-विष्णु पन्त
संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको जनप्रदर्शन
मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, ऋषि कट्टेल र आहुतिनिकट चार क्रान्तिकारी दलबीच बनेको संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको पहिलो जनप्रदर्शन भव्य रुपमा बुटवलबाट सुरुवात भएको छ । यो प्रदर्शनमा हजारौं जनताहरु सहयात्री भएर फेरि देशमा एउटा निर्णायक क्रान्ति अपरिहार्य भएको सन्देश दिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको गठन भएको तथ्य सर्वविदितै छ । वैज्ञानिक समाजवाद÷जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको मुख्य उदेश्य रहेको छ । मोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ संक्रमणकालीन वा अन्तरिम व्यवस्था निर्माणका लागि सबै दल र शक्तिसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएको छ । बृहत समिक्षा सभा र वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रस्तावलाई सबै पक्षसँग छलफलका लागि अगाडि बढाएको छ ।
हामीलाई थाहा छ, पछिल्लो संसद विघटन पछि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य बनेको छ । अझै पनि नयाँ वा ताजा चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना माध्यमबाट संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह लागि परेका छन् । संसदवादीहरु यतिबेला जीवनमरणको लडाइँमा उत्रेका छन् । उनीहरु यहि व्यवस्थामा जीवन खोजिरहेका छन्, जुन व्यवस्थाको सबै अङ्ग–प्रत्यङ्ग छेदविच्छेद भइसकेका छन् । यो दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनताहरु सडकमा उत्रिन खोजिरहेका थिए । वर्तमान फासीवादी सरकारले जनआक्रोशलाई थुन्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवस्था र सरकारविरुद्धको जनआक्रोशलाई थुन्ने षडयन्त्र थियो । अन्तत्वगत्वा निरंकुश र फासीवादी दृष्टिकोणको पतन हुनु अनिवार्य थियो र त्यो आफैँ पतनको नजिक छ ।
जनप्रदर्शनले भन्यो – दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर
संयुक्त रणनैतिक मोर्चाद्वारा बुटवलमा आयोजित जनप्रदर्शनमा हजारौं जनता सहभागी भएर नारा लगाए ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर ।’ वास्तवमा दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर भनेर जनता सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्थाको कथित गणतन्त्र र लोकतन्त्रको शिर निहुरिएको हुनुपर्दछ । कथित गणतन्त्रका ठेकेदारहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईको हैसियत देखाइदिएको छ । जुन शक्ति गणतन्त्रका लागि लड्यो, उहि प्रतिबन्धित ? अब प्रतिबन्धविरुद्धका जनप्रदर्शनहरुले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरुको पनि लोकतन्त्रवादी चेत र दृष्टिकोणको धज्जी उडाउने छ । दश वर्षे जनयुद्धकालमा गरिएको फासिवादी र निरंकुश प्रवृत्तिलाई दोहो¥याने अधिकार कसैलाई छैन । सबैले बुझेको पुँजीवादी लोकतन्त्रको पनि सार एउटै हो । दलमाथि प्रतिबन्ध अस्वीकार्य छ । कुनैपनि बहाना वा कुतर्कले दलमाथिको प्रतिबन्धको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्दैन । सरकारसँग कुतर्क गर्ने र बहाना बनाउने हजार विकल्प हुन्छन् तर, त्यो अपराधिक र अन्यायपूर्ण हुन्छन् ।
सरकारले कुनै पनि निर्दाेष नागरिकलाई हजारौं झुट्टा मुद्दा लगाउन सक्छ तर, त्यो उसको पतनको बाटो बन्छ । हामीलाई थाहा छ, असत्य र अन्याय धेरै दिन टिक्न सक्दैन । केहि दिन टिक्नका लागि ओली र दाहालको गठबन्धनले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । आज गठबन्धन आफैँ टुटेको छ र धुजाधुजा भएको छ । एउटा चुनाव जित्दैमा फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी बन्ने विचारधारा आफैँ असफल बनेको छ । सत्तामा पुग्नासाथ वा सरकारमा पुग्नासाथ विरोधीहरु सबैलाई दमन वा निषेध गरेर सिध्याउँछु भन्ने अहंकार आज आफैँ टिटलाग्दो बनेको छ ।
भेषराज भुषालको गिरफ्तारी
नेपालीमा एउटा भनाई छ, ‘इज्जत हुनेलाई पो इज्जतको डर हुन्छ ।’ यो सरकार र यति बदनामीत र दुर्गन्धीत बनेको छ कि उसलाई के थाहा यो सुवासको महत्व । संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका भेषराज भुषाललाई गिरफ्तार गरेको छ । यो घटनाले सरकारको फासीवादी चरित्र कतिसम्म निकृष्ट छ भनेर स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लाग्दो हो – दमनले सरकारलाई महान् बनाउँदैछ । हाम्रो प्रश्न छ –के दमन र प्रतिबन्धले ओली सरकार लोकप्रिय बनेको छ । के झुट्टा मुद्दा र गैरन्यायिक थुना अनि यातनाले सरकार बलियो बनेको छ ? के निषेध र फासीवादी चेतबाट सरकार सफल बनेको छ ? के नागरिकका मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर लोकतन्त्रको दुहाई दिन मिल्छ ?
