कोरोना भाइरसले चिनियाँ पर्यटक आगमनमा कमी

-गोविन्द चापागाईं

मुलुकले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० भव्यताका साथ मनाउँदै आइरहेको अवस्थामा पछिल्लो केही समयदेखि नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या भने निकै कम मात्रमा देखिएको अवस्था छ । विगत केही महिनादेखि चिनको हुबे प्रदेशको वुहान सहरमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चीनमा मात्रै अहिलेसम्म १ हजारभन्दा बढी मानिससले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ भने हजारौं मानिस कोरना भाइरसबाट संक्रमित रहेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भएकाले अहिले छिमेकी राष्ट्र चीनमा विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । उक्त कोराना भाइरसको संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर चीन सरकारले तत्कालै सोही स्थानमा सुविधासम्पन्न २ हजारभन्दा बढी शय्याको अस्पताल समेत निर्माण गरेको छ । जति पनि कोरोना संक्रमित मानिस छन् तिनीहरूलाई सोही अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्थाले गर्दा पछिल्लो चरणको तथ्याङ्कअनुसार हजारौंको संख्यामा रहेका कोरोना भाइरस संक्रमित मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधार हुँदै गइरहेको विभिन्न संचारमाध्यमले बताएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, चीन सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन नपरोस भनेर मुलुकबाहिर जाने धेरै आफ्ना नागरिकलाई समेत कडाइ गरेको छ । हाम्रो मुलुकले पनि यथाशीघ्र चाँडो त्यहाँ रहेका हाम्रा नगरिकलाई स्वदेशमा ल्याई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारले योजना अगाडि बढाएको छ । 

चीनबाट जति पनि मानिस नेपाल भित्रिने गर्छन्, विमानस्थलमा उचित चेकजाँच तथा कोराना भाइरस परीक्षण, डिजिटल स्क्यानिङ परीक्षण गरी प्रवेशमा पनि कडाइ गरेको छ । विडम्बना के छ भने हाम्रो मुलुकमा जति पनि चिनियाँ पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाउन भनेर आउँछन्, तर यसपालि भने कोराना भाइरसको संंक्रमणका कारण निकै कम मात्रमा चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने देखिन्छ । 

हुन त कोरोना भाइरसका कारणले मात्र चिनियाँ पर्यटकमा कमी आउने भने पक्कै होइन । पछिल्लो चरणको अवस्थालाई मूल्याङ्न गर्ने हो भने भ्रमण वर्षको सुरुको महिनामा नै मुलुकमा पर्यटकको संख्या घटेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२० को जनवरीमा ७९ हजार ६ सय ८६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने गत वर्ष यही समयमा ८१ हजार २ सय ६४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । अघिल्लो वर्षको जनवरीको तुलनामा यो वर्षको जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा करिब १६ सयले घटेको देखिन्छ । 

भारत तथा चीनको प्रमुख बजारमध्ये भारतका पर्यटक नघटे पनि चिनियाँ पर्यटक भने घटेको देखिन्छ । केही महिनाअघि मात्रै सरकारले मुलुकमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सुरुको महिनामा भारत बाट आउने भारतीय पर्यटकको तुलनामा पनि १६ हजार ८ सय ८२ जना भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन् र सन् २०१९ मा १४ हजार ६ सय ५० जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । 

२०१९ मा नै १३ हजार ६ सय ८८ चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए । हाल २०२० को पहिलो महिनामा नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ३ सय ८५ ले कमी भई १३ हजार ३ सय ३ जना मात्र नेपाल आएका छन । अझ कोरोना भाइरसकै कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चिनियाँ पर्यटक कम मात्रामा नेपाल भित्रिने आशंका गरिएको छ । 

तर, यथाशीघ्र कोरोना भाइरस निर्मूल भए सबैभन्दा धेरै पर्यटक पनि चीनबाटै आउने प्रस्ट देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले केही महिनाअघि नेपालको राजकीय भ्रमणमा छँदा भनेका थिए, “नेपाल पर्यटनका दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । आगामी दिनमा हाम्रा नागरिकलाई पनि नेपाल घुम्न जानका लागि प्ररित गर्नेछु ।” आशा छ, चीनमा भएको कोरोना र्भारस चाँडै निर्मूल होस् । त्यहाँका सबै जनता निरोगी होऊन् ।

नेपालमा समावेशीकरणको कथा

-विनोद न्यौपाने 

सामाजिक बहिष्कार र समावेशीकरणको अवधारणा औद्योगिक विश्वको सामाजिक बनावटको द्रुत उथलपुथल, व्यक्तित्ववादको उदय र समानता पछाडि रहेको बजार शक्तिले गर्दा मध्य सन् १९७० मा फ्रान्सबाट नीतिगत रूपमा प्रमुख रूपमा चित्रण हुन गयो । गरिबी हटाउने र मुख्य सामाजिक नीति तय गर्ने सोचेर यो अवधारणा युरोपमा अभ्यासमा आयो । यसभित्र बजारका शक्तिहरूले राजनीतिक–आर्थिक रूपले सामाजिक जीवनका, पारिवारिक सम्बन्ध र संरचनाका प्रत्येक मोडमा रूपान्तरणको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ । यसै सुरुवाती समयमा गरिबीको नयाँ परिभाषा अनि समाजमा रहेको अपाङ्गताको समस्या समेट्ने उद्देश्यमा यो आएको मुख्य रूपले देखिन्छ भने धेरै अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरेको बेलायतमा देखिन्छ । 

मानवीय भूगोलमा बहिष्करण र समावेशीकरण ठाउँ, समय र मानवीय व्यावहारिक अनुभव र अभ्यास अनि उत्तर आधुनिकतावादी सांस्कृतिक रूपको उदय साथै सङ्गठनात्मक पुँजीको संस्थागत परिचालनले आयो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय मुख्य गरेर भूमि, परिधि, समय भित्र रहेर निर्णय गरिन्छ । 

भूगोलभित्र

विश्व समुदायसँग गोर्खा सेनाबाहेकको हाम्रो अन्य राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरूमा आधुनिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण जोडिएको सन् १९५० पछि मात्रै हो । यो अगाडी लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यी विषयहरूमा देखिँदैन । समावेशीकरणको अवधारणा विकसित हुन, विश्वमा माक्र्सवादीय सैद्धान्तिक धरातलको आगमनपछि केही युरोपियन मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रहरूमा सजातीय समुदायको अवधारणा सिकाउन सुरु गरियो । पोस्ट मोर्डानिटीको अवधारणाका साथै राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा नव उदारवादी अवधारणाले स्वतन्त्रताको, मानवीय मूल्य र मान्यताको, लैङ्गिक अधिकारको, अपाङ्गताको, नीति, योजनामा सहभागिताको साथै बटम अप विकासको बहाव विश्वमै आयो । 

नेपालमा बहिष्करण र समावेशीकरणका कुराहरू ल्याउँदा छूवाछूत प्रथा महत्वपूर्ण भएर सबैभन्दा पहिले उभिन आइपुग्छ । 
जातिका आधारको भेदभाव र छूवाछूत सरदर ३ हजार –३५ सय वर्षदेखिको पुरानो हो, यो भेदभाव नेपालले सन् १९६५ देखि हटाएको छ भनेर लेख्छन्, पुस्तक ः ‘क्राइम रिलेटेड टु अन टच्याबिलिटी इन नेपाल’का लेखक प्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मैनाली । प्राध्यापक मैनालीले नेपालमा छूवाछूतमा रहेका नौ विभिन्न समूहको पहिचान गरेका छन्, जसमा १. गरगहना बनाउने, भाडाकुँडा बनाउने– श्रम र सीप भएका, २. छालाको पेसा अँगाल्ने, ३. बादी समुदाय, ४. लुगाफाटो धुने– धोबी, ५. नेवार जातभित्रको बिटुला जातहरू (पोखरेल माधव, २०७६), ६. लुगा सिउने र बाजा बजाउनेहरू, ७. गीतांगेहरू– कुसुले आदि, ८. कुमाल समुदाय, ९. तराईमा छूवाछूतमा रहेकाहरू । मैनालीको यस विभाजनमा हिमाली भेगको छूवाछूत छुटाएको देखिन्छ । यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पाटो समावेशीकरणमा छूवाछूत हेरेर मात्रै हुँदैन, आर्थिक अवस्था ध्यान दिनुपर्ने हुन जान्छ । 

आरयस चौहान, जैपुर युनिभर्सिटी (१९७१) अनुसार यही समयानुक्रममा सन् १९६० पछि नेपाली समाजको सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा ‘परम्परागत शक्तिहरू’ र ‘प्रगतिशील शक्तिहरू’ बीचको द्वन्द्वले आधुनिक संस्थागत संसदीय अवस्था जन्मियो । यसले सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक समावेशीकरणका अवधारणाहरूमा परिवर्तनका छालहरू आउन सुरु भएको देखिन्छ । प्राध्यापक हर्क गुरुङ लेख्छन्, नेपालमा यही समयमा ‘मानवीय पुँजी’ नै स्वतन्त्र वृद्धिको प्रमुख कारक तत्व हो भन्ने अवधारणा आयो । अर्थात् मानवीय मूल्य र मान्यतालाई प्रमुखतामा लिएर राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता र सामाजिक रूपान्तरणको अवस्थालाई लिएर समावेशीकरण कसरी अगाडी लान सकिन्छ सोच्न सुरु गरियो, जुन कुरो विज्ञ अमरेत्य सेनले पनि विकास केन्द्रित मानवीय पुँजी र मानवीय क्षमता पनलाई उल्लेख गरेका छन् । यसै समावेशीकरणका क्रममा हाम्रो समाजमा रहेको जार काट्ने प्रथा, जारी तिर्ने प्रथा, छूवाछूतभित्रको बिटुलो जात (पानी नचल्ने) बिहेवारीको प्रथा खुकुलो, महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा कर कम लाग्ने, अपाङ्गता भएकालाई भत्ता, समानुपातिकमा राजनीतिक सिट र ऐन, कानुन, नियमजस्ता विषयहरू बदलिँदै र नयाँ विकसित हुँदै आएको बुझ्न सकिन्छ ।

यी विषयहरू गहनतासाथ विज्ञहरूले, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले र योजनाकारहरूले बुझ्नुपर्ने विषयहरू हुन् । तर, यहाँ केही साझेदारीमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, पार्टीका नेतृत्व र दाताका उद्देश्य मुताबिक सामाजिक विखण्डनमा ‘तारा बाजी लैलै’ मा कुद्ने कार्यमा सरकार सहित सबै कुदिरहेको देखिन्छ । 

समावेशीकरणको विषय अहिले जन्मिएको होइन । यसलाई तराई र पहाड बस्ने केही जातजातिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने वा फाइदा पुग्ने हिसाबले लिइनु हुँदैन । 

पूर्णतया दातामुखी अर्थतन्त्रमा, प्राकृतिक प्रकोप, जातीय छूवाछूत र गरिबीले पिल्सिएर कुदिरहेको नेपालमा कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक धरातलले खुट्टो टेक्न पाएपछि सामाजिक भेदभावका विषयहरू विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेको देखिन्छ । विश्व बहावसँगै हाम्रो मुलुकमा गरिबी निवारण कोष खडा भए पनि अहिलेसम्म अपाङ्गतासम्बन्धी विषयहरूमा खास सुधार भएको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा बहिष्करणको कुरो गर्दा मूलतः छूवाछूतले नै जरो गाडेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले र गरिबीले पहाडमा चपेटामा परेका जातजातिहरू, जातीको केही सानो समुदाय वा परिवारहरू बसाइँ सर्दा सीप, कला भएका व्यक्ति वा परिवारसँगै सारेको वा सार्न सहयोग गरेको देखिन्छ, जसलाई संस्कार, संस्कृतिका साथै मानवीय कोहेसिभ गाँठोको तान्ने बल हो भनेर बुझिन्छ । 

