-रमेश घिमिरे
संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई दिने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान अहिले विवादास्पद र निकै चर्चाको विषय बनेको छ । उक्त अनुदान लिन नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतापत्रका सर्तनामाहरूलाई लिएर भइरहेको विवाद सतही देखिन्छ । जुन सर्त आपत्तिजनक भनी विवाद गरिएको छ, राम्ररी अर्थ बुझ्दा तिनमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै अर्थ लुकेको पाइँदैन ।
यो जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ)को परियोजना हो । नेपाल सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड डलर समपूरक कोष (म्याचिङ फन्ड) राख्नुपर्दछ । सम्झौताको सर्तमा परियोजनाको वित्तीय लेखापरीक्षण अमेरिकामा स्थापित स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गराइने उल्लेख छ । अमेरिकी अनुदानमा हामीले म्याचिङ फन्डमात्र राखेका छौँ भने अमेरिकाकै लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा देखिँदैन ।
विश्वभर लगभग एउटै लेखामान सिद्धान्त लागू हुन्छ । लेखापरीक्षण भनेको जहिले र जहाँ पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्दछ । नेपालमा सरकारी लगानी रहेका निकायमा पनि महालेखा परीक्षकले नभई, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । यो परियोजनाले आफ्नो प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । परियोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै अर्थ सचिव हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षकको पूर्वसहमति लिएरै वैदेशिक अनुदान र ऋणको सम्झौता गरिएको हुन्छ ।
यो परियोजना लागू गर्न विकास समिति ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले विकास समिति गठन गरेको छ । विकास समितिलाई सरकारले अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाउने सर्त आपत्तिजनक भएको भनी विरोध गरिएको छ । सरकारले आफैँले बनाएको समितिलाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकाले समिति नै समानान्तर सरकार हुने भन्दै विरोध गरिएको छ ।
परियोजना सञ्चालन गर्न अधिकार दिने तर बीच–बीचमा त्यो अधिकार हेरफेर हुनेगरी सरकारले निर्देशन दिने हो भने डिजाइन गरिएको समय, गुणस्तर र लागतमा परियोजना सम्पन्न हुन सक्दैन । ठूलो परियोजनामात्र होइन, जिम्मेवारी र अधिकार दिएपछि त्यसविपरीत कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाइने मान्यता एउटा प्रहरी जवान, गार्ड र कार्यालय सहयोगीमा पनि लागू हुन्छ । ड्युटीमा रहेको ट्राफिक प्रहरीलाई ड्युटीमा पठाउनुअघि दिइएको अधिकार उसको ड्युटी पूरा नहुँदासम्म स्वतन्त्रपूर्वक पूरा हुन दिनुपर्दछ । फलानोको गाडीलाई नियम उल्लङ्घन गरे पनि कारबाही नगर्नू भन्न पाइँदैन ।
नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने सर्त राख्नु पनि सार्वभौमिकताविपरीत भनी विरोध गरिएको छ । नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएपछि भारतसँग परामर्श गर्नु अस्वाभाविक हुने कुरै भएन ।
चीनबाट ल्याउने भनिएको रेल्वेलाई अवरोध गर्नेगरी प्रसारण लाइनको साइट निर्धारण गरिएको भनीसमेत विरोध गरिएको छ । प्रसारण लाइनले जमिनको मार्गलाई असर पार्ने कुरै हुँदैन । त्यस्तै, परियोजनाका साइटमा पर्ने क्षेत्रमा परियोजनाले सहयोग गर्ने सर्त राख्नुको उद्देश्य त्यहाँका जनतालाई अवाञ्छित अमेरिकी प्रभाव पार्नु हो भन्ने आरोप लगाइएको छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिस्वरूप स्थानीय विकासका काम त गर्नैपर्दछ । यो परियोजना व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो ।
परियोजनामा आतंककारी हमला हुनेछ वा जानी–जानी गराइनेछ, त्यसपछि अमेरिकी परियोजनाको सुरक्षाका लागि भन्दै विनाअनुमति सोझै अमेरिकी सेना हवाईमार्गबाट नेपालमा उत्रनेछन्, बिस्तारै क्याम्प खडा गर्नेछन् र इराकमा जस्तो स्थायी रूपले बस्नेछन् भनेरसमेत विरोध गरिएको छ । यसरी अनुमान गर्ने हो भने त कुनै तर्कवितर्कको कुरै हुँदैन । त्यसो हो भने अहिले नै अमेरिकी पर्यटकमाथि हमला गराएर अमेरिकी सैनिक आउन सक्दैन त ?