वास्तवमा भेषराज भुषालको गिरफ्तारीले फेरि पनि शासकहरुको अमानवीय र क्रुर प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ । राज्य र सरकार कसका लागि र केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । प्रश्न उठेको छ – भेषराज भुषालले बम पड्काएका थिए र गिरफ्तारी गर्नुप¥यो ? यदि सरकार लोकतन्त्रवादी हुन्थ्यो भने उसले शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । संसदीय लोकतन्त्रवादी दृष्टिकोणबाटै हेर्ने हो भने पनि सरकारको महानता वा बुद्धिमता हुन्थ्यो कि शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने र हिंसात्मक गतिविधीलाई निरुत्साहित गर्ने । तर, सरकार उल्टो गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने अनि हिंशालाई बाध्यात्मक बनाउने । सरकार देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने रणनीतिमा थियो र छ ।
झाँक्रीको गिरफ्तारीमा कोकोहोलो मच्चाउनेहरु
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकृष्ट गाली गरेको आरोपमा महिला नेृत रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि गिरफ्तारी गरियो । उनको गिरफ्तारीको सबैले विरोध गरे । त्यसको विरोधमा प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि आक्रोश पोखे । तर, खैत भेषराज भुषालको गिरफ्तारीविरुद्ध संसदवादी दलहरु बोलेका छन् ? भेषराज भुषालको गिरफ्तारीको विरुद्ध संसदवादी नेताहरु बोलिदिउन वा सडकमा उत्रेर प्रतिरोध गरिदिउन भन्ने मेरो आशय होइन । यहाँ उठाउन खोजेको विषय गुटगत चिन्तन हो ।
अपराधको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने रामकुमारी झाँक्रीभन्दा भेषराज भुषाल निर्दाेष छन् । नेतृत्व सहि हुन्थ्यो भने वा राष्ट्रवादी अनि निष्पक्ष नेतृत्व हुन्थ्यो भने उसले समान मुद्दामा दोहोरो दृष्टिकोण बनाउन हुँदैन । एउटाको गिरफ्तारी ठिक अर्काको वेठिक हुने प्रवृत्ति संसदीय गुटवादी प्रवृत्ति हो । यो दृष्टिकोणले राष्ट्रवादी वा राष्ट्रिय एकता सम्भव छैन । बरु देशलाई विभाजित विभक्त बनाउने दृष्टिकोण हो । असल जननेता वा राष्ट्रवादी नेताको काम हो – एउटा सामान्य निर्दाेष नागरिकमाथि अन्याय हुँदा पनि उसले उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । आफ्नो गुटको व्यक्तिलाई छुनै नहुने तर, अरुलाई जे गरे पनि हुने ! यो गुटवादी र फुटवादी दृष्टिकोण हो ।
संसदवादीहरुको त्राश
संयुक्त रणनैतिक घोषणा र त्यसले ल्याएको कार्यक्रम पछि संसदवादी दलहरुमा त्रास र आतंक मच्चिएको छ । अब जनप्रदर्शनहरु वा जनआक्रोशहरु विस्तारै रणनैतिक मोर्चातर्फ केन्द्रित हुनेछ । ओली वा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदर्शनमा लागेर देश र जनताले बर्बादी र विनाश मात्र प्राप्त गर्नेछ । नेपालीमा एउटा उखान छ – हातको मुसा छोडेर दुलामा हात । हुँदाखादाको सत्तामा भागबण्डा नमिलाएर चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना ? अर्काे उखान छ – अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ । कालेकाले मिलेर खाउँ भाले भनेर पार्टी एकता गरेको होइन र ? विदेशीहरुको उक्साहटमा आफ्नै घरभित्र आफुँ आफैँ आगो लगाएर विजयजुलुश गरेको तथ्यलाई कहिले देख्ने ? त्यसकारण व्यक्तिभन्दा पनि व्यवस्थाको दोष हो ।
