ताजा जनादेशमा जानु जनताको सार्वभौम अधिकार

-रश्मि आचार्य 

गत निर्वाचनको जनादेशअनुरूप काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यस कदमलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादको बिल्ला भिराउँदै एउटा तप्का आन्दोलनको रोटी सेक्न उद्यत छ । चुनावमा बत्ती निभाएर मतपेटिका साटी विजयी भएका तथा दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूकै स्वार्र्थ यात्राको भोक मेट्न यो आन्दोलन चलेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । ‘आन्दोलनलाई अलि आक्रामक बनाउनुप¥यो, ‘ननभेज’ आन्दोलन नभई हुँदैन’ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति स्वयम् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै मुखबाट निस्कनुले देशलाई पुनः हिंसातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली वृहत् शब्दकोशमा प्रतिगमनको अर्थ नियाल्दा ‘पछिल्तिर फर्कने काम, फर्काइ, फिर्ती, प्रत्यागमन’ लेखिएको छ । यिनै अर्थसँग प्रतिनिधिसभाको विघटन र ताजा जनादेशमा जाने कदमलाई दाँज्दा कहीँ पनि मेल खाएको देखिँदैन । पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि फर्कनका लागि होइन, अघि बढ्नका लागि चालिएको कदम हो । अर्थात् ताजा जनादेश पुरानो जनादेशभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने कुरा हो, पछाडि फर्कने कुरा होइन । नेपालको संविधानले नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको हुँदा उनै जनताकोमा नयाँ जनादेश लिन जाने कुरा प्रतिगमन हुन सक्दैन । जसरी एकपटक पुस्तक छापिएपछि त्यसमा पाठकका प्रतिक्रिया समावेश गरेर नयाँ संस्करण छाप्नुलाई एक कदम अगाडि बढेको ठानिन्छ । त्यसैगरी, पुरानो जनादेशको थप परीक्षणका लागि नयाँ जनादेशमा जाने बाध्यात्मक कदम नयाँ संस्करणको पुस्तक पाठकको मागबमोजिम छापिएजस्तै हो ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको यो कदमका कारण के देशमा व्यवस्था बदलिएको हो ? त्यो होइन । हिजो जनताले मसानघाटमा पुर्‍याएकाहरू त्यहाँबाट व्यँुतिएर आएका हुन् ? त्यो त झनै होइन । राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहजस्ता लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सबै संरचना विघटन भएका छन् र ? त्यो पनि होइन । संविधानअनुरूपका शक्ति पृथकीकरणका अभ्यास गर्ने अरू सबै संरचना र मौलिक हक निलम्वन भएको छ त ? त्यो झनै होइन । भनेपछि कहाँ र कसरी प्रतिगमन भयो ? राजनीतिक वा संवैधानिक कुन पाइलो पछाडि स¥यो ? पदलोलुप केही थान नेताहरूका स्वार्थका बेलुन फुट्दा संविधानमै आगो लाग्यो भनेर प्रचार गर्नु र त्यसलाई प्रतिगमन ठान्नु उनीहरूको दृष्टिदोषबाहेक केही होइन ।

तेस्रो, संविधानले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन त ? जोसुकैले पनि सजिलै भन्न सक्छ– त्यो परिकल्पना गरिएको छ । ‘अगावै विघटन भएको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्षको हुनेछ’ भनेर संविधानमा लेखिएको वाक्यले नै विघटन हुन सक्ने मान्यतालाई स्वीकारेको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ, विघटन हुनेबित्तिकै प्रतिगमन भयो भन्न मिल्दैन । विघटन संविधानसम्मत् छ वा छैन ? भन्ने विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनको सर्र्वोच्चता र संविधानवादको अर्थलाई आत्मसात् गर्दै उसले निकालेको फैसलालाई हरकोहीले स्वीकार्न बाध्य हुने भएकाले उसको फैसला नै निर्णायक हो । फैसला प्रभावित पार्ने मनसायले आन्दोलन गर्नु, बारम्बार प्रतिगमनको रट लगाउनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध तवरले बोल्न लगाउनु, हामीले भनेझँै भएन भने आँधीबेहरी ल्याउँछौँ भन्नु गलत हर्कत हुन् । ‘संसद् पुनःस्थापना भएन भने देश अनिश्चितताको सुरुङमा जान्छ’ भन्ने बनिबनाउ गलत मान्यता स्थापित गर्न गोयबल्सले झैँ योजनाबद्ध प्रचार गर्नु दुःखद छ । मानौँ, सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर ग¥यो भने यसलाई संवैधानिक कदम नभनी प्रतिगमन भन्न मिल्छ र ? किमार्थ पनि मिल्दैन ।

चौथो, के निर्वाचनमा जानु भनेको प्रतिगमन हो त ? झनै होइन । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । फरक यत्ति हो, पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन दुई वर्षअगावै गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । दुई वर्षपछि आवधिक समयमा निर्वाचन हुँदा त्यो लोकतान्त्रिक हुने तर त्यस्तै निर्वाचन विशेष कारणले बाध्यात्मक अवस्थामा दुई वर्षअगावै गर्नुपर्दा प्रतिगमन हुने भन्ने आफैँमा अमिल्दो तर्क हो । संसदीय मान्यता र अनुशासनविपरीत संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिई, विशेष अधिवेशनको समावेदन गर्नु, आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेजस्ता गैरसंसदीय र अराजक बाटो अपनाएपछि त्यसको विकल्पमा देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध अनुशासित प्रतिनिधिसभा ल्याउन खोज्नु गलत मनसाय होइन । 

गलत मानिसको हातमा देशलाई जान नदिई जनतालाई त्यस निर्णयको सर्वाधिकार बनाउनु नै सही बाटो हो । यसर्थ, वैशाखमा हुने निर्वाचन र ज्ञानेन्द्रकालमा भएको कथित निर्वाचन उस्तै देख्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै उपहास गर्नु हो । पाँचौँ, गत निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जनताले केपी ओलीको नाममा दिएको जनादेश नेकपाभित्र केही थान नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा बीचमै खण्डित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? आवधिक निर्वाचनमा जनादेशमार्फत व्यक्त भावना कुनै अमूक पार्टीले वा स्वार्थ समूहले बीचैमा अपहरण गर्न लाग्यो भने उक्त जनादेशकै रक्षाका लागि उक्त जनादेश प्राप्त व्यक्तिले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले पुनः जनतामा जान्छु भन्न पाउने वा नपाउने ? 

आजको प्रधान सवाल यही हो । जनादेश, जनभावना र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नदिएपछि वा नपाएपछि अर्थात् हात खुट्टा बाँधेर दौड भनेपछि त्यसको फेहरिस्त (श्वेतपत्र) लिएर प्रधानमन्त्री जनताकै बीचमा आउनुलाई कुन दृष्टिले अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ ? संसदीय व्यवस्था मानेका विश्वका कुन देशमा यस्तो अवस्था आएको समयमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा त्यहाँका सरकारहरू पुगेका छैनन् र ? यी पक्षहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । के यस्ता प्रश्न उठाउनु र उत्तर खोज्नु प्रतिगमन हो र ?

छैटौँ, जनताले एकपटक निर्वाचित गरेपछि सधैँका लागि निर्वाचित गरेको भनी ठान्नु अर्थात् आवधिक निर्वाचनको मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु र त्यही नाममा वर्षौं शासन गर्ने अभ्यासमा जानुलाई अधिनायकवाद भनिन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । यस अर्थमा आवधिक निर्वाचनको केही समयअगावै निर्वाचनमा जानुलाई अधिनायकवाद भन्न मिल्दैन । बरु निर्वाचन हुनै सक्दैन भनी हौवा पिटाउनु, निर्वाचन कार्यक्रम रोक्नुप¥यो भनेर निर्वाचन आयोगमा दबाब दिनु, निर्वाचन परिणामबाट तर्सेर ननभेज आन्दोलनको धम्की दिनुजस्ता रवैया अधिनायक तन्त्रतर्फका खुड्किला हुन् । अधिनायकतन्त्रका खुड्किला थप्नेहरू नै वास्तविक अर्थमा प्रतिगमनका गोटी हुन्, अँध्यारो सुरुङका सर्जक हुन् । ताजा जनादेशका प्रस्तावक र निर्वाचनका पक्षधरहरू नै लोकतन्त्रका कट्टर हिमायती हुन् ।

सातौँ, तोकिएको मितिमा चुनाव हुँदा मात्रै जनताले सही र गलत छुट्ट्याएर सही गर्नेलाई साथ दिने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुँदामात्रै चार महिना ग्याप हुन पुगेको प्रतिनिधिसभा निर्धारित समयमै ताजा जनादेशसहित आउन सक्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र जनताले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने योभन्दा उन्नत बाटो अर्को नभएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत काम गर्नुभएको रहेछ भने त्यसलाई निर्वाचनमार्फत सच्याउने सार्वभौम अधिकार (उहाँको पक्षलाई पुनः जिताउने वा हराउने अधिकार) जनतासँग बाहेक अरूसँग छैन ।

जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग चुनावबाटै गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु भनेकै अन्ततः प्रतिगमनलाई बलियो बनाउनु हो । यस्तो कुबाटोको वकालत गर्ने र हिँड्न खोज्नेहरू नै व्यवहारतः प्रतिगामी र अधिनायकवादी हुन् ।

नेकपाको विवादः देशलाई फाइदा भन्दा हानी बढी

-चुपबहादुर थापा

नेपाली राजनीतिमा जे नहुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । नदेखिनुपर्ने दृश्य देखिरहेका छन् । धेरैको मन अमिलो भइरहेको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाले सिङ्गो मुलुक खल्बल्याएको छ । पाँच दशक भन्दा बढी समय एउटै छातामुनि गोलबद्ध भएका सहपाठीहरु बीचको मन फाटेको छ । आफूू सकिएर भएपनि अर्कोलाई सक्ने प्रतिस्पर्धामा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । आखिर यो सब के का लागि ?

नेकपा भित्रको झगडा साँढेको जुधाई बाछाको मिचाइ जस्तो भएको छ । नेताहरुको पद लोलुपता र व्यक्तिगत पारिवारीक स्वार्थको कारण आम नेपाली जनताको खुशी र समृद्धिमा कालो बादलले ढाकेको छ । सिङ्गो मुलुक विभाजित अवस्थामा छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु विभाजित छन् । प्रदेश सरकारका सांसदहरु विभाजित छन् । गाँउघर र समाज विभाजित छ । परिवार भित्र विभाजन आएको छ । देश अशान्ति र आन्तरिक विवादमा फसेको छ । आखिर यो सब किन र कसको लागि ?

आज लाखौको संख्यामा जनताहरु दिन प्रतिदिन आन्दोलनमा होमिएको देखिन्छ । के यसले आम नेपाली र राष्ट्रको हित गर्छ ? प्रमुख पदमा विराजमान नेताहरुको पद लोलुपता, पारिवारीक र गुटगत स्वार्थबाट सुरु भएको झगडाले आज देश भर अशान्ति र विभाजन ल्याएको छ । द्वन्द्व हुनु आफूैंमा नौलोे होइन । तर द्वन्द्वलाई सही किसिमबाट रुपान्तरण गर्न सकिएन भने चाँही त्यसबाट विनाश हुन सक्छ । सही तरीकाले रुपान्तरण गर्ने हो भने द्वन्द्वबाट प्राप्त उर्जाले देश र जनताको भलाई नै गर्ने छ । 
उदारहणको लागि सलाईको काँटी र बट्टा वीचमा द्वन्द्व हुँदा आगोको ज्वाला निस्कन्छ । त्यो ज्वाला राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरा त्यसको प्रयोगमा भर पर्दछ । यदि गलत तरीकाले प्रयोग ग¥यो भने त्यसले संसार ध्वस्त पार्दछ । सहि तरीकाले उर्जाको रुपमा प्रयोग ग¥यो भने संसार निर्माण गर्दछ । त्यसैगरी द्वन्द्वलाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले संसार बदल्न सक्दछ ।

हाल नेकपा भित्रको आपसी द्वन्द्वबाट एक किसिमको उर्जा निस्किएको देखिन्छ । सिंङ्गो देश तातेको छ । गाँउ समाज तातेको छ । यो अवस्थालाई हरेक तह र संरचनामा आपसी संवादको माध्यमबाट फाटेका मनहरु सिलाई सम्बन्ध दरो बनाउँदै विवाद रुपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा अवको केही दशक मजवुत रुपमा नेकपा एक भएर देश र जनताको लागि काम गर्न सक्छ । त्यसो नभएर यो उर्जा एक अर्कोलाई सक्ने खेलमा लाग्ने हो भने यसले नेकपा पार्टी आफू त सकिन्छ नै, सङ्गै देश र जनताको लागि समेत ठूलो क्षति हुनेछ ।

नेकपाल भित्रको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा प्राध्यापक जोन पल लेडरेकले द्वन्द्व रुपान्तरणको तालिमको क्रममा सुनाउनु भएको एउटा कथाको याद आयो । कथा यस्तो छ,

एकादेशमा एक जना राजा हुन्छन् । उनी आफ्नो देशका सबै जनतामा खुशी, अमन चयन र शान्ति होस भन्ने चाहन्छन् ।
एक दिन राजाकोमा सूचना पुग्छ कि एउटा घरका दुई दाजु भाई आपसी अंश वण्डाको कुरा नमिलेर पानी बाराबार र मारामारको अवस्थामा पुगेका छन् । उक्त खबर थाहा पाउन साथ राजाले दुवै दाजुभाईलाई दरवारमा बोलाउँछन् र झगडाको कारण सोध्छन् ।

झगडाको कारण थाहा पाएपछि राजाले दुवैलाई सामुन्ने राखेर भन्छन् तिमीहरुले जे माग्छौ त्यो म दिन्छु । आजबाट झगडा नगर । तर एउटा सर्तमा दिन्छु । दुवैको माग्ने पालो आउँछ । पहिलोले जे माग्छौ त्यो तिमीले पाँउछौ अनि त्यसको ठिक दोब्बर अर्काेलाई दिन्छु । फेरि अर्कोको पनि माग्ने पालो पाँउछ । उसले मागेपछि मागेजति उसलाई दिन्छु अनि फेरि त्यसको दोब्बर अर्को भाइलाई दिन्छु ।

राजाको यो कुरा सुनिसकेपछि दुवै भाइ एकछिन अकमक्क पर्छन् । केही समय पछि दाजुले सोध्छन्, महाराज मैले जे माग्छु त्यो मैले पाएपछि मेरो भाईले त्यसको दोव्वर पाउने हो ? महाराजले हो भनेपछि उसो हो भने मेरो एउटा खुट्टा काटिदिनुहोस् । त्यसपछि महाराजले उसको एउटा खुट्टा काटिदिन्छन् र दोव्वर पाउने नियम अनुसार भाइको दुवै खुट्टा काटिन्छ ।

अब भाइको माग्ने पालो आउँछ । उसले पनि महाराज मेरो एउटा आँखा फोरीदिनुहोस् भन्छन् । माग बमोजिम उसको एउटा आँखा फोरिन्छ र दाजुको दुवै आँखा फोरिन्छ । यहाँ राजाले त दुवै दाजुभाइले सम्पत्ति माग्लान् र खुशी भएर फर्कलान् भन्ने सोचका थिए । तर अवस्था ठिक विपरित भयो । दुवै दाजुभाइको आपसी झगडाको कारण आफू सकिएर अर्कोलाई सक्काउने धन्दामा लागे र दुवै अपाङ्ग भए ।

म यहाँनिर नेकपाका दुवै पक्षलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आज केन्द्रदेखि गाँउसम्मका कार्यकर्ताहरुका वीचमा कतै यही प्रतिस्पर्धा त चलेको छैन ? सामाजिक सञ्जाल अनि भेला बैठक र चौतारीमा हुने कुराकानी सुन्दा यस्तै आभाष हुन्छ ।

के तपाईहरु ती दुई दाजुभाई जस्तै अपाङ्ग हुन चाहनुहुन्छ ? दुवै दाजुभाइले आफूलाई आवश्यक पर्ने घर, गाडि, धन सम्पत्ति मागेको भए आफूले पनि पाँउथे अनि अर्कोले पनि पाउँथ्यो र दुवै जीवनभर आनन्दसँग जीवन सक्थे । खोइ तिनको बुद्धिले काम गरेको ?

तसर्थ नेकपा भित्रका दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुलाई मेरो जिज्ञासा छ कि तपाईहरु आफू सकिएरै भएपनि अर्कोलाई सक्ने अत्यन्तै घातक खेलमा किन लागिरहनु भएको छ ? अरुलाई हराएर आफू जित्ने खेल बन्दा गर्नुहोस् । साँच्चै देश र जनताको लागि राजनीति गर्नु भएको हो भने अरुलाई जिताएर आफू जित्ने खेल तर्फ लाग्नुहोस् । ती दाजुभाइले अर्कोलाई जिताएर आफू जित्न सक्ने अवसर थियो नि । आफूले सिंगल पाएर अर्कोलाई डबल दिलाउने अवसर त्यहाँ थियो । तर त्यहाँ घातक बाटो रोजियो । जसरी ऐले नेकपा भित्र देखिएको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने लोकप्रिय नारालाई सफलिभुत पार्ने हो भने अब अरुलाई जिताएर आफू जित्ने संस्कार हरेक घर परिवार, समाज र यो देशमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि आम नेपाली जनता र दलहरुका कार्यकर्ताहरु सचेत भएर लाग्नु पर्दछ । नेकपाका केन्द्रिय तहका शीर्ष नेता भित्रको यो झगडा साम्य पार्नको लागि कार्यकर्ताहरु बुद्धिमत्तापूर्वक लाग्नुपर्नेमा यहाँ त एक अर्कोलाई कसरी सक्ने भन्ने ध्रुविकरण तल सम्म पुगेको छ । यो कदापी देश र जनताको हितमा छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको लागि पनि यो हितकर छैन । किनकी प्रतिस्पर्धि कमजोर भयो भने खेलमा मज्जा आउँदैन । जसरी ब्राजिल र नेपाल वीचको फुटबल खेल हेर्न कुनै मज्जा आँउदैन । हुन त नेपाली कांग्रेस भित्र पनि आपसी मतभेदहरु त्यतिकै छन् । नेपाली कांग्रेस पनि बेलैमा सचेत भएर नेकपाबाट पाठ सिकेर एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । अन्य दलहरुमा पनि यो जरुरी छ ।

नेकपा भित्रको हालको अवस्थामा देखिएको द्वन्द्वलाई दिगो रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसको लागि दुवै पक्ष भित्रबाट पार्टी एकता चाहने दुरदर्शी नेताहरुको एउटा टीम गठन गर्नु जरुरी छ । उक्त टीमले आफूै वा मेलमिलापकर्ताको सहयोग लिएर संवादको थालनी गर्नु जरुरी छ । जे जति विग्रीयो यो भन्दा थप विग्रन नदिनको लागि पहल कदमी गर्न ढिला गर्न हुन्न । विभाजनको वीउ गाँउसम्म पुग्न लागिसकेकोले अव जिल्ला र गाँउ तहका कार्यकर्ताहरुका वीच आपसी संवादको माध्यमबाट एकता गर्दै माथिल्लो तहका नेताहरुलाई समेत दवाव सृजना गर्नु आवश्यक छ । नेताहरुका वीचको घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप अनि आपसमा सिध्याउने खेल अन्त गरी विगतका सम्वन्धहरु, सँगै मिलेर पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउँदाका राम्रा क्षणहरुको समिक्षा हुनु जरुरी छ ।

अहिले सम्मको विवादबाट निस्किएको उर्जालाई पार्टी निर्माण र संगठन सुदृढिकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । जे जति आन्दोलन र संघर्ष भएतापनि अन्तमा आपसी संवाद नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । त्यसैले आपसी संवादको सियोले सिएर विश्वासको धागोले टाँका लगाउन सकेको खण्डमा ठुलो दुर्घटना तर्फ द्रुत गतिमा दौडिएको नेकपामा ब्रेक लाग्न सक्दछ र पुन संगठित भई देश र जनताको सुखको खातिर लाग्न सक्दछ । नेकपाको आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको खुशी पुनरवहाली हुन सक्दछ ।

अब, नेकपाका कार्यकर्ताहरु आपसमा जतिसक्दो खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा छोडी आपसी सम्वन्धका सम्भावनाहरुको खोजी गर्नुहोस । हतारमा गल्ती गरेर फुर्सतमा पछुताउने बाटो छोड्नुहोस । यदि हाल तपाइहरुमा देखिएको उर्जा विनाशकै बाटोमा लागिरह्यो भने तपाइँहरु केही दशक सम्म पछुताउनु बाहेक केही हाता लाग्ने वाला छैन ।

देश र जनताको खुशी र सम्वृद्धिको लागि राजनीति प्रमूख कुरा भएकोले जनताले विश्वास गरेका हरेक दलहरु भित्रका आपसी मतभेदहरुलाई संवादबाट समाधान गरी एक ढिक्का भएर लाग्नु नै आजको आवश्यक्ता हो । विकास र सम्वृद्धिको लागि फरक दल समेत हातेमालो गरेर हिड्नुपर्ने अवस्थामा एउटै दलभित्रको रडाको कदापी राम्रो हुने छैन । त्यसैले सबै दलहरु सक्षम र सवल भएको खण्डमा नै देश र जनताको लागि हित हुनेछ ।

हाल नेकपाका नेता कार्यकर्ताले यस विषयमा बढी सजग हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा सँगै हात मिलाएर हिँडको सहकर्मीहरुको उछिटो काट्ने काम बन्द गरी एकताको संभावनाहरु खोज्नमा परिश्रम लगाउनुहोस् भन्ने यो शान्ति अभियन्ताको अनुरोध छ ।

'जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजूद मालिकार्जुनलाई समुन्नत गाउँपालिका बनाउने अभियानमा छौं'

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहहरु मध्येको एक हो, मालिकार्जुन गाउँपालिका । भौगोलिक एवम् प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त सुन्दर धार्मिक, सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक रीतिरिवाज, विशिष्ट लोक संस्कृति र मौलिक परम्पराको धनी यस गाउँपालिकामा राष्ट्रिय धाम मालिकार्जुनका साथै अन्य प्राचिन एवम् ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरु, धार्मिकस्थलहरु र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहेका छन् । मालिकार्जुन गाउँपालिकाका विकास निर्माण तथा जनसरोकारका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीसँग मध्यान्ह दैनिकका सम्वाददाता गणेश सिंह धामीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ–

तपाईं निर्वाचित भएपछि मालिकार्जुन गाउँपालिकाको विकास निर्माण कार्यलाई कसरी अगाडि वढाउनु भएको छ ? 

हामीलाई मालिकार्जुन गाउँपालिकाका आमा–वुबा, दाजु–भाइ तथा दिदीबहिनीहरुले पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्न जनसेवकको रुपमा स्वीकार गरी निर्वाचित गरिसकेपछि हामी जनताको जन आकांक्षा, जनताको आवश्यकता र औचित्यलाई प्राथमिकतामा राखि विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि वढाएका छौं । अझ विकास निर्माण कार्यलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने दायित्व वडाहरुको हुने हुँदा हामीले भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा आठै वडाहरुलाई वार्षिक ५० लाखदेखि माथि वजेट विनियोजन गरेका छौं ।

विकास निर्माणका क्षेत्रमा जनताले के–कस्ता सुविधा पाएको महसुस गरेका छन् त ? 

पहिलो गाउँसभाबाट हामीले सडक तथा यातायात क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सडक यातायातबाट बन्चित रहेका वडा नम्बर २ भगवती र वडा नम्बर ५ डाडाकोट वडा सदरमुकाम सम्मको सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यौं । जसअनुसार दुवै वडा कार्यालयहरु जोड्ने सडक निर्माण कार्य संचालनमा रहेको छ । संभवतः  चालु आवमा हामी दुवै वडा कार्यालयसम्म सडक पहुँच पु¥याउछौं भने अन्य विकट तथा यातायात पहुँच नपुगेका गाउँ तथा वस्तीहरुमा पनि सडक पहुँच पु¥याउने लक्ष रहेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नो स्रोतबाट पनि हामीले मालिकार्जुन–न्वालपानी सडक, मालिकार्जुन–बसेडी–गोरुबादे–त्रिकाटै– पालन–घोडे गौंण सडक, मालिकार्जुन भण्डारी घर सडक, ऐरिछाना डाडाकोट सडक, शंकरपुर गोठ्युडी देवाल सडक, शंकरपुर गोठ्युडी–चन्दनपुर–डाँडाकोट सडक, शंकरपुर सलेती सडक, शंकरपुर जोलजिवी सडक, थकतोली रंचनी सडक, धामीगाडा खुना सडक र मालिकार्जुन भगवती थापला दत्तु सडक गरि यस गाउँपालिकामा ११ वटा सडकहरुको निर्माणको कार्य भई रहेको छ । यस्तै, खानेपानी सिँचाइका कार्यक्रमहरु पनि गाउँपालिका, प्रदेश र संघको स्विकृत कार्यक्रम अनुसार संचालनमा रहेका छन् । बस्तीमाथि र मुहान तल रहेका खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित विकट वस्तीहरु ऐरिछाना, न्वालपानी, कोटिला, ज्युनाडा, बसेडी, खालिडाडा, कोटबुङा, सिराडजस्ता उच्च वस्तीहरुका लागि संघ र प्रदेशको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौं । वडा नम्ब २ को १७५ घर परिवारका लागि ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (आरभीडब्लुआरएमपी) सँग १ करोड ५६ लाख १३ हजार ७५९ रुपैयाँ ८१ पैसा लागतको योजनामा गाउँपालिकाको तर्फबाट ७८ लाख  ६ हजार ८७९ रुपैयाँ ९० पैसा रकम साझेदारी गरी खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । सथै गाउँपालिकाको सदरमुकाम रहेको वडा नम्बर– ८ अडाखान बजार क्षेत्र, अस्पताल, क्याम्पस, वडा कार्यालय, शिव मन्दिर तथा पौडी माणौ लगायतको क्षेत्रका लागि पनि फर्शेपन्ज्यु मुहानबाट सोलार पम्पिङका माध्यमबाट खानेपानी आपुर्ति गरेका छौं ।

जनस्वास्थ्य क्षेत्रको लागि के कस्तो कार्य गर्नु भएको छ ? 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि हाल गाउँपालिकाले एमबीबीएस डाक्टरसहितको जनशक्ति भर्ना गरी २४ सै घन्टा आकस्मिक लगायत अन्य सेवा दिँदै आएको छ भने हालै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा १० देखि १५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार हामीले पनि यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ भोरकोटमा १० शैय्याको अस्पताल शिल्यानास गरिसकेका छौं । यस्तै, यही महिनाभित्र भवन निर्माण कार्यका लागि ठेक्काको तयारीमा छौं । त्यसैगरी स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडा नम्बर– १ र वडा नम्बर– ७ मा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिसकेका छौं भने भौगोलिक विकटताको आधारमा सामुदायिक  स्वास्थ्य इकाइ, गाउँ घर क्लिनिक र वर्थिङ सेन्टरसमेत संचालनमा ल्याएका छौं । जनताको स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरेका छौं, जसबाट जेष्ठ नागरीक, महिला, विपन्न नागरीक र अपाङ्गता भएका मानिसहरुले प्रत्यक्ष सेवा पाएका छन् । त्यस्तै कोभिड १९ को संक्रमणबाट विश्व समुदाय नै आक्रान्त भएको छ । जसको संक्रमण हाम्रो गाउँपालिकामा पनि देखियो । कोरोना माहामारीको संक्रमण हुन नदिन हामीले पनि गाउँपालिकाबासीहरुका लागि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरुका साथै विभिन्न ठाउँहरुमा स्वास्थ्यकर्मी सहितका हेल्थ डेस्क स्थापना ग¥यौं । ८ वटै वडाहरुमा क्वारेन्टाइन र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको शंकरपुरमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरि प्रभावकारी रुपमा जनतालाई सेवा दियौं । 

सो अवधिमा शिक्ष क्षेत्रमा के काम भए त ? 

२५ वटा प्रावि र १९ वटा मावि गरी ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउँदा झण्दै ५४ जना निजी शिक्षकहरु काम गरिरहनु भएको रहेछ । उहाँहरुको क्षमता विकास गरी पारिश्रमिकका निमित्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ६० लाख , आव २०७६/०७७ का लागि ६२ लाख र आव २०७७/०७८ का लागि ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं । शिक्षा नागरिकको संवैधानिक हक भएको हुँदा कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित नहोउन् भनेर विद्यालय भर्ना कार्यलाई गाउँपालिकाले अभियानकै रुपमा चलाएको छ भने कुनै बालबालिका विद्यालय नगई घरमै बसेको अवस्था छैन । त्यस्तै विद्यार्थी संख्या हेरी शिक्षक दरवन्दीको कुरालाई अगाडि बढाएका छौं । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार आधारभुतदेखि माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई छ । त्यसै अनुरुप गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली पास गरिसकेको छ । गाउँपालिकास्तरीय शिक्षा समिति समेत गठन भइसकेको छ । यस पालिकामा रहेको एक मात्र स्नातक क्याम्पस शंकरपुर क्याम्पसको विकासका लागि पनि वार्षिक रुपमा गाउँपालिकाबाट नियमित रुपमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यसको सम्बन्धनका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार त्रिभुवन विश्व विद्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ भने विश्व विद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि समन्वय भइ क्याम्पस भवन  निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक शिक्षलयको आवश्यकता महसुस गरी वडा नम्बर ३ मालिकार्जुन मावि मडमा स्थापित डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ (ओभरसियर) प्राविधिक शिक्षालय र वडा नम्बर ५ डाडाकोटमा श्री कृष्ण माविमा स्थापित कृषि प्राविधिक शिक्षालयलाई पनि नियमितरुपमा सहयोग गरिँदै आएको छ ।

यसैगरि विद्यालय भवन, शौचालय, पुस्तकालय आदि भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि पनि संघ र प्रदेशसंग समन्वय गरि भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई पनि अगाडी बढाइएको छ । साथै शिक्षासँगै खेलकुद विकासलाई पनि जोडी वडा नम्बर– ६ को श्री सरस्वती मावि उकू, वडा नम्बर–८ को श्री शंकरपुर मावि पस्ती र श्री खान मावि ऐरिछानामा बहुउद्देश्यि खेल मैदान निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसका कारण यस गाउँपालिका भित्रका खेलाडीहरुलाई आफ्नो खेलकुद कौशल र क्षमता देखाउने अवसर प्रदान गर्ने छ ।

कोरोना भाइरसको जोखिमको बेला तपाईको प्रयास र अनुभव कस्तो रह्यो ? 

यसको संक्रमणको सुरुवाती चरणमा हामीले पनि निकै सास्ती व्यहो¥यौं । यसको सुरुआती चरणमा जब लकडाउनको घोषणा भयो, यसको प्रभाव अर्थात् असर यस गाउँपालिका भित्र रहेका दीर्ध रोगीहरुवाई नियमित रुपमा औषधि सेवन गर्न विरामीहरु काठमाडांै, धनगढी, नेपालगञ्ज, भारतको दिल्ली, हल्द्वानी, वरेली आदी ठाउँहरुबाट नियमित औषधि सेवन गर्नुहुन्थ्यो भने लकडाउनका कारण यातायात र सीमा नाका बन्द भएपछि उहाँहरु ठूलो समस्यामा पर्नु भयो । जवकि उहाँहरुको जीवन रक्षा गर्नु गाउँपालिकाका लागि ठूलो चुनौती थियो । यसका लागि मैले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयगरी प्रादेशिक अस्पताल घनगढीको सहयोगमा यस गाउँपालिकाका ८ वटै वडाहरुका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुलाई लिएर दीर्घ रोगीहरुको लगत संकलन गर्दा झण्डै ६०० जना दीर्घ रोगी रहेको पाइयो । उहाँहरुको नियमित औषधिका लागि उहाँहरुको लगतको आधारमा प्रादेशिक अस्पतालको सहयोगमा नेपालगञ्ज र धनगढीबाट औषधि उपलब्ध गराई पुनः स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली गाउँमा गई नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घरोगिहरुलाई औषधि उपलब्ध गरायौं । भारतमा कोभिडको संक्रमण बढ्दै जाँदा श्रम रोजगार गर्दै गरेका यस गाउँपालिकाका दाजु–भाइहरु घर फर्किने क्रम शुरु हुँदा गाउँपालिकालाई चुनौती थियो । भारत सीमा बनबासा, गौरिफन्टा र हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ को महाकाली नदीबाट समेत पौडिएर तरेर आउन थाले पछि उहाँहरुलाई समाल्न निकै गाह्रो भयो । सीमा नाकाहरु बनबासा, गौरीफन्टामा सवारी साधन व्यवस्थापन गरी भित्र्यायौं भने महाकाली नदीबाट तरेर आउनेहरुलाई पनि व्यवस्थित रुपमा १४ दिन देखि २१ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखि पीसीआर चेक जाँच गरी घर पठायौं । जसका लगि ८ वटै वडाहरुका सामुदायिक विद्यालयहरु, खर्कहरुमा समेत क्वारेन्टिन बनायौं । हाम्रो लगत अनुसार १६ सय जना मालिकार्जुन गाउँपालिकाबासी दाजु भाइहरु श्रम रोजगारका  निम्ति भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका मध्ये १३ सय जना रोजगारी गुमाई घरमै वसेको अवस्थामा छ । त्यस्तै अध्ययन तथा अन्य काम लागि काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, रामेछाप, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरमा रहेका हाम्रो गाउँपालिकाबासी दाजु–भाइ, दिदिबहिनीहरुलाई पनि हामीले उद्धार गर्नु प¥यो । त्यस्तै उहाँहरुको लागि क्वारिन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने कार्य गाउँपालिकाका लागि ठूलो चुनौती थियो । गाउँपालिकाको स्रोत तथा प्रदेशिक अस्पातालको सहयोगमा पीसीआर किट व्यवस्थापन गरि चेक जाँच ग¥यौं । त्यस्तै लामो समय लकडाउन हुदा सीमा क्षेत्र जोलजीवी, लाली, बलुवाकोट दार्चुलाका पुल घाट बन्द हुँदा भारत सरकारको सेना, प्रहरी र अन्य सरकारी नोकरीबाट सेवा निवृत हुनुभएका यस गाउँपालिकाका २२० जना पेन्सन बुझ्ने पेन्सन होल्डरहरुका लागि स्थानीय प्रशासन जिल्ला प्रशासन दार्चुलासँग समन्वय गरी विभिन्न समयमा पुल घाट खोली पेन्सन बुझ्ने र पेन्सन नविकरण गराउने काम पनि ग¥यौं । जे होस कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न नदिन गाउँपालिकास्तरीय कोभिड–१९ व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण समिति, वडास्तरीय कोभिड–१९ कोरोना महामारी प्रतिकार्य समिति, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधीहरु, आम मालिकार्जुनबासी जन समुदायहरुको सहयोगका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन सबै पक्षको सहयोग हुँदा हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन ।

कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

यहाँको भूगोल र मौसमको आधारमा यस गाउँपालिकामा बैज्ञानिक कृषि खेती र व्यवसायिक पुशु पालनको प्रयाप्त सम्भावन रहेको छ । यसको आधारमा हामिले तीनै तहको भुगोल र मौसम अनरुपको व्यवसायिक कृषि खेती र पशुपालन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छांै । हिमाली क्षेत्रको रुपमा चित्रण गरिएको क्षेत्रमा चरिचरनको सम्भावना भएकोले त्यहाँ बाख्रा पालन गर्ने उद्यमि समूहहरुलाई बाख्रा पालनको क्षेत्रमा गोठ सुधार, बयर जातका बोका वितरण र अन्य अनुदान दिएका छौं । पहाडी क्षेत्रको रुपमा चित्रण गरिएको भूगोलमा फलफूल उत्पादनको सम्भावना रहेकोले त्यहाँ कृषक समूहहरुलाई फलफूल, तरकारी खेतीका लागि विऊ पोलीहाउस सिँचाइ लगायतका अनुदान सहयोग दिएका छौं भने महाकाली नदी किनारको तराईं क्षेत्र चित्रण गरिएको भुगोललाई तराईंको जस्तै उत्पादन हुने हुँदा धान पकेट क्षेत्र घोषणा गरी धान उत्पादन हुने विऊ, मल, सिँचाइ र अन्य उत्पादनलाई समेत लक्षित गरी अनुदान दिइरहेका छौं । त्यस्तै, यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ न्वालपानी, ३ मलबाब, वडा नम्बर ४ गोठ्युडी, वडा नम्बर ५ हरडा , वडा नम्बर ८ को कोटिला क्षेत्रलाई ओखर पकेट क्षेत्र घोषणा गरी गाउँपालिकाको तर्फबाट ७ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाको १० लाख र कृषकहरुको ३ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरी २० लाख रुपैयाँको साझेदारीमा टर्कीको ओखर खेती गर्ने गरि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढाएका छौं । 

मैले पहिला पनि भने मौसम र भौगोलिक बनौटको आधारमा मालिकार्जुन गाउँपालिकालाई तीन प्रकारको भुगोलको आधारमा वर्गिकरण गरिएको छ । वडा नम्बर २ सिसाली, सिराड, बजानी, न्वालपानी, वडा नम्बर ३ को मौता, सुङरखाली, मलबाब, वडा नम्बर ४ को ऐराछाना, सौल्या, गोठ्युडी, वडा नम्बर ८ को कोटिला, कोटबुङा क्षेत्र हिमाली क्षेत्र, वडा नम्बर १ को सुत्तने, रेवली, डुङरी वडा नम्बर २ को ठीङ  गाडखोला, सिराड, वडा नम्बर ३ को मड, भौतडी, बसेडी, वडा नम्बर ४ को औतालेक, रतोडा, चोल्थी, टाटिक, वडा नम्बर ५ को डडाकोट, लिमा, हारडा, मलतडी, वडा नम्बर ८ को पस्ती, थकतोली, गौल, चामी, चस्कोट, धमालेक लगायत क्षेत्रलाई पहाडी क्षेत्र र वडा नम्बर १ भर्ताेला, वडा नम्बर ७ को डिन्सी, ढक्या, जोलजिवी, वडा नम्बर ६ को उकू, सलेती, बाँकू र वडा नम्बर ५ को तोली मवाडी कमेडपानी लगायतको महाकाली नदी किनारको क्षेत्रलाई तराईं क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा के नीति अवलम्वन गर्नु भएको छ ? 

मालिकार्जुन गाउँपालिका भित्र विभिन्न जातजाति भाषा भाषीहरुको बसोबास रहेको छ । आ–आफ्ना जातजातिका फरक–फरक भौगोलिक लोक संस्कृति र परम्पराहरु छन् भने यो गाउँपालिका क्षेत्रमा महाराज मालिकार्जुनको राष्ट्रिय धाम लगायत अन्य थुप्रै देवी देवताका विभिन्न बिशिष्ठ मठ मन्दिरहरु, धार्मिकस्थलहरु र पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि यहाँ रहेका छन् । धार्मिक तीर्थस्थल, मठ–मन्दिरहरु, पौराणिक लोक संस्कृति र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिएमा गाउँपालिकाको समृद्धि र समुन्नति हुने सम्भावना छ । त्यसैले मालिकार्जुन गाउँपालिकाले लोक संस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्रलाई उच्च प्रथामिकता राखी पर्यटकीय पूर्वाधारको कार्य अगाडी वढाइएको छौं । 

राष्ट्रिय धाम मालिकार्जुन तीर्थस्थल पनि तपाईंको गाउँपालिकामा पर्दछ, यसको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले के रणनीति बनाएको छ ?

माहाराज मालिकार्जुन कै नामबाट यो गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ । शिवपुराणमा उल्लेख गरिएका भगवान शिवका १२ ज्योर्तिलिङ्गमध्ये दोस्रो ज्योर्तिलिङ्गको रुपमा रहेको श्री मालिकार्जुन तीर्थस्थललाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि देशभरिका सातवटा धामहरु मध्येकै एउटा धामको रुपमा घोषणा गरयो भने यसको सर्वाङ्गिण विकास एवम् पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि म यस गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलादेखि नै श्री मालिकार्जुन पर्यटन पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष भई काम गर्दै आएको हुँ । यस तीर्थस्थलको पर्यटकीय विकासका लागि हामीले विभिन्न चाड पर्वका समयमा यसको छायाङ्कन गरी विभिन्न टेलिभिजनहरुबाट यसको प्रचार प्रसार, बृतिचित्र प्रशाणका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत अतिथी आवास गृह, खानेपानी व्यवस्थापन, मन्दिर क्षेत्र घेर, पर्खाल निर्माण, बाटो निर्माण लगायतका कार्यहरु गर्दै आएका थियौं । जसका कारण अहिले यस तीर्थस्थलमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरुलाई निकै नै सेवा सुविधा पुगेको छ । हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि हामीले यो गाउँपालिकामा अवस्थित राष्ट्रिय धाम श्री मालिकार्जुन तीर्थस्थल र यस गाउँपालिका भित्र रहेका अन्य देवताका मठ मन्दिरहरु, धार्मिक स्थलहरु, पर्यटकीय स्थलहरु, यस गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न जातजातिको विशिष्ट मौलिक लोक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण सम्वद्र्धन र पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएमा गाउँपालिकाको समृद्धि र समुन्नति हुने भएकाले हामीले यस गाउँपालिकाका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाएका छौं । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय धाम मालिकार्जुन तीर्थस्थलको लागि हामीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि नै मालिकार्जुन मन्दिर मडदेखि मौतामौतीसम्म २ हजार ७०० मिटर पीसीसी बाटो निर्माण, मड मन्दिर देखि लटिनाथ मन्दिर, चौड सम्म १२०० मिटर पीसीसी बाटो निर्माण, मड तल्लागाउँ भण्डारी घर हुँदै मालिकार्जुन मन्दिर सम्मको पीसीसी बाटो क्रमागत रुपमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस्तै, मन्दिर परिसर भित्र बृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । बाहिरबाट आउने श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटकहरु राष्ट्रिय धामको दर्शन गरेर मात्रै फर्किनु नपरोस् भनेर हामीले हुनैनाथ मन्दिर औतालेक, वण्ड माणौ सलेती, पवित्र काली र गोरी नदीको संगमस्थल जोलजीवि, मानै तथा ठिङ भगवती मन्दिर, चाडी मन्दिर खुना, शिव मन्दिर पस्ती, गौरीआमा–रानीबास, तमैराज बल्लेक डाँडाकोट मन्दिरहरु, न्वालपानी, दमरौरा, वलशिखर, तमकोट, सुङरखाली, शौल्या, कोटबुङा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि लागि परेका छौं । प्रदेश संघ र हाम्रो श्रोतबाट हुन सक्ने विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरुको समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्रै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुने हुनाले त्यसतर्फ पनि सक्रिय रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि हामीले यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा विगत १४० वर्ष भन्दा पहिलादेखि मनाइँदै आएको ऐतिहासिक जोलजीवि मेलालाई २०७४ सालदेखि स्थानीय सरकारले सरकारी मेलाका रुपमा मनाउन सुरुवात गरिसकेका छौं । भारत र नेपाल सीमानामा पर्ने काली र गोरी नदीको संगमस्थल जोलजीवि मेला त्रिदेशीय मेलाको रुपमा भारतले आजभन्दा १४० वर्ष पहिलादेखि मनाउँदै आएको छ । जसबाट यस क्षेत्रको व्यापार प्रवद्र्धन हुनुका साथै धार्मिक साँस्कृतिक महत्व र दुई  देश बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएको यथार्थ हाम्रो अगाडि छ भने व्यापार व्यवसायबाट समेत समृद्धि भएको छ । त्यस्तै, विशिष्ट लोक संस्कृति र मौलिक परम्परालाई पनि बचाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य ठानी हामीले विभिन्न देव देवताका झोडो, फाग, ठाडो खेल, ढुस्कु, अठवाली, संजेवाली, भलौलो जस्ता हाम्रा अमूल्य निधिहरुलाई लिपीबद्ध गरिरहेका छौं ।

वर्षाका कारण मालिकार्जुन गाउँपालिकामा पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । धेरै घर परिवारहरु विस्तापित भएका छन् । यस विषयमा गाउँपालिकाले के–कसरी सम्बोन्धन गरेको छ ?

वास्तवमा यस पालिकामा बर्षा याममा बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।  २०७७ साउन ५ गतेका दिन परेको अविरल वर्षाका कारण वाढी–पहिरो आई ८ वटै वडाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । खास गरी वडा नम्बर –२ गाडखोला, वडा नम्बर–२ कैठीङ, सिराड, न्वालपानी भैसेखर्क, वडा नम्बर–४ का सनदेउ, गोठयुडी, वडा नम्बर–६ को सलेती, भोल्यानी र वडा नम्बर–८ सल्याडी, खोलिचोरा, शंकरपुर, अडाखान, गणेबाज क्षेत्रमा बढी क्षति भयो । अझ भन्नुपर्दा वडा नम्बर–८ को शंकरपुर अडाखान बजारक्षेत्र मै ८ नम्बर वडा कार्यालय माथिबाट आएको पहिरोबाट घर पुरिँदा सिलाई सेन्टर व्यवसाय गर्दै आइरहनुभएका दलित महिला लक्ष्मी ढोलीसहित निजका  २ जना छोरा–छोरी र २ जना निजकै सहोदर भाइहरु पहिरोमा पुरिए । तत्काल स्थानीयबासी र सुरक्षाकर्मीको  सहयोगमा लक्ष्मी ढोलीसहित निजका २ जना छोराछोरीहरुको सकुशल उद्धार गरियो भने २ जना भाइहरुलाई बचाउन सकिएन । घटना पश्चात घाइतेहरुलाई गाउँपालिकाको  पहलमा तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा पठाइयो भने मृतकको शव गाउँपालिकाकै पहलमा उनीहरुकै ठेगानामा अन्त्येष्टिका लागि पठाइयो । त्यस्तै, वडा नम्बर– २ गाडखोला, अम्पेड, ज्युनडामा २०७७ साउन ५ गतेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा ४ घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भए भने पुरै गाउँका १३÷१४ घरपरिवारहरु नै उच्च जोखिममा रही विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै, वडा नम्बर–८ को  खोलिचोरा, सल्याडी, गणेबाजमा पनि ९÷१० घरपरिवारहरु विस्तापित भएका छन् । तत्काल जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेडक्रस, गुडनेवर्स नेपाल, सीआरडीएस र अन्य सहयोगी संघ–संस्थाहरुसँग समन्वय गरी केही राहत उपलब्ध गरायौं । त्यस्तै, विस्तापित घरपरिवार, उच्च जोखिम र आंशिक क्षति र सबै क्षतिहरुको सम्वन्धमा स्वयम् अवलोकन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा गई गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिबाट क्षति यकिन गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत संघ र प्रदेश सरकारसमक्ष सुरक्षित स्थानमा स्थान्त्रण गरिदिन हुन, विस्थापितहरुलाई बसोबास कायम गरि दिनहुन र राहत तथा क्षतिपुर्तिका लागि अनुरोध गरेका छौं । हामीभन्दा माथिका २ वटै सरकारहरुले निर्णय गरि पठाइसके पश्चात हामी पनि गाउँपालिकाको स्रोत हेरी बाढी पहिरोबाट प्रभावित घरपरिवारहरुलाई मापदण्डअनुसार सहयोग गर्ने नै छौं ।

