काठमाडौं : सरकारले संसद्का दुवै सदनमा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । ती अध्यादेशहरू संसद्का दुवै सदनमा भने निर्णयार्थ पेस भएका छैनन् । बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत हुने कार्यसूची भए पनि अन्तिममा सूचीबाट हटाइएको थियो ।
यस्तै, आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा पनि निर्णयार्थ पेस भएन । अध्यादेश कहिले निर्णयार्थ पेस हुन्छ भने अहिले पनि निश्चित छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । २९ पुसमा थप ४ वटा अध्यादेश जारी भए । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भयो । ती ६ वटै अध्यादेश शुक्रबार दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।
अध्यादेश जारी भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । त्यसैले सरकार अध्यादेश पारित गराउन सक्रिय छन् ।
अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न अप्ठ्यारो नभए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउन सकस छ । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गराउन सरकार जसपा नेपालको भर परेको छ । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक हुन्छ, जसअनुसार अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ८ र जनमोर्चाका १ गरी २६ सदस्य छन् भने सत्तापक्षका २८ सदस्य छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभामा कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन् ।
यो बहुमत होइन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो २ तिहाइ बहुमत हो ।
जसपा नेपाल नेपाल सरकारमा छैन तर उसका ३ जना सांसद कतै खुलेका छैनन् । यदि जसपा नेपालका ३ जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।
त्यसैले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत/अस्वीकृत के हुने भन्नेमा यतिखेर राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको जसपा नेपाल निर्णायक छ । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गरेन भने अध्यादेश पारित नहुने निश्चित छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । सोही कारण सरकार अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने प्रयासमा छ । जसपा नेपालले सहयोग गरे अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।
पारित नभए के हुन्छ ?
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका १६ जना सांसदले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न माग गर्दै सूचना दिएका छन् । माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकृतका सूचना दर्ता गरेका छन् ।
सामान्यतया ध्वनि मतका आधारमा यस्तो सूचनामाथि निर्णय गर्ने अभ्यास छ । केही गरी स्वीकृत गर्ने र अस्वीकृत गर्ने पक्षमा बराबर मत छ भन्ने सभाध्यक्षलाई लागेमा वा कुनै सदस्यले मत यकिन गर्न माग गरे त्यसअनुसारको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
तर, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दलको संख्या बराबर जस्तै रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि मतदान माग हुन सक्छ । यस्तो माग हुने वा नहुने भन्ने विषय जसपा नेपालका ३ जना सांसदको निर्णयमा निर्भर हुने छ ।
एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा त्यसलाई विधेयक उत्पत्तिकर्ता सदनले स्वीकार गरेर सहज हुन्छ । यस्तो स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने निर्णय बहुमत वा सर्वसम्मतबाट हुन्छ ।
तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ को २ (क)मा उल्लेख छ ।
तर, एउटा सदनले अस्वीकार गर्ने र अर्को सदनले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषय अन्योल छ ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्छ भन्नेमा अलमल नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्छ जो दुवै सदनबाट स्वीकार भए मात्र अगाडि बढ्छ । यस सम्बन्धमा कुनै अन्योल छैन ।’
उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा अध्यादेश फेल भए पनि सरकारमाथि कुनै असर पर्दैन । ‘राष्ट्रियसभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरे पनि सरकारको भविष्यमाथि कुनै असर गर्दैन’, अधिकारीले भने । सरकार निर्माणमा राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका नरहेका कारण यसको स्वीकृति र अस्वीकृतिसँग सम्बन्ध नरहेको अधिकारीले बताए ।
कसरी हुन्छ फिर्ता ?
अध्यादेश फिर्ताका लागि संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था छ । धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा ‘ख’ अनुसार खारेज हुन सक्ने छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि सिफारिस हुन जरुरी छ ।
यदि प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महसुस भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने छन् ।
निष्क्रिय बनाउने उपाय
सरकारलाई अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन सकिने सुविधा छ । उपधारा २ को ‘क’ र ‘ग’ अनुसार निष्क्रिय बनाउन सकिने छ । ‘क’मा जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘ग’मा ‘क’ र ‘ख’बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छ । सरकारले यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने छ । त्यस्तै, सरकारले ६० दिनसम्म दुवै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदका कुनै पनि सदनमा पेस नगरी ६० दिन कटाएर पनि यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्ने छ ।
यादव सकारात्मक
जसपा नेपालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सकारात्मक रहेको जनाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशप्रति पार्टी सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले अध्यादेशप्रति आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले अध्यादेश आफ्नो पार्टीका कारण नरोकिएको, सरकारले नै संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको बताए ।
सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश राखेलगत्तै पार्टीले निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताउँदै उनले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीले बार्गेनिङ नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने अवस्थामा छैन ।’
‘सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ । हामी सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले छैनौं । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन’, उनले भने, ‘देश र जनताको हितमा काम चाहियो ।’
