वायुसेवा निगमको अवस्था र भविष्य

– हरि गोपाल प्रधान

देशभित्र र बाहिर सबैतिर सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुपथ एवम् उचितरूपबाट हवाई यातायात सेवाको व्यवस्था गर्न, हवाई यातायात सेवालाई अधिकतम फाइदा हुने गरी विकसित गर्दै लैजान र यथासम्भव सुपथ भाडादरमा आफ्नो सेवा सुलभ गराउन २०१५ साल असार १७ गते नेपाल वायुसेवा निगम (तत्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगम)को स्थापना भएको थियो । निगमले व्यापारिकलगायत अन्य उद्देश्यले हवाई यातायात सेवा चलाउने, उडान गर्ने र उड्डयनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारको काम गर्ने गरेको छ । वायुयानको उडान र तत्सम्बन्धी सबै प्रकारको शिक्षण–प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूको सहयोग र सेवा लिने, आफ्नो र अरू विमान कम्पनीको वायुयानको मर्मत–सम्भार गर्ने, अरू कम्पनीद्वारा चलाइएका विमान कम्पनीको सेवासम्बन्धी कुरामा एजेन्ट र ठेकेदार भई काम गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी संस्था वा व्यक्तिसँग मिलेर हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने, आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सेवाको विकास र विस्तार गर्ने काममा निगम सक्रिय रहेको छ । 

निगमले हालसम्म १४ प्रकारका जहाजलाई आफ्नो उडानका लागि प्रयोग गरेको थियो । ती विमानहरू डगलस डीसी–३ डकोटा, फङ्सु हार्भेस्टर एएन–२, पिलाटस पोर्टर (पीसी–६), फोकर फ्रेन्डसिप (एफ–२७), एचएस ७४८ एभ्रो, ट्विनअटर डीएचसी ६–६००, बोइङ ७२७–१००, बोइङ ७५७–१००, चिनियाँ विमानहरु वाई १२ ई, एम ए ६०, न्यारो वडी एयरबस ३२०–२०० र वाइडवडी एयरबस ३३०–२०० रहेका छन् । 

सिट क्षमता २८ भएको र निगमले प्रयोगमा ल्याएको पहिलो विमान डगलस डीसी–३ डकोटा थियो । सन् १९७३ सम्म सेवा दिँदै आएका डकोटाहरू त्यसपछि विस्थापित भए । फङ्सु हार्भेस्टर एएन–२ विमान १२ सिटक्षमताको थियो । यसलाई निगमले सन् १९६३ देखि आफ्नो सेवामा लगाएको थियो । छोटो समयको उडान गरी यी विमानहरू सन् १९६५ पछि विस्थापित भए । सन् १९६१ मा सेवामा लगाइएको सिङ्गल इन्जिनवाला पिलाटस पोर्टर (पीसी–६) नामक विमानको क्षमता ६ सिट थियो । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकका साना विमानस्थलमा उडाउन सकिने यस्तो विमान निकै उपयोगी मानिएको थियो । त्यसबाट सन् १९९८ सम्म सेवा लिइएको थियो । फोकर फ्रेन्डसिप (एफ–२७) विमान सन् १९६६ देखि १९७० सम्म सेवामा लगाइएको थियो । ४४ सिटक्षमता भएको यो विमानबाट त्यतिखेर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत गरिएको थियो । सन् १९७० मा यो विमान नयाँ दिल्लीमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि सेवाबाट बाहिरिएको थियो । 

यसैगरी, निगमले सन् १९७० मा ४४ सिट क्षमताको एचएस ७४८ एभ्रो विमान आफ्नो सेवामा लगाएको थियो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै पर्वतावलोकन उडान पनि गरिएको थियो । सन् २००० मार्चदेखि यस्तो विमान निगमको सेवाबाट बाहिरिएको थियो । सन् १९७१ देखि सेवामा लगाइएका ट्विनअटर डीएचसी ६–६०० विमानहरूले उडानक्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । १९ सिटक्षमताको यस्तो विमान पहाडी क्षेत्रको कुना कुनासम्म सेवा पुर्‍याउन सफल भयो । अहिले पनि आन्तरिक उडानमा यो विमानको प्रयोग गरिँदैछ । ४ वटा ट्वीनअटरमध्ये २ वटा मात्र चलिरहेको छ ।  ५ वटा चिनियाँ विमानहरु ग्राउण्डेड भएका बसेका छन् । सन् १९७२ मा बोइङ ७२७–१०० सेवामा लगाएपछि नेपाल जेट युगमा प्रवेश गरेको थियो । १२३ सिटक्षमताको यस्तो विमान निगमसँग २ वटा थिए र सन् १९९३ सम्म सेवामा संलग्न थिए । सन् १९८७ र १९८८ मा दुईवटा बोइङ ७५७–१०० सेवामा लगाइएपछि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा फड्को मारेको थियो । त्यतिखेर कर्णाली र गण्डकी नाम दिइएका ती विमानहरूमा १९० सिट क्षमता छ । अहिले ती दुईवटा विमान मध्ये एकवटा बोइङ्ग विक्री भैसकेको छ र बिक्री प्रक्रियामा रहेको छ । एयसबस ३२०–२०० बाट १५८ सीट भएका २ थान र एयसबस ३३०–२०० दुई थान २७४ सिट क्षमता भएकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आइरहेको छ । 

निगमले पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत मोरङको विराटनगर, भोजपुर, लामिडाँडा र थामखर्क, ताप्लेजुङ, तुम्लिङटार, रुम्जाटार र लुक्ला, फाप्लु र कागिलडाँडामा गरी १० ठाउँमा, मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत रामेछाप र भरतपुरमा गरी ३ ठाउँमा तथा पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत पोखरा, जोमसोम, मनाङ र भैरहवा गरी ४ ठाउँमा विमान सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसैगरी, मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ, ताल्चा, सिमिकोट, डोल्पा, रुकुम र चौरजहारी, बाग्लुङ्ग गरी १० ठाउँमा तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गते धनगढी, बाजुरा र बझाङ गरी ३ ठाउँमा विमानसेवा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसरी निगमले मुलुकका हाल २५ ठाउँमा आन्तरिक विमानसेवाको विस्तार गरेको छ । यसैगरी, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रतर्फ भारतको दिल्ली, मुम्वई, बैंगलोर, चीनको हङकङ र दुबई, कतारको दोहा, साउदी अरवको रियाद, थाइल्यान्डको बैङ्कक, मलेसियाको क्वालालम्पुर, जापानको नारिता गरी कूल ९ ठाउँमा आफ्नो विमानसेवाले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पुर्‍याएको छ । 

निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । एयर अरेबिया, एयर चाइना, विमान बङ्गलादेश एयरलाइन्स, चाइना साउदर्न, ड्रागन एयर, ड्रुक एयर, इत्तिहाद एयरवेज, जीएमजी एयरलाइन्स, गल्फ एयर, जेट एयरवेज, जेट लाइट, कोरियन एयर, कतार एयरवेज र सिल्क एयर गरी कूल २० वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । निगमले जहाज संख्यामा वृद्धि गरी र सेवालाई पनि विस्तार गर्ने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बढ्ने र यसबाट नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि भई मुलुकले आर्थिक समृद्धितर्फ गतिलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।  

पानी संकटमा भारत

– ज्ञानेन्द्र रावत

आज पानी संकट सारा विश्वको गम्भीर समस्या बनेको छ । अवस्था यति खराब छ कि विश्वका ३७ देशमा पानीको चरम अभाव छ । जसमा सिङ्गापुरदेखि अरबीयन देशहरु कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेतलगायत १९ देश छन्, जहाँ मागको तुलनामा पानीको आपूर्ति निकै कम छ । दुःखको कुरा के छ भने भारत, पाकिस्तानजस्ता देशमा पनि पानी संकट बढ्दो छ । पानी पाउनु मात्रै पनि समस्याको समाधान होइन, वास्तविकता यो पनि हो कि विश्वमा पाँचमध्ये एक जनाले पनि सफा पानी पिउन पाएका छैनन् ।

यी सबै सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढेको योगदानका कारण घरेलु र औद्योगिक क्षेत्रमा पानीको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको परिणाम हो । नदीको हिसाबले संसारकै सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्ने भारतमा ६० करोडभन्दा बढी जनसंख्या पानी संकटमा छन् । भारतमा तीन चौथाइ घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानीको पहूँचमा छैनन् । मनसुन सुरु हुँदै गर्दा भारतमा झन् समस्या तिव्र बन्दो छ । यदि हामी पानीको गुणस्तरको कुरा गर्छौं भने, भारत १२२ औं देशह मध्ये १२० औं स्थानमा छ । यो पानीको सन्दर्भमा भारतको निम्ति निकै दुर्दशाको प्रमाण हो । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण प्रभावकारी नीतिको अभावमा पानी संकलन, संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो । जसका कारण सिङ्गो देश पीडित छ ।

यो सत्य हो कि भूमिगत पानी पानीको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । पृथ्वीमा पानीको आपूर्ति धेरैजसो भूमिगत पानीमा निर्भर छ । तर सरकारी संयन्त्र होस्, उद्योग होस्, कृषि क्षेत्र होस् वा आम जनता, सबैले यत्तिको दुरुपयोग गरेका छन्, जसको परिणाम भूमिगत पानीको निरन्तर घट्दो कारण पानी संकटको गम्भीर समस्या बढ्दो क्रममा छ । यसले पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले आगामी दिनमा स्थिति कति भयावह बन्न सक्छ भन्ने संकेत गर्दैछ । 