यसरी नै भारतबाट तराईमा छिरेका धनी ग्वालाहरू र जमिनदारहरू पनि हरुवा, चरुवा र लोहार परिवारलाई आफ्नो नजिक तान्ने कार्य गरेको देखिन्छ । पछिल्लो सन् १९९० पछिको दशकमा बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रको विकासले पेसागत रूपान्तरणले गर्दा छूवाछूत घट्दै गएको देखिन्छ भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा अझै आर्थिक रूपान्तरणको विषयवस्तुमा ध्यान पु¥याउँदा अतिरिक्त आम्दानीले मानवीय समावेशीकरणमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय क्षमतामा विस्तारले बहिष्करण र समावेशीकरणमा सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय जीवन दैनिकी सुधारको लागि नीति निर्माण र सामाजिक–राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । साथै, शैक्षिक रूपान्तरणतर्फ ध्यान पु¥याउँदा समावेशीकरणको प्रतिदर–रेट बढाउन समुदाय वा समाजमा सकिन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, विज्ञ जोक यंग (सन् १९९९) ले बहिष्करणलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो, श्रम बजारमा हुने आर्थिक बहिष्कार, नागरिक समाजमा व्यक्तिहरूबीचको सामाजिक बहिष्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली र निजी सुरक्षाको लगातार विस्तार हुने बहिष्करण गतिविधिहरू भनेर उल्लिखित गरेका छन् । 

नेपालकै सन्दर्भमा यी अवधारणाहरू भूमण्डलीकरणको बहावसँगसँगै, प्रजातान्त्रिक पैताला लिएर छि¥यो, जसले गर्दा, नेपाल सरकारले गरिब र पिछडिएका समूहहरूलाई विकास प्रयासहरूमा मूल वाहकका रूपमा सहभागिता गराई बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोषको स्थापना ग¥यो । लिङ्ग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समूहहरूप्रति विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण गरिबहरूको बसोबासको अवस्था र जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य राख्यो । गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पेपर (पीआरएसपी) का चार स्तम्भमध्ये एकका रूपमा नीतिगत मुद्दालाई समावेशीकरणका रूपमा मान्यता दिएपछि यो मुद्दाले पर्याप्त लाभ उठायो जुन नेपालको दसौँ योजनामा पनि उल्लिखित छ । 

अन्य विकास बहाव सरह संसारमा आएका नीति, एप्रोचदेखि कार्यक्रम सहयोग दाताबाट पाइन्छ भने त्यो हालिहाल्ने, भेटेसम्म खाई हाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति मुताबिक यो गरिबी निवारण कोष विश्व बैङ्क र आईएफएडीको सहयोगमा सुरु गरी हालेका छौं जसमा सम्पन्नताको तह निर्धारण (जस्तै ः तीन महिनाभन्दा कम अवधिका लागि खान पुग्ने घरधुरी, अति गरिब घरधुरीहरूको वर्गीकरण आदि) र दलित भनी पहिचान भएका जात समूहहरू भनी विस्तृत अध्ययन नगरी सुरु गरेको देखिन्छ । विस्तृत अध्ययन नगरेको भए पनि राखेका उद्देश्यहरू राम्रा देखिन्छन् भने कार्यान्वयन अभ्यासमा लथालिङ्ग देखिन्छ बरु हामीले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर लबियिंग र बार्गेनिङको साधन बनाई जुन आफ्ना गल्ती छोप्ने यो सजिलो बाटो समाउन हामी सिपालु भएका छौं । 

नेपालमा अहिले बहिष्करणमा रहेका तर समावेशीकरणतर्फ डोर्‍याउनुपर्ने वर्गीकरण गर्दा :

१. गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीहरू, 

२. तराई, पहाड र हिमाली भेग भूगोल विभाजनमा जात जातीय र लैङ्गिक विभाजनभित्र बोर्डरछेउमा बसोबास गर्ने, सहरमा बसोबास गर्ने र गाउँमा बसोबास गर्ने छुट्ट्याउनुका साथै पानी चल्ने र नचल्ने आदि सामाजिक रूपान्तरणको हिसाब जोड्नुपर्ने देखिन्छ । 

३. उछिट्टिएका समुदाय : राउटे र चेपाङ आदि जस्ताका साथै सगाृत्रीय बिहेबारी गरेका र एका घरका भाउजू, बैनी आदि लिएर भाग्नेहरू जसलाई समाजले लगारेको पनि देखिन्छ । 

सैद्धान्तिक पाटोहरू 

व्यक्ति र वरिपरिका चिजबीज समुदायको केन्द्रीय तत्व हो, जसलाई ‘बनावटी’ रूपले कानुनी अनुष्ठान र संस्थागत सम्बन्धहरूले बाँधिएको हुन्छ । भूगोलमाथि मानिसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्छ । यहाँ बनावटी भन्नासाथ धनी, गरिब, सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट तहहरू, हाम्रा दैनिक अभ्यासहरूजस्ता तत्वहरू पर्छन् । यसलाई कानुनी प्रविधि, औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूद्वारा परिचालन गरिन्छ । 

(न्यौपाने ‘नेपालको संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।) 

नेपालको कृषिक्षेत्रमा भारतीय बजेटको प्रभाव

-मधुसूदन घिमिरे 

भारत सकारको आ.व. २०२०÷२१ का लागि फेब्रुअरी १ का दिन केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ३ लाख ४ हजार २ सय २३ करोड भारुको बजेट सार्वजनिक गरेकी छन्, जसमध्ये भारतको कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूका लागि २८ खर्ब ३० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो, जसको मूल उद्देश्य सन् २०२२ सम्ममा किसानको आय दोब्बर गर्ने रहेको छ । सीधा र प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध तथा खुला सिमानासहितको छिमेकी देशमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ ।

११ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिसहित सुस्त बनेको भारतको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन अर्थमन्त्री सीतारमणले कृषि, पारवहन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युतीय सामानको उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेकी छिन् । ग्रामीण क्षेत्र र कृषिमा २८ खर्ब ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, कृषिक्षेत्रमा १ सय ५० खर्ब भारु ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य पनि भारत सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न २० लाख किसानलाई सोलार पम्प तथा थप १५ लाख किसानलाई विद्युत्बाट चल्ने पानी तान्ने पम्प निर्माण गरिदिने घोषणा सरकारले गरेको छ । सिँचाइको समस्या भएका १ सय जिल्लामा सघन सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसबाट भारत सरकारले ग्रामीण विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने कृषिमा सिँचाइको उपयोग बढाउने र पुँजीको परिचालन गरी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासलाई थप बलियो बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसले भारतमा कृषि उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । भारतबाट नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । भारतीय कृषिउपजमा नेपालले भन्सारसमेत लगाउन पाउँदैन । नेपालमा कृषिमा सरकारले अत्यन्तै कम अनुदान दिइरहेको र उत्पादन लागत महँगो भएको सन्दर्भमा भारतीय कृषि उत्पादनको हिस्सा नेपाली बजारमा अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सन् २०२२/२३ सम्म माछा उत्पादन २ करोड मेट्रिक टन पुर्‍याउने र सन् २०२४÷२५ सम्ममा सागरमित्र तथा माछा उत्पादक संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने मत्स्यपालन प्रसार कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धनबाट आगामी आ.व.मा थप १८ हजार २ सय हेक्टरमा माछापालन विस्तार गरी सन् २०२४÷२५ भित्र १० खर्ब भारुबराबरको माछाजन्य निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ ठूलो मात्रामा अनुदान तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पनि भारतको बजेटले गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा माछा निर्यात १० खर्ब भारुबराबर पु¥याउने लक्ष्य भारतले लिएको छ । गत आव २०७५÷७६ मा करिब २ अर्बबराबरको माछा भारतबाट आयात भएको थियो । भारत सरकारको यो योजनाबाट नेपालको मध्य र पश्चिम तराईमा फस्टाउँदै गरेको मत्स्यपालन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको मासु, दूध, तरकारी, फुललगायतका चाँडै नष्ट हुने उत्पादन कृषिउपजहरूको आन्तरिक ढुवानीका लागी इन्डियन रेल्वेले रेफ्रिजेरेटेड बग्गीहरू उपलब्ध गराउने किसान रेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य बजारका लागि नागरिक उड्डयन निकायसँग मिलेर स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा कृषि उडान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगममार्फत खाद्य उपजहरूको भण्डारण तथा साना किसान लक्षित ग्रामीण महिलाहरूबाट सञ्चालन हुने गरी भिलेज स्टोरेज स्किम स्किममार्फत १६ करोड २० लाख मेट्रिक टनसम्म किसानद्वारा उत्पादित अनाज सुरक्षण गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।

भेडाबाख्रा, दूधलगायतको उत्पादन बढाउन पनि भारत सरकारले विशेष योजना चलाउँदै छ । सन् २०२५ सम्ममा गाईभैंसीको खोरेत र ब्रुसेलोसिस रोग तथा बाख्राको पीपीआर रोग उन्मूलन गर्ने योजना तथा ५ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन दूध प्रसोधन गर्न सक्ने हालको राष्ट्रिय क्षमतालाई सन् २०२५ सम्ममा १० करोड ८० लाख मेट्रिक टनमा पुर्‍याउने योजना लिइएको छ । स्वस्थताको अवरोध राखी हाल नेपालमा बन्द गरिएको भारतीय खसीबोका आयातलाई यो योजनाले प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ, यदि उल्लिखित रोगहरू उन्मूलन भएको खण्डमा भारतबाट खसीबोका, राँगा आदि आयात गर्न रोक्न मिल्दैन । आत्मनिर्भरतातर्फ लम्केको दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा सस्ता र प्रतिस्पर्धी भारतीय उत्पादनले चुनौती थप्ने निश्चितप्रायः छ । 

भारतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसअघि नै कर्पोरेट आयकरको दरमा कटौती गरिसकेको थियो । केही महिनाअघि नै भारतले कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २२ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जाक्षेत्रमा कर्पोरेट आयकरको दर घटाएर १५ प्रतिशत गरेको छ । यो भारतको छिमेकी मुलुकहरूभन्दा निकै कम हो । नेपालमै पनि कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २५ प्रतिशत छ । यसले नेपालबाट भारततर्फ पुँजी पलायन हुने ठूलो सम्भावना छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण नेपालबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी लैजाने र भारतीय पुँजीकै रूपमा लगानी गर्ने धेरै छन् । कर तथा लगानीका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अत्यन्तै कडा नीति अख्तियार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली लगानीकर्ताका लागि भारत आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ ।

भारतमा चुरोट, सुर्ती, जुत्ता–चप्पल, चुइगम, ओखर, पंखा, फर्निचरलगायतका वस्तुमा भन्सार थपिएको छ । यसबाट खासगरी नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगीलाई फाइदा हुनेछ । नेपालबाट गोल्डस्टारलगायत ब्रान्डका जुत्ता–चप्पल भारत निर्यात हुन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेर भारत निर्यात गर्दा नेपाली उत्पादनले त्यहाँ भन्सार तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै, न्युज प्रिन्टलगायत कागज, केही दुग्ध उत्पादन, कच्चा चिनी, बदामको बटरलगायत वस्तुमा भारतले भन्सार घटाएको छ । यसबाट नेपाली वस्तुहरू खासै प्रभावित हुनेछैनन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनाका साथ कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको नेपाल सरकारले हाल यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन ज्यादै न्यून हो । हाल नेपाल सरकारले कृषकलाई प्रदान गरेको अनुदानको दरसमेत भारतलगायतका नेपालसँग सीधा आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको तुलनामा ज्यादै न्यून छ । न्यून लगानी र नारामा मात्र सीमित प्राथमिकताले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई यसबाट राष्ट्रिय पुँजी विकासमा योगदान पु¥याउने बाटो कठिन प्रायः देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट हुने लगानी वृद्धि गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमुखी बनाउने, प्रतिस्पर्धी बाली तथा वस्तुको प्राथमिकीकरण गरी तिनलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाई हाम्रो कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु एकमात्र विकल्प हो ।

राष्ट्रियता र विकासमा नेपाली सेना

-मनोहर कार्की

नेपाल राष्ट्रको अखण्डता, स्वाधिनता र सार्भभौम नेपाली जनताको आस्थाको  वैभव र गौरवको पहिचान र धरोहरका रुपमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकालाई कायम राख्ने दिशामा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा मुलुक र जनताको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको अक्ष्क्षुणताका अभियानमा नेपाली सेनाको भूमिका गौरवपूर्ण र चीरस्थायी रहेको छ । इतिहासका सर्वकालिक सास्वत्त यही हो कि नेपाली सेनाले आफ्नो पहिचान विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रुपमा कायम गर्न सक्नु आफैंमा महत्वको छ । इतिहासका घटनाक्रममा राजनीतिक परिवर्तन र जनताका उभारको प्रतिकात्मक व्यवस्थापकीय रुपान्तरणमा नेपाली सेनाले आफ्नो मौलिक व्यावसायिकता र जनभावनाको मुल्यलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नु यस संस्थाको उत्कृष्ट पहिचान हो, जनताको आस्थाको केन्द्रमा रहन सक्नुको थप पुष्टि हो । 

बहुआयामिक भूमिकामा नेपाली सेना :

नेपाली सेनाका भूमिकालाई बहुआयामिक कोणबाट हेर्न सकिन्छ । नेपाली सेनाको भूमिकालाई खोज्ने सवालमा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्य, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण विशेषतः राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत राजमार्ग तथा सडक निर्माणका कार्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण र व्यवस्थापन तथा प्रकोपका समयमा तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्य, विभिन्न मानवीय तथा सामाजिक सेवाका कार्यलाई उदाहरणीय कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । विपद् तथा आपतकालिन कार्यमा सेनाले आफ्नो भूमिकालाई अझ गहन र प्रभावकारी गराउनु अवश्यक छ । विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको एक भरपर्दो सहयोगी राष्ट्रका रुपमा नेपालले उल्लेख्य कार्य गरी आएकोछ । 

विश्व शान्ति स्थापनाको अभियानमा नेपाली सेना :

विगत छ दशकको इतिहासलाई हेरेको खण्डमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरुमा शान्ति स्थापना कार्यका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रही आएको छ । विश्व शान्ति तथा स्थायित्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत अफ्रिकी द्वन्द्वग्रत राष्ट्र दक्षिणी सुडानको रोम्बेकमा खटिएको नेपालको शान्ति सेनालाई शान्ति स्थापनाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेवापत संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान अन्तर्गत राष्टसंघीय पदक प्राप्त हुनु नेपाली सेनाको मात्र नभई नेपालकै उच्च मूल्यांकन भएको सबैले अनुभुति गरेका छौं । यो आफैंमा एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । सन् १९५८ मा लेवनानमा शान्ति स्थापनाका लागि सानो मिसनमा सहभागी भए पछि नेपालले संयुक्त राष्टसंघीय शान्ति स्थापनाको कार्यमा नेपाली सेनाले निरन्तर सहभागिता र योगदान पुर्‍याउँदै आएकोछ । हालसम्म विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रत तथा युद्ध भएका ४२ वटा शान्ति स्थापना मिसनमा नेपाली सेना सहभागी भइ सकेकोछ भने एक दर्जनभन्दा बढि द्वन्द्वग्रत स्थानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत सेवा प्रदान गरी आएकोछ ।

राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न रही आएका विश्वका विभिन्न मुलुकका सेनामा नेपाली सेनाको योगदानका हिसावले छैठौं स्थानमा रहेको छ । तर नेपालले ििवश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्टसंघले अघि बढाएको शान्ति मिसनमा जुन गुणात्मक योगदान पुर्‍याएको छ त्यसको वावजुत नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ गहनताका साथ निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको उद्वोध राष्ट्रसंघमा हुन सक्नुपर्दछ र यसमा हाम्रो असल कुटनीतिक पहल आवश्यक छ । 

प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण र विपद् व्यवस्थापनमाः

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन तथा प्रकोप पश्चात तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्य लगायत मानवीयता तथा सामाजिक सेवाका कार्यलाई उदाहरणीय कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा वि.सं. २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पमा उद्धार तथा राहतका तात्कालिक कार्य, बारामा विनासकारी आँधीपिडित जनताको उद्धार तथा पुर्नस्थापना लगायता बर्षेनी आउने बाढी पहिरो ।, हिमपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का समयमा नेपाली सेनाको उल्लेख्य कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता विपद् तथा आपतकालिन अवस्थामा उद्धार, राहत वितरण तथा तात्कालिक अवस्थामा अस्थायी सिविरमा पिडितको आपत्कालिन वसोवासका लागि देशमा घटेका विभिन्न समयका भुकम्प, बाढी पहिरो, हिमपात, हवाई दुर्घटना लगायतका बग्रेल्ती प्राकृतिक प्रकोपमा उदाहरणीय कार्य गरी आएको सन्दर्भमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न अझ व्यावसायिक तथा कार्यकुशलता आवश्यक छ । प्रकोप न्युनिकरण र सचेतनाका पाटाहरुलाई अन्य सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा समन्वात्मक ढंगबाट अघि बढाउन सकिएको खण्डमा जोखिम न्युनिकरण र मानवीय क्षतिलाई निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा :

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएकोमा कसैको दुईमत छैन । देशका सबै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरुको संरक्षणको गहन जिम्मेवारी विगतको लामो समयदेखि नेपाली सेनाले लिई आाएकोछ । पर्यापर्यटन र लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी आर्थिक विकास र पर्यटनक्षेत्रको संस्थागता विकासमा साझेदारी भूमिका रही आएको सन्दर्भमा दिगो विकास र संरक्षण अभियानमा अझ प्रभावकारीरुपमा सेनाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्दछ । दीगो विकास र वातावरण संरक्षणका दिशामा नविनतम आयामहरुको उद्वोध भई सन्तुलित र वातावरणमैत्री मानवीय विकासका आयामलाई अझ मुखरित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुन्जका चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नेपालको पर्यापर्यटनको सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास भई आएकोछ । साथै वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुन्जका पर्यापर्यटन र पदयात्रा पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा रहेकाले यसको साख र पर्यटकीय आकर्षणलाई अझ गुणात्मक फड्को मार्ने सन्दर्भमा संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका सवालमा जीवजन्तुमैत्री प्राकृतिक वातावरण बनाउने दिशामा सबैको सहकार्य आवश्यक छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल र पर्यटकमैत्री बनाउने अभियानमा सहकार्य नितान्त महत्वको विषय हो ।  

पूर्वाधार निर्माण र विकासमाः 

नेपाली सेनाको भूमिकालाई विकास र निमार्णसंग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ नै । नेपाली सेनाले देशको भौतिक पूर्बाधार विकास र निर्माणका क्षेत्रमा राजमार्ग, सडक तथा पुलहरुको निर्माणका कार्यमा विगतको लामो समयदेखि उल्लेख्य योगदान पुुर्याउन सकेकोछ । प्रारम्भिक समयमा त्रिशुली सोमदाङ् सडक निमार्णका अभियानसंगै अघि बढेको सेनाको सडक निमार्णको अभियान अझ व्यापक र परिमार्जित भएकोछ । पछिल्लो समयमा काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको निमार्णको कार्यसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रमा सेनाको कार्य निपुण व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय पनि हुन सकेकोछ । देशका अतिविकट तथा कठिन भौगोलिक अवस्था र भौगर्भिकक्षेत्रमा सडक निर्माणको चुुनौतीपूर्ण कार्यमा नेपाली सेनाले काम गरेकोछ ।जसको उदाहरणका रुपमा कर्णाली राजमार्गको निमार्णलाई लिन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विकट र विकासका अवसरबाट राज्य र प्रकृतिबाटै हेपिएका जनताको जीवनरेखा र समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा यस्ता राजमार्गको निमार्ण र संचालनले विकास र एकतालाई जोड्ने दिशामा सेतुको काम गर्न सक्छ । अवको सरोकार र चासो विकास र आर्थिक कार्यकलापलाई त्यसक्षेत्रका जनताको आवश्यकतासंग जोड्नु र योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुमा राज्यसंचालकको प्राथमिक दायित्व हो । यसका साथै अन्य विकास निर्माण कार्यमा भूमिकालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु नै हो ।

नेपाली सेनाले २६ सडक आयोजनाको निर्माण (ट्याक खोल्नेकार्य) कार्य सम्पन्न गरिसकेकोछ भने ती आयोजना सम्पन्नतासंगै राष्ट्रिय सडक संजालमा एक हजार ४८ किमी थप सडक निर्माण सम्पन्न भएकोछ । देशका अतिविकट भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत—जुम्ला, नाग्मा—गमगढी, बेंसिसहर—चामे, बाग्लुङ—बेनी—जोमसोम, जोमसोम—कोरला, छिन्चु—जाजरकोट, सल्यान—मुसिकोट, अबुवा—भच्चेक सडक निर्माण सम्पन्न हुनुको श्रेय सेनाका कार्यलाई जान्छ ।  यस्ता कार्यले समग्र देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा आमुल परिवर्तन र जनताको निम्नतम आवश्यकता परिपूर्तिका दिशामा थप टेवा दिन्छ भने सन्तुलित प्रादेशिक विकासलाई मद्द पुग्नेछ । 

आन्तरिक सुशासन र वित्तिय पारदर्शिताः

आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता सबै संगठीत संस्थाको प्राथमिक आवश्यकता हो । केही समयअघि संसदीय समितिमा सेनाभित्र अनियमिता र भ्रष्टाचारको प्रबृत्ति रहेको विषयले प्रवेश पाएको सन्दर्भमा यस विषयलाई सैैनिक मुख्यालयमा उच्चअधिकारीले समेत नियन्त्रण र पारदर्शिताको विषयलाई उच्च महत्व दिएर उठान गरेकाछन् । सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गते भदौ २४ गतेका एक वर्षीय कार्यकालको समिक्षामा सेनाभित्रका वित्तिय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका सवालका पेचिला विषय उठान गरीनुबाट सेनाको समग्र व्यवस्थापन र सुशासनमा देखिएका विसंगती र विकृतीलाई रोक्न ठोस तथा प्रभावकारी कार्य आवश्यक छ । 

पछिल्ला समयमा नेपाली सेनाले संस्थागत व्यावसायिकताको मुल्य मान्यता भित्र रही  आर्थिक तथा व्यावशायिक कार्य र उपार्जनका कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जनसरोकार रही आएकोछ । विशेषतः सैनिक कल्याणकाारी कोषको रकमको यथोचित उपयोगका सन्दर्भमा कल्याणकारी भाव तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका तत्वलाई प्राथमिकतामा कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सकिएमा अझ प्रभावकारी हुनसक्ने थियो । सेनाका विशुद्ध सैनिक व्यावसायिक चरित्र र यस संस्थाको गरिमालाई कायम गर्ने सन्दर्भमा उच्च महत्व दिनु सक्नुमा सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय ध्यान र जिम्मेवारी आवश्यकताको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । 

नेपाली सेना नेपाली जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्रमा रहेर यसले देश र जनताका लागि अझ धेरै उदाहरणीय कार्य गर्नेछ । विश्व शान्ति र स्थायित्व तथा मानवतावादी विश्वसमाजको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियानको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा नेपाली सेनाको शान्ति स्थापना कार्यमा थप योगदानलाई परिपोषण गर्ने दिशामा संकल्पित रहन सक्नेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताका लागि नेपाली सेनाको गौरवशाली परम्परा भोलीका दिनमा  प्रभावकारी र गुणात्मक हुनुमा आशाबादी रहन सकिन्छ ।

शिक्षितसमेत मानव बेचबिखनको फन्दामा परेका छन् : केशर विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता)

कपिलवस्तु : गोरखा जिल्लामा न्यून वर्गीय परिवारमा जन्मिएका केसर विश्वकर्मा सानै देखि सामाजिक सेवामा रुची भएका एक सरल स्वभाव र मिलनसार व्यक्ति हुन् । करिब एक दशकदेखि मानव बेचबिखनविरद्धको अभियानमा आवद्ध विश्वकर्मा आफन्त नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाका कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक हुन् । मानव बेचबिखनको भयावह अवस्था र यसको नियन्त्रणका विषयमा मध्यान्ह संवाददाता इमरान खानले संयोजक विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  - 

मानव बेचबिखन भन्नाले के बुझिन्छ ?

मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले मानिसलाई एक  ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेचबिखनको उद्देश्यका साथ लगि बेचबिखन गर्नुलाई मानब बेचबिखन भनिन्छ । चाहे यो आन्तरिक पनि हुन सक्छ , बाह्य पनि हुन सक्छ । चाहे त्यो श्रम शोषण हुन सक्छ, यौन शोषण शरिर बन्दक वा कुनै अङ्ग बेचबिखनको उद्देश्य नै किन नहोस । 

मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा लामो समय आवद्ध हुनुभयो । पहिले र अहिलेमा के फरक पाउनु भएको छ ?

सुरुमा महिला मात्र बेचबिखनमा पर्छन् भन्ने मात्रा थियो जसमा  चेलिबेटि बेचबिखन भनिन्थ्यो पछि यो बिस्तारै पुरुषहरुलाई पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि बेचबिखन भएका तथ्यहरु बाहिरियो र मानव बेचबिखन भएको पाइन्छ । सुरुमा मैले बुझ्दा भारतको विशेष बम्बईमा महिलालाई लगेर बेचबिखन गर्नु हो भन्ने बुझाई थियो । तर त्यसमा धेरै फरक रहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा देश भित्रैका शहरहरुमा  किन नहोस् वा भारतका विभिन्न शहर लगायत तेस्रो मुलुकमा समेत बेचबिखनमा परेका कयौं घटनाहरु बाहिर आएका छन् । यो अत्यन्त दु:खद कुरा हो ।

कस्ता खालका ब्यक्तिहरु बढी बेचबिखन पर्दछन् वा सम्भावना हुन्छ ?

मेरो ८ वर्षको यात्राामा मैले देखेको र साधारण बुझ्दापनि प्राय शिक्षाबाट बन्चित ब्याक्तिहरु जो जोखिमको विषयमा जान्न सक्दैनन, बेरोजगारको चपेटामा परेकाहरु जहाँ रोजगार पाउने आशामा भौतारिदै गर्दा गलत ब्याक्तिहरुको पहुँचमा पुग्दछन् । कयौं ब्याक्तिहरु साहारा पाउने आशामा विश्वासका कारण त्यो अवस्थामा पुग्दछन् । सामान्य बुझ्दा चेतनाको कमी, अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक अपहेलना भएका पर्दछन् भने कयौं शिक्षित ब्यक्तिहरु पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनन् । 

तपाईंले काम गर्दै गर्दा उद्धार गरिएका त्यस्ता उदाहरण दिनु पर्दा ?

मैले काम गर्दै गर्दा सयौं चेलीहरु जो बेचबिखनको जोखिमबाट उद्धार गरिएको छ । जसमा कसलाई उदाहरण दिउँ भन्ने म आफैं कन्फ्युज भएको छु । धेरै उद्धार गरिएका चेलीहरु जो आज आफन्त नेपालले सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने बनाएको छ । कयौं चेलीहरु जो साहारा  विहीन थिए, बेचबिखनको सिकारमा थिए उनीहरुको जीवनमा आमुल परिवर्तन आएको छ । यहाँलाई भन्नु पर्दा म विराटनगरमा रहँदा, झापामा रहँदा त्यस्ता चेलीहरुलाई उद्धार गरिएको थियो जसको अवस्था देख्दा र सुन्दा म धेरै पटक रोएको छु । १४ / १५ वर्षका साना किशोरीहरु बेचबिखनको कहाली लाग्दो पारीबेशबाट उद्धार गरी अहिले आफन्त नेपालको संरक्षणमा रही खुशी र समाजलाई नै सचेत बनाउन सक्ने भएको देख्दा गर्व लाग्छ । यहीँ कपिलवस्तुमा रहँदै गर्दा दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु लगायतका धेरै चेलीहरुलाई उद्धार गरी दर्जनौं त्यस्ता ब्याक्तिहरुलाई कानुनी  कठघरामा ल्याउन सफल भएका छौं । कयौं चेलीलाई संस्थाले नै संरक्षण दिई उच्च शिक्षा दिइएको छ । ती चेलीहरु देख्दा धेरै ठुलो काम गरेको अनुभव हुन्छ । तर अझै गर्नु पर्ने धेरै छ । 

यस्तो काम गर्दा कत्तिको जोखिम आउन सक्छ ?

जोखिमको त कुरा नगरौं । यो आफैंमा सम्बेदनशिल कार्य हो । खुशी के लाग्छ भने सत्यको बाटो हिँड्दा कमजोर होइँदैन र राम्रो कामको लागि सबैको साथ सहयोग पाइन्छ । 

स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारको सहयोग कस्तो पाउनुभएको  छ ?

वास्तवमा  यो काम राज्यकै लागि गरिएको अभियान भएको कारण स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्ने कुरै छैन, राम्रो सहयोग छ । स्थानीय सरकारले कृष्णनगरको हैसियतमा हेर्दा अत्यन्त राम्रो गरेको छ । सुरुदेखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कृष्णनगर नगरपालिकाको सराहनीय भूमिका रहेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको भय 

-खेमराज निरौला

सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नेहो भने, सार्वजनिक पदधारण गरेर गर्नुपर्ने काम नगरीकन कसरी हुन्छ पैसा र सम्पत्ति मात्रै कमाउने कुचेष्टा एवं प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार हो । अथवा सदाचार र कानुन विपरीत क्रियाकलाप, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गर्छ, ऊ भ्रष्टाचारी ठहर्छ ।

यसको दायरा यतिमा मात्रै सीमित छैन । भ्रष्टाचारको सञ्जाल बृहत् छ । यसको गहिराइ नापीनसक्नुको छ । यसका रूप विविध छन् । कुनै खुलेआम छन्, कुनै सुषुप्त छन् भने कुनै नीतिगत तहसँग जोडिएका छन् । जे–जस्तो रूपमा भएपनि यसले महामारीका रूपमा विश्वलाई नै ग्रसित बनाइरहेको छ ।

कुरा यतिमात्र फरक हो कि कुनै देशमा भ्रष्टाचार अलिकम हुन्छ भने कुनैमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान आँटेको अवस्थामा छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, भ्रष्टाचार २०४६ सालभन्दा अगाडि नीतिगत तहमा कम हुने गर्दथ्यो । प्रशासनिक तहमा भने डराई–डराईकन अलि–अलि हुने गथ्र्यो । तर त्यसबेला भ्रष्टाचार गर्नेमान्छेमा अलिकति डर र त्रास भने हुनेगथ्र्यो । कानुन छ र कानुनले मलाई छोड्दैन भन्ने एकखालको मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्थ्यो । तर अहिले भ्रष्टाचारले दिन दुईगुणा रात चारगुणाले छलाङ मार्दैछ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (एकमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक आयोग) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्दै गर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि मानौं आयोगले भ्रष्टाचारका विभिन्न साइजका पोकाहरू राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गर्दै छ । यस्तो अराजक प्रवृत्तिको अन्त्य नहुनेहोभने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै बहिस्कृत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । आयोगले हालै बुझाएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको देखाएको छ । जबकि अहिलेका स्थानीय तहहरू भनेका जनताका देखिने र सुनिने सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई सहज एवं सरल बनाउने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा स्थानीय सरकारप्रति आमजनताको भरोसा एवं विश्वास डगमगाउन थालेको छ । जनताले अब यिनीहरूलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना हुन आँटिसकेको छ, बेलैमा नियतनसुधार्ने हो भने । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अनियन्त्रित ढंगले वृद्धि हुनु भनेको संघीयता र गणतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो ।

२०७४ मानिर्वाचन सम्पन्न भई विगत १५ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले यहाँका समस्या एवं जनताका दैनिकीमा उल्लेख्यरूपमा परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रका भरमा चलेका स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिमार्फत विकास, समृद्धि सुशासनको अभियानलाई थप बलियो बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने आमअपेक्षा अहिले आएर निराशामा परिणत भएको छ ।

७५३ स्थानीय तहहरू, ७ वटा प्रदेश सराकार अहिले मुलकमा क्रियाशील छन् । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, स्थानीय जनताको जीवनस्तर एवं उनीहरूले सामना गर्नुपरेका पीडामा कुनै देखिने र अनुभव गर्ने गरी परिवर्तन आएको छ त ? स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिका कार्यशैली, हुकुमी शैलीदेखि आजित भएका छन् । उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद एवं सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगबाट जनता आजित भइसकेका छन्। । के यस्तो अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि खतरा होइन ? विकास, समृद्धि, सुशासन र जनभावनालाई आत्मासात्गर्दै छलाङ मार्नुपर्ने यो समयमा नेपाल भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खलामा ठूलै छलाङ मारिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारले नछोएको मुलुक शायद कुनै छैन होला तर फरक यतिमात्र हो यसको आयाम र प्रभाव क्षेत्र भने फरक–फरक हुनसक्छ । विकसित मुलकहरूपनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका उदाहरण छन्। तर गरिबी, अशिक्षाले पछाडि परेका मुलुकहरूमा भने यो गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । यस्ता मुलुकहरूमा सञ्चालित हरेक विकास निर्माणलगायत अन्य आर्थिकगतिविधिहरू अपारदर्शी एवं कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

राज्यको स्रोत–साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिदिँदा समाज आर्थिकरूपले विभक्त बनेको छ । जसले गर्दा शासकीय शैलीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार समृद्धि, विकास र सुशासनको बाधक हो । तर अख्तियारको यो वर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालमा यो समस्या झन् विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसोत ‘म भ्रष्टाचारगर्दिनँ, म भ्रष्टाचारहुन दिन्न, भ्रष्टलाई प्रवेश निषेध, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर सेवाभावले काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ’ यी र यस्ता अन्य धेरै कर्ण्प्रिय लाग्ने नारा एवं उद्गार हरेक उच्च सरकारी कार्यालयदेखि तल्ला तहहरूसम्मका प्रवेशद्वारमा देख्न सकिन्छ ।

तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार स्वतन्त्र आयोगका रूपमा परिभाषित गरेको छ तर नीतिगत तहमा हुनेगरेका भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने गरी । जसले गर्दा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउँछ ती सबै नीतिगत तहमा हुनथालेका छन् । अहिले हरेक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सडक, सदनदेखि लिएर सिंगो मन्त्रिमण्डलमा अनुचित कामको बिगबिगी छ । यस्ता अनुचित कामले नपत्याउने गरी भ्रष्टाचारको जरा फैलाएको छ । नेपाल अहिले यसैको सिकार भएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्ने नै हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख निकै कठोर एवं निर्ममरूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ।सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ भन्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । जोसुकै र जुनसुकै तहले गरेका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कामको स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दिनुपर्छ, चाहेत्यो मन्त्रिपरिषद्को नै किन नहोस् ।

