काठमाडौं : निजामती सेवासहित प्रशासनिक क्षेत्रका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई हट्न आन्तरिक दबाब परेको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृह सचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीले बदलिँदो परिस्थितिमा जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने भनेर दबाब परेको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको प्रदर्शनपछि राजनीतिक नेतृत्व बदलिएको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बढी बहुमतमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि संसद् बाहिरबाट नागरिक सरकार बनेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारले पूर्णता पाउँदै गर्दा निजामती सेवाभित्र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार पक्षधर कर्मचारीहरूले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई हटाउन दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।
यसका निम्ति संगठित भएर उनीहरूले ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२’ सुरु गरेका छन् । जसमार्फत मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
सुधार पक्षधर कर्मचारीहरूले दुई चरणमा छलफल गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा अभियान सुरु गर्ने र अभियान सुरु गर्न लागेकोबारे देशव्यापी अभियान चलाउने विषय थियो । दोस्रो चरणमा अभियानको घोषणा नै भएको हो ।
यो अभियानमा सिंहदरवारका बिभिन्न मन्त्रालयका अधिकृतहरू सक्रिय रहेका छन् । उनीहरूलाई सहसचिव स्तरका कर्मचारी समेतले समर्थन गरेका छन् । अभियानमा सक्रिय एक कर्मचारीका अनुसार कोर टिममा २५ जना छन् । यसलाई फैलाउने र संयोजक नै तोक्ने गरी राष्ट्रिय भेलाको तयारी छ ।
उर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, ‘केही दिनभित्र राष्ट्रिय स्तरको भेला गरेर संयोजक तोक्ने तयारी गरेका छौं ।’ उनले दाबी गरेअनुसार देशभरका करिब पाँच सय कर्मचारी अभियानमा जोडिने गरी सम्पर्कमा आएका छन् ।
‘हामी आजकै मितिदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध छौं’ ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२’ले अपिल जारी गर्दै भनेको छ, ‘यही मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ता जेनजीको नेतृत्वमा मुलुकमा भएको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहालीप्रति पूर्ण सहमति जनाउँछौं ।’
उनीहरूले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेका छन् ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण जेनजी आन्दोलन हुनुपरेको उनीहरूको बुझाइ छ । यही बुझाइका आधारमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा मुख्यसचिव, संसदका महासचिव, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र गृह सचिवलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
‘हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृह सचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं,’ अपिलमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण बनाउन पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी हट्नुपर्ने उनीहरूको दबाब छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन गलत गर्नेले सेवा छाड्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
अभियानका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगति छ । यसको एउटा कारण विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नसमेत माग राखेका छन् ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । यसको कारण राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका साथसाथै प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेच पनि एक भएको उनीहरूको दाबी छ । यसकारणले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले सेवा छाड्नुपर्ने उनीहरूको दबाब छ ।
.jpg)
.jpeg)
