हिन्दू राज्य : जनताको चाहना कि दलको ?

– गोकर्ण बराल 

नेपालमा गणतन्त्र आएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । दोश्रो सविंधानसभाको निर्वाचनपछि वि.सं.२०७२ सालमा बनेको सविंधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । हुन् त २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको हो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने थिएन । तर पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चरण सँगसँगै एकाएक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो । अहिले आएर नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने कि हिन्दू राज्य हुने भन्नेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठिरहेको छ ।

धर्मको नाममा नेपाललाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरु पनिप्रशस्त छन् । नेपालको मुख्य राजनीतिक पार्टीभित्र पनि धर्मनिरपेक्षबारे मत भिन्नता पाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई सबै धर्मलाई समान नजरबाट हेर्नेभन्दा पनि हिन्दू र बुद्धिष्ट विरोधी मानसिकतामा नेपाली–नेपालीहरुलाई एक आपसमा लडाईं निम्त्याउने र फुटाऊ र शासन गर भन्ने रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको राजतन्त्रवादी एबं हिन्दूवादीहरुको आरोप छ भने सबै धर्म बराबर भएकाले धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको सविंधान निर्माताहरुको मत रहेको छ । 

नेपाल हिन्दूहरुको १८ पूराणहरु मध्ये स्कन्द पूराणबाट लिइएको नाम हो । हिन्दूहरुको १८ पूराणलाई मान्ने हो भने नेपाल भन्ने बित्तिकै हिन्दू भन्ने बुझिन्छ । अहिले गणतन्त्रमा नेताहरुको रबैया देख्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्ने र अहिले नै गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको भन्ने जनतामा मत विभाजित छ । मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु के चाहन्छन् भन्ने पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे एकपटक बिगतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीयताको उत्तम विकल्प भनेका थिए । उनले संघीयताले देश टुक्र्याउँदैन भनेर भनेका थिए भने जातजाति बिचमा झगडा पैदा गर्ने गरी संघीयताको व्याख्या गर्दै बाध्य भएर एमालेले संघीयता स्वीकार गरेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका केही नेता नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा खुल्ला रुपमा राख्न थालेका छन् । जो हिजो राजतन्त्रसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दथे आज तिनीहरु हिन्दू राज्यबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । 

विशेषगरि दशैं–तिहार र नयाँ वर्षजस्ता ऐतिहासिक अवसरमा मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही वर्ष पहिले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालिन समयबारे गतिलो गरि धारणा राखेका थिए । भारत र चीनको भ्रमण गरेर आएका बखत उनले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सिधै भारत र चीन गए शंका पैदा हुन्छ भनेर उनी थाइल्यान्ड र सिंगापुर हुँदै चीन गएका थिए भने चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेतासँग भेटघाट र छलफल गरेको फोटोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । तर, नेपालमा त्यो भ्रमणपश्चात आएको ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तीलाई हलुकासँग लिइएको थियो । उनले वक्तव्यमार्फत भनेका थिए, ‘नेपाललाई अस्थिरता र अराजकताको आगोले क्रमशः जलाइरहेको छ, आज नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव मेटिँदैछ भने, तराई, पहाड र हिमाल माझको ऐक्य भाव तोड्ने भगिरथ प्रयत्न भइरहेको छ ।’ पूर्वराजाको यो अभिव्यक्तिले ५ नम्बर प्रदेशमा पहाड र तराईलाई अलग्याउन पाइँदैन भन्दै भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न खोजे जस्तो देखिन्थ्यो । जे होस् संघीयताभित्र पुर्वराजा खेल्न खोजेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । र उनी छिट्टै नै मुभ हुनसक्ने संकेत पनि देखिएको थियो । 

तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटारमा वरिष्ठ लेखक र स्तम्भकारहरुसँग छलफलको आयोजना गरेका थिए भने सो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मुभका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बेइजिङ र दिल्ली अनि बैंकक यात्रा त्यतिकै नभएको र त्यसमा गणतन्त्र मास्ने योजना रहेको हुन सक्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो भेटघाटमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । छलफलको अन्तिममा प्रचण्डले गणतन्त्रवादी शक्तिहरु सचेत नहुने हो र ०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरेर संविधानलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता धरापमा पर्न सक्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बैठकमा पनि ज्ञानेन्द्रको बेइजिङ यात्राको राजनीतिक अर्थ केलाउदै सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । 

नेपालमा पछिल्लो केही समय पहिलेदेखि राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा आवाजहरु गुन्जिन थालेका छन् । तत्कालिन समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लागेको आरोपसमेत लगाएका थिए । तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै ओलीले संसद विघटन गरेपछि देउवाको यो आरोपमा थप टेवा पु¥याएको चर्चा चलेको थियो । नेकपा विभाजन हुनुले पनि थप संका पैदा गरेको थियो । ओलीको विभिन्न संकास्पद भेट र राजावादी आन्दोलनमा उनका समर्थक एवम् सहयोगीहरु देखिनुले पनि थप पुष्टि गरेको उनकै पार्टीका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भयो । राजतन्त्रवादीहरुले राखेको हिन्दू राज्यको माग ओलीले उठान गरेको आरोप पनि लाग्यो । ओलीको कतिपय अभिव्यक्तिले उनी हिन्दू राज्य फर्काउने ग्राण्ड डिजाइनमा लागेको आरोप लागिरहेको थियो । अहिले नेपाललाई दुुई प्रकारको मोडल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने र हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहने शक्ति र डिजाइनर एकै भएकोले उसले चाहे जुनसुकै बेला नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नसक्ने बुझाई आम नेपालीमा देखिन्छ । हुन् त नेपालमा इसाईहरु नेपालको गरिबीसँग सेन्टिमेन्टका रुपमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेका कारण पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने बहस चलेको छ । तर धर्म निरपेक्ष फेरि आफैमा नराम्रो भने होइन । यसलाई सफल बनाउने, असफल बनाउने या कुन रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यसलाई प्रयोग गर्नेहरुमा निर्भर गर्दछ ।

छिमेकी राष्टहरु र सार्क राष्ट्रहरु एउटा पनि इसाई राष्ट नभएको अवस्थामा नेपालमा बाइबल कसरी र कहाँवाट आयो ? भन्ने प्रश्न भने  विचारणीय छ । इसाईहरुको गाउँ–गाउँसम्म तिव्र गतिमा पुगेको विस्तार, नेपालको गरिबी, अभाव आदीबाट पिल्सिएका समाजमा उनीहरुले देखाएको चाँसोले पनि उनीहरु नेपालका गरिबीसँग सेन्टिमेन्टका रुपमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेको आरोप भोगिरहेका छन् । नेपोलियन वोनापार्टले भनेझैँ – यदि कुनै राष्टलाई कमजोर बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले त्यस देशको धर्म, भाषा, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गर्नुपर्छ । हो  आज नेपालमा बिभिन्न शक्तिहरु धर्म र संस्कृतिमाथि आफ्नो अस्त्र प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैअनुरुप नेपालमा बुद्धिष्ठ र किराँतीहरुको संस्कृति र पहिचानलाई निर्मुल पार्न खोजिरहेका छन् । एकातर्फ हिन्दूवादीहरु इसाईहरु आज मात्र होइन, पहिलेदेखि नै नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको थिए तर, सफल नभएको देखिन्छ । 

१० वर्षको जनयुद्धको चपेटामा नेपाल परिरहँदा भने उनीहरुले प्रवेश गर्ने राम्रो अवसर पाए । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात भने सहजै उनीहरुले नेपाल भित्रिएर आफनो सञ्जाललाई विस्तार गर्न सफल भएको उनीहरुको बुुझाई छ । गणतन्त्रवादी भनिने उनीहरुको विचारसँग सहमत हुँदा उनीहरुलाई थप सहज भएको हो । नेपालको सनातन हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोनलगायतका मौलिक परम्परा र संस्कृतिहरु अहिले क्रमशः नष्ट हुँदै गइरहेको हुँदा बुद्धको देशमा बुद्धको धर्म र बुद्धको इतिहास नै नष्ट हुनसक्ने खतरा पनि बढेको जनमानसमा पर्न थालेको छ । 

केही वर्ष पहिलेको एक घटनालाई हेराँै, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह धार्मिक भ्रमणमा मधेस यात्रामा थिए । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ जान्छन् उनलाई हेर्न, भेट्न र छुनका लागि सर्वसाधारणको ठुलो भिड लाग्ने गर्दथ्यो । भिड नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको दृश्यसमेत जताततै देख्न सकिन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रलाई कयौँले हात हल्लाएर अभिनन्दन गरेका थिए भने कयौँ समर्थकले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारासमेत लगाएका थिए । पूर्वराजालाई हेर्न स्थानीय सयौं सर्वसाधारण सडकको दायाँबायाँ उभिएर नमस्कार गरिरहेका थिए भने हात हातमा फूलमाला र राष्ट्रिय झण्डा बोकेका मधेशी महिलाहरुसँग पूर्वराजाले छोटो–छोटो सम्वाद पनि गर्न भ्याएका थिएका । त्यतिबेला मधेस तातेको कुनै राजनीतिक दलका कारण होइन् त्यसको कारण पूर्वराजा हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तीर्थाटनका कारण मधेस प्रचण्ड तापमा रहेको त्यतिबेला चर्चा थियो । 

मधेस मिसनबारे मानिसहरूको आ–आफ्नै धारणा थिए । कसैले हिन्दू धर्मसँग जोडेका थिए त कसैले भारतसँग जोडेर चर्को तर्क गरेका थिए । कसैले यूरोपियन यूनियनलाई धारे हात लगाउँदै आएका थिए । कुनै समय चीनसँग जोडेर पनि चर्चा गरिन्थ्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै रणनीति र कार्यनीतिहरू छन् । उनीहरूका फरक–फरक धार र दृष्टिकोणका कारण पनि मधेस चर्चामा रहिरहन्छ । ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा खुलेआम राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नुका साथै ब्यानरमा उनलाई ‘महाराजधिराज सरकार’ भनेरै सम्वोधन गरिएको पाइन्छ । तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको र देशको भलो होस्’ भन्ने बाहेक आफूसँग अरु कुनै स्वार्थ नरहेको बताउन भने कहिल्यै छुटाएका छैनन् । धेरै ठाउँमा स्थानीयले पूर्वराजालाई राजतन्त्र हटेपछि मधेसले दुःख पाएको गुनासो गर्दै हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि राजा पुनः आउनु पर्ने राय दिएका भएपनि उनले  मुन्टो हल्लाउने बाहेक अरु कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहने भारतको चाहाना र नेपालमा धर्म र संस्कृतिमाथि हुने गरेको बारबारको हमलाले गर्दा बहुसंख्यक नेपाली हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पशुपतिमा गएको र चितवनमा राम मन्दिर बनाएको घटनाले ओली नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रबाट पुरानै हिन्दू राष्ट्र बनाउने तयारीमा रहेको अनुमान गर्न थालिएको थियो । केही वर्ष पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको समापन गर्न भृकुटीमण्डपमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौंबासीलाई जगाएर हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना गरि छाड्ने संकल्प गरेका थिए । 
नेपालमा रहेको करिब ८३ प्रतिशत हिन्दूको सेन्टिमेन्ट आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेमा ओलीदेखि कांग्रेसका केही नेता र राप्रपासमेत  हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएको चर्चा अहिले चल्ने गरेको छ । हजाराँै शहिदको रगतले प्राप्त यो उपलब्धि अहिले गुम्ने खतरा देखिन थालेको छ । 

गठबन्धन सरकारमाथि उठेका प्रश्न

– खिमराज गिरी

मन्त्री चयनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, प्रदीप यादव आदि विभिन्न पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग तीव्र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । अझ श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणाका नातेदार गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री पद दिएपछि गठबन्धनको विवाद उत्कर्षमा चुलिएको छ । भलै, चारैतिरबाट दबाब सिर्जना भएपछि उनले राजीनामा दिए तर, गठबन्धनमा सामेल सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग भने अन्य नेताहरुले मन्त्री नपाएको झाँेकमा असन्तुष्टीका आवाजहरु उठाइरहेका छन् ।

सायद, केही दिन अगाडि दल विभाजनको अध्यादेश खारेज नगरेको भए कांग्रेसभित्र समेत पार्टी फुटाउनेसम्मको धम्कि आउने थिए होलान् तर, अध्यादेश खोरेजीसँगै असन्तुष्टी पोख्ने मात्रै अवस्था देखिएको छ । विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरुमा लेखिएको छ– मन्त्रीमण्डल विस्तारको सिधा असर न्यायालयसम्म परेको छ । अहिले जताततै चोलेन्द्र श्रीमान्को आलोचना गरिएको छ । उनका जेठान नाताका हमाल (राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएका) लाई सेटिङमा मन्त्री बनाएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक खैलाबैला मच्चिएको छ ।

हुन पनि जब केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिई जुन रडाको मच्चाएर टालाटुली बाटुली गठबन्धनरुपी सरकार बनाइयो तब सरकार गठन भएको करिब हनिमुन मनाउने समयमा मात्रै सरकारले पूर्णँता पायो । तैपनि यसबीचमा गठबन्धनले संविधानलाई कागजको खोष्टाजस्तो सम्झी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने भनि दुई दल फुटाएर छोड्यो । जब माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो भयो तब गठबन्धनभित्र अर्को हलचल आउँछ भनि मन्त्रीमन्डल बिस्तार नगरी चुप लागेर बसियो । पछि अध्यादेश फिर्ता लिएपछि बल्ल करिब ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो ।

जनताको जिज्ञासा छ – के यो गठबन्धनलाई जे गरे पनि छुट छ ? कतै प्रजातन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने नाममा पुनः दरबार ब्यूँताउन खोजिएको त होइन भनेर आशंका जन्मिएको छ । मन्त्रीमण्डल बिस्तारले गठबन्धनको जग मात्रै हल्लेको होइन् यसभित्र विभिन्न गुट उपगुटहरुको जरासमेत खैला बैला मच्चिएको छ । यसरी आफ्नालाई काखी च्यापेर सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुभवै केही नभएको गैरसांसद व्यक्तिलाई कोटा प्रणाली लागू गरी मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराइनुले कतै व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनुको औचित्य यसैको लागि त होइन् भनेर श्रीमान् चोलेन्द्रप्रति भएको न्यायिक आशा पनि निराशामा परिणत हुने संकेत देखिएको छ । 

नागरिक तथा राज्य तहमा जब समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् तब समाधानको अन्तिम बिन्दुको रुपमा न्यायालयको खोजी गरिन्छ । तर, न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्न खडा हुन्छन् भने न्यायको प्रत्याभूति जनताले कसरी पाउने ? के आज आम जनता यही नौटंकी हेर्नकै लागि लालायित थिए त ? ओलीलाई हटाउनुको पछाडि भागबन्डाको कुम्भ मेला लगाउनकै लागि थियो त ? अब देशमा कतै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायिक हस्तक्षेपको नजिरले भविश्यमा गणतन्त्रमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ नउब्जेला भन्न सकिन्छ र ? के यी गठबन्धनका नेताहरुले यस्ता सयौं प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य राख्लान् ?

राज्यको पुनःसंरचना र संविधान संशोधन

– ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा झाँगिदो कुशासनका श्रृंखलाहरु, जिम्मेवार व्यक्तिमा विकास हुँदै गएको अनैतिकताको भण्डार, नेतृत्वमा सहिष्णुताको अभाव, जुनसुकै नेतृत्वमा पेसागत विज्ञता र जवाफदेहिताको अभावले सार्वजनिक सेवामा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । ०७२ मा जारी संविधानअनुसार संघीय तहमा २५ जना र सात प्रदेशमा सांसद संख्याको २० प्रतिशतले ५५० जनाबाट ११० जना प्रदेश मन्त्री बन्न जाँदा १३५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था नै पुनरावलोकन आवश्यक छ । सांसद संख्या प्रतिनिधि सभा १९९ र राष्ट्रिय सभा ५९ सहित २५८ तथा प्रदेशमा ३९८ जनाको मात्र व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । तसर्थ साँच्चै मुलुकलाई समृद्ध र विकास गर्न चाहेको हो भने तपसिलका पक्षमा संविधान तथा ऐनकानूनको परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

संघीय सरकारको गठन विधि

वडादेखि संघीय संसदसम्मका सबै जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाका आधारमा चयन हुने र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने पद्धति नै नेपालका लागि सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । संसदीय प्रणालीको यथावत निरन्तरता र मन्त्री चयन विधि अनुसरण गरि नै रहने हो भने प्रधानमन्त्रीले नै आफू खुशी मन्त्रीहरु छनोट गर्ने अहिलेको पद्धतिमाथि बृहत बहसको खाँचो देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विवेक तथा छनोटमा गैरराजनीतिक स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई मन्त्री मण्डलमा समावेश गर्ने पद्धति अपनाउनु धेरै प्रभावकारी हुनसक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभई अहिलेकै संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोट गर्ने पद्धतिमा अविलम्ब सुधार गरिनु पर्दछ । विज्ञहरुको समूह लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णयानुसार सरकार सञ्चालन गर्न दिनु उचित हुन्छ र आफूखुशी प्रधानमन्त्रीलाई चल्ने छुट पार्टी पद्धतिमा दिनु वैज्ञानिक छैन् ।

नेपालमा तीन तहको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारको हालका २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल नै धेरै ठूलो र खर्चिलो छ । यो संख्यालाई घटाएर बढीमा १५ सदस्यीय बनाइनु वैज्ञानिक हुन्छ । संघीय सरकारका मन्त्रालय मातहतका बढीमा ४५ विभाग र बढीमा २५÷२८ स्थानमा मात्र संघीय डिभिजन कार्यालयहरुको व्यवस्था हुने गरी संविधानको संशोधन गरिनु आवश्यक छ । 

सत्तासीन पार्टीको भूमिका

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था बाहेकको अवस्थामा संसदीय प्रणालीबाट सांसद वा विज्ञहरु नै मन्त्रीहरु हुने पद्धतिलाई निरन्तरता दिएमा तपसिलको विधि अपनाउनु उचित हुन सक्छ । संघीय मन्त्रीमण्डलमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना हुनैपर्ने र ठूला प्रदेश वा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशहरुबाट कम्तिमा दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सात प्रदेशका सत्तासीन दलको प्रदेश पार्टी कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट कम्तिमा ११ जना सांसदहरुबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट ९ जना प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु मध्येबाट दुईजना मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकीय छनोटमा ३ जना सांसदबाट आफूखुशी मन्त्री नियुक्त गरी १५ सदस्यीय संघीय मन्त्रीमण्डलमा पार्टीहरुको स्पष्ट नेतृत्व निर्वाह हुनुपर्दछ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा अधिकार

मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि तोकिएका १४ जना सांसद सदस्यमध्ये मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीका विषयमा सत्तासीन पार्टीप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने र जवाफदेही हुने नीति लिइनु पर्दछ । कारणवश कुनै मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएमा उनलाई मन्त्रीमण्डलमा राखी रह्ने वा हटाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनुपर्नेछ । कथम् कदाचित सरकार बीचमा फेरबदल भएमा जुन विधिको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको हो, सोही तरिकाबाट नयाँ मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्नेछन् । सरकारको सफलता र विफलताको पूर्णँ जश अपजश भागीदार सत्तासीन पार्टी र प्रधानमन्त्रीको देश र जनताप्रति सामूहिक रुपमा हुनेछ ।

प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रिया

प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको चयन बहुमत प्राप्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तय गरेअनुसार गरिनुपर्दछ । मुुख्यमन्त्रीको चयन केन्द्रीय सांसद वा प्रादेशिक सांसद दुवै मध्येबाट लिन सकिने हुनुपर्दछ । सत्तासीन पार्टीले आफ्ना नेताको उम्मेदवारको उपयुक्तताका आधार, अवसर उपलब्ध गराएको कारण र मुख्यमन्त्रीमा छनोट गर्ने सूचकहरुको व्यवस्था सबै सार्वजनिक गरिने विधि अवलम्बन गरिएको हुनु उचित र न्यायोचित हुनेछ ।

प्रदेशको भूगोल तथा जनसंख्या र सांसदहरुको कुल संख्याका आधारमा हालको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान यथाशीघ्र संशोधन गरिनु वाञ्छनीय छ । प्रदेशको जनसंख्या तथा सांसदको संख्याको आधारमा कम्तिमा पाँच र अधिकतम आठ सदस्यीय प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डलको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । मन्त्रीहरुको चयन स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट गर्ने वा सांसदहरुबाट गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचनाभित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएका सांसद वा विज्ञबाट हुनु पर्दछ । मन्त्रीण्डलका ४० प्रतिशत सदस्य प्रदेश सांसद वा विज्ञबाट मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउनु प्रभावकारी हुन्छ । यसरी पार्टीबाट सिफारिस भएका सांसदहरुलाई मात्र मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । 

मुख्यमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा अधिकार

प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सुविधाअनुसार तोक्ने अधिकार हुनुपर्दछ । गठित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका कामकार्वाहीलाई लिएर पार्टीप्रति सामूहिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कानून बनाइनु पर्दछ । कथम्कदाचित बीचमा नै मन्त्रीमण्डल फेरबदल भएमा जुन विधिबाट मन्त्री बनेको हो, सो अनुसार फेरबदल हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

जिल्लाको राजनैतिक पुनर्संरचना र नेतृत्वको चयन

हालका ७७ जिल्लाका सट्टा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ११५ ओटा कायम गरेर जिल्ला विस्तार गरिनु पर्दछ । प्रत्येक जिल्ला तहमा जिल्लाका भौतिक तथा हर किसिमका विकास निर्माण तथा हरेक प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिमूलक सहभागिताको कार्यको समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने संरचनाको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ पूर्णँकालीन जिल्ला समन्वय प्रमुखको अधिकार सम्पन्न पद चाहिन्छ । जिल्ला समन्वय प्रमुखको योग्यता केन्द्रीय वा प्रादेशिक सांसदको योग्यता पुगेको जुनसकै नागरिक हुन सक्छ र पाँच वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी भई छनोट हुन सक्छ । 

जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका वार्ड सदस्यदेखि उपप्रमुख र प्रमुख मतदाता हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी निर्वाचित जिल्ला राजनीतिक प्रमुख अर्को स्थानीय तहको चुनाव भई अर्को प्रमुखको चुनाव नभएसम्म पदमा बहाल हुने पद्धति विकास गरिनु पर्दछ् । नेपालका ७७ जिल्लालाई ११५ केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा विकास गरी जिल्ला तहमा पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि जिल्ला समन्वय प्रमुख ११५ जना मात्र हुने व्यवस्था वैज्ञानिक हुन्छ ।

जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु जिल्ला समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ र अर्को चुनाव हुने अवधिसम्म बहाल हुने व्यवस्था उचित हुन्छ । जिल्लामा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको साथ काम गर्न सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पदेन सदस्यहरु हुने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुने र अनावश्यक साधारण खर्चमा मितव्ययिता हुने देखिन्छ ।

जिल्ला परिषद्को गठन र क्षेत्राधिकार

जिल्ला राजनीतिक प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लाभित्रका सबै वडाध्यक्ष, वार्डसदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय परिषदको व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पदेन सदस्य हुनेछन् र प्रादेशिक तथा संघीय सांसदहरु आमन्त्रित सदस्य हुनेछन् । 
जिल्ला समन्वय परिषद्को कार्यक्षेत्रमा वर्षको एक पटक अनिवार्य परिषद बैठक बसाल्नु हुनेछ । परिषदका निर्णय बमोजिम जिल्लाका योजनाहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रस्तुत गरिनेछन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि मात्र ती योजनाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछन् । 

स्थायी संयन्त्रको संरचना

प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी सदस्य सचिव हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा संघीय सरकारका सहसचिव वा उपसचिव  प्रशासकीय प्रमुख हुनेछन् । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा आपसमा सरुवा बढुवा तथा कार्यजिम्मेवार फेरबदल हुने गरी प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गर्न तथा स्थानीय सेवाका प्रशासनिक उच्चतम पदाधिकारीको हैसियतमा पुग्ने गरी विगतको त्रुटिपूर्ण कर्मचारी समायोजन सच्याएर संघीयतालाई बलियो बनाउने व्यवस्थाको संविधान तथा कानून परिमार्जन आवश्यक हुनेछ ।

माथिका सबै पक्षको विश्लेषण तथा मनन्ले संघीयतालाई सुरक्षा गर्ने हो भने संविधान तथा विविध कानून संशोधन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नवीन धारणा मुलुकलाई अति आवश्यक छ । 

(लेखक पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)

राजनीतिमा व्यक्तिवाद

– हस्तबहादुर केसी

व्यक्तिपुजा गर्ने विषय व्यक्तिको संस्कारगत प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुन्छ । व्यक्तिको विश्वदृष्टिकोणसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै वरिष्ठ नेता वा व्यक्तिको अन्धभक्ति, उसका गुरुहरुको अतिशयोक्तिपूर्ण मूल्यांकन, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको आवश्यकताभन्दा बढी सम्मान र प्रशंसा गर्ने कुरामा जोड दिने प्रवृत्ति नै व्यक्ति पूजावादी प्रवृत्ति हो । यो व्यक्तिवादको चरम रुप हो । व्यक्ति पूजावादी प्रवृत्तिको दार्शनिक, सैद्धान्तिक आधार आदर्शवादी (आध्यात्मवादी) र संकल्पवादी विश्वदृष्टिकोण हो । यसले व्यक्तिका नकारात्मक पक्षहरू लुकाउने, सकारात्मक पक्षहरुलाई मात्रै देखाउन जोड दिने काम गर्दछ । इतिहासका निर्माता जनता हुन्, सर्वसाधारण जनता हुन् भन्ने कुरा भुलेर, इतिहासका वस्तुगत नियमहरुमाथि पर्दा हालेर महापुरुषहरुले इतिहासको निर्माण गर्छ भन्ने धारणा फैलाउछ ।

व्यक्तिपुजा गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने तथा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र क्रान्तिपश्चात् नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक साम्यवादी आदर्श समाजको निर्माण गर्ने सवालमा गम्भीर क्षति पु¥याउँछ । व्यक्तिपूजा प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चर्काे रुपले अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पार्टीहरुमा र गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरु, नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु तथा कम्युनिस्ट आवरण भित्रका कम्युनिस्ट नेताहरुमा समेत जनवादी तथा समाजवादी संस्कृति र संस्कारविनाका व्यक्ति र कार्यकर्ताहरुले बढी उछाल्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको महान् दस वर्षे जनयुद्धको समयमा नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा श्रद्धावाद र व्यक्तिपूजालाई बढी प्रयोग गरिएको थियोे । यतिसम्म कि मालेमावादको विकासको नाममा ‘प्रचण्डपथ’ को माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘प्रचण्डपथ’ को पगरी गुथाइएको थियो । पछि प्रचण्डले कथित प्रचण्डपथको पगरी बागमती नदीमा फ्याँकेर पहिले आफैँले प्रतिक्रियावादी घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र पसेर नेपाली माओवादी आन्दोलनबाट विलिन भएका थिए ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा व्यक्तिपूजाको प्रयोग तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि गरिएको थियो भने अहिले प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेको नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि चरम व्यक्तिपूजा प्रयोग गरिएको छ । यस अतिरिक्त अहिले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुमा पनि व्यक्तिपूजा गर्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमै पुगेको देखिन्छ । जसले पार्टी वा आन्दोलनको पक्षमा होइन नितान्त व्यक्तिको पक्षमा काम गरिरहेको छ । जसले समग्र आन्दोलन र आन्दोलन लाग्ने मानिसलाई विवेकहिन र दिशाहिन बनाएको छ । जसले समाजलाई अग्रगमन होइन् पश्चगमन तिर मात्रै फर्काउँछ । 

‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्र तत्पर छ’

कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र बिना सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सम्भव छैन् । नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग छन् । पछिल्लो दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण यो क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । कोभिडपछि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सरकारले दिएको सुविधा लघुघरेलु क्षेत्रले उपभोग गर्न पाएको छैन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मध्यान्ह दैनिकका लागि चिरन भट्टराईले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड महामारीका कारण साना मझौला क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरु छन् । त्यसैले कोभिडको कारण साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुमा धेरै ठूलो असर परेको छ । यस्तो असर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै परेको छ । विश्व बजारमा परेको असरको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । दुई चरणको कोभिडका कारण हाम्रा धेरै उद्यमी व्यवसायीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो अपुरणीय क्षति हो । त्यसबाहेक लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण उद्योग र व्यापार व्यवसाय सहज रुपमा सूचारु हुन नसक्दा साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरु निकै प्रभावित भए ।  

यद्यपी उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने कुरामा लघु, घरेलु क्षेत्र नै अग्रस्थानमा बसेर काम गरेको देखियो । तरपनि यो अवधिभर सहज रुपमा व्यवसाय सूचारु गर्न सकेनौं, उत्पादन भएको धेरै वस्तु् बजार पुर्‍याउन सकेनौं, बिक्री भएको वस्तुको रकम उठाउन सक्ने अवस्था थिएन र देश बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने वस्तु पनि उत्पादन हुन सकेन । 

कोभिडकालमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको भनिन्छ । लघु, घरेलु क्षेत्रको स्थिति के छ ?

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा २६ लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । अहिले धेरैको रोजगारी गुमेको छ । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई टिकाईराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी रहयौं । घरभाडा, बैंक किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थाले पनि असर परेको छ ।
कतिपय उद्योगीहरुले कच्चापदार्थ मौज्दात रोखेका थिए । तर त्यसलाई समयमै उत्पादनमा जोडन नपाउँदा विग्रिएको छ । कतिपय सामानहरु बजारमा पुर्‍याउन नसक्दा नष्ट भयो । यस्ता विषयहरुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग व्यवसायलाई दिएको सुविधा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नी ?

गत वर्ष बजेटले भन्दा मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा समेटेको थियो । हामीले पनि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दियौं । त्यहीअनुसार मौद्रिक नीति आयो । तर, दुर्भाग्य त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्यो । मौद्रिक नीति आएपछि कार्यविधि बन्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति देखियो । कार्यविधिमा भएका अधिकांश व्यवस्थाहरु हामीले पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन । मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा उपभोग गर्नका लागि कार्यविधिमा बैंकमार्फत कर्मचारीको भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने, नविकरण गरेको हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएको हुनुपर्ने लगायतका कुराहरु समावेस भएको थियो । हामीले त्यसलाई मान्नै पर्‍यो । तर सबैले बैंक खाता खोलेको अवस्था थिएन भने सामाजिक सुरक्षामा पनि समावेस भएका थिएनन् । सोही कारण अधिकांश साना उद्योगीहरुले राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा लिन सकेनन् । 

ठूला उद्योगहरुको बैंकमा सहज पहुँच हुन्छ । तर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पहुँच छैन् । दूरदराजमा सञ्चालित लघु, घरेलु उद्योगहरु वित्तीय रुपमा साक्षर पनि हुँदैनन् । दूरदराजमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेका कुराहरुको सूचना पनि पुगेन । जसका कारण धेरै उद्यमीहरु सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखालाई सीमा तोकेरै कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो तर तपाइहरुले सुविधा पाएनौँ भन्नुहुन्छ ?  

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखाहरुलाई टार्गेट पुरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर बैंकहरु लघु, घरेलु क्षेत्रलाई सानोसानो कर्जा प्रवाह गर्न भन्दा ठूला उद्योगमा लगानी गर्दा झण्झट कम हुने भएकोले हामीलाई ध्यान नदिएको देखियो । 

साना उद्योगहरुले पनि पहँुचको आधारमा मात्रै सेवा पाउने अवस्था बन्यो । केही उद्यमीहरुले सहुलियत दरको कर्जा पाए । तर धेरैले पाएनन् । त्यसको एउटै कारण लघु, घरेलु उद्यमीहरु वित्तीय रुपमा साक्षर नहुनु र दूरदराजमा सूचना नपुग्नु नै हो । त्यसबाहेक कार्यविधि मै जटिलिता भएका कारण उद्यमीहरु मैद्रिक नीतिबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित भए । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि भएकोले मात्रै पाउने भनिएपछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ उनीहरुले सुविधा पाउन सकेनन् । जसले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गर्ने र आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्ने काम गरेका छन् उनीहरुले अहिलेसम्म पनि बजेट र मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरु पाएका छैनन् । सानाका नाममा आएका सुविधाहरु ठूलाले लिएको अवस्था छ । त्यसमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । 

कोभिडको कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरुको तथ्याङ्क के छ ? 

कोभिड महामारीकै कारण अहिलेसम्म १५ प्रतिशत लघु, घरेलु उद्योगहरु आंशिक रुपमा बन्द भएको देखिएको छ । पूर्ण क्षमतामा अझैपनि कुनैपनि उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छैनन् । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण पनि केही उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 
हामीलाई आशा छ सरकारले व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहयोग गर्ने छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमूखी छ । केही घरेलु उत्पादन निर्यात हुँदै आएको पनि छ । यसलाई बढाउन के गर्नुपर्छ ?

हो, वास्तवमा आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको निकै ठूलो भूमिका छ । हामीले परनिर्भरता घटाउने हो भने नेपालका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास नगरी सम्भव छैन् । त्यसका लागि साना उद्यमीले सजिलैसँग वित्तीय पहुँचमा पुग्ने र ऋण पाउने अवस्था हुनुपर्छ । सम्पत्ति धितो राखेर मात्रै नभई परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने स्थिति बन्नुपर्छ । त्यस्तै महिला उद्यमीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने र सामूहिक लगानीलाई जोड दिने नीति लिनुपर्छ । 

नेपालमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने संस्कार छैन् । हामी विदेशी वस्तुको प्रयोगमा रमाइरहेका छौं । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यसका लागि हामीलाई नयाँनयाँ प्रविधिको आवश्यकता छ । अहिले पनि हामी पुरानै प्रविधिमा बसेर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो उत्पादन क्षमता कम छ । गुणस्तरमा निखारता ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसकारण प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । 

सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिएकै छ । अव कस्तो नीति आवश्यक हो ? 

हो, सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिएको छ । तर प्रविधि खरिद र जडानका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर त्यो पर्याप्त छैन् । कम्तिमा पनि ५/६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनुपर्छ । 

प्रविधि सँगसँगै हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि पनि सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रा छाता संगठनहरुले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत कुनकुन देशमा नेपाली वस्तुहरुको राम्रो बजार छ त्यसको पहिचान गरी जानकारी हुनुपर्छ । हामीले हिजो हस्तकला र खाद्य सामग्री बाहिर निर्यात गरेका थियौं भने अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । 

सँगसँगै हामीलाई प्राप्त हुने प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग भएका जनशक्तिहरु दिनदिनै विदेश पलायन हुने भएकाले सहजै काम गर्ने वातावरण छैन् । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइए पनि हामीले खोजेको जस्तो जनशक्ति राज्यबाट उत्पादन भएको छैन् ।

साना घरेलु क्षेत्रमा धेरैजसो भारतीय कामदारहरु देखिन्छन् । व्यवसायीहरुले नै नेपालीहरुलाई राख्न चाहँदैनन् ?

हामीले चाहेर पनि कामदारलाई न्यूनतम सुविधा दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसको मूख्य कारण भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु नै हो । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु आयात गरिदा हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । त्यसले गर्दा कर्मचारीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन नसकिएको हो । 

अर्कोतर्फ हामीले भारतीय कामदारलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कारण प्रविधिको ज्ञान नेपालीहरुमा नहुनु नै हो । कुनैपनि नयाँ प्रविधि ल्याउँदा जनशक्तिपनि भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैगरी भारतीय कामदार ल्याउँदा उनीहरु निश्चित समयका लागि आउने र काममा कहिले पनि अवरोध नहुने हुन्छ । विभिन्न चाडपर्वमा विदा हुने, कहिलेकाहीं काममा आउन अल्छि गर्ने हुँदा कामले निरन्तरता पाउँदैन । त्यसैले गर्दा भारतीय कामदार प्राथमिकतामा पर्दै आएका हुन् । अर्कोतर्फ नेपालमा श्रम गर्दा नेपालीहरुलाई आफूले गरेको कामबाट सम्मानित नभएको महसुस हुने भएकाले पनि कामदार पाउनै कठिन छ । त्यसैले सबै पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरु सीप र पूँजीसहित फर्किएका छन् । अब उनीहरुलाई यहीं केही सुविधा दिएर रोक्न सक्यौं भने भारतीय कामदारलाई विस्तापित गर्ने स्थिति आउँछ । 

आफूलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु तपाईँहरुको पनि दायित्व होइन र ?

पछिल्लो समय हामीले नेपालका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सहित विभिन्न पाँचवटा संस्थाले संयुक्त रुपमा ब्रिटिश काउन्सिलको सहयोगमा दक्षता परियोजना सञ्चालन गरेका छौं । अठार करोड लागतको यो परियोजना १४ महिनासम्म चल्ने छ । निजी क्षेत्रले खोजेको जनशक्ति किन उत्पादन भएन भन्ने कुराको पहिचान गरेर सरकारलाई बुझाउने छौं । निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा यसको अनुसन्धान भइरहेको छ । यो परियोजनाले कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ र हामीले सञ्चालन गर्दै आएको पाठ्यक्रममा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनेछ । 

साना उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

नेपालका साना उद्योगहरुलाई ठूला उद्योगहरुमा जोडने काम सरकारले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ । किनभने ठूला उद्योगलाई आवश्यक केही कच्चापदार्थहरु साना उद्योगले उत्पादन गर्न सक्छन् । जो अहिले बाहिरबाट आइरहेका छन् । 

त्यसैगरी कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै उद्योगसँग जोडिदिनु पर्छ । त्यस्तै सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । १५ प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर त्यो लागू हुन सकेको छैन् । त्यस्तै एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एकठाउँमा ल्याएर उत्पादन गराउँदा ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । ओद्योगिक ग्रामको व्यवस्था गर्ने, प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था गर्ने काम राज्यले हुनुपर्छ । 

उद्यमीले पनि गुणस्तरमा खेलवाड गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र राज्यलाई ठग्न खोज्ने काम गर्नुहुँदैन । कोभिडका कारण धेरै पाठ सिक्ने मौका पाएका छौं । राज्यले पनि नारामा मात्र नभएर व्यवहारिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेमा नेपालको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । 

भागबन्डामा सत्ता

– शम्भूप्रसाद पनेरु

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै भूमिका र महत्व हुन्छ । तीनै निकायले आ–आफ्नो भूमिका सहि ढंगले सञ्चालन गर्दा नै राज्य सञ्चालन सहि बाटोमा हिँड्छ । तर, एउटा शक्ति केन्द्रले अर्को शक्ति केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोज्नु गलत हो । जसबाट अराजकता निम्तिने बाहेक अर्को अवस्था सिर्जना हुँदैन । पछिल्लो समय कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले न्यायपालिकाबाट एक अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप भएजस्तो देखिएको छ । जसले कता–कता सन्तुुलन होइन् योजनाबद्ध अराजकता निम्त्याईरहेको छ ।

संविधानमै नभएको व्यवस्थाको व्याख्या गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरे । जुन व्यवस्थामाथि गरिएको बलमिँचाई र मनोमानी थियो । ओलीको त्यो बलमिँचाईलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०७७ फागुन ११ मा बदर गर्दै पुनः शक्ति सन्तुलनको नियमलाई स्थापित गराएको थियो । तथापी छिद्रा खोजी–खोजी व्यवस्थामाथि लाती हान्ने बानी परेका ओलीले पुनः ०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिए । उनले तत्कालिन समय संविधानका धाराहरु एक पछि अर्को गर्दै मिच्दै संसद विघटनको निर्णय गराएका थिए । 

ओलीले बलमिँचाईपूर्वक एकपछि अर्को गर्दै गरेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः असार २८ मा बदर गरिदिएको थियो । अदालतले ओलीको कदमलाई मात्रै बदर गरेको थिएन, परमादेशमार्फत संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएका ओलीलाई नै विस्थापित गराएको थियो । अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने आदेश पनि गरेको थियो । तर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेशसँगै भने अदालतले क्रमबद्ध रुपमा सत्तामा सिधा–सिधा बारगेनिङ्ग गरेको देखिन्छ । 

ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्नुपूर्व योजनाबद्ध रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोअनुसार संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयदेखि अदालतले आफ्नो भूमिका बिर्सेको छ । तत्कालिन समय संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिमा भएको भागवण्डामा अदालतको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन्छ । जसको कारण पनि हालसम्म उक्त नियुक्तिविरुद्व परेका मुद्दामाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन् । 

परमादेशबाट सिर्जना भएको सत्ता र सत्तामा देखिएको छिद्रले अहिले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएका छन् । सत्तामा आशिन पार्टीहरुकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालय बलियो बनेको देखिन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनको एउटा दलमात्रै होइन् सबै दलमाथि कानूनी प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । कुनै पार्टीको गठनकै विषयमा कानूनी प्रश्न उठेका छन् भने कुनै पार्टीको सञ्चालन नै कानूनी विपरित भएको भन्ने तर्क छ । जसको आधारमा न्यायालयको भूमिका अस्वभाविक देखिनु अन्यथा होइन् । 

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णंता दिन झण्डै तीन महिना लाग्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णंता दिन किन तीन महिना लाग्यो ? त्यतातिर धेरैको ध्यान गएको देखिन्न । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति भने अहिले निकै गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाइएको छ । पंक्तिकार अहिले उठाइएको प्रश्नभन्दा अहिलेसम्म नउठाइएको प्रश्नप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्दछ । परमादेशसँगै हालसम्म देखिएका बारगेनिङ्गका घटनालाई नियाल्न आग्रह गर्दछ । 

संवैधानिक निकायका नियुक्तीका विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएका मुद्दा र त्यसपश्चात एक पछि अर्को गर्दै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्दछ । अहिले सभामुखदेखि प्रत्येक दलमाथि विभिन्न आधार देखाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । दायर मुद्दालाई छिनोफानो गर्न तिर होइन् मुद्दालाई तर्साउने र बारगेनिङ्ग गर्ने विषयका रुपमा अगाडि सारिएको देखिन्छ । जसले सत्तामा गजेन्द्र हमाल मात्रै होइन् अन्यलाई पनि क्रमिक रुपमा स्थापित गर्दै लैजान खोजेको प्रष्ट हुन्छ । गजेन्द्र हमाल आजको अराजकताका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

परदेशको दशैँ !

– जनक बराल, पोर्चुगल

केही दिन अगाडि लिसबनमा एक जना नेपाली बहिनीसँग भेट भयो । सामान्य कुराकानीपश्चात ती बहिनीले भनिन्, “दाई तपाईंलाई फोन गर्छु भन्ने सोँच्दै थिए, प्रत्यक्ष भेट भयो, यो परदेशमा मेरा आफन्त, अनि मनले खाने साथीभाई कोही छैनन्, दशैँ जस्तो चाड कसरी एक्लै मनाउनु, म दशैँ मनाउन तपाईंको घरमा आउँछु है ।” मैले सहजताका साथ हुन्छ भनिदिए । 

एक जना डेनमार्कमा बस्ने नेपाली चेलिका बुवा आमा दशैँको अवसरमा उहाँहरुलाई भेट्न भनेर आउनु भएको रहेछ । उहाँहरुले नेपालबाट आउँदा खेरि नै जमरा जमाउन चाहिने जौ, मकैलगायतका सामान धेरै जनालाई पुग्ने गरी लिएर आउनु भएको रहेछ । ती चेलीले फेसबुक गु्रपमा पोस्टमार्फत जमरा राख्न चाहने हर कोहीले निःशुल्क रुपमा ती सामान लिन सक्ने भनेर विज्ञापन गर्नु भएको छ । यी अनि यस्तै घटनाले पनि महसुस हुँदै छ, नेपालीहरुको महान चाड दशैँ अब सम्मुख छ । 

करिब ४० हजारको आसपास नेपाली बसोबास गर्ने देश पोर्चुगलमा पनि बिस्तारै दशैँ प्रवेश गरेको आभाष हुँदै छ । प्रवासमा दशैँ त्यतिबेला महसुस हुँदो रहेछ जब आफँु जस्तै नेपाली साथीभाई दशैँ मनाउन अनि परिवार भेटघाट गर्ने उत्साह बोकेर मुलुक फर्किने तयारी गर्दछन् । आफुँ जान नपाए पनि साथीभाई स्वदेश फिर्न लागेको देख्दा मन चङ्गा हुँदो रहेछ । जब साथीभाई अन्तिम तयारीमा लाग्दछन् अनि सोध्ने गर्छन्, “घरमा केही सामान पठाउनु छ भने भन है, धेरै त सक्दिन केही सानो सम्झना लगिदिउँला ।” त्यो सुन्दा खेरि आफ्नो मन त्यो साथी उडेर जाने हवाई जहाज नउड्दै पहिल्यै उडेर घर पुग्दछ । 

युरोपमा बेलायत पछाडि धेरै नेपाली बसोबास गर्ने देश हो पोर्चुगल । यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब चालिस हजार आसपास नेपाली समुदाय रहेको अनुमान गर्ने गरिन्छ भने यो आँकडा आउँदा वर्षमा धेरै बढ्ने देखिन्छ । विदेश जाने, धेरै धन कमाउने अनि मिल्यो भने उतैको नागरिकता लिएर सुखी जिन्दगी जिउने आशा बोकेर धेरै नेपालीहरु विदेश पलायन हुने गर्दछन् । ती अनि त्यस्तै सपनाहरुलाई सार्थक रुप दिन सघाउने एउटा साझा चौतारी हो पोर्चुगल ।

सन् २०१७ को मध्येबाट पोर्चुगलले आप्रवासी कामदारहरुलाई काम र कागजको लागि सहज बनाइदिए पछि दक्षिण एसियाली मुलुक र अफ्रिकालगायत धेरै मुलुकका व्यक्तिहरुका लागि पोर्चुगल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । कोरोना कहर अघिसम्म पोर्चुगलमा कागजी प्रक्रिया धेरै सहज र द्रुत थियो । त्यसकारण पनि धेरै नेपालीहरु कानूनी र गैरकानूनी बाटो हुँदै पोर्चुगल प्रवेश गर्न थाले र एकैपटकमा ठुलो संख्यामा पोर्चुगल आउन सफल भए । 

जब सन् २०२० को मार्च महिनाबाट संसारभर कोरोनो भाईरस तिब्र गतिमा फैलिन थाल्यो, त्यसबाट पोर्चुगल पनि अछुतो रहन सकेन । होटेल रेष्टुरेन्टलगायत पर्यटन व्यवसाय सबै ठप्प प्रायः बन्न पुगे भने सरकारीलगायत अन्य कार्यालय पनि बन्द हुन पुगे । करिब एक वर्ष त्रासकै बिचमा बित्यो । पुराना धेरैले रोजगारी गुमाए भने जो नयाँ आएका थिए तिनले रोजगारी पाउनु त परको कुरा बाँच्न पनि गार्हो हुन थाल्यो । लिसबनलगायतका शहरमा रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेका धेरै जना बेरोजगार हुनुभन्दा खेतीमा काम गर्न जान थाले । पहिला लिसबनमा कोठा भाडामा पाउन असम्भव जस्तै थियो । धेरै नेपालीहरुले घर भाडामा लिएर अरु साथीभाइहरुसँग बाँडेर बस्ने गर्दथे । जब सबै गाउँ तर्फ लाग्न थाले लिसबनमा एकैपटक सयौं कोठा खाली भए, जो नेपालीहरुले आफ्नो नाममा घर लिएका थिए उनीहरुलाई कोरोना भाईरसले ठुलो धक्का दियो । 

पोर्चुगलमा छिर्न धेरै सजिलो, सहज कानूनी प्रक्रिया, थोरै मुल्यमा पनि सानो तिनो व्यवसाय सुरु गर्न सकिने अनि अन्त काम गर्नुभन्दा आफैँले केही गर्न सकेमा आम्दानी पनि राम्रै हुने हुनाले सयौं नेपालीहरुले सामान्य किराना पसलदेखि लिएर ठुला रेष्टुुरेन्ट व्यवसाय पनि सन्चालन गरिरहेका छन् । जसले पर्यटक केन्द्रित व्यवसाय गरेका थिए, कोरोनाका कारण केही त झन्डै व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा समेत पुगे । 

जो कोरोना कहर आसपास पोर्चुगल सुन्दर सपना बोकेर छिरे उनीहरुलाई कोरोनाका कारणले ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ लागे जस्तो भएको छ । न काम, न कमाई, नयाँ देश, नयाँ ठाउँ, न कागज बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात न घर बाहिर निस्केर हिँड्न् पाउनु । नयाँ देशमा आउन बित्तिकै लकडाउनले नजर बन्दमै पारिदियो । सामान्य अवस्थामा १५ महिनामा बन्ने अस्थायी बसोबास अनुमती–पत्र बन्न कमसेकम २ वर्ष लाग्ने र त्यो पनि कहिले बन्ने कुनै टुङ्गो नहुँदा धेरै जना अन्योलमा परेका छन् । सुरुका अवस्थामा केही संघसस्थाले चन्दा उठाएर राहत पनि दिएका थिए तर, सधैं त्यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन । विदेश पैसा कमाउन आएका व्यक्तिले उल्टो घर परिवारसँग पैसा मगाएर बाँच्नु पर्ने पीडादायक स्थिति आईपर्न गयो । 

यतिबेला हजारौँ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन प्रक्रिया एक वर्षदेखि नयाँ दिल्लीस्थित पोर्तुगिस एम्बेसीमा अड्किएको अवस्थामा छ । कहिले नेपालमा लकडाउन, कहिले भारतमा लकडाउनले गर्दा दुई महिनामा हुने काम अठार महिनादेखि अड्किरहेका छन् । यो अबधिमा केही यस्ता दुःखद घटना घटेकी नयाँ दिल्ली स्थित एम्बेसीबाट परिवारको भिसा लाग्यो । लकडाउनले गर्दा परिवार पोर्चुगल आउन पाएनन्, भिसाको समय अवधी सकियो भने यता सम्बन्धित व्यक्तिको अप्रत्यासित निधन भयो । केहीले पोर्चुगलमै आत्महत्या गरे । केहीले विभिन्न रोगका कारण अकालमा मृत्युवरण गर्न पुगे भने केही सोंचेभन्दा फरक परिस्थिती बनेका कारण डिप्रेसनको सिकारसमेत हुन पुगे ।

जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेपाली समुदायकै बिचमा जुङ्गाको लडाईं  हुनु सामान्य कुरा नै हो तर पनि यो कोरोना कहरमा पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायबिच सधैं खिचातानी र गाइजात्रा भने चलिरह्यो । कोही पोर्चुगलमा कमाई नभएर, खान लाउन नपाएर बिचल्ली परियो भन्दै मुलधारका मिडियामा रुँदै आए भने धेरै जनाले विभिन्न कारणबश ज्यानसमेत गुमाउन पुगे । कहिले विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउँदा ठगिएका नेपाली हुन वा ट्राभल एजेन्सीले नक्कली टिकेट बेचेर एयरपोर्टमा बिचल्ली परेका नेपाली हुन, एन.आर.एन.को चुनावमा धाँदली भएको भनेर समानान्तर कमिटी गठन गरेर होस् वा सार्वजनिक ठाउँमा दुई नेपाली समूह लडाईं गरेर होस्, पोर्चुगलको नेपाली समुदाय सदैब चर्चा र विवादको घेरामा आइरहन्छ । 

पोर्चुगलमा अहिले ८० प्रतिशत बढी जनसंख्याले कोरोना भाईरसको दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइसके पछि अहिले स्थिति सुधारोन्मुख देखिएको छ । बिस्तारै बजार खुल्ने, बन्द व्यवसाय होटेल रेष्टुरेन्टहरु खुलेर कोरोनाले सिथिल गराएको सहर बिस्तारै पुरानै लयमा फर्कन्छ कि भन्ने केही आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । नयाँ मान्छेहरुलाई पनि बिस्तारै नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदै छन् ।

धेरै लामो समयदेखि अड्किएका पारिवारिक पुनर्मिलनका भिसाहरु पनि सुरु भएका छन् । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको आप्रवासीसम्बन्धी निकायले गर्ने कामहरु पुन द्रुत गतिमा सुरु हुन लागेका छन्  । अघिल्लो वर्षको दशैँ सुखद नरहे पनि यो वर्षको दशैँ केही आशाका किरणहरु लिएर झुल्किदै गरेको अनुभूती हुँदै छ । 

स्वदेशमा दशैँको जुन रौनक र माहोल हुन्छ विदेशमा त्यो कत्ति पनि हुँदो रहेनछ । नेपालमा दशैँको बेलाको घाम नै बेग्लै हुन्छ, मौसम नै बेग्लै हुन्छ, दशैँको दिन नै बेग्लै हुन्छ, मन नै बेग्लै हुन्छ र पो दशैँ दशैँ लाग्दो रहेछ । विदेशमा जब चाड पर्व आउँदछन् मन खल्लो हुन्छ, कता–कता शुन्य अनि नरमाइलो महसुस भएर आउने गर्दछ । नेपालमा बस्नेलाई विदेशको जिन्दगी रमाइलो लाग्नु स्वभाविक हो । होला नेपालमा भन्दा कमाइ र भौतिक सुख सुविधा धेरै गुणा बढी होलान् तर, पनि आफुुँ जन्मे हुर्केको परिवेश, आफुलाई जन्मदिने माता–पिता र आफ्नो देशको अभाव दिनमै सयौं पटक खड्किदो रहेछ । जीवनमा जति कमाय पनि जति भौतिक उन्नति प्रगति गरे पनि जब आफ्नोपन र आफ्ना वरिपरि हुँदैनन् सबथोक अधुरो अपुरो अनि फिक्का लाग्दो रहेछ । 

लाग्दछ अब दशैँ गाउँ घरमा भित्रि सक्यो होला । दशैँ आउनु पूर्वको माहोलनै यती रमाइलो लाग्छ कि मन त्यसै प्रफुल्ल हुन पुग्दछ । घर–घरमा रातो माटो र कमेरोले रंग्याउने काम सुरु भयो होला, टोल सरसफाईदेखि लिएर लिङ्गे पिङ हाल्ने तयारी हुँदै होलान् । वर्षौ पछि विदेशबाट दशैँ मनाउन स्वदेश फर्किएका परदेशिका परिवारमा खुसीको सीमा छैन होला । 

गाउँ छाडेर शहर झरेका र बिभिन्न कारणले अन्यत्र गएकाहरु एकै साथ घर फर्किदाको त्यो रमाइलो विदेशमा बसेर केबल महसुस मात्रै गर्न सकिएला भोग्न पाईँदैन । विदेशका सहरमा पनि दशैँको दिन त आउँदछ तर, दशैँ आउँदैन । विधि पु¥याउनको लागि चामलको अक्षता र जमरा लगाएको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गर्न त सकिएला तर, मनलाई दशैँ आउँदैन । अहँ, मनलाई कहिल्यै दशैँ आउँदैन । बिरानो देश, अन्जान सहर अनि फरक भाषा अनि संस्कृति । न देश मिल्दो, न रहनसहन, न संस्कार, न संस्कृति अनि कसरी आओस् दशैँ, कसरी छाओस् नेपाली पन, कसरी खुसी होस् भित्रैदेखि मन ? 

परदेशमै भए पनि जो जहाँ छौँ, जसरी छौँ, जति छौँ, सबै मिलेर दशैँ मनाऔँ । आपसमा सुख दुःख साटौँ । हाम्रो मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्दै प्रवासमा जन्मेका हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई पनि हाम्रो संस्कार र चाडपर्वसँग परिचित गराँउदै हर्षोल्लासका साथ दशैँ मनाउँ । कोरोना कहरलाई विस्तारै बिर्सदै फेरि नयाँ यात्रा तर्फ लम्किन सकौँ । सबैलाई आउँदै गरेको विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

फुटबलमा सकारात्मक संकेत

-मुक्ति रेग्मी 

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम यतिबेला साफ च्याम्पियनसिप खेल्नका लागि माल्दिभ्समा छ । बंगलादेशमा हुनुपर्ने साफ च्याम्पियनसिप त्यहाँ कोरोना महामारीका माल्दिभ्समा सारिएको हो । अहिलेसम्म नेपालले लगातार दुई खेल जित्दै शीर्ष स्थानमा राखेको छ । घरेलु टोली माल्दिभ्सलाई पहिलो खेलमा पराजित गर्दै सनसनी शुरुआत गरेको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकामाथि पनि सनसनी जित दर्ता गर्न सफल भयो ।

नेपाली टिममा लामोसमयदेखि गोल निस्किएको थिएन । यसअघि डिफेन्सिभ फुटबल खेल्ने नेपाली टोली अहिले ‘अट्याक’मा विश्वास गर्छ । यसअघिका प्रशिक्षकको शैली भन्दा ठिक उल्टो शैली अपनाएका बर्तमान प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताईरीले नेपाली टिम संहालेका छन् । कुवेती नागरिक अल्मुताईरी कतार फुटबल संघको सहयोगमा आएका हुन् । उनलको तलब लगाएतका कुराहरु कतार फुटबल संघले नै व्यहोर्दै आएका हुन् । शुरुमा १ वर्षका लागि आएका उनको सम्झौता थप गर्नका लागि अखिल नेृपाल फुटबल संघले पहल पनि गरिरहेको छ । यसमा कतारले एप्रुभ गरेको छैन ।

प्रशिक्षकको रुपमा अब्दुल्लाह नेपाल आएपछि उनले भनेका थिए आफ्नो लक्ष्य साफ च्याम्पियन जिताउने रहेको बताएका थिए । त्यो अभियानमा उनी अहिले अघि बढेका छन् । उनको अर्को मोटो भनेको फिट खेलाडीले मात्रै फुटबल खेल्न सक्छन् र खेल्न पाउँछन् । साइक्लोजीका विद्यार्थीसमेत रहेका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपाली मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेका छन् । उनले टिममा म सिनियर भन्ने खेलाडीलाई पाखा लगाउँदै युवा खेलाडीहरुलाई लगातार मौका दिइरहेका छन् । यसअघि नेपाली टिमका नियमति सदस्य भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की, नेपाली टिमका दोस्रो रोजाईका गोल किपर विकेश कुथु, स्टार खेलाडी अभिषेक रिजाल जस्ता खेलाडीलाई बाहिर राख्दै युवा खेलाडीहरु समेटर माल्दिभ्स प्रस्थान गरेका छन् । लामो समय प्रशिक्षणको मौका पाएका अल्मुताईरीले ओमानमा विश्वकप छनोटको  अनुभव संघालेका उनले त्यसबाट खेलाडीलाई सिक्ने र सिकाउने अवसर पनि पाए । माल्दिभ्स अघि भारतसँग दशरथ रंगशालामा २ वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर थप प्रशिक्षणका लागि नेपाली टोलीलाई कतार लगेका थिए । कतारमा ३ साता अभ्यासपछि नेपाली टिम माल्दिभ्स प्रस्थान गरेको थियो । कतारमा ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्दा भलै नेपाली टिम पराजित हुन पुग्यो, तर यसबाट उनले नेपाली टिम आक्रामक फुटबल खेल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भने गरेका छन् । 

अहिलेसम्म उनको प्रशिक्षणमा नेपाली टिमले ८ खेल खेल्दा ३ खेलमा जित ४ खेलमा पराजय र १ खेल बराबरी खेलेको छ । नेपालले पछिल्लो ४ सहित ६ खेलमा गोल गरेको छ । अब नेपालले गर्छ गोल भन्ने प्रमाणित गरेको छ । जति नै बलिया प्रतिद्वन्द्वी नै किन नहोउन नेपाली खेलाडीहरु अहिले गोल गर्नका माहिर  जस्तै छन् । नेपाली टिमका खेलाडीहरुलाई अनुशासनमा राख्नुका साथै युवा खेलाडीहरुले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै आएका छन् । उनले मनिष डाँगीलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेनन मात्रै राम्रो खेलाडी पनि देशलाई दिएका छन् । मनिषले इराकविरुद्ध डेव्यु गर्दै गोल गरेका थिए भने साफ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सविरुद्ध उनैले गोल गरेका थिए । 

अहिले नेपाली फुटबल प्रति धेरैको चासो बढ्दो छ । यसबीचमा नेपाल सुपर लिग आयोजना गरेर फ्रेन्चाइज फुटबलको अबधारणा पनि भित्रि सकेको छ । यसले गर्दा नेपाली खेलाडीको स्तरमा केही  भए पनि सुधार त भएको छनै, साथ साथै खेलाडीको मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन आएको छ । 

प्रशिक्षक अल्मुताईरी नेपालले खेलेका हरेक खेलको जिम्मेवारी आफै लिएका छन् । त्यो पनि एउटा सकारात्क पाटो हो । पराजय हुँदा हारको जिम्मा लिने अनि जित्दा टिम इफोर्ट हो भनेर सवैलाई जस दिने बानीले गर्दा पनि नेपाली खेलाडीहरुले अनफिल्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । माल्दिभ्समा खेलाडीले गोल गर्दा प्रशिक्षकको सेलिब्रेशनले पनि यस्तै भाव देखाउँछ । 

नेपाल जस्तो देशमा एक जना खेलाडीले कम्तिमा १० बर्ष जति खेल्न सक्छ । नयाँ नयाँ खेलाडीहरु नआउँदा पुरानै खेलाडीको बाहुल्यता रहेको थियो । एन्फा एकेडेमीका पहिलो ब्याचका खेलाडीहरु अझैं पनि राष्ट्रिय टिममा पकड जमाउँदा नयाँ प्रतिभाहरुले मौका पाउन सकेका थिएनन् । यस विषयमा भने अल्मुताइरी चनाखो रहँदै नयाँ नयाँ खेलाडीले मौका पाएका छन् । 

अहिले नेपाली खेलाडीहरुले भन्न थालेका छन् यदि कम्तिमा २ वर्ष अल्मुताईरीले टिम सम्हाल्ने हो भने नेपाली टिमले धेरै छलांग मार्छ । हो त्यसका लागि पहल गर्ने काम खेलाडीको होइन यो मिलाउने जिम्मा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको हो । तर यसमा नेतृत्व चुक्नु हुँदैन ।  

अनपेक्षित पूँजी बजार

–ख्याम नारायण मानन्धर

छोटकरीमा पूँजी बजार भनेको त्यस्तो बजार हो, जहाँ कुनै पनि रजिष्टर्ड कम्पनी वा सरकारको आवश्यकताका आधारमा जारी भएका सेयर, डिवेन्चर, वोण्ड, म्युचुअल फण्ड, ट्रेजरी बिल, ऋण पत्रलाई धितोपत्र बोर्डको सहकार्यमा ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत संस्थागत वा व्यक्तिगतरुपमा खरिद बिक्री गरिन्छ । पूँजी बजारमा पूँजी उपलब्ध गराउने पक्ष (धितो पत्र तथा ऋण पत्र खरिद गर्ने पक्ष) लाई लगानीकर्ता भनिन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गरेवापत संवन्धित कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्थाका आधारमा ब्याज तथा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछन ।

प्राथमिक र दोस्रो बजार गरी पूँजी बजार दुई प्रकारका हुन्छन । प्राथमिक बजारमा कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर नियमन निकायको स्वीकृतिमा लगानीकर्तालाई धितो पत्र खरिद गर्न आव्हान गर्दछ । जसलाई हामीले आई.पि.ओ. र एफ.पि.ओ. भनिन्छ ।

आई.पि.ओ भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर तोकिएको शेयर संख्यालाई बजारमा लगानीकर्ताहरुका बिच सो कम्पनीको वित्तीय विवरणलाई मूल्याङकन गरी स्वेच्छाले लगानी गर्न गरिएको आव्हन पत्र जारी गरिएको ईच्छा पत्र हो । यस्तो आव्हान पत्रमा लगानीकर्ताले प्रक्रिया पुरा गरी तोकिएको समय अवधि भित्र तोकिएको मात्रामा मात्र लगानी गर्न सक्छन् । यसै गरी एफ.पि.ओ.भन्नाले विद्यमान अवस्थामा चालु कम्पनीले कम्पनीको व्यावसायिक विस्तार वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पूँजी संकलन गर्न हाल भैरहेका लगानीकर्ताहरुको बीचबाट नै थप रकम संकलन गर्न आवश्यक ठाने सबै प्रक्रिया पुरा गरी गरिएको आव्हन हो, यसमा मौजुदा लगानीकर्ताभन्दा बाहिरका लगानीकर्ताले पूँजी लगानी गर्न सक्दैनन् ।

यसै गरी दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने धितो पत्र बोर्डमा सूचिकृत कम्पनीहरुको शेयर आफू आवद्ध ब्रोकर कम्पनीमार्फत चाहिएको कम्पनीको शेयर (धितो पत्र) किन्ने वा बेच्ने काम गर्न सकिन्छ । यसको लागि लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता, डिम्याट वा शेयर खाता, ब्रोकर कम्नीसँग खोलिएको खाता र सबैमा कारोवार गर्न योग्य अवस्थामा मात्र शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ । यस्तो कारोबारका लागि सबै कम्पनीहरु नेप्से अर्थात धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत भएको हुनुपर्दछ । तर कम्पनी मर्जरको अवस्थामा वा धितोपत्र बोर्डले कारण खुलाई कारोवार रोक्का रहेको अवस्थामा भने त्यस्ता कम्पनीहरुको शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिदैन ।

शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो । जहाँ बजार हल्ला, कसैको उक्साहट वा सो सम्बन्धि अधिक जानकारी बिना लगानी गर्नु बित्तीय जोखिम निम्त्याउनु हो । 

शेयरबजारमा विशेषतः दुई थरिका लगानीकर्ताहरु हुन्छन । पहिलो त्चबमभच –(अल्पकालिन लगानी कर्ता) अर्को दिर्घकालिन लगानी कर्ता । पूँजी बजारमा छिर्ने लगानीकर्ताहरु अधिकांश आई.पि.ओ.मा लगानी गर्दै यसका अन्य आयामहरुमा बुझेकाहरु हुन्छन् । कतिपय अध्ययान÷अध्यापन पेशामा लागेका बौद्धिक क्षेत्रकाहरु पनि हुन्छन । नेपालको शेयर बजारमा बैंकिङ्ग (बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स तथा लघुवित्त), बीमा (जीवन, निर्जीवन तथा पुर्नबीमा), हाईड्रोपावर, ऋण पत्र, म्युचुअल फण्ड, ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, उत्पादन, होटेल तथा पर्यटन आदी क्षेत्रहरुका कम्पनीहरु सूचिकृत रहेका छन् । 

नेपालको शेयर बजारको ईतिहास वि.स. १९९४मा बिराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लि.ले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरे पछि शुरु भएको हो । वि.स.२०२१मा कम्पनी ऐन तथा वि.स.२०३३मा धितोपत्र खरीदबिक्री केन्द्रको नामबाट सेक्युरिटी एक्चेञ्ज सेन्टरको स्थापना भए पछि विधिवतरुपमा नेपालमा पंूजीबजारको सुरुवात भएको पाईन्छ । धितोपत्र कारोवार ऐन २०४० र संशोधन ऐन २०५०मा नेपालमा धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो ।

जसले पूँजी बजारलाई नियमन गरी नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने गरेको पाईन्छ । शेयरबजार बिगतको सिमित साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अस्तब्यस्त अवस्थामा थियो । विश्व पूँजीबजारमा आएको परिवर्तन विशेषतः भारतिय पूँजीबजारको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पूँजीबजारमा पनि पर्ने हुनाले समयअनुसार पूँजी बजार आधुनिकतातर्फ अग्रसर भएको छ । अबको पुँजीबजार अझ थप परिपक्क र समय सापेक्ष रहनु पर्ने देखिन्छ । 

लगानीकर्ताको हिसाबले विगतका ईतिहास सिमित व्यक्तिहरुको काबु रहेको र उनीहरुकै ईच्छा र अवश्यकताले बजार निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो । तथापी हालको अवस्थामा पनि कहीँ कतै त्यस्ता मजवुद लगानीकर्ताहरुको हावी रहँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा अनपेक्षित रुपमा प्रभाव परेको देखिन्छ । ठूला लगानीकर्ताहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने १२ करोडको समय सिमाले वर्तमान बजारलाई धरापमा पार्ने अवस्था थियो, जुन जन अपेक्षित थिएन । अधिकांश साना लगानीकर्ताले वर्तमान पूँजीबजारबाट अरबौं गुमाएको अवस्था छ भने राज्यले पनि ठूलो मात्रामा कर आम्दानीलाई गुमाउनु परेको देखिन्छ । 

पूँजी बजारमा भएको स–साना लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वमा राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । नेपाली पुँजी बजारमा लाखौं लगानीकर्ताहरुको आगमनले प्रतिस्पर्धालाई थप दरिलो बनाउँदै गर्दा यसै क्षेत्रमा आउने बजार समाचारहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको यस सम्बन्धी नीति नियम, सरकारको धारणा र बैंक तथा बित्तिय क्षेहरुको यस प्रतिको लगानी महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

कोभिड १९ ले नेपालको मात्र नभएर बिश्व अर्थ तन्त्रको हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको पूँजीबजारलाई भने खासै असर गरेन तर झन खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँदै आम नेपाली जन–मानसमा यसको महत्वलाई उजागर बनायो र थोरै थोरै पूँजी संकलन गर्दै शेयरमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकतालाई स्थापित समेत गरायो ।  तर पनि नेपालको अर्थ व्यवस्था शिथिल रहेको बेला शेयर बजारमा लगानीको उत्साह अस्वभाविक वा बे–मौसमी बाजा हो भन्ने टिप्पणीहरु पनि बजारमा आएका छन् । 

तर देशकै अर्थतन्त्रको हिस्साभन्दा बढि पूँजीबजारको रकमले प्रतिस्थापित गर्दा वर्तमान पूँजीबजारलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन । तर पनि राज्यको मौनता, राष्ट्र बैंकको मौद्धिक नीति  साथै सिमित पहुँचवालाहरुबाट सामाजिक सञ्जाल, मिडिया खबर लगायत अन्य बजार हल्लाका आधारमा यस क्षेत्रमा लागेका वा लाग्ने तयारीमा भएका स–साना लगानीकर्ताहरुलाई भने हतोत्साहित बनाएको छ । तर पूँजीबजारमा अबसरको पहिचान र धैयता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

दशैंका दश दिनः अर्थ र विधि

-विना ज्ञवाली

हरेक चाड पर्वका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व हुन्छन् । त्यो आधारमा कुनै पनि पर्वलाई सानो वा ठूलो भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । तर, मनाउने शैली र भब्यताको आधारमा विजयादशमी वा दशैंलाई हिन्दूधर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो पर्व मानिन्छ । घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन मनाइए पनि यस्को धार्मिक महत्व भने विजयादशमीको दिन अर्थात टिकाको दिनसम्म धेरै रहंदै आएको छ । जातजाती र धार्मिक सम्प्रदाय अनुसार दशैं मनाउने शैली केही मात्रामा फरक फरक भए पनि मान्यवरबाट दशैंको टिका लगाउने, आर्शिवाद लिने र माछा मासु खांदै रमाइलो गर्ने सबै जातजातीको साझा विशेषता हो । 

किम्वदन्तीअनुसार पत्नी सीतालाई रावणले हारेपछि विक्षिप्त बनेका भगवान रामले नवरात्रको उपासना गरेको र त्यो उपसनाबाट शक्ति आर्जन गरि रावण विरुद्धको युद्धमा विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले भगवान रामले रावण माथि विजय हासिल गरेको दिनको संझना गर्दै विजयादशमी मनाउन थालिएको हो ।
तर सबैले दशैँमा एकै खाले टीका लगाउँदैनन् । अनि, सबै स्थानमा विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पाँच दिन नै मान्यजनबाट टीका लगाउने चलन पनि छैन । विभिन्न समुदायले दशैँमा रातो, सेतो, पहेँलो र कालोमा रातो मिसिएको टीका लगाउने गरेका छन् ।

टीकाः ट्रेडमार्क कि आस्थाको प्रतिक ? 

दशैँको टीका के हो भन्ने विषयमा संस्कृतिविद्हरूको धारणा एउटै छैन । 

संस्कृतिविद् जगमान गुरूङको भनाइलाई मान्ने हो भने टीका विभिन्न धर्मको ट्रेडमार्क हो, जस्तो निधारमा तेर्सो पारेर तीन धर्का खरानी लगाएको छ भने त्यो शैव हो भन्ने बुझियो। रातो वा सेतो चन्दन लगाएको छ भने वैष्णव भन्ने बुझियो । सिन्दुरको टीका लगाएको छ भने उपासक रहेछ भन्ने बुझियो अनि गाजलजस्तो कालो टीका लगाएको रहेछ भने त्यो तान्त्रिक रहेछ भन्ने बुझियो ।

देवीको उपासना गर्नु भनेकै रजोगुणको उपासना गर्नु भएकाले रातो टीका रजोगुण उपासकहरूले लगाउने संस्कृतिविदद्हरु बताउंछन् । 

त्यस्तै चिन्तन मनन गरेर बस्ने चिन्तकहरूको सप्तगुणी भएकाले उनीहरूले सेतो टीका लगाउने गरेको उनीहरुको भनाइ रहंदै आएको छ । 

दशैँको शुरुवात आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि हुन्छ । दशैंका नौ दिनलाई नवरात्र वा नवरथा भनिन्छ । प्रतिपदाको देखिनै घर–घरमा जमरा राखे दुर्गा भवानीको नौ रुपको पूजा आराधना गरिन्छ । शक्तिकी देवि दूर्गा प्रसन्न भएमा व्यक्तिमा शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

यहां दशैंको पहिलो दिन अर्थात् घटस्थापनादेखि नै हरेक दिन विशेष दिनको रुपमा रहेका हुन्छन् । हरेक दिन अलग अलग देविदेवताको पूजा गरिन्छ । यहां घटस्थापनादेखि विजयादशमीको टिकाको दिनसम्मको हरेक दिनको महत्व र पूजा गर्ने विधिको बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिइएको छ ।

दशैँको पहिलो दिन

प्रतिपदाका दिन जमरा राखि सुरुहुने दशैँको पहिलो दिन धरको सरसफाई गरेर जवँरा राखी दूर्गा भगवतिको पहिलो रुप शैलपुत्रीको पुजा गरिन्छ । जमरा राख्दा सप्तधान छर्ने गरिन्छ । जमराको रस स्वास्थ्यको लागि पनि उपयोगी मानिन्छ । 

शैलपुत्रीको पूजाले धैर्य, शहनशीलता ममता, करुण्यता पाईने र पृथ्वी तत्वको सन्तुलन शरीरमा रहने विश्वांस गरिन्छ । यसदिन पूजन पछि सेतो चिज तथा गाईको घ्यूले वनेको परिकार चढाउनाले रोगबाट मुक्ति मिल्ने मान्यताच रहंदै आएको छ ।

दोस्रो दिन

दशैँको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पूजन गर्ने गरिन्छ । ब्रह्मचारिणी देवीले पूर्वकालमा फल–फूल खाएर घोर तपश्या गरेर शिव भगवानलाई पतिरुपमा वरण गरेकी थिइन् । ब्रह्मचारिणी शक्तिको पूजाले ब्रह्मज्ञान, सत्चरित्र तथा जल तत्वको सन्तुलन शरीरमा भई शरिरका बिकार नष्ट हुने विश्वांस गरिन्छ । पूजा पछि चीनी मिश्री र पञ्चामृत प्रसाद चढाउनुको साथै ब्राम्हण र गरिबलाई दान गर्नाले दिर्घायू हुने मानिन्छ ।

तेस्रो दिन

नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा नामले दूर्गा माताको पूजा गरिन्छ । देवीको मस्तिकमा चन्द्राकार घण्ट भएकोले उनलाई चन्द्रघण्टा भनिएको हो । चन्द्राघण्टा देविलाई बिर रसको शक्तिको स्रोत मानिन्छ । त्यसैले चन्द्रघण्टा देवीको आर्शिवाद प्राप्त भएमा मानिस शुरबीर हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहंदै आएको छ । यसदिन पनि पूजा पछि दूधवाट बनेको पदार्थ प्रसाद लगाउनाले सम्पूर्ण दुख नासहुने मानिएको छ ।

चौथो दिन

नवरात्रको चौथो दिन भगवतीको कूष्माण्डा देवीको पूजा  गरिन्छ । दुर्गा माताको निवास सूर्य मण्लमा रहेको र सेतो कुभिण्डोको जस्तो रुपभएका कारण यिनलाई कूष्माण्डा भनिएको हो । पूजापछि माल पूवाको प्रसाद चढाउँने र बाँढेर खानाले बुद्धि दिमाग तिब्रहुने भनिएको छ ।

पाँचौ दिन

पाँचौ दिन स्कन्दमाताको पूजा गरिन्छ । स्कन्दमाता देवताहरुका पनि सेनापति कार्तिकेय कुमारकी माता भएकाले स्कन्दमाता भनिएको हो । स्कन्दमाताको पूजा गर्नाले बच्चाहरुको संरक्षण हुने, उनीहरु ज्ञानी र तिक्ष्ण बुद्धीको हुने विश्वांस गरिन्छ । विजयादशमीको पाँचौ दिन स्कन्दमाताताको पूजा गर्नाले काम, क्रोध, लोभ मोह शान्त हुने मानिन्छ । स्कन्दमाताको पूजाले आकाश तत्वको सन्तुलन हुन्छ । यसदिन देवीलाई केराको भोग लगाउने चलन छ ।

छैठौँ दिन

नवरात्रको छैठौँ दिन दूर्गाको कात्यायनी रुपको पूजा गरिन्छ । अशुरहरुका राजा महिषासुरको आतंकले अक्रान्त पृथ्वीको संरक्षणको लागि महर्षि कात्यायनको घरमा उत्पत्ती भएकी देवीको नाम कात्यायनी रहेको हो । भगवान कृष्ण पति पाउन गोपिनीहरुले यिनै देवी कात्यायानी भगवतीको पूजा गरेका थिए । किनकी कात्यानीको पूजा गरे कन्याहरुले आफूले चाहेको बर पाउने कुराको उल्लेख छ । माता कात्यायनीको पूजा गर्नाले भवन, भूमि, ऐश्वर्य मिल्ने हुन्छ भनिएको छ । कात्यायनीको पूजाले समस्त मानसिक , दैविक, दैहिक कष्ट नाश हुने र घरमा सुख, शान्ति प्राप्त हुने विश्वास रहीआएको छ ।

सातौँ दिन

नवरात्रीको सातौं दिन कालरात्री देवीको पूजा आरधना गर्ने गरिन्छ । कालोस्वरुप भएकाकारण कालरत्री भनिएको हो । शास्त्रमा कालरात्रीको स्वरुपको स्मरण मात्रले दुष्ट दैत्य, दानव, राक्षस, भूत–प्रेत सबै भय शान्त हुन्छ । कालरात्रीको पूजा आराधनाले मनुष्यको अज्ञान, अन्धकार आदि नष्ट हुने मानिन्छ । यसदिन घर तथा कोट घरमा फूलपाती पनि भित्राउने गरिन्छ ।

सप्तमीको दिन फूल पातीस्वरुप केरा, दारिम, धान हलेदो, माने, कर्चुर, वेल, अशोक, र जयन्ती नौ प्रकारका बस्तुहरु लाई बाजा बजाउँदै विधिवत लगेर घर भित्र अथवा कोट मन्दिर हरुमा भित्रयाइन्छ ।

आठौँ दिन

नवरात्रको आठौँ दिन महागौरीको आरधना गरिन्छ । यसदिनलाई महाअष्टमी पनि भनिन्छ । महागौरी आठ वर्षको उमेरमै कठोर तपश्यामा लिन हुदा शरीर कालो भएको थियो र साक्षात् शिवले गंगा जलद्वारा स्नान गराएपछि यिनको शरीर गोरो भएका कारण महागौरि भनिएको हो । यस दिन आफ्ना कुलदेवी कोत घरमा वलि पनि दिने प्रचलन छ । 

बलीभनेको मनुष्यमा रहेको काम, क्रोध लोभ, मोह अहंकर रुपी पशुलाई भगवतीको चरणमा अर्पण गर्नु भनिन्छ । यस दिन देवीको बाहन सिंहलाई विधिवत पूजा गर्ने र हात हतियारहरुको पूजा गर्ने पनि प्रचलन रहेको छ । महागौरिको पूजाको दिन नरिवलको प्रसाद बांडेर खानाले मनोकांक्षा पुराहुने विश्वास छ ।

नवौँ दिन

नवरात्रको नवौं दिन भगवती दूर्गाको सिद्धिदात्री स्वरुपको पूजा गरिन्छ । त्यसक्रममा कलपूर्जा, हातहतियारहरू तथा सवारीका साधनहरूको पूजा तथा विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ । यस दिन अरू पूजाको अतिरिक्त विशेष गरी दुई वर्षदेखि दस वर्षसम्मका नव कन्याहरूको पनि पूजाआजा गर्ने गरिन्छ । सिद्धिदात्रीको पूजाले मनको अहंकार मेटिन्छ भनिएको छ ।

यसै दिन पूजन पश्चात् देवीलाई सम्पूर्ण प्रकारको अन्न तथा हलुवा, चना, पुरी, खीर, आदिका व्यञ्जनको भोग लगाएर गरीब दुखीलाई बाँट्नाले सबै प्रकारका कष्टको निवारण हुने बताइन्छ ।

दशौँ दिन

दशौँ दिनलाई दशैँ भनिन्छ । नौ दिनसम्म गरेको पूजामा कुनै त्रुटि भयो कि भनी त्यसलाई पूरा गर्न राता अक्षताका तीन थुप्रा बनाई मध्यमा अपराजिता देवी दाँया जया देवी र वाँया विजया देवीको यथाशक्ति पूजा र जमराको पूजा गरी अनि भगवती दूर्गा पितृ अन्य देवीदेवता चढाई त्यो टीका प्रसाद आफुभन्दा ठुलाको हातबाट थाप्ने चलन रहेको छ ।

मान्यजनको अशीर्वादले कसैले पनि आफु माथि दमन (विजय) गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ । टीका लगाउँदा आशिष दिने मन्त्र यस्तो छ ः

आयू द्रोणसुते श्रीयो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ।
ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योेधने ।
दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्तीसुते ।
विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ।।