दश वर्षे जनयुद्धबाट विश्वभर चम्केका क्रान्तिका नायक प्रचण्डलाई यहि संसदीय व्यवस्थाले प्रतिक्रान्तिका नायक र गद्दार बनाइदियो । सुरुङयुद्धको घोषणा गरेका राष्ट्रवादी नेता प्रचण्डलाई यहि संसदीय व्यवस्थाले आत्मसमर्पणवादी र गद्दार बनाइदियो । वर्ग संघर्षका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओलीलाई यहि संसदीय व्यवस्थाले बयलगाढाको दृष्टिकोणमा पतन गराइदियो । उता माधव नेपाल र विष्णु पौडललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फसाउने काम यहि संसदीय व्यवस्थाले ग¥यो । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ । देश र जनतालाई झन पछि झन दरिद्र, कंगाल र विभाजित बनाउने काम यहि संसदीय व्यवस्थाले ग¥यो । यो विडम्बनापूर्ण दुष्चक्रको अन्त्यका लागि संयुक्त रणनैतिक सुरुवात राम्रो र उत्साहजनक भएको छ ।
संसदवादी विवाद मत्थर हुन्छ
अब संसदवादी शक्तिहरुका अगाडि अर्काे नयाँ शक्ति उभिएको छ, त्यो हो संयुक्त रणनैतिक मोर्चा । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद जनगणतन्त्रको स्थापनाको नाराले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । आपसमा सत्ताको झिनाछप्टीमा लडेका संसदवादी शक्तिहरुका अगाडि फेरि सन्नाटा आएको छ । ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहलाई भिडाउने र मुठभेडमा उतार्ने विदेशी उत्तरसाम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुमा फेरि उल्टो सन्नाटा छाएको छ । उनीहरुको निष्कर्ष छ –अब त व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्छ । विश्लेषकहरुको चेतावनी छ – अब संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो हलचल र कम्पन उत्पन्न हुन थाल्यो । वर्तमान राष्ट्रिय संकटको निकासको लागि बृहत्त समीक्षा सभा र वैकल्पिक सरकारको नारालाई अगाडि सारेको छ । यो परिवेशमा अब फेरि ओली, दाहाल र देउवालाई मिलाउने कोशिस हुनेछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन
संयुक्त रणनैतिक मोर्चालाई अझै विस्तार गर्दै प्रगतिशिल, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारवादी शक्तिहरुलाई समेत समेट्दै जाने रणनीतिले विस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ तरंग र हलचल ल्याउनेछ । निश्चित छ, मुलुकले अग्रगमन वा क्रान्ति खोजेको छ, प्रतिगमन वा यथास्थिती होइन् । अग्रगमन वा क्रान्तिको लागि नेतृत्व गर्ने शक्ति केवल रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्नेछ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा सबै अग्रगामी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु अटाउने केन्द्र बन्नुपर्नेछ । अब फेरि उत्तर साम्राज्यवादी र साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुद्धारा ओली, दाहाल र देउवालाई मिलाउने प्रर्यत्न भएपनि त्यो असफल हुनेछ । अब जति टालटुल गरेपनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य बनेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies