वैदेशिक रोजगार क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनाको मुख्य आधार हो, तर यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू निरन्तर अन्याय, भय र असुरक्षामा काम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा अति नै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट ८ लाख ३९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गए । उनीहरूले रेमिट्यान्सबाट आर्थिक मन्दीको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र उनीहरूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीको हक–हित संरक्षणका लागि सरकारबाट सम्पादन हुनुपर्ने अति आवश्यक र अत्यन्तै संवेदनशील केही विषयमा ध्यान नदिँदा नेपाली श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले अनेकौं समस्या झेल्नुपरेको छ । यथासक्य छिटो समस्याको समाधान गरेर वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउन ढिलाइ हुन थालेको छ ।

खासगरी झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक कागजी करबाही, अत्यधिक निगरानीले व्यवसायी असुरक्षित महसुस गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक अवस्था देखाएर गन्तव्य मुलुकहरूले अनेकौं समस्याहरूको सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर कर्तव्य पूरा नगरी अधिकार मात्रै खोजेर तोकिएको काम नगर्ने, कम्पनीको नियम कानून उल्लंघनमा उद्यत् हुने, धर्नामा बस्ने, समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिकरण गरेर सिङ्गो नेपाली समुदायको बदनाम गराउने समस्या देखिएका छन् । घरायसी कारणले कम्पनी छाडेर घर फर्किने तर विभिन्न तत्वको काँध थापेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग क्षतिपूर्तिको नाममा रकम असुली गर्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

यी समस्याको कारण र समाधान नखोजेसम्म वैदेशिक रोजगार विगतमा जस्तो सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि व्यवसायी उठाएका मागहरूप्रति शंका–आधारित व्यवहारले हजारौँ व्यवसायी त्रासमा छन् । आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि ‘म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुँ’ भन्न व्यवसायीहरू डराउनु परिरहेको स्थिति अस्वस्थ प्रशासनिक मानसिकताको परिणाम हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई अनुगमन, रेखदेख र निर्देशन दिने सरकारले विभिन्न निकायको व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरूले ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था र यस सरकारी निकायबाट समय–समयमा दिइने निर्देशन पालन गर्दै आएका छन् । तर कतिपय अनुगमनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा प्रक्रियामा व्यवसायीका कार्यालयमा रहेका राहदानीहरू लैजाने, उजुरीको प्रकृति नबुझी संस्थाको कारोबार (एलटी) बन्द गर्ने, समस्याको छलफलका माध्यमबाट समाधान हुने अवस्थामा पनि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सञ्चालकलाई आतंकित हुने गरी असान्दर्भिक र अनावश्यक प्रश्न गर्ने, मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने, सञ्चालकलाई जानकारी नदिई धरौटी कट्टा गर्ने जस्ता काम भएका छन् ।

करिब साढे दुई वर्षदेखि युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि करिब नेपालका दर्जनौँ म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र प्रमाणीकरण शुल्कबापत डेढ वर्षअघि नै राजस्व बुझाइसकेका भए पनि न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नेपाल आउने मागपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशमा रहेका दूतावास तथा नियोगमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भयो । तर त्यसपछि पनि व्यवसायीहरू माथिको अन्यायमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । ती मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा करोडौँ लगानी गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका वैधानिक संस्था बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था, तर कुनै जिम्मेवारी नलिने ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीहरूले युट्युब, फेसबुक, टिकटकमा नक्कली विज्ञापन गराएर ठगी गर्न दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

व्यवसायको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई उचित ध्यानमा नराखी सबै संघ–संस्था तथा व्यवसायी एकजुट भई सरकारले बनाएका व्यवसायी–विरोधी र झन्झटिलो कानून–नियमहरूको पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न माग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता विषयमा सुधार नभएसम्म समस्या निरन्तर दोहोरिरहनेछ । राज्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई साझेदारको रूपमा स्वीकार गरी सुरक्षित, पारदर्शी र सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक तिमल्सिना, थ्री ब्रदर्श ह्युमेन रिसोर्स प्रा. लि. का सञ्चालक हुन् ।)