गरे कसले गर्ने कारबाही ? यी प्रश्नको जवाफ नमिल्ने गरी ऐन बनाएर मात्रै समस्याको सही समाधान हुँदैन । यसकारण नियतमै सुधार आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक ऐन समयानुकूल बनाओस् । साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई नैतिकतामा कसरी बाँध्ने भन्नेबारे पनि सोचोस् । तबमात्रै विधिको शासन स्थापित हुन सक्दछ ।
