काठमाडौं : संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्ने ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले पुनः पारित गरेसँगै संघीय संसद्बाटै पास भाएको हो ।

अब यो विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुन्छ । यही असार ३२ गतेसम्म विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए यही आर्थिक वर्षबाट लागू भएको मानिनेछ ।

करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्यरूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनि प्रतिनिधि सभाको बैठकामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।

तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघर परिवारले दुई वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एकपटक पनि कार्यान्वयनमा नआइ खारेजीमा पर्ने भएको छ ।

विधेयकमा संख्या सय प्रावधान खारेज भएपनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ मा रहेको म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने जरिवाना भने वृद्धि गरिएको छ । दफा ५३ मा ‘त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना’ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको मानव अधिकार समितिमा सहमति भएको, तर पछि पुरानै एक लाख जरिवाना भन्ने व्यवस्था राखेर पारित भएको बताइएको छ ।

यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जरिवाना भने १० गुणा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा दण्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत भएको बताएका छन् ।

जरिवाना रकम वृद्धि भएको भएपनि संख्या सय समस्या समाधान भएको भन्दै व्यवसायीहरूले एकआपसमा बधाई साटासाट गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएसँगै व्यवसायीहरूले प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार पठाउनैपर्ने बाध्यकारी र अव्यवहारिक नियम सधैंका लागि अन्त्य भएको बताएका छन् ।

महासचिव बस्नेतले संख्या सय समस्या समाधानका लागि संघ र सम्बन्धित निकायलाई विश्वास गरी यस प्रक्रियामा सकारात्मक सोचका साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अग्रज, मन्त्री, सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख, विभागका महानिर्देशकलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका साथै घटक–शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले बाध्यकारी संख्या सय हटाउने  निर्णय ऐतिहासिक भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बाध्यात्मकरूपमा वार्षिक सय जना श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउने व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसायीले भोग्दै आएको अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र अव्यवहारिक कानुनी प्रावधान अन्त्य भएको बताएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयको नेतृत्व गर्ने नेपाल सरकार, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, दुवै सदनका सांसद, संघको निवर्तमान कार्यसमितिसहित सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।