रौतहट : पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गस्थित रौतहट–सर्लाही जोड्ने दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको बडहरवामा बागमती नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष भयो । निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको पुल समयमा निर्माण भएको भए स्थानीयको सकसपूर्ण यात्राले पार पाइसकेको हुन्थ्यो । तर, समयमै काम हुन सकेन र अझै पनि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न वाध्य छन् । 

दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ बडहरवाका नरेन्द्र बैठाकाअनुसार ‘दैनिक ज्यालादारीदेखि सामान्य काम गर्न पनि सदरमुकाम गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बागमती नदीमा पुल नबन्दा सदरमुकाम आवतजावत गर्दा निकै सास्ती भोग्नुपर्छ ।’ 

पूर्व–पश्चिम तराई मधेश जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा निर्माणाधीन सो पुल निर्माण हुन नसक्दा सर्लाही र रौतहटको दक्षिणी भेगका नागरिक बासको लचका र डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।  स्थानीयले सञ्चालन गरेका तीन÷चारवटा डुंगामा कोचाकोच गरेर बागमती नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

२०६६ सालमै शिलान्यास गरिएको बागमती नदीको बडहरवामा पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । करिब ६७ करोडमा लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सयुंक्त जेभीमा सो पुलको ठेक्का सकार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७० पछि सो पुलको काम रोकिएको थियो ।  

निर्माण ठप्प भएको ११ वर्षपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी महालक्ष्मी विकास एन्ड ब्रदर÷वाईपी जेभीसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी नयाँ ठेक्कामा गए पनि प्रगति भने शून्य देखिएको छ । 

हाल ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका साइट इन्जिनियर धर्मेन्द्र दासले बताए । उनले यसअघि सम्पन्न भएको कामको भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढ्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । यसअघि निर्माण भएका पिलरको गहिराइ नापेर मात्र काम अगाडि बढाउँदा लगानीको जोखिम नहुने उनको भनाइ छ । नयाँ ठेक्काको म्याद पनि थप हुने प्रक्रिया रहेको पनि इन्जिनियर दासले जानकारी दिए । ठेक्काको म्याद २०८१ कार्तिक १५ गते समाप्त भएको थियो । 

पुल निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा दर्जनांै अनुगमन टोली र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेकोमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले दुःख व्यक्त गरे । बागमती नदीको सो पुल राजनीतिक मुद्दा बनेकोमा उनको आक्रोश छ । 

बागमती बडहरवा पुलसँगै रौतहटमा करिब ३ अर्बभन्दा माथिका अन्य आयोजना पनि रुग्न अवस्थामा पुगेका छन् । बागमती पुल, जुद्ध मावि गौरको निर्माधीन छात्रावास, लाल बकैया नदीको पुल, गुजारा लमह पुललगायतका कयौं आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा नागरिक तहमा निराशा बढेको हो । 

२० वर्षसम्म बनेन छात्रावास

भारतीय दूतावासको सहयोगमा गौरको जुद्ध माविमा निर्माधीन छात्रावास निर्माणको काम दुई दशकदेखि ठप्प छ । उक्त भवनको काठमाडांैको गोर्खा, स्काई र क्यानिजियो कन्ट्रक्सन जेभीले संयुक्त रूपमा १ करोड ९८ लाख ९९ हजारमा टेन्डर सकार गरी २०६२ साल पुस १४ गते सम्झौता गरेको थियो । सोही वर्ष काम सुरु गरी २०६४ असार १३ गतेभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर भवनको निर्माण कार्य २० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । ५१ कोठाको तीनतले भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा एक तलासमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

पुलहरू निर्माणको काम पनि जतासुकै अलपत्र छ । गौर इश्नाथ नगरपालिका जोड्ने बकिया पुल निर्माण पनि सुस्त छ । 

२०७० साल चैत २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको पुल करिब १७ करोडको लागतमा बनाउने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । 

तर, काम भएन । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोडेर २०८० असोज ९ गते आजाद÷दिपु एन्ड कम्पनी जेभी गरुडासँग २०८१ चैत १ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताको म्याद समाप्त हुँदा कामको प्रगति शून्य देखियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले सो ठेक्काको म्याद पुनः थप गरी २०८३ असार ३० गतेसम्म पुर्‍याएको छ । 

राज्यले ठेक्का लगाउने तर आवश्यक रकम विनियोजन नगर्ने गरेकाले समस्या देखिएको गौर–४ टिकुलियाका गुडु साहको आरोप छ । टिकुलिया घाटको सो पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीय पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

यस्तै,  गुजरा नगरपालिकाको लमहा नदी पुल २०७५ वैशाख २० गतेसम्म बनिसक्नुपर्ने थियो ।  ६ करोड ९४ लाख ४३ हजारमा ठेक्का सकार गरेका पप्पु÷शिव शंकर जेभी गरुडाले ठेक्काको म्याद सकेको सात वर्ष बित्न लाग्दा समेत सो पुल निर्माण हुन सकेको छैन । 

२०८० असार मसान्तभित्र काम  सक्नेगरी दोस्रोपटक म्याद थप गरेको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत ५० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय युवा अब्दुल सलामले बताए ।  सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले भने सो पुलको ६३ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । 
 
त्यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिकाको गैडाटारस्थित चाँदी नदीमा निर्माधीन पुल पनि समयमा निर्माण हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले २०७३ असार ३१ गते २५ करोड ३६ लाख २४ हजारमा तीन वर्षमा काम सक्ने गरी पप्पु÷शिव शंकर जेभी गरुडासँग सम्झौता गरेको थियो । तर काम सक्नुपर्ने मिति ६ वर्षअघि नै सकिँदा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालयले भने सो काम सक्न २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हालसम्म ८१ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । 

योसँगै कटहरिया–गरुडा जोड्ने झाझ खोलामा पुल, तरहरी झझ पुल छेदी चौक कटहरिया, कटहरिया गुजारा गुजारा खोलाको पुल, तरहरी खोला पुल पिपरिया दोस्तियालगायतका दर्जनौं पुल समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । २०७३ पछि सम्झौता भएका प्रायः सबै पुल अझै पनि निर्माणकै क्रममा देखिन्छ । 

ठेकेदारकै पक्षमा सरकार ! 

समयमै काम नभएपनि ठेक्काको म्याद भने थप हुँदै आएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रपुर रौतहटका प्रमुख सिडिई अरुणकुमार लाल कर्ण समयमा बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठेक्काको काम समयमा हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै म्याद थप्न पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । १४औं संसोधनले म्याद थपेको आयोजनाहरूको पनि म्याद थप्ने बाटो खुलेको छ । सोहीअनुसार काम गर्न प्रतिबद्धता जनाएका ठेकेदारहरूको म्याद थप हुन्छ ।’ 

पुरानो व्यवस्थामा केवल एकपटक म्याद थप्न पाइन्थ्यो, म्याद थप भएको मितिमा ढिलो भएमा दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था थियो । तर १४औं संशोधनले यसलाई  नरम बनाइदिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले उचित कारणसहित नियमावली प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र म्याद थापका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि लाग्दै आएको पेनाल्टी पनि हटाइएको छ । अर्थात, समयमै काम गर्न ठेकेदारलाई कस्नुपर्नेमा सरकार उल्टै नरम भइदिँदा दर्जनौं विकास आयोजना सम्झौताअनुसार समयमै बन्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।