–उपेन्द्र झा
लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको सरकारले जनतालाई राज्य सुिवधासँग जोड्ने उद्देश्यले शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसबमोजिम स्थायी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । जनताको पहुँचलाई सरल बनाउन गरिएको प्रयास ठीक उल्टो दिशामा गएर नकारात्मक परिणाम दिन थाल्यो । स्थानीय स्तरका निकायहरु नगरपालिका, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी शाखा जनतासँग सरोकार राख्ने अन्य निकायहरुमा नागरिक दोहन र शोषण यस पद्धतिको वैध हिस्सा हुन पुगेको छ । सरोकारवालाले फाँटवालालाई केही रकम दिएर आफ्नो काम गरि दिन आग्रह गर्दा उसले तहगत समस्या रहेको देखाएर मोटो रकम माग गर्ने, नदिए नहुने, दिएपनि सम्पूर्ण भाग आफैं खान खोज्ने, माथिको हाकिमलाई रिझाउन सके तुरुन्त गरिदिने, होइन भने अनेक बहानामा सेवागा्रहीलाई झुलाउने परम्परा निर्वाध चलिरहेकोले जनता सास्ती खेप्न बाध्य छ । कार्यालयको काम सकिएपछि चियागफमा कर्मचारीहरु एकआपसमा कसले कति कमायो भन्ने छलफल हुन्छ । यसमा उपल्लो हाकिम चाँहि हुँदैन । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कर्मचारीहरु सबैले बहादुरीका साथ पाकेटबाट पैसा झिकेर गन्न थाल्छन् । बढी रकम संकलन गर्ने एक्सपर्ट कर्मचारीमा गनिन्छन् । त्यसका धाक हाकिमले पनि मान्छन् । कम कमाउनेहरु सिकारुमा गनिन्छ । विस्तारै संयन्त्रको कार्यविधि सिकेर उनीहरु पनि खप्पिस हुन्छन् । यो चरित्र हो कर्मचारीहरुको । कार्यालय पनि सेवाभन्दा आम्दानीका लागि खुल्छन् । कार्यालय भएको ठाउँमा वरिपरि धेरै मानिसको कमाऊ धन्धा चलिरहेको हुन्छ । चिया पसल, कार्यालयको फारम बेच्ने पसल, फोटो बनाउने पसल, लेखनदास तथा हाकिमसँग कुरा मिलाउने दलालहरु सबैको जीविका जनताको भरमा चलिरहेको हुन्छ । समस्याबाट ग्रसित यी कर्मचारीहरु सेवा दिन होइन, समस्या टार्न कमाउने उद्देश्य लिएर कार्यालयमा बसेको हुन्छ । सबैको उद्देश्य कमाउनेमात्र हुन्छ ।
यस्तोमा कुनै कुनै बेला आर्थिक अराजकता बढेको बेला अख्तियारले त्यही कार्यालयको हाकिम वा अन्य कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गरेपनि त्यो दिन घूस लेनदेन रोकिए पनि कार्यालयको परम्परागत चलनलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । व्यक्ति समातिए पनि संस्थागत भ्रष्टाचार भने निरन्तर चलिरहन्छ । यसमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । जिल्लास्तरको न्यायालयमा पनि फरक व्यवस्था देखिन्न । त्यहाँ पनि कमाऊ धन्धा बेकाबु अवस्थामा रहेको छ । मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन न्यायाधीशनिर डाक बढाबढ हुन्छ । पीडित पक्षले पैसा दियो भने ठीक छ, होइन भने फैसला प्रतिवादीको पक्षमा हुन्छ । न्याय सम्पादनको नाममा अदालतमा आर्थिक व्यापार तीव्र गतिमा चलिरहन्छ । प्रमाण नभएपनि पैसावाल प्रतिपक्षलाई जिताउने क्रिया चलिरहन्छ । न्यायाधीशले पनि प्रमाण देखाएर उच्च न्यायालयबाट न्याय पाइहाल्छ भनेर जिल्लामा जानी जानी पैसा खाएर हराउने काम गरेकोबाट के सिद्ध हुन्छ भने न्यायालय न्याय दिने कार्यालय नभएर आर्थिक कारोवार गर्ने केन्द्र बनेको छ ।