पानीलाई पर्याप्त मात्रामा रिचार्ज गरिएपछि मात्रै यसलाई रोक्न सकिन्छ, ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पानीको दोहनलाई नियन्त्रण, संरक्षण, भण्डारण गरी जमिनमा पस्न सकियोस् । सतही र भूमिगत पानीका विभिन्न माध्यमबाट पानीको उपलब्धता २ हजार ३ सय अर्ब घनमिटर भएको र नदीको सञ्जाल भएको देशमा वार्षिक औसत वर्षा १०० सेन्टीमिटरभन्दा बढी हुने मुलुकमा ४ हजार अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । वास्तवमा वर्षाबाट प्राप्त हुने पानीको ४७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८६९ अर्ब घनमिटर नदीमा जान्छ । यसमध्ये १ हजार १३२ अर्ब घनमिटर पानी प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसमध्ये ३७ प्रतिशत फोहोर उचित भण्डारण र संरक्षणको अभावमा समुन्द्रमा जान्छ । यसलाई पुनर्भरणका लागि सोचविचार गरी नीतिगत रूपमा मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा उपयोगका लागि संरक्षण गर्ने हो भने मुलुकमा खानेपानी संकट नआउने निश्चित छ ।

शताब्दीयौंदेखि मानिस र प्रकृतिले पानी जम्मा गर्दै आएको छ । सरकारी संयन्त्रमा समाजको परनिर्भरताले अवस्था बिग्रिएको छ । यसले गर्दा खानेपानी व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागितामा ह्रास आयो । वास्तवमा यी सबै पानी संकलनको हाम्रो परम्परागत विधिलाई बेवास्ता गर्ने परिणाम हो । ताल, पोखरी र इनारको अतिक्रमण, खोला तथा जमिनमुनिको पानीका स्रोतको प्रदूषण, अत्यधिक पानी बाली उत्पादन गर्ने चाहना, वर्षाको पानीको उचित संरक्षण नहुनु जस्ता केही कारण हुन् । जल संकलन र संरक्षणमा समाजको सहभागिता नहुँदा अधिकांश साना सहरहरूमा जमिनको सतह पक्की, अनियन्त्रित, अनियोजित औद्योगिक विकासले हाम्रो पृथ्वीलाई बाँझो बनाउन र पृथ्वीको पानीको अत्यधिक दोहनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्षाको पानीको संरक्षण र व्यवस्थापन नै एकमात्र उपाय हो । पानी देश र समाजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

भूमिगत जल रिचार्ज प्रणालीमा विशेष ध्यान दिऔँ र वर्षाको पानीलाई सञ्चय गरी देश र समाजको हितका लागि सही अर्थमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौं । जर्मनीमा, मानिसहरूले राइन नदीको सहायक नदीलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छन्, त्यसोभए हामीले हाम्रा नदीहरूलाई पुनर्जीवित गर्न सक्दैनौं ? यो संकल्प र प्रकृतिसँग संगतद्वारा मात्र सम्भव छ । अमर उज्यालाबाट

संसदीय सुनुवाई समिति : अब छल्न गाह्रो !

काठमाडौं : नेपाल कानुन आयोगले संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नहुने कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधानले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सुनुवाईका लागि ४५ दिने हदम्याद राखेको छ । यही छिद्र प्रयोग गरेर ५२ जना बिभिन्न निकायमा सुनुवाई बिनै नियुक्त हुन सफल भए । तर, पुनः यस्तो छिद्र प्रयोग गरेर छल्न नपाउने गरी कानुन आयोगले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

पुर्ववर्ती सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाईविना पनि राष्ट्रपतिको साथ पाएपछि कार्यान्वयन हुन पुगे पछि वर्तमान सरकारले कानुन नै बनाएर यसको नियमन गर्न लागेको हो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आग्रहपछि नेपाल कानुन आयोगले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुने गरी ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी संघीय ऐन २०७८’को मस्यौदा तयार पारेको हो । 

तयार मस्यौदामा बिभिन्न २२ वटा दफा छन् । जहाँ संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने भनी तय भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका अलावा नियुक्ति लिएकाहरुको नियमित अनुगमन सुनुवाई भएर नियुक्ति लिने हरेक व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । सुनुवाईका क्रममा हरेक व्यक्तिले आफ्नो बायोडाटादेखि के कस्ता काम गर्छु भनेर कार्ययोजना पेश गरेका हुन्छन् । ती कार्ययोजना पेश गरेपछि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र खबरदारी गरिने उल्लेख छ ।

राजदूतहरुको हकमा, संवैधानिक आयोगहरुको हकमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले अन्य विषयगत समितिले ती व्यक्तिमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य हेरफेरका लागि कडाइ गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा संसदीय सुनुवाई समितिले ‘दुई तिहाइले अस्वीकार हैन, स्वीकार गर्ने’ शब्द प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नातेदार पर्ने वा कुनै पनि कोणबाट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नाममाथिको सुनुवाईमा समिति सदस्यहरु अनुपस्थित हुने, अनुपस्थित हुन इन्कार गरे स्वयं सुनुवाई समितिले त्यसबारे आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ ।

बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रियता

– कृष्ण बेलबासे

‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को नाममा एमसीसी सम्झौतालाई नग्न र छद्म दुवैरूपमा संसदबाट पारित गराउने दलाली कुकर्तुतहरु एक पछि अर्को गरी पर्दाफास भइरहेका छन् । तर पनि ती निर्लज्जहरु कोही चुप लागेर बस्ने, कोही दोष जति अर्कोको टाउकोमा थोपरेर आफू चोखो बन्न खोज्ने त कोही विषयलाई छद्म पारामा पन्छ्याउने कार्यहरु गरिरहेका छन् । बिडम्बना, राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई यसरी उपेक्षा गर्नेहरु सत्ता स्वार्थ र राष्ट्रिय ब्रह्मलुटको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन विदेशीको दलाली गर्ने कुरामा भने एकमत रहेका पाइन्छन् । यस कुराको प्रमाण खोज्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, तिनका खुल्ला व्यवहारहरुले प्रष्ट्याउँछन् । न पत्याए हेरौं न, जतिबेला एमसीसी पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला एकथरी एमसीसी राष्ट्रविरोधी हो भन्नेहरु मन्दबुद्धि भएका र विकास विरोधीहरु बने । एमसीसी पारित नभए देशको विकास सम्भव छैन भन्ने हदसम्म उत्रिए । अर्काथरीले एमसीसी पारित भएपछि केही गरी अमेरिकी सेना नेपाल भित्रियो भने म/हामीलाई चारपाटा मुडेर थानकोटबाट बाहिर पठाउनु भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिनपुगे । भने अर्काथरी नौटंकीबाजहरुले देखावटी रुपमा एमसीसीको विरोधै गर्ने, तर भित्रीरुपमा विभिन्न किसिमका उपक्रमहरु रच्दै अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई निर्लज्जरूपमा पारित गराई छाडे । अझ त्यसो मात्र नभएर यदि आफूले व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित नगराएको भए अरुहरुले एमसीसीलाई त्यत्तिकै पास गराउने थिए । त्यसो हुन नदिएर आफुले निकै योगदान पुर्‍याएको दाबीसम्म गर्ने गरेका छन् । तर व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाले भने आजसम्म पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो अरु केही नभएर बेइमानी र निर्लज्जताको चरम अवस्था हो । यसलाई बुझ्न त्यस पछि विकसित घटनाक्रमलाई हेर्नु पर्याप्त हुन्छ ।

एमसीसी पारित भएपश्चात पटक–पटक अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्ड जर्नलसहित अमरिकी सेनाहरु र अमेरिकी उपमन्त्री एवम् तिब्बत मामिला संयोजक नेपालको भ्रमणमा आइपुगे । तिनीहरुले प्रधानमन्त्री, नेपाली सेनाका प्रमुखसँगै तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नुका साथै उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत दिए । तर यस कुरोमा सरकार नेतृत्वले मौनता साँध्ने बाहेक अरु कुनै कुरो गरेन । यसबाटै देशमा विदेशीको दलाली गर्ने बाहेक नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रप्रति संवेदनशील निकाय र नेतृत्व छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसबारे थप प्रमाण अमेरिकी स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले एमसीसी कै स्वरुपको एसपीपी सम्झौता भित्र्याइएको कुराले देखाउँछ । 

व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसीसी पारित गराउनेले जसरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए,  ठिक त्यही स्वरुपमा एसपीपी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिरहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता भन्नेहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला सो सम्झौताबारे पहल गरिएको र अझ सेना प्रमुखले त सोबारे लिखित रुपमा पत्राचार गरिसकेको कुराले समेत यसबारेको यथार्थलाई प्रष्ट्याउँछ । यद्यपि, विभिन्न दलका नेताहरुले एसपीपीबारे भएको पहल र पत्राचारका लागि अर्को दलको नेतालाई आरोप लगाउँदै आफू चोखो बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सुरु–सुरुमा एसपीपीकै पक्षमा देखिन खोजे पनि त्यसो गर्दा एमसीसीप्रति जनअसन्तोष प्रकट हुन सक्ने सम्भावना देखेर सरकारले समेत उक्त सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने भनी अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो त्यत्तिकै विश्वास गर्न सकिने कुरो भने होइन । कारण, एक त यो योजना एमसीसीको पूरक कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ । दोश्रो, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको कुरा प्रधान सेनापतिद्वारा प्रकट अभिव्यक्तिले दर्शाउँछ । तेश्रो, एमसीसीप्रति प्रतिबद्ध दलीय दलालहरुले देखावटी रुपमा जे–जस्तो कुरा गरे तापनि तिनीहरुले एसपीपीलाई भित्रिरूपमा समर्थन र कार्यान्वयन न गर्लान् भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । यो कुराको प्रमाण सत्ता गठबन्धन कै नेता भनाउनेले प्रधानमन्त्रीलाई नशा सेवन गरेको अवस्थामा सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न भनी सचेत गराएको अभिव्यक्तिलाई मान्न सकिन्छ । चौथो, देशका प्रत्येक सरकारी निकाय विदेशी शक्तिको प्रभाव र नियन्त्रणमा रहेकाले ती सरकारी नियन्त्रण र समन्वय बाहिर गैसकेको कुरा समेत स्पष्ट हुन आउछ । 

प्रमाणको लागि हेरौँ न, सेनाको प्रमुखले विदेशी दूतावासलाई पत्राचार गरेको कुरा रक्षा र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई थाहा हुँदैन रे ! यो भन्दा झुठ अरु के हुनसक्छ ? मानौं, यो कुरा साँचो नै हो भने यसले सेनाप्रमूख सरकारी नियन्त्रण बाहिर रहेको वा रक्षा मन्त्रालय सुरक्षा निकायलाई नियन्त्रण र समन्वयमा राख्न असक्षम रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन आउँछ । यही हाल कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्धलाई हेर्दा प्रष्ट देखिन आउँछ । संसद विघटनको सवालमा न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, आफ्नो आदेशद्वारा नियुक्त प्रमलाई विभिन्न दलका सांसदहरुले पार्टी अनुशासन र दलीय ह्वीपको उल्लंघन गर्दै समर्थन दिन सक्ने र त्यसो गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने जस्ता आदेश जारी गरेर संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन र संसदीय मूल्य मान्यताकै उल्लंघन गरेको थियो । त्यसरी बेथितिद्वारा गठित सरकारको कार्यशैली सरकार सञ्चालनको मान्यता विपरित लुटेरा शैलिको रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यत्तिमात्र नभएर सांसदहरुले दलीय अनुशासनमा बस्नु नपर्ने गरी भएको अदालती आदेशका कारण नामको एकीकृत समाजवादी दलले सरकार पुनर्गठनका लागि गरेको निर्णयले पार्टीभित्र नयाँ समस्याको र्सिजना हुनपुगेको छ । के यस कुराको जिम्मेवारी जे पायो त्यही आदेश जारी गर्ने निकायले लिनुपर्दैन ? यो सबै हेर्दा, राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु बाह्य योजनामा त सञ्चालित भइरहेका र संविधान, कानून र राजनीतिक एवम् प्रशासनिक मूल्य मान्यताहरु प्रयोजन रहित साबित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसैले अब क्षमता, दक्षता र इमान्दारिता होइन, दलाली, बिचौलियापन र कमिशनखोरी नै योग्यताका आधार बन्नपुगेका छन् । यो कुरा सरकारमा मन्त्रीसँगै राजनीतिक नियुक्तिका पद हत्याउनेहरुको हैसियत र भूमिकाले प्रष्ट्याउँछ । त्यसैले अब राजनीति राज्य संचालनको नभएर राज्य शक्तिको दुरुपयोगको नीति बन्न पुगेको छ । 

उल्लेखित आधारमा देश, संविधान र कानूनअनुसार नभएर इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुरुप सञ्चालन भइरहेको कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ । राजनीतिक दलहरुसँगै सरकारका अंगहरु त्यसैको हिस्सा बन्नपुगेका छन् । यसबारे अपवाद बाहेक आफूलाई विज्ञ र दलीय हस्ति सम्झने व्यक्तिहरु कसैले राष्ट्रवादी सोंचअनुरुपको विचार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस किसिमको संकटपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि लागि पर्ने दायित्व राष्ट्र र जनप्रेमी नागरिकहरुको हो । तर, बिडम्बना, दलाली प्रवृत्तिको नेतृत्व नागरिकतालाई नै सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । तिनीहरुले अब छिट्टै विदेशीको निर्देशनमा छुद्र राजनीतिक स्वार्थको पूर्तिका लागि नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने सम्भावना छ । यस आधारमा इमान्दार र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नागरिकहरुको संख्या न्यून रहने कुरा सुनिश्चित छ । जे होस् तापनि राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षा गर्ने दायित्वबाट इमानदार नागरिकहरुले पछि पर्नु हुँदैन । यसो किनभने नागरिकता स्वार्थपूर्ति गर्ने हेतुले प्राप्त गरेको सदस्यता होइन, यो राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । त्यसैले कुनैपनि नागरिकलाई अधिकारको प्रयोग वा विकासको छद्म आवरणमा राष्ट्रहित विरोधी कार्य गर्ने छुट हुँदैन । तापनि राष्ट्रविरोधीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिन पछि पर्दैनन् । यो यतिबेलाको राजनीतिक प्रवृत्ति रहेको छ । 

जिम्मेवार नागरिकहरुले ती राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापलाई कुनै पनि किसिमले सहन गर्न र तिनलाई माफी दिनहुँदैन । यसका लागि राष्ट्रवादीहरु समय मै सचेत हुन र त्यस्ता कुकार्यहरुको विरुद्धमा संगठित र सक्रियरूपमा लाग्न जरुरी छ । त्यसो नगरी राष्ट्रको अस्तित्वमाथि संकट आइलाग्दा पनि तमासे बन्नेहरुले देश जोगिए वा नजोगिए दुवै अवस्थामा आफुलाई नेपाली भनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । समय मै चेतना भया !

(लेखक बेलबासे वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)

वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लहर

– उपेन्द्र झा

अहिले राजनीतिक वृतमा राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति निर्माणको होडबाजी चलिरहेको छ । कतिपय स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर नयाँ पार्टी बनाए र केही सीट जितेर अस्तित्वमा पनि आएका छन् । अहिले न्यूज २४ टि.भी संचालक रवि लामिछानेले मंगलबार हजारौं आफ्ना समर्थकबीच राष्ट्रिय सभागृहमा बढो तामझामका साथ आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका हुन् । यसरी शीर्ष ५ पार्टीसँगै १ सय २५ भन्दा बढी पार्टी देशमा सुशासन ल्याउन र देशलाई समृद्ध बनाउन राजनीतिक प्रतिस्पधार्मा होमिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विभाजित माओवादी पार्टीको विकल्पमा राष्ट्रिय पार्टी निमार्णका लागि बडो जोश, जाँगर र उत्साहका साथ बाबुराम भट्टराईले खडा गरेको नयाँशक्ति पार्टी ०७४ को चुनावमा आपूmबाहेक एउटा पनि सीट जित्न पाएन । पार्टीले राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित गर्न नसकेर भट्टराईका अनेक सहकर्मीहरू मातृ पार्टीमा फर्किए । बाबुराम अनाथ जस्तै भएर अन्ततः उपेन्द्र यादबको पार्टीसँग एकीकृत गर्न पुगे । समान स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको टकरावमा उकुसमुकुसको स्थितिमा लामो समयदेखि बैचेन भट्टराई मधेशी सांसद र केन्द्रीय सदस्यको भए बहुमत नभए ४० प्रतिशतको संख्या लिएर आफ्नो नेतृत्वमा अलग पार्टी घोषणा गर्न ठीक पारेका छन् । यो सुनौलो अवसर मधेशी सांसदहरूले नै जुराई दिएका छन् । 

स्थानीय चुनावमा शहरी क्षेत्रका सचेत मतदाताले बाहुबली पार्टीहरूको बलियो उपस्थितिका बाबजूद स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मत दिएर आफ्ना वितृष्णा पोखेका छन् । देशभरि ठूलो संगठन र सघन नेटवर्क भएको पार्टीहरूले बाटो बिराए, देशलाई सञ्चालन गर्न सकेन । स्वार्थ प्रतिस्पर्धामा लागेर देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक अराजकता ल्याएर देशलाई संकटमा धकेल्यो, मतपत्रबाट जनताले ठूला पार्टीलाई यही सन्देश दिन खोजेको हो । यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर नवअवसरवादीहरू सत्तामा छिर्ने प्रयासमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणका कुरा गर्दै छन् । जनताको वितृष्णालाई आधार बनाएर पार्टी निर्माण गरेकाहरू बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र, उज्ज्वल थापाहरूको के हविगत भयो ? एक सीट पनि जित्न नसकेर पार्टी विरामावस्थामा पुग्यो । चुनावको बेला अवसरवादीहरूको जमात लिएर काठमाडौंमा घोषणा हुने पार्टीहरूले राजनीतिक वृतको खेलमा सहभागि हुन ४÷५ वटा सीट पनि चुनावमा ल्याउन सकेन भने त्यो पार्टीको कुनै भविष्य हुँदैन । घोषित पार्टीहरूको राजनीतिक धरातलमा संगठन हुँदैन, अवसर नपाएर अवसरवादीहरू छोडेर जान्छन् । त्यसपछि पार्टीमा गुट, उपगुट बन्न थाल्छ र पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । स्थानीय चुनावमा शहरी मतदाताहरूले ४ वटा स्वतन्त्र जिताएर शीर्ष दलहरूलाई सच्चिन संकेत गरेका हुन् । तर, शीर्ष दलहरू आउट अफ ट्र्याकमा छन् । आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन मतदाताहरूले त्यसरी स्वतन्त्रलाई ल्याएर आक्रोश पोखेका हुन् । 

