पाकिस्तानमा बस दुर्घटना, २६ जनाको मृत्यु

पाकिस्तान : पाकिस्तानको बबुसार टप नजिकै यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा कम्तिमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान भएको दुर्घटनामा परी अन्य १२ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु र घाइते भएकामा अधिकांश बालबालिका र महिला रहेको बताइएको छ ।

स्कार्दुदेखि रावलपिण्डीतर्फ जाँदै गरेका बेला बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घाइतेमध्ये अधिकांश गिल्गिट बल्तिस्तानका रहेका छन् । घटनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरिएको आक्रमणको उपयुक्त जवाफ दिने साउदीको चेतावनी

एजेन्सी : साउदी अरेबियाले आफ्ना दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणको उपयुक्त जवाफ दिने बताएको छ । अत्यावश्यकीय प्रतिक्रियाका रुपमा आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनी उसले दिएको हो ।

विदेश मन्त्री अब्देल अल–जुबेरले इरानले गरेको ड्रोन तथा क्रुज मिसाइल आक्रमणको उपयुक्त जवाफ बताएका हुन । तर उनले कस्तो खालको आक्रमण या जवाफ दिने भन्ने खुलाएका छैनन् ।

आक्रमणमा प्रयोग भएका सबै हतियार इरानी रहेको विदेश मन्त्री अल जुबेरले उल्लेख गरे । साउदी अरेबियाले चाँडै नै आक्रमणका सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानको विस्तृत निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नेपनि जनाएको छ ।

अमेरिकाले पनि आक्रमणपछि साउदीको सहयोगका लागि सेना पठाउने जनाएको छ । इरानले भने त्यसवाट उत्पन्न हुने स्थितीको जवाफ दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

गत हप्ता सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी अरामकोका अबकेक र खुराइसमा रहेका दुई प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएको थियो । आक्रमणपछि साउदी अरेबियाले तेल तथा ग्यासको उत्पादनमा कटौती गरेको छ ।

अमेरिकाको युटा राज्यमा बस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु

अमेरिका : अमेरिकाको युटा राज्यमा पर्यटक सवार बस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । चिनियाँ पर्यटक सवार बस दुर्घटना हुँदा अन्य पाँच जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते तथा मृत्यु हुने सबै चिनियाँ पर्यटक हुन् । बसका चालक भने चिनियाँ मुलका अमेरिकी रहेको बताइएको छ ।

घाइतेलाई तीनवटा हेलिकप्टर तथा आपतकालीन उद्धारका सवारी साधनले तत्कालै उद्दार गरेका थिए । उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बाटो छेउको रेलिङ्गमा ठोक्किएर बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

डाटा चोरीको विषय बाहिर आएपछि फेसबुकद्वारा हजारौं एप्स निलम्बन

काठमाडौं : डाटा चोरीको विषय बाहिर आएपछि फेसबुकले हजारौं एप्सलाई निलम्बन गरेको छ । प्रयोगकर्ताका जानकारी चोरी हुनेगरी भएको केम्ब्रिज एनलिटिका काण्डपछि उसले एप्सहरु निलम्बन गरेको हो ।

निलम्बन गरिएका सबै एप्स प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण भने नभएको फेसबुकले उल्लेख गरेको छ । निलम्बनमा पर्दैमा एप्सले मानिसहरूलाई जोखिममा पार्ने सङ्केत नगर्ने पनि फेसबुकले जनाएको छ ।

फेसबुकबाट लिएको डेटा अरूलाई दिएको वा मानिसको परिचय खुल्नेगरी सार्वजनिक गरेको पाइएपछि ति एप्सलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनलिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा हेरेको खुलासा भएपछि फेसबुकको सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठेको थियो । उपभोक्ताको गोपनीयता भङ्ग गरेको ठहर गर्दै अमेरिका सरकारले गत जुलाई महिनामा फेसबुकलाई पाँच अर्ब डलर जरिबाना तिराएको थियो ।

अमेरिकाद्वारा साउदी अरेबियामा सेना पठाउने योजना सार्वजनिक

अमेरिका : अमेरिकाले साउदी अरेबियामा आफ्नो सेना पठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साउदीका दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन तथा क्रुज मिसाइल आक्रमणपछि उसले सेना पठाउन लागेको हो । पठाउने सेनाको संख्या भने अमेरिकाले खुलाइएको छैन ।

साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको संयुक्त आग्रहमा सेना पठाउन लागेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले जनाएको छ । अमेरिकी सेनाले साउदी सेनासँग सहकार्य गरेर हवाई तथा मिसाइल सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने बताइएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले रक्षात्मक प्रयोजनका लागि सेना पठाउने तयारी गरिएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इरानविरुद्ध उच्च तहको प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन ।

अमेरिकाले लगाउने नयाँ प्रतिबन्ध इरानको केन्द्रीय बैंकमा केन्द्रित हुने छ । सैन्य तनाव सकेसम्म नहोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको ट्रम्पको भनाइ छ । गत हप्ता साउदीका दुई तेल प्रसोधन केन्द्रमा इरानले आक्रमण गरेको दावी अमेरिका र साउदी अरेबियाको गर्दै आएका छन । इरानले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

भारत सरकारका आर्थिक नीतिहरुप्रति प्रियन्का गान्धीको कटाक्ष

नयाँ दिल्ली : भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी नेत्री प्रियन्का गान्धीले भारतको आर्थिक मन्दीलाई यथोचित सम्बोधन गर्न भारतको केन्द्र सरकारले पर्यात नीतिगत सुधार गर्न नसकेको भन्दै मोदी सरकारको आलोचना गरेकी छिन् ।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) लाई अढाई महिनाको अवधिमा ५७ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ नोक्सान भएको समाचार प्रकाशन भएलगत्तै नेत्री गान्धीले ट्वीट गर्दै उक्त संस्थामा आममानिसको विश्वास रहेको र दुःख गरेर कमाएको पैसा लगानी गरेको कम्पनी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताएकी छिन् ।

उनले ट्वीटमा भनेकी छिन्, “भविष्यको सुरक्षाका लागि आममानिसले दुःख गरेर कमाएको पैसा एलआइसीमा लगानी गरेका छन्, तर वर्तमान भाजपा सरकारले एलआइसीको पैसा घाटामा चलेका अरु संस्थामा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यो कस्तो किसिमको नीति हो ?”

आइडीबीआई बैंकको सञ्चालक समितिले बिहीबार भारत सरकार र भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) का लागि क्रमशः ४ हजार ५५७ करोड र ४ हजार ७४३ करोड (भारतीय रुपैयाँं) को शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो शेयर सर्वसाधारण र अग्राधिकार शेयरका रुपमा बिक्री नगरी सरकार र एलआइसीले मात्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।

यो निर्णयका बारेमा भारत सरकारकै इशारामा चलेको नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । गत सेप्टेम्बर ३ मा भारत सरकारले आइडीबीआई बैंकको लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्ने भन्दै ९ हजार ३०० करोड भारतीय रुपैयाँको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । 

आइडीबीआई बैंकको अवस्थामा सुधार ल्याउन भारत सरकारले पूँजी लगानी बढाउन मन्जुरी दिएको हो । यस बैंकको जुन २०१८ मा खराब कर्जाको अनुपात १८.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर लामो समयदेखिको खराब कर्जा खारेज गरेपछि यसैवर्षको जुन महिनासम्ममा यो अनुपात ८ प्रतिशतमा झरेको छ । 

लामो समयदेखि खराब कर्जाको मारमा परेका भारतीय सार्वजनिक बैंकहरुको वासलात ठीक पार्ने भन्दै सरकारले करिब ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पूँजी लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता पुष्टि भएको साउदीको दाबी

एजेन्सी : साउदी अरेबियाले आफ्ना दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन तथा क्रुज मिसाइल आक्रमणमा इरानको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । साउदी अरेबियाको रक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अरामकोका अबकेक र खुराइसमा रहेका दुई ठूला सरकारी तेल प्रशोधन केन्द्रको आक्रमणमा प्रयोग भएको ड्रोन तथा क्रुज मिसाइल इरानकै रहेको पुष्टि भएको जनाएको हो ।

आक्रमणमा प्रयोग भएको मिसाइल र ड्रोनको को परिक्षणवाट यस्तो तथ्य पत्ता लागेको साउदी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । इरानको दक्षिणी क्षेत्रबाट आफ्नो तेल प्रसोधन केन्द्रमा अठार वटा ड्रोन तथा सातवटा क्रुज मिसाइल प्रहार भएको साउदी अरेबियाले जनाएको छ ।

यसअघि अमेरिकाले तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै स्याटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो । इरानले भने आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

आक्रमणको जिम्मा इरानको साथ पाएको यमनको हुथी बिद्रोही समूहले लिएको छ । आक्रमणपछि साउदी अरेबियाले तेलको उत्पादनमा आधा कटौती गरेको छ ।

ट्रक चट्टानमा ठोक्किदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

मनिला : फिलिपिन्सको दक्षिणी भू–भागमा पर्ने कोटाबाटो प्रान्तमा मङ्गलबार बिहान भएको सडक दुर्घटनामा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

गुडिरहेको एउटा ट्रक चट्टानमा गएर ठोक्किएपछि सो दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरीका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । टिबोली शहरको लम्सालोमे राजमार्गमा गुडिहरेको सो ट्रकमा २० व्यक्ति सवार रहेका जनाइएको छ ।

स्थानीय समय अनुसार मङ्गलबार बिहान १०ः ३० बजे सो ट्रक सडकबाट बाहिर गएर चट्टानमा ठोक्किएको र त्यसपछि ट्रक पल्टिएको थियो ।

चौध व्यक्तिको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र अर्का एक जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । अरु केही घाइते भएका पनि प्रारम्भिक प्रहरी रिपोर्टमा जानकारी दिइएको छ ।

दक्षिणी कोटाबाटोको प्रान्तीय प्रकोप र जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रोली डोआन एकिनाले मृतकहरूको संख्या १५ पुगिसकेको र घटनास्थलमा घाइते भएका एक व्यक्तिको अस्पतालमा मृत्यु भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघको ७४औँ महासभा आजदेखि

– शरच्चन्द्र भण्डारी

काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ ।

महासभाअन्तर्गत एकसातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ ।

सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्यांकन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ ।

विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ । जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ ।

चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसंघका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ ।

सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दैआएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसंघले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

नेपाल मात्र होइन शान्तिसेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसंघमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् ।

साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले गरेका थिए भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ ।

महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसंघीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ ।

हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोगलगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ ।

विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रवद्र्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ ।

द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो ।

यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ । भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ ।

महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसंघीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ ।

जर्मनीसहित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदैआएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । रासस

बेलायती प्रधानमन्त्री र इयु अध्यक्षबीच ब्रेजिक्ट वार्ता तीव्र पार्ने सहमति

लण्डन : बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र युरोपेली संघका अध्यक्ष जेन क्लाउड यङ्करबीच ब्रेजिक्ट वार्ता तीव्र पार्ने सहमति भएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रीटले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले दैनिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भनेको छ, “ब्रेजिक्टसम्वन्धी छलफललाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि दैनिक छलफल गर्नुपर्नेमा नेताहरु सहमत हुनुभएको छ ।”

लक्जेम्वर्गमा दुई नेताहरूको प्रत्यक्ष भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूको भेटवार्ताका बारेमा जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रीटले जारी गरेको वक्तव्यमा जोनसन र यङ्करकोे बैठक “सकारात्मक” भएको उल्लेख गरिएको छ । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयका विभिन्न पक्षका बारेमा उनीहरूले छलफल गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

ब्रेक्जिटका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जारी राखेको अभियानको पछिल्लो प्रयासस्वरुप जोनसनले सोमबार यो महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका हुन् । जोनसनको यो भेटलाई कतिपयले परामर्श बैठकका रूपमा पनि लिएका छन् । उक्त भेटमा आफूहरूले के कसरी काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा त्यसले के कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने बारेमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसनले अध्यक्ष यङ्करलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “म यस काममा आशावादी छु, मलाई लाग्छ बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनेछ, हामीले तय गरेको समय आगामी अक्टोबर ३१ सम्ममा हामी बाहिरिने नै छौँ ।”

युरोपियन युनियनको संसद्ले भने आगामी हप्ता यस विषयमा मतदान गराउने तयारी गरेको छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्री जोनसनले पनि हाउस अफ कमन्सबाट आफ्नो मतको पक्षमा जनमत लिन सक्नुपर्नेछ । बेलायतको संसदमा अधिकाश सांसद ब्रेक्जिटको विपक्षमा रहेकाले उनको पक्षमा जनमत आउने संभावना न्युन देखिएको छ ।

बेलायत र युरोपका सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट बाहिर निकाल्ने काम काम पूरा गर्न निकै कठिन देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।