काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा जानकारी गराएकी छन् ।
समितिको सोमवार बसेको बैठकमा मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गरेको चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा भएको सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताइन् । यस्तै, मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको चीन भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक रहेको पनि बताइन् ।
मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको बताइन् । ‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन’, उनले भनिन् ।
कांग्रेसकै सांसदहरूले बीआरआईमा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरिएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले हजारौँ पटक अध्ययन गरेर बीआरआई सम्झौता गरिएको बताइन् । ‘बीआरआईको कुरा २० हजार जति पटक अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्ट भन्दा धेरै नै परिमार्जित हो । यसमा ऋण भन्ने शब्द डकुमेन्टमा तपाईँहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन,’ राणाले भनिन्, ‘ग्रान्ट र एड भन्ने छ । ग्रान्ट र एड शब्द मैले बुझेको अंग्रेजी र गुगल सर्च गर्दा पनि फरक छैन ।’
बीआरआईबारे थप बुझ्नुपर्ने भए सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर स्पष्ट पार्न तयार रहेको पनि मन्त्री राणाले बताइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, कानुन विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बीआरआईलगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट व्याख्या गराउन स्पष्ट पारिएको मन्त्री राणाले बताइन् ।
‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने हैन । ऋण भन्ने कुरा माग्नेले मानेपछि दिनेले दिने हो । ऋणका सर्त दुवैको सहमति नभई हुँदैन’, उनले भनिन् ।
बैठकामा कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर चीन भ्रमणका क्रममा भएका बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न माग गरे ।
बैठकमा मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि सांसद निधिले प्रधानमन्त्री आफै आएर संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईअन्तरगत ऋण नलिने भन्ने सम्झौता भएको तर त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री समितिमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने आग्रह गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला बीआरआईमा विभिन्न सम्झौता भएका छन् । सूची आएको छ । सम्झौताहरू प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको भन्ने खबर पनि आएको छ । तर, आधिकारिक रूपमा दस्तावेज आएको छैन । त्यो सम्झौताको दस्तावेज समितिमार्फत् हामीलाई उपलब्ध गराइयोस्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच ९ वटा सम्झौता र समझदारी भएको थियो ।