मन्त्रिपरिषद्ले चाहिँ जस्तोसुकै काम गरे पनि औंला उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार उन्मुख छ।सरकारी निकायको उदासीनता तथा सार्वजनिक तहमा रहेकाहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभावका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिमा इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । प्रशासनिक संयन्त्र चनाखो र राजनीतिक इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

विगतका बेथिति र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न भनी वर्तमान नेकपा सरकारलाई जनताले दिएको जनमत अहिले उपेक्षित हुँदै गएको अवस्था छ। अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको गन्ध आउनेबित्तिकै जुनसुकै निकायको भए पनि अख्तियारले स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न पाउनुपर्दछ ।

हाम्रा निर्वाचन पद्धति ज्यादै खर्चिला भएका छन् । सामान्य मानिसले चुनावमा उठेर म भोट जित्छु भनी नचिताए पनि हुन्छ । जसले बढीभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ उसैले चुुनाव जित्ने पद्धतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।

कुन दल र दलको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्चको यथार्थ विवरण बुझाएका छन् ? यसमा न अख्तियारको चासो छ, न त निर्वाचन आयोगको नै ? कालान्तरमा निर्वाचनमा भएको खर्च चुनाव जितेपछि असुलउपर गर्ने नीतिगत प्रपञ्चले अहिले स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार चुलिएको मूल कारण हो ।

नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार नउठ्ने हो भने कसरी नियन्त्रण सम्भव होला ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने मन्त्रीविरुद्ध खोइ त सशक्त कारबाही ? सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अनि राजस्व दुरूपयोग एवं छली गर्ने सरकारी स्वामित्वका चल–अचल सम्पत्ति कबाडीको दाममा भोगचलन गर्न दिने प्रवृत्ति किन रोकिँदैन ? यी र यस्ता धेरै घटना एवं परिघटनाले भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको नागरिक बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचारको आयाम यति फराकिलो हुँदै गएको छ कि सयमा हुने भ्रष्टाचार हजारमा पुग्यो, हजारमा हुने लाखमा पुग्यो, लाखमा हुने करोडमा पुग्यो र करोडमा हुने अर्बमा पुगेपछि मानौं अबको १०–२० वर्षपछि यो मुलुकको हालत कस्तो होला ? एकछिन् सोचांंै त !

अहिलेको आधुनिक विश्वले आत्मसात् गरेको सुशासनका आधारभूत तत्वहरू मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नीति–नियमको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, विधिको शासन, काम–कारबाहीमा पारदर्शिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयहरूको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ ।

जब निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन अनि विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ, व्यक्तिगत, निजी वा व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्न सोही अनुरूपका ऐन, कानुन, नीति–नियम बनाउने होडबाजी चल्न थाल्छ। कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक–आर्थिक संरचना, संस्थागत अक्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। अहिले यो मुलुकले ठीक यस्तै नियति भोगिरहेको छ।

यो नियतिबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिलेसम्म नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन राज्यले अपनाउने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। मुलक चलाउने जनताका प्रतिनिधिहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैली एवं भ्रष्ट मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन ।

नियन्त्रण उन्मुख कोरोना : चीनको लडाईबाट सिकौं

-सूर्य खड्का

बाजा बजाएर आउदैन, कुनै पनि संकट, दैवि वा प्रकृत्तिक विपत्ति । आकस्मिक रुपमा आईलाग्ने कुनै पनि संकटको सामना गर्न साहस, धैर्यता र तत्परता अपरीहार्य हुन्छ । संकटको कारण खोज्न जाँगर गर्नुपर्छ, मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ ।  अनि संकट आफैंमा एउटा अवसर बन्न सक्छ । अवसरले नयाँ उज्जयालो संभावना देखाउछ । त्यही उज्यालोमा जीवन आफै डोरिदै जादा सफलता हासिल हुन्छ ।

वर्षारम्भ सन् २०२० को पूर्व सन्धयामा अनायाशै बिपक्ति आईलाग्यो उत्तरी छिमेकी साम्यवादी जनगणतन्त्र चीनलाई । वुहान, हुवे प्रान्तमा एककासी देखा परयो, कोरोना भाईरसको संक्रमण । संक्रमण देखियो एक्कासी । अनि फैलिन थाल्यो चौतर्फी । सुरुमा अनियन्त्रित गतिमा जस्तै आक्रामक देखियो संक्रमण ।

डिसेम्वर अन्तिम साताबाट सुरु भाईरस जनवरी महिनाभर आक्रामक नै देखियो । जनधनको क्षती सोचे भन्दा केही ज्यादा भयो । मानिसहरुमा एकप्रकारको त्रास र भयले बढी सतायो ।

सामान्य जीवन रेखामा आर्थिक लगायतका सबैखाले प्रगतिको पथमा लम्किदै विश्वकै प्रमुख राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई कोरोना भाईरसले ठेस लगायो । नयाँ वर्षमा चिनियाँहरु रम्न, जम्न र उमंगका साथ आआफ्नो घर परिवारमा समय बिताउदा पनि कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्ने चीनताले ग्रसित भए ।

तर यो दुर्दिन धेरै दिन बढोत्तरी गतिमा रहेन । चीनको केन्द्रीय सरकारले नै सम्भाव्य सबै उपाय परिचालन गरेर कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रणमा लिने हर सम्भव उपायको खोजी गरयो । त्यसैले जनवरीसम्म निकै फैलिन खोजेको कोरोनाको संक्रमण फेब्रुअरीसम्म आईपुग्दा कम हुदै गयो । र, अहिले मध्य फ्रेबुअरीसम्म आईपुग्दा त नियन्त्रण नजिक आईसकेको छ । मानवीय गल्तीको उपज थिएन, शायद चीनको हुबेबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण । तरै पनि मानव जीवनकै लागि घातक सिद्ध यो संक्रमण रोक्न चिनियाँहरु बढी नै खटे, खटिरहे ।

त्यसैले चीनले यस संक्रमणको रुट पत्ता लगाउन निकै आक्रामक पहल थाल्यो सिंगो राज्यशक्तिका सबै अंगहरुलाई परिचालन गरेर । सुरुमा यसलाई भयावह आतंक होईन भनेर सरकारले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त बनायो । जनता र सरकार वीचको अविश्वास घट्यो, हट्यो । धेरै खाले सञ्चार माद्यम र सामाजिक संजालहरु मार्फत रोगको बारेमा सही समयमा ,सही सूचना दियो । आफ्ना नागरिकहरुलाई राज्यले रोग नियन्त्रण गर्दैछ भन्नेमा पहिला विश्वस्त तुल्यायो । अनि साथमा जारी राख्यो रोग नियन्त्रणको चौतर्फी पहल पनि । 

संक्रमित नागरिकहरुको छिटो भन्दा छिटो उद्धार र उपचारमा पनि चीन सरकारले उत्तिकै ध्यान दियो । रातदिन नभनी स्वास्थयकर्मीहरु खटे बिरामीको उपचारमा । संक्रमितहरुलाई फैलिन नदिन उसले युद्धस्तरमा उपचार पद्धति अपनायो । एक सातामा उसले संक्रमितहरुको उपचारका लागि नयाँ अस्पताल नै बनायो । 

चिनियाँहरु संकटको सामना गर्न र संकटलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्षम छन मात्रै होईन, अवसर पाए चमत्कार गर्छन भन्ने कुरा उनीहरुले हजारौं बिमारीको उपचार गर्न एक सातामा भव्य अस्पताल बनाएर प्रमाणित गरिदिए । साताभित्रै तयार अस्पतालले धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन बरदानको काम गरयो ।

राष्ट्रपति सि जिनपिंग आफैंले पनि रोग नियन्त्रणमा भैरहेका प्रयाशहरुबारे प्रत्यक्ष खटेर जानकारीहरु लिए, आफूले दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशनहरु दिए । यसले उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कर्मथलो खटिन अरु उर्जा थप्यो । बिरमारीहरुमा सरकार हामीसंगै छ भन्ने आत्माविश्वास थप्यो । आखिर फ्रेबुअरीको अन्तिमतिर आईसक्दा चीनको बुहान हुबेबाट जन्मेको कोरोना भाईरस अब नियन्त्रणमा नै आउन मोडमा पुगिसकेको छ । 

अहिले चीन व्यापक जनपरिचालन र सरकारी अग्रसरताको सामुहिक उपज स्वरुप तंग्रिदै छ, पूर्ववत सामान्य जनजीवनमा फर्कदैछ, दिनप्रतिदिन । भाईरसको कारण र समाधानम चीन सफलता नजिक छ, त्यसैले चिनियाँ जनताको जीवनमा खतरा लगभग दुर भएको छ । फेरि चिनियाँहरु पूर्ववत खुसीमा फर्कन पाउदैछन । चीनको भाईरसरुपी बिपक्ति अब हुदैछ अन्त्य । यही हो, आकस्मिक संकटका वीच चिनियाँलाई मिलेको पछिल्लो खुसी । भाईरसमाथि जित्ने चीन सरकार र जनताको यही प्रयाशलाई यसै कारण बधाई , शभकामना भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन नै । 

चीनबाट सुरु भएर बाँकी विश्वमा पनि पुग्न पाउदा नपाउदै रोग नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी प्रयाशरु भैरहेका छन । विश्वभरीका सरकारहरु मानव जातीकै साझा दुश्मन बनेको यो संक्रमणका विरुद्धमा उत्रेका छन । विश्व स्वास्थय संगठन चीन लगायतका सबै देशका सरकारहरुसंग मिलेर रोग विरुद्धका काममा जुटेको छ । यो संसारभरकै मानव जातीका लागि सुखद कुरा हो ।

नेपाल जस्ता मुलुकमा यो संक्रमण नआउदै टर्न सक्यो भने ज्यादै सुखद हुनेछ । चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई ढिलो उद्धार गरे पनि ती सबै सुरक्षित रहनु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । चीनको बिपत्ति सामना गर्ने शैलीबाट नेपालले पनि धेरै पाठ समयमा सिक्न सके भोलिका दिनमा आईपर्ने संकटबाट मुक्ति लिन सजिलो हुनेछ । 
 

प्राविधिक सेवाभित्र उठेको तरंग

-भागवत खनाल

निजामती सेवामा जम्मा दशवटा सेवा रहेका छन् । ऐनमा ती सेवामध्ये कुन् प्राविधिक र कुन् अप्राविधिक हुन् भन्ने खुलस्त पारिएको छैन । सेवासम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह मात्र त्यस्तो सेवा हो जसका लागि ‘स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण’ भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रशासन सेवाकै लेखा र राजस्व समूह एवं अन्य सबै सेवा समूह र उपसमूहका लागि विशेष किसिमको योग्यता तोकिएको पाइन्छ । निजामती अभ्यास र लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको आधारमा हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवालाई अप्राविधिक र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम गठित निजामती सेवा), विविध र शिक्षा सेवालाई प्राविधिक सेवा भनेर सम्वोधन गरेको देखिन्छ ।

प्रविधि प्रयोगको आधारमा अंगालिने खास विधि या प्रक्रिया, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढंगले काम गर्ने पद्धति, सीप, ढंग या कौशल हो । प्राविधिक भन्नाले कुनै किसिमको विज्ञान शिल्प, कला आदिसँग सम्बन्ध रहेको व्यावहारिक र प्रायोगिक तरिका अपनाएर गरिने कार्य भन्ने बुझिन्छ भने यस शव्दले विशेष प्रकारको ज्ञान र सीपको आधारमा सम्पन्न गरिने कार्यलाई समेत जनाउँछ ।

प्राविधिज्ञको अर्थ हो ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी शिल्प र प्रविधि जान्ने व्यक्ति । नेपालको निजामती सेवालाई हेर्दा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह बाहेक सबै सेवाहरुको प्रकृति विशेषज्ञ ‘टाइप’ को देखिन्छ । नेपाल प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीमा ‘समूह’ नरहेको हुँदा सेवाभित्रका जुनसुकै समूहका कर्मचारीहरु प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन सक्दछन । प्रथम श्रेणीमा पुगेपछि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा विशेषज्ञ प्रकारको काम गर्ने कर्मचारीहरु ‘सामान्य प्रशासक’ मा परिणत हुन्छन् ।

प्राविधिज्ञ जति माथिल्लो पदमा पुग्दछ उतिनै उसको विशेषज्ञताको क्षेत्र साँघुरो र विशिष्ट हुँदै जान्छ । ऊ आफ्नो क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, साधना, अभ्यास र प्रयोगको माध्यमबाट अझै कुशाग्र र दक्ष बन्दछ । विशेषज्ञले, अनुसन्धान, प्रयोग र प्रमाणको आधारमा आफ्नो अभिमत तयार गर्ने हुँदा उसको धारणा अडानयुक्त र कठोर हुन्छ । यदि प्राविधिक विषयको विशेषज्ञ प्राविधिक विषयमा लचिलो र व्यावहारिक हुन तयार हुन्छ भने बुझे हुन्छ, उसले समय, गुणस्तर या लागतमा सम्झौता ग¥यो । प्राविधिज्ञले सामान्य प्रशासकले जस्तो समयपालन, आदेश पालन, मर्यादा, अनुशासन आदिका परम्परागत यान्त्रिक धारणाभन्दा विषयको महत्व, पक्ष विपक्ष, तर्क र प्रतिफलमा आधारित व्यावहारिक कुरालाई ज्यादा ध्यान दिने गर्दछ ।

लोक कल्याणकारी सरकारको अवधारणाको विकास हुनुअघि सरकारी कर्मचारीको काम कर संकलन, शान्ति सुरक्षा र अपराधीलाई दण्ड दिनेमा सीमित थियो । त्यस बखत सरकारी सेवामा प्राविधिक सेवाको आवश्यकता नै परेन, किनकि यो सरकारी सरोकारको विषय थिएन । चिनियाँ साम्राज्यमा परापूर्वदेखि अपनाउने गरिएको ‘मेरिट’ मा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धतिबाट प्रभावित भएका चीनको ग्वान्जाउमा कार्यरत ब्रिटिश कन्सल थोमस टेलर मिडोजको जोड र सोही आधारमा तयार भएको रिपोर्ट ( १८५४) अनुरुप बेलायतमा योग्यतामा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धति कायम गरियो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि नेपालमा पनि यही प्रणाली कायम गरिएको हो । भरखरै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका मेधावी व्यक्तिहरुबीच प्रतियोगिता गराएर योग्यताको आधारमा छनौट गरी निजामती सेवामा भर्ना गर्ने यो परम्पराले नेपालमा पनि सुरु सुरुमा राम्रो परिणाम दियो ।

सरकारको काममा वृद्धि एवं भौतिक विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको अग्रणी भूमिकाको मागसँगै स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता महसुस भयो । नेपाल निजामती सेवामा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, वन, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्राविधिक सेवाहरु गठन भए । मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि यी सेवाहरुले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन । तथापि योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको प्रभुत्व रहेको प्राविधिक सेवा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल गर्नमा सहायक सिद्ध हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सम्यक रुपमा जनताको सेवा गर्नबाट अन्य सेवाहरु जस्तै प्राविधिक सेवा समेत चुक्यो भन्ने आरोपमा धेरै हदसम्म सत्यता छ ।

आरोपहरु स्वाभाविक रुपमा लागिरहे, लागिरहेछन् र लागिरहने छन् । अपेक्षित रुपमा प्रतिफल दिन नसकेको सत्य हो भन्ने कुरा प्राविधिक सेवाका पूर्वराष्ट्रसेवक र वर्तमान समयमा निर्णायक स्थानमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत महसुस भएकै कुरा हो । किन्तु रात दिन, शीत गर्मी, सुक्खा, महामारी, बाढी पहिरो र भूकम्प जस्ता समयमा फिल्डमा खटिएर देशको सेवा गर्ने पनि यही सेवा हो । देशको शिक्षा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन, प्रौढ र अनौपचारिक शिक्षा जस्ता विषयमा शिक्षा सेवाले पु¥याएको योगदान युगान्तकारी छ । बाटोघाटो, खानेपानी र सरसफाइ, संचार, कृषि विकास र विस्तार एवं स्वास्थ्यसेवा जस्ता विषयमा नेपालले जुन उन्नति गरेको छ, त्यसमा प्राविधिक सेवाको अविस्मरणीय योगदान छ ।

निजामती सेवाभित्र समृद्ध हुँदै गएको अर्को मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ । मानिस स्वभावैले शक्तिको भोको हुन्छ । शक्तिशाली गोरा हाकिमहरुको रवाफ र शान देखेको भारतीय निजामती सेवामा अंग्रेज गएपछि पनि सोही ‘शानोसौकत’ र रवाफको भोक जाग्यो । त्यही रुझान बोकेको नेपाल निजामती सेवामा पनि त्यसको नक्कल गर्ने परिपाटी बस्नु स्वाभाविकै थियो । राणाकालीन बडाहाकिमहरुको जे जस्तो मिजास थियो, सात साल र सत्र सालपछि पनि थोरबहुत कायम राखियो । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा राजाको ‘आशीर्वाद प्राप्त’ प्रशासकहरु राजसी ठाँट र ठस्सामा रहने गर्दथे । अहिले देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, तर त्यो ‘राजसी मनोविज्ञान’ संक्रमित हुँदै गणतन्त्रभित्र पनि छिर्ने प्रयासमा छ ।

अहिले देशको नीति कार्यान्वयन गर्ने, विकास कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वन जस्ता क्षेत्रमा मूल अभिभारा वहन गर्ने र विनियोजन हुने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिकै काँधमा छ । देशको प्रायः सारा चल अचल भौतिक सम्पत्ति र अभिलेखहरु प्राविधिक जनशक्तिकै जिम्मामा छन् । तथापि प्राविधिक सेवाले कहीँ कतै कुनै रिक्तताको महसुस गरिरहेको चाल पाइन्छ । सामान्य रुपमा संसारभरिका प्राविधिकहरुलाई सम्मान, सलामी, सिट्ठी, बढाइँ आदी जस्ता कुरामा सरोकार हुँदैन । प्राविधिक जनशक्तिलाई अरुलाई भन्दा सुविधासम्पन्न र राज्यको तर्फबाट सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर र दिगो रुपमा टिकाइराख्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । किन्तु हाम्रो राज्य व्यवस्था यस मामिलामा चुकेको छ । सिंहदरबारभित्र र संघीय राजधानीमा रहेर काम गर्ने कतिपय निकायका कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा प्रदान गर्ने राज्यको दृष्टि रात दिन नभनी फिल्डमा रही कठिन परिश्रम गर्ने र मन्त्रालय एवं विभागमा खटिएर काम गर्ने प्राविधिकहरुमाथि पर्न सकेन । कतिपय प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले प्राविधिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि प्रशासन सेवा त्यसमा पनि सामान्य प्रशासन सामूहको दादागिरी चल्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

संसारभरिको निजामती सेवामा छुट्टाछुट्टै सेवाहरुलाई सेवा अनुकूलको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । सेवाहरुको आफ्नै महत्व र भूमिका, आफ्नै कार्यक्षेत्र र गरिमा हुन्छ । जब कुनै सेवाको कर्मचारीले अर्को कुनै सेवाको भूमिका आफ्नो सेवाको भन्दा महान र प्रतिष्ठित देख्न थाल्दछ, तब त्यस्तो कर्मचारीले काम गर्ने गरेको सेवाको महत्वमा स्खलन आउनु स्वाभाविकै हो । सबै सेवा महत्वपूर्ण हुन्छन्, सबै मुलुकको आवश्यकताको कारण गठन हुन्छन्, सबैको सम्यक र समानुपातिक प्रयत्नबाट मुलूक समृद्ध हुन्छ । अर्को कुरा, निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गर्दा नै आफू कुन् सेवामा प्रवेश गर्दैछु र त्यो सेवामा प्रवेश गरेपछि मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै एउटा प्रतिभाशाली युवा अमुक सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यो सरकारसँग सेवा प्रवेश आकांक्षीले गरेको खुला करार हो । कुनै निजामती कर्मचारी पीडित, प्रताडित र वञ्चित रहनु परेको छ भने ऊ प्रायः आफ्नै सेवाभित्रबाटै प्रताडित र पीडित भएको हुन्छ । यस्तो पीडा प्रशासन सेवाभित्र पनि प्रचुर छ । प्रशासन सेवामा पनि कहिल्यै विदेश भ्रमण नगरेका, कहिल्यै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नपाएका, अपहेलित र वन्चित अनगिन्ती कर्मचारी छन् । टाढाबाट हेर्दा अर्कैको घर राम्रो र रमाइलो देखिनु मानव स्वभाव हो, तर भित्रभित्र जहाँ पनि राम्रा, नराम्रा, कुराहरु हुन्छन । सामान्य प्रशासन समूहभित्रको बढीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा रहेका कर्मचारीले अरु साधनसम्पन्न प्राविधिक सेवाहरुमाथि कस्तो थिचोमिचो गर्न सक्लान विचारणीय छ ।

अहिले प्राविधिक जनशक्तिमध्ये पनि देशका तमाम बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षा एवं उच्चशिक्षा सम्बन्धी नीति कानून र मापदण्ड, विदेशी विश्वविद्यालयलसँग सम्बन्ध, केन्द्रीय पुस्तकालय, मानव संसाधन आवश्यकता र त्यसको प्रक्षेपण, प्राविधिक शिक्षा नीति र मापदण्ड, पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षकको तालिम, नीति र मापदण्ड, विद्यालयस्तरको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड, स्थानीय र प्रदेश शैक्षिक विषयको समन्वय, वीवी अनुदान आयोग, छात्रवृत्ति र विद्वत् वृत्तिसम्बन्धी नीति, शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान, प्राज्ञिक र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा र प्राविधिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक संकलनजस्ता कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवाको काँधमा रहेको छ ।

अहिले शिक्षा सेवालाई खारेज गरी हालको शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाअन्तर्गत शिक्षा समूहको रुपमा कायम गर्ने सिफारिस गरिएको पत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको भन्ने सुनिएको छ । हुन त मन्त्रालयमा गहन छलफल, सरसल्लाह र विषद अध्ययन गरी गराई त्यसबाट भविष्यमा आउने परिणाम, शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन पश्चात सकारात्मक परिणाम आउने विश्वासले प्रेरित भएरै त्यस्तो निर्णय भएको अनुमान गर्नु पर्दछ । तथापि यदि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान, पर्याप्त छलफल र शिक्षाविद्हरुको सल्लाहबिना भावुकतामा मात्र निर्णय गरिएको हो भने यो कुरा विचारणीय छ । असल नियतले गरिएको भएपनि अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्य परिणामको आंकलनबिना गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरु प्रत्युत्पादक हुने खतरा रहन्छ ।

शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाको शिक्षा समूहमा कायम गरी त्यसै समूहभित्र विषयगत उपसमूहहरु कायम गर्न गरिएको सिफारिसमा एउटा कुरातर्फ समुचित ध्यान पुग्न सकेन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथि ‘शिक्षा’ को बिउ रहने छैन । निजामती सेवामा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा समूहको व्यवस्था छैन । यो निर्णय कार्यान्वयन हुनासाथ शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणीका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सबै कर्मचारीहरु स्वतः प्रशासन सेवामा विलय हुनेछन । यहाँ सहज प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिले जसरी शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेका छन्, के त्यसैगरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गर्न सक्दछन् ? सिद्धान्ततः सक्दछन् भन्ने तर्कलाई नकार्न नसकिएला, तर व्यावहारिक रुपमा चाहीं शिक्षा क्षेत्र परित्यक्त र झन अपहेलित सेवामा परिणत हुने सम्भावना छ ।

आफू बसोबास गरिरहेको घर सानो र लथालिङ्ग भयो भनेर त्यसलाई परित्याग गरी बेवारिसे छाडेर अर्को बाहिरबाट देख्दा ठूलो, तर यथार्थमा झनै लथालिङ्ग रहेको घरमा बसाइ सर्दा बसाइ सर्नेमध्ये थोरै व्यक्तिलाई त ‘सायद’ फाइदा पनि होला तर आफ्नो मूलघर, त्यसको कुल परम्परा र मौलिकताको विनाश हुनु पक्का छ । शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका र कहिल्यै त्यस क्षेत्रको अनुभव हासिल नगरेका सहसचिवबाट शिक्षाले कस्तो सेवा पाउला र तिनको सल्लाहबाट मन्त्रालयले कस्तो नीति निर्माण गर्ला ? विगत केही वर्षदेखि झांगिंदै आएको शैक्षिक वेथितिले झन कस्तो रुप लेला ?

हाल शिक्षा सेवामा सात समूह र थुप्रै उपसमूह रहेका छन् । यीमध्ये आजको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक र प्राज्ञिक समूहरु गठन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई झन् सक्षम र सबल तुल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा सेवालाई साधनसम्पन्न गराई अध्ययनशील, अनुसन्धानमूलक र प्राज्ञिक सेवाको रुपमा विकसित गर्दै देशको समग्र शैक्षिक जनशक्तिलाई गरिमामय स्थानमा राख्नु पर्दछ । शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने कुराको पुष्ट्याइँमा सेवा खुम्चिन गएको कुरा उल्लेख गरिएको बुझियो । किन्तु सेवाको महत्व गुणात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि काम गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको संख्यामा कमी आएको भन्ने आशय हो ? सेवामा काम गर्ने कर्मचारी धेरै संख्यामा अन्यत्रै गए भन्दैमा सेवाको महत्व कम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि चिन्ता गर्ने र शिक्षा सेवाप्रति अनुराग राख्ने, नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीबी र शिक्षाविदहरुको भनाइ यस विषयमा के रहेको छ ? संघीय प्रणालीमा खास गरेर विद्यालय प्रशासन र निरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरु प्रदेश या स्थानीय तहमा जाँदा संघमा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको संख्या घट्नु स्वाभाविकै हो । यसले शिक्षा सेवा संख्यात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि गुणात्मक रुपमा ? के शिक्षा सेवाको ,महत्व नै घटेको हो ?

सेवाको अवसान गर्ने प्रस्ताव गर्नुभन्दा सेवाभित्रै प्रशस्त वृत्तिविकासको अवसर, कर्मचारीलाई थप सुविधा र येथेष्ठ बजेट माग गर्नु मनासिव हुने थियो । शिक्षालाई प्रतिष्ठित गरिमामय, सम्मानित र मर्यादित सेवाको रुपमा विकास गर्ने अठोट गर्नु पर्ने थियो ।

हाम्रो निजामती प्रणालीमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्नमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजामती सेवाको सबै सेवामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद रहेका छन् । प्राविधिक सेवाहरुमा प्रथम श्रेणीमा विज्ञ सेवा दिन सक्षम प्रचुर मात्राको जनशक्ति रहेको छ । सिद्धान्ततः शिक्षा समूहबाट प्रशासन सेवामा बढुवा हुने कर्मचारीले प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन भन्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको होला, किन्तु राजस्व, सामान्य प्रशासन र लेखाबाट बढुवा हुने कर्मचारीले कसरी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सक्लान ?

शिक्षा सेवाका मध्यमस्तरका अधिकृतहरुमा पैदा भएको निराशा, हतासा र किन्चित आक्रोशको जगमा मुख्यतः दुई कारणले भूमिका खेलेको पाइएको छ । पहिलो हो साविकमा दफा २४ घ १ मुताबिक पदोन्नती भएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दाको अपमानवोध र अर्को हो समायोजनको सिलसिलामा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेगरी समायोजन । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । न्याय गरियो, काम फत्ते भयो, संवैधानिक दायित्व पूरा गरियो भनेर पुग्दैन । कार्य सम्पन्न गर्नेले न्याय गरियो भनेर मात्र हुँदैन, सम्बन्धितले न्याय पाएको अनुभूति समेत गरेको हुनु पर्दछ, जुन अनुभूति सरोकारवालाहरुले पटक्कै गर्न सकेका छैनन । यो आलेखको उद्देश्य त्यसतर्फ प्रकाश पार्नु होइन, अपितु गुनासोप्रतिको समर्थन र परेको मर्का उजागर मात्र गरिएको हो ।

अन्त्यमा :

शिक्षा सेवा नेपालको सर्वा्धिक महत्वपूर्ण प्राविधिक सेवा हो । यस सेवाका कर्मचारीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर परम्परादेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक कार्यमा ‘इन्गेज’ गराई शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई देशको शैक्षिक उन्नतिमा निर्णायक रुपमा सहयोगी तुल्याउनेतर्फ ध्यान जान सकेन । दरबन्दीभन्दा पाँचगुणा बढी मध्यम स्तरीय जनशक्ति बिनाकामका पदमा पदस्थापन भए । समायोजनपछि यो समस्या समाधान होला भन्ने आशामा समेत तुषारापात भयो । अतः यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मनन गरी देशको समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा सेवाको श्रीवृद्धि र शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा यस सेवाबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नमा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनेछ र यसतर्फ अर्थपूर्ण कदम चालिने छ भन्ने विश्वास छ ।

पुँजीवादमा पिरोलिएको शहीदको त्याग

-मनिषा आचार्य

हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगए‘ कवि भूपि शेरचनको कवितामा भनेजस्तै दिनहुँ नभका नक्षत्रहरू झरेर सूर्यको दीपकको पर्दापणसहित मुलुक निर्माणका खातिर हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा नेपाली वीर सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको उत्सर्ग गरेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, परिवार र समग्रमा आफ्नै ज्यानलाई शूलमा अड्याएर स्वतन्त्रता, समानता र सार्वभौमिकताका निम्ति अविचलित यात्रामा संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नो देहत्यागेको  सम्मान र सम्झनाको दिन हो माघ १६ ।  

नेपालका प्रथम शहीद लखन थापासहित गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द ठाकुरलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरी जनतामा भ्रम छरेको अभियोगमा टेकुको शुक्र वृक्ष, सिफलको रूख, खरीको रूख, शोभाभगवती लगायतका स्थानहरूमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदानी भएर लोकहितका निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गरेका इतिहासको पानामा र प्रत्येक देशभक्त नगरिककको मन–मनमा  बस्न सफल अमर ब्यक्तिहरूलाइ बुझिन्छ, शहीद शब्द आफैमा गौरवपुर्ण ईतिहास बोकेको देशको स्वाधीनता, अखण्डता एवं लोकतन्त्रका लागि आत्मबलिदान गर्ने वीरत्व गुणयुक्त साथै शहीद आत्मत्सर्ग, निष्ठा, आदर्श, चेतना, बिरता, साहास र समर्पण जस्ता गुण र ती अनुसारका कर्मको पर्यायवाची शब्द हो ।  

शहीदको सम्मानका लागि माल्यार्पण र मौनधारणले मात्र पुग्दैन । शहीदको सम्मान तब हुन्छ जब उनीहरूले देखेको सपना पूरा हुन्छ । तर, सबैलाई ज्ञान छ हाम्रो देश शहीदका सपनाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन, सर्वप्रथम मुलुकमा समुल परिवर्तन ल्याउनका लागि भाबी पुस्ता र देशको समग्र सकारात्मक आयाम बदल्नको निम्ति आफ्नो जीवनको कुर्वानी गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरूप्रति हार्दिक सम्मान र नमन छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास अनि राणा शासनकाविरुद्ध प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति थुप्रै शहीदहरूले बलिदानी दिएका छन् । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रपछि पुनः निर्दलीय व्यस्थालगायत ०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ सालमा भएको संवैधानिक राजतन्त्र अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदै २०६२÷०६३ सालको जनयुद्धको समाप्तीसम्म आइपुग्दा नेपाल आमाका धेरै सन्तानहरू शहीद भएका छन् । सरकारले ०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनः स्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा (एक हजार छ सय उन्नाईस) १,६१९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र  अनि हिंसाको फेरिहस्त लामो छ, अझै पनि धेरै नेपालीहरू बेपत्ता पारिएको सूचीमा छन् । पछिल्लोपटक विभिन्न झै–झगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलन बढेको छ । यसले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको छ, शहीदप्रति अपमान भएको छ ।  

शहीद दिवस र सप्ताहमा आयोजना हुने विविध कार्यक्रमहरूमा हामी शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूको सपना पुर  होस्, क्रान्ति पूरा होस् धोका नहोस्,जनताको सत्ता प्राप्ति होस्, नेपाली जनताले अधिकार पाऊन् । देश स्वाधीन बनोस् भनेर निःसन्देह यी सम्पूर्ण साझा सुझावहरू छर्ने गर्छौं, यी सुझावहरू पूर्णतः सही भएता पनि यी सुझावहरूलाई प्राप्ति गर्ने मार्गमा हामी छौँ कि छैनौँ त्यो मूल कुरा हो । हामीले भाषणमा शहीदका सपनालाई पूरा गर्छौ भनिरहँदा वास्तममा शहिदहरूका सपना के थिए ? ती सपनाहरू अहिले कहाँ अल्मलिएका छन् ? तिनीहरूलाइ पूरा गर्ने दायित्व बोध गर्न हामी कहानेर चुक्यौँ ? ती सपनालाई पूरा कसरी गर्न सकिन्छ ? शहीदका सपनाहरू पूरा गर्ने बाटोमा थप शहीद भएकाहरूको योगदानको कहाँ र कति कदर भयो? सामजिक बनोटमा असमानता र विभेद कायम रहेको कुरा यथार्थ हुँदा हुँदै विपन्नता र पराधीनता किन हाम्रो नियति बनिरह्यो ? यस्ता प्रश्नहरू आजको आवश्यकता हो । 

मेरो विचारमा शहीदका सपनाहरू आजको पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी समाजलाई परिवर्तन गर्नु, देशमा नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु, देशलाई स्वाधीन बनाउनु र विश्वका जनताका मुक्तिका निमित्त आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । शहीदको सम्मानका लागि माल्यार्पण र मौनधारणले मात्र पुग्दैन । शहीदको सम्मान तब हुन्छ जब उनीहरूले देखेको सपना पूरा हुन्छ । तर, सबैलाई ज्ञान छ हाम्रो देश शहीदका सपनाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । आज पनि देशमा पुँजीवादी व्यवस्था चलाउन खोजिँदै छ शहीदको त्यागमा खरानी हुँदै गइरहेको प्रतिक्रियावादीहरू पुनस् जीवित हुन खोज्दै छन् । महान् शहीदको मुटु छिया–छिया हुनेगरी गोली लाग्नेहरू र क्रान्तिलाई आतंकवाद भन्नेहरू नै परिवर्तन, गणतन्त्र र समृद्धिको भाषण गरिरहेका छन्, जनतालाई उही सडेगलेको पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कैदी बनाएर अधिकार पाएको हल्ला फिजाइरहेका छन् । हिजो दशक अगाडिका प्रायः विभेद, शोषण र दमन अत्याचारका विभिन्न रूपहरू जारी छन्, तिनीहरूले आजसम्म आइपुग्दासम्म साइज त बदले होलान् तर सोच बदलिएको छैन । त्यसैले आज शहीदलाई सम्झने प्रक्रियामै परिवर्तन गर्नेतर्फ सोच्न लाग्ने कि भन्नेहरूको बहुमत देखिन्छ । जुन बेला जुन परिस्थितिमा जसले देशको उज्यालो पक्षको निम्ति ज्यान बाजी लगाए उनीहरूलाई राज्यले उचित रूपमा सम्झन जरुरी छ, उनका आश्रित परिवारलाई भरणपोषण, शिक्षादीक्षा र उनको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शहीदका सपनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी अब युवा पुस्ताको हो, वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियताको विषयमा भिन्नभिन्न खालका बहसहरू चलिरहँदा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नै देशभक्त नागरिकको उच्च अभिव्यक्ति हो, युवा पिढीको सबैभन्दा पवित्र जिम्मेवारी पनि हो । अब युवा विद्यार्थीले आर्थिक किल्ला निर्माण गर्ने मेरुदण्ड बन्नुपर्छ, आर्थिक श्रम लाग्ने र कठिनाइका क्षेत्रमा स्वयंसेवी भएर काम गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ र उन्नत क्षेत्रमा नया उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ । २१ औँ शताब्दीको युवा पिढीले यस सच्चाईलाई उच्च सम्मानमा राख्नुपर्दछ, आफ्नो मातृभूमिका लागि आफ्नो युवावस्थालाई समर्पित गर्दै आफ्नो पुस्ताको जिम्मेवारीलाई इज्जतका साथ पूरा गर्न सशक्त तरिकाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षाको अग्रमोर्चामा उभिनु नै शहीदप्रतिको उच्च सम्मान हो । 

सरकारले गरेका राम्रा काममा पूर्ण समर्थन र साथ दिँदै नराम्रा र देशलाई हानी गर्ने निर्णयका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेर पूर्णरूपमा सफल हुन नदिन युवापुस्ताले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गर्नुपर्दछ । समृद्ध समाजवादी राष्ट्र निर्माण नै जनताको रगतको मूल्यमा रक्षित देशलाई अझ समुन्नत बनाउन र नेपाली जनताका सुन्दरतम आदर्शलाई यथार्थततामा रूपान्तरण गर्न संघर्षमा गौरवमय जोश प्रदर्शन गर्न वर्तमान युगका युवाको सबैभन्दा ठूलो सम्मान र गौरवको विषय पनि हो । 

अब युवा विद्यार्थीले आर्थिक किल्ला निर्माण गर्ने मेरुदण्ड बन्नुपर्छ, आर्थिक श्रम लाग्ने र कठिनाइका क्षेत्रमा स्वयंसेवी  भएर काम गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ र उन्नत क्षेत्रमा नया उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ । राष्ट्र निर्माणको क्रममा रहेका धेरै ठूला आकारका तथा प्रकृति पुनर्निर्माणका परियोजनाका क्षेत्रहरूमा पराक्रम देखाउनुपर्दछ ।  युवाहरूलाई स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको तीव्रतम युगलाई समेत उछिन्ने र अगाडि  बड्न सक्ने सुनौलो अवसर र व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ, आफ्नो सृजनात्मकता, वौद्धिकता तथा प्रतिभालाई पूर्णतामा विकास गर्ने युवा विज्ञान प्रविधिको अभियानमा लगाउनुपर्दछ । 

हामी युवा विद्यार्थीहरू समुन्नत नेपालका स्तम्भहरू हौँ, हामीले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शक्ति तथा प्रतिभावान राष्ट्रको रूपमा देशको भविष्यलाई डो¥याउने कामको जिम्मा लिँदै उत्पादन, उद्धमशिलता तथा विविध सामाजिक, राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रियताका सहभागी हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक  तथा व्यावहारिक क्षमता र बिल्कुलै सिपयुक्त क्रान्तिकारी श्रमिकको रूपमा आफूलाई तयार पार्नुपर्दछ । 

अन्त्यमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति हाम्रा शहीदहरूका मार्गहरू अनुशरण गर्दै हजारौँ वीरंगनाहरूले ज्यानको आहूति त्यसै दिएका छैनन्, आजसम्म देशमा भएका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको श्रेय पूर्णतः शहीदहरूलाई जान्छ । शहीदको सपना र समर्पणलाई हामीले कति साकार पार्यौँ र कति अधुरै छन् भन्ने हामी सबैले मनन गर्न जरुर छ, शहीदका परिवार अनि घरहरूको अवस्था दुरदराजमा कस्तो अवस्थामा छ ? विचार गर्न जरुरी छ, शहीदको संकल्पको छत्रछाया राज्यलाई सधैँ प्राप्त होस, शहीदका सपनालाई साकार पार्न युवापुस्ता अग्रपंक्तिमा रहेर देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारी पूरा गर्न कम्मर कसौं शहीदहरू एक कर्मठ देशभक्त नागरिकका लागि मर्यादा हुन्, विश्वास हुन् ।

प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने भ्रष्टाचार

-पूर्ण ओली 

नेकपा सरकारले जनताले सोचेजस्तो कार्य गर्न नसके पनि विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन् । सडकहरु मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नबने पनि शहर तथा गाउँसम्म नयाँ सडक बन्ने र पिच हुने कार्यहरु भइरहेका छ्न् । ठूला विद्युत् आयोजनाहरु केही सम्पन्न हुुँदैछन् भने कुनै निर्माणाधीन छन् । ठूला जहाजका लागि लुम्बिनी, पोखरामा निर्माणाधीन हवाई मैदानहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने नेपाली जनताले धेरै समयदेखि आसा गरिरहेको निजगढ एयरपोर्ट सकेसम्म सबै बाधाव्यवधान हटाएर निर्माण गरिने पर्यटनमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । चीनतर्फको पारवहन सन्धि तथा सम्झौताका कार्यान्वयन अघि बढ्दैछ ।

कमजोर स्वास्थ्यको बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भएको जोशजाँगरले अझै पनि नेपाली जनतामा उनीप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छन् । तैपनि धेरै बुद्धिजिवीलगायत नेपाली जनता अहिलेको सरकारप्रति खुसी छैनन् । नेपाली जनताले नचाहेको धर्म निरपेक्षता लादिनु र क्रिश्चियानिटीको प्रचारप्रसार तीव्र गतिमा बढ्नु सरकारप्रतिको निराशाको एक प्रमुख कारण हो ।  पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सक्रिय संयोजकत्वमा युनिभर्सल पिस फेडरेसनको नाममा क्रिश्चियानिटीको प्रचारमा दीक्षा ग्रहण गर्ने कार्यमा होलीवाइन पिएपछि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता स्वात्तै घटेर गयो । भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने तथा सधैँ सत्ताको वरिपरि रहन चाहने प्रचण्डको अस्थीर र अबसरबादी सोचले नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाउनुे गर्छ । 

आफूले एकपटक विश्वास गरेका मानिसको कुनै पनि सल्लाह ठिक या गलतभन्ने नछुुट्टाई समर्थन गर्ने ठूलो कमजोरी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय जनघाती कार्यहरुमा पनि मौन सम्मति दिएको देखिन्छ । कालापानी लगायतका सीमानाको बिवाद टुंग्याउन भारतसँग प्रभावकारी रुपमा वार्ता समेत गर्न सकेको देखिँदैन । इपिजीको सुझाब त बेवारिसे नै भइसक्यो । गोकर्ण रिसोर्टलाई ज्यादै कम मूल्यमाआफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई समयभन्दा अगाबै लामो अवधिको सम्झौता गरेर राष्ट्रलाई अर्बौँको घाटा पार्नेगरी लिजमा दिने कार्यबाट जनता झनै चिढिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छे भनिएका केही चतुर मानिसहरुले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीको पदोन्नति, न्यायाधीशलगायतको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीका नजिकका मानिसहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट अनुचित लाभ लिएको हुनसक्छ । यस्ता बिषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गोप्यरुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई अख्तियार अन्तर्गत राखेर कार्य गर्दा निकै हदसम्म निष्पक्ष हुनसक्छ। नत्र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आसेपासेले यस्को दुरुपयोग गर्नसक्छन् किनकि उनीहरुलाई कारबाही गर्न हिम्मत कसैले राख्तैनन् । कतिपय उच्च तहमा पुगेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका मानिसहरु बिशेष अदालतबाट सजिलै सफाइ पाइसकेपछि आफ्नो शक्तिको तुजुक देखाउँदै आफ्नो माथिल्लो निकायसँग राम्रो सम्पर्क रहेको कुरा खुुलारुपमा भन्ने गरेका छन् । कारण भ्रष्टाचारीको हिम्मत बढ्दो छ । अर्थात सरकार आफ्नै कमजोरीका कारण या आफन्तनजिक सहयोगी या नाताभित्रका स्वार्थी समूहको कारणबाट जनताको नजरबाट गिर्दै गइरहेको तथ्य यथार्थ हो । सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागिअख्तियारले मात्र कारबाही गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राम्रो उदाहरणका साथ मितव्ययिता प्रदर्शन गर्दै आर्थिक अनुशासनमा बाँधिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

अहिले तात्तातो बहस भइरहेको एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनबाट धेरै बुद्धिजीवीहरु अब नेपाल ठूला राष्ट्रको खेल्ने मैदान हुुनसक्छ भनी निकै डराइरहेका देखिन्छन् । कमजोर र गरीब राष्ट्रलाई पैसा र शक्तिको माध्यमबाट दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य पार्ने अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले धेरै राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेका घटनाहरु एकपटक अध्यन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले किसानको मर्का फुकाउन सकेको देखिँदैन। अहिलेसम्म उखुका किसानले आफ्नो नगदेबालीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तराईका जिल्लामा उत्पादित धान बिक्री भएको छैन तर आयात अत्यधिक बढेको छ । किसानको खेतमा पानी लगाउन बर्षाको पानी नै कुर्नुपर्छ । बेरोजगार युवाहरुले भनेको बेलामा ऋण र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पाउन नसकेर बिदेश जाने युवाको बाढी अहिलेसम्म रोकिएको छैन । शहर तथा गाउँमा दक्ष तथा अदक्ष मजदुरको अभाव भएर प्राय सबैतिर भारतीय मजदुरकै बिगबिगी छ । यसतर्फ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।

यो मन्त्रालयले स्वदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई भन्दा खाडी मुलुकहरुमा भएका मजदुरहरुको हितको लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ । यस्को मतलव बिदेशिएका युुवाहरुको समस्या सहुलियत नहेर्नु भन्ने होइन तर उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशका बेरोजगार युुवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बिर्सिएको भान हुन्छ ।

पर्यटन वर्ष लागिसक्ता पनि उपत्यकाका सबै सडक बत्तीहरु (ट्राफिक लाइट) नबनेको देखेर गाडीवाल मात्र होइन, पैदलयात्री पनि वाक्कदिक्क भइसके । 

यसका कारणले बिदेशी पर्यटकको सबभन्दा पहिलो अनुभव नै खराब हुनेछ। त्यसपछि देखिने सडकका खाल्डाखुल्डी अनि गल्लीगल्लीमा भएको फोहोरको थुप्रोले विदेशीको इम्प्रेसन झनै खराब भइसक्नेछ। अहिलेसम्म उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा फोहोर फाल्ने रिसाइक्लिङको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्यथलो मन्त्रीपरिषदको निर्णय हुनेछ तबसम्म भ्रष्टाचार हुुन दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री कुर्लनुको कुनै अर्थ छैन ।