राज्यसत्ता संचालकको रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने जनादेश पाएका व्यक्तिहरू देश र जनताप्रति कुनै माया नहुनुदुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । देशलाई संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याउने यही तीन दल हो, तर पनि यिनमा आत्मआलोचना छैन । सबैले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रयासमा छन् । आफू ठीक र अरू सबै बेठीक सोच राख्ने नेताहरू आफ्नो कार्यकर्ताको नजरमा देउता होला, देशको नजरमा कुपात्र नै ठहरिन्छ । आमूल परिवर्तन गर्ने दाबाका साथ आएका माओवादी राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन त गर्न सकेन, आफै रूपान्तरित भएर यथास्थितिमा पुगे । यथास्थितिके व्यथा बोक्न नसकेर माओवादी पार्टीछिन्नभिन्न भयो । माओवादीको यस्तो हविगत किन भयो यसको हजारौं कारण होला तर, मुख्य कारण भने राज्यसत्ता नै हो । जतिसुकै क्रान्तिकारी विचार राखेपनि, बलिदानी संघर्ष उठाएर आएपनि सत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने प्रथा नै चलेको छ । मधेशी, जनजाती, थारू, दलित, महिला, मुश्लिम आदि अधिकारका लागि जोसुकै संघर्ष वार्तामा टुँगिएको छ र केही मागहरू (राज्यसत्तालाई बढि क्षति पुर्‍याउन नसक्ने) पूरा गरि बाँकी सबै माँगहरू रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । 

अधिकार माग्ने दलहरू आफ्नो माग छाडरे राज्यसत्ताको सुख सुिवधा भोग्न रमाए । अधिकारवादी पार्टीहरूको वैचारिक विचलनका कारण उसकोे लोकप्रियता बढ्नुको सट्टा क्षयीकरणमा पुग्यो । आन्दोलनबाट आर्जित राजनीतिक प्रतिष्ठा कम हुँदै पार्टीको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा उदाएका जसपा जातीवादी पार्टीमा रूपान्तरित भएर राजनीतिक प्रतिष्ठा बढाएको कि घटाएको विचारणीय कुरा त छँदछ, जातीवादी साख पनि बचाएर राख्न सकेन । सुनिन्छ यादव सांसदहरू विरक्तिएर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी फोडन् सहयोग गर्दैछन् । अधिकारवादी पार्टीहरूको यसरी क्षयीकारण राम्रो कुरा त होइन, तर यसका सञ्चालकहरूलाई भएको नारद मोह पनि क्षयीकरणका दोस्रो कारण हुन् । जसपामा पार्टी विभाजनको पीडा, लोसपामा चार नेताबीचको अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक साख घटेर पार्टीको प्रतिष्ठालाई पनि घटाएको छ । आज फेरि जसपा लोसपासँग सहकार्य गर्न एकीकरण खोज्दैछ । 

यी त भए साना पार्टीको दुर्दशा । ठूला पार्टीहरूको पनि समीक्षा गरौँ । नेपाली कांग्रेस पनि कुनै बेला बहुमत पाएर फुटेको थियो । बहुमत ल्याएर देशको लागि निर्वाध काम गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी फुट्नुलाई संयोग भन्नेहरूको भ्रमलाई बहुमत ल्याएको एमाले फुटेर तोडी दिएका छन् । जतिसुकै सीट आएपनि आफ्नो मौलिक अधिकार केही नरहेको, अदृश्य शक्तिको गुलाम भएर राजनीति गर्नेले देश र जनताको लागि केही गर्न नसक्ने साबित गरि दिएका छन् । शक्तिकेन्द्रको प्यादाको रूपमा सञ्चालित यी शीर्ष दलको यो अवस्था छ भने परिवर्तन चाहने साना दलहरूको के महत्व ? कटूनीतिक असन्तुलनका कारण देशको भित्र र बाहिरको सुरक्षा व्यवस्था खलबलिएको छ । अमेरिका र चीनको तनावपूर्ण स्थिति नेपालमा घनीभूत रूपमा देखिएको छ । देशको परनिर्भरता निर्वाध बढ्दै गएको छ । आकाशिएको महँगी तथा करको भारले अवसरहीन जनता तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । खर्च धान्न नसक्ने जनताको आक्रोश श्रीलंकाली सरकारलाई ध्वस्त गरेजस्तै यहाँ पनि नफुट्ला भन्न सकिँदैन । मधेशवाणीबाट

नेपाली राजनीतिको गन्तव्य

– ध्रुव अधिकारी

नेपाली राजनीतिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यो अभ्यासमा डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि नेपाली जनताका समस्याहरु सुल्झिनुको सट्टा झन् झन् बल्झेर गएको छ । राजनीतिक दलहरुप्रतिको आस्था घटेर गएको छ । हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, कुशासन, लुट, महँगी, बेरोजगारी बढेर गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता तर्फ उन्मुख छ । देश पराधीनता जस्तो हुँदैछ । बाह्य प्रभावका कारणले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जसको कारण आर्थिक संरचनामा ठूलो संकट देखापरेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता बेमेल छिनाझपटी, टुट–फुटको अवस्था छ ।

नेपाली राजनीति फोहोरी संसदीय अभ्यासको वरिपरी घुमेको छ । नेपाली राजनीति विगत ३० वर्षदेखि हातका औलामा गन्न सकिने नेतृत्वको वरिपरी नै सीमित छ । राजनीतिक दलले दुई तिहाइको बहुमत जुटाएर शासन गर्दा पनि पार्टीभित्रको गुटको कारण लथालिङ्ग भएको छ । फरक–फरक गन्तव्य र उद्देश्य बोकेका पार्टीहरु सत्ता र स्वार्थको निम्ति मिति तोकेर राज्य सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । शासकहरु देशमै रोजगारीको सिर्जना नगरी युवालाई पलायन गराई उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट शासन सत्ता संचालन गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा थुपै्र विकृति र विसङ्गति रहेका छन् । जसलाई नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म हल गर्न सकेका छैनन् । बँुदागतरूपमा यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ–

बढ्दो भ्रष्टाचार

सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार उठाए पनि सरकारकै उच्च निकायमा रहने नेतृत्व तथा कर्मचारी संयन्त्रबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगको हुन्छ तर, अख्तियार प्रमुख तथा अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएको पनि भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १५÷१६ वर्षको लामो अभ्यासमा दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुको आयातन भने झन् उत्कृर्षमा पुगेको थियो । यति काण्ड, बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, सेक्युरिटी पे्रस खरिद काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण काण्ड आदि सबैमा त्यसबेलाका समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो । 

राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठामा ह्रास

आज प्रायः हरेक राजनीतिक दलमा आस्था र निष्ठामा ह्रास आएको छ । राजनीतिक दल धन र बलसँग जोडिएका छन् । दलहरु सिद्धान्त, विधि, पद्धतिअनुसार चलेका छैनन् । हरेक राजनीतिक दलमा आ–आफ्नो गुट हावी छ । हरेक राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको अभाव छ । दलका नेता तथा कार्यकर्ता जनताको चाहाना र आवश्यकता अनुसार हिडेका छैनन् । कताबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ त्यस कुराको मात्र ध्यान छ । 

बढ्दो परनिर्भरता

हरेक नयाँ बन्ने सरकारले परनिर्भरता कम गर्ने घोषणा गरेपनि परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको पालामा यसले उत्कर्षता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ११ महिनामा भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हाम्रो आयातको आकार बढेर १८ खर्ब ६३ खर्ब २२ करोड नाघेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो आकार १३ अर्ब ८३ अर्ब थियो । गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो आकार ५७.५ प्रतिशत बढी हो । आयात उच्च हुँदा हाम्रो निर्यात भने कमजोर रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब मात्र निर्यात भएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो व्यापारघाटा ११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा हाम्रो व्यापारघाटा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई छुने देखिन्छ भने कुल आयातले बजेटलाई सजिलै उछिन्ने देखिन्छ । स्वेदशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको कारण व्यापार घाटा उच्च रहन गएको हो । सरकारको दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिको कारणले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

बढ्दो मूल्यवृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर सरकारले अचक्ली मूल्यवृद्धि गराएको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि – बिहान बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुहरुको मूल्यवृद्धिले विपन्न तथा सर्वसाधारण जनताहरु बढी आहात बनेका छन् । अन्तराष्ट्रिय कारणले भन्दा पनि दलाल माफियाहरु र विचौलीयाहरुले कृत्रिम अभाव गराएर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने रमिते बनेर हेरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि झण्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । तर, त्यो तथ्यांक भन्दा मूल्यवृद्धि बढी पुगेको हुनुपर्छ ।

दलाल पूँजीवाद हावी

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको घोषणा गरेपनि अहिले मुलुकमा दलाल पुँजीवाद हाबी भएको छ । दलाल पुँजीवाद भनेको आफ्नो देशको श्रम तथा प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई बेच्ने र उनीहरुले दिएको जुठो परोबाट देश चलाउनु हो । अर्थात् रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको चरित्र हो । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा आफ्नो उद्योगधन्दाहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेची युवा निर्यात गरेर उनीहरुको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनु दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवादले आफ्नो उत्पादनमा जोड दिँदैन । आज हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । रोजगारको खोजीमा मात्र होइन उच्च शिक्षा हासिल गर्न समेत विदेश पलायन भएका छन् हाम्रा युवा । पछिल्लो ११ महिनामा १ लाख २ हजार ८ सय ७३ जनाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न शिक्षा मन्त्रालयाबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका छन् । अध्ययन सकेपछि उनीहरु उतैका नागरिकसमेत हुने गरेका छन् । दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाएर शासकहरु शासन सत्तामा बस्ने योजनामा केन्द्रीत छन् । 

महँगो निर्वाचन प्रणाली

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली झन्भन्दा झन् महँगो हुँदै गएको छ । पार्टीबाट टिकट पाउनै करोडौं बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भने टिकट पाएपछि पनि जित्न अरु ४÷५ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावमा विजयी हुन ४÷५ करोड खर्च गरेपछि जनप्रतिनिधिको काम जनताको काममा भन्दा निर्वाचनमा जित्नको लागि लगानी गरेको रकम असुल्न पट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली तर्पm बदली पूर्णं समानुपातिक निर्वाचण प्रणाली लागु गर्न सके यो अवस्था आउने थिएन । 

अन्त्यमा, मुलुक अहिले अत्यन्त संकटग्रस्त छ । आम मानिसहरु गरिबीमा धकेलिएका छन् । सीमित मान्छेहरु दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले धनाढ्य भएका छन् । राष्ट्र ऋण हरेक वर्ष थपिएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्र ऋण १८ अर्बभन्दा माथि छ । हाम्रो विकास खर्च विदेशीको अनुदान र ऋणबाट चलेको छ । हाम्रो राजस्वले मुस्किलले चालु खर्चलाई मात्र धानेको छ । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दो छ । चालू आर्थिक वषेको व्यापार घाटाको आयातन हेर्दा हाम्रो बजेटको कूल रकमलाई समेत उछिन्ने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन हुन बाँकी हुँदा समेत ४० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा भन्दा मन्त्री फेर्नतिर छ । मन्त्रीहरुको ध्यान कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, त्यसमा मात्र केन्द्रित छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दो छ । सबै संसदीय दलहरु मिलिभगतमा राज्य दोहन हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि र विकास ?

(अधिकारी प्रगतिशील लेखकको रुपमा चिनिन्छन् ।)

कसरी चिन्ने सही सङ्गत ?

– सुरेश भट्ट ‘आश्रिन’

तपाईँलाई थाहा छ, अबको पाँच वर्षमा तपाई कस्तो हुनुहुन्छ ? के तपाई आफूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईँले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि अबको दिनमा तपाईँको हैसियत र आम्दानी कस्तो हुनेछ । यसका लागि कुनै ज्योतिषी ज्ञान चाहिँदैन । कतै चिना टिपन वा हात हेराएर यो बारे भन्न सकिँदैन । यो थाहा पाउन सजिलो छ । एक पटक आफ्नो सङ्गत हेर्नुहोस् । भनिन्छ, मानिस आफूले सङ्गत गर्ने पाँच जना मानिसहरूको औसत हुन्छ । अर्थात्, आफूले सङ्गत गर्ने पाँच जना साथीहरूको बानी व्यवहार, आचरण र उन्नति प्रगति जस्तै आफ्नो पनि बानी व्यवहार, आचरण र उन्नति प्रगति हुने गर्छ । सङ्गतले नै सबै कुरामा फरक पार्छ । 

राम्रो र सकारात्मक सोच भएका मानिसहरूको छेउ पर्नु हुन्छ भने तपाईँमा पनि त्यही कुराको प्रभाव देखिन्छ । खराब र नकारात्मक सोचले भरिएका मानिसहरूको सङ्गतमा पर्नु भयो भने या त तपाईँले आफूलाई कुनै दिन जेलभित्र भेट्नुहुन्छ या त शारीरिक, आर्थिक र नैतिकरुपमा उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ । साथी सङ्गत यति प्रभावशाली कुरा हो । यसलाई कम आँक्ने गल्ती गर्नु महँगो साबित हुन सक्छ । त्यसो भए सही सङ्गत कसरी चिन्ने त ? कसलाई राम्रा साथी मान्ने त ? यसको जवाफ गाह्रो छैन । केही सङ्केतहरूको अवलोकन गरेर प्रष्ट थाहा पाउन सकिन्छ कि सङ्गत ठिक छ कि छैन !

सङ्गतअनुसार व्यवहार

सङ्गत गर्दा रमाइलो नहुने अवस्थामा कसैले पनि सङ्गत गरिराख्दैन । तपाईँको साथी सही छ या छैन र तपाईँको सङ्गत सही छ वा छैन भन्ने कुरा कतिको रमाइलोसँग तपाईँको साथ बित्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन । बरु त्यो रमाइलो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ, सङ्गतमा तपाईँहरूले गर्ने रमाइलोले तपाईँहरूलाई क्षणिक फाइदा मात्रै दिइरहेको छ कि सधैँ यस्तो चल्न सक्छ । आफ्नो मनलाई सोध्नुहोस् । आफ्नो ठाउँमा अरूलाई राखेर हेर्नुहोस् । पक्कै थाहा हुन्छ ।

राम्रो सङ्गतमा परेका मानिसहरु सृजनशील हुन्छन् भने खराब सङ्गतमा परेकामा नकारात्मकता र तडकभडक हुन्छ । रक्सीको नसामा डुबेर रमाइलो गर्नु र कुनै सृजनशील काम गरेर रमाइलो गर्नु कति फरक छ भन्ने कुरा त तपार्इँ स्वयम्ले थाहा पाउनुहुन्छ । सङ्गत कस्तो छ भन्ने कुरा रमाइलो कति छ भन्ने मानकका आधारमा निष्कर्षमा नपुग्नुहोस् ।

छायाँ जस्ता साथीबाट असुरक्षा

छोटकरीमा भन्दा छायाँ जस्ता साथीको जीवनमा काम छैन । छायाँ उज्यालोमा मात्रै बन्छ तर, जति उज्यालोपना घट्न थाल्छ, छायाँ हराउन सुरु हुन्छ । अन्धकार रातमा छायाँ कतै पनि हुँदैन । तपाईँको सजिलो समयमा मात्रै देखिने साथी वास्तवमा साथी नै होइनन् । तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्दा तपाईँका भन्दा ठूला समस्या सुनाएर तर्किनेहरूबाट तपाईँले कस्तो साथ पाउनु हुन्छ र तिनलाई साथी मान्नुहुन्छ ? वास्तवमा साथी चाहिने भनेकै अप्ठ्यारो बेलामा हो, जीवनको अँध्यारो समयमा हो । जहाँबाट कोही साथीले बाहिर निकाल्दियोस् । तपाईँले सङ्गत गरेका मानिसहरूले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा देखाउने व्यवहारका बारेमा ध्यान दिनुस् । उनीहरूका बहाना सुन्नुहोस् । उनीहरूले तपाईँलाई गर्ने सहयोगका बारेमा निष्पक्ष टिप्पणी गर्नुहोस् । सङ्गत सही छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।

देउवा मान्नेबाट सजग रहनु

तपाईँलाई देउता मान्ने साथी मैले यहाँ दुई कारणहरूको आधारमा लेखेको छु । पहिलो कारण हो, यस्ता साथी जो उसलाई दुःख पर्दा मात्रै सम्झिन्छ तर, सुखमा र सामान्य अवस्थामा तपाईँलाई वास्तै गर्दैनन् । तपाईँले गरेका हरेक कुराहरूको ती समर्थन मात्रै गर्दैनन्, बरु उल्टै गजबै राम्रो हो भनेर तारिफ गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बुझ्नु पर्छ, तपाईँलाई तिनले प्रयोग गर्दै छन् । तपाईँसँग भएको स्रोत वा साधन वा सामथ्र्य केही उनीहरूलाई चाहिएको छ र तपाईँलाई फकाउँदै छन् । राम्रो साथीले तपाईँका कमजोरीहरूका बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छन् । गाली गर्छन् । तर, तपाईँ रिसाउनु हुन्छ भनेर बनावटी तारिफमा उत्रिँदैनन् । तपाईँलाई मान्छे बनाइराख्छन् । 

एक पल्ट सुदामाले कृष्णलाई सोधे रे, “कृष्ण ! हाम्रो मित्रता देखेर संसार चकित पर्छ । वास्तवमा मित्रताको मतलब के हो ?” कृष्णले सुदामालाई जवाफ फर्काएछन्, “यदि मित्रतामा मतलब रह्यो भने त्यो मित्रता नै कहाँ रह्यो र ?”

सङ्गतअनुसार जीवन

सबैभन्दा महत्ववपूर्ण र विशेष लक्षण हो यो । तपाईँ आफूले आफैलाई नियाल्नुहोस् । जुन व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो राम्रो साथी भनेर सङ्गत गरिराख्नु भएको छ, तिनको सङ्गत पछि तपाई कस्तो हुनु भयो ? तपाईँमा कस्ता–कस्ता परिवर्तन आए ? तपाईँमा राम्रा परिवर्तन आएका छन् भने तपाईँको सङ्गत राम्रो छ । तपाईँमा आएका परिवर्तनहरू राम्रा छन् वा ठिकै हुन् नि भन्नका लागि अनेक तर्क र कुतर्क गर्न थाल्नुपर्छ भने तपाईँ आफैलाई ठग्दै हुनुहुन्छ । तपाईँले गर्नु भएको सङ्गत सही छैन । छोड्नुहोस् ।

योजना नसुुन्नेदेखि सजग रहनु

तपाई कुनै योजना बनाएर उत्साहित हुनुहुन्छ । तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो योजना सिर्जनशील छ, उपयोगी छ र गजब छ । तपाईँ आफ्नो साथी सङ्गतमा त्यो योजना सुनाउनु हुन्छ । साथीले कुनै उत्साह बिना भन्छ, “योजनाका बारेमा पछि कुरा गरुँला नी ! अहिले रमाइलो गरौँ ।” र, यस्तो पटक पटक हुन्छ । तपाईँका कुनै पनि योजनामा उनीहरू सामान्य अवस्थामा प्रतिक्रियासम्म दिँदैनन् । यस्तो सङ्गतले तपाईँलाई ओरालो मात्रै लगाउँछ । साँचो साथीले तपाईँको योजना सुन्छ । कमजोरी पत्ता लगाउँछ र झन् सुधार्छ ।

साथीको अनुहार कस्तो ?

‘सङ्गत गर्न साथीको अनुहार पनि राम्रो हुनुपर्छ’ यदि यसलाई सर्त राखिन्छ भने यो सङ्गत र मित्रताको सबैभन्दा कलंकित सर्त हुनेछ । अनुहार वा शारीरिक बनावटले सङ्गत कस्तो भन्ने कुरामा रौँ जति पनि फरक पार्दैन । यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा अर्कै छ । सामान्य ईष्र्या वा मेरो पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना देखाउनु स्वाभाविक हो तर, तपाईँको खुसीमा दुःखी हुनु फरक कुरा हो । पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । यस्तो सङ्गत सक्दो चाँडो छोड्नुहोस् । अन्त्यमा, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको जहिलै पनि सङ्गत खराब मान्छेको गर्नुभन्दा एक्लै बस्नु उचित हुन्छ ।

विवाहमा समानताको अधिकार

– पदमराज जोशी

आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय पनि हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो विवाह कोसँग गर्ने र कति वर्षको उमेरमा गर्ने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत कुरा हो । यसका कानूनले वा समाजले बन्देज लगाउन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखिकरणका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नमिल्ने नजिरहरु प्रतिपादन गरेको छ । यसले नेपालमा यौनिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विवाह गर्ने अधिकारलाई पनि सम्मान गरेको छ । हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबिच हुने विवाहलाई मात्र मान्यता दिने गरिएको छ । तर, समाजमा यी दुई लिङ्ग बाहेकका व्यक्तिहरुको संख्या पनि ठूलो छ । उनीहरुलाई पनि कानूनले आफुले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने अधिकार छ ।

समलिङ्गीले पनि विवाह गर्न पाउनु पर्छ । यो आवाज नेपालमा पनि उठ्न थालेको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ, निलहिरा समाजलगायतका प्रजनन् तथा यौन अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले यो विषयमा पैरवी गर्न शुरु गरेका छन् । विवाह व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएकोले उसले चाहेको लिङ्ग भएको व्यक्तिसँग मन मिलेपछि गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको मान्यता छ । संसारका थुप्रै विकशित देशहरुले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, फ्रान्सलगायत संसारका थुप्रै देशहरुले विवाहमा समानताको अधिकार प्रदान गरेका छन् । अर्थात् त्यहाँ महिला र पुरुषबिच मात्र विवाह हुनुपर्ने भन्ने छैन । समलिङ्गीले पनि विवाह गर्न पाउछन् । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को दफा ६७ अनुसार पारिवारिक कानूनअन्तरर्गत विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यवाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने छ । संहिताकै दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधिकनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएता पनि त्यस्तो विवाहलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ र प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित हुन सकिरहेको छैन । नेपाली समाजले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरेको छैन । 

समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गरिँदैन । समलिङ्गीहरुले विवाह गरे पनि ती मध्ये एक जनाको मृत्यु हुन गएमा अर्कोले सम्पतीमा अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन । यसका अलवा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता नदिएकाले राज्यले प्रदान गर्ने कर छुटको सुविधा पनि समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीले पाउदैनन् । जसका कारण समलिङ्गी विवाह गरेर बसेका थुप्रै जोडी राज्यले प्रदान गरेका अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका छन् । राज्यले संख्याको आधारमा कानून बनाउनुभन्दा आवश्यकताका आधारमा आफ्ना नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यौन अल्पसंख्यकहरु पनि यो देशकै नागरिक हुन् । उनीहरुलाई पनि अन्य नागरिकको जस्तै अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु आवश्यक छ । एक दशक अगाडिसम्म नेपालमा महिला र पुरुष बाहेक तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकताको अधिकार थिएन । यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुको माग र पैरवीपछि सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुष बाहेकको लिङ्ग भएकालाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने आदेश दिए पनि सरकार अन्य लिङ्ग भएकालाई पनि नागरिकता दिन बाध्य भएको हो । त्यसकै परिणाम स्वरूप अहिले पुरुष, महिलाका अलावा अन्य लिङ्गका व्यक्तिले पनि नागरिकता लिइरहेका छन् । 

त्यसैगरी विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्न पनि अधिकारकर्मीको संयुक्त पहल हुनु जरुरी छ । समलैङ्गिकता वा महिला–पुरुष बाहेकको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विद्यमानता वर्तमानको उपज होइन । यो परापुर्व कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको विषय हो । विवाह गर्न पाउनु व्यक्तिको मानव अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धीहरुले विवाहलाई व्यक्तिको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले विवाहलाई विवाह गर्ने व्यक्तिको नैसर्गिक र नितान्त व्यक्तिगत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह मानव अधिकारको विषय हो । विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने, तथा पारिवारिक जिवनयापन गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ र हरेक व्यक्तिको पारिवारिक जिवन अनतिक्रम्य हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यही परिवेशलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सरोकारवालाले राज्यसँग माग गर्न थालेका छन् । समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नका लागि दबाब दिन नेपाल परिवार नियोजन संघले ‘विवाहमा समानताको अधिकार’ परियोजना सुरु गरेको छ । आईपिपिएफको सहयोग र निल हिरा समाजको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि बढाइएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महासाखाका पूर्वनिर्देशक एवम् नेपाल परिवार नियोजन संघका महानिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसी विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि समलिङ्गीलाई पनि विवाहको मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने बताउछन् । यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापना गर्न परिवार नियोजन संघले बिगत लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको बताउँदै महानिर्देशक केसीले भविश्यमा पनि यो प्रसास निरन्तर रहने बताउछन् । ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्न उसको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार भएकाले विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित हुनु पर्छ ।’ महिला र पुरुषबिच हुने विवाहलाई मात्र नेपालमा कानूनी मान्यता प्रदान गरेको बताउँदै अब समलिङ्गी विवाहले पनि मान्यता पाउनु पर्नेमा डा. केसीको जोड छ । निल हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल पनि डा. केसीसित सहमत छिन । महिला र पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरुको यौन अधिकारलाई पनि सरकारले समान हैसियत दिनु पर्ने उनको मागछ । यस परिप्रेक्षमा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने गरि कानूनमा सुधार गरिनु पर्ने परिवार नियोजन संघ पैरवी साखा प्रमुख जमुना सिटौलाको भनाई छ । सिटौलाको सुझाब छ, ‘मुलुकी देवानी संहितामा फरक लिङ्गी वा समलिङ्गी विवाह वा अन्य लिङ्गको विवाहलाई समान मानी विवाहलाई व्यक्ति–व्यक्तिबिचको हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

कानून समाजको चाहना र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहनु पर्छ । त्यसैले  यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले विवाह सम्बन्धी विद्यमान कानून परिवर्तन गरि विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । 

योग र पूर्वीय संस्कृति

– कलराज मिश्र

योग शब्द संस्कृत मूल ‘युज’बाट आएको हो, जसको अर्थ एकता हो । योगसँग सम्बन्धित शास्त्रहरूमा योगलाई स्वस्थ जीवनको कला र विज्ञानसँग जोडिएको छ । यहाँ पहिलो पटक महर्षि पतञ्जलीले विभिन्न ध्यान–पारायण अभ्यासहरू आयोजना गरेर योग सूत्रहरू संहिताबद्ध गरेका थिए । वेदलाई अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ योगको परम्परा पनि भेटिन्छ । सृष्टिको प्रारम्भमा हिरण्यगर्भले योगको प्रचार गरेका थिए । पतञ्जलि, जैमिनी आदि ऋषि र ऋषिहरूले पछि यसलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाए । योगलाई हामीले सुरुदेखि नै स्वस्थ शरीर र स्वस्थ दिमागअन्तर्गत एक आदर्श जीवनशैलीको रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छौं । महर्षि अरबिन्दले योगको अभ्यासलाई समग्र जीवन दर्शनको लागि अति महत्वपूर्ण बताउनुभएको छ । हामी विश्वस्त भएर भन्न सक्छौं, योग चिकित्सा होइन, तर योग आत्म–विकासको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो । भौतिकताको दौडमा मन निरन्तर भड्किरहेको अवस्थामा मानसिक शान्ति र सन्तुष्टिको लागि योग निकै उपयोगी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा युनेस्कोले यो महान् परम्परालाई विश्वका लागि उपयोगी मान्दै विश्व योग दिवस घोषणा गरेको हो । यो हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको विश्वव्यापी स्वीकृति पनि हो ।

योग सनातनिक हिन्दु संस्कृतिको उच्च मूल्यहरुसँग जोडिएको छ । योग त्यो संस्कृतिको आवाज पनि हो । महर्षि अरविन्दोले योगको धेरै गहिरो व्याख्या गर्नुभएको छ । अरविन्दोका अनुसार योग भनेको कठिन आसन र प्राणायामको अभ्यास मात्र होइन, ईश्वरप्रति निःस्वार्थ समर्पण र मानसिक शिक्षाको माध्यमबाट आफूलाई ईश्वरीय रूपमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो । योग शरीरसँग मनसँग सम्बन्धित छ । यदि मन स्वस्थ छ भने, शरीर स्वतः स्वास्थ्य तर्फ जान्छ । अन्तरध्यानमा मानिसले आफूभित्रको अज्ञानतालाई जान्दछ । यसमा योगले सहयोग गर्छ । महर्षि अरविन्दले जीवनमा अन्तरध्यानलाई धेरै महत्व दिएका छन् । किनभने यसैबाट मानवता वर्तमान प्रगतिको अवस्थामा पुगेको छ । यदि आधुनिक पुस्ता योग दिनचर्यामा जोडिए, विद्यालय र कलेजहरूमा अनिवार्य बनाइयो भने जीवनसँग सम्बन्धित धेरै जटिलताहरू सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि प्राण शक्तिले शरीरका सबै क्रियाकलाप र प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्छ । जीवन शक्तिको संचय र त्यसको व्यवस्था योगद्वारा मात्र सम्भव छ । योग प्राकृतिक रूपमा प्राणायामसँग सम्बन्धित छ । प्राणायामले हाम्रो भित्री ऊर्जालाई जगाउँछ र यसलाई स्वस्थ, सन्तुलित र सक्रिय बनाउँछ । योगको बारेमा भनिन्छ कि यसले मनको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्छ । भस्त्रिका, कपाल भाँती, त्रिबन्ध, अनुलोम–विलोम, भ्रामरी आदि यस्ता सहज योग हुन्, जसलाई थोरै प्रयासमा सबैले अभ्यास गर्न सक्छन् । यिनलाई नियमितरूपमा गर्ने हो भने शरीर मात्र होइन मन पनि स्वस्थ रहन्छ । स्वस्थ, सुखी र सुस्वास्थ्य जीवनको लागि, योगसँग सम्बन्धित यी गतिविधिहरूले सकारात्मक जीवनलाई दिशा दिने तरिकामा पनि उपयोगी छन् ।

योगको अर्थ भित्रको शक्तिलाई जान्नु पनि हो । तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न र भित्री आत्मसँग अन्तरक्रिया गरेर आफ्नो असीम शक्तिहरूलाई जगाउन पनि यसको महत्व छ । स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो समयमा योगीहरूलाई उनीहरूको आचरण र उनीहरू आफैं प्रमाण बन्न सल्लाह दिएका थिए । योगलाई व्यावसायिकताबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । 

यसलाई चमत्कारका रूपमा नभई मानवताको कल्याणका रूपमा हेर्नुपर्छ । यो समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । भगवान कृष्णले भगवद्गीतामा भन्नुभएको छ, “योगः कर्मसु कौशलम्” अर्थात् कुनै पनि काम कौशलतापूर्वक गर्नु नै योग हो । यो निकै गहिरो अर्थको विषय हो । यदि हामीले यसलाई बुझ्यौं भने, हामी पूर्वीय संस्कृतिमा निहित योगसँग सम्बन्धित हाम्रो जीवनशैलीलाई अझ नजिकबाट बुझ्न सक्षम हुनेछौं । मनलाई जान्नु र तदनुसार जीवनलाई अनुकूल बनाउनु नै वास्तविक योग हो । आउनुहोस्, जीवनको आदर्श र उच्च मूल्यमान्यताको यो महान् परम्परालाई अगाडि बढाऔं र जनमानसमा ‘भवन्तु सुखिनः बचाउ’ भन्ने वचन फैलाऔं । अमर उज्यालाबाट

विश्वविद्यालयमा बेथितिको कारण

– इश्वरीप्रसाद पोखरेल

आधुनिक रेल किनेर ल्याएको दुई वर्षसम्म त्रिपाल ओढाएर राख्ने क्षमताका नेतृत्वले देश चलाउँदा मुलुकका बासिन्दाले कति पीडा सामना गरे होलान् ? आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको दुरावस्थाको अवस्थामा नालायक र बेइमान हुनुका साथै सीपगत क्षमता नभएका जनशक्तिका कारण मुलुकले के–कति अरब, खरबका विज्ञान, प्रविधि र नयाँ–नयाँ मेसिनरी साधनहरु फालिएका होलान्, कवाडीमा बेचिएका होलान् ? एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ त ! विश्व एकातिर दौडिरहेको तथा हाम्रा जनशक्तिहरु फरक तरिकाले उत्पादन गर्दा, गराउँदा देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति के–कति समुचित प्रयोग हुन नसकेर बर्बाद गरिए होलान् ? सतहीमा सोच्दा पनि धेरै चिन्ता लाग्दछ । यसर्थ, वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्थापन नीति र मुलुकप्रतिको जवाफदेहिताको आधारभूत कुनै मापदण्डसमेत विकास नभएको मुलुकको उच्च शिक्षाकति सुुदृढ र कति गुणात्मक होला ?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको उत्पादन कमजोर छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु अन्यायपूर्ण, हतारो निर्णय औचित्यपूर्ण हुँदैन । सबै विश्वविद्यालयहरुको स्थापनाका मुख्य उद्देश्य निर्धारित छन् । ती सबै विश्वविद्यालयहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमानदारिता साथ लागिरहेका छन् वा छैनन् ? अध्ययन आवश्यक छ र नियमन जरुरी छ । यिनै विषयमा प्रवेश गर्न र विश्वविद्यालयहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्न, गराउन सहज होस् भनी स्वयम् पंक्तिकारको पहलमा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालयहरुबाट विवरण अध्यावधिक गर्न सफलता मिलेको छ । मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सबै सरकारी संयन्त्रको साझा सहमतिमा समयमा नै यी विश्वविद्यालयहरुलाई मुलुकको आवश्यकता तथा जनशक्ति विकासमा कसरी जिम्मेवार बनाउने ? भन्ने लक्ष्य साथ शाखाको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको स्थिति छ ।

व्यवस्थापनका समस्या

विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्न आयोगहरुका राय/सुझाव, मूल्यमान्यता र सार्वकालिक दूरदृष्टिताको पक्ष पालना हुन सकेको छैन । सुझाबहरु कार्यान्वयनमा पूर्णतः उपेक्षा वा नेतृत्वको निहित स्वार्थमा संस्थागत मूल उद्देश्यबाट टाढिदैँ गरिएको वा छिद्रमा पसेर विकृति भित्राएको प्रशस्त भेटाउन सकिन्छ ।

सरकार आफैले ऐन कानून मिच्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्व परामर्श नलिने, लिए पनि विपरित निर्णय गर्ने, विकास समिति ऐनमार्फत छुट्टै समिति गठन गरेर बिचौलिया र स्वार्थ समूहलाई प्रोत्साहित गर्दै गइएको भन्ने आरोपलाई पनि सरकारी तहबाट निमिट्यान्न नपारिँदा समस्याहरु धेरै छन् । सरकारको क्षेत्रीय, प्रादेशिक विकास नीति र जनशक्ति उत्पादनको अध्ययन, अनुसन्धानबाट विश्वविद्यालयको आवश्यकता, सम्भाव्यता, दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यतर्फ कुनै विचार भएको पाइँदैन । यी क्षेत्रमा आवश्यक हुने जनशक्तिको मूल्यांकन नगरी विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्दै, थप्दै गएको अवस्था छ ।

आज योजनावद्ध जनशक्ति विकास नीति तथा उत्पादन कार्यक्रम नहुनाले उच्चशिक्षा क्षेत्रको आर्थिक लगानीको प्रतिफल सकारात्मक नभएको अवस्था छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय दत्तचित्त भएर नीतिगत तथा संयन्त्रगत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ तर, परिणाम निकाल्न सकिएको छैन । २०४३ सम्म एकल त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र थियो । एकल उच्चशिक्षा संस्थाको नीतिमा चलिरहेको मुलुकमा शाही उच्च शिक्षा आयोग २०४० को सिफारिस बमोजिम महेन्द्र (पछि नेपाल) संस्कृत विश्वविद्यालय दांगमा थपियो । त्रिविलाई विकेन्द्रीकृत गरी प्राविधिक शिक्षा, विषयगत शिक्षा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रीय विकास नीति तथा विश्व बैँकको सहायतागत क्षेत्रीय क्याम्पसहरुको समूही करणविकास तथा स्वायत्तताको सिफारिसमा भने कुनै ध्यान दिइएन । त्रिविको संरचनालाई पूर्ण केन्द्रीयकरण र सत्तासीन शक्तिको पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा पञ्चायतमा राखियो र त्यसलाई निरन्तरता दिन पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली पनि लालायित हुन गयो ।

आवश्यकतालाई अध्ययन गरी त्रिविलाई क्षेत्रीय तथा विषयगत प्राविधिक स्वायत्तता साथ अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो तर, त्यसो हुन सकेन । त्यसको सट्टा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुनासाथ २०४८ सालमा शून्य पूर्वाधारमा निजी संस्थाको रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापना गरियो । काठमाडौं विश्व विद्यालयकै मार्ग पछ्याउँदै शून्य अवस्थामा २०५० मा पूर्वाञ्चल विवि र २०५३ मा पोखरा विश्वविद्यालयहरु थपिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम रोकिएन र क्षेत्रीयताको नाम जोड्दै मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम गर्दै खोलिए । त्रिविको पुनर्संरचना गरी स्वायत्तताको आधारमा प्राविधिक तथा विषयगत व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र पहुँचको सुनिश्चितता माग उठिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो अवधिमा विषयगत कृषि, वन विश्वविद्यालय, लुम्बिनीबौद्ध विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयहरु खोलिए ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता छुट्टै ६ वटा मानित विश्वविद्यालयहरु गर्दै हालका सबै प्रदेशमा पुग्ने गरी ११ वटा विश्वविद्यालय तथा छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना र विस्तार हुँदा सत्र वटा विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु क्रियाशील छन् । तापनि विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु थप्ने क्रममा संघीय सरकारमा पूर्ण विराम लागेको छैन र प्रदेशहरु आफ्नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु जन्माउने धुनमा लागिरहेका छन् ।

समस्याको जड

विश्व मूल्य मान्यताअनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । शैक्षिक क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुनु, गरिनु पर्दछ । तर नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिवि २०१६ कै प्रथम पदाधिकारी नियुक्तिदेखि राजनैतिक हावीपनले थिच्यो । विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने सम्बन्धन र व्यवस्थापनमा सरकार तथा उसको राष्ट्रिय शिक्षा समितिको दबदबा रह्यो ।

२०४६ साल पछि मुलुकको उच्चशिक्षा अझ विकृत अभ्यासमा प्रवेश ग¥यो । निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा त्रिविको प्राध्यापक भएर जीवनभर राष्ट्रिय शिक्षा समिति तथा राज्यका प्रशासकीय भूमिकामा नेतृत्व पाएका, निजी क्षेत्रको क्याम्पस सञ्चालनको संस्थापक भएका व्यक्तिलाई नै उपकुलपति बनाइयो । त्रिविलाई साइजमा ल्याउन काठमाडौं विश्व विद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रयोग गरी आफ्नै कुनै शैक्षिक कार्यक्रम र पूर्वाधार नभएको अवस्थामा एकसाथ तीन/तीन वटा वैदेशिक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यको थालनी गरियो । यसैबाट विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति प्रवेश भयो र व्यवस्थापकीय समस्याले उच्च शिक्षाको नेतृत्वका राजनीतिक दबदबा प्रवेश भएको आरोप लगाउनेहरु पनि देशमा धेरै छन्, जुन केहीसम्म सत्य र यथार्थ नै हो भन्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरुको प्रमुख शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा कार्यकारी प्रमुख मानिने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव जस्ता महत्वपूर्ण उच्च पदस्थ पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक दबाब, प्रभाव, फोहोरी राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र भागबण्डाको लज्जाजनक कुराजनीति भइरहँदा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटै व्यक्ति ६ पटक २४ वर्ष उपकुलपतिको नेतृत्वमा निरन्तर दोहोरिएर स्थीर हुनुले पनि उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या वृद्धि भएको तर्क गर्ने प्राज्ञहरु पनि मुलुकमा धेरै पाइन्छन् । यद्यपि केयुको अन्तर्राष्ट्रिय शाख र मान उनै उपकुलपतिको हो भन्नेहरुको संख्या पनि प्रशस्त छन् । विश्वविद्यालय सम्बन्धन आदान प्रदानमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गका स्वार्थ समूहको मिलिमतोमा विकृति, विसंगति तथा विषमतिहरुको प्रभावमा विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धनको क्रय बिक्रयमा प्रवेश हुनु नै विश्वविद्यालयहरुका मुख्य समस्याका जड हुन् भनिन्छ ।

समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जबर्जस्त प्रवेशले उद्योग, व्यवसायको रूपमा मान्यता पाएको छ । यसले सरकारी लगानीका आङ्गिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्यामा धेरै संकुचन गर्दै लगेको छ र निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरुको संख्यात्मक वृद्धि धेरै हुँदो छ । तर निजीहरुमा क्याम्पस संख्याको तुलनामा विद्यार्थी अनुपात धेरै कम भर्ना हुनाले शिक्षा उद्योगमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण डर लाग्दो रूपमा सिर्जना हुँदै गएको छ । कतिपय सन्दर्भमा क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा मन्त्रालय, परिषदबाट लिनुपर्ने मनसायपत्र, स्वीकृतिपत्र बिना नै विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त हुनाले सरकारसित कसैलाई डर छैन, समाचार लेख्ने र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सबै सबैले आफ्नो भागखोजेका हुन्, सबैलाई धनले पुरिदिनु पर्दछ भन्ने मानसिकताले देश आक्रान्त छ भन्नेहरुलाई सनकी कथन भन्न आफैलाई डर लाग्दछ ।

यी माथि उठाइएका सबै शैक्षिक व्यवस्थापकीय परिप्रेक्ष्यमा उच्च शिक्षाको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगप्रति सबैको आशाको आँखा केन्द्रीत हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर आयोगले क्याम्पस सम्बन्धनका सम्बन्धमा खास तथा जीवन्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवालाको स्पष्ट तथा गम्भीर गुनासो सुनिन्छ । नेपालमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा कानूनी र प्रशासनिक कार्यहरुमाथि आयोगले अनुगमन, नियमन तथा उचित मूल्यांकन हुनुपर्नेमा केही गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्नुले सबैतिर चिन्ता पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मकता वृद्धिमा सहयोगी हुनुपर्ने प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु राजनैतिक दलहरु र तिनका विभिन्न समूहहरुको भातृ संगठनहरुको रूपमा गठनहुनु र क्रियाशीलता हुनु नै ठूलो समस्या हुन भनिन्छ र वास्तविकता पनि त्यही हो ।

विश्वविद्यालय बौद्धिक वर्गको समुदाय, सत्य तथ्य विश्लेषक, समीक्षक तथा स्पष्टवक्ता हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु पार्टीका झोले, कर्मचारीहरु पूर्णरूपमा पेसागत आचरण बाहिरहुनु र एक वर्षमा दुई सय दिनसम्म ताला लगाइनुले देशको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन कति समस्यामा छ भन्नु नै नपर्ला ? प्राज्ञिक स्थल विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु सबै राजनीतिक मजदुर संघजस्ता ट्रेड युनियन संगठन स्थापना गरी शिक्षण क्रियाकलाप र बौद्धिक कार्य बाहिरका निम्न स्तरको सौदाबाजीमा सक्रिय हुनु, देखिनु र राजनैतिक मुद्दामा विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत हुनु नै मुख्य समस्या हुन् भन्दा अन्याय नहोला । पार्टीपिच्छेका संस्थाहरुको एउटै प्रकृतिका मुद्दा र मागमा फरक फरक धारणा र मान्यताले विश्वविद्यालयहरुलाई बन्द बनाउनु, असहयोग गर्नु जस्तै— सम्बन्धनका सवालमा कुनै कुनै संस्थाको हकमा मुनाफा मूलक क्याम्पसहरुलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनैपर्ने वा दिनु नपर्ने जस्ता राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्ने घटना यथार्थता हुन् । सरकार तथा प्रतिपक्षका राजनीतिक मुद्दाहरु अनुसार विश्वविद्यालय भित्रैका संघ संगठनहरु विवादको धारमा विभाजित भई समर्थन र विरोधमा हुनाले जस्तोसुकै सक्षम नेतृत्व पनि असफल हुन्छ भने, अझ पेसागत मर्यादा र प्राज्ञिकताको मर्यादा बिर्सी नियुक्तहुनेहरुले स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्ने वातावरण नपाएकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटा पनि सामुदायिक कलेज सम्बन्धनको छैन । आङ्गिक सिमित र प्रायः सबै निजीका मुनाफा मूलक कलेजहरु मात्र सम्बन्धनका हुनाले शिक्षाको पहुँच इलाइट वर्गमा केन्द्रित हुनु गएको छ र सर्वसाधारण वर्गको पहुँच विश्वविद्यालयको शिक्षामा नहुँदा यो विश्वविद्यालय पूर्ण सामाजिक दायित्वमुखी नभएको आरोप सुनिन्छ र विश्वविद्यालयलाई सामाजिक दायित्वमा ल्याउन नसकेको समस्या धेरै छ । देशको राजनीतिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा संस्थागत गुणस्तर अभिवृद्धि, सुधार र विकासमा सार्थक योगदान दिन नसक्दा विश्वविद्यालय शिक्षा समृद्धिको सट्टा मुलुकको विनाशको मार्ग अवलम्बन गर्न उद्यत भयो भन्ने आरोपलाई निराकरण नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको छ । 

(लेखक पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)