न्यायाधीशको मनोमानीका कारण जनताको न्यायालयमाथिको विश्वास उठ्न लागेको छ । पीडित पक्षलाई अझ न्यायालयले पनि पीडित बनाउने घटनाहरु सावर्जनिक हुँदा केन्द्रको न्याय परिषदले जिल्लाको फैसलालाई हुने लागेको र कतिपय न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण खारेजसमेत भएको घटनाले न्यायालयमा केही सुधार भएको छ । पैसाका लागि प्रमाण भएका मुद्दालाई हराउने न्यायाधीशलाई केही अंकुश लागेको छ । आज सबैभन्दा नैतिक पतन भएको ठूलो जमात वकीलहरुको हो । पीडितले मुद्दा लेख्न वकीललाई विश्वास गरेर सबै प्रमाण सुम्पिदिएको हुन्छ । उसले पैसाका लागि प्रतिवादीलाई प्रमाण बेची दिन्छन् । दुबैतिरको पैसा खाएर जसलाई जिताउन मन लाग्यो उसलाई जिताउँछ । वकीललाई नियन्त्रित गर्ने कुनै उपाय नरहेकोले यिनको मनोमानी निर्वाध चलिरहेको छ ।
करदाता जनता हुन् । उनैको पैसालाई भ्रष्टाचारमा लगानी गरिएको छ । सबैलाई आफ्नो काँधमा उठाएर पालन पोषण गर्ने जनताको पीडा सुुन्ने कुनै निकाय नभएको अवस्थामा देशको सरकारको के काम ? नैतिक जिम्मेवारीको बोध कसैलाई छैन । सरकारी संयन्त्र आर्थिक लाभको व्यापार प्रतिष्ठान बनेको छ । हरेक क्षेत्र अराजकताको शिकार बनेको छ । यी अराजकता सरकारको लागि पनि नियन्त्रण बाहिर रहेको भान हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुुनै नीति नदेखिएकोले यसले राज्यसत्तालाई नै कब्जा गरेको प्रतीत हुन्छ । सरकार जनताको लागि हुन्छ । यहाँ आफ्नो लागि सरकार चलाइएको छ । देश र जनताको उन्नति, प्रगतिबारे जस्तोसुकै सरकारले सोच्दछ । तर यहाँ ठीक उल्टो छ । आफू र आफ्ना कसरी धनाढ्य बन्ने त्यसको लागि सरकार बनाएको छ । सरकारको नैतिक दायित्व के हो, यसबारे नबुझ्ने कोही पनि छनैन् तर, पनि देशमा अराजकता फैलिएका छन् । जनतालाई राहत दिने कुनै उपाय छैन ।
अहिले चुनावको माहोल निर्माण हुन लागेको छ । दल र शीर्ष नेताहरुप्रति जनतामा वितृष्णा व्यापक मात्रामा फैलिएको छ । पार्टीहरु एक्लै चुनावमा जान डराएका छन् । दलहरुले गठबन्धनबाटै चुनाव लड्ने निर्णय गरेका छन् । शीर्ष नेताहरुलाई हराउने व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेको देखिन्छ । यो आक्रोश र वितृष्णा आफ्नो दायित्वबाट नेतृत्व चुुक्दाखेरिको परिणाम हो । उद्योग धन्दा सञ्चालन, विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन, कृिष क्षेत्रलाई उद्योगकोरुपमा रुपान्तरण गर्ने, जनताको जीवन स्तर उकास्न अनेक अवसर सिर्जना गर्ने, सरकारी सयंन्त्रबाट निःशल्ुक सेवा दिलाउने, माथिदेखि तलसम्मका सरकारी निकाय चुुस्त दुरुस्त राख्ने यी हुुन् सरकारका नैतिक दायित्व । जो यो सरकारमा देखिँदैन । जसको अभावमा अराजकता व्याप्त छ । यसको परिणाम नकारात्मक नै आउने कुरा स्पष्ट छ । मधेशवाणीबाट
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies