
काठमाडौं : गत जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्बाटै भनेका थिए, ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।’ प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा हंगामा भयो । महिनौंसम्म सदन अवरोध भयो । प्रधानमन्त्री शाहसँग सांसदहरूले मागेको जवाफ अझै आएको छैन । नेपाल भारत सीमासम्बन्धी विवादकैबीच प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।
सरकार गठनलगत्तै एक वर्षसम्म कुनै पनि देशको भ्रमण नगर्ने बताएका शाहले सात महिनापछि आफ्नै अडानविपरीत भारतको राजकीय भ्रमणको तयारीमा छन् । सुरुमा उनी भारत नजाने भनेपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण समेत रद्द भएको थियो । भारतले नयाँ जनादेशबाट शक्तिशाली बनेर आएको रास्वपासँग सम्बन्ध विस्तार चाहन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणा अस्वीकार गरेपछि त्यहाँको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बोलाएर रातो कार्पेट बिच्छ्यायो । सोही भ्रमणमा सभापति लामिछानेले भारतसँगका पुराना ‘ब्यागेज’ नबोक्ने बताएका थिए । पुराना सन्धि–सम्झौताप्रति संकेत गर्दै नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्ने लामिछानेको अभिव्यक्तिसमेत विवादित बनेको थियो । खासगरी भारतसँगको सीमा समस्याका विषयलाई रास्वपाले एजेन्डा नबनाउँदा मिचिएको सीमाको विषय ओझेलमा पर्ने टिप्पणी विज्ञहरूले त्यसैबेला गरेका थिए ।
लामिछानेले प्रतिबद्धता जनाएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री शाह उच्चस्तरीय टोलीसहित आइतबार पौने १ बजे नेपाल एयरलायन्सको विमानमार्फत दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र भारत जाँदा सभापतिले लेखेको लेख तथा बोलेका विषय अहिले चर्चामै छन् । शाहको भारत बसाइ २८ घण्टा मात्रै हुनेछ । यही समयभित्र उनले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित भारतीय उच्चपदस्थहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । द्विपक्षीय भेटमा उनले भारतीय समकक्षीसँग नेपालको तर्फबाट के–कस्ता एजेन्डामा खुलेर कुरा राख्छन् भन्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो । करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणभन्दा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
सभापतिले भारत भ्रमणका क्रममा अब पुरानो ‘ब्यागेज’ बोकेर नहिँड्ने, बरु विकासको कूटनीति अवलम्बन गर्ने बताएका थिए । सभापति लामिछानेले भारतमा गएर पुराना ब्यागेज नबोक्ने भन्नु, प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिनु, अर्थमन्त्रीले भारत गएर नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति लगायतबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषय ओझेलमा पर्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय छलफल गर्न पहलकदमी हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सीमा अतिक्रमित जग्गा नेपाललाई फिर्ता गर्न कसरी वार्ता हुने हो ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सीमा क्षेत्रका २३ जिल्लाको ६०६९२ हेक्टर भारतबाट अतिक्रमण भएको छ ।
भारतले विगत सात दशकदेखि नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमण गरेको र त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको चेकपोस्ट राखेको छ । उसले प्रकाशित गरेको राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सामा नेपालका भूभाग भारतमै रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामा मुख्य चुनौती नै सीमा अतिक्रमण रहेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवादको विषयलाई सरकारले पुरानै ‘ब्यागेज’का रूपमा राखेर छलफलको मूल एजेन्डामा समावेश गरेको छैन । यसले सरकारप्रति आलोचना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राखेर राष्ट्रवादी बन्न खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएपछि मिचिएको भूगोलका विषयमा बोल्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ । ‘नेपालको तर्फबाट सीमालगायत विकास योजना र आर्थिक साझेदारीका विषयलाई सरकारले एजेन्डा बनाउनुपर्ने पूर्वराजदूत शंकर शर्माले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले आफ्ना एजेन्डामा सीमासम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । यो समस्या अहिलेको होइन, तर जोसुकै सरकार आउँदा पनि समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद हुन नसकेकै कारण अल्झिरहेको अवस्था हो ।’ वर्तमान सरकारले यस विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए ।
सीमा समस्या, विद्युत् व्यापारको नवीकरण, पारवहन तथा हवाई रुट, यातायात सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), लगानी, नयाँ जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुशासन, सीमा सुरक्षासहितका विषयहरू पेचिलो बनेको विज्ञहरू बताउँछन् । यी विषयमा भारतीय पक्षसँग कसरी डिल हुन्छ भन्ने विषय विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
यद्यपि प्रधामन्त्री शाहको भ्रमणमा द्विपक्षीय साझेदारीसम्बन्धी नेपाल र भारतको संयुक्त ‘भिजन’ (दृष्टिपत्र) सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको सरकारले दाबी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका दीर्घकालीन लक्ष्य र ठोस उपलब्धिका सूचक तय गर्ने उद्देश्यसहित दुवै मुलुकका अधिकारीले उक्त दस्ताबेज तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयलले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित १० बुँदे दस्ताबेजमा दुवै प्रधामन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । यसले आर्थिक वृद्धि, विकास र प्रत्यक्ष उपलब्धिमा केन्द्रित हुँदै नेपाल–भारत सम्बन्धमा आगामी सहकार्यको नयाँ दिशा तय गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको दाबी छ । नयाँ सरकारले नेपालको विकासका प्राथमिकतालाई भारतको आर्थिक प्रगतिबाट सिर्जित अवसरसँग जोड्दै पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहकार्यका प्राथमिकता पहिचान गर्ने र संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी रहेको परराष्ट्र सचिव अमृत राईले बताए । ‘प्रधामन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्पन्न विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकासजस्ता सहकार्यका विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रहरू (एमओयु)समेत आदानप्रदान गरिने सचिव राईले जानकारी दिए ।
यसबाट दुवै देशका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आपसी सहकार्य थप विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सोही खालको समझदारी गर्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफल संवाद भइरहेको राईले बताए । आर्थिक साझेदारी, यातायात सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा व्यापार र पारवहनलगायत १० वटा व्यापक क्षेत्र समेट्ने प्रयास रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयलाई कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नेगरी सरकारले योजना बनाउनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिज्ञहरू तथा सीमाविद्हरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर साझा धारणासहित भारतसँग एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ,’ यसअघि कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र पहिचानलाई कसरी स्थापित गर्ने र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै दीर्घकालिन हितमा जोड्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ यसमा सीमा समस्याको विषयलाई बाहिर राख्न नहुने उनको तर्क छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न दुवै देशका विज्ञहरू रहेको टोलीले आपसी सहमति गरेर तयार गरेको इपिजी प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझेको देखिँदैन । इपिजीको प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न भएका समस्या स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी समाधान गर्न सुझाव दिइएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन भारतले नबुझेकोप्रति नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले स्थान पाउनुपर्ने पूर्वराजदूत शर्माले बताए ।