काठमाडौं : जेनजी अगुवा उपार्जन चाम्लिङका अनुसार जेनजी आन्दोलनयताको एक वर्ष नेपालका लागि र अझ विशेष गरेर युवा नेतृत्वका लागि ठुलो परीक्षाजस्तो रह्यो ।
‘जेनजी मुभमेन्टपछि प्रश्न, आलोचना र मुद्दासहित सडकमा आएको पुस्ताले मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश, नयाँ आदर्श र नयाँ सन्देश दिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बितेको एक वर्षमा आफ्नै निर्देशन, आदर्श र आदेशप्रति कति इमानदार र जिम्मेवार देखियौं भन्ने कुरा आफैंले आफैंलाई परीक्षा लिएको जस्तो भयो ।’
आन्दोलनपछिको एक वर्ष नयाँ पुस्ताका लागि आफैंले उठाएका आदर्श, मुद्दा र प्रतिबद्धताप्रति कति इमानदार र जिम्मेवार रहन सकियो भन्ने परीक्षणको समय बनेको छ । जेनजी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल न्युज बैंकसँगको कुराकानीमा जेनजी अगुवा चाम्लिङले यस्तो बताएका हुन् ।
एक वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २३ भदौमा काठमाडौंका सडकमा जेनजी युवा जम्मा भएका थिए । त्यसबाट सुरु भएको आन्दोलनले सत्ता बदल्यो । अनि नयाँ ढंगको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्यो । यसको स्मरणमा सरकारले सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचन र निर्वाचनपछिको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सनाका नजरमा जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा सुशासन थियो । अर्थात्, जेनजी आन्दोलनमा युवा भिडले प्रश्न सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध मात्रै गरेका थिएनन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका साथै राज्य कसका लागि हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकार नागरिकप्रति कति जवाफदेही छ ? भनेर सोधेका थिए । नेताहरूको जीवनशैली र सामान्य युवाको जीवनबीच कति ठुलो दूरी छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेनिङ नै गरेका थिए । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? भनेर सोधेका थिए ।
यी प्रश्न कति सम्बोधन भए ? कति बाँकी छन् ? प्रश्न अहिले पनि छ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सना भने जेनजी आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार निर्वाचन भएर बनेको सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
१०० दिनमा १०० वटा काम गरेर सरकारले जनेजी आन्दोलनको स्पिरिट समातेको सन्देश दिइसकेको दाबी गर्दै उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘युवाको सन्देश सरकारले कहिल्यै भुल्दैन, जेनजी आन्दोलनको माग केन्द्रमा राखेर नीति निर्माणको काममा सरकार लागेको छ ।’
अर्थात्, जेनजी अगुवा उपार्जन चाम्लिङ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सनाको प्रतिक्रियाले सत्ता बदलिएको, संस्कार बदल्ने प्रयास भएको सन्देश प्रवाह गर्दछ । तर शासन शैलीलाई लिएर नागरिकका अपेक्षासँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू फेरि पनि धेरै बदलिएका छैनन् ।
पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार २०८२ भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन त्यसै दिन राज्यको कठोर दमनमा पुग्यो । प्रहरीको गोली लागेर युवाहरूको मृत्यु भयो, सयौं घाइते भए । भोलिपल्ट आन्दोलन अझ उग्र बन्यो । सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए । पुरानो सत्ता समीकरण भत्कियो ।
त्यसपछि नेपालले एक वर्षभित्र असाधारण राजनीतिक यात्रा पार गर्यो । २७ भदौ २०८२ मा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । २१ फागुन २०८२ मै नयाँ निर्वाचन भयो। पुराना ठुला दलहरू कमजोर भए । जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टिबाट बनेको राजनीतिक लहरले नयाँ शक्तिका रुपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमत दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बने । बालेन प्रधानमन्त्री बनेको पनि ६ महिना हुन लाग्यो । यसबीचमा सरकारले नयाँ संस्कारको सन्देश दिन प्रयत्न गरेको छ । तथापि, नागरिकका अपेक्षा र सुधारका प्रश्न यथावत् छन् ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो ?, सरकारी सेवा छिटो खै !, युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना कहिले ?, विदेश पलायन किन रोकिएन ?’ सडकमा अहिले पनि यस्ता प्रश्न सुनिन्छन्, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति खै ? ठेक्का र सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता बढ्यो ? राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति सुधारियो ?’
यी प्रश्नको सम्बोधन भइसकेको छैन । सरोकारवालाहरूका नजरमा नेपालको समस्या प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिवर्तनले गर्दैन । समस्या प्रशासनिक संस्कार, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर संस्थागत जवाफदेहिता र राज्यका स्रोतमा पहुँचको असमानतासँग जोडिएको छ ।
आयोगका प्रतिवेदन विवादमा, न्याय कुर्दै सहिद परिवार
भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । उक्त आयोगले सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नै अनुसन्धानपछि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर, दुवै प्रतिवेदनले औंल्याएका कैयन् विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको विषयमा सरकारले छुट्टै अध्ययन गर्ने भनेको छ । बाँकीको हकमा एक हदसम्म कार्यान्वयनमा लागेको सरकारी दाबी छ । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा लगेकै छैन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर न्यायको प्रश्नमा ढिलाइ गर्नु भनेको पीडितको पीडा लम्ब्याउनु मात्र होइन, भविष्यमा राज्यले प्रदर्शनकारीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने नजिर पनि बनाउनु हो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बित्दै गर्दा यही प्रश्न चोटिलो बनेको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
किनभने, जेनजी आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण थिएन । भदौ २४ का घटनामा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति भयो । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले आन्दोलनको नैतिक प्रश्न पनि उठायो । त्यसैले आन्दोलनलाई न पूर्ण रूपमा ‘न्यायको पवित्र आन्दोलन’ भनेर हेर्न मिल्छ, न हिंसात्मक घटनाका कारण यसको मूल असन्तुष्टिलाई नै अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ भदौको घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोड्दै २४ भदौका घटनामा संगठित आपराधिक गतिविधि भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । त्यसले राज्यको दमन गलत हो भने आन्दोलनको नाममा हुने हिंसा पनि स्वीकार्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा दुवै पक्ष कानुनको दायरामा रहनुपर्छ ।
साथै, जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यहरू पनि राजनीतिक परिवर्तनभन्दा आफ्ना आफन्तको मृत्युको सत्य र दोषीमाथिको कारबाही ठुलो विषय भएको बताउँछन् ।
सरकारले सहिद परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिएको भए पनि रोजगार, दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र अन्य प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गुनासो छ ।
जेनजी सहिदकी आमा रचना खतिवडा प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेकी छन्, ‘देश समृद्ध भए मात्रै जेनजी सहिदले मागेका विषय र देखेका सपनाहहरू पूरा हुन्छ ।’
बढ्यो युवामा राजनीतिक आत्मविश्वास
जेनजी आन्दोलनले उठाएका कैयन् प्रश्नहरू यथावत् छन् । तर यसबीचमा सामाजिक परिवर्तनमा युवाको राजनीतिक आत्मविश्वास बढेको विभिन्न तथ्यले देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद्मा युवाको वर्चस्व छ । संसद्मै युवा अनुहारको वर्चस्व छ ।
३६ वर्षीय बालेन प्रधानमन्त्री छन् । कानुनमन्त्री सोबिता गौतम ३० वर्षकी छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल ३५ वर्षका हुन् भने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २९ वर्षका भए । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता ३८ वर्षकी भइन् भने श्रममन्त्री रामजी यादव ३० वर्षका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ३२, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ३८, महिला मन्त्री सीता बादी ३० र कृषिमन्त्री गीता चौधरी ३२ वर्षका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा पाका स्वर्णिम वाग्ले हुन् । उनी ५१ वर्षका भए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ४७, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ४४, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ४३ वर्षका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यस्तो संरचनाले युवामा उत्साह थपेकै छ ।
पहिले राजनीति भनेको दलका कार्यकर्ता, नेता र निर्वाचनको समयमा मात्र सक्रिय हुने विषयजस्तो देखिन्थ्यो । जेनजी आन्दोलनले नागरिक पनि राजनीतिक शक्ति हो भन्ने धारणा बनाइदिएको छ । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्ने, सार्वजनिक प्रश्न गर्ने, नेताको जवाफ माग्ने र चुनावमा नयाँ विकल्प रोज्ने संस्कृति विस्तार भएको छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा १० लाख नयाँ मतदाता थपिएका थिए । यो पनि युवामा बढेको राजनीतिक आत्मविश्वासको उदाहरण हो ।
अब कुनै पनि राजनीतिक दलले युवालाई चुनावको बेला सम्झेर पुग्दैन । उनीहरूले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता खोजिरहेका छन् । यो सत्तारुढ दल रास्वपाकै हकमा पनि लागू हुन्छ । रक्षा बम, माजिद अन्सारी, उपार्जन चाम्लिङलगायत थुप्रै जेनजी अभियन्ता सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
.jpg)
.jpg)
