प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नीति

–प्रेमलकुमार खनाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री सरकार विस्तारको तयारीमा छन् । हाल संसदका ११ दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । अहिलेसम्म हेर्दा, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सबैजसो दल सरकारमा सहभागि हुने देखिन्छ । जसलाई हेर्दा, सरकार सर्वदलीय खालको बन्दैछ । सर्वदलीय सरकार बन्दैगर्दा उक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने ? अहिले चर्चा र बहसमा छ । सत्ता साझेदार दलहरुका बिचमा छलफल र सहमति गरेर सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका तात्कालिन समस्या, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक÷सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रममार्फत उत्पादन बृद्धि, व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना, श्रमजीवी वर्ग, किसानका लागि राहतमूलक कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलगायत निम्न विषयलाई समेटिनु पर्दछ । यहाँ सरकारले समेट्नुपर्ने विषयलाई केही बुँदागतरूपमा चर्चा गरिएको छ ।

के हुनुपर्छ मुख्य कार्यक्रम ?

– राष्ट्रियतामा देखा परेका चुनौतीको समाधान गरिनुपर्छ । यसक्रममा विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न राहदानी÷परिचयपत्रको अभिलेखको व्यवस्था हुनुपर्छ । 

– नेपाल–भारतबिचका विगतका कैयौं असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । जसलाई पुनरावलोकन गरिनु अनिवार्य छ । साथै, नेपालको मुख्य बजार भारत भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित वस्तु पनि भारतमा सहज निर्यात हुने अवस्था हुनुपर्छ । 

– मुलुक भ्रष्टाचारले निकै सकसमा छ । सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति हुनु अनिवार्य छ । 

– बेरोजगारीको समस्या चरम अवस्थामा छ । यस्तोमा, हरेक स्थानीय तहमा सीप विकास तालिम र सस्तो सुलभ पुँजीसहित स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जनासँगै तीव्र रोजगारी बृद्धि गर्नुपर्छ ।

– सार्वजनिक संस्थानको गतिविधिलाई थप व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य छ । साथै सार्वजनिक संस्थानहरुको संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप कृषि जन्य, दुग्ध जन्य, खाद्यजन्य, औषधीजन्य, साझा यातायात जस्ता संस्थानहरुमा तीन वटै तहका सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा संरचना विस्तार गरेर सेवा पु¥याउने काम हुनुपर्छ । 

– यस्तै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बन्द उद्योग कलकारखाना खोल्ने नीति लिनु अनिवार्य छ । गोरखकाली रबर, उधोग, भृकुटी कागज कारखाना, विरगंज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, कपास विकास र हेटौंडा कपडा कारखानाको सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । 

– ७५३ वटै पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा सहकारी संस्था खडा गरी न्यून आय भएका श्रमजीवीलाई रासन कार्डमार्फत बिक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक छ । 

– अब उप्रान्त सरकारी निकाय, विद्यालय, क्याम्पसमा अस्थायी, करार र आउट सोर्सिङमा जनशक्ति भर्ना नगर्ने, दरबन्दी निर्धारण गरी सक्षम जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने, अस्थायी करारलाई प्रतियोगितामा सामेल हुने अवसर प्रदान गर्ने र सदाका लागि अस्थायी करारको समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुविधा प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनुपर्छ । 

– संस्थानहरुको सुव्यवस्थित संचालन गर्न संस्थान नियमन र सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन, सहकारी संस्थाहरु पैसाको आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भएकोले यिनको नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियमन र अनुगमन निकाय स्थापना गर्ने नीति लिनुपर्छ । 

– वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि, साना घरेलुु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन, रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने । 

– पेन्सन, उपदान, बीमा, औषधी सुविधाको रकम आय नभएर सामाजिक सुरक्षाको रकम भएको हुँदा यसमा लाग्दै आएको आयकर खारेज गरी कराधार बृद्धिका अन्य उपाय र योजना लागु गर्ने नीति लिनुपर्छ । 

– शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस र अस्पतालहरुको सेवा वृद्धि गर्न व्यापक लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ । जसको लागि सरकारले दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । 

– अहिले भ्रष्टाचारको कारण पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नपुग्दो सेवा सुविधा हो । सरकारको निम्ति काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब सुविधा दिनुपर्छ । जसलाई न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्नु अनिवार्य छ ।

– अहिले धेरै सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौतीको ठोस योजना आवश्यक छ । 

– राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन आवश्यक छ । चालु आबको बजेटमा यो कार्यक्रम उल्लेख भएपनि गठनतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । 

– आज किसानहरु आफ्नो उत्पादनको बजार नपाएर समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता आदि विषयहरु यतिबेला सरकारले काम गर्नुपर्छ । जसलाई नीतिगतरूपमै पनि सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ । 

आँखा उपचारको क्षेत्रमा नेत्रज्योति संघ

–चन्द्रलाल तामाङ

नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवालाई आज स्वदेश र विदेश सबैतिर सराहना गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा मुलुकले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै आँखा स्वास्थ्य सेवामा आएको अभूतपूर्व विकास र विस्तार हो । आँखा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन नेपालमा धेरै व्यक्ति, संघ, संस्था, सरकार, समाज सेवी, दातृ निकाय, संचार जगत, चिकित्सक, कर्मचारी आदि सबैको योगदान रहेको छ । आँखा सेवासँग सम्बद्ध सबै पक्षको सामूहिक कठिन परिश्रम, अनवरत लगन र समर्पणबाट नै आजको स्थितिमा पुगेको हो । नेपालमा आँखा सेवालाई संस्थागतरूपमा विकास गर्न लागिपरेका हिजोको महारथीहरुको योगदान अतुलनीय रहेको छ । 

आँखा सेवामा भएको विकास र आजको उपलब्धिहरुको चर्चा गरिरहँदा हिजोको इतिहासलाई पनि भुल्न हुन्न । आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही प्रगति वि.सं. २०२० को दशकमा भएको थियो । सो बेला नेपालीहरु आँखाको उपचारको लागि भारत नै जाने गर्दथे भने आर्थिक क्षमता नभएकाहरु उपचार नपाएर दृष्टिबिहीन भइ जीवन कष्टपूर्ण ढंगले व्यतित गर्दथे । वि.सं. २०२० को दशकदेखि नै मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा आँखा शिविर संचालन भइ नेत्र परीक्षण, सानो तिनो शल्यक्रिया, मोतियाबिन्दूको शल्यक्रिया हुन थालेको थियो र सेवाग्राहीको अनुपातमा सेवा ज्यादै नगन्य थियो । मुलुकको यस्तै परिस्थितिमा डा.रामप्रसाद पोख्रेल आँखामा एफ.आर.सी.यस. पूरा गरी काठमाडौं फर्के । हुन त उनलाई नेपाल सरकारले डि.ओ. पढ्न मात्र पठाएको थियो, त्यसमा उनले डि.एल.ओ. पूरा गरी एफ.आर.सी.यस. पनि पूरा गरे । सम्भवतः डा. पोख्रेल आँखाको क्षेत्रमा नेपालकै धेरै शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति (चिकित्सक) थिए– उ बेलामा ।

आँखा स्वास्थ्यमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी नेपाल फर्केपछि डा. पोख्रेलले वीर अस्पतालमा सेवा सुरु गरे । अप्रयाप्त भौतिक सुविधा, आवश्यक पर्ने औजारको कमी, आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षामा नपर्नु जस्ता कारण र आफ्नै सहकारीबाट प्राप्त असहयोगका कारण डा. पोख्रेल चिन्तित थिए । सोही बेलामा आँखा अस्पताल स्थापना गर्ने सोच उनमा त थियो तर, त्यस बेला उनको पहिचान र प्रोफाइल प्रारम्भिक चरणमै थियो । 

२०३० सालमा नेपाल आँखा अस्पताल स्थापना भएता पनि नेपालमा आँखाको रोगीहरु र दृष्टिबिहीनहरुको चाप अत्याधिक रहेको र आँखा सेवाको उपलब्धता अत्यन्त न्यून रहेको तथा सरकारी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र आँखा उपचार सेवामा आम नेपालीको पहुँच सर्वसुलभ हुन सक्ने स्थिति थिएन । यस्तो अवस्थालर्य हृदयङ्गम गरी डा. पोख्रेलकै सक्रियता र अग्रसरतामा तत्कालिन समाजसेवीहरुको प्रयासबाट नेपाल आँखा अस्पतालकै कार्यकारिणी पदाधिकारी भइ नेपाल आँखा अस्पताललाई पनि त्यसैअन्तर्गत रहने गरी तात्कालिन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ले नेपाल नेत्रज्योति संघको विधान स्वीकृत गराई वि.सं. २०३५ साल चैत्र १३ गते एक मुनाफारहित एवम् लोककल्याणकारी गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नेपाल नेत्रज्योति संघको स्थापना गराएको थियो । 

नेपाल आँखा अस्पताल स्थापनापश्चात काठमाडौंमा आँखा सेवाको लागि केही सुविधा हुने नै भयो । तर, दुर्गम तथा दूरदराजका नेपालीहरुको सेवाको लागि आँखा सेवाको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल नेत्रज्योति संघको स्थापनाको दोस्रो वर्षतिर सन् १९८०/८१ मा नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पिबिएल कार्यक्रको सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण सुरु भयो । यो सर्वेक्षणको परिणामपछि नेपाल नेत्रज्योति संघले आँखा स्वास्थ्य सेवाको गुरुयोजना निर्माण गरी जिल्ला जिल्लामा सेवा विस्तार सुरु गर्‍यो । नयाँ संरचना खडा गर्नु, त्यसलाई संगठित गर्नु र परिणाममुखी सेवा विस्तार गर्नु पनि चुनौती थियो । नवस्थापित गैरसरकारी संस्थाले त्यो चुनौतीलाई स्वीकारी तत्कालिन समस्यालाई अवसरमा बदलेर सामुदायिक साझेदारी र सहयोगसँगै अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । सन् १९८० पछि स्थापित सबै आँखा अस्पतालहरु नेपाल नेत्रज्योति संघको छातामुनि आवद्ध भए । नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा सन् १९८०/८१ को बृहत अन्धोपनको सर्भेक्षणपश्चात सन् १९८० र १९९० को बीचमा आँखा सेवाको विकास विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा योजनाबद्ध तवरले भएको थियो । यो विकासक्रम आजसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ, स्थानीय समुदाय, नेपाल सरकार तथा विश्वस्वास्थ्य संगठनको अन्धोपन निवारण तथा नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले एकसाथ काम गरेकोले र संयुक्त प्रयासले आजको सफलता प्राप्त भएको छ । 

नेपाल नेत्रज्योति संघ विगत ४५ वर्षदेखि सहज, सुलभ र गुणस्तरीय आँँखा स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट मुलुकमा विद्यमान अन्धोपनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा क्रियाशील रहेको छ । हालसम्म आइपुग्दा २७ वटा आँखा अस्पताल, १५० भन्दा बढी आँखा उपचार केन्द्र र ४४ वटा जिल्ला शाखाहरुको माध्यमबाट देशका प्रायः सबै क्षेत्रमा आँखा उपचार सेवा पुर्‍याउन सफलता हासिल गरेको छ । संघ मातहतका आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रहरुको माध्यमबाट सन् २०२२ मा २९ लाख ६७ हजार २९१ जनाको आँखाको उपचार गर्नुका साथै २ लाख ७० हजार ९५० जनाको आँखाको शल्यक्रिया गर्न सफल भएको छ ।

सन् १९८१ मा नेपालमा गरिएको पहिलो राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षणले अन्धोपन मुलुककै एक जटिल जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको तथ्य उद्घाटित गरेको थियो । विश्वमै पहिलो पटक कुल जनसंख्यामा आधारित भएर गरिएको उक्त अन्धोपन सर्वेक्षणबाट नेपालमा दृष्टिबिहीनताको स्थिति ०.८४ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो । सो सर्वेक्षणले मोतिबिन्दू, ट्रकोमा, जलविन्दू, भिटामिन ए को कमिका कारणहुने अन्धोपन र आँखामा लाग्ने चोटपटकहरुलाई अन्धोपनको प्रमूख कारणहरुका रुपमा पहिचान गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको अध्ययनबाट कुल अन्धोपनमध्ये ८० प्रतिशत अन्धोपनको समस्यालाई उपचारबाटै निराकरण गर्न सकिने भन्ने पनि देखियो । संघको मुख्य उद्देश्य आमसर्वसाधारणको पहुँचसम्म आँखा स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सुलभरूपमा पुर्‍याई सेवा र पैसाको अभावमा कुनै पनि नेपालीले दृष्टिबिहीन भएर बस्नु नपरोस भन्ने नै रही आएको छ । संघका हालसम्मका सम्पूर्ण नीतिहरु यही उद्देश्य प्राप्ति तर्फ केन्द्रीत रहेका छन् । 

पछिल्लो समयमा संघले आँखासम्बन्धि विशेषज्ञहरुको उत्पादनमा समेत विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । संघको यस प्रयासले आँखाको जनशक्तिमा संघ क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । वि.सं.२०६९ देखि संघले कान सम्बन्धी उपचार सेवा पनि प्रारम्भ गरेको छ । संघले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा सन् २०११ मा नेपालमा अन्धोपनको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न ‘र्‍यापिड एसिस्टमेन्ट अभोइडएबल ब्लाइन्डनेस सर्भे’ गरेको थियो । उक्त सर्भेको निष्कर्षअनुसार नेपालमा अन्धोपनको स्थिति सन् १९८१ को ०.८४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०११ मा ०.३५ प्रतिशतमा झरेको पाइयो । संघले नेपालमा अन्धोपन न्यूनीकरणका लागि अबलम्बन गरेका नीति र मोडेल सफल रहेको शिद्ध भयो । यसलाई विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि अनुसरण गरेको पाइन्छ । 

देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश स्तरमा सन् २०१९/२०२० मा गरेको दोस्रो ‘र्‍यापिड एसिस्टमेन्ट अभोइडएबल ब्लाइन्डनेस सर्भे’को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अन्धोपन घटेर ०.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धि, नयाँ–नयाँ किसिमका रोगहरु देखा पर्नु, नेपालीको औसत आयुमा बढोत्तरी आदि कारणहरुले अन्धोपन न्यूनीकरणमा अझ चुनौतिहरु थपिँदै छन् । नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति संघले राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम संचालन गरी नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली क्षेत्रमा नै जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको ट्रकोमा निवारण गर्ने पहिलो देशको रुपमा सम्मानित हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । यो उपलब्धी संघको मात्र नभएर नेपाल सरकारकै उल्लेखनीय उपलब्धी रहेको छ । साथै आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नोवेल पुरस्कार मानिने ‘चम्पालिमोड अवार्ड’जस्ता अन्तराष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा संघ सम्मानित हुनु पनि गर्वको कुरा हो ।

संघले विभिन्न समयमा अनुसन्धान कार्य पनि गराउँदै आएको छ । कतिपय यस्ता अनुसन्धानले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माणमा समेत उल्लेखनीय योगदान गरेका उदाहरण छन् । उदाहरणका रुपमा डब्लूएचओ, युनिसेफ, यूएसएड र नेपाल सरकारको सहयोगमा संघले गराएको अनुसन्धानकै परिणामका आधारमा नेपाल सरकारले भिटामिन ए कार्यक्रम शूरु गरेको छ । यस कार्यक्रमले भिटामिन एको कमीबाट हुने अन्धोपनको साथै बाल मृत्युदरमा उल्लेख्यनीय करिब तीन चौथाईले कमी आएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिकहकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा ग्रहण गरेको छ । यी दुई सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाबमोजिम उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गर्र्दै नेपाल सरकारको दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल नेत्रज्योति संघले उच्चतम भूमिका खेलिरहेको छ । संघले सबै स्थानीय तहमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्न आगामी आठ वर्षभित्र नेपाल सरकारसँगको साझेदारी र समन्वयमा सबै स्थानीय तहमा आँखा उपचार केन्द्रहरु स्थापना, २२ वटा आँखा उपचार केन्द्रहरुलाई सेकेण्डरी लेभलको आँखा अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोको लागि आवश्यक विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । 

देशका सबै नागरिकलाई समतामूलक तथा बृहत आँखा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि मोतिबिन्दूको अलावा दृष्टिदोष, बाल दृष्टिबिहीनता, जलबिन्दू, कोर्नियल अल्सर, डाइवेटिक रेटिनोपेथी, न्यूनदृष्टि, पूर्नस्थापकीय सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । हरेक प्रदेशमा एक/एक अस्पताललाई ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’को रुपमा विकास गरिने नीति छ । संघीय संरचनाअनुरुप अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, विकास तथा उपयोग गरिनेछ । इ–हेल्थलाई संस्थागत गर्दै आठ वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, टेलि ओथ्लोमोलोजीलगायत अन्य आधूनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने योजना अघि सारिएको छ । 

(लेखक नेपाल नेत्रज्योति संघका आँखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुन् ।)

राजनीतिमा महिला

–डा. राकेश राणा

आधुनिक समाजमा पनि महिलाहरु अधिकारको लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् । जहाँ क्रान्तिकारी कार्यक्रमका साथ आधुनिकताको अवतरण भयो र व्यवस्था परिवर्तनको नारासहितको पुनर्जागरण भयो, त्यसमा पनि महिला अधिकारको विषयमा पछि परेका छन् । भनिएका क्रान्तिहरु महिलाका निम्ति भ्रम बनिरहेका छन् । आज समाज स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व स्थापित गर्न चुकेको छ । लैङ्गिक विभेदलाई ढाकछोप गरेर ‘सज्जन संसार’ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको महाकथनमा डुबेको छ ।

हुन त नारीहरू पनि त्यही भ्रमित आशामा काँधमा काँध मिलाएर नयाँ सुन्दर संसारको सोचमा हराए । महिलाहरूले पनि पहिचान र प्रतिस्पर्धाको त्यही बाटो अनुसरण गरे जुन पुनर्जागरणबाट उत्पन्न भएको राजनीतिको मुख्य अभिनेता पुरुष वर्गले बनाएको थियो । त्यसैको नतिजा आजसम्म पनि विश्वमा महिला राजनीतिको कुनै स्थान हुन सकेको छैन ।

तथाकथित विकसित देशहरूलाई हेर्दा, महिलाको उपस्थितिमा त परिवर्तन आएको छ तर, परिस्थितिमा खासै परिवर्तन आएन । किनभने पुनर्जागरण नामको परिवर्तनको नयाँ धारामा पनि महिलाहरू आफ्नै राजनीतिक बहसका लागि उभिन सकेनन् । उनीहरूका लागि राजनीतिक ठाउँ सिर्जना हुन सकेको छैन । 

शक्ति साझेदारी

आज ‘संसारको आधा आकाशमा हाम्रो अधिकार छ’ भन्ने नारीवादीहरूको नारा खास अर्थयुक्त छैन । आधुनिक राजनीतिक संस्कृति जसमा महिला राजनीतिको उदय भयो, त्यही पुरुषप्रधान प्रवचनले भरिएको छ, जसले अवसरवाद, भेदभाव र पुरुष मानसिकताका मूल्यहरूलाई बलियो बनाउँछ ।

महिला राजनीतिक प्रवचनले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेको छैन । उनीहरुले पनि सदन र सत्तामा उस्तै नृशंस नंगाको समर्थन लिनुपर्ने भइरहेको छ । आज महिलाहरूले एउटै राजनीतिक संस्कृतिमा बिस्तारै आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन्, समान पुरुष सर्वोच्चतावादी मूल्यहरू अभ्यास गरिरहेका छन्, जसको कारण प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई समेत मेटाएको छ । जहाँ येन–केन प्रकारको नाङ्गो करियरवादलाई राजनीति भनिन्छ ।

जहाँ न नेताको जनसहभागितालाई प्राथमिकता हुन्छ न त विचारको बलप्रतिको प्रतिबद्धता । राजनीतिक संघर्षलाई अभिनय शैलीको रूपमा आत्मसात गर्नु र भ्रष्टाचारलाई आश्रय दिनु पुरुषप्रधान राजनीतिक संस्कृतिका मुख्य स्थापनाहरू हुन् । के महिलाहरू  यो बाहेक राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने उद्यम सिर्जना गर्न सक्षम छन् ?

महिला राजनीतिमा बहसको आवश्यकता

पुनर्जागरणबाट उत्पन्न भएको नारीवादले शक्तिमा आफ्नै प्रकारको उपस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । महिला राजनीतिक बहसलाई नयाँ आयाम दिनुपथ्र्यो । यसमा नारीवादको वास्तविक बल र पहिचान हुन्छ । यसो भएको भए महिला आन्दोलनको गाडी सहभागिता र सहभागितामा अड्कीने थिएन ।

विश्व पुनर्जागरणबाट नवउदारवादतर्फ सरेको छ । छलफलका मुद्दाहरू मिनेट–मिनेट परिवर्तन भइरहेका छन् । राज्य भनिने संस्था नै कमजोर बन्दै गएको छ । सत्ताको राजनीति अहिले पुँजीको राजनीतितर्फ मोडिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न महिलालाई अवसर छ । 

विश्वभर नै आर्थिक स्रोतबाट महिलाहरु बञ्चित छन् । आर्थिक स्रोतबाट बञ्चित महिलाहरुले राजनीतिक ठाउँ कसरी सिर्जना गर्छन् ? समसामयिक चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् ? शक्तिको हिस्सा कसरी बढाउँछन् ? धेरै जटिल प्रश्नहरू छन्, यी यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आजको महिला आन्दोलनको मुख्य काम हो ।

सहभागिता बढाउन पहल आवश्यक

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रभावकारी कदम हुनसक्छ । किनभने दलहरूले महिलालाई आवश्यक संख्यामा टिकट दिइरहेका छैनन् । तल्लो तहमा समाजमा आफ्नो कामको आधारमा आफ्नै पहिचान र प्रभाव राख्ने यस्ता महिलाहरूलाई दलहरूले जानाजानी बेवास्ता गर्छन् । यसका बाबजुद पनि महिलाले ठूलो मात्रामा सकारात्मक नतिजा दिइरहेका छन् ।

महिला नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा राजनीतिक गतिविधिमा व्यापक सुधार भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले माथिल्लो तहमा समेत महिलालाई उचित अनुपातमा सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्राथमिकता हुनसक्छ । यस दिशामा महिलाको शक्तिमा सहभागिताको व्यवस्था सराहनीय र समयसापेक्ष महत्वको पहल हुनेछ । परिपक्व राजनीतिक समझदारीका साथ राजनीतिको परम्परागत शक्ति समीकरण परिवर्तन गरी समाजमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विस्तार गर्नुका साथै महिलाको क्षमतालाई खुलेर र रचनात्मकरूपमा प्रयोग गरी सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै सरकारले अघि बढ्नुपर्छ ।

अमर उज्यालाबाट

मानव सभ्यताको विकास र नेपाल

–गोरखबहादुर बी.सी.

पृष्ठभूमि

मानव उत्पत्ति, विकास, गोत्र, थर, जात, राज्य–राष्ट्रबारेमा केही खोज तथा अनुसन्धान यहाँ लेख्नु जरुरी छ । पृथ्वीको उत्पत्ति चार अर्ब ५० करोड वर्ष अघि भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ रहेको छ । त्यसमा पनि तिन अर्ब वर्ष पृथ्वीमा जीवहरुको उत्पत्ति भएको मानवशास्त्री एवम् समाजशास्त्रीहरुले खोज तथा अनुसन्धानले भन्छ । हामीले बुझेको पूर्वीय दर्शनका आधारमा ब्रमाण्डको एउटा टुक्रा पृथ्वी हो । पृथ्वी जस्ता हजारौं ग्रहहरु ब्रमाण्डमा छन् । पूर्वीय दर्शनको आधारमा सत्ययुग, द्वापरयुग, त्रेत्रायुग र कलियुगबारे हाम्रो धर्मशास्त्रले बताएको छ । तर, विश्वका वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै करिब ४१ करोड वर्षपछि माछाको उत्पत्ति भएको अनुमान गरेका छन् । मियोसिन युगमा आजभन्दा झण्डै दुई करोड ४० लाख वर्ष अगाडि ढेडु बाँदरको (गुना)को उत्पत्ति भएको थियो । यही ढेडु बाँदरको उत्पत्तिसँगै २५ लाख वर्ष अगाडि लेस्टोसिन युगमा आधुनिक मानवको उत्पत्ति भएको थियो । 

यो विषयको पृष्ठभूमिमा दर्शाउन चाहेको किन हो भने पृथ्वीको केन्द्रभूमि नेपाल, खस साम्राज्य, विश्व साम्राज्य, किराँत साम्राज्य, गोर्खा वा आधुनिक नेपाल जे भने पनि कुरा एउटै हो, किनभने हिमवत खण्डको केन्द्रबिन्दु कैलाश पर्वत मानव उत्पत्ति भएको पूर्वीय दर्शनले बताएको छ । यसलाई पनि वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणित गरिएको पाइन्छ । बुटबलको तिनाउ खोला नजिक रामापेथिकमा देव्रे चट्टानमा भेटिएको मानव कंगाल वैज्ञानिकहरुले ८० लाख वर्ष पहिलाको मानव कंगाल रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि अष्ट्रेलिया निवासी रिमाड डार्टले दक्षिण अफ्रिकामा खोज गरेका थिए । त्यो मानव कंगाल २० लाख वर्ष पुरानो थियो । यसलाई हेर्दा, एसिया नै मानव विकासको उद्गम स्थल मान्न सकिन्छ । विभिन्न वैज्ञानिकहरुले पेकिङ मानव, चिनि मानव, भावा मानव, हिडेलबर्ग मानव, मग्नन मानव नामाकरण गरि आ–आफ्नो खोजमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा पनि मानवशास्त्री र समाजशास्त्री मात्र होइन इतिहासकार, पुरातात्विक विद्हरुले पनि मानव उत्पत्ति, विकास, राज्य, राष्ट्रको विभिन्न परिभाषा दिएका छन् । यहाँ मानव उत्पत्ति, राज्य, विश्व परिवेशका साथै, जेठो सभ्यता र संस्कृतिसँग यो लेख जोड्न खोजिएको छ ।

जे जति परिवेश छोटकरीमा उल्लेख गरेपनि विश्वको शिर हिमवत खण्डसँग जोडिँदो रहेछ । हाम्रो हिन्दु वा सनातन सभ्यताको लिखित विधान वेद होस् या एसियन सभ्यताको केन्द्रबिन्दु कैलास पुराण होस् अथवा अहिले विश्वमा प्रचलित बौद्ध घोष, कुरान या बाइबललाई अध्ययन गर्दा कुरानमा (अल्ला) महादेव, बाइबलमा प्राथना वा ईश्वर (विष्णु, महादेव) यी जे जस्ता धर्मालम्बीहरुले भाषिकरुपमा फरक भएपनि विष्णु, महादेव, ब्रह्मा सबै धर्मालम्बीहरुले मान्छन् । आदि मानव मनु र सत्रुपा कैलास करिडोरसँग जोडिएका छन् । इतिहासकार एवम् संस्कृतविद्को भनाइअनुसार मनु नेपालको कर्णाली प्रदेश कालीकोट जिल्लाबाट शासन गरेको पाइन्छ । विश्वमा मनुले (मानव शासन, राज्य, व्यवस्था र कानुन) व्यवस्था गरी शासन गरेको भेटिन्छ । यस्तै, झण्डै पाँच हजार वर्ष किराँत साम्राज्यले शासन गरेको इतिहास छ । यस्तै, आधा पृथ्वीमा करिव पन्ध्रह हजार वर्ष खस साम्राज्यले शासन गरेको भेटिन्छ । तर, बिडम्बना आज हामी हाम्रो गौरवमय इतिहास र हाम्रो आफ्नो पन हराएकोले हामी विश्वमा अहिले धेरै तल परेका छौं । 

परिवेश र विषयवस्तु

अहिले विश्व छायाँ युद्धमा छ । शक्ति राष्ट्र र विश्वका धनाढ्यहरुले अनेक थरीका बबण्डर र हल्ला फिजाएर अनेक थरिका रोग व्यथा, सूचना ह्याक, हतियार होडवाजी, आर्थिक शोषण लगायत अनेक किसिमका विश्व मानवलाई दुःख दिने काम मात्रै गरिरहेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र अहिले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुसँग छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वका तेस्रो मुलुकलाई (गरिबी राष्ट्र) आर्थिक शोषण र दमन गरिरहेका छन् । गरीब राष्ट्रलाई झन गरीब बनाउने धनि राष्ट्रलाई झन् धनी बनाउने काम भइरहेको छ ।

अहिलेको २१औं शताब्दी पूँजीको भन्ने हल्लाले विश्व मानवको विवेक, मन, मष्तिक र दिमाखमा हल्ला फिँजाइएको छ । एसियन सिपलाइजेशन भनेको मानव सभ्यता र मानवको पीडा, दुःख एवम् मानवीय सहयोगको भावनासँग जोडिएको हो । तर, विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘मनिजम’लाई बढाएर ‘हुमेनिजम’लाई माइनस गरेर पैसा नै सबथोक हो भन्ने मनमष्तिक भरिदिएको छ । यही सेरोफेरोमा एसियन देशका शक्ति राष्ट्र र आर्थिकरुपले अग्रस्थानमा रहेका चीन, जापान, सिंगापुर, कतारलगायतका देशहरुले एसियन ‘सिभिलाइजेसन’ बुझेनन् । यहाँनेर ऐतिहासिक कुरा उठाउनु जरुरी छ । जी सेभेन (अहिले जी २०) भएपनि यी भनेकै पश्चिमा राष्ट्र हुन् । यीनिहरु प्रायः सबै पहिले जंगली थिए । अमेरिका त नयाँ देश हो । फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, बेलायत यीनीहरुको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने हो भने दानवको संकेत दिएको पाइन्छ । ग्रिस वा इटलीको इतिहास अलिक फरक छ । तर, ग्रिसलाई पुरानो मानव सभ्यता लेखिएपनि यथार्थ होइन । मानव उत्पत्ति, विकास, संस्कार, मानवता मात्र होइन, वैज्ञानिकहरुको खोज अनुसन्धान अनुसार ढेडु बाँदर (गुना) सबैभन्दा बढी यही हिमवत खण्ड नेपालमा नै पाइन्छ । त्यसैले खस साम्राज्य, किराँत सामाज्य, वृहत नेपाल जे भनेपनि विश्वको माउ देश नेपाल हो ।

वर्तमान परिवेशसँग जोडिँदा

प्रथम विश्व युद्ध होस् वा दोस्रो विश्व युद्ध होस्, अहिलेका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने यीनीहरु उपनिवेशमा थिए । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्वको तेस्रो र चौथौ शक्ति सम्पन्नमा गनिन्छन् । भारत लामो समय ब्रिटिशको उपनिवेशमा थियो । चीन जापानी साम्राज्यको उपनिवेशमा थियो । प्रथम विश्व युद्धमा त अमेरिकाको नाम निसानै थिएन । दोस्रो विश्व युद्धमा अमेरिका गोर्खालीहरुको सहयोगमा ब्रिटिशको भरमा शक्ति सम्पन्न भयो । तर, अमेरिका नयाँ मुलुक हो, त्यो पनि इण्डियन माछा मार्ने सानो राजाले चिनाएको देश हो । यी राष्ट्रहरु आज विश्वमा हरेक कुरामा अगाडी किन बढे ? आज विश्वको जेठो देश नेपाल विश्वको १ सय ४८औं गरीब राष्ट्रमा किन पर्न पुग्यो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । विश्व परिवेशमा हिमवत खण्डको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिन्छ । हामी को हो ? हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो ? हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र दर्शन के हो ? हाम्रो इतिहास र दर्शनको पठन पाठन त्याग्दा अहिलेका युवा पिँढिहरुमा नकारात्मक असर परेको छ । अहिले ग्लोबलाइजेशनको अवस्थामा या सूचना प्रविधिको विकासमा सामाजिक सञ्जालले गर्दा हाम्रो हिमबत् खण्डको सबै सभ्यता नष्ट गरेको छ । जापान, चीन, भारतलगायत एसियन मिडियाले यो कुरा स्वीकार्नु जरुरी छ । मिडियाले आ–आफ्ना पनलाई उजागर गर्नु जरुरी छ । त्यसमा यी देशका राज्य संचालकहरुले पनि आफ्नो पन, मौलिकतालाई भुल्नु हुँदैन ।

प्रथम विश्व युद्धमा जर्मन र जापान शक्तिशाली थिए । तर, दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मन र जापान तल पर्न पुगे । एसियन सभ्यताको अर्काे मत्वपूर्ण देश कोरिया ध्वस्त भयो । कोरियन सिप ध्वस्त हुँदाको परिणाम एसियाको प्रगति हुन सकेन । चीन, जापानलगायत मुलुकहरु आर्थिकरुपमा अगाडि देखिए पनि सिभिलाइजेशन छैन । विश्व राजनीतिको मेरुदण्डमा नवउदारवादले सबै प्रायः जसो सभ्यता, संस्कृति बोकेका देशहरुको हालत धेरै खराब भएको छ । मानव उत्पत्ति, विकास, राज्य, राष्ट्र र ऐतिहासिक सभ्यतालाई स्पष्ट रुपमा केलाउने हो भने दास युगको कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । आजभन्दा झण्डै २७ सय वर्ष पहिले रोम, ग्रिस र इटलीमा दास प्रथा तीव्र थियो हुन त, अरु मुलुकमा पनि थियो । त्यो दास आन्दोलनका अभियन्ता स्कलापाटिनिक्सले रोममा गरेका थिए । तर, उनी मारिए । यस्तै नालान्दा आश्रम (विश्वविद्यालय)बाट जिसस काइस्टलगायत सयौं विद्यार्थीहरु दास आन्दोलनलाई मुक्त गर्न रोम पुगेका कुरा इतिहासमा दर्शाइएको छ । उनी दास मुक्ति आन्दोलनलाई मुक्त गराउने प्रथम योद्धा हुन । यो कुरा दुई हजार वर्ष पुरा भएको छ ।

कुनैपनि धर्मले मानवतालाई शोषण र दमन गर्दैन, धर्मले समानताको वकालत गर्दछ । आज विश्वमा धर्मयुद्ध पुँजीको युद्ध शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार र साइबर युद्धले विश्वका गरीब मानव जनताहरु कष्टदायी अवस्थामा छन् । यो कष्टदायी अवस्था पु¥याउने काम पुँजीवादको नवउदारवाद एवम् छाडावादले दर्शाएको छ । यहाँनेर माथि उल्लेखित विषयवस्तुलाई केलाउँदा आफु जन्मेको भूमि या क्षेत्र जसले पनि महत्व र माथि बढाउँछन् । 

आज शक्ति राष्ट्रले थोपरेको शोषणका संरचना र उनीहरुकै बीच चलिरहेको शक्तिको होडबाजीले गरीब राष्ट्र मर्कामा छन् । यहाँनेर पुँजीवाद र नवउदारवादले अझ ठूलो असर पारेको छ । यसर्थ, नेपालको भूराजनीतिक, भूसामरिक महत्व र शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थले गर्दा नेपाल अहिले विश्वको हरेक किसिमको प्रयोगशाला बनेको छ । यो प्रयोगशाला बनाउने हाम्रै शासकहरु हुन् । नाम कहलिएका नेता, बुद्धिजीवी, कर्मचारी संयन्त्र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुका दलाल र झोले हुँदा नेपाल समस्यामा परेको हो । उनीहरुको आर्थिक लाभ लिएर नवधनाड्य पनि बनेका छन् । 

शिवको देश, मनुको देश शासन व्यवस्थाको पारदर्शीता भएको देश अहिले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले खेल्ने मैदान बनाएका छन् । यो हुनु भनेको हाम्रो युवापीढिमा हाम्रो देशको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता एवम् नैतिक चरित्रवान शिक्षाको कमी हो । आज दोहोरो शिक्षा प्रणालीले समाज नै ध्वस्त भएको छ । यहि समाजबाट आएका व्यक्तिले देश बनाउन सक्दैन् । नेपालमा अहिलेसम्म पञ्चवर्षिय शासन व्यवस्था टिकेको छैन । नेपालको हावा, पानी, माटो, प्रकृतिसँग जोडिएर कुनैपनि विकासको ढाँचा आएन । यस्तै, आफ्नो परम्परागत राजनीतिक मान्यतालाई जग बसाल्न सकेका छैनन् । बाह्य आयातित राजनीतिक सिद्धान्त र विचारले हाम्रो यो देश बन्न सक्दैन । यो सबै कुरा दुरदर्शी नेतृत्वकै अभाव हो विशेषतः विक्रम सम्बत् १४५० देखि खस साम्राज्य विघटन भएयता नेपालको प्रगति हुन सकेको छैन ।

उत्पादन र रोजगारीसँग नजोडिएको विकास

–डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट

कतै ठूला भवन बनेको, अनि सडक बाटोको निर्माण हुँदै गरेको, अनि कतै उब्जाउ जग्गा नासिएर नयाँ बस्ती नै बसेको देखेपछि ओहो यहाँ त विकास भएछ, हुन थालेछ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । अझ जनमानसमा रहेको यही भावनामा खेलेर वा विषयवस्तुलाई गहिराइमा नबुझेरै भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भनेर त्यसैमा आफ्नो भूमिका देखाउने कोशिस राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताले गरिरहेको अवस्था छ ।

मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै विकासको अवधारणामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ संघीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणाली र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको सोचभन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने खालका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न गयो । आज करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) बनाउने, स्वागत द्वार बनाउने, जथाभावी बाटो खोलिदिएर उब्जाउ जग्गामा बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि सडक बनाइदिने जस्ता काम हचुवा तालमा भइरहेका छन् ।

यस खालको विकासप्रति सचेत तप्कामा आलोचना हुने गरे पनि सर्वसाधारण जनतामा रहेको भ्रम तथा टाठाबाठा र कर्मचारीतन्त्रले यस्तै विकासबाट राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने र कमिशनसमेत कुम्ल्याउने नियतले आवश्यकता, प्राथमिकता, दिगो वातावरण जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर विनाशकारी विकासको खेती भइरहेको छ । यो खालको विकासले सतहमा केही भइरहेको जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा कुनै सार्थक लाभ नदिने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको परिणामले देखाइरहेकै छ । यस्तो नकारात्मक प्रभावको विकासको हचुवा र एकाङ्गी प्रवृत्तिलाई समयमै रोकेर वास्तिवक प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितको एकीकृत विकासको सही नीति तय गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

हामीले अभ्यास गर्दै आएको विकास कतिसम्म हचुवा छ भन्नलाई केही दृष्टान्त नै यथेष्ट हुनेछन् । बुटवलमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनेको छ तर यसको सञ्चालनबारे कुनै टुङ्गो छैन । चक्रपथमा पानीजहाजको कार्यालय खडा भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा जाने हो भने यो अध्ययनअध्यापनको स्थल होइन व्यापारिक भवन निर्माणस्थल हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन लाग्छ भने त्रिविविले आफ्नो पूरा जग्गा–परिसरको घेरबार र सुरक्षा गरेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग छ तर हरेक भवन वा विभागले आआफ्ना परिसरमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । जबकी यी सबैको कम्पाउन्ड पर्खाल मिलाएर पूरै त्रिविवी परिसरको घेरबार गरी एकीकृत तवरमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यहाँ गुरुयोजनाको अभाव छ, भवन जथाभावी बनेका छन् र अलगअलग कम्पाउन्डले घेरिएका छन् पूरै परिसरको साझा घेरबार छैन । गुरूयोजनाका आधारमा काम हुने हो भने यो स्थान हराभरा र व्यवस्थित अति नै सुन्दर हुने कुरामा कुनै शंका छैन । जब वौद्धिक र विज्ञ रहेको यस्तो संस्थामा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी एकाध दृष्टान्तले नै हाम्रो विकासको पिछडिएको सोच र व्यवस्थापकीय कमजोरीको अवस्थालाई उजागर गर्छ ।

अर्को थप दृष्टान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको नीति अघि सारेको छ । तर, यो पनि फेरि बिना प्राथमिकताका नेताका पहुँचका योजनालाई समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने बाटो बनिरहेको छ । भनिन्छ करिब ५०० जति पुराना अधुरा योजना निर्माण सम्पन्न नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्रत्यक्ष देखिने र तुलानात्मकरुपमा सजिलो क्षेत्रको विकासको हालत त यस्तो छ भने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासबाट समाजकै रुपान्तरण गर्ने समग्र विकासको पक्ष कति कमजोर होला अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ नहोला ।

वास्तवमा हाम्रो विकास नीति र योजना प्रणाली कुनै गम्भीर विश्लेषणबिना नै हचुवा शैलीमा चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि यातायातको विकासका लागि हामीसँग सर्वप्रथमतः ‘कनेक्टिभिटी’को गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा यातायातका विविध योजना सडक, हवाई यातायातका पूर्वाधार विकास गरिन्छ ।

त्यसैगरी स्वस्फूर्त बस्ती बनेपछि मात्र बस्ती विकास योजना गर्नु उल्टो र महँगो तरिका हो । हुनुपर्ने त भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकासका काम गर्नुपर्ने हो ।

भूउपयोग योजनाको अभावमा हचुवा र प्राथमिकताबिहीन भौतिक निर्माणमा मात्र केन्द्रित विकासको दुष्चक्रले गर्दा अहम् महत्वको उत्पादन, बजार र रोजगारीको मूल कामले स्थान पाइरहेको छैन । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारबिनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मूल लक्ष्य कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पदान र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नु सरह हो ।

यसै सन्दर्भमा पञ्चायतकालमै त्यसबेलाका वरिष्ठ योजनाविद् डा. हर्क गुरुङसँग जोडिएको एउटा दृष्टान्त मनन गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेलाका पञ्चायतका प्रतिनिधिहरुले विकास भनेकै सडक बुझ्ने प्रचलनबमोजिम नै सडक निर्माण योजनाका माग राखेछन् । सडकको माग सुनेर डा. गुरुङले त्यो सडक पुग्ने गाउँबाट के चिज बजारमा आउन सकिन्छ भनेर ती प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गरेछन् । यसबारेमा उनको भनाइ उत्पादन र बजारसँग नजोडिएको खण्डमा त्यहाँ बनाइने सडकको पूर्ण उपयोगिता हुन नसक्ने र त्यसमा गरिएको लगानी सार्थक नहुने रहेछ । सायद यो विश्लेषणमा अहिले पनि विमति राख्ने ठाउँ नहोला । तथापि, हाम्रो विकास नीति र योजना तदनुरुप नहुँदा हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।

रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुनेगर्छ । हामी यस्ता क्रिकलाप के हुन सक्छन् भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रिय झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा केबल झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर विश्लेषण गरी योजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसको फलस्वरुप रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परादेखि वर्तमानसम्म पनि स्वदेश होस् वा विदेशमा होस् हामी नेपाली सामान्यत कडा परिश्रम गर्नेजाति भनेर नै चिनिएका छौँ । तरपनि दीर्घकालीन सोच, सही नीति, प्राथमिकता र योजनाको अभावमा हामीले उत्पादन र रोजगारमुखी विकासको बाटो समात्न चुकिरहेका छौँ ।

विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा बढ्दै जान थालेको गुनासो व्याप्त छ । सहभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिन सक्दैन । अब विगतको हचुवा भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत प्रतिमानमा फेरबदल ल्याउन गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

(लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)

स्ववियु निर्वाचनसँग जोडिएका सवाल

–बिदुर दाहाल

कुन क्याम्पसमा, कुन प्यानलले जीत हाँसिल ग¥यो ? अखिल वा नेविसंघ वा क्रान्तिकारी वा अरु ? स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीको चुनाव भने पनि पार्टीकै अघोषित चुनाव बनेको छ । कुनमा कसले बाजी मा¥यो ? कुन क्याम्पसमा कुन पार्टी बलियो ? भन्ने मापन भएको छ । 

चैत्र ६ गते सम्पन्न भएका क्याम्पसको नतिजा आइरहँदा र विगतको अभ्यास हेर्दा, नतिजाबाट उत्साहित हुन सकिँदैन । सीमित विद्यार्थीले राजनीति गर्ने; चुनावताका केही सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने र तिनिहरुकै सहायताले चुनाव जित्ने परिपाटी विकास भएको छ । खास विद्यार्थीहरु मतदानमा भाग लिँदैनन; उनीहरुमा चासो कम छ । अहिले ५० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशतसम्म मतदान भएको भनिएको छ । यो तथ्यांकले वास्तविक विद्यार्थी मतदान गर्दैनन् र उनीहरुलाई पार्टीको राजनीतिप्रति रुची छैन भन्ने अर्थ आउँछ । अहिलेको स्ववियु र विद्यार्थी संघसंगठनहरु शैक्षिक सुधार होइन; पार्टी बलियो बनाउने काममा लागेका छन् । एक हिसाबले शैक्षिक संस्थामा पार्टीले कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै छन् । स्ववियु; नेता कार्यकर्ता उत्पादनभन्दा अरु बढी हुनै सकेन । 

वास्तवमा दलमाथि प्रतिबन्ध लागेको र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएको बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समयको माग थियो । समय परिवर्तन भएको छ; समयले कोल्टे फेरेको छ । झण्डै आधा शताब्दी अघिको सन्दर्भ अब परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परिवर्तन नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयको अर्थ हुनेछैन । वर्तमानको स्ववियु शैक्षिक रूपान्तरणको सहयोगी बनेन बरु शैक्षिक निकायमा पार्टीको राजनीति घुसाउने निकाय बन्यो । यसले समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयास गर्दैछ । स्ववियु शैक्षिक उन्नयनको हिस्सा बन्नु पर्नेमा कहिल्यै त्यसो गरेन । स्ववियुले शैक्षिक सुधारमा भूमिका खेल्नै सकेन । मातृ पार्टीलाई टेवा दिने निकायभन्दा बढी हुन सकेन । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधारको आशा राख्नेका लागि यो बिडम्बना हो । के अब चाहिँ निर्वाचित स्ववियुले गर्ला ? वास्तवमा निर्वाचनबाट आएको स्ववियु पनि बिगतको स्ववियुभन्दा फरक हुने छाँटकाँट छैन । त्यसैले अहिलेसम्म जे जति प्रयास र अभ्यास भए ती फोहोरमा फोहोर फाल्नकै लागि भएका छन् ।

परम्परागत स्ववियुलाई समय सापेक्ष बनाउने सोच न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ न सरकारको छ, न राजनीतिक पार्टीको । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा र शिक्षा रोजगारीसँग नजोडिँदा विदेशीने विद्यार्थीको लर्को थामी सक्नु छैन । यो कुराले कसैलाई पोलेन । सबै मस्ताराम छन् । स्ववियुले यसको उत्तर आजसम्म खोज्ने प्रयास पनि गरेन । गर्ने पनि छैन । 

स्ववियु वा एकेडेमिक काउन्सिलको माध्यमबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । स्ववियुको परम्परागत संरचना परिवर्तन गर्न चाहेमा यो काम कठिन छैन । जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस तर्फ पहल कदमी लिए राम्रै हुन्छ । बरु छिटो गरोस् । 

हरेक सेमेष्टरबाट वा हरेक वार्षिक परीक्षाबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विषय र कार्यक्रमका उत्कृष्ट विद्यार्थी यसका पदेन सदस्य रहने गरी परम्परागत स्ववियुलाई रुपान्तरण गरी ‘एकाडेमिक काउन्सिल’ बनाई शैक्षिक उन्नयनको हिस्सेदार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको स्ववियु र त्यसका पदाधिकारीभन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका व्यक्तिहरुबाट शैक्षिक सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । शैक्षिक सुधारमा ती उत्कृष्ट दिमाग सहयोगी हुने छन् । क्याम्पसमा १०औँ वर्ष कुरेर स्ववियु पदाधिकारी भएकाबाट शैक्षिक उन्नयनको आशा गर्नु अब बेकार छ । 

विश्वविद्यालयहरुका अरु समास्या नभएका होइनन्, समस्याको चाङ्ग छ । शिक्षकका समस्या छन् । कर्मचारीका समस्या छन् । व्यवस्थापनका समस्या छन् । तिनिहरुलाई पर राखेर स्ववियु चुनाव र यसको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा त्यो निकायबाट पनि केही सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसलाई रुपान्तरण भने गर्नैपर्ने छ । त्यसो भएमा त्यो निकायले पनि शैक्षिक सुधारमा टेवा दिन सक्नेछ । हामी आशा गर्न सक्छौं । 

दैविक श्राप होइन ‘डाउन सिन्ड्रोम’

–डा. ललिताजोशी

विषय प्रवेश

सन् २०११ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले २१ मार्चलाई विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवसको रूपमा घोषणा गर्‍यो । महासभाले डाउन सिन्ड्रोमबारे जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्व सिन्ड्रोम दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । यो सन् २०१२ देखि लागू भयो । विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ का दिन मनाइने गरिन्छ । मार्च २१ को दिन डाउन सिन्ड्रोम निम्त्याउने २१औँ क्रोमोजोमको ट्रिपलिकेशनको विशिष्टतालाई जनाउन चयन गरिएको थियो । डाउन सिन्ड्रोमबारे जनचेतना जगाउन उद्देश्यका साथ मार्च २१ मा विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस मनाइन्छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘हामीसँग, हाम्रो लागि होइन’ भन्ने रहेको छ । यो दिवस अपाङ्गताप्रतिको मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोणमा केन्द्रित छ – निष्पक्ष व्यवहार गर्ने अधिकार, अरु सबैजस्तै समान अवसरहरू पाउनु र मानिसहरूलाई आफ्नै छनोट गर्ने स्वतन्त्रता । मार्च २१ प्रतिकात्मक हो किनभने डाउन सिन्ड्रोम भएका मानिसहरूसँग तिनीहरूको २१औँ क्रोमोजोमको तीन प्रतिहरू हुन्छन् । क्रोमोजोमहरूको क्यारियोटाइप वास्वतमा बेमेल मोजाहरूजस्तो देखिने भएकाले मोजाहरू छानिएका थिए । 

डाउन सिन्ड्रोम सर्पाेट हेल्थ एशोसिएशन नेपाल डाउन सिन्ड्रोमको भित्र क्रियाशील संस्था हो– डाउन सिन्ड्रोम सर्पोट हेल्थ एशोसिसन । वि.सं. २०७८ सालमा चिकित्सक तथा थेरापिष्टहरूको पहलमा डाउन अवस्थाका बालबालिका र उनका अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको हेरविचार तथा उनमा देखिने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबारे परामर्शको लागि यस एसोसिएशनको स्थापना भएको हो । जसले यस अवस्थाका बालबालिकालाई स्वतन्त्र र प्रयोजनीय जीवन निर्वाहतर्फ प्रेरित गर्न कार्यरत रहेको छ । हालसम्म संघले डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका बालबालिकाहरूको पहिचान गरी तथ्याङ्क राख्ने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम तथा तालिम दिने, पेशागत सहयोग गर्ने, उनीहरूको लागि चाहिने मेडिकल सल्लाह, स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्ने, उनीहरूभित्र लुकेको प्रतिभालाई उजागर गर्ने तथा अभिभावकहरूको लागि पनि कसरी स्याहार सुसार गर्ने भनी तालिम दिने, गर्भावस्था र गर्भ रहनु अगावै जरुरी सरसल्लाह दिने, जनचेतना अभिवृद्धिको लागि विभिन्न विद्यालय, समुदायमा कार्यक्रम गर्ने र तिनीहरूको सवालमा नेपाल सरकारबाट प्रदान शिक्षा, उपचार र अन्य सुविधाबारे अभिभावकहरूलाई जानकारी दिनेजस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । 

के हो डाउन सिन्ड्रोम ?

डाउन सिन्ड्रोम समस्या वंशाणुुगतरूपमा आउँदैन । यो कुनै रोग पनि होइन न त दैविक श्राप अथवा पूर्वजन्मको पाप । यो मात्र एक प्रकारको बौद्धिक अपाङ्गता हो । यो ‘जेनेटिक डिसअर्डर’ अर्थात् क्रोमोजोममा हुने गडबडी हो । जसलाई आजभोलि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा लर्निङ वा इन्टेलेक्चअल डिसएबिलिटी भनिन्छ । सरल भाषामा भन्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको जीवनकोषको केन्द्रमा २३ जोडी अर्थात् ४६ वटा क्रोमोजोम्स हुन्छन् तर, डाउन सिन्ड्रोममा भने जन्मजात शरीरमा हुने २१आँैं नम्बरको जोडामा एक बढी क्रोमोजोम जोडिएर ४७ वटा हुन जान्छ । तसर्थ, यसलाई डाउन सिन्ड्रोमबाहेक “ट्राइसोमी”पनि भनिन्छ । यसले कोषको कार्य प्रणालीमा असर हुँदा शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अवरोध पर्न जान्छ र बच्चा सुस्त मनस्थिति र कमजोर जन्मिन्छ । सन् १८६६ मा बेलायती डाक्टर जोन ल्याङ्गडन डाउनले यस अवस्थाको खोजी गरेका हुनाले उनैको नाममा यसको नामाकरण डाउन सिन्ड्रोम रहन गएको हो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक एक हजार शिशुमध्ये एकजनामा डाउन सिन्ड्रोम देखिन्छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतमा अपाङ्गता र त्यसको ५ प्रतिशतमा डाउन सिन्ड्रोम रहेको तथ्याङ्क रहेको अनुमान छ । त्यसैगरी २५ वर्षमाथिका आमाबाट जन्मेका १ हजार २ सय ५० मध्ये एक, ३० वर्षमाथि आमाबाट जन्मेका १ हजारमध्ये एक र ३५ वर्षमाथिका आमाबाट जन्मेका ३ सय ९० मध्ये एकमा यो समस्या देखिन सक्छ ।

डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण 

आँखा त्रेसो र सानो हुनु, नाक नेप्टो र कान पनि अलि सानो हुनु, यस्तै चेहेरा गोलो आकारको हुनुु यसका लक्षण हुन् । जिब्रो मोटो भएको कारणले बच्चाले ज्रिबो निकालिरहन्छ । जिब्रो चुसिरहने बानी हुन्छ, घाँटी छोटो हुन्छ । यस्ता अनेकन लक्षणबाट जन्मिसकेको बच्चा डाउन सिन्ड्रोम भएको हो भनी चिन्न सकिन्छ । तर, बच्चा गर्भमा रहेको बेलामा चाहिँ आमाको ब्लड टेष्ट गरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यसो हुँदा बच्चालाई जन्मदिने वा नदिने भन्ने कुरा आमाबाबुले निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । यदि कुनै बच्चामा जन्मेपछि डाउन सिन्ड्रोमको शंका गरिएको छ भने त्यस्तो बच्चाको ब्लड टेष्ट गराएर पनि डाउन सिन्ड्रोम भएको वा नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । 

डाउन सिन्ड्रोमका किसिम

डाउन सिन्ड्रोम तीन किसिमको हुन्छ । टाइसोमिक २१, ट्रान्सलोकेशन र मोजियाक यसका किसिम हुन् । जसमध्ये धेरैमा टाइसोमिक २१को समस्या देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार डाउन सिन्ड्रोम देखिएका बालबालिकामध्ये ९० प्रतिशतमा टाइसोमिक २१ किसिमको समस्या देखिएको छ । डाउन सिन्ड्रोम देखिएकामध्ये ४ प्रतिशत बालबालिकामा ट्रान्सलोकेशनको समस्या देखिएको छ । यस्तै, निकै न्यून संख्यामा मोजियाक डाउन सिन्ड्रोमको समस्या पनि देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार एक प्रतिशत बालबालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

गर्भमै थाहा हुन्छ डाउन सिन्ड्रोम

डाउन सिन्ड्रोमबारे अझै पनि धेरै व्यक्तिलाई जानकारी नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । जाँच गरेपछि गर्भमा रहेको शिशुमा डाउन सिन्ड्रोम भए/नभएको थाहा पाउन सकिन्छ । प्रारम्भिक जाँचबाटै केही संकेत पाइए जाँच गराई डाउन सिन्ड्रोमको निदानसमेत गर्न सकिन्छ । 

जन्मने बच्चामा उच्च जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएको खण्डमा गर्भपर्तन गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा आमाबाबुलाई के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा सजिलो पुर्‍याइरहेको अवस्था छ । गर्भ रहेको बेलामा हामीले एमोनोसेन्थजेसिस (गर्भभित्र पाठेघरभित्र बच्चा बसिरहेको वरिपरिको पानी हुन्छ, त्यो अल्ट्रासाउण्डको गाइडेन्समा पानी झिकेर त्यसबाट सेल ग्रो गरेर पनि जाँच्न सकिन्छ । र कोरियोनिकविलस सेम्पलिङ्बाट सेलहरू झिकेर जाँच सकिन्छ । अनि अल्ट्रासाउण्ड गरेर पनि बच्चाको घाँटी पछाडिको छालामुनि भएको पानीको मात्रा (जसलाई नक्कल ट्रान्सफ्युल्सी) भनिन्छ । त्यसबाट गर्भमा रहेको बच्चा संक्रमित छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । गर्भवती अवस्थामा चेकजाँच (एमोनो सेन्थेसिस र कोरियानिकविलस सेम्पलिङ् दुवै तरिका) गर्दा एक देखि दुुई प्रतिशत बच्चा तुहिने डर हुन्छ । बच्चा डाउन सेन्ड्रोम भएको छ भन्ने कुराको शङ्का भएपछि बच्चा तुहिने जोखिम मोलेरै भए पनि यी टेष्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सबै टेष्ट गर्दा सत्प्रतिशत बच्चा तुहिन्छ नै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन । टेष्टिङ् गर्दा यदि बच्चामा डाउन सेन्ड्रोम रहेछ भने बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने कुरा आमाबाबाले निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।

डाउन सेन्ड्रोम भएका बच्चामा देखिने समस्या 

शारीरिकरूपमा भन्दाखेरि स्वास्थ्य समस्या यिनीहरूमा धेरै नै देखिन्छ । जस्तो मुटुको रोगहरू (कसै कसैमा मुटुमा प्वाल) देखिन्छ । कसैकसैको उमेर बढ्दै जाँदा ब्लड क्यान्सर हुन्छ भने अरु क्यान्सर हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । नाक, कान, घाँटी, आँखा आदिको समस्यापनि देखिन्छ । कानपाक्ने, आँखामा मोतियाविन्दु हुने घाँटीको थाइराइड ग्रन्थीको समस्या हुने हुन्छ, बेलैमा उपचार भएन भने त्यसले जटिल रूप समेत लिन सक्छ । यिनीहरूमा जब–जब उमेर बढ्दै जान्छ, तबतब समस्याहरू बढ्दै जान्छ । यिनीहरूमा (एल्जाइमर डिजिज) बिर्सने बानी हुन्छ । त्यसकारण यिनीहरू छिट्टै बिर्सन्छन् । यिनीहरू सामान्य मानिसहरूभन्दा पहिला नै बूढो हुन्छन् । 

बाल्यकालमा हुने हस्तक्षेप 

बालबालिकामा समस्या देखिएमा बेलैमा पत्ता लगाएर उपचार गर्ने, संवेदनशील पारिवारिक वातावरण दिने र व्यावसायमूलक तालिम दिनेजस्ता काम गर्न सकिन्छ । डाउन सिन्ड्रोम भएका मानिसको जीवनमा उनीहरूको विकाससम्बन्धी सुधार ल्याई विशेष शिक्षा र उचित स्याहार दिइएमा केही सुधार गर्न त सकिन्छ तर, यस्तो अवस्थाको सम्पूर्णरूपमा निराकरण चाहिँ गर्न सकिँदैन ।

बच्चाको विकासक्रममा हस्तक्षेप भन्नाले बच्चाको विकासक्रममा आउने कुनै पनि विकासात्मक ढिलाइ वा बौद्धिक, शारीरिक अवस्थामा भएको क्षतिका कारणबाट उनीहरूको जीवनमा हुन आउने नकारात्मक असरलाई रोक्न गरिने प्रयास हो । यो बच्चाको विकासक्रममा आउने ढिलाइ वा त्यस किसिमका असरहरूलाई रोक्न पूर्णरूपमा नसकिने भए पनि त्यस किसिमका समस्या कम गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रारम्भिक हस्तक्षेप बच्चाको जन्मपछि अविलम्ब नै सुरु हुन्छ र ऊ ३–४ वर्ष हुँदासम्म समेत जारी रहन्छ । एउटा बच्चाको दिमागमा पहिलो ३ वर्षमा वयस्कभन्दा दोब्बर सूत्रयग्मनको घनत्व हुन्छ, जुन डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चाले यस्तो मद्दत जीवनको सुरुदेखि नै पाएका हुन्छन् । त्यस्ताबच्चा अरू मद्दत नपाएका बच्चाभन्दा बढी उन्नत हुने कुरा विभिन्न अध्ययन एवं यस संस्थाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापले समेत प्रमाणित गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा प्रारम्भिक हस्तक्षेपबाट बच्चाको निश्चित विकासका क्रममा शारीरिक व्यायमाले मांसपेशीलाई दह्रो बनाउँछ, जसले बच्चाले गर्दन थाम्न, बस्न, बामे सर्न, उभिन र हिँड्न मद्दत पुग्छ । बोली र भाषा विकास व्यायामले प्रस्ट बोल्ने र बुझ्ने बनाउँछ भने अकुपेसन व्यायामले उनीहरूको दैनिक जीवनमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि अभ्यास र सामाजिक विकासको सीप सिकाउन मद्दत गर्छ ।

डाउन सिन्ड्रोमका व्यक्तिलाई सिकाउने तरिका 

डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिले छोटो अवधिका कुरा मात्र सम्झन सक्ने भएकोले एउटै कुरा पनि बारम्बार सिकाइरहनुपर्छ । उनीहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा सिकाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । अनुकूल शिक्षा र साथदिन सकेमा डाउन सिन्ड्रोम भएकाहरू पनि सामान्य रोजगारीमा संलग्न हुन सक्छन् । उनीहरूलाई माया र सम्मान गर्नु आवश्यक छ ।

डाउन सिन्ड्रोमको उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर, उचित तालिम र शिक्षा दिए सामान्य मानिसले झैं प्रतिभा देखाउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् व्यक्तिको मनोभावना बुझेर माया, प्रोत्साहन र सहारा दिनुपर्छ । यस्ता बालबालिकालाई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार थेरापी गराउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष डाउन सिन्ड्रोमका व्यक्ति बढिरहेकाले राज्यकातर्फबाट यसबारे स्वास्थ्य तथा जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । 

(वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जोशी डाउन सिन्ड्रोम सपोर्ट हेल्थ एशोसिएसनकी अध्यक्ष हुन् ।) 

कमजोर पहिचानवादी आन्दोलन

–जयप्रकाश गुप्ता

पूर्वी नेपालमा ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण भएकोमा आदिबासी–जनजाति समुदायको भारी भरकम बिरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ । विराटनगरसहित पूर्वी क्षेत्र केही समयदेखि नै तनावपूर्ण छ । तर, मुख्य सरोकारवाला प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफु निरापद छु भनि देखाउन कुनै पहाडी जिल्लातिर लागेका थिए । उनले सार्वजनिकरूपमा भनेका छन्, “कोशी नामाकरणमा पुनर्विचार हुन सक्दैन ।”

हुन पनि संघीय सरकारका पक्षहरू र संघीय संसदका दलहरू सबै यस सवालमा निरपेक्षित रहेका छन् । प्रदेश सभामा यसबारे मतदान हुँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य थियो । यिनीहरू कोशी नामको पक्षमा थिए । जनजाति–आदिवासी आन्दोलनका नेताहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई नजिकको ठान्ने गरेका छन् । हालै उपेन्द्रले पूर्वको एक आदिवासी सभामा “मुलुकको नाम नेपाल रहनुभन्दा पहिले लिम्बुवानको अस्तित्व थियो” भनी बोल्दा ठूलो समर्थन पाएका थिए । यसपछि उपेन्द्र आफ्नो पार्टीबाट उपराष्ट्रपति बनाउन र आफु संसदमा पुग्ने तारतम्यका लागि काठमाण्डौं लागे । जहाँ उनी यसबारे मौन छन् । 

नेपालमा आज पर्यन्त भएको राजनीतिक परिवर्तनका लागि जुन–जुन पक्षहरू प्रभावशाली तथा निर्णायक रहेका छन् वा भनौं नेपालका स्थायी सत्ता बाहक शक्तिहरू ‘कोशी’ नामाकरणमा मौन समर्थन दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विभिन्न पार्टीहरूमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताहरू मौन छन् । आदिवासी आन्दोलनका ठूला अभियन्ताहरू पर्शुराम तामाङ्ग, पासाङ्ग शेर्पा, सुरेश आले मगर, मल्ल के. सुन्दरहरूले केही बोल्दैनन् । पूर्वका विभिन्न खाले नगरपालिका र गाउँ पालिकाका प्रमुखहरू पनि लाटो भएका छन् । 

पूर्वी नेपालको बहुसंख्यक खस आर्य समुदाय ‘कोशी’ नामको पक्षमा छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका उल्लेखनीय मधेसी समुदायले पनि कोशी नामका बारेमा खासै आपत्ति व्यक्त गरेको देखिन्न् । यस क्षेत्रका थारू समुदाय पनि कोशी नामको विरूद्धमा मुखर छैनन् । यसरी विचार गर्दा, कोशीको पक्षमा रहेको ध्रुविकृत जनमत बलियो नै देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वभावतः संघीय सरकार तथा संघीय शक्तिको रूझान कोशी नाम कै पक्षमा रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ, यो निर्णयलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ, शायद यो नाम फेरिन्न होला । तर पनि पूर्वका आदिवासी जनजातिहरूले दरो आन्दोलन थालेका छन् । मधेस प्रदेश पश्चिमका प्रदेशहरूको नामाकरण गरिँदा ताम्सालिङ्ग, तमुवान, मगरात तथा खसानको नाममा पहिचानको प्रदेश माग्नेहरूले भने कुनै आपत्तिसमेत जनाउन सकेनन् । यस अर्थमा पहिचानको माग एवम् अपेक्षालाई मुखरित गर्नेमा मधेस पछि कोशी प्रदेशका आदिवासी–जनजाति समुदाय जीवन्त देखिएका छन् । तर, यिनीहरू कहाँ चुके त ? 

विगतमा जसरी पहिचानको मुद्दा उठिरहेको थियो, प्रदेशहरुको नामाकरणको सन्दर्भमा ति हराएका छन् । ती एक अर्थमा नसुनिने खालका बनेका छन् । जसले मुलुकमा पहिचानवादी आन्दोलन क्रमशः किनारा लाग्दै गरेको पनि देखाउँछ । 

बालश्रमको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका

–गम्भीरबहादुर हाडा

विश्वका अन्य विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बालश्रम एउटा गम्भिर समस्याको रूपमा रहेको छ । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता, जनचेतनाको कमि, सामाजिक सुरक्षाको अपर्याप्तता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरुले गर्दा आय आर्जनको लागि घरभित्र तथा घर बाहिर काम गरिरहेका बालबालिकाहरुको संख्या नेपालमा करीब २० लाख भएको अनुमान छ । बालबालिकाहरुको शोषण, दासताबाट मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास, माया, हेरचाह पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्य तथा नागरिक समाज सबैको कर्तव्य हो । बालबालिका जो बालश्रमिकको रूपमा कार्य गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरु बलअधिकारबाट वञ्चित हुनुको साथै विभिन्न किसिमका शोषणहरुको शिकार भैरहेका छन् । बाल श्रमिकहरु धेरैजसो जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरुमा काम गरिरहेका हुन्छन्, जुन उनीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि हानिकारक हुन्छ । त्यति मात्र नभई सबै बालश्रमिकहरु शिक्षा तथा सीप विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने हुँदा समग्र मुलुकको भावी जनशक्ति नै कमजोर र अनुत्पादक हुने डर हुन्छ । 

सबै प्रकारका श्रमहरु शोषणमूलक हुँदैनन् । श्रमलाई एक सकारात्मक र जीवनका लागि अत्यावश्यक सीपहरु सिक्ने प्रक्रियाको रूपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनले तोकेको रोजगारमा प्रवेश गर्ने उमेर पुरा नगरेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा बाधा पुग्ने गरी अति न्यून पारिश्रमिक दिई वा नदिई कुनै पनि किसिमको काममा लगाइन्छ भने त्यसलाई शोषणमूलक बालश्रम मान्न सकिन्छ । यस्ता काममा संलग्न बालबालिकालाई ‘बालश्रमिक’ भनिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खासगरी शारीरिक, मानसिक, यौन वा भावनात्मक शोषणबाट पीडित, पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने वा आराम गर्ने जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित, कामको बोझले थिचिएका र आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर गई काम गर्ने १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई बालश्रमिक मानिएको छ र यिनीहरुद्वारा गरिने श्रमलाई बालश्रम भनिन्छ । 

बालश्रमसम्बन्धी कुरा गर्दा निम्नलिखित पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :–

• पूरा समय वा आंशिक समयको बालश्रम 
• श्रमले शिक्षाको अवसरमा प्रतिकूल असर पार्छ वा पार्दैन
• यो राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डहरुको प्रतिकूल छ छैन
• बालश्रमिकले श्रमको मूल्य प्राप्त गरेको छ छैन 
• श्रम, बालबालिकाहरुको शारिरीक, मानसिक र नैतिक विकासको प्रतिकूल छ छैन 
• बालश्रमिकहरुको शोषण भएको छ छैन । 

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्तावमा बालकको परिभाषा यसरी दिइएको छ– कानुनद्वारा बयस्कताको उमेरको अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक १८ वर्षलाई वयस्कताको उमेर मानिएको छ । नेपालमा बालबालिकाको हकहितको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०४९ मा बालकको परिभाषा यस प्रकार दिइएको छ : बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ । यस ऐनमा १४ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका बालकलाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्मको अवधिमा श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन । श्रमिकको रूपमा काममा लगाइएको बालकलाई धर्म, वर्ण, जातजातिको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको बालबालिकासम्बन्धि कानुनअनुसार १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू जो आफ्नो तथा परिवारको जीविकाको निम्ति श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् यिनीहरूले बाध्यतावश गर्नुपर्ने मजदुरीलाई बाल मजदुरी भनिन्छ । बाल मजदुरी गरिबी, अशिक्षा, जनचेतना तथा सामाजीक अन्यायको परिणती हो जुन कुरा हाम्रो देशको विद्यमान आर्थिक सामाजिक संरचनामा गा“सिएको छ ।

बालबालिकाअन्तर्गत कुन उमेर समूहका भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड पाइँदैन । नेपाल कानुनबमोजिम हेर्ने हो भने उमेर पुगेका र उमेर नपुगेका भनेर वर्गीकरण गरिएको तर, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा २ (क) ले १६ वर्ष मुनिकालाई बालक भनी परिभाषित गरेको छ । अर्थात् बालकअन्तर्गत १६ वर्ष मुनिका बालबालिका पर्दछन् भनी उक्त ऐनले उमेरको दायरा तोकिदिएको छ । श्रम भन्नाले व्यक्ति आफू जिउनको लागि प्रयोग गर्ने शारीरिक वा मानसिक सीप शक्तिलाई बुझ्नु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका तथ्यांकअनुसार वर्तमान अवस्थामा अन्दाजी २५ करोड बालबालिकाहरू विभिन्न श्रम क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उल्लेखित तथ्यांकअनुसार १२ करोड बालबालिकाहरू पूर्णरूपमा र १३ करोड बालबालिकहरू आर्थिकरूपमा बालश्रम संलग्न रहेका छन् भने बिचमा रहेका कूल बालश्रममध्ये ६६ प्रतिशत एसियामा मात्रै छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालबालिकहरू भएपनि उनीहरूको आत्मीक, नैतिक, बौद्धिक स्तर निर्माणप्रति लक्षित दीर्घकालीन कार्यक्रम तय हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था सिविनले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार ९३ प्रतिशत बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन् । प्रत्येक वर्ष ७ लाख ७९ हजार बालबालिका जन्मन्छन् तीमध्ये ७८ हजार विभिन्न कारणले मर्छन् । नेपालमा झण्डै ४० हजार बालबालिका विभिन्न श्रम गर्न बाध्य छन् जसमध्ये कोहीले विद्यालय देखेका छैनन् । त्यस्तै समाज सेवा तथा मानव अधिकार र महिला तथा बालबालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले भर्खरै गरेको एक अध्ययनमा २६ लाख बालबालिका श्रम गरिरहेको उल्लेख छ । श्रमिकहरूमा १० देखि १४ वर्षका केटीहरूको संख्या बढी छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनमा ४० हजार बालबालिक भरिया छन् । अध्ययनले ४ हजार बालबालिकहरू सडकमा जिउने गरेका देखाए पनि सिविनले चाहिँ ५ हजार सडक बालबालिका रहेको बताएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बेला बखत प्रकाशित गरिने तथ्यांकअनुसार विगतमा करिब २५ करोड जति बाल श्रमिक रहेको पाइन्छ । 

राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा घरेलु बाल श्रमिकको संख्या ७७ हजार रहेको छ जसमध्ये काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा मात्र करिब २१ हजार बाल श्रमिक छन् । घरेलु बाल श्रमिकको औसत उमेर १३ वर्ष छ भने १० प्रतिशत १० वर्ष मुनिका र ७० प्रतिशत ११ देखि १४ वर्षका रहेका छन् । ६४ प्रतिशले दैनिक १० देखि १२ घण्टा सम्म र २० प्रतिशतले दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्दछन् । सर्भेक्षण अनुसार ५१ प्रतिशतकोे स्वास्थ्य नराम्रो छ भने सात प्रतिशत गम्भीर चोटपटकबाट पीडित छन् । १२ प्रतिशत ऋण बधु“वाको रूपमा छन् भने ३२ प्रतिशत पारिश्रमिक विहीन र १० प्रतिशतलाई पारिश्रमिक बारेमा ज्ञान छैन । ५९ प्रतिशत मालिकद्धारा विभिन्न दुर्व्यवहार सहन बाध्य छन् भने १४ प्रतिशत यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । यस सर्भेक्षण अनुसार १६ प्रतिशत बाल श्रमिकलाई सो घरमा बालबालिकालाई राम्रो व्यवहार गरेका छन् भने ४८ प्रतिशत महत्वपूर्ण चाड पर्वमा समेत घर जान पाउदैनन् । 

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशचत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । सन् २००८ मा भन्दा सन् २०२१ मा बालश्रमिकको संख्या ५ लाखले कमी आएको छ । नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुमध्ये १२.८ प्रतिशत –पुरुष ५.३ प्रतिशत र महिला १९.३ प्रतिशत) विवाहित पाइएको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएका सडक बालबालिका जम्मा एक हजार ९८८ जनामध्ये परवारमा पुनर्मिलन गरिएका ९६८, संस्थागडत पुनः स्थापना गरिएका १०३८, सीपमूलक तालिम लिएका २८३ र तालिम लिई स्वरोजगारमा लागेका ८३ जना रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास सेवामा २०७९ साल असार मसान्तसम्म हराएर उजुरी दर्ता भएका कूल चार हजार ६४६ जना बालबालिकामध्ये बालक एक हजार २१५, बालिका तीन हजार ४३१ गरी चार हजार २६९ जना (९१.८९ प्रतिशत) फेला परी बालक एक हजार १२५ बालिका तीन हजार १४४ परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ । बा“की ३७७ जना मध्ये बालक ९० र बालिका २८७को खोजी कार्य जारी छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बाल हेल्पलाइन (१०९८) सेवाबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेका जम्मा ६८५ जना –बालक ३१० र बालिका ३७५) बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । 

बालमजदुरी बढ्नाका कारणहरू

१.    पारिवारिक कमजोरी, आर्थिक स्थिति र गा“स, बास र कपासको समस्या ।
२.    ग्रामीण तथा सामुदायीक विकास सम्बन्धी गतिविधिहरू सशक्त र प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
३.    ग्रामीण र उपेक्षित समुदायको लागि व्यावहारिक र निशुल्क शिक्षाको अभाव ।
४.    गरिबीको कारण बालबालिकाको श्रमलाई परिवारिक आय स्रोतको एक महŒवपूर्ण अंश मान्ने परम्परागत अवधारणा लिनु ।
५.    उत्पादनमुलक संस्थामा सस्तो मूल्यको श्रम उपयोग र वेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु ।
६.    परम्परा तथा सामाजिक अन्धविश्वास बढ्दै जानु तथा वसाई सराई तथा शहरीकरण हुदै जानु ।
७.    बालमजदुरीको नराम्रो प्रभाव बारे परिवार र समाजमा अनभिज्ञता र चेतनाको कमी हुनु ।
८.    परिवारका सदस्य बढ्दै जानु, गाउ“मा योजनाको अभाव हुनु, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनु ।

वर्तमान पन्ध्रौ योजना (२०७६–२०८१) मा बालबालिका तथा किशोर किशोरीको विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बालअधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सबै प्रकारका हिंसा, दूव्र्यवहार र शोषणबाट मुक्त बनाउँदै, उनीहरूको हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रनिर्माण गर्नसक्ने, योग्य र सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । यसको साथसाथै बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु, बालबालिका तथा किशोर किशोरीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विरूद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद दूव्र्यवहार शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

बालबालिकाको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र यौन शोषण, दुर्व्यवहारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन कमजोर र बालन्याय प्रशासन प्रभावहीन रहेको छ । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, ग्रामीण र गरिबीको मारमा परेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवामा पहु“च र सामाजिक सुरक्षाको स्थितिमा आशातीत रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बाल श्रमिक, द्वन्द्वबाट पीडित र जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापना पर्याप्त रूपमा गर्न सकिएको छैन । द्वन्द्व, एच.आई.भी. र बेचबिखनबाट पीडित बालबालिकाको पुनःस्थापनाका लागि संस्थागत व्यवस्थाको अभाव रहेको छ । नेपालले बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्शाएको प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको लागि कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रम कार्यान्वयन र बाल सहभागिताको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकारी, दातृ समुदाय र गैरसरकारी क्षेत्रमा बालबालिकाको लागि सहयोग र स्रोत परिचालन बढ्दो छ । बालबालिकाको हक, हित र कल्याणका लागि सामाजिक सरोकारमा वृद्धि भएको छ । बालअधिकारका लागि बालबालिकाहरु पनि सशक्त रूपमा योगदान गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा मानवीय एवम् प्राविधिक स्रोतहरुको उपलब्धतामा पनि वृद्धि भैरहेको छ । 

(हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन् ।)

स्ववियु निर्वाचनसँग जोडिएका सवाल

–लेखराज रेग्मी

लामो अन्तरालपछि स्ववियु निर्वाचन भएको छ । नेपालको पहिलो विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फ्रेडेशनको स्थापनासँगै प्रत्येक विद्यालयमा युनियन बनाउने, चुनाव गर्ने र निर्वाचित पदाधिकारीहरुले विद्यार्थी हितको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परा विकसित भयो । यिनै युनियनहरुको फ्रेडेशन हो विद्यार्थी फ्रेडेशन । तर, यसलाई २०१७ पछि उपयोगको खतरा र संघर्षको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने, प्रतिबन्धित दलहरुको प्रयत्नसँग यसको अन्तरविरोध नै विद्यार्थी युनियनको चालक बन्न पुग्यो । वामपन्थी विद्यार्थीहरुको पहलमा २०२२मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन भयो । ठूलो संघर्षपछि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्‍यो । यो साझा विद्यार्थी संगठन थियो । यसले नै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन थाल्यो । पार्टी प्रतिबन्धको स्थितिमा वैधानिक ढंगले चलिरहेको विद्यार्थी संगठन सबै प्रतिबन्धित दलहरुको प्रतिष्पर्धा स्थल बन्यो । नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थीहरुले २०२६मा नेपाल विद्यार्थी संघ गठन गरे । यसबीच पञ्चायती व्यवस्थाले विभाजन र प्रतिष्पर्धाको लाभ लिने नीति बनायो । केन्द्र बिहीन स्ववियु स्वीकार गरियो र यी दुवै संगठन बाम तथा प्रजातान्त्रिक धाराका जनवर्गीय संगठनमा परिणत भए । यससँगै रायमाझी समूहले पनि नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फे्रडेशन नाममा आधिकारिक तथा निरन्तरताको दाबि गर्दै अर्को विद्यार्थी संगठन चलाउन थाल्यो । यसरी केन्द्रीय तहमै तीन वटा संगठन बने । अब स्ववियुहरुको राष्ट्रिय केन्द्र विघटित भयो । यो विद्यार्थी आन्दोलनको लागि ठूलो धक्का थियो । पछि मजदुर किसान पार्टीले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ बनायो त्यसपछि ‘जनवर्गीय संगठनलाई संशोधनवादी’ मान्ने मालेले अनेरास्ववियु विभाजित गर्दै एकताको पाँचौ बनायो । आज देखिने बर्गेल्ती विद्यार्थी संगठनहरुको विभाजन र बहुकेन्द्रको शुभारम्भ यसरी भएको छ । 

दरबारियाहरुले पञ्चायतको पक्षमा २०२८ सालमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल गठन गरे र यो निरंकुशतन्त्रको लागि बौद्धिक खेताला उत्पादन गर्ने र लठैत ढंगले विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने भूमिकामा देखाप¥यो । विद्यार्थी आन्दोलनमा गैरप्राज्ञिक आचरण र चरित्र संस्थागतरूपमा यसैमार्फत प्रवेश ग¥यो । यसरी विभाजनको बिउ नेपाली कांग्रेस र नेपाल विद्यार्थी संघले भित्र्यायो भने लठैत संस्कृति राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलले ।

पञ्चायतकालमा स्ववियु निर्वाचन अवरुद्ध गर्ने तथा विद्यार्थी आन्दोलन र दवाबमा स्ववियु चुनाव गराइने स्थिति दोहोरिनै रह्यो । आज पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो ‘ह्याङ्ग ओभर’बाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । बिडम्बनाको कुरा, गणतन्त्रको पक्षमा लडेका दलहरुको आलोपालो सत्ता चलिरहँदा पनि स्ववियु चुनाव सकसको विषय भैरहेको छ । यसले पञ्चायती संस्कारबाट प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक दलहरु मुक्त नभैसकेको महसुस हुन्छ । साथै, अन्य विश्व व्यवस्था स्ववियु प्राथमिकतामा छैन । 

निरंकुश शासनको बिचमा पनि खुला र वैधानिक ढंगले प्रजातान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको संस्कृति जोगाएर आएका विद्यार्थी संगठनहरु आफै किन निरिहताको स्थितिमा छन् ? विद्यार्थी आन्दोलनको कोणबाट यसको समिक्षा हुनु जरुरी छ । के यस पटकको स्ववियु चुनावमा यो विषयले प्रवेश पायो ? सकारात्मक ढंगले बहस आवश्यक छ । यसपटकको स्ववियु चुनाव सम्पन्न हुनु आफैमा विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा विजय हुनेछ । यसलाई हेक्का राख्दै प्रतिष्पर्धालाई मर्यादित र मैत्रीपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । 

आज अनलाइन पोलमा सेलिब्रेटीहरुलाई जिताउन विद्यार्थीहरुमा जति रुची देखिन्छ, आफ्नै भाग्य र भविष्यसँग जोडिएका क्याम्पस व्यवस्थापनदेखि पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति र शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने आन्दोलनका अगुवाहरुको चुनाव गर्न त्यति रुची देखिन्न । विद्यार्थीहरुमा देखिने यो वितृष्णाको पनि खोजी हुनु आवश्यक छ । के विद्यार्थी संगठनहरुको र आम विद्यार्थीहरुको यता पनि ध्यान गएको छ ? यसको पनि जवाफ खोजिनु आवश्यक छ । यही नै वास्तवमा विद्यार्थी चुनावको सार्थकता हुनेछ ।