सम्झौतापत्रमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाली कानुन लागू हुने र नेपाली कानुन सम्झौताका सर्त प्रतिकूल भएमा सम्झौताका सर्त लागू हुने उल्लेख छ । दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौता घरेलु कानुनभन्दा माथि हुने र त्यसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कुनै नयाँ व्यवस्था होइन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो र पहिलेदेखि हामीले पालना गर्दै आएका छौँ ।
सम्झौतामा नेपालको रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । रणनीतिक भनिएको हुनाले चीनसँग युद्ध गर्ने सडक निर्माण गर्न लागिएको हो भनेर पनि विरोध गरिएको छ । सडकलाई राजमार्ग, रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक भनेर छुट्याइन्छ । राजमार्ग भनेको लामो दूरीका ठूला सडक हुन् भने रणनीतिक सडक भनेका दुई महत्वपूर्ण स्थान जोड्ने वा स्थानीय सडक र राजमार्गलाई जोड्ने ठूला सडक हुन् । युद्धसँग यसको कुनै नाता छैन ।
अमेरिका र पश्चिमाका स्थायी विरोधीबाट एमसीसीको विरोध भएको छ । उनीहरूले अमेरिकाले जहिले जे गरे पनि विरोध नै गर्दै आएका छन् । यसको साथै राष्ट्रवादको भ्रम पालेका सर्वसाधारणबाट पनि विरोध भएको छ । उनीहरू एकाध चर्चित व्यक्ति वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिले कुनै पनि कुरा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपरीत छ भनेर बोलेको सुने भने त्यसको पछाडि लागिहाल्छन् । सरकारमा रोजेको जिम्मेवारी नपाएका कारण सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्दै आएका राजनीतिकर्मीले यसको विरोध गर्नबाट चुक्ने कुरै भएन ।
अमेरिकाले सन् १९६१ मा वैदेशिक सहयोग एजेन्सी युएसआईडी स्थापना गरी गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व गरिबीविरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेका थिए । अमेरिकालाई आतङ्ककारी समूहहरूबाट सधैँ थ्रेट (चुनौती) रहेको र गरिबीमा आतङ्कवाद फस्टाउने हुँदा विश्वबाटै गरिबी हटाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले बुसले यसको सुरुवात गरेका थिए । एमसीसीको प्रस्तावनामै यसको उद्देश्य अमेरिकी स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्नुसमेत हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसमा ४९ देश साझेदार भएका छन् ।
चीनको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सन् २०१३ मा सुरु भएको हो । यसमा ७० देश सामेल भइसकेका छन् । इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) भने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेका हुन् । आईपीएस सन् १९४९ मा स्थापित नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो)जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन । यो हिन्दमहासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने रणनीति हो । यस क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि यस क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकबीचको सहकार्य गर्ने अवधारणा हो । यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसिया प्यासिफिक रिब्यालेन्सिङ स्ट्राटेजी भन्नुभएको थियो । ट्रम्पले त्यसलाई संशोधन गर्नुभएको हो ।
अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने अपेक्षा गरेको छ । चीन अमेरिकालाई चुनौती दिनेगरी तीव्र विकास र कूटनीतिमा अघि बढेको र अमेरिका पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा आक्रामक बनेको सत्य हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले आफ्नो आबद्धता जनाएको छैन । छिमेकी भारत भने यसको महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो ।
यसले काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट सुनवलसम्म ४०० केभी उच्च क्षमताको ३१२ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन (जुन विभिन्न सबस्टेसन हुँदै जान्छ), कपिलवस्तुदाङ ९९ किमि सडक स्तरोन्नति, नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र तीन सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । यस परियोजनामा अत्याधुनिक र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग हुनेछ । सडक १५ वर्षसम्म मर्मत गर्नु नपर्नेखालको हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा थप विकास निर्माणको कार्य गरिनेछ । यसबाट हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाउनुको साथै आधुनिक प्रविधि र सीप सिक्न पाउनेछन् ।
अमेरिकी सरकारका सबै एजेन्सीको अन्तिम लक्ष्य अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्नु नै हो । साथै, विश्कै शक्तिशाली राष्ट्र बन्नुसमेत हो । अर्कोतर्फ चीनको अन्तिम लक्ष्य अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्नु हो । उनीहरू प्रतिद्वन्द्वी (राइभल) मुलुक भए पनि हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन् । एमसीसीले दिएको अनुदानलाई अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि र क्षेत्रगत प्रतिवेदनहरूले आईपीएसको प्रगति प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसका आधारमा यो चीनविरोधी सैन्य गठबन्धन नै हो भन्नेसम्मको अर्थ लगाउनु धेरै नै अपरिपक्व हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies