अनुगमनको नाममा छापामारको हामी घोर विरोध गर्छौं : सरोज पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

सरोज पोखरेल : अध्यक्षका प्रत्यासी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका संस्थापक अध्यक्षको ईतिहास र संघको महासचिवको वर्तमान बनाएका सरोज पोखरेल निविदा कन्सर्न प्रालिका सञ्चालक हुन् । पार्टीलाई आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि सुझाव सल्लाहदिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को वैदेशिक रोजगार विभागका सदस्य समेत रहेका पोखरेल प्रष्ट वक्ताका रुपमा व्यवसायीहरु माझ चिनिन्छन् । 

विगत १५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सम्लग्न पोखरेल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी ७ गते हुने निर्वाचनमा मञ्च, नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्च र वैदेशिक रोजगार तराई फोरम सम्मिलित ‘संयुक्त व्यवसायीक समूह’का तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दैछन् । उनै पोखरेलसँग हामीले वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाका विषयमा कुराकानी ग¥र्यौ । नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन सरकारले लिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र धरौटी बृद्धि जस्ता वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि गलत निर्णयका कारण हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ‘ट्रयापमा’ परेको कुराकानीका क्रममा उनले बताए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी अध्यक्षका लागि मत माग्न व्यस्त पोखरेलले प्रतिश्पर्धी प्यानलका केही उम्मेदवारहरु नकारात्मक मतको खोजीमा भड्काउपूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएको दावी गर्दै नकारात्मक सोचले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधन गर्न नसक्ने समेत बताए ।  प्रश्तुत छ, पोखरलसँग मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका लागि रेशमराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचनमा प्रगतिशील मञ्च, गणतान्त्रिक मञ्च र समाजवादी फोरमको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएको छ, मतदाता व्यवसायीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?

समय छोटो रह्यो । सकेसम्म सबै व्यवसायीसँग एक पटक सम्पर्कको प्रयासमा छु । हामी उमेद्वार भएका व्यवसायीहरुले विगतमा देखाएका क्रियाशिलता, व्यवाहार र भविश्यमा उत्पन्न हुने समस्या समाधनमा खेल्न सक्ने भूमिकाको व्यवसायी साथीहरुबाट उत्साहपूर्ण ढंगले नापतौल गरिरहेको पाएको छु । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका केही समस्याले निकास पाउन नसकेकोमा अधिकाश साथीहरुमा निराशा र आक्रोस पनि देखिएको छ । राज्यका निकायहरुले यस व्यवसाय र व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाउन अख्तियार गरेका गलत नीति निर्णयमा लोलोपोतो होईन कडा रुपमा तर्कसँगत रुपमा जुझ्ने आँटिलो नेतृत्व संघमा आउनु पर्छ भन्ने अधिकाश व्यवसायीहरुको भनाई छ । 

उहाँहरुको भावना र आवाजलाई मैले मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरेको छु ।  म यो क्षेत्रमा विगत १५ वर्ष देखि निरन्तर छु । मेरो प्यानलका अन्य साथीहरुपनि ईमान्दार, अनुभवी र फिल्डमा खारिएका हुनुहुन्छ । टिम बलियो भएमात्र सबै पक्षमा काम गर्न सकिन्छ । व्यवसायीका समस्यामा जहाँ जुनसुकै अवस्थामापनि उभिनु पर्छ भन्ने हाम्रो टिमको मान्यतालाई अधिकाश व्यवसायीबाट आत्मसात गरेको पाएको छु ।

व्यवसायीहरुसँग मत माग्ने क्रममा मुख्य–मुख्य समस्या के–के पाउनु भयो ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारको पालामा हचुवाका भरमा ल्याईएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय र त्यसले सिर्जना गरेको व्यवहारिक कठिनाईको समाधान छिटो गर्नुपर्छ भन्ने आम व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै अर्को समस्या धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी वृद्धि पनि हो । बृद्धि भएको धरौटी व्यवसायीहरुले जेनतेन गरेर राख्नु भयो । 

जसरी तसरी व्यवसाय बचाउनु भयो । धरौटी एक पटकको समस्या हो तर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अव्यवहारिक निर्णयले आमव्यवसायीहरुलाई दैनिक रुपमा समस्यामा पारिरहेको छ । तनाव दिइरहेको छ । विगतमा व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा मन्त्रालय र संघकाबीच जुन सहमति भएको थियो सोही अनुसार सेवा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने आम व्यवसायीहरुको माग छ । 

यस वाहेक वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको पूर्व र अीन्तम स्वीकृति र दुतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण सम्वन्धी व्यवस्थाहरुमा पनि कम झन्झट हुने गरी समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा राज्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्रै दायित्व र जिम्मेवारीका विषय रहेका छन् । अब कामदारको पनि दायित्व राखेर  संबोधन गर्नु पर्छ । गल्ती कामदारले गर्ने तर दोष र दायित्व जतीसबै निर्दोष व्यवसायीले बोक्नु पर्ने व्यवस्था जायज मानिँदैन, त्यसमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने नै आम व्यवसायीको धारणा पाएको छु ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको समस्या नयाँ होईन, यस विषयमा धेरै छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन । अझ सरकारी पक्ष लचिलो बन्न नचाहेको बेला कसरी यसको समाधान खोज्नु हुन्छ ?  

अब सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा गरेर मात्र हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र नै विपे्रषणमा आधारित ‘रेमिट्यान्स बेस’ ईकोनोमी भइसक्यो । वैदेशिक रोजगार ग्लोबल ट्रेण्ड हो । आान्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुने र वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न खोज्दा त्यसले सामाजिक द्वन्द निम्त्याउँछ भनेर ठूला नेताहरुबाटै भनाईहरु आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालबाट मात्र युवाहरु विदेश गएका पनि होइनन् । 

अमेरिका र यूरोपबाट पनि गल्फ र मलेसियामा आएर काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै  नेपालका छिमेकी चीन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट पनि कामदारहरु गइरहेका छन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पहिले भारतीय कामदार सेवाशुल्क  वापत २० हजार भारु तिरेर आफै जहाज टिकट काटेर जाने गरेका थिए, हाल परिवर्तन भएर भारतमा सेवा शुल्क दश हजारबाट बढेर ३० हजार पुगेको छ, जहाज टिकट कामदार आफैले किनेर गइरहेको अवस्था छ । हामीमात्र कामदार पठाउने मुलुक होइनौं । कुनै देशबाट आउने कामदारको कोटा पनि निश्चित छैन । 

व्यवसायीले बजार आफै खोज्नु पर्ने वाध्यता छ । यो व्यावसाय मुलुकलाई कति आवश्यक हो भन्ने कुरा सरकारले पनि बझु्नु पर्‍यो । हाल वार्षिक ८ खर्बको रेमिट्यान्स मुलुकभित्रि रहेको छ । गलत नीति निर्णयले यो रकम वाहिरिने अवस्था आयो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? त्यस तर्फ सरकारका सम्वन्धित पक्षले सोच्न पर्छ । कतिपय निकायमा  सोचपरिवर्तन हुन थालेको पाएको छु । हामी व्यवसायीहरुले दिएका रचनात्मक सुझावहरुलाई समेटेर सरकार समक्ष प्रस्तुत हुन्छौं ।  

यता तपाईहरु सरकारले व्यवसाय विरोधी निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ, उता  कामदारहरुबाट चर्को शुल्क उठाउन नछोडेको भन्ने सरकारी भनाई छ, तपाईहरुले सरकारको विस्वास जित्नु पर्दैन ? 

यस विषयमा जनचेतानको अभाव पनि देखियो । फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय गलत र दुराशयपूर्ण तरीकाले आएको निर्णय हो । त्यो हामीले पहिले नै बुझिसकेका थियौं र त्यही बेला नै भनेका थियौ कि यो लोकप्रिय नाराले कामदारलाई राहत होइन आहात दिने  छ । 

अहिले त्यही भइरहेको छ । यो निर्णयले राम्रो तलव सुविधामा जान चाहने दक्ष  र प्राविधिक कामदारहरुलाई समस्या पारेको छ । कामदारबाट चर्को शुल्क लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुँदै होइन तर ओभरहेड खर्च त आउनु पर्‍यो नि । हामीले सरकारी निर्णय परिमार्जनको माग गर्दा  धेरै पैसा लिन नपाएर स्वार्थका लागि आन्दोलन गरे  भनियो तर सरकारी निर्णय अव्यवहारिक थियो भन्ने प्रष्ट भएको सरकारले गल्ती  सुधार्नु पर्छ । 

तपाईहरु व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने बताउनु हुन्छ, तर नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनासम्म बन्द हुँदा  धेरै व्यवसायी कार्यालय बन्द गरेर पलायन भए । यस्तो अवस्थामा आम व्यवसायीले कसरी विश्वास गर्ने  ?

मलेसियाको रोजगारी विषय अलि फरक छ ।  जुन भेण्डरहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्‍यो । त्यो  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बर्षौ देखिको माग थियो । ती संस्थाले आर्थिक भार पारेको र अनुचित चलखेल भएको अवस्था अन्त्य गर्ने संघको माग सरकारले पुरा गरेको हो । आवश्यक पूर्व तयारीको अभावमा एक्सनमा जाँदा केही अप्ठ्यारो बनायो  । 

तत्काल रोजगारी खुलाउने विषयमा केही प्राविधिक समस्या पनि रहे ।  तर हामी चुप लागेर बसेका थिएनौं । अनेक उपाय लगाएर निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्नमा   लागिरहेका नै थियौ । पछिल्लो पटक  प्रगतिशील मञ्चको महासचिव डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’जी र केही सल्लाहकार साथीहरुलाई आफ्नै ईफोर्टमा पटक पटक मलेसिया पठाएर सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षलाई समस्या समाधान गर्न पहल गरियो । पछिल्लो अवस्थामा रोजगारी खुलेको सुखद अवस्था छ । हामीले खेलेको भुमिका धेरै व्यवसायीहरुलाई थाहा छ । केही साथीहरु थाहा पाएर पनि पूर्वाग्रहपूर्ण तरीकाले लिइरहनु भएको छ । हामीले अधिकतम प्रयन्त गरेका छौं । 

धरौटी बृद्धिमा पनि संघको नेतृत्व र तपाईहरु सहयोगी हुनुभयो भन्ने कतिपयको आरोप छ नि होइन ? 

यो आरोप सरासर गलत र नियोजित छ । हामी धरौटी बृद्धिमा सहयोगी नभई हुन थालेको धरौटी बृद्धिको सरकारी प्रश्तावलाई परिमार्जन गरेर घटाउन सफल भएका हौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जसरी प्रश्ताव अगाडी बढाइएको थियो त्यसरी नै यो पास भएको भए धेरै व्यवसायीहरुले यो व्यवसायबाट हात धुने र सिमित व्यवसायीले मात्रै काम गर्न अत्यन्तै जटिल अवस्था हुनेथियो । 

नेपाली काँग्रेस समर्थित संस्थाका साथीहरुले यो धरौटी  तथा बैंक ग्यारेन्टी बृद्धि र फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विषय उठाइरहनु भएको छ । यो बडो विडम्वनापूर्ण छ । सत्य के हो भने नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पालामा  सो पार्टीका नेता रहनु भएका श्रम राज्यमन्त्री टेक कहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रहेको अवस्थामा फ्रि भिसा टिकटको  व्यवस्था आएको हो । 

हामी आन्दोलनमा नै गयौ तर उहाले जालझेल गर्नु भयो । नेपाली काँग्रेसकै मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले  वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरेर धरौटी एक करोड बनाउने प्रश्ताव गरेको हैन र ? आम व्यवसायीको संझनामा ताजै रहेको विषयलाई पर्दा हाल्ने र ढाकछोप गर्ने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । नेकपाको सरकारको पालामा धरौटी बृद्धिलाई हामीले कहिलेपनि समर्थन गरेनौं । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्म लविङ गरेर  बर्गिकरण गराउन सफल भएका हौं । हामी नलडेको भए हाल ८ सय ५४ व्यवसायी यो पेशामा टिक्न सक्नु हुने थिएन ।

तर सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज)को विषयमा त केहीँ उपलब्धी भएन नि ?

सर्भिसचार्जको विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अन्य देशको सन्दर्भ र ब्याख्या सहित प्रभावकारी रुपमा राखेका छौं । यो सर्भिस चार्ज अवैज्ञानिक छ भन्ने सरकारलाई  कन्भिन्स गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईहरु पनि व्यवसाय गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि मर्का नपर्ने विचको समाधान ल्याउनुस् भनेर माग्नु भएको छ । 

हामीले  कामदारले पाउने पहिलो एक महिनाको तलव बरावर रकम सेवा शुल्क पाउनु पर्छ भनेका छौं । यो निर्वाचन लगत्तैपछि हामी त्यस विषयमा अगाडी बढ्छौं । 

अन्त्यमा, धरौटी बढाउने तर सेवा शुल्क परिमार्जन नगर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमनको डण्डा देखाउने तर संघले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्ने ? व्यवसायीले किन संघलाई लेभी तिरेर मतदान गर्ने ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबै भन्दा समस्या र अप्ठ्यारो पक्ष नै यही हो । सरकारी पक्षबाट अन्य सुधारका कुनै काम नगर्ने एकलौटी ढंगले छापा मारेर तर्साउने, यस विषयमा हामीले मन्त्री समक्ष विरोध गरि सकेका छौं । पहिले सबैलाई मान्य हुने नीति नियम बनाउ । त्यसपछिमात्रै राज्यका नीति कानुन कार्यान्वयन गरौं । 

सुधार नगरी सरकारी नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो क्षेत्र तहश नहश हुन्छ । आज दश हजार रुपैयाँमा कामदार रोजगारीमा जान नपाउने, व्यवसायीले पनि त्यो रकममा कामदार पठाउन नसक्ने अनि धेरै रकम लियो भनेर  अनुगमनका नाममा व्यवसायीका कार्यालय धाउने, अभियोग छानवनि नै नगरेर र हतार हतार व्यवसायीहरुको एलटी बन्द गरेर प्रचारवाजी गर्ने सरकारी प्रबृति बन्द गर्नुपर्छ । भन्ने अनुगमन, गर्ने छापामारी– हामी यसको घोर विरोध गर्छौं ।

दश हजारमा कामदार पठाउन सकिदैन भनेर हामीले चार वर्ष अघि नै भनेका हौ , अध्ययन गरेर सुधार परिमार्जन गर्ने भन्ने त मन्त्रालयको नै प्रतिवद्धता हो तर प्रणालीमा सुधार नगर्ने  व्यवसायीका कार्यालय गएर तर्साउन पाइदैन । हामी संघ मार्फत यसको प्रभावकारी प्रतिरोध गछौं । यी विषयमा प्रणालीगत सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

अलमलिएको राजनीतिक एजेण्डा

-उपेन्द्र झा

मधेश आन्दोलनबाट स्थापित संंविधान सभाको सुरूवातदेखि मधेशको राजनीतिलाई चुनौतीको रूपमा लिएको राज्यसत्ताले यसलाई निस्तेज गर्न जसरी जालझेलको राजनीतिलाई अगाडि बढायो । मधेशलाई तहस नहस त गर्‍यो नै देश सञ्चालन गर्ने मूल राजनीतिको स्वरूप पनि बिगार्‍यो । तत्कालीन त्रिशक्ति (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) को मधेशलाई तह लगाउने साझा एजेण्डा अनुरूप जालझेलको रणनीतिमा संयुक्त अभ्यास रहेपनि त्यसपछि यो जालझेल पारस्परिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्यो । ज्येष्ठ पार्टीको रूपमा अनुभव बटुलेको नेपाली काँग्रेसलाई केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिको राम्रो पाठ पढाए । अहिले नेपाली काँग्रेस घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ । 

मधेशी, जनजाती, थारू, महिला, दलित, मुस्लिमलगायतले आन्दोलनमार्फत् उठाएको आवाजलाई कुल्चेर सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा त गर्‍यो तर यसको देशमा व्यापक विरोध भयो । पहाडले दिपावली मनाए भने मधेशी, जनजाती, थारू, दलित आदि अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरूले कालो दिवस मनाए । त्रिशक्तिको संयुक्त इच्छा बमोजिम आफ्नो प्रभावको ७ प्रदेशको संघीय संरचना बनायो भने मधेशको २२ जिल्लाको दावालाई ८ प्रदेशमा सिमित गरि मधेशलाई ६ भागमा बाँडियो । संविधानमा नेपाली काँग्रेस पहिलो, एमाले दोश्रो र माओवादी तेश्रो पार्टीको रूपमा संयुक्त वर्चस्व कायम गरेको थियो । 

अधिकारवादी आन्दोलनको आवाजलाई निस्तेज पार्दै संविधान घोषणा गरी यसको कार्यान्वयनलाई पनि यी पार्टीहरूले साझा एजेण्डा बनाएर जालझेलको राजनीतिबाट बलपूर्वक अगाडि बढायो । ठेल्दै पेल्दै गएपछि मधेशका आन्दोलनकारी दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा चुनाव जितेर सरकारसंग आत्मसमर्पण गरि सत्तासुख भोग्न नै उचित ठान्यो र २ नं. प्रदेशमा दुवै पार्टीले सरकार बनायो । 

जालझेलको राजनीतिले देशको मूल राजनीतिलाई विकृत बनायो र नेतादेखि राज्य संयन्त्र यही जालझेलको राजनीतिबाट संचालित हुन थाल्यो । असन्तुष्टताको धरातलमा सत्ताको बलमा ल्याइएको शान्ति १८ महिना नपुग्दै खल्बलिन थालेको छ । भारत र मधेशलाई मुख्य शत्रुको रूपमा चित्रित गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिराजमान हुनुहुन्छ । मधेश र थारूको आवाजलाई दबाएर संविधान घोषणा गरेबाट मधेशी, जनजाती, थारूले पाएको घाव अहिले ताजै छ । मधेशी, थारू, जनजातीप्रति अहिले पनि सरकारले अन्यायपूर्ण भेदभाव जारी नै राखेको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुँगेललाई नसमात्दै आममाफी दिने सरकारको घोषणा र चुनावमा अधिराज्यभरी सबैभन्दा बढि मतले जितेको रेशम चौधरीलाई संसदमा शपथ ग्रहण गराएर जेल पठाउने एउटै आशयको मुद्दामा फरक न्याय गरिनु वर्गीय हितलाई ध्यानमा राखी भेदभाव गरिएको ठहरिदैन ? ज्यान मार्ने कसुरमा आजीवन कारावासको सजाय भोगी रहेको रेशम चौधरीलाई पुनश्च ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धि मुद्दामा थप ५ वर्षको सजाय दिनु कतिको न्यायसंगत छ ?   

थारू आन्दोलनलाई दबाउन कैलाली घटना घटाइएको साजिश बिस्तारै अनावरित भइरहेको छ । भदौ ७ गतेको घटनालाई व्यापक प्रचारमा ल्याइयो तर भदौ ८ गतेको राज्य आतंक कानूनको दायरामा आउन सकेको छैन ? यसरी अन्यायपूर्ण ढंगले अधिकारवादी आन्दोलनलाई दबाएर ल्याइएको मुर्दा शान्तिको धरातल भत्किन लागेको छ र पाश्र्वमा रहेका असन्तुष्टिहरू बिस्तारै सतहमा देखिन थालिएको छ । भन्न लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गरेको भन्ने तर, लोकतन्त्रको आडमा स्वेच्छाचारितालाई लाद्ने अवस्थाले यो सरकारको सर्वत्र विरोध हुन थालेको स्पष्ट देखिन्छ । 

जालझेलको राजनीतिका कारण देशमा कति हदसम्म बेथिति आयो भने राज्य संयन्त्र सरकारको इच्छा बमोजिम सञ्चालन हुन सकेको रहेको छैन । २४ वर्षसम्म संक्रमणकालीन अवस्थाले नेपाली जनजीवनलाई तहस नहस बनाइसकेको छ । आम जनताको जीवन शैलीलाई सहज हुन दिइएको छैन । स्थिर सरकारले पनि देशमा महामारीको रूपमा फैलि रहेको बेथितिलाई रोक्न सकेन । फलतः ५० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भए । उद्योगधन्धा धाराशायी अवस्थामा छ । कृषिक्षेत्रमा पनि गतिशीलता आउन सकेन । देशमा तीव्र गतिले परनिर्भरता बढेको छ । चरम अवस्थामा पुगेको आयातलाई सरकारले न्यून गर्न सकेको छैन । 

नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा कम्युनिष्टको साम्यवादी दर्शनको वकालत गर्ने छद्मवेशी राजनीतिकर्मीहरूले जनताको जीवनस्तरमा सुधार, देशको उन्नति, प्रगति आदि भ्रमात्मक आश्वासन दिएर, सामन्ती चरित्रको एकात्मक राज्यसत्तालाई भत्काएर जन सरकारको सत्ता कायम गर्ने आश देखाएर जनतालाई संघर्षमा सरिक गराए । छद्मभेषीहरू सत्तामा पनि गए । तर परिणाम शून्य निस्कियो । जन समर्थन पाएर सत्तामा जाने एकमात्र अभिष्ट बोकेका यी दर्शनशास्त्रीहरू विरासतमा पाएको खसवर्गीय राज्यसत्तालाई भत्काएर आफ्नै अस्तित्व कसरी समाप्त पारोस् ।  

राजनीति देशको उन्नति, प्रगतिको लागि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि हुन्छ । तर, विपन्न देशको नेताहरूको दरिद्र मानसिकताले ‘पहिला आपूm बन्ने, त्यसपछि देश बनाउने’ भ्रष्ट नीतिले राजनीतिको स्तर नै खस्काई दिएको छ । यहाँ सरकार छैन, शासक छ । यही शासकीय मनोवृतिले देशको उन्नति, प्रगतिलाई रोकेको छ । 

राजनीतिको अन्योलग्रस्त परिस्थिति सृजना भई रहेकोले जनताको धैर्यको सीमा पनि टुट्न लागेको छ । दबिएका असन्तुष्टताहरू सतहमा परिलक्षित हुन थालेको छ । शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा साजिशका शिकार बनाइएका रवि लामिछाने गिरफ्तार हुँदा उनको समर्थनमा चितवनको सडकमा लगातार ११ औं दिनसम्म जम्मा भएका लाखौं मानिसको भीडले सबै राजनीतिकर्मीको हौसला पस्त गरेको छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टताको योभन्दा ठूलो उदाहरण अरू के हुन सक्दछ । थारूहरू पुनश्च संगठित हुन थालेको छ । मधेशपनि सरकारविरूद्ध संगठित हुन बेर छैन । भर्खरै गुठी विधेयकको विरूद्ध नेवारहरूको असन्तुष्टतालाई सरकारले नियालेकै छ । 

जालझेलको राजनीति र त्यसकारण राजनीतिमा प्रवेश पाएका विकृतिहरूका कारण शक्तिशाली सरकारको रूपमा रहेको केपी शर्मा ओली पनि असक्षम सावित भइरहेको निजलाई पनि अनुभूति भइरहेकोले नै उनले सिंगापुर जानु अघि सर्वदलिय बैठकमा गणतन्त्र मास्ने खेल भइ रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । यी आन्दोलनहरू यो सरकारको असक्षमताका कारण विकसित भइरहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति

-डा. योगेन्द्रराज रिजाल

‘एजेन्डा २०३०’ अर्थात् १५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भएको चार वर्ष हुन लाग्यो । लक्ष्यमा पुग्न तोकिएको समय अब ११ वर्षमात्र बाँकी छ । नेपालमा स्थानीय सरकारहरु कृयाशील भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भयो । दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म अनभिज्ञ नै छन् । अर्थात औपचारिकरुपमा उनीहरुलाई यस विषयको जानकारी दिइएको छैन । सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नसके विकसित भन्दा पनि नेपालजस्ता अति कमविकसित मुलुकहरु नै दिगो विकास लक्ष्यबाट बढी लाभान्वित हुने अवसर छ । यसैलाई हेरेर नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि केही रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा बिगतदेखि नै सर्वत्र सडक पूर्वाधारले महत्व पाएको हुनाले सडकलगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ । भूकम्पले थला परेका बस्तीहरु पनि बिस्तारै तँग्रिदै छन् । ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ऊर्जा उत्पादन लगभग दोब्बर हुने आकलन गरिएको छ । विभिन्न तहका निर्वाचन पश्चात् महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र समुदायका व्यक्तिहरुको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता वृद्धि भएको छ । यसले उनीहरुको सशक्तीकरणको स्तर बढ्ने अवसर पैदा गरेको छ । 

राजनीतिक अन्योलको अन्त्यसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमता पनि बढाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिनु आदि अवस्थाबाट मुलुकको विकासले बिस्तारै दिशा लिन खोजेको अनुभूति हुन्छ । तथापि सुधारका यी अवस्थाबाट ढुक्क भइहाल्ने स्थिति भने छैन । 

दिगो विकास लक्ष्यको घोषणासँगै विश्व समुदायलाई अवसर, चुनौती तथा दायित्वहरु सृजना भएका छन् । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लागि चुनौतीका पहाड तथा अवसरका मैदान भएको स्वीकारेको छ । 

हरेक तहका सरकारका आआफ्नै किसिमका आवश्यकता र प्राथमिकता छन् । विशेष खालका आआफ्ना समस्या वा प्राथमिकतालाई आआफ्नै तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकास गर्ने अभिप्रायले नै संघीय व्यवस्था लागु भएको हो । शासन प्रणालीमा संघ बाहेक अन्य ७६० सरकार छन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यासमा भएकोले आर्थिक तथा मानवीय साधनस्रोतको अभाव झेलिरहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अभिभारालाई पार लगाउन सजिलो छैन । हरेक तहका सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा प्राथमिकता तोक्ने र यिनलाई स्थानीयकरण वा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यस्तैगरी, प्राप्त उपलब्धिलाई सामयिकरुपमा मापन गर्न आधार तहका सूचकहरुको निर्माण गरी समय, उपलब्ध स्रोत र विषयको जटिलता आदि समेतलाई विचार गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्य निकै कठिन छ । त्यस्तैगरी, हरेक तहका सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्यलाई समायोजन गर्न विद्यमान नीति तथा बहुवर्षे कार्यक्रममा परिमार्जन पनि गर्नु छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति कुनै एउटा तहको सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले यसको प्राप्तिमा सबै तहका सरकारहरु समानरुपमा जिम्मेवार छन् । सबै तहका सरकारहरुको रिपोर्टिङ अर्थात अन्तरसरकारी सूचना आदानप्रदानका लागि साझा प्रकारको सूचना प्रणाली (डाटावेस) जरुरी छ । सामान्यतः तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धानको विषयले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि अहिलेसम्म महत्व पाएको छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित नाममात्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरेको मुलुकमा नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन झनै गाह्रो विषय हुनेछ । त्यसैमा पनि सूचनाको महत्व तथा यसको शक्तिको बारेमा स्थानीय तहले खासै चासो दिँदैनन् । थोरै बजेट छुट्याएर सामान्य खालको जनशक्ति परिचालन गरेर विवरण तयार गर्दै गर्दा ७६१ वटा सरकारले तालमेल नमिल्ने फरक फरक तथ्यांक बोकेर हिँड्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । 

हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा माग पक्ष (नागरिक) र आपूर्ति पक्ष (विभिन्न तहका सरकार) हरुको क्षमता विकास अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । नागरिकहरुले आँफ्नो मतबाट बनेको सरकारको कामको सहीरुपमा विश्लेषण नगर्दा वा नराम्रा काममा खबरदारी नगर्दासम्म सरकारहरु सच्चिँदैनन् । झनै स्वेच्छाचारी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने वा नबोली बस्ने संस्कार रहँदासम्म सरकारहरु जवाफदेही हुन बाध्य हुँदैनन् । संघीय व्यवस्थामा बहुतहका सरकारबीच जिम्मेवारी तथा अधिकार पूर्णरुपमा अलग अलग गर्न नकिने भएकोले संविधानले नै साझा अधिकारहरुको सूची तोकिदिएको छ । यसबाट पनि दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न तहका सरकारहरुबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको पुष्टि हुन्छ । 

सबै तहका सरकारहरु आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएको हुनाले दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा पनि सबैले अपनत्व अनुभूति गर्न जरुरी छ । अनिमात्र जवाफदेहीको पनि अनुभूति हुन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरु जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार भएकोले उनीहरुमा जवाफदेही बढाउन जरुरी छ । किनभने सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको पुनरावलोकनले लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको जिम्मेवारी महसुस अनिवार्य भएको औँल्याइएको छ । तर, नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वयको खडेरी भएकोले साझा जवाफदेही सृजनामा पनि समस्या आउन सक्छ ।

आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा महत्वपूर्ण आयामहरु समेटेको ‘एजेन्डा २०३०’ ले गरिबी, भोकमरी, हिंसा, त्रास, विभेदबाट उन्मुक्तिका साथै वातावरणीय अवयवहरुको संरक्षण र तिनको बुद्धिमतापूर्ण उपयोगका लागि हरेक व्यक्ति, राष्ट्र तथा क्षेत्रको क्षमतालाई सामूहिक रुपमा परिचालन गर्ने ध्येय लिएको छ । साझा प्रकृतिका काममा सोहीअनुसार आर्थिक तथा मानवीय स्रोत पनि साझारुपमा परिचालन गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा लागत सहभागितामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भरखर बामे सर्दै गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई साझा कोष (म्युचुअल फण्ड) खडा गरी कार्य गर्ने अभ्यास भई नसकेकाले प्रारम्भिक दिनहरुमा यसले पनि अलमल बनाउन सक्छ ।  

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्र, कानुनी शासन आदि पक्षहरुलाई आधारभूत सर्त मानिएको छ । हरेक तहको सरकारको सबलीकरण तथा सरोकारवाला संस्थाको सशक्तीकरणको माध्यमबाट मात्र सुशासनको सुनिश्चितता हुन्छ । सुशासन सुनिश्चित भएमात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने घोषणामा उल्लेख छ ।

तर ‘सुशासन कहिल्यै पनि कानुनमा होइन शासकहरुको गुणमा निर्भर रहन्छ’ भन्ने फ्रयान्क हर्बटको भनाइ यहाँनेर विचारणीय छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारबाट मुलुकले जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुरुप अग्रसरता देखिएको छैन । यसका लागि सायद कानुनको कमी छैन । कमि छ भने पनि आवश्यकतानुकूलको कानून बनाउने शक्ति सरकारसँग छ । 

नेपाल भूकम्पीय तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको उच्च जोखिममा भएको सर्वसाधारण समेतलाई महसुस भइसकेको छ । जतिबेला पनि ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरु आउन सक्छन् । त्यसको सावधानीमा सरकारहरुको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन एकातिर भने अर्कोतिर ढुङ्गा गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पहुँच भएका नेता, मन्त्री एवं सांसदहरु नै यसका ठेकेदार हुँदा र मुलुकमा दण्डहीनता यसरी नै रहिरहने हो भने प्राकृतिक स्रोतको अवैध व्यापार रोकिने छैन । त्यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा जुन रुपमा सबै तहका सरकारहरुले तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक जोखिम पनि बाधक हुने हुन् कि ? 

त्रिविको पुनः संरचना यसरी गर्न सकिन्छ । 

-प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गर्दा छोटो, मध्यम र दीर्घकालिन योजना तथा रणनीति हुन पर्दछ, जुन आजसम्म त्रिविले बनाएको छैन । प्रस्तावित त्रिवि र यस्को प्रादेशिक पुनः संरचनाले कम्तिमा १० बर्षे द्रुत दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । पहिलो दुई बर्षमा गरिने छोटो, अर्को ४ बर्षमा गरिने मध्य र अर्को ४ बर्षको दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पहिलो दुई बर्षे छोटोकालिन समयमा गरिने प्रमुख कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि चुस्त पुनःसंरचना आयोग गठन गरी कम्तिमा निम्नलिखित कार्यहरु तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।

आजसम्म त्रिवि लगाएत ११ वटा विश्वविद्यायहरु र ३ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शैक्षिक संस्थानहरु सञ्चालनमा छन् । अरु केही विश्वविद्यालयहरु स्थापना हुने प्रकृयामा छन् । त्रिविमा राखिएका विषयहरुलाई नै अन्य विश्वविद्यालयहरुले पढाउने र केही नयाँ विषयहरु जस्ता देखिने विषयहरु पूर्वाधार र योग्य जनशक्ति नभएको प्राईभेट कलेजहरुमा पढाउन स्वीकृति दिईदा नेपाली विश्वविद्यालयहरुका सम्भावित विद्यार्थीहरु भड्किएर गच्छे गच्छे अनुसार भारत, अमेरिका, युके, क्यानडा, जर्मन लगाएत युरोपियन विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरु जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेसिनुको मुख्य कारण गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्नुको अलवा ह्र्या्रिस तथा टोडारोले भनेझै जहाँ आर्थिक उन्नति र सामाजिक स्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ त्यहा व्यक्तिहरुको बसाइसराइ हुन्छ भने जस्तै हो । आज सम्मको स्थितिमा सरकारले अध्ययनको कारणबाट बसाईसराई गरि जाने विद्यार्थीहरुलाई कसरी आफ्नै देशमा गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुनै गुरु योजना र रणनीति बनाएको पाईएको छैन् ।

नेपाल सरकारले क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि विश्वविद्यालयहरु जस्तै पूवान्चल, पोखरा, मध्ये पश्चिमान्चल, सूदुर पश्चिमान्चल स्थापना गरेको छ । 

त्रिविका क्षेत्रिय आंगिक क्याम्पसहरुलाई क्षेत्रमा स्थापना भएका नयाँ विश्वविद्यालयहरुमा आवद्ध गराउने सैद्धान्तिक सोच गरेता पनि अस्पष्ट नीति र कानुनी जटिलताका कारण सफलता प्राप्त गर्न सकेन । प्राईभेट तहमा खोलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय वाहेक अरु विश्वविद्यालयहरुले त्रिविसंग प्रतिस्प्रधा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति प्राय नेपालबाट बाहिरिएको छ भनिन्छ यसको पुष्टिको लागि भिन्नै अनुसन्धानको जरुरी पर्दछ । वि.स. २०६१ मा स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्रदेश नं. ५ मा केन्द्रीय कार्यालय छ एउटा केन्द्रीय क्याम्पस र यस्को सम्बन्धनमा खोलिएका प्रदेश नं. ३ काठमाडौंमा केन्द्रित ७ कलेजहरुमा जम्मा ७१४ विद्यार्थीहरु छन् ।

त्यस्तै वि.स. २०५० मा स्थापना भएको पुर्वान्चल विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये १ काठमाडौंमा अवस्थित छ भने १७ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु मध्ये १० वटा काठमाडौं उपत्यकामा र केवल ५ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु प्रदेश नं. १ मा छन् भन्नाले विद्यार्थीहरुको श्रोत काठमाडौं हुनाले यो विश्वविद्यालय पनि प्रदेश नं. १ को प्रतिनिधित्व गर्दैन । अर्को पोखरा विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु, ४ संयुक्त आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये ३ वटा र ५८ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु मध्ये ५० कलेजहरु प्रदेश नं. ३ बाहिर स्थापना भएका छन् ।

त्रिवि आफैं सरकारको निगाहमा बाँच्नु परिरहेका अवस्थामा सरकारकै बजेटमा आश्रित हुने धेरै सैक्षिक संस्था खोल्नुको औचित्य छैन । बरु, त्रिवि मातहतमै प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । यस्तो गरे प्रदेश अन्तर्गत रहेका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु अनिवार्यरुपमा स्वतः समेटिने छन् । र यी विश्वविद्यालयहरु आर्थिक तथा प्रागिक रुपमा दिगो पनि हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तो नयाँ सिर्जनाले सरकारबाटनै स्थापित क्षेतगत विश्वविद्यालयहरुको अस्तित्वमा संकट आउने देखिन्छ । त्रिवि आफै सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो र यसको दायित्व सरकारद्वारा एउटै उदेश्यको लागि खोलिएका अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई उद्धार गर्नु पनि हो । त्रिविले सरकारसंग समन्वय गरि निम्न अनुसार एकीकरण गरेर शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो फड्को चाल्न अति आवश्यक देखिएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना भएका क्याम्पसहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न पनि एक हद सम्म सफल हुन्छ । त्यस्तै गरेर विभिन्न बहु(विश्वविद्यालयहरु अन्तर्गत स्थापना भएका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत स्थानन्तर गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि सरोकारवालाहरु चाहना र सरकारको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्छ । यसरी पुनःसंरचना गरिएपछि प्रदेशभित्र स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले प्रदेशभित्र मात्र नयाँ क्याम्पसरकलेजको लागि सम्बन्धन दिन सक्ने नियमावली बनाउनु पर्दछ ।

बहुदलको आगमनसँगै पहिलो संसदीय चुनावबाट बनेको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले त्रिविको सहमति वेगर जवरजस्त काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत ःद्यद्यक् चलाउन प्राइभेट कलेजहरु दिइएको सम्बन्धन जुन चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा आएको विकृतिको सुरुवात मानिन्छ खारेज गरी सात प्रदेशमा पुनः संरचना गरिएका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनुपर्दछ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई खारेज गरी पुरानै त्रिविको अध्ययन संस्थानको रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

पहिलो पटकको लागि उमेर ६० बर्ष पुरा गरेको सम्पूण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्वैक्षिक अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी अवकास दिदा एमफिल र पिएचडी कार्यक्रममा अध्यापन गराउने योग्य जनसक्ति अभाव हुनसक्ने र सो पुर्ति गर्न दुई प्रकृयाहरु अपनाउन सकिन्छ । 

केही वर्षको लागि मात्र स्कूलहरुमा एक स्कूल अन्तर्गत रहेका केही विषयहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यार्थीहरुको चाप अनुसार पढाउन सकिन्छ । तर भविष्यमा अन्य स्कूलहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि अन्तर विषयहरु समावेश भएको एउटा मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ जुनमा चार सेमेष्टरहरु मध्ये पहिलो र दोश्रोमा विकास विषयसंग अन्तर विषयहरुको सम्बन्ध हुने गरी सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्ने पाठ्यक्रमहरु तयार गर्नेुपर्छ । तेश्रो र चौथो सेमेष्टरमा धेरै इलेक्टिभ विषयहरु दिनुका साथै ज्वलन्त सवालहरुमा थेसिस लेख्न उत्साह गराउनु पर्दछ ।

उपत्यका वाहिर अध्ययन संस्थान र संकाय अनुसार क्याम्पसहरुलाई केन्द्र बनाउन सकिदैन । त्यस्तै विद्यार्थीहरुको चापको आधारमा जिल्लामा सञ्चालन प्रत्येक क्याम्पस एक विषयको केन्द्रकोरुपमा मात्र सञ्चालन गरिनु पर्द छ । यदि कुनै दुई क्याम्पसहरु अति नजिक र विद्यार्थीहरुको चाप तुलनात्मकरुपमा कम छ भने दुवै क्याम्पसहरुलाई मिलाएर एक बनाउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि उपत्यका वाहिर विराटनगरमा अवस्थित डिग्री क्याम्पस र महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस विचको दुरि ज्यादै कम छ र दुवैमा विद्यार्थीहरुको संख्या न्युनभएकाले दुवैलाई एउटै क्याम्पसमा मर्ज गर्नु पर्दछ ।

मध्यम दीर्घकालिन योजना लागु गर्न अगाडी विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालित विषयहरुको उपादेयता कतिको छ र कुन कुन नयाँ विषयहरुमा वजारको माग छ, प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरु भित्र आन्तरिक वनावटको ढाँचामा दरवन्दी लगाएत कतिको परिवर्तन चाहिएको छ आदी बुझ्न लाभार्थी धारणा सर्वेक्षण संचालन गर्न अति आवश्यक पर्दछ ।

विषादीको बढ्दो प्रयोग रोक्ने उपाय

-ज्ञानमणि नेपाल 

भारतबाट आयात तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच नगरी नेपाल आउने गरेको विषयले निकै चर्चामा छ । यो अहिलेको मात्र समस्या भने होइन । लामो समयदेखि यतातिर कसैको ध्यान गएको थिएन । तर असार लागेयता यो विषय किन यति चर्चाको विषय बन्यो भन्नेमा भने भन्सारमा विषादी जाँच गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनु नै मुख्य रहेको छ ।

यति बेला बजारमा आएका कुनै कृषि उत्पादन छैन होला, जसमा विषादी प्रयोग नगरिएको होस् । विगत २ दशकदेखि विशेष गरी तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढेकै छ, सँगै अन्य खाद्यान्नहरुमा पनि विषादी हाल्ने क्रम रोकिएको छैन । यसले मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र हानि गरेको छैन, ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति पनि गराएको छ । वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक तत्वको रुपमा त यो रहेकै छ । तैपनि पछिल्ला दिनहरुमा यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण आउन सकेको छैन । न वैकल्पिक व्यवस्था नै हुन सकेको छ । जसका कारण आज किसानको खेतदेखि सर्वसाधारणको भान्सासम्म नै विषादीको प्रवेश भएको छ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीले बढ्दो जनसंख्यालाई नपुग्ने भएकाले कृषकहरु कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नयाँ प्रविधिलाई नयाँ बीउबिजन र रासायनिक मलको प्रयोग पनि धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइब्रिड जातका कृषि उत्पादनहरुले वातावरणको परिवर्तनलाई सहजै पचाउन सक्दैनन् । त्यसपछि विभिन्न प्रकारका किरा–फट्यांग्राको प्रकोपले बालीनालीनै सखाप हुनेसम्मको अवस्था आउने गरेको हामीले देखेरसुनेकै कुरा हो ।

यस्ता समस्या आएपछि कृषकहरुले विषादीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हुन त प्राकृतिक तरिकाले पनि कीटाणुको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर किसानले छिट्टै उत्पादन लिन सकिने होडबाजीले गर्दा विषादी प्रयोग बढाउँदै लगेको पाइएको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्का्तिर विषादी प्रयोगले वातावरणलाई नै दीर्घकालीन प्रभाव पनि पार्छ । मानिसलाई लाग्ने दीर्घरोगहरु क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, मृगौला फेललगायतको मुख्य कारण पनि विषादीको प्रयोग बढ्दो भएर नै हो । तर हामीले त्यतातिर खासै ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं । यसले गर्दा विषादी प्रयोग आज भीमकाय समस्याका रुपमा रहेको छ ।

हामीले प्रयोग गर्ने विषादी थोरै मात्र स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । बहुसंख्यक विषादी विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राप्त एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा विषादी भारत, चीन, जर्मनी, अमेरिका, बंगलादेशलगायतबाट आयात हुन्छ  । यी देशहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा १ अर्ब ७१ करोडको विषादी आयात गरिएको थियो । यस्तै ०७१-७२ मा २ अर्ब १ करोडको आयात गरिएकोमा वर्ष ०७२-७३ मा आयात बढेर २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी नेपाल आएको छ  ।

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र गतवर्ष २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म यसको आयात र प्रयोग अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा २ अर्ब १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ४२ लाख ३४ हजार ५ सय किलो विषादी आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको ३० लाख २९ हजार ८ सय किलो मात्र आयात भएको तथ्यांक बताउँछ  । यसरी हेर्दा ५ वर्षको अवधिमा १२ अर्बभन्दा धेरैको विषादी आयात भएको देखिन्छ । विषादीले मानवस्वास्थ्यको लागि हानी गर्ने थाहा भए पनि यसको आयात र प्रयोगमा कमी आउन सकेको छैन ।

सरकारले पटक–पटक अर्गानिक खेतीमा जोड दिने र किसानहरुमा बढिरहेको विषादी–मोहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको निकै वर्ष भइसक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै भएको छ । न यसको आयात घटेको छ, न किसानहरुले प्रयोग नै घटाएका छन् । 

धेरैजसो विषादी खेतबारीमा कीटाणु मार्न प्रयोग गरिन्छ । अन्नबालीमा हालिएको विष बिस्तारै सर्वसाधारणको भान्सासम्म जान्छ । विषादी प्रयोगबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा हामीले जानेर वा नजानेरै यसको सेवन गरिरहेका छौं । सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डीडीटी, डाइएल्ड्रिन, इन्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउन्डलगायतका विषादी नेपालमा प्रतिबन्धित गरेको थियो ।

विज्ञहरुका अनुसार तरकारीमा प्रयोग हुने एक प्रतिशत विषादीले किरा मार्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत मान्छेको शरीरदेखि वातावरणमा घुलमिल हुन्छ । विषादी जसले छर्छ उसलाई अरुभन्दा चार गुना बढी असर गर्छ । दीर्घरोगका बिरामी बढाउँछ । गहिरो अध्ययन त अझै भएको छैन तर त्यसको कारण विषादीसँगै जोडिने गरेको उपचारका क्रममा डाक्टरहरुले बताउने गरेका छन् । 

विषादी आफैंमा समस्या होइन । समस्या त यसको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न नजानेरै भएको हो । अहिले पनि विषादी प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउने गरिएको पाइँदैन । सामान्य मास्क, पञ्जा पनि नलगाई यसको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या धेरै छ । जसले गर्दा आँखाको रोग, छालाको रोग, फोक्सोको रोग, क्यान्सरलगायतका समस्या उनीहरुमा देखिएको छ । एकातिर यस्तो छ भने अर्का्तिर कुन विषादी केमा प्रयोग गर्ने भन्ने पनि ज्ञान नभएका कारण किसानहरुले यसको प्रयोग जथाभावी गर्ने गरेका छन् । सरकारले पहिले त किसानलाई सचेत गराउन जरुरी छ ।

यसका साथै बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ विषादी खरिदका लागि खर्च गरेको छ । यसलाई रोक्दै प्राकृतिकरुपमा कसरी कीटाणु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर किसानलाई ज्ञान दिलाउन सके यसको प्रयोग पक्कै पनि घट्छ । किसान सचेत पनि हुन्छन् । किसानलाई पनि यसरी विषादी प्रयोग गर्न र यसका लागि थुप्रै पैसा खर्च गर्न पक्कै पनि रहर त छैन होला । अर्कातिर स्वयं किसानले पनि यसतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ ।

कृषि उत्पादनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर विषादी प्रयोग गर्नाले कालान्तरमा आफैंलाई हानी पुग्ने रहेछ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सरकारले पनि बाहिरबाट आउने तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण गरी नेपाल भित्र्याउन जरुरी छ । साथै सरकारले आफ्नो निर्णयलाई यसरी अलोकप्रिय बनाउनु हुँदैन । यसो गर्न सकियो भने विषादीबाट हुने हानि पक्कै रोक्न सकिन्छ । वातावरण प्रदूषण हुने खतरा पनि कम हुन्छ । यसकै लागि बर्से्नि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ । सबैको साथ र सहयोग भयो भने असम्भव पनि केही छैन ।

हवाइ क्षेत्रमा देखिएको विकासको सम्भावना

-सुभाषचन्द्र देवकोटा

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक बन्न लागेको दक्षिण एसियाकै हवाई हबको सम्भावना बोकेकोे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चाको विषय बन्नु अस्वाभाविक नभए पनि पूर्वाग्रही र नकारात्मक बहसहरूले भने जनमानसमा प्रशस्तै भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

विकास भनेको स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको अभ्यास हो । तसर्थ, प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्योबारेमा प्राज्ञिक बहस, विचार विमर्शहरूको महत्व सधैँ हुन्छ । यस्ता बहस र विमर्शहरूले विकासका विधि तथा प्रक्रियाहरूलाई झन् परिष्कृत बनाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ हुने यस्ता प्राज्ञिक विचार, विमर्शहरू विकास विज्ञानभन्दा पनि वातावरण अभियानमा केन्द्रित देखिन्छ ।

विकासलाई सजिलो र सापेक्ष बनाउन सहजीकरण गर्नुको बदला राजनीतिक इबी साँध्ने मनसाय देखिन्छ । निषेधको प्राज्ञिक बहसहरूबाट निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई जोगाउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा बहस प्रारम्भ भएको करिब २५ वर्ष कटिसकेको छ । यसै क्रममा देशका आठ विभिन्न स्थानहरूमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूका आधारमा विमानस्थल निर्माणको निमित्त निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनेर तत्कालीन सरकारले विक्रम संवत् २०५४ मा किटान गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वल्र्डवाल्डले बनाएको विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई २०६८ मा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७५ मै स्वीकृत गरिसकेको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा वर्तमान सरकारले तत्कालै जस्केलाबाट ल्याएको विषय नभई, अघिल्ला सरकारहरूले सुरु गरेको कामको निरन्तरतामात्र हो । सबैखाले अध्ययन र पूर्वकार्यहरू सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा आइपुगेको अवस्थामा विमानस्थल निर्माणलाई विवादमा ल्याउनु गैरजिम्मेवारीपनबाहेक अरू केही होइन ।

आठ हजार हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्वी नगरपालिका ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ सम्म फैलिनेछ । ३६ सय मिटर लामो र ४५ सय मिटर फराकिलो धावनमार्गसहितको विमानस्थल विसं २०३० सम्ममा विभिन्न चरणहरूमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् नै वार्षिक ९२ लाख हवाई यात्रुलाई सुविधा दिन सक्ने यो विमानस्थलले पूर्णता पाइसकेपछि वार्षिक ६ करोड यात्रुको चाप थेग्न सक्छ । हरेक मौसममा २४सै घन्टा खुला हुने यो विमानस्थलले भारतीय राज्य विहारको ट्राफिक तान्न सक्छ । साथै, चीनका २० वटा सहरबाट चार घन्टाको हवाई यात्रामा जोडिने निजगढ विमानस्थललाई सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसिया, ग्वाङ्जाओजस्तै दक्षिण एसियाकै हवाई हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा दक्षिण एसियाको हब नेपाल बन्नेछ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सात हजार ५८२ हेक्टर वन विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयोग गरिनेछ । जुन नेपालको कुल राष्ट्रिय वन क्षेत्र (४४.७४ प्रतिशत) को आधारमा हेर्दा ०.११ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यो ज्यादै न्यून परिमाण हो ।

संसारका सबै देशहरूका लागि विकासका पूर्वाधार निर्माणका आधार भनेका प्राकृतिक सम्पदाहरू जल, जमिन, वन र खनिज सम्पदा नै हुन् । भारत र चीनको विकास होस् वा अमेरिका र युरोपको विकास सबै प्राकृतिक सम्पदामाथि नै उभिएको विकास हो । फरक यत्ति हो, धनी देशहरूले पैसा खर्च गरेर गरिब देशहरूको स्रोतहरूको दोहन गर्छन् । तर, हामीले हाम्रै देशमा उपलब्ध स्रोतहरू जस्तै : जल, जमिन, जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गरेर नै आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिमा देशले राखेको महत्वाकाँक्षा पूरा गर्नुपर्छ । 

निश्चय नै सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले वातावरणीय र सामाजिक प्रतिबद्धताको निरन्तर अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र विज्ञहरूको टिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा पर्याप्त बहस तथा छलफलहरू चलाएको देखिँदैन । विमानस्थलले स्थानीय जनतालाई के दिन्छ ? यसले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा कस्तो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ? विमानस्थलसँगै राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, पूर्व–पश्चिम रेल, चौडा राजमार्ग, नदीहरूको पानी डाइभर्सन गरेर तराईमा विस्तार गरिने सिँचाइ, कृषिको आधुनिकीकरण, जल यातायात, सडकको जालो, पर्यटन विकासमा दिइएको तीव्रताजस्ता विषयहरूमा एकीकृत रूपमा जनतालाई समयमै सुसूचित पार्नु पनि पर्छ ।

निजगढ विमानस्थल, द्रुत मार्ग, पूर्व–पश्चिम रेल्वे, हुलाकी राजमार्ग बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र पर्यटकहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ ? त्यसले हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरूबारे तथ्यगत कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विमानस्थल निर्माणबाट वातावरणीय, सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुग्न सक्ने क्षतिहरूको व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना तथा आवधिक अनुगमनका योजनाहरू सार्वजनिक गरेर किचलो निकाल्नेहरूको मुख बन्द गर्न सकिन्छ ।

विकासलाई विनाशका रूपमा नभएर सिर्जनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । त्यसैले विनाशको कुरा गरेर विकासको बाटो रोक्नुहुन्न । विकासको नाममा मनलाग्दी गर्दा त्यसबारे आवाज उठाउने अधिकार त हामीसँग सधैँ सुरक्षित छँदै छ । वातावरणी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको समन्वय र सहभागिता जुटाउन भने अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुनैपर्छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा नेपालीको मौलिक धारणा र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसो भएमात्र देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न सक्नेछ ।

संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता

-नरदेव पाण्डेय

संघीय गणतान्त्रिक संविधानले आज चार वर्ष पूरा गरेको छ । यो संविधान प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष, बलिदान, त्याग र तपस्याको फेहरिस्त लामो मात्र हैन अत्यन्त दर्दनाक पनि छ । २०४६ सालयता भएका राजनीतिक उतार चढाव, निरन्तरको आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र युद्ध, जसले दुई पुस्ताको जीवनलाई प्रभावित बनायो । एक पुस्ताको जिन्दगीलाई त तहस नहस नै बनाइदियो । परिणामस्वरुप नेपालको संविधान २०७२  को जन्म भयो ।  यही कारणले नै आम नेपालीमा ठूलो आशा, अपेक्षा र भरोसा यो संविधानमा रह्यो । 

ठूला पार्टीका ठूलै नेताहरुका कुरा पत्याउने हो भने यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट मध्ये एक हो । जे होस् नेपालको सन्दर्भमा भने आम नेपालीका तर्फबाट यो संविधानप्रति धेरै गुनासो छैन । यो उत्कृष्ट संविधानको रुपमा स्वीकार्य भएको छ । तर, त्यति मात्र पर्याप्त छैन । । त्यसको कार्यान्वयन मूल कुरा हो । शासकका शासन शैलीले नै संविधानलाई कति लामो समयसम्म टिकाउने वा यसप्रति जनताको भरोसा कायम राख्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि बनेको संविधानलाई तत्कालीन शासकहरुले, जो यस संविधानअन्तर्गत पनि शासन गरिसकेका छन् र गरिरहेका छन्, भनेका थिए कि यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो । तर, किन त्यो जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधान १५ वर्ष पनि टिकेन ? के संविधान त्रुटिपूर्ण भएर टिकेन ? हैन, शासक गलत भएर व्यवस्था नै पल्टियो । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान सकियो । र, त्यसको अवशान १५ वर्ष नपुग्दै भयो ।

यो संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहँदा शासकहरुले त्यो संविधानको नियति पनि संम्झिनु पर्छ । जहाँ शासकहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थ हावी बन्छ, देश र जनताका पीडाहरु गौण बन्छन् अनी संंविधान, नियम, कानूनजति राम्रा बने पनि ती केवल कागजी खोष्टामा सिमित बन्न पुग्छन् । अनि जनतामा उठेको निराशा र आक्रोशको ज्वारभाटाको कहाँ पुग्छ, राजनीतिक परिस्थिति कता पल्टिन्छ त्यो कसैको बसमा रहँदैन ।

केही दिनयता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमाथि नै हमला हुन थालेको, गणतन्त्रमाथि नै आक्रमण हुन थालेको, सत्तापक्षले एक्सन नलिए प्रतिक्रियावादीले, संविधानविरोधीले रियाक्सन गर्छन् भन्दै चिन्ता व्यत्त mगर्न थाल्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि गणतन्त्रमाथि, संविधानमाथि आक्रमण हुन थालेको भन्ने चिन्ता सार्वजनिक हुन थालेका छन् । के साच्चै संविधानमाथि आक्रमण हुन थालेको अनि गणतन्त्र धरापमा परेकै हो त ?

वास्तवमा यो सवै प्रसंग आएको हो समाजिक सञ्जालबाट । पत्रकार रवि लामिछने पक्राउ प्रकरणले देशभरि नै हलचल ल्यायो । पार्टीका नेताहरुका स्वार्थमा रविलाई फसाइएको भन्ने जनभवाना देखियो । अनि जनतामा वर्तमान रानीतिक दल र तिनका नेताप्रति पलाएको आक्रोस र निराशा, सडकमा छताछुल्ल हुनपुग्यो । त्यो आक्रोस यति हदसम्म थियो कि अध्यक्ष प्रचण्डकै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्न र नारा लगाउन कुनै शव्द बाँकी रहेन । सत्तारुढ नेकपाका नेता र मन्त्रीहरु समेत ती जनताका आक्रोसका निशानामा परे ।

अर्को घटना फेरि चर्कियो समाजिक सञ्जालमा–मन्त्री योगेश भट्टराईको सन्दर्भमा । मन्त्रीले एक घण्टा प्लेन डिले गराउँदा आक्रोशित भएका यात्रुले उनलाई आवेगमा प्रश्न सोधे । त्यो भिडियो बन्यो र समाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक गरे । भिडियो भाइलर बन्यो । यसै वादविवादका बीच नेकपाको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले शाहीलाई केही जिल्लामा जान निषेध गरेको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

नेपालका लागि नेपाली भन्ने एक संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्ध देश व्यापी अभियान चलाइरहेको छ, जसको सतहमा देखिने प्रमुख पात्र हुन–ज्ञानेन्द्र शाही । यही अभियानको सन्दर्भमा विभिन्न शहरहरुमा शाहीले वर्तमान सरकार र तीनका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका बारेमा भ्रष्टाचार गरेको कुशासन चलाएको, जनताको सरोकारमा वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै चर्कै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् र उनको लोकप्रियता फैलिँदै गएको आम सभाहरु र समाजिक सञ्जाल साक्षी भएका छन् ।

सरकार र वर्तमान राजनीति दलकाविरुद्ध चलेका अभियान किन लोकप्रिय भइरहेका छन्, आम सभामा किन जनताको उपस्थिति बढ्दो छ ? समाजिक सञ्जाल किन सरकारविरुद्धका अभिव्यक्रिले रंगिएका छन् ? यो नै अहिलेका सत्तारुढका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यही सन्दर्भमा हो अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको–हामीले एक्सन नलिए प्रतिक्रियावदीले रियाक्सन गर्छन् । अनि प्रचण्डले निर्देशन दिनु भयो–उनीहरुमाथि प्रतिवाद गर्नू ।उहाँले यसैलाई गणतन्त्रमाथिको आक्रमण देख्नु भयो अनि संविधानमाथिको खतरा पनि देख्नु भयो ।

तर यथार्थमा चाँही संविधानमाथिको खतरा वा गणतन्त्रमाथिको खतरा जनताबाट हैन । कुनै नागरिक अभियानबाट हैन । हो त राजनीतिक दल र तिनका नेताको नियत र व्यवहारबाट । जनता किन यी राजनीतिक दल र नेताबाट निराश भए भनेर कुनै नेताले खोजिनीति गर्ने चासो देखाए ? बरु एकोहोरो सोच के छ भने जसले सरकार र नेताको विराधे गर्छ त्यसलाई थुन्ने, तर्साउने र तह लगाउने भन्ने देखिन्छ ।

हामी यस पटक संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउँदैछौं । घरघरमा झण्डा राखेर, दीपावली गरेर मनाउने उत्सवको तयारी हुँदैछ । वास्तवमा संविधानको दीर्घायू झण्डा र दीपावलीले हैन, दल र नेताको व्यवहारमा भर पर्ने हो । सवै सचेत रहौं ।

बढ्दो घरेलु हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्ने उपाय

-तारा शर्मा

प्रथम पटक वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन निर्माण हुँदा त्यसलाई कानुनी इतिहासको युगान्तकारी कदम मानिएको थियो । त्यसैगरी, वि.सं. २०२० मा मुलुकी ऐनको पुनर्लेखन गरी लागू हुँदा जातिभेदमा आधारित दण्ड व्यवस्था समाप्त भई अर्को युगान्तकारी परिवर्तन भएको मानियो । वि.संं २०७४ सालमा सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थाको सूत्रपात गरी नयाँ इतिहास रचिएको छ ।

समाज परिवर्तनशील छ, जति समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यति नै समस्या पनि नयाँ रूपमा सिर्जना हुन्छन् । आजको युग भनेको प्रविधिको युग हो । जति जति प्रविधिले हामीलाई नयाँ नयाँ सूचना दिइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै समस्या पनि निम्त्याएको हुन्छ । यो मेसिनरी युगमा हामीले ‘हामी’ भन्ने शब्दलाई धेरै मन पराउँदै आएका छौं । 

विशेषगरी, यस्तो अवस्थाका कारण हाम्रो समाज तथा घर–परिवारमा कस्तो समस्या ल्याएको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं । परिवारमा एकअर्कामा सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसक्नु, ‘तँभन्दा म के कम’को भावना, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र पश्चिमी संस्कृतिको हावीले पारिवारिक अवस्थामा घरेलु हिंसा र सम्बन्ध विच्छेदका घटना अत्यधिक वृद्धि भएका छन् ।

घरेलु हिंसा भन्नाले विभिन्न प्रकारका घरेलु सम्बन्ध भएको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई बुझिन्छ । विशेषगरी, घरेलु हिंसा महिलामाथि मात्रै नभएर पुरुषमाथि पनि हुने गरेकाले पुरुष घरेलु हिंसाका घटना पनि दिन प्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन् ।

पुरुष घरेलु हिंसाका घटनामा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषले घरमा श्रीमतीलाई पैसा पठाउने र त्यसरी कमाएर पठाएको रकमलाई श्रीमतीले जे मन लाग्यो, त्यही गरी सिध्याइदिने गरेको र परपुरुषसँग लागी घरबास बिगारेर छोराछोरीको बिचल्ली बनाएका घटना धेरै बाहिर आएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९० को उपदफा (१) मा एकासंगोलका पति र पत्नीले आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी तथा हैसियतअनुरूप आपसी सहमतिका आधारमा घरव्यवहार चलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ९० को उपदफा (२) मा पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक अर्काको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, श्रीमतीले श्रीमान्ले कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति लथालिंग पारी हिँडेको अवस्थामा पुरुष अदालतसम्म पुग्दा न्यायाधीशको स्वविवेकले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

विशेषगरी, प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै परिवारभित्र वा परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ कार्यान्वयनमा छ । तर पनि यो ऐनले सबै खालका घरेलु हिंसाका लागि स्पष्ट सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

कतिपय अवस्थामा पुरुष आफैंले श्रीमतीलाई विभिन्न किसिमका यातना दिएर विक्षिप्त बनाउने र आफैंले घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्ने र झनै श्रीमतीलाई यातना दिने कार्य गरेको समेत भेटिएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ६ बमोजिम अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिमको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पाएपछि कलुषित भाव लिएर अदालत प्रवेश गरेका व्यक्तिले झनै अदालतको आदेश छ भनी उक्त आदेशको आफूअनुकूलको व्याख्या गरी घरमा ताण्डव मच्चाएको घटना पनि उत्तिकै भेटिएका छन् ।

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ६ मा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडकका नाममा देहायबमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ः (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, (ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरणपोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, (घ) गालीबेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असत्य व्यवहार गर्ने नगर्न वा नगराउन, (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, (च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन व्यवस्था गरिएको छ ।

(२) उजुरीको प्रारम्भिक छनबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफाबमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

उल्लिखित व्यवस्थालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गराउने हो भने र साँच्चिकै पीडितलाई न्याय दिलाउने हो भने सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरी नजिकबाट यस्ता घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना घटी अदालतसम्म आइपुग्ने मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअगाडि घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी को दोषी हो, सम्बन्धित वडालाई नै बुझ्न लगाउने र तत्पश्चात् मात्रै अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिने गरेमा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने देखिन्छ ।

मुलुकी ऐनले स्थापना गरेको पुरानो परम्परागत शैलीलाई छाडेर आधुनिक युगले स्वीकार गरेको सुधारमूलक न्याय प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर भएका छौं । अझै हामीले हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई उन्नत बनाउन अझ बढी सामाजिक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणमा चुनौती

-ढुनबहादुर बुढाथोकी संघर्ष

कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्न मेहनत, लागत र सिर्जनशीलता आवश्यक पर्दछ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरन्तर खोज, अनुसन्धान र लगानीविना कुनै नयाँ सूत्र वा सिद्धान्त, कुनै नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने विधि वा तौरतरिका पत्ता लाग्न सक्दैन । यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उसको बुद्धि, विवेक र मेहनतबाट यसरी पहिलोपटक पत्ता लगाइएको नयाँ सूत्र, सिद्धान्त, विधि, प्रविध, सोच, संयन्त्र वा त्यसको समुच्चलाई बौद्धिक सम्पत्तिको संज्ञा दिने गरिएको छ ।

कपी राइट, पेटेन्ट राइट, ट्रेडमार्क, लेआउट, ट्रेड सेकरेट, लिटरेचर वर्क, डिजाइन, इन्टिग्रेटेट सर्किट, औद्योगिक डिजाइन, जोग्राफिकल आइडिन्टिफिकेसन बौद्धिक सम्पत्तिअन्र्तगत पर्दछन् । बौद्धिक सम्पत्ति घर, जमिन, कारजस्तो देख्न भने सकिँदैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई कतिपयले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको रुपमा पनि बुझ्छन् भने बौद्धिक सम्पत्ति खुला आँखाले देख्न नसकिने हुँदा यसलाई कतिपयले अदृश्य सम्पत्तिको रुपमा पनि अथ्र्याउँछन् ।

यसरी कुनै नयाँ चिज बनाउनु वा आविष्कार गर्नुु नै बौद्धिक सम्पत्ति हो । बौद्धिक क्षमता, लगन र मेहनत लाग्दा नयाँ प्रविधि, डिजाइन, सूत्र वा सिद्धान्त प्रतिपादन हुन जान्छ । बौद्धिक सम्पत्तिले व्यापार व्यवसायमा निकै महत्व राख्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत वाणिज्य क्षेत्रले व्यापार गर्न नयाँ वस्तु वा क्षेत्र प्राप्त गर्दछ । नयाँ–नयाँ आविष्कार पुरानो बस्तु वा सेवाभन्दा बढी बिकाउ हुन्छ । नयाँ आविष्कार आमनागरिकका लागि गरिने हुँदा यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ । नयाँ आविष्कारबाट सर्वसाधारणको आमजीवनमा कुनै न कुनै रुपमा लाभ पुग्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग हुन्छ । अथवा सर्वसाधारणको जीवनलाई कुनै न कुनै रुपमा लाभ पुर्‍याउँछ । यस हिसाबले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा अनेक मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । 

बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सो बापत रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले कुनै–कुनै रुपमा आय आर्जन गर्न सक्थ्यो, त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको रोयल्टी हक रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक निश्चित समयसम्म कायम हुनुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जक वा आविष्कारकको यस कारण पनि हक कायम हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ कि बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ सधैं उत्साहित बनोस् । बौद्धिक सम्पत्तिले बढावा पाउनु भनेको यस्तो सम्पत्तिको व्यापारको दायरा फराकिलो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा मिल्नु हो । हामीकहाँ पृथक प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु छन् । आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु हुन् ।

४ फेब्रुअरी, १९९७ मा नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन (वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन) मा आबद्ध भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण र व्यस्थापनका निमित्त पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र कपी राइट एक्ट ऐन, २०५९ अगाडि सारिएको छ । यसबाट नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत स्वीकार प्रमाणित हुन्छ । औद्योगिक नीति २०६७ को एउटा उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्तिको सरंक्षण गर्ने रहेको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्न उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा विगतका वाणिज्य नीतिमा समेत थोरबहुत शब्दावलीहरु खचिएको पाइन्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (ट्रिप्स) अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैँचा, पस्मिना, महजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन) सम्बन्धी अधिकार कायम गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो । वाणिज्य नीति, २०७२ मा, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरु, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार आदि बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा दर्ता संरक्षणको लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताको लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्दछ । उद्योग विभागले आवेदकले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरु कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेका वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त गरको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुन बर्खिलाप हुने वा नहुने, अथवा दर्ता हुन योग्य भए÷नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसरण गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । जहाँ पेटेन्टसम्बन्धी कनुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा ५ लाखसम्म, ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप गरेमा १ लाखसम्म र डिजाइनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजार रुपैयाँ सम्म सजायको प्रावधान पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले गरेको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दर्तावाललाई मात्र रहन्छ । उक्त बौद्धिक सम्पत्ति अरु कसैले प्रयोग गर्नु गैरकानुुनी मानिन्छ । यसको उपचारार्थ ऐनको दफा २५ मा गरिएको छ । जहाँ ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोग गरी दर्तावालालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा नोक्सानको उचित रकम सो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट दर्तावालालाई उद्योग विभागले हर्जनाको रुपमा भराइदिन सक्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बौद्धिक सम्पत्तिले बढावा पाउनु भनेको यस्तो सम्पत्तिको व्यापारको दायरा फराकिलो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा मिल्नु हो । हामीकहाँ पृथक् प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु छन् । आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु हुन् ।

अधिकारका लागि कहिलेसम्म लड्ने ?

-अहमद हुसैन रजवी

मुस्लिमहरु पनि अन्य समुदाय जस्तै मुलुकको एउट महत्वपूर्ण समुदाय हो । देश निर्माणका लागि उनीहरुको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुस्लिमहरुले गरेको योगदानलाई ईतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ । मुस्लिम समुदायबिना देशको समृद्धि र विकासको कल्पना गर्नु असंभवजस्तै छ । त्यसैले राज्यका हरेक निकायमा मुस्लिमहरुको समान पँहुच र सहभागिता आवश्यक छ । 

विश्वराज ढुंगानाको नेपाली मझौला शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार अधिकारको अर्थ ‘हक’ हो । ‘हक’ भनेको कानून, परम्परा आदिले दिएको सुविधा हो । यसको अर्थ राज्यले कानून बनाएर नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्छ र परम्पराका आधारमा पनि अधिकार दिइनु पर्छ  । अधिकार कसैले दया गरेर दिने होइन, यो जन्मसिद्ध हुन्छ । जन्मेदेखि जीवनयापन गर्न मानिसलाई विभिन्न वातावरण चाहिन्छ । वर्षौदेखि हरेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थामा पछाडि परेको समुदायलाई समान पहुँचमा स्थापित गर्नाका लागि राज्यले विशेष अधिकार दिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि विगतमा पछि परिएका समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारको भरपर उपयोग गर्न मुस्लिम समुदायले पाउनु पर्छ । 

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा महिला, दलित र मुस्लिमलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने मागलाई प्राथमिकतामा रखिएको थियो । संविधानमा महिला र दलितका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था पनि गरियो । सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । 

मानवीय विकास सूचकांकअनुसार मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था महिला र दलितको भन्दा पनि दयनीय भएकोले मुस्लिम समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर दुर्भाग संविधानले मुस्लिमहरूले उठाउँदै आएको विशेष अधिकारको मुद्दाबाट नै बञ्चित ग¥यो । राज्यको यो विभेदकारी नीतिका कारण आम मुस्लिम समुदाय अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका छन् ।

दलहरुले संविधान निर्माणका क्रममा विगतमा मुस्लिम समुदायले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको अवमूल्यन गरेर नै अधिकार प्रदान गर्न कन्जिुस्याँइ गरेका हुन् । यसले प्रमुख दलहरुको नियन स्पष्ट भएको छ । अल्प संख्यक र पछि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन दलहरुले देखाएको अटेरीपनले भविष्यमा उनीहरुलाई नै हानी पुग्ने हेक्का अहिलेसम्म कसैले राख्न सकेको छैन । सिंगो मुस्लिम समुदायले अधिकारका लागि आवाज उडाइरहँदा राज्य सत्ताले साँधेको मौनताले बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुआयामिक विशेषता भएको नेपाललाई आन्तरिक रुपमा मजबुद बनाउन सहज हुँदैन । त्यसैले आवाजबिहिन र अल्पसंख्यक समुदाय र वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न एवम् राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।