गर्भपतनसम्बन्धीको धारणा र सुरक्षित गर्भपतन

–डा. उद्धव पुरी

नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको करिब २१ वर्ष भएको छ । त्यसअधि गर्भपतन गर्नु गराउनु अपराध मानिन्थ्यो र मुलुकी ऐनअनुसार गर्भपतन गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी कारबाही भएर जेल सजाय भोग्नु पदथ्यो । विशेषगरी महिलाले गर्भधारण गर्ने भएकाले गर्भपतन अपराधमा धेरैजसो महिलाहरु नै जेलमा पर्दथे । सन् २००२ अगाडि स्वास्थ्य तथा वातावरणसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको ‘कृपा नेपाल’का जेलहरुमा रहेका महिलाहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा जेलमा परेका करिब बीस प्रतिशत महिलाहरु गर्भपतनको कसुरमा जेल परेको देखायो । त्यसैगरी अनिच्छित गर्भ फाल्नलाई लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गर्दा धेरै महिलाहरुको मृत्यु भएको, बचेकाहरुमा पनि पाठेघरको समस्या देखिएको र कतिलाई विभिन्न प्रकारका अन्य शारीरिक जटिलताहरु देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको थियो । अन्य तथ्यांकहरुका आधारमा हेर्दा, नेपालमा मातृमृत्युदर पनि यसैका कारण उच्च रहेको देखियो । महिला प्रजनन् स्वास्थ्य र महिला हक अधिकारका विषयमा हुने नियमित प्रक्रियामा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरुको निराकरण गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदा कम हुने राज्यको बुझाई समेत भएपछि सन् २००२ मा यसलाई कानुनी मान्यता दिइयो । सन् २००४ देखि नेपालमा सरकारी तवरबाटै सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन थालियो । हाल यो सेवा सरकारी तवरमा नेपालभर निःशुल्क उपलब्ध छ भने निजी क्षेत्रमा पनि न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । 

पछिल्ला जनगणना र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरुका आधारमा नेपालमा मातृमृत्युदरमा कमी आएको छ भने महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार पनि देखाएको छ । त्यसैगरी गर्भपतनकै कारण महिलाहरु जेलमा पर्ने क्रम रोकिएको छ र असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरुको मृत्युदर पनि घटेको छ । गर्भपतनसम्बन्धीको कानुन र गर्भपतनको कानुन एवम् विधिलगायतका सामान्य कुराहरुमा पनि चासो सबैतिर पुग्न नसकेका कारण केही घटनाहरु अझै हुने गरेको देखिन्छ भने मानिसहरुमा सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा अझै सकारात्मक धारणा पूर्णरूपमा बन्न सकेको देखिँदैन । यस्तै, विभिन्न गलत धारणा वा सोचमा परिवर्तन ल्याउन र असुरक्षित गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु रोक्न तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाको हक अधिकार स्थापित गराउन हरेका वर्ष सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन विश्वभर सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि उक्त अवसरमा सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न कार्यक्रहरुको आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ । जुन अहिले चलिरहेको छ । 

सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि हालसम्म मुलुकी ऐनलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरु परिवर्तन भैसकेका छन् भने नेपालको हालको संविधानलगायत महिला र प्रजनन् अधिकारसम्बन्धीका सबै ऐन, नियमलगायत अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा सहजीकरणका कामहरु पनि भएका छन् । सन् २०१८ को नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । गर्भपतनलाई महिलामात्रको अधिकारका रूपमा यसको व्याख्या र विश्लेषण भएको छ । जसअनुसार गर्भवती महिलाले आफ्नो मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउँछिन् । जसमा कसैको दाबी विरोध वा अवरोध मान्य हुने छैन । त्यसैगरी, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुनसक्छ वा बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा र ती महिलाले मञ्जुर गरेमा २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइन्छ । त्यसैगरी, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ । एच.आई.भी. वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मकै गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ भने भ्रूणको कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको वा वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय भएमा पनि गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्न गराउन कानुनले बन्देज लगाएको छैन । तर, यी र यस्ता कानुनी कुरा एवम् नीति, विधि र निर्देशिकाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाला र परिवार एवम् नेपाली समाजमा अझै व्यापक हुन सकेको छैन । जसका बारेमा सरकारी निकायभन्दा बढी गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको भूमिका धेरै र प्रभावकारी देखिएको छ । जसलाई सरकारको सम्बन्धित निकायले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय सम्बन्धित सरकारी क्षेत्रमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु विषयसँग जानकार नहुँदा र गर्भपतनसम्बन्धीको पुरानो मानसिकतामा रहँदा भइरहेका नियमित कार्य वा गतिविधिहरुमा अवरोध आएको तथ्य पनि देखिन्छन् ।

सरकारले हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि मापदण्ड, नीति, नियम र निर्देशिका पनि बनाएको छ र त्यसैका आधारमा नेपालभर ७७ जिल्लामा नै गर्भपतन सेवा प्रचलनमा पनि ल्याएको छ । जसअनुसार नेपालमा गर्भपतन औषधि र मेडिकल उपकरण विधिबाट सरकारले तोकेको मापडण्ड पूरा गरेको स्थान र सरकारले प्रदान गरेका गर्भपतनसम्बन्धीको तालिम लिएका डाक्टर र स्टाफ नर्सले मात्र यो सेवा प्रदान गर्न सक्दछन् । यसरी विधिअनुसार गरिएको गर्भपतनमात्र सुरक्षित हुन्छ र महिला प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाका स्वास्थ्यमा जटिलता वा समस्याहरु आउँदैनन् । गर्भपतन सेवा सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा, धेरैजसो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरुमा, स्वास्थ्य चौकीहरुमा र सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्लिनिकहरुमा समेत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । 

नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको र गर्भपतन सेवा सुरु भएको २० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अझै कतिपय स्थानमा अवैध विधिद्वारा असुरक्षित गर्भपतन भएको, त्यसैका कारण महिलाको मृत्यु भएको र त्यसपछिको जटिलतामा महिला अस्पताल पुगेको घटनाहरु बेला–बेलामा प्रकाशन वा जानकारीमा आउने गरेको देखिन्छ । गर्भपतनसम्बन्धीका यस्ता घटनाक्रमहरु भइरहँदा अझैपनि घरपरिवार, समाज, सञ्चारमाध्यमको बुझाई, सोचाई र लेखाई पूर्णत सकारात्मक र पीडकलाई सहजीकरण हुने खालको हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी गर्भपतन गराउने महिलाका सम्बन्धमा पनि कतिपय नकारात्मक टिका टिप्पणी र समाचार आउँदा महिलाहरु यसमा र आफ्नो अधिकारका सम्बन्धमा एक आपसमै पनि खुलेर कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु अधिक गोप्यताका खोजीमा गलत व्यक्ति, गलत विधि वा गलत औषधि र गलत स्थानमा गर्भपतन गराउन पुग्दछन् अनि थप जटिलता निम्त्याउँदछन् । 

कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य पत्रकारिता नजानेका, नबुझेका र सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता अनि गर्भपतनसम्बन्धी भ्रम र यथार्थ, ऐन, निर्देशिका वा विधि अध्ययन नगरेकाहरुले सस्तो लोकप्रीयताका लागि लाञ्छनायुक्त समाचार सम्प्रेषण गरिदिन्छन् । जसले मानव अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, सामाजिक दायित्व र सम्मान, पीडित प्रभावितप्रतिको जिम्मेवारी, गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य सवालका विषयमा भेदभाव र लाञ्छनायुक्त सवालहरु उठाइदिन्छन् । यस्ता गैरअध्ययन र अनुभवहिनताले सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा व्यक्ति, परिवार, समाजलगायत जिम्मेवार पक्षमा डर, त्रास, हिनताबोध र अपमानित हुने सोच उत्पन्न गराइदिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको सुधारउन्मुख स्वास्थ्य सेवा संघीयतापछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको तालमेल सहज र नियमित नहुँदाको असहज स्थितिलाई चिर्दै छ । जसका लागि सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संघ सस्थाहरु लागि परिरहेका छन् । यस स्थितिमा गर्भपतन सेवाको सहजीकरण र सुलबताका लागि धेरै कामहरु भइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रयास र अधिकार स्थापितका लागि चासो, जानकारी र खोजी पत्रकारिता भने सबै क्षेत्रहरुमा कम देखिएको छ । 

वास्तवमा गर्भपतन महिलाका लागि अनिच्छित गर्भ रहेपछिको र कतिपय समयमा परिवार नियोजनका साधनको असफताको अवस्था हो । त्यो जुनसुकै उमेरका महिला तथा अवस्थामा महिलाका लागि विभिन्न कारणबाट आइलाग्न सक्दछ । यस्तो बाध्यात्मक स्थिति गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नु अनिवार्य थियो र असुरक्षित गर्भपतनले महिलाले मृत्यु स्वीकार्नु, बाँचेमा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता झेल्नुपर्ने र अनेकौं लाञ्छना खेप्नुपर्ने पनि थियो । यिनै जटिलता र असहज अवस्थाको अन्त्य नै गर्भपतनको कानुनी मान्यताले गर्ने विषय विश्व स्वास्थ्य परिवेशमा बुझिएको छ र नेपालले पनि स्वीकारेको हो । गर्भपतनको वैधानिकतापछि विवाहित महिलामा गर्भपतन बढ्ने, अविवाहितले गर्भपतन गर्ने, यसलाई परिवार नियोजनको साधनको विकल्पको रूपमा ठान्ने, गर्भपतनलाई धर्मसँग जोड्ने जस्ता कुराहरु गलत सोचाई तथा गलत धारणाहरु हुन् । केहीले भ्रुणको लिङ्ग परीक्षण र गर्भपतन अधिकारलाई पनि जोडेका छन् । कानुन सम्मत कुरा के हो भने गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंङ्ग परीक्षण र त्यसपछिको गर्भपतन नै कुनैपनि हालतमा गर्न र गराउन पाइँदैन । नेपालमा भएको कानुनले महिलाको गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग परीक्षण गर्ने गराउने र त्यसपछि गर्भपतन गर्ने गरिदिनेलाई कारबाही हुन्छ । बेला–बेलामा यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कारबाही भएको पनि छ । यसलाई पनि कतिले भर्गपतनको कानुनी मान्यताले बढाएको जस्तो तर्क राखेका छन् । यो समाजमा हुने अन्य कुप्रथाका कारण यसअघि पनि अवैधरूपमा हुँदै आएको थियो । 

ढिलोगरी गरिएको गर्भपतनले महिलामा विभिन्न शारीरिक जटिलता र मृत्युसमेत गराएको छ र कानुनले निर्धारण नगरेको वा अवैध मानेको अवधि पनि हो । यो गर्भपतनको कानुनी मान्यता र सुरक्षित गर्भपतनभन्दा भिन्न समस्या हो । जसको कमी वा अन्त्यका लागि सरकार र समाज जागरुक हुन आवश्वक छ । सञ्चार माध्यमहरुले पनि विषयको गाम्भीर्यतालाई केलाउनु पर्दछ । यसका बारेमा महिला स्वयम्, परिवार, समाज र सम्बन्धित पक्षहरु बीच खुलेर बहस हुनुपर्छ । जसले सचेतना र सहजीकरणको काम पनि गर्छ । कानुनी गर्भपतन वैध विषय भएकोले सञ्चारमाध्यमहरुले पनि त्यसमा सकारात्मक सोच सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसले गर्भपतनको बाध्यात्मक स्थितिलाई कम गराउँछ । असुरक्षित गर्भपतनको अन्त्य गराउँछ र महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई बढाउँदछ । 

‘एनआरएनए अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन मेरो उम्मेदवारी’

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एघारौँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले देश विदेशको दौडाहलाई तिव्रता दिएका छन् । देश तथा विदेशमा भागदौडका बेला मिडिया सामु खुलेर बोल्न लागेका आकांक्षीहरुले आफ्नो पक्षमा मत माग्न सुरु गरेका छन् । कतारलाई कर्मथलो बनाएर एनआरएनए एनसिसि हुँदै आइसिसीसम्म राम्रो छलाङ मारेका वर्तमान कार्यसमितिका सचिव प्रवीण गुरुङले आगामी एक कार्यकालका लागि उपमहासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने अनौपचारिक घोषणा गर्दै विश्वका विभिन्न देश पुगेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउँदै कतार फर्किएका छन् ।
एनआरएनए अभियानमा एक दशकभन्दा लामो समय बिताएका गुरुङ हालसम्म सबै पदमा निर्विरोध विजयी हुने एकल उम्मेदवार हुन् । उनले २०१५–१७ मा एनआरएनए कतारका उपाध्यक्ष, २०१७–१९ मा मध्यपूर्व उपसंयोजक २०१९–२०२१ मा मध्यपूर्व संयोजक र २०२१–२०२३ मा सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । आगामी अधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा पनि निर्विरोध निर्वाचित हुने वातावरण सिर्जना गर्न आफूले विश्व दौडाहा गरेको बताउने गुरुङसँग केही प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका कतार संवाददाता तिलु शर्मा पौडेलले उप–महासचिवका उम्मेदवार गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनआरएनए अभियानमा निर्विरोध हुँदै जाने प्रवीण गुरुङसँग त्यस्तो के औषधि छ ?

लामो हाँस्दै... उकालोमा एक छिन छिटो दौडिँदा थकाई पनि छिटो लाग्ने हुँदा आफू उकालोको यात्रा पूर्ण गर्ने चाहाना बोकेको यात्री हुँदा आफू बिस्तारै अनुभव लिँदै निखारिँदै अगाडी बढेको छु । मलाई एनआरएनए अभियानमा रही सेवा गर्नु छ, हतार गरेर कहीँ पुग्नु छैन । सायद मेरो धैर्यता, इमानदारीता र पदको लालच नहुनु नै निर्विरोध विजयी हुन पाउनु हो ।

एनसिसि कतारको अभियानसँग जोडिएर आर्थिक अपचलन र दूतावासमा हातपात प्रकरण विवाद उत्कर्षमा रहँदा तपाईं मौन रहनुको कारण के हो ?

एकै घरका सबै सन्तानको विचार पनि एकै हुँदैन । एनआरएनए एक अभियान हो । अभियानमा हिँडेको यात्रीलाई ठेस लाग्छ, उठ्छ र फेरि हिँड्छ । एनसीसी कतारको विवाद पनि ‘ठेस’ हो उठेर हिँड्छ भन्ने आशा र विश्वास छ । जहाँसम्म मौनताको कुरा छ त्यो पूर्ण सत्य होइन । मैले आफ्नो पदीय स्थानबाट पीडक र पीडित दुवैसँग बसेर कुराकानी गरेको छु । मैले जानेको, देखेको र बुझेको सल्लाह पनि दिएको छु । म न्यायमूर्ति या अदालत पनि होइन, ठ्याक्क निर्णय दिन, अर्को कुरा यो कानुनी उपचारमा गइसकेको विषय भएकोले हामीले समाजले जितोस् भन्ने मात्र हो । यद्यपि, पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । न्यायकै लागि कानुनी बाटोमा गएको हो मुद्दा । आर्थिक अपचलनको मुद्दामा छानबिन समितिले काम गरी रहेको र निष्पक्ष नतिजा बाहिर ल्याउनेमा ढुक्क र आशावादी पनि छु ।

तपाईंलाई उप–महासचिवमा किन भोट दिने ? के छन् योजना तपाईँका ?

मैले भनिसकेँ म उकालोको पूर्ण यात्रा गर्न चाहने यात्री हुँ । मैले एक्लैले समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर बोलेर मात्र हुँदैन । मैले आफ्ना योजनालाई कार्यकालभरीमा लागु गर्न र गराउन भरपुर कोसिस गर्ने हो । यदि मैले मेरा प्रतिबद्धता उपर काम गर्न सकिन या काम गर्न अवरोध भयो भने त्यसको जानकारी मैले विश्वभर रहेका एनआरएनए अभियन्तालाई दिनु पर्दछ भन्ने बुझेको छु । आज एक दशक लगभग मैले यो अभियानमा बिताउँदै गर्दा मैले गरेका कार्यसम्पादन हेरेर पनि मलाई भोट दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । उप–महासचिव पदको दाबेदारी पेस गरिरहँदा मैले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी, सामूहिक लगानी, सीप र पुँजीको सदुपयोग, स्मार्ट एनआरएनए, रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगलगायतका एजेण्डा अघि सारेको छु । जसका लागि सर्वप्रथम एनआरएनए नै व्यवस्थित हुनुपर्छ । एकताबद्ध एनआरएनए निर्माण गर्ने मेरो अभियान हो ।

तपाईंले खेलकुदको विकास र नेपाली नागरिकता निरन्तरताको कुरा जोड्नु भएको छ । यसमा खास योजना ?

म आफैं आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा तेक्वान्दो खेलको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनएको झन्डा फहराउन सफल भएको थिएँ । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न पदक जित्न सफल पनि भएको थिएँ । मैंले सुरुदेखि नै विदेशमा रहेका युवापुस्तालार्ई खेलकुद तथा कला संस्कृतिमार्फत नेपाललाई जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु । हरेक नागरिकको स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकाससहित विश्वभर नै राष्ट्र पहिचानको लागि खेलकुद सवैमा अपरिहार्य छ । सोही आशयलाई सार्थकतामा लिनको लागि प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय सपोर्ट क्लबको अवधारणालाई लिई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छु । नागरिकताको विषय हामीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको हो र अहिले यो विषय संशोधन भएको छ । अब यसको कार्यान्वयनसहित वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि थप पहल रहनेछ । साथै, गोर्खा तथा पिएनओका विषयलाई अझै निष्कर्षमा पु¥याउन पनि काम गर्ने मेरो योजना छ ।

अन्त्यमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि र एनआरएनए अभियान्तालाई केही भन्न चाहानुहुन्छ ?

एनआरएनए अभियानमा लागिरहँदा मैले महाभूकम्प, हावाहुरी, बाढी पहिरो, कोभिड–१९ लगायत दैवी विपत्तिको समयमा स्वयम् उपस्थित भई गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व गर्दै अस्थायी तथा स्थायी वासस्थान, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत विभिन्न राहत सामग्री वितरणलगायतका दर्जनौँ सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको सबैलाई अवगत नै छ । यिनै परोपकारी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ योजना तथा प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि, एनआरएनए अभियन्ता तथा विश्वभरका नेपालीहरूको साथ सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । 

खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छौँ – महानिर्देशक चिलुवाल

काठमाडौंः नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँ, तिहार तथा छठ नजिकै आइपुगेको छ । चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागको रहेको छ । 

विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन शुरु गरिसकेको छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त बजार अनुगमन थालिएको छ । प्रस्तुत छ, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगनमको अवस्था, आगामी योजनालगायत विषयमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीलगायत कारणबाट सुस्ताएको बजार बिस्तारै उठ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, व्यापारी र आम उपभोक्ता अझै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । नियामक निकायको प्रमुखका रुपमा अहिलको बजारको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

–खाद्य पदार्थको आपूर्ति र मूल्यका विषयमा सञ्चारमाध्यम र आम उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहेको देखिन्छ । तथापि, विभागले आफ्नो दायित्वलाई ध्यान दिँदै बजार अनुगमनलाई सघनरुपमा अगाडि लगिरहेको छ । अहिले केही वस्तुको मूल्य समग्ररुपमा घटेको छ । चामलको थोक बिक्री मूल्य प्रतिबोरा रु. ५० देखि एक सयसम्म घटेको अवस्था छ । दलहन प्रकृतिका केही खाद्य वस्तुमा थोरै मूल्य बढेको देखिएको छ । चिनीको मूल्य अलि बढी देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन कम हुनु तथा समयमै खाद्य वस्तुको आयात नहुनुलगायत कारणबाट उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव परेको देखिन्छ । अहिले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावको अवस्था छैन । 

दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोका सम्बन्धमा भन्सार विभाग र स्वयम् उत्पादक, वितरक तथा पैठारीकर्ताबाट तथ्याङ्क माग गरी मूल्य विश्लेषणको कार्य भइरहेको छ । सरकारले भर्खरै मात्र ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । सहुलियत भन्सार दरमा चिनी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २० हजार मेट्रिक टनका साथै थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आइसकेपछि बजारमा सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

चाडपर्व नजिकिँदै छन्, चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम अत्यन्त बढी हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गराउने तथा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने जिम्मेवारी विभागको रहेको छ । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

–बजार अनुगमन विभागको वार्षिक कार्यक्रम नै हो । विभागले चाडपर्व नभनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका लागि विभाग हरदम तयार नै छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । 

विभागले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ । चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० जारी भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ । टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । 

‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्को दुईवटा टोलीले चिनी, चामल, तेल, मरमसलालगायत अत्यावश्यक र उच्च माग भएका वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने तथा दोस्रो तहमा रहेका डिलर, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको तहसम्म अनुगमन गर्नेछ । ‘ओभर स्टकिङ’ गरेको छ कि भनेर व्यवसायी तथा गोदामको निगरानी र पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष टोली बनाइएको छ । यसलाई हामीले ‘इन्टेलिजेन्स टिम’का रुपमा परिभाषित गरेका छौँ । 

अहिले दैनिक १२ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालित छ । बजार अनुगमनका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा खटिइएका छौँ । त्यसबाट बजार अनगुमन प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गैरखाद्यभन्दा पनि खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । 

काठमाडौं बाहिरका बजारको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?

–‘कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने स्थानीय तह जिम्मेवार हो । स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

पछिल्ला दिनमा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ ?

–हाम्रो देशको कूल मागको ५० प्रतिशत चिनी स्वदेशी उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । बाँकी आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्था हो । समयमा आयात नहुँदा आपूर्ति चक्र टुटेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तथापि, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । परिमाणात्मक रुपमा चिनी प्राप्त छ । तर चिनीको मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको छ भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामीले चिनीको कुन तहमा मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उत्पादक वा पैठारी, थोक वा खुद्रा बिक्रेता वा तल्लो तहमा कहाँनेर चिनी मूल्य वृद्धि भएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । कार्यदललाई पाँच दिनको समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएअनुसार कुन तहमा मूल्य वृद्धि भएको हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभाग असक्षम देखिएको हो ?

–नजिकिँदो चाडपर्वका बेलामा खाद्यवस्तुमा केही मूल्यवृद्धि भएको छ । समग्रमा मूल्यवृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको देशको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवदेन हेर्ने हो भने पनि मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा कम देखिन्छ । नेपालको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५२ प्रतिशत छ भने भारतको ६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत विन्दुले मात्र बढी छ । यस आधारमा नेपालमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि यो अवस्थामा नआउनुपर्ने हो । तर केही खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ । 

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएका छौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कैफियत गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्छौं । कोही कसैबाट उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि भए÷गरेको, खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मिसावट गरिएको देखिएको अवस्थामा सचेत उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन ११३७ नंमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । उपभोक्तामाथि विभिन्न बहानामा ठगी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न विभाग तत्पर छ । अनुगमनमार्फत नै बजारलाई नियमन गर्ने हो । विभागको नेतृत्वदायी भूमिकामा नै संयुक्त बजार अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ ।

बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीमा इमान्दारिता र उपभोक्ता सचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ ?

–बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ । हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ । उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन । विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ ।

व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यस वर्ष के–कस्तो लक्ष्य राख्नुभएको छ ?

–विभागको यस वर्षको लक्ष्य तीन हजार आठ सय ५० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने रहेको छ । तीमध्ये तीन हजार पाँच सय फर्म उपत्यकाभित्र र बाँकी उपत्यकाबाहिर गर्ने योजना छ । विभाग मातहतको पाँचवटा कार्यालयबाट पनि आ–आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ । दसैँ र तिहारको समयमा हामी करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्ने छौँ । सशक्त रुपमा विभागले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । अनुगमनका क्रममा हामी दण्डात्मक योजनामात्र लिएर गएका छैनौँ, व्यवसायीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्ने गरी उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम पनि लगेको छौँ । 

राम्रो व्यवसाय गर्नेलाई धन्यवाद पनि भनेका छौँ । निरीक्षणका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीतका कुनै पनि गतिविधि भएको छैन, राम्रो व्यावसायिक आचरणमा रहेर काम भएको छ भने हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ । खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ भने राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई उत्प्रेरणा र हौसला दिएका छौँ । 

स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

–बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, उपभोक्तालगायत सरोकारवाला सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादककर्ता, पैठारीकर्ता तथा व्यवसायी आफँैमा उपभोक्ता भएको हुनाले उहाँहरुले उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गरी सहज रुपमा उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा वितरकले इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक नैतिकताभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्छ । कुनै पनि खाद्य वस्तुको मिसावट नगरीकन बिक्री वितरण गर्न आग्रह गर्दछु । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुपूर्व लेबल छ कि छैन, उत्पादन र प्रयोगयोग्य मिति उल्लेख छ कि छैन, मिसावट छ कि छैन, भ्रामक विज्ञापन गरेको छ कि छैन पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु भनेर वा पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको अवस्था हो कि होइन यी सबै अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गर्दछु । खाद्यवस्तुमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा विभागलाई सूचना दिन जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु । व्यवसायी तथा उपभोक्ताको सहयोगबाट नै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । 

विधागत पत्रकारिताको अभ्यास

–विनोद ढुङ्गेल

मान्छेको रुचि र छनोटमा एकरूपता छैन, हुँदैन । विकासको प्रारम्भिक युगदेखि अहिलेको सूचना प्रविधिको युगसम्ममा विविधता झन् बढ्दो छ । बढ्दो विविधताका क्षेत्रमा जीवनका अन्य क्षेत्रमा जस्तै सूचना प्रवाहका क्षेत्रमा पनि रुचि परिवर्तन भएका छन् । सूचना प्रवाहका माध्यम त फेरिएका छन् नै, तिनमा परिष्कार र सूचनाको विशिष्टता पनि तिखारिँदो छ । 

फेरिँदो र थपिँदो रुचिको क्षेत्रका लागि पत्रकारिताको सेवा पनि तिखारिँदो छ, माझिँदो छ । विस्तारित आयतन र लम्बाइका हरेक विन्दुमा नवीन सूचना र जानकारीका नवीन आयाम भेटिँदा छन् । सूचनाको विस्तारलाई समेट्नका लागि पत्रकारिता क्षेत्र पनि विस्तारित हुन अग्रसर छ, हरेक विन्दुका खबर खुट्याउँदै गहिराइमा पुगेर समाचार टिप्न समाचारकर्मीहरू तयार छन् र सूचनाको छनोट गर्दै परिस्कृतलाई उपभोग गर्ने वा अन्यलाई तिरस्कार गर्ने अधिकारका साथ पारखीहरू सर्वत्र तैनाथ छन् । 

छापा, रेडियो, टेलिभिजन हुन् वा इन्टरमाध्यम नै किन नहोउन्, सबैका लागि सूचनाका उपभोक्ताको रुचि प्राथमिक पक्ष हो । यस लेखमा मानवीय रुचिलाई प्राविधिक विकासले परिस्कार र विस्तार गर्दै जाँदा पत्रकारितामा पनि विशिष्टीकृत विधाहरूको विकास भइरहेको सन्दर्भ र त्यसको लाभको चर्चा गरिन्छ । 

इतिहासलाई नियाल्दा सूचना प्रापकका रुचिका जगमै सूचना प्रदायकहरू टिकेका देखिन्छन् । अहिलेसम्मको खोज–अनुसन्धानका आधारमा पत्रकारिय पहिलो उत्पादन प्राचीन रोमको इशापूर्व ५९ को एक्टा डिउर्ना पाठकको रुचिको विषय थियो । चीनमा ताङ्वंशीय शासन (सन् ६१८–९०७) मा शुरु भई चिङ्वंशीय शासनको अन्त्यताका (सन् १९१२) सम्म सरकारी अधिकारीहरूलाई बाँडिने केङ्ग–पौ वा केङ्ग–त्चाउ अर्थात पेकिङ् गजेट नामको सरकारी बुलेटिनका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सूचना प्रदायक र प्रापकका रुचिको रुचि नमिल्ने हो भने कुनै पनि माध्यम टिक्न सम्भव हुन्न ।  

पाठकको रुचि नै नहुँदो हो त सन् १६०९ तिर युरोपेली राष्ट्रहरू बेल्जियम र जर्मनीतिर नियमित पत्रपत्रिका देखापर्ने थिएनन् । सन् १६२२ मा दुनियाकै पहिलो अंग्रेजी अखबार विक्ली न्यूज र सन् १७०२ मा पहिलो दैनिक पत्रिका दि डेली कुराण्ट पनि पाठकको रुचि बिना अस्तित्वमै आउने थिएनन् ।

मान्छेको अनन्त जिज्ञासाले प्रविधिको विकास गराएको हो भने त्यसमै टेकेर पत्रकारिताको बिस्तार पनि हुँदै गएको हो । त्यही प्रक्रियाबाट सन् १९०९ मा अमेरिकी इन्जिनीयर चाल्र्स हेर्रोडलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा संसारकै पहिलो रेडियो स्टेशन केक्यूडब्ल्यू खेल्ने अग्रसरता पलाएको हो । त्यो अग्रसरतामा पत्रकारिताको स्वाद थपिँदै गएकोले नै उनलाई आफ्नो इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट सञ्चालित संसारकै पहिलो त्यो रेडियो स्टेशनबाट फुटकर समाचार प्रसारण गर्ने कुतकुती लागेको हो । 

त्यति मात्र होइन, पत्रकारिय सामग्रीप्रतिको मोहकै नतिजास्वरूप कोलम्बिया ब्रोडकाष्टिङ् सिष्टम (सीबीएस इन्कर्पोरेटेड) ले किनेर केसीबीएस भएको २८ वर्षपछि सो संस्थाको पहिचान नै परिवर्तन पनि समाचारिय सामग्रीप्रतिको मोहकै नतिजा हो । अर्थात्, त्यतिन्जेलका सम्पूर्ण सांगीतिक कार्यक्रमहरू बन्द गरेर सन् १९६८ पछि हालसम्म सो रेडियोलाई समाचार–रेडियो बनाउने निर्णय त्यसका सञ्चालकहरूको समाचार–मोहकै नतिजा हो ।

प्रविधिहरूको विकाससँगै माध्यमहरू थपिँदा समाचारिय सामग्रीको रूप फेरिँदो छ, तर सार उही छ । त्यस्तो सामग्रीको सान्दर्भिकता मासिँदो छैन, प्रस्तुतिको पारा मात्र फेरिँदो छ । टेलिभिजन प्रविधिले यान्त्रिक प्रविधिको क्रम भङ्ग गरेर विद्युतीय विकास–यात्रा तय गर्नुका पछाडि पनि जिज्ञासु मानव मस्तिष्कको सृजनशीलताले काम गरेकै हो । त्यस्तो आविष्कारलाई स्वीकार र अंगीकार गर्ने प्रविधि–प्रेमी मानव–चाहना नुहँदो हो त वैज्ञानिक आविष्कार फगत कागजको फूल हुने थियो ।

मानवीय चाहनालाई च्याप्प समात्न सक्ने मगजले नै सन् १९२८ मा पहिलो टेलिभिजन स्टेशनको रूपमा अमेरिकामा डब्ल्यू ३ एक्सकेको स्थापना गरेको हो । नयाँ–नयाँ प्राविधिक विकासको फड्को मार्दै यो माध्यम समाचारिय दृष्टिले प्रभावकारी हुने ठम्याइले नै सन् १९४७ मा संसारमै पहिलोपल्ट टेलिभिजनको पर्दामा समाचार प्रसारण सम्भव भएको हो । र, द वाल्टर कम्प्टन न्यूजमार्फत इतिहास रच्न अमेरिकाको डुमोँ टेलिभिजन नेटवर्क त्यो इतिहास रच्न सफल भएको हो । 

सन् १९९९ मा भारतीय जनसञ्चार संस्थान (आईआईएमसी) का तत्कालीन अध्यक्ष बलवीर के. पुञ्जले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता सबै माध्यमले “एकअर्काको सहअस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकारिरहेको” महसूस गरेका थिए । चन्द्रकान्त पी. सिंहको टेलिभिजन पत्रकारितासम्बन्धी हातेपुस्तक ‘बिफोर दि हेडलाइन्स्’को प्राक्कथनमा उनले त्यस्तो मूल्यांकन गरेको अहिले २५ वर्ष भएको छ । यस कालखण्डमा के छापा, के रेडियो र के टेलिभिजन सबै माध्यमको अस्तित्वलाई इन्टरनेटले आफूमा समाहित गरिसकेको छ । यो नयाँ माध्यममा नबेरिने कुनै पनि माध्यमको अस्तित्वको कल्पना गर्नु पनि असान्दर्भिक भइसकेको छ । 

सन् १९७० को दशकमा इन्टरनेटको जन्म भएपछि अरु क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि सर्वाधिक परिवर्तन देखियो, प्राविधिक विकासको नयाँ राजमार्ग तयार भयो । त्यही राजमार्गमा खडा भएर सन् १९७४ मा दुनियाँको पहिलो अनलाइन अखबारका रूपमा (प्लाटो) न्यूज रिपोर्ट देखा पर्‍यो । 

त्यसपछि पत्रकारिताको दुनियाँ विभिन्न कोणबाट पुनर्भाषित हुँदै छ । सन् १९८० को मध्यतिर कोलम्बस डिस्प्याच अनलाइनमा जाने पहिलो पत्रिका बनेयता सबै माध्यमहरू एकपछि अर्को गर्दै यही इन्टरनेट माध्यममा शरणागत भएका छन् । यही उपायबाट मात्र अस्तित्व जीवित रहने र विकासको यात्रामा अघि बढ्न सक्ने ठहरसहित के छापा, के विद्युतीय–सबै माध्यम नयाँ सूचना र सञ्चार प्रविधिको जालोमा जोडिइसकेका छन् ।

पत्रकारिताको शताब्दी लामो अनुभव र प्राविधिक यात्रालाई सामान्यीकरणबाट विशिष्टीकरणतर्फ मोड्न सबैले सञ्चारको नयाँ जालोमा जोडिने उपाय रोजेका छन् । अभ्यास र अनुभवका आधारमा हेर्दा, अनेक विधामा पत्रकार र मिडियाको विकास भइरहेको छ । नेपालमै पनि भारतबाट शुरु भएको पहिलो नेपाली पत्रिका गोरखा भारत जीवन, पहिलो नेपाली पत्रिका सुधा सागर, पहिलो समाचारपत्र गोरखापत्र, पहिलो रेडियो रेडियो नेपाल, पहिलो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन र पहिलो नेपाली अनलाइन दि नेपाल डाइजेष्ट हुँदै अहिलेसम्मको यात्रा पत्रकारिताको विशिष्टीकरणतर्फ अग्रसर छ । 

व्यावसायिक अभ्यासका क्रममा नेपाली पत्रकारिता जगतले तय गरेको विशिष्टिीकरणको यात्राले नै बीट रिपोर्टिङ् वा विधागत पत्रकारिताको विकास गराएको हो । ‘नेपालमा प्रेस काउन्सिल ः समकालीन अनुसन्धानात्मक इतिहास’ पुस्तकमा मैले नै करीब १२ वर्षअघि ‘नेपालमा मिडिया व्यावसायिक अभ्यास र संस्थागत विकासको क्रममा अघि बढिरहेको छ’ भनेर गरेको मूल्यांकन अहिले पनि सामयिक नै छ । 

व्यावसायिक अभ्यासका लागि अनुभवी र अग्रज पत्रकारहरूले विधागत पत्रकारिताको अध्ययन, अवलोकन, अनुभव र अभ्यासका आधारमा लेखेका वा बोलेका सामग्री अरूका लागि पथप्रदर्शक हुन्छन् । पत्रकारिताका पाइला टेक्दै गरेकादेखि विभिन्न विधामा सक्रिय एवम् विधागतरूपमा केन्द्रित भएर काम गर्न नपाएका पत्रकारहरूका लागि अनुभवी र अग्रजका पथप्रदर्शन अमूल्य हुन्छन् । 

उनीहरूका रुचिअनुसारका विधामा केन्द्रित गर्न अग्रजका ज्ञानले केही बाटो देखाउँछन् भने विधागत पत्रकारहरूका ज्ञान तथा सीप आर्जनका लागि त्यस्ता सामग्री महत्वपूर्ण हुन्छन् । ज्ञान र अभ्यासलाई सहजीकरण गर्ने त्यस्ता सामग्रीको व्यवस्थित उपलब्धताको अभाव भने समाजका अन्य पेशा जस्तै पत्रकारिताका हकमा पनि लागू हुन्छ ।  

विशिष्टिकृत पत्रकारिताका लागि गरिने विधागत पत्रकारिताका विधा कति हुन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ । तर, अनन्तः मानवीय जिज्ञासा शान्त पार्ने सूचनाको सेवाको यो क्षेत्रमा पत्रकारिताको विधा–संख्या किटान भएको छैन र त्यसो गर्न सम्भव र व्यावहारिक पनि छैन ।

संख्या जतिसुकै भए पनि समष्टीमा विधागत पत्रकारिताका अनेक आयामहरूका पछाडि सूचनाका उपभोक्ताले हासिल गर्ने परिष्कृत सूचनाको लाभ स्पष्ट छ, पत्रकारिता जगतले हासिल गर्ने लाभका पक्षहरू पनि स्पष्ट छन् । विशेषज्ञ पत्रकार हुनुको पत्रकारिय मूल्य उच्च छ । 

पत्रकारिता आफैँमा सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सेवक पेशा हो । त्यसैले विधागत पत्रकारले आफ्नो रुचिका विषयमा आफूलाई समेत अभिव्यक्त गर्न पाउने नै भयो । यस आधारमा हेर्दा, विधागत पत्रकारिताले भन्ने बित्तिकै सम्बन्धित विषयमा पत्रकारको पनि विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ । त्यसो नभई विधागत पत्रकारिता सम्भव छैन । विशेषज्ञताका साथ पत्रकारिता गर्दा पत्रकारको निपूर्णता र निखार बढ्दै जान्छ । त्यसले पत्रकारिताभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि अवसरको ढोका फराकिलो पार्न सक्छ । 

नेपालकै सन्दर्भमा पनि यस्ता अनेक उदाहरण पाइन्छन् । चलचित्रप्रति रुचि भएको पत्रकार चलचित्र समीक्षक मात्रै होइन, निर्देशक नै बन्न सक्छन्, बनिसकेका छन् । खेलकूदका समाचारमा अभिरुचि भएकै आधारमा कोही व्यक्ति पत्रकार बनेका उदाहरण नयाँ होइनन् भने खेल पत्रकारहरू खेल विशेषका कमेण्टेटर भएका छन् । आर्थिक पत्रकारिताका विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका पत्रकार पत्रकारितामा रहेपनि नरहे पनि प्रभावशाली छन् । राजनीति–पत्रकारहरू राजनीतिक विश्लेषक मात्र नभएर उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ नै भएको जस्ता अनेक उदाहरण हाम्रा आँखा अगाडि नै छन् । 

नियमित पत्रकारिय अभ्यासका कोणबाट हेर्दा बीट रिपोर्टिङ्गका निर्विवाद अनेक लाभ छन् । स्रोतसाधनको बचत पहिलो लाभ हो । आफ्नो बीटमा अनुभवी बीट रिपोर्टरहरूलाई चाहिने सूचना कहाँ, कसरी र कोसँगबाट पाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ । त्यसैले विधागत दक्षता नभएका पत्रकारले भन्दा उनीहरूले सहज, सुलभ, चुस्त, चाँडो र पक्का सूचना ल्याउन सक्छन् । समाचार–स्रोतहरूसँग दीर्घकालीन र विश्वासिलो सम्बन्ध हुने भएकाले बीट रिपोर्टरहरूले उच्च समाचार–मूल्यका जानकारी ल्याउन सक्छन् । 

हुनत लामो समयसम्म निरन्तर एउटै विषयमा काम गर्दा झिँजो र निरस लाग्ने पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा ताजगी अनुभव गर्नका लागि रिपोर्टरले नयाँ विधामा हात हाल्ने र सम्पादकले पनि बीट परिवर्तन गरिदिने दृष्टान्त पनि पाइन्छन् । एक तहमा अनुभव र परिपक्वता हासिल गरिसकेका पत्रकारका लागि विधा परिवर्तनले पनि नयाँ अवसर नै थप्छ । त्यसो गर्दा रिपोर्टरले पुरानो पत्रकारिय अनुभव र नयाँ विधागत ज्ञानका आधारमा नयाँ सूचना पाएर नयाँ स्वादसहित प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँछ । त्यसो गरेर उनीहरूले नयाँ पहिचान बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । विधा परिवर्तनका माध्यमबाट पुनर्ताजगीको अभ्यास पनि प्रचलित नै छ । 

विधागत समाचार सामग्री प्रवाहका कारणले नै पत्रपत्रिका तथा कतिपय वेबसाइट स्थानीय मिडियाका समाचारभन्दा फरक र गहन देखिन सक्छन् । कुशल विशेषज्ञतायुक्त पत्रकारका गम्भीर सामग्रीका आधारमा नै प्रभावकारी प्रसारण माध्यमहरूसँग पनि पत्रपत्रिकाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । 

कुनै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेर कर्मक्षेत्रमा डटेको पत्रकारले सबै प्रकारका चुनौतीलाई छिचोल्न सक्छ, त्यस्तो पत्रकारलाई पत्रकारिताको दुनियामा अगाडि बढ्न र सफलता हासिल गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वशर्त भने अवश्य छ । त्यो हो–पत्रकारिताप्रतिको निष्ठा र त्यसअनुकूलको आचरण कायम राख्दै पेशागत योग्यता, दक्षता, इमान्दारिता र लगनशीलता । 

पत्रकारिताको विस्तारित आयतन, पत्रकारको अग्रसरता र उपभोक्ताको उत्सुकता नै पत्रकारिताको सम्भावनाको भविष्यका निर्धारक हुन् । यी तीन पक्ष खुम्चिए भने मात्र यो क्षेत्रको जोखिम जाग्छ, अन्यथा अवसरकै चहक चम्किन्छ । विश्वको सन्दर्भ यही हो, नेपालको आवश्यकता पनि त्यही हो । यसका लागि सञ्चारजगतले विधागत पत्रकारिताको अभ्यासलाई बढावा दिनु त आवश्यक छ नै, विज्ञजनरूले पनि सान्दर्भिक परिचर्चा र विमर्शहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु जरुरी छ । 

प्रजातन्त्र र समाजवाद

-मिलन आफन्त

प्रजातन्त्र 

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनेनी दुबै अंग्रेजीमा भनिने शब्द ‘डेमोक्रेशी’ नै हो । यही ‘डेमोक्रेशी’को हिन्दी अनुवाद हो लोकतन्त्र, नेपाली अनुवाद हो प्रजातन्त्र । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र शासनको एउटा व्यवस्था हो । यो व्यवस्था दुई प्रकारका हुन्छन् । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा शासनको दायित्व सिधारूपमा शासित जनताले निर्वाह गर्दछन् भने प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा शासनको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा हुने गर्दछ । प्रायः सानो जनसंख्यामा प्रत्यक्ष र ठूलो जनसंख्यामा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र बढी प्रभावकारी देखिन्छन् । छोटोमा भन्दा प्रजातन्त्र भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारसँग सम्बन्धित छ । अब्राहम लिंकनको एउटा भनाई चर्चित छ, “जनताद्वारा जनताकोे लागि जनताले गर्ने स्वशासन नै प्रजातन्त्र हो ।” प्रजातन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । तर, जनताको तर्फबाट त्यो शक्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्था वा निकायले अभ्यास गर्छ । 

समाजवाद 

समाजवाद एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ, जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्दछन् । सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन्, जस्तैः साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राजाद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान आदि जनाउँछ । तर, समाजवादको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका प्रकारहरुमा फरक–फरक हुन सक्छ । हाल विश्वमा समाजवादी व्यवस्था भएका देशहरु चीन, क्युबा, लाओस, भियतनाम र उत्तर कोरिया छन् । नेपालको सरकारमा पनि समाजवादीहरुको बर्चश्व देखिन्छ । 

प्रजातन्त्र र समाजवादको मिलन

वर्तमान विश्वमा प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीको समान वर्चश्व छ । चीनले समाजवादी कित्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अमेरिकाले प्रजातन्त्रवादी कित्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । आज साँचो कुरा के हो भने चीन र अमेरिकाको मित्रता बिना विश्वमा शान्ति र समृद्धिको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । अमेरिका र चीनबिच द्वन्द्व भयो भने विश्व नै अशान्त र विश्वयुद्ध हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, यी दुई विपरित ध्रुवका राष्ट्रको सहयोगी भावना अगाडी बढाउन हामी विश्व अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । हामीले प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीको मिलन विन्दु खोज्नु पर्दछ । तसर्थ, वर्तमान संसारको राजनितिक लक्ष्य नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुुनु पर्दछ । विश्वको शान्तिको लागि विगतमा जस्तो प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी आपसमा युद्ध र झगडा गर्ने होइन । मिलेर संसार सजाउनु पर्दछ । दुश्मनको होइन, मित्रताको व्यवहार गर्नु पर्दछ । 

नेपालको प्रसङ्ग हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रवादी नेता बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अपनाएका थिए । अहिलेको सत्ता नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नै समाजवाद खोजिरहेका छन् । प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीबिचको एकताको सुनौलो सन्देश, हामीले नेपालबाट विश्वलाई दिएका छौं । समाजवादी शक्ति माओवादी केन्द्र र प्रजातन्त्रवादी शक्ति नेपाली कांगे्रससँगै मिलेर निर्वाचनमा गएर सफलता पाएको उदाहरण छ । सरकार पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर चलाएको अवस्था छ । 

प्रजातन्त्र र समाजवादको राम्रो कुराको हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ, अनि विश्वलाई शान्त र अनुशासित बनाउनु पर्दछ । अबको एक्काइसौं शताब्दीमा प्रजातन्त्र र समाजवाद एक अर्कालाई निषेध गरेर जानु हुँदैन, मिल्नु पर्दछ ।

कौसी खेती : लगानी र व्यावसायिक पक्ष

–मिमलाल श्रेष्ठ

बढ्दो सहरीकरणले मानव सभ्यतालाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । मानिसले सामाजिक विकाससँगै खडा गरेका रितिरिवाज, चालचलन, परम्परा आदी लोप हुँदै गएका छन् । तथापी, सभ्यतालाई साक्षात्कार गर्न मानव पछि हटेको छैन । २१औं शताब्दीको बढ्दो सहरीकरणको चापको सामना गर्दै मानवले आफ्ना संस्कृति र सभ्यता जोगाइराख्ने विकल्प खोजीराखेको छ । सहरीकरण बढेसँगै सहरमा प्रयोग हुने हरेक सामानको गुणस्तर र स्वस्थतामाथि प्रश्न र शंका उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसमाथि पनि सहरको भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु र परिकारमा गुणस्तरको प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असर, उर्वर भूमिको अतिक्रमणसँगै विश्वमा बढ्दै गएको खाद्य संकट, खाद्यान्नको मूल्यबृद्धि र स्वादको बजारीकरण आजका मानिसको जिविकोपार्जनको सबैभन्दा चुनौति बनेको छ । परिणाम सहरका मानिसहरु स्वस्थ खाद्यान्न र ताजा स्वादको खोजीमा कोशी खेतीमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । 

सहरमा खेती गर्ने जग्गाको अभावमा मानिसहरुले दैनिक आवश्यक पर्ने वा उपभोग गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूल र मसलाबालीहरु आफ्नो घरको कौसी, बरण्डा र भित्तामा लगाउने संस्कतिको विकास गरिरहेका छन् । घरको कौसी, बरण्डा र भित्ता आदी उपयोगमा नआएका ठाउँको सदुपयोग गरी कौसी खेती गर्नाले धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यस्ता ठाउँमा विभिन्न विरुवा रोप्नाले गर्मीयाममा शीतलता र जाडो याममा न्यानो प्रदान गर्छ । इच्छाबमोजिमका तरकारी, फलफूल र बालीको उपभोग गर्न सकिन्छ । विषादीको प्रयोगबाट बच्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा हरियालीपन ल्याउन सहयोग गर्ने र घरको शोभा बढाउँछ । साथै, स्थानीय तथा घरमा खेर गइरहेको साधन, स्रोतको उपयोग हुन्छ । 

कौसी खेती गर्न मानिसले आफ्नो घरको कौसी, छत, बरण्डा, घाम लाग्ने भित्ता बरण्डाको रेलिङ्ग, सिँडीको छेउ, घर कम्पाउण्डको पर्खाल आदीको प्रयोग गर्छन् । यस्ता ठाउँमा आरुबखडा, अंगुर किबी, स्ट्राबेरी, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, प्याज, लसुन, छ्याँपी, धनियाँ, रायो, चम्सुर, स्वीसचार्ट, मेथी आदी उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, जिरीको साग, सिमरायो, लट्टे, बेथु, गोलभेडा, भण्टा, रामतोरीया (भिण्डी) भेडे खुर्सानी, काँक्रो, लौका, तितेकरेला, घिरौँला, ईस्कूस, घ्यु सिमी, तनेबोडी केराउ बकुल्ला आदी पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा करिब एक लाख छतमा कौसी खेती गर्न सकिन्छ । कौसी खेती गर्दा स्वच्छ तरकारी खान पाउनुका साथै, घरको फोहोर व्यवस्थापन हुने र पैसासमेत बच्ने उद्देश्यका साथ सरकारलगायत विभिन्न निकायले कौसी खेतीमा करोडौं बजेट लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले पनि कौसी खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बागमती ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रांगारिक कौसी खेतीका लागि मात्र दुई करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ज्ञान केन्द्रले कौसी खेतीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमका लागि करिब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा चिया, कफी, फलफूल, पुष्प र तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । 

यसैगरी, प्रांगारिक कौसी खेतीका लागि दुई करोड र एक निर्वाचन क्षेत्र एक मोर्डन कृषि फर्म कार्यक्रमका लागि तीन करोड १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । ज्ञान केन्द्र आयोजनाले कृषकलाई पहिलो वर्ष ८० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि विकास लागि विभिन्न कृषि परियोना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रांगारिक कृषि आयोजना, रैथाने बाली आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, कृषि यान्त्रिकीकरण आयोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति करोडौ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कौसी खेतीका चुनौती 

कौसी खेतीको सम्बद्र्धन, उत्पादन, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको मुख्य लक्ष्यसहित विनियोजन गरिएको बजेट सदुपयोगमा ठूलो चुनौति छ । प्रांगारिक कृषि आयोजना र रैथाने बाली आयोजनाको प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । तर, कौसी खेतीको हकमा विनियोजन गरिएको बजेटको प्रतिफल प्रोत्साहन योग्य छैन । हिजोदेखि आजको र भोलिसम्मको कौसी खेतीको उत्पादनको तथ्यांक मुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारी निकायबाट बिनियोजन हुने बजेट बालुवामा पानी बराबर भएको छ । त्यसकारण पछिल्लो समय कौसी खेती कृषिमा बजेट दुरूपयोगको सबैभन्दा सजिलो विधा बनेको छ । 

सदुपयोगमा आउन बाँकी घरका विभिन्न खाली ठाउँलाई फुर्सदको समयमा हामीले कृषिजन्य उत्पादनको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसको निम्ति जमिनको ठूलो हिस्सा र औपचारिक समयको जरुरत पर्दैन । साथै, ठूलो पुँजी पनि आवश्यक छैन । खुत्रुके बचतबाट कौसी खेती सुरु गर्न सकिन्छ । यो मानौं, मनुष्यको अनौपचारिक सौख हो । जिन्दगीलाई विरुवासँगको मित्रबाट दिग्दार समयलाई रोमाञ्चकारी बनाउने प्राकृतिक कला हो । यो पानीको फोकाजस्तै सौख हो । कौसी खेतीले कृषकलाई व्यवसायिक गन्तव्यमा पुर्‍याउने सामथ्र्य राख्दैन । न त पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर नै बनाउँछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना र कृषि यान्त्रिकीकरण आयोजनाको तुलनामा प्रांगारिक कृषि आयोजना सबैभन्दा सस्तो, सहज र सुरक्षित आयोजना हो । तथापी, कौसी खेती व्यवसायिक लक्ष्यभन्दा सौखमा निर्भर हुने खेती भएकाले गरिब देशको ठूलो रकम विनियोजन हुनु सान्दर्भिक हुँदैन । र स्वयम् कृषकले पनि कौसी खेती प्रवर्द्धन, व्यवसायीरण र बजारीकरणको निम्ति सरकारी बजेटमाथि गिद्धेनजर लाउनु सबैभन्दा लज्जाको विषय हो । सरकारी बजेटको माग गर्नेले त्यसको प्रतिउत्पादनको प्रमाणीकरण पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कौसी खेतीमा बजेट पोख्ने निकायले पनि व्यवसायिक सुनिश्चितताको औचित्य पुष्ट गर्न सक्नुपर्छ । 

कौसी खेतीमा विनियोजन गर्ने बजेट मानौ कुनै ठोस उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको परिणाम पक्कै पनि अनुकरणीय हुन्छ । व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा गरेको लगानीले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । आजभोलि सहरभन्दा बाहिर उर्वर भूमि खाली भएर सदुपयोग हुनबाट बन्चित हुने क्रम बढ्दो छ । त्यो ठाउँमा बजेटको सदुपयोग, कृषि उत्पादनमा वैज्ञानिकीकरण र कृषकमा कृषि ज्ञानको सचेतनाको सन्तुलन हुने हो भने कसैको घरको कौसीमात्र होइन सिंगो मुलुक कृषि आकर्षणको नमुना बन्ने थियो । 

सहर आफैमा किनेर खाने ठाउँ भएकाले सहरमा कौसी खेती आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यो खेती मूलतः गृहणीमा निर्भर हुन्छ । एउटा सिंगो परिवार यस खेतीबाट निश्चित मौसम बाहेक वर्षभरी पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन सक्दैन । त्यसकारण कृषिको विकल्प कौसी खेती हुन सक्दैन । तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कौसी खेती अभियान कोही कतैबाट परिचालित हुन्छ भने त्यो आफैमा स्वार्थपूर्ण हुन्छ । कौसीखेतीको व्यवसायीकरण र प्रवर्द्धनमा खर्च गरिने बजेट आफैमा दुरूपयोग हो । कौसी खेतीमा गरिने बजेटको प्रतिफलको रूपमा यसको उत्पादन ज्यादै निराशाजनक हुन्छ । कौसी खेतीबाट उत्पादित सामाग्रीमा एउटा परिवारसमेत आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भने उसले उत्पादित सामाग्रीलाई व्यापारीकरणको माध्यमबाट आम्दानीमा बृद्धि गर्न सक्छ भनेर कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ ? सम्बन्धित निकाय वा अनेक संघसंस्थाले यसको श्रीबृद्धि र सांस्कृतिक लयलाई स्थापित गराउनको निम्ति धेरै पटक आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक अनुदान प्रदान गरिसकेका छन् । तर, यसको प्रतिफलको लेखाजोखा कसैसँग छैन । उत्पादनको ग्यारेन्टी र लेखाजोखामा पारदर्शी नहुनु भनेको बजेट र आश्वासनको दुरूपयोग हो । 

पक्कै पनि पछिल्लो समय सहरमा कौसी खेतीको आकर्षण बढेको छ । तर, धेरै मानिसहरु यो खेतीमा सौखबाट प्रेरित छन् । फुर्सदको समय सदुपयोग गर्नेबाहेक उनीहरुमा उत्पादनमा दीर्घकालिन लक्ष्य हुँदैन । सफलता र असफलताको कुनै चुनौति सामना गर्दैनन् । यो खेती न त कुनै प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशीत हुन्छ न त सामूहिक सुदृढीकरणको लक्ष्यबाट अनुबन्धित नै । मात्र हाम्रो प्राचिन सभ्यता र क्रियाकलापलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयास हो । कृषि कला र संस्कृति पुस्तान्तरणको अभ्यास हो । त्यसैले कौसी खेतीको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, प्रवर्द्धन र उत्पादनमा खर्चिने बजेट कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन क्षमतामा लगानी गरौं । मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाऔं । कृषि संस्कृतिको संरक्षण गरौं । 

शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण

–युवराज संग्रौला

राष्ट्रको समृद्धि विज्ञान र प्रबिधिमा उच्चतम विकास बिना सम्भव छैन । र, त्यसको लागि उन्नत सिपयुक्त शिक्षा चाहिन्छ । शिक्षाले मानिसमा अन्वीक्षक क्षमता निर्माण गर्छ र यो जिम्मेवारी शिक्षकले पूरा गर्छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा थिए, उनीहरुलाई होच्याउने अनेक किसिममा कटु वाणीहरु सामाजिक सन्जाल आए । पंक्तिकारलाई पीडा महसुस हुन्थ्यो, ती टिप्पणी देख्दा ।

हो, लोकसेवाको जाँच निष्पक्ष छ, धाँधली हुन्न । तर शाखा अधिकृत बनाउने प्रशिक्षण केन्द्र छन्, के पढ्नु पर्ने, के घोक्नु पर्ने सबै कुराका किताब छन् । एउटा सानो संख्या त घोकेरै पास पनि हुन्छ । तर एउटा शिक्षक जो स्कुलमा हुन्छ, उसले अक्षर सिकाउँछ, र सबैभन्दा ठूलो कुरा उसले एउटा बच्चालाई बयस्क हुन सिकाउँछ ।

तर, त्यो शिक्षक सम्मानबिहीन छ । यत्रो संख्यामा शिक्षक बाटोमा आए, के रहरले आए ? स्कुलमा जाँदा थाहा हुन्छ, “उनी राहतको कोटामा छन्/छिन् ।” सबै शहर पस्छन्, विदेश जान्छन् । तर, यी मास्टरले गाउँ रुघेँका छन् । काठमाडौंमा धनीका छोराछोरी, नेताका छोराछोरी, कर्मचारीले र हुने खानेका छोराछोरी राम्रा स्कुलमा पढ्छन् तर, यिनै मास्टर हुन्, जसले गरीबका छोराछोरीलाई पनि जीवन परिवर्तन गर्ने आशा भर्छन् ।

सरकारले आफैं बुझ्नुपर्ने हो । सन् १९५६ को कुरा हो, चाउ एन एउटा गाउँमा गएका थिए । त्यहाँ एउटा स्कुल रहेछ र एकजना मास्टर । एउटै कक्षामा उनी तीन वटा तहका केटाकेटी पढाउँदा रहेछन् । चाओ क्लासमा पस्छन् । उनका जुत्ता च्यातिएका रहेछन् । चाओले एक जोर जुत्ता किन्न पठाउँन् । उभिँदा उनका खुट्टा सुनिएका रहेछन् । चाओ आफैंले जुत्ता लगाइ दिन्छन् । कुरा ठूलो होइन, तर ती मास्टरले राज्यलाई विश्वास गर्छन् त्यसपछि ।

यदि हामीले देश विकास गर्ने हो भने, विद्यार्थीमा उत्पादन र सिर्जनाको चेतना भर्ने हो भने, विद्यार्थीमा देशभक्ति भर्ने हो भने, विद्यार्थीमा नयाँ संस्कृतिको निर्माण र भरोसा भर्ने हो भने, विद्यार्थीमा इनोभेसनको गुण भर्ने हो भने राज्यले गाउँ–गाउँमा शिक्षकको सम्मान भर्नुपर्छ । त्यसैले शिक्षकहरुलाई दलको प्रतिनिधि बनाएर राजनीति गर्ने संस्कारलाई बन्द गर्नुपर्छ । एक जना नेताले भनेका छन्, “९० प्रतिशत ल्याउने शिक्षक हुनुपर्छ ।” हो, तर त्यो ९० प्रतिशत ल्याउनेलाई कस्ले पढाउँछ ? फेरि जीवनको मर्म त प्रतिशतमा होइन, संसारको अवलोकन गर्न सिकाउने कलामा हुन्छ । 

आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका शिक्षकप्रति पंक्तिकारको सम्मान छ । ‘राहत’को अपमान बोकेर भएपनि आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ । आखिर यो देशको अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने शिक्षकहरु नै हो, मन्त्री, सचिव, जर्नेल, एसपी र नेता होइन । “शिक्षक त्यो हो जो पीडा बोकेर हाँस्न जान्दछ” ।

(लेखक संग्रौलाको फेसबुक वालबाट साभार विचार ।)

संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास

–शंकर तिवारी

दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै संविधान बनाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्दछ । यो अनौठो सत्यबाट यो लेख सुरू गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सन् १७८७ मा लेखेको संविधानले अमेरिका अहिलेसम्म चलेको छ । १९५० मा जारी भएको संविधानले भारत चलेको छ । बेलायत त झन् अलिखित संविधानले चलेको देश मानिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म २००४ साल, २००७ साल, २०१५साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ साल र २०७२ साल गरी सातवटा संविधानको अभ्यास गरिसकेको छ ।  

कुनै पनि संविधान प्रस्तावनाबाट सुरु हुन्छ । नेपालको संविधान पनि त्यो कुराबाट अछुतो छैन । नेपाली संविधानको प्रस्तावना मौलिक छ । जस्तो अमेरिकाले आफ्नो संविधानमा ‘हामी अमेरिकाका जनता’ वा भारतले पनि ‘हामी भारतका जनता’ बाट प्रस्तावना सुरु गरेको देखिन्छ । तर नेपालको संविधान २०७२ मा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने चार शब्दबाट सुरु भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भने शब्दले प्रस्तावनामा बलपूर्वक प्रवेश पाएको छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता शब्दसँग हुन गएको भ्रम र भयका कारण यस्तो हुन गएको हो । 

वि.सं. २०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा राजा वीरेन्द्रले हामी अर्थात् राजसंस्थासँग रहेको राजकीय सत्ताको आधारलाई जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा माथि राखेको भएर पनि होला संविधान निर्माताहरूले प्रस्तावनाको प्रारम्भमै सार्वभौमसत्ताबारे जनतालाई आश्वस्त र प्रत्याभूत गराउन खोजेको । संविधान जारी गर्ने बेला राजकीय सत्ता भन्ने शब्द राजा वीरेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसभन्दा पनि आफ्नो कोटको खल्तीबाट निक्लेको कागजातबाट पढेका थिए भन्ने मत पनि नभएको होइन । नेपाली जनता असली अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला यसै भन्न सकिन्न तर, प्रस्तावनाले हामी नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको अवस्थितिबारे विश्वस्त बनाउने कोशिस गरेको कुरालाई सकरात्मकरूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । 

वि.सं. २०७२ को संविधान विगत सात दशकदेखिको नेपाली जनताको नेपालको स्वत्वको खोजीको दस्तावेज हो । कामकाजी संविधानको खोजमा नेपालले आधुनिक समयमा जति समय व्यतीत ग¥यो, त्यो हाम्रा छिमेकी पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा वा बङ्गलादेशले समेत गरेका छैनन् । लोकतान्त्रिक वा तानाशाही, सैनिक वा संवैधानिक राजतन्त्र जुन ढाँचाको शासकीय स्वरुप भएता पनि ती देशहरूले संविधानको धाराहरू संशोधन वा निलम्बनबाट काम चलाएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो मौजुदा संविधानलाई पूर्णतया निष्क्रिय बनाउँदै वा खारेज गर्दै प्रत्येक पटक छलाङको आशामा नयाँ संविधान जारी गरेको देखिन्न । तीन चौथाई शताब्दीमा सात वटा संविधानको अभ्यासले संविधानवादको मर्यादा कति राखेको छ या छैन्, संविधानवादको अभ्यास कुन तहमा पुगेको छ आजको अहम् सवाल त्यो हुनु पर्दछ । त्यो कसीबाट हेर्दा एउटा साझा प्रवृत्ति देखा पर्दछ । 

नेपालमा संविधान दिने वा जारी गर्ने पक्षले कहिले पनि संविधानको अक्षरशः पालन गरेको छैन । संविधान जारी गर्ने पक्षले आफूलाई हमेशा कानुनभन्दा माथि राखेकाले विद्यमान द्वन्द्व घट्नेभन्दा थप द्वन्द्वका लागि ठाउँ मिलिरहेको देखिन्छ । चाहे त्यो राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर हुन् वा राजा त्रिभुवन या राजा महेन्द्र नै । बिपी कोइरालाले यो कुराको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरेका छन् । राजा महेन्द्रले बिपीको मूड बुझ्न चार वटा प्रश्न खामबन्दी गरेर पठाएका थिए, त्यसमध्येको चौथो प्रश्न थियो, ‘प्रजातन्त्रका लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसका सम्बन्धमा, ती पूर्वाधारहरू कस्ता हुन्, त्यसका सम्बन्धमा तपाइँको भनाइ के छ ?’ बिपीको जवाफ उस्तो थियो, ‘प्रजातन्त्रको लागि कुनै पूर्वाधार चाहिँदैन । तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्ने जसको शक्ति छ, त्यसमा भने प्रजातन्त्रप्रति आस्था हुनु पर्दछ । त्यो मात्र एउटा पूर्वाधार छ (पृ. २८०, आत्मवृत्तान्त) ।’ 

हालै प्रकाशित जेल डायरी (१९६२–१९६८) मा बिपी कोइराला भन्छन्, ‘देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पनि त संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ (पृ. ३४५) ।’ राजालाई आफ्नो बाचा पूरा गर्न लगाउने कुनै लगाम नै छैन । नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण भनेको राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनिएका राजाले आफ्नै शब्दहरूको वजन र सम्मान नराख्नु हो’ (पृ. ३७८) । बिपीका यी तीन उदाहरणबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले हामी राजाविहीन युगमा प्रवेश गर्दा पनि बिपीले संकेत गरेको प्रजातन्त्र वा संविधानमाथिको खतरा जस्ताको तस्तै छ । कारण सबैभन्दा शक्तिशाली केही शीर्ष दलका नेताहरू र संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम उच्च पदमा बस्नेहरू नै संविधानप्रति जवाफदेही नभएको र उनीहरूले आफ्नै शब्दको वजन र सम्मान नराख्नु नै हो । 

अर्कातर्फ हाम्रो अभ्यास हेर्दा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ज्यादा दबाएर राख्न खोजेको देखिन्छ । कार्यपालिका ज्यादा हाबी भएको देखिन्छ । न्याय क्षेत्र त निरन्तरको मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेको छ कारण न्यायाधीश नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका प्रकरणहरूले उनीहरूको मनोबल र उत्साह धर्मराएको देखिन्छ । त्यो सबैका बाबजुद न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्दा देखिएको विधि शास्त्रीय पद्धतिको अनुशिलनले कार्यपालिकालाई आवश्यक सन्देश दिन सफल भएको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा सभामुखले अनधिकृत मतदान गरेको बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसला एउटा प्रमाणिक साक्षी बनेको छ । व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको कारणले सन्तोषजनक छैन् । कार्यपालिका ज्यादा हाबी हुने समयमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र रूप ओझेल पर्दछ । यो कुरा संविधानको लागि खतराको संकेत हो । अन्तरिम संविधान २०६३ माथि नेताहरूको अरहन– खटनको छायाँ धेरै हाबी भएको थियो । अब नेताहरूले त्यो गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तर उनीहरू त्यस्तो कार्य गर्ने मनोवृत्तिबाट बाहिर पनि आएका छैनन् । 

सात वटा संविधानका अन्तरवस्तु हेर्दा, ती कुनैले पनि शासकीय स्वरूप वा राजनीतिक स्थापनामा बाहेक आर्थिक उपार्जनका बारेमा जोड दिएर खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन् । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई आर्थिक संरचनाले थेग्न सकिरहेको छैन । जनतामा देखिएको आम नैराश्यलाई संविधानको घेराभित्रबाट सम्बोधन गर्न आर्थिक रुग्नता र जर्जरताले गर्दा कठिनाई भइरहेको छ । अधिकांश गणतान्त्रिक संविधानका निर्माताहरू जीवित नै हुनुहुन्छ । तर कहाँनिर ¥याङ्कोठ्याङ मिल्न सकेन चित्त बुझ्दो जवाफ पनि छैन् । 

अमेरिकी संविधान बनाउँदा नै संघले भन्दा ज्यादा अधिकार प्रदेशले राखेका थिए । नागरिकको मतदानको अधिकारदेखि दास प्रथा राख्न पाउने नपाउनेसम्म त्यो निर्णय गर्न राज्यहरूलाई छुट थियो । हाम्रोमा संघीयता ढिला आयो र केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा प्रदेश र पालिकाहरूको अधिकार निक्षेपण पनि अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन । संविधान संघीय गणतान्त्रिक तर, नेतृत्वको दिमागी चेतना भने एकात्मक पञ्चायती । जतिसक्दो छिटो यो मानसिकता बदल्न सकिन्छ, त्यति नै यो संविधानप्रति जनविश्वास र अपनत्व थप फैलिएर जान्छ । 

वर्तमान संविधान कुनै पनि देशको संविधानको नक्कल हो भन्न मिल्ने खालको छैन । यो मौलिक नेपाली चरित्रको छ । कार्यान्वयनमा आएका पछिल्ला पाँच वटा संविधान चीनको जस्तो हुने वा भारतको जस्तो हुने भन्ने सवालमा घरेलु र भूराजनीतिको द्वन्द्वमा ती निर्माणदेखि लागू हुँदाका बखतसम्म अन्तरद्वन्द्वमा परिरहे । वर्तमान संविधान पनि त्यही खिचातानीमा अल्झिने खतरा बढेको छ । गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको पहिलो संसदको कार्यकाल खास उपलब्धिमूलक रहेन । अहिले दोस्रो संसदको पहिलो वर्ष सकिन लाग्दा पनि सोचें जस्तो उत्साह दिन सकिरहेको छैन । विधेयक निर्माण गर्ने तौरतरिका बदल्नु पर्ने देखिएको छ । खोटपूर्ण विधयेक लगेर बहुमतको आडमा सुसूचित छलफल बिना जबरजस्ती पास गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । 

गणतान्त्रिक संविधानले हाम्रो विगत र आगतलाई कसरी जोड्यो वा जोड्न सकेन, त्यो कोशिस गरेको भए कति सफलता मिल्यो त त्यसको पनि सम्यक मूल्यांकन गर्दै जानुपर्दछ । यो संविधान लेखिँदा देश विभाजित मनोदशामा थियो । तराई मधेसले आफ्नो विमति मुखर रूपमा राखेको थियो । तर पहिले देश रहनु पर्दछ अनि मात्र त्यसको एउटा अङ्ग मधेसले न्याय पाउँछ भन्ने सोचले गर्दा मधेसको आवाज पहिलो र दोस्रो संशोधनमार्फत क्रमशः सम्बोधन हुँदै गई रहेको देखिन्छ । 

यो संविधानमा आफ्नो विमति राखेर हस्ताक्षर नगर्ने नेता प्रदीप गिरी थिए । उनले समेत अघिल्लो सरकारबाट निरन्तर संविधानमाथि प्रहार भएको महसुस गरे तब पहिलो गणतान्त्रिक संसदबाट यो संविधानको रक्षाका लागि बोले । कारण यो संविधान यति धेरै प्रगतिशील छ, सदियौंदेखि दासताको जाँतोमा थिचिएर बहिस्करणमा परेका कर्णाली, मधेस, दलित, महिला, आदिवासी÷जातजाति, अल्पसंख्यक सबै तह र तप्काले न्यायको अनुभूत गर्न पाएका छन् । यसमा टेकेर थप अधिकार पाइन्छ, सामयिक संशोधन गर्दै भन्नेमा विश्वस्त छन् । यो संविधानको विशिष्ट सामथ्र्य नै त्यही हो । यो २०४७ को संविधान जस्तो लचक नभएर चुँडिएको जड संविधान होइन । यो संविधान लचकदार छ । 

बन्द कोठामा बसेर विगतको संविधान जस्तै यो संविधानलाई पनि कोमामा लग्न उद्धत कुनै तत्व छन् भने तिनीहरूले बुझ्दा हुन्छ, यो विगतका छ वटा संविधान जस्तो कमजोर छैन, यो २१औं शताब्दीमा नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हो । यसको जगेर्ना जुनसुकै संकटमा पनि यसका असली निर्माता जनताले गर्नेछन्, यो जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान हो । जनताले आवश्यक परे उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संयोगले संविधानका निर्माता बनेर राजकाजका क्रममा निर्माताको चेतनाबाट विमुख बनेका नेताहरूलाई संवैधानिक संरचनाभित्रबाट सबक सिकाउन तयार छन् तर आफ्नो अधिकार खोसिएको, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेको सहन तयार छैनन् ।

जाँदाजाँदै नेपाली राजनीतिमा झण्डै तीन दशकदेखि रजगज गरिरहेको वर्तमान पुस्ताले गणतान्त्रिक संविधानको आत्मा पक्रेर कार्य गर्न नसकेको सत्यलाई हृदयंगम गर्दै उनीहरूसँगै अघि बढेको नयाँ पुस्तालाई जतिसक्दो मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ । शीर्ष नेताहरूको अनुहारमा कान्ति छैन, कार्यप्रणालीमा नवीन सोच छैन् । 

तीब्र गतिमा बदलिएको जनसंख्याको आयामले नेपाल अर्को ठूलो उथलपुथलको संघारमा उभिएको आभास दिएको छ । एक दशकमा नै १२ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत महिला घरमुली भएका छन् । देश छाड्नेहरूको हतार रोकिने छाँटकाँट छैन । कृषि गणनाले यस्ता धेरै आयाम उजागर गरेको छ । क्रान्तिले आफ्ना सन्तान आफैं खानु अगाडि उनीहरूले ती स्वप्नविहिन पुस्ताबाट राजनीतिक नेतृत्व खोसेर लिनु पर्दछ । त्यो नै गणतान्त्रिक संविधानको जगेर्नामा आवश्यक पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।

औद्योगिक विकास र मजदुर आन्दोलन

–लेखराज रेग्मी

नेपालका उद्योगधन्दा चौपुट पार्ने काममा तात्कालीन मजदुर संगठनमा काम गर्ने गैरमजदुर नेताहरुको ‘हड्ताल प्रतिष्ठानमा र निकास नेपथ्यमा’ जस्तो आर्थिक विकृति पनि एउटा कारण छ । गैरमाक्र्सवादी ढंगले संचालित कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरुका पेटी बुर्जुवा ट्रेड युनियनले सधैँ व्यवस्थापनसँग गैरव्यवसायिक मजदुर नेताहरुको भरथेगको लागि उत्पादनसँग जोडिएको मजदुर आन्दोलनलाई विकृत गरिरहे । यसको ऐतिहासिक समिक्षा अत्यावश्यक छ ।

चीन र रुसले नेपालमा मजदुर वर्ग शक्तिको उत्पादन गर्न उद्योगधन्दा खोलेको थियो, यो भित्री मर्मलाई साम्राज्यवादले बुझ्यो र आफ्ना कुपमण्डूक समर्थकलाई ध्वंशको लागि निर्देशित ग¥यो । तर, कम्युनिष्ट नामका टुटपुँजियाहरु आफ्ना स्वार्थको लागि मजदुर आन्दोलनलाई फुटाउने र वर्ग उत्थान गर्ने काम गरिरहे । यसको सही समिक्षा बिना त्यता बढ्न सकिने छैन ।

सरकारको नाममा खुलेका उद्योगहरुलाई राणाकालिन राजश्व प्रणालीअन्तर्गत बुझ्ने सामन्ती चिन्तनले राजकीय पुँजीवाद लागु गर्न सक्ने कुरै थिएन । राजनीतिक अर्थशास्त्रीय कोणबाट यसको समीक्षा आवश्यक छ । बिपी चिन्तनको नेपाली कांग्रेसभित्र घुसपैठ गरेका नवउदारवादका नयाँ चेलाहरुले बाँदर प्रवृत्ति घुसाएर यसलाई धराशायी बनाउन प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने भ्रष्ट चरित्र र कार्यकर्तालाई कमाउन पठाउने र कमिशन (हाजीराना)बाट पार्टी चलाउने गलत नीति पनि जिम्मेवार छ । यी सबै गल्ती कमजोरीको जगमा नेपाली अर्थव्यवस्थाको जग भत्काउने आपराधिक षड्यन्त्रले सार्थकता पाएको छ । यी यावत सवालमा जवाफ नखोजी हावामा बन्ने उद्योग नीतिले या त कम्पनी सरकार भित्र्याउँछ वा देशलाई बाह्य नियन्त्रणको खुला बजार मात्रै बन्न दिन्छ । 

साझेदार पुँजी र मजदुर चेतनाको सवालमा ठिक दृष्टिकोणको समस्या नेपाली औद्योगिकरणको मूल समस्या हो । हड्ताली मजदुरलाई ज्याला तिर्न उद्योग बेच्ने नीति योजना बाह्य र दृश्य समस्या तथा कृत्रिम ढंगले तयार गरिएका भाष्य मात्रै हुन । वास्तवमा संगठित मजदुर आन्दोलनमा बढ्दो बाम प्रभाव पहिलो कारण हो र चीन र रुसलाई खेद्ने संकिर्ण दृष्टिकोण दोस्रो । यी सबै बर्वादीको जग पञ्चायतकालमै राखिसकिएको थियो र संसदीय सत्ताले यसलाई परिणाममा पु¥याएको मात्रै हो । 

अराजक आन्दोलनको पेटी बुर्जुवा श्रृंखला मजदुर वर्ग र मजदुर आन्दोलनको बिसर्जन र गैरऔद्योगिकरणको एउटा सहयोगी ‘कम्पोनेन्ट’ हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यो सवालमा राजनैतिक अर्थशास्त्रका अध्येताहरुबाट गम्भीर खोज हुन आवश्यक छ, केवल गालीगलोजले नपुग्ने देखिएको छ ।

नेपालमा सबै अभिशाप हटाइएको राजकीय पुँजीवाद मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बन्न सक्छ । राजनैतिक आर्थिक चिन्तनमा शुद्धिकरण यसको पूर्वसर्त हो । होइन भने यो गोलचक्र खाडलतिरै सोझिएको छ र भगवानले पनि बर्वादीबाट जोगाउने छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको सवाल

–कृष्ण बेलबासे

देशमा नयाँ संविधान लागु भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको संविधानसँग जनसमुदायको ठूलो हिस्सा परिचितसमेत भइसकेको छ । संविधान देशको मूल कानून हो र देशमा शासन संचालनका लागि प्रयुक्त सबै निकायहरु, ती निकाय एवम् निकायमा संलग्न सबै पात्रहरु र नागरिक एवम् सर्वसाधारणहरुले संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरुको इमान्दारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ । त्यसो भइदिएमा देशमा प्रजातान्त्रिक र कानूनी शासन सम्भव हुनसक्छ । जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले स्वतन्त्रतासँगै समानताको अधिकार प्राप्त गर्दछ । त्यहाँ सामाजिक सामञ्जस्यता कायम हुने कुरासँगै सामाजिक न्यायसमेत प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसै उद्देश्यका निम्ति देशमा प्रजातान्त्रिक एवम् जनमुखी संविधानको निर्माण होस् भन्ने चाहना रहने गरेको पाइन्छ । 

संविधानले देशमा शासन व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने ? त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने सरकारको स्वरूप कस्तो हुने ? सरकारको गठन कसरी हुने ? सरकारी निकायहरुबिच अधिकार/दायित्वको बाँडफाँट कसरी गर्ने (त्यसका सीमाहरु के–के हुने वा कुन निकायले के–कस्तो अधिकार/दायित्वको बहन गर्ने ? जनता/नागरिकका अधिकार एवम् कर्तव्यहरु के–के हुने ? जनता र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो रहने ? भन्ने कुराहरुसँगै राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित/स्वार्थ र सामाजिक सद्भावलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? भन्ने जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसले समग्रमा देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । त्यसैले संविधानको पालना गर्नु भनेको देशमा सुशासन कायम राख्नु हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने/बुझाउने गरिन्छ ।

संविधानको कुरा गरिरहँदा यसका तीन वटा पक्षहरुमा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, संविधान निर्माण प्रक्रिया दोश्रो, संविधानको विषयवस्तु र तेश्रो, संविधानको प्रयोग/कार्यान्वयन । संविधानको निर्माण गर्दा जनमतले स्थान पाओस् भन्ने हेतुले जनसहभागितामूलक प्रक्रियाको अवलम्बन होस् भन्ने सोंचिन्छ । त्यसैले संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने कुरोलाई सबैभन्दा उपयुक्त प्रक्रिया मानिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको निर्माण संविधान सभाद्वारा भएको हो । तर नेपालको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । संविधानसभा एकातिर विदेशी शक्तिकेन्द्रका दलालहरु र अर्कातिर संविधान निर्माणको बारेमा ज्ञान, सरोकार नभएका तर, संविधानसभा सदस्यतालाई कमाउ धन्दाको रूपमा लिनेहरुको स्वार्थकेन्द्रको रूपमा मात्र रह्यो । यसको उदाहरणको रूपमा त्यसमा आबद्ध बहुसंख्याका सदस्यहरु नेता भनाउँदाका नातेदार अनि दलालको रूपमा रहेका र केही स्वाधिन एवम् सक्षम भनाउँदाहरुले पनि आफ्नो विवेक र सक्षमतालाई प्रयोग गर्नुको सट्टा अर्कोबाट निर्देशित भूमिका मात्र निर्वाह गरेको कुरालाई लिन सकिन्छ । त्यसकै परिणाम स्वरूप संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न सकेन र अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयपश्चात संविधान घोषणा भएपछि पनि संविधान निर्माणको भूमिकामा रहेकाहरु मध्येका केही त्यसको विरोधमा उत्रिए । दोश्रो कुरा, संविधानको विषयवस्तुलाई हेर्दा संविधान मौलिक कानूनी दस्तावेज नभएर देशी विदेशी स्वार्थकेन्द्रहरु बिच सहमतिको दस्तावेज रहेको प्रमाणित हुन्छ । देशी विदेशी स्वार्थ केन्द्रहरुले देशमा अस्थिरता, आर्थिक संकट, जनसांख्यिक समस्या, सामाजिक द्वन्द्वसँगै अराजकता सिर्जना गरेर विदेशी हस्तक्षेपलाई स्थान दिने योजना बनाएका छन् ।

संविधानमा अधिकारमूखी दृष्टिकोणलाई अत्याधिक र कर्तव्यलाई कम महत्व दिने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी अधिकार र कर्तव्यबिच सन्तुलन नहुने हो भने समाजमा छाडापन र अराजकतालाई बल पुग्दछ । यद्यपी कतिपय मौलिक हकसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुले सो कुरामा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई समेटेका छन् । तापनि मूल व्यवस्थामा व्यापक बिरोधाभास र कमजोरीहरु छन् । यो विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको देन हो भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको पाइन्छ । संविधानको भाग–४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि एकातिर समाजलाई जातिय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गर्ने उपक्रम रहेको छ भने अर्कातिर राज्यको उद्देश्य लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना, शोषणरहित समाजको निर्माणसँगै अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने जस्ता कुराहरु समावेश गरिएका छन् । जुन कुराहरु एकदमै विरोधाभाषपूर्ण छन् । 

यीसँगै थुप्रै त्यस्ता विवादित व्यवस्थाहरु संविधानमा उल्लेख छन् । न्याय परिषद्को गठन (धारा १५३), संवैधानिक परिषद्को गठन (धारा २८४) र संसदीय सुनवाईसम्बन्धी व्यवस्था (धारा २९२) लगायतका व्यवस्थाहरु पदीय भागबण्डाका निम्ति राखिएका प्रावधानहरु हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यी बाहेक संविधान मस्यौदाकार/निर्माताहरुको अपरिपक्वता देखिने अन्य प्रावधानहरु समेत छन् । तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कुरा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सदस्यहरु)को नियुक्ति गर्दा आवश्यक योग्यता मध्ये एक ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसँगै विशिष्टीकृत अदालतको न्यायाधिश, न्याय परिषद्को सदस्य र महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । यससँगै प्रधानन्यायाधिश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश तथा न्यायाधिश र जिल्ला अदालतको न्यायाधिशको पद रिक्त हुने अवस्थामध्ये ‘निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा’ भन्ने एउटा अवस्था तोकिएको छ । यो विवादास्पद प्रावधान हो । कारण नियुक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र नचाहिने न्यायाधिशलाई अदालतले फौजदारी कसूरमा सजाय किन र कसरी देला ? 

यद्यपि, यी संविधानको प्रावधानको रूपमा रहेका प्रमुख विवादास्पद र प्रयोजनरहित व्यवस्थाहरु हुन् । संविधानको पाठ्यसामग्रीमा सुक्ष्मरूपमा ध्यान दिँदा अन्य विवादास्पद व्यवस्थाहरु समेत देख्न पाइन्छ । यससँगै संविधानमा रहेका अन्य कतिपय व्यवस्थाहरु किन ? कसरी ? र कुन हदसम्म विवादास्पद बन्न पुगेका छन् भन्ने कुरा तिनको प्रयोग/कार्यान्वयनको क्रममा उठेका विवादहरुले प्रष्ट्याएका छन् ।

संविधानसँग सम्बन्धित तेश्रो महत्वपूर्ण पक्ष त्यसको प्रयोग/कार्यान्वयन हो । यद्यपि संविधान त्यतिबिघ्न उत्तम नरहे तापनि त्यसको सहीरूपमा कार्यान्वयन भइदियो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनसक्छ । उक्त दस्तावेजको विषयवस्तु सकारात्मक नै भए तापनि यदि त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन भइदिएन भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । यसर्थमा संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अघिल्ला दुई पक्षहरु भन्दा महत्वपूर्ण कुरो हुने गर्दछ । 

संविधानमा यदि अस्पष्टताहरु छन् भने तिनलाई अभ्यास र व्याख्याको माध्यमबाट र नकारात्मक कुराहरु छन् भने संशोधनको माध्यमबाट सच्याउन सकिन्छ । तर, यदि संविधानको व्याख्या र संशोधन गर्ने निकाय एवम् प्रक्रिया स्वार्थप्रेरित एवम् धोकाधडियुक्त भइदियो भने थप संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्दछ । संविधानको प्रयोग/कार्यान्यनका क्रममा निर्माण गरिने आवश्यक कानून, संविधानको व्याख्याका क्रममा अदालतले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त र व्यवहारिक प्रयोगका क्रममा स्थापित मान्यताहरुले संविधानको दायरालाई विस्तृत तुल्याउँछन् । तिनलाई संविधानसँग एकाकार तुल्याउँदा संवैधानिक कानूनको आधार सिर्जना हुनपुग्दछ । यसरी देशमा संवैधानिक शासन व्यवस्था (संवैधानिक प्रजातन्त्र)को स्थापना होस् भन्ने चाहने हो भने संविधानको निर्माण, त्यसको विषयवस्तु र कार्यान्वयन पक्षबिच तादाम्यता हुनु आवश्यक पर्दछ । त्यसो हुन सके मात्र संविधानको दुहाई दिन सकिन्छ । अन्यथा, संविधान आफै घाँडो बन्न पुग्छ ।

यहिँनेर प्रश्न उभिन्छ, त्यसो भए नेपालको संविधानको अवस्था कस्तो छ त ? नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा यसको अवधि ७६ वर्ष जति भएको छ । यस अवधिमा हामीले सातौं संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौं । जबकी अन्य विकसित र प्रजातन्त्रका उदाहरण मानिएका देशहरु मध्ये बेलायतमा लिखित संविधान बिना संवैधानिक कानूनको आधारमा मात्र देश चलिरहेको छ । अर्को देश अमेरिकाले झण्डै २३६ वर्षदेखि एउटा मात्र संविधान प्रयोगमा छ । अमेरिकी संविधान विश्वको सबैभन्दा छोटो लिखित संविधानको रूपमा रहेको छ । त्यसका सात वटा धारा र २१ वटा दफा (उपधारा)हरु मात्र रहेका छन् भने आजसम्म त्यहाँको संविधानमा २७ वटा संशोधन मात्र भएका छन् । जहाँसम्म आफुलाई विश्वको सबैभन्दा विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक बताउने भारतको कुरा छ, १०४ वर्षको संवैधानिक इतिहासमा त्यहाँ तीनवटा मात्र संविधानको प्रयोग भएको छ । हाल जारी संविधान प्रयोगमा आएको ७३ वर्ष भइसकेको छ । विशाल मुलुक भारतको संविधानका ३९५ धाराहरु छन् र आजसम्ममा त्यसमा १०५ संशोधनहरु भइसकेका छन् । जबकी नेपालको संविधानका ३०८ धाराहरु रहेका छन् । यसले नेपालको संविधानमा अनावश्यक प्रावधानहरु प्रशस्त थोपरिएका छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार दिलाउँछ । 

जहाँसम्म नेपालको संविधानको प्रयोग/कार्यान्वयनको कुरा छ, नेपालमा संविधानको बारेमा अनेक थरी मत रहेका छन् । एकथरी मतवालाहरु, संविधान एकदम असल र उपयुक्त छ । कारण, यसको निर्माण संविधानसभाद्वारा भएको हो अर्थात् हामीले नै संविधानको निर्माण गरेका हौं । यसमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता कुराहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने राग अलाप्ने गर्दछन् । तर, संविधान देशको मूल कानून हो । शासक र शासित दुवै पक्षले यसमा भएका व्यवस्थाहरुको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको कुनै सरोकार छैन । आफू शासक भएकोले आफुले जे बोल्यो वा गर्‍यो संविधानको त्यही प्रयोजन हुने गर्दछ भन्ने उनीहरुको सोंच रहेको छ । तिनीहरुको यसै सोंचअनुसारको छाडा र निर्लज्ज कार्यशैलीलाई तिनका सहयोगी, विज्ञ, सल्लाहकार एवम् पत्रकारहरुले समर्थन र सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । तिनको व्यवहार र कार्यशैलीलाई हिजोका निरंकुश शासकहरुको व्यवहारसँग तुलना गर्दा अझ तल्लो स्तरको रहेको पाइन्छ । निरंकुशकालमा शासकलाई संविधानले नै संविधानभन्दा माथिको दर्जा दिलाएको हुन्थ्यो । तर, आज उनीहरुले कानूनको शासनको जतिसुकै दुहाई दिने गरे तापनि आफुलाई संविधान/कानूनभन्दा माथि राख्ने गरेका छन् । उनीहरु संविधानको व्याख्या र प्रयोग आफ्नो स्वार्थअनुरूप गर्ने गर्दछन् । यस कार्यमा उनका सल्लाहकार, सहयोगी (प्रशासक) सँगै अवसर हेरेर कानूनका अन्तिम व्याख्याताहरुले समेत बल पुर्‍याउने गर्दछन् । 

यहिँनेर थप प्रसङ्ग आउँछ, संवैधानिक नैतिकताको । संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएको विषय हो । संवैधानिक नैतिकताभित्र संवैधानिक व्यवस्था एवम् मूल्य मान्यताको इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने कुरोसँगै संविधानको सही प्रयोग/कार्यान्वयन र समुचित व्याख्या जस्ता कुराहरु पर्दछन् । तर, हामीकहाँ संविधानको पालनाको त कुरै छाडौं, त्यसको कार्यान्वयन र व्याख्यासमेत स्वार्थकेन्द्रित भएर गरिन्छ । यसो हुनुको पछाडिको मूल कारण अनौचित्यपूर्ण संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नियुक्त व्यक्तिहरुले आफूलाई संवैधानिक मान्यताप्रति नभएर फलदाताहरु प्रति बफादार तुल्याउनु हो । अन्यथा हेरौं त, यतिखेर शक्तिपृथकीकरणदेखि नियन्त्रण र सन्तुलनसँगै न्यायिक पुनरावलोकनसम्मका विषयहरु सौदावाजीका अङ्ग बन्न पुगेका छन् । यहाँ संविधानवाद भागबण्डावादमा परिणत हुनपुगेको छ । अनि संविधानको पालक र संरक्षक नै भक्षक बन्नपुगेको छ । जहाँसम्म संविधान सम्बन्धि दोस्रो मतको कुरा छ, सो मतवालाहरुका लागि संविधान के हो ? कस्तो हुनुपर्छ ? संविधान केका लागि हो ? संविधानलाई देश र जनताको हित अनुकुल तुल्याउन के–कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? भन्ने कुरोसँग कुनै सरोकार छैन । तिनीहरुमध्ये एकथरी संविधानको बिरोध गर्नुलाई क्रान्तिकारीता सम्झन्छन् । त्यससँगै संविधानमा रहेका राष्ट्रियता विरोधि, विभाजनकारी कुराहरु प्रति तिनको बढी चासो र समर्थन रहन्छ । संविधानमा भएका सकारात्मक व्यवस्थाको सही पालना भइदियो र मुलुकमा स्थिरता र सामञ्जस्यता उत्पन्न भइदियो भने आफ्नो निर्देशित राजनीतिको अन्त्य होला भन्ने डरले तिनलाई सताइरहन्छ । तेश्रो, विदेशी एजेन्सीहरुद्वारा संचालित एउटा जमात आफ्ना मालिकहरुको निर्देशनबमोजिम संविधान सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु दिने गर्दछन् । यसरी देशमा संविधानलाई नै विवादास्पद दस्तावेजमा परिणत गराइएको छ । यसले गर्दा देशमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यो निकै ठूलो चुनौति हो । 

यदि केही गरी देशबाट संविधानकै अस्तित्व समाप्त भइदियो अर्थात् संविधान नै प्रयोजनविहनि भइदियो भने देशकै अस्तित्व संकटमा आइपर्नेछ । यसका लागि नागरिक सचेतताको आवश्यक छ । संविधानले सार्वभौम तुल्याएका नागरिकहरुको ध्यान विदेशीको दलाली गर्दै सत्ताका विभिन्न ओहदामा पुगेर राष्ट्रिय ब्रह्मलुटमा संलग्न भएका/हुनेहरुप्रति होइन, राष्ट्रिय हितप्रति केन्द्रित र समर्पित हुनु जरुरी छ । अनि मात्र संविधानलाई लुट संरक्षक औजारबाट राष्ट्र एवं जनताको हित रक्षक दस्तावेजको रूपमा परिणत गर्न सकिनेछ ।