नेपालमा २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनआन्दोलन भयो । यस आन्दोलनको बलमा निरंकुश दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय प्रणालीको स्थापना भयो । सक्रिय राजतन्त्रको स्थानमा संवैधानिक राजतन्त्र आयो । तर समयक्रममा देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादजस्ता समस्याले जरो गाड्दै गए, जसको परिणाम स्वरूप जनअसन्तोष चुलिँदै गयो । यही जनअसन्तोषको पृष्ठभूमिमा २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको निर्मम हत्या गरियो । राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको निर्मम हत्यापछि चौतरिया ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाइयो । व्यापारिक क्षेत्रका ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त लिए तर जनअसन्तोषको बहानामा पहिलोपटक निर्वाचित सरकारलाई हटाएर प्रधानमन्त्री पदका लागि आवेदन आह्वान गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा दोस्रोपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर सक्रिय राजतन्त्रको पुनः सुरुवात गरे ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीहरूले जनयुद्धको घोषणा गर्दै देशभर संगठन विस्तार गर्दै थिए । पुराना दलहरूले जनभावना विपरीतका गतिविधि गर्दै गएको कारण, माओवादीको तुलनात्मक रूपमा क्रान्तिकारी नीतिले आममानिसलाई आकर्षित गर्यो । अन्य वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले माओवादीहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सहयोग गर्न थाले । यसले माओवादी संगठनको तीव्र विस्तारमा सहयोग पुर्यायो ।
उता, सक्रिय राजतन्त्र जनअसन्तोष सम्बोधन गर्न असफल भयो । यस्तो मौकामा २०६२ सालमा संसदवादी दलहरू (जसमा नेकपा (एमाले), कांग्रेससहित ७ दल थिए)ले आन्दोलनको सुरुवात गरे । प्रारम्भमा जनसहभागिता न्यून थियो । तर राजतन्त्रको ज्यादती र दलहरूको आत्मालोचनाले गर्दा जनसमर्थन क्रमशः बढ्दै गयो । माओवादीहरूले पनि यस आन्दोलनलाई समर्थन गरे, गाउँबाट जनपरिचालन गरे । अन्ततः आन्दोलन सफल भयो र ७ दल तथा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।
२०७६ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । माओवादीले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्यो भने कांग्रेस र एमाले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे । संविधान सभामा दलीय खिचातानी, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनकारी नाराहरूको कारण निर्धारित समयमा संविधान बन्न सकेन । त्यसैले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० सालमा गरियो । माओवादीले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेकाले नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा झरे ।
विवादका बीचमा, भारतको असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गरियो । संविधान जारीपछि २०७४ सालमा आमनिर्वाचन भयो । जनताले एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई नै पुनः विश्वास प्रकट गरे । एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । तर सत्ताको छिनाझपटी, आन्तरिक विवाद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादजस्ता विकृतिहरूले गर्दा जनतामा फेरि निराशा पैदा भयो । २०७९ सालमा दोस्रोपटक आमनिर्वाचन भयो । कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायत दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे भने एमाले प्रायः एक्लै चुनावमा गयो । सिट संख्याको आधारमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो पार्टी भए । तर समानुपातिक मतको हिसाबले एमाले पहिलो रह्यो ।
यसबीचमा थुप्रै सरकार बने, पार्टीका महाधिवेशन र सम्मेलन भए । तर न राज्यबाट जनता सन्तुष्ट भए, न पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ता । कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज सबै असन्तुष्ट बने । प्रश्न उठ्छ– यसको कारण के हो ? समस्याको पहिचान नगरी समाधान सम्भव छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट हुने प्रावधानले गर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । फलस्वरूप सधैं मिलीजुली सरकार बन्ने बाध्यता रहन्छ । यस्तो सरकार स्थिर रहन नसक्ने, सत्ताका लागि हानथाप भइरहने अवस्था बन्यो । राजनीतिक नेतृत्वमा सामन्तवादी सोच, सिद्धान्तहीन गठबन्धन, आन्तरिक गुटबन्दी, चाकडी संस्कृति र सैद्धान्तिक इमानदारीको उपेक्षा प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरे । सरकार नेतृत्वमा दल र पात्र फेरिए पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । सत्ताको वरिपरिका चाकडीबाजीहरूले नेतृत्वको गुणगान गाउने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने, इमानदार कार्यकर्तालाई हेप्ने, जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने प्रवृत्ति मौलायो । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो । पार्टी पंक्ति नेताको गुलामी गर्नमै तल्लीन भए ।
माक्र्सवाद–लेनिनवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्ता विचार केवल जप्ने विषय मात्र बने । यथार्थमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल गर्न नसक्दा नेतृत्वप्रति विश्वास गुम्यो । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म चाकडी, लेनदेन, तस्करी, ठगी र आडम्बरी प्रवृत्तिको विकास भयो । इमानदार कार्यकर्ता किनारा भए । राम्रो कामको प्रचार गर्नेमध्ये कोही रहेनन् । उल्टो विकृति र विसंगतिहरूलाई व्यापक प्रचार गरियो, जसले पार्टीप्रतिको विश्वास घटायो । देशमा विदेशी हस्तक्षेप झन् गहिरिँदै गयो । भारतको विस्तारवादी रणनीति र युरोपियन युनियनको जातीय द्वन्द्व फैलाउने प्रयत्न सफल हुँदै गयो । गैरसरकारी संस्थाको आडमा वैचारिक प्रभाव विस्तार भयो । संविधान घोषणा भएदेखि नै बाह्य चलखेल सुरु भएको थियो, ती आन्तरिक कमजोरीमा खेल्दै सफल बने । सामाजिक सञ्जालको हावादारी पपुलिज्मले वातावरण बिगार्यो । इमानदार युवाहरू सडकमा उत्रिए तर नेतृत्वविहीन आन्दोलनले दीर्घकालीन नीति दिन सकेन । देशप्रेमी युवाको भावना प्रयोग गर्ने दक्षिणको रणनीति सफल भयो ।
नेपालमा परिवर्तनको मूल स्रोत आन्तरिक सच्चाइ र आत्मालोचना हो । बाह्य शक्ति सहायक मात्र हुन्, मुख्य जिम्मेवारी देशभित्रकै नेतृत्व र पार्टीहरूको हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचारअनुरूप व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा सन्तुलन मिलाउँदै नेतृत्वले आफैं सच्चिनुपर्छ, नसक्नेले ठाउँ छाड्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिई इमानदार, निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई व्यवहारमा लागू गर्दै गए पुनः जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्छ । केही समय हल्का लडे पनि उभिन सक्ने सामथ्र्य अझै छ, यदि नेतृत्व दृढ भयो भने । बदलाको भावना होइन, बदलिने सोचबाट मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ । नेतृत्वको आत्मालोचना, जनउत्तरदायित्व र पारदर्शिता अबको अनिवार्य बाटो हो ।