हाल धेरैजसो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पालिका बाहिर अर्थात् जिल्ला बाहिर रहेको सुनिन्छ, तपाईं आफ्नो पालिकामा के गर्नु हुन्छ ?

काम विशेषले त जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमहरु, प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रमहरु र संघीय सरकारको कामकाजका लागि बाहेक म प्रायजसो गाउँपालिकामा नै रहेको छु  भने गाउँबासीहरुसँग भेटघाट तथा सुख दुःखमा गाउँमा पनि पुगेकै छु ।

प्रदेश सरकारको पदाधिकारी सेवासुविधाअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्षले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने प्रावधान छ, तर तपाईंलाई सार्बजनिक सवारीसाधन र मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहेको देखिन्छ । किन गाडी प्रयोग गर्नु नभएको ?

यहाँले भने जस्तै गाउँपालिका अध्यक्षलाई एउटा गाडी प्रयोग गर्नपाउने प्रदेश सरकारको व्यवस्था छ । सोहीअनुसार हामीले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा एउटा गाडी खरिद गर्न  ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौं । कोभिड–१९ का कारण हाम्रो गाउँपालकिा पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेन । यो गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण केही वडाहरु मा निकै नै देखियो । त्यतिबेला हामीले एम्बुलेन्स, निजी गाडीहरुबाट संक्रमितहरुलाई आसोलेशनसम्म उपचार तथा परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल तथा जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने स्थिती आयो । अझ भन्नुपर्दा संक्रमितहरुका स्वाव संकलन गरी धनगढी, डडेलधुरा र बैतडी पठाउनुप¥यो । त्यतिबेला महसुस भयो कि आफूले गाडी प्रयोग गर्नु भन्दापनि जनताको आवश्यकता महसुस गरी तत्काल कार्यपालिकाको बैठकबाट २ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी एउटा महाकाली वेल्टको लागि उकु स्वाथ्यचौकी र एउटा गाउँपालिका सदरमुकाम वडा नम्बर–८ शंकरपुर स्वास्थ्यचौकीमा भए माथिल्लो भेगको जनताहरुले सुविधा पाउने हुँदा गाउँपालिकाको गाडी खरिद बजेटलाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि संशोधन गरीएम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । त्यसकारण मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधनबाट आवतजावत गरिरहेको छु ।

गाउँपालिकाले भोग्नु परेको समस्या र कठिनाई (चुनौतीहरु) के–के छन् ?

हामी निर्वाचित भएर आएको ३/४ वर्ष हुन लागिसक्यो । गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र हो । आजको मितिसम्म दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरु हामीले पाएका छैनौं । विषयगत शाखाहरुको त कुरै छोडौं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाकै कर्मचारी छैन । वडा सचिवहरु नहुँदा प्राविधिक सहायकहरुलाई जम्मेवारी दिएर वडा कार्यालयहरु चलाएका छौं । ४४ वटा विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक र ‘प्रास’ छैनन्, एकजना शिक्षकबाट शिक्षा शाखा चलाएका छौं । त्यस्तै, महिला तथा बालवालिका प्राविधिक शाखाहरुमा पनि दरवन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई त के भन्नु, उसको हाम्रो भन्दा झन समस्या छ । संघीय सरकारलाई जति भन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरि दिने कुनै चासो नदेखिए पछि त्यस्तै दुःखका साथ कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको छ । 

चुनावका बेला तपाईंले मतदातासमक्ष राखेका प्रतिवद्धाताहरु पुरा गर्न सक्नु भयो ?

मैले निर्वाचनका वेला जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धताका सम्वन्धमा भन्नु पर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानभन्दा बाहेक गाउँपालिकाको आफ्नो अन्य कुनै श्रोतसाधन छैन । दुवै सरकारहरुबाट गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने अनुदानलाई हामीले जनताको भावना, माग आवश्यकता र औचित्यको आधारमा न्यायिक र समावेशी एवम् सामानुपातिक ढङ्गबाट निनियोजन गरेका छौं । जसबाट आम मालिकार्जुनबासी जनसमुदायले स्थानीय सरकारबाट आफूले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा सुविधा पाएको महसुस गरेका छन् ।

यी सबै दाबी गरिरहँदा  सु–शासनको सवालमा गाउँपालिकाले के गरेको छ ? 

मैले अघि नै भने जुन स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन, लेखाको कर्मचारी छैन, विषयगत शाखाहरुको त कुरै नगरौं त्यहा के सु–शासनको कुरा गर्न सक्छौ र ?  हामीहरुले गाउँपालिकाबाट अगाडि वढाएका कार्यक्रमहरुप्रति आज जनसमुदायको धारणाको विषयमा हामीले गरेको काम कारबाहीहरुलाई अझ सुधार गर्नु पर्ने सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गरी सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले वडागत रुपमा र गाउँपालिकामा चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं । जसमा सु–शासनका औजारहरु– सहभागीता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता विषयहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाइ अगाडि बढ्नु र जनतालाई सचेत गर्नु हाम्रो प्रयास रहेको छ ।

अन्तमा गाउँबासी जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म आम मालिकार्जुनबासी आमा–वुबा, दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुसमक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले हजुरहरुसमक्ष प्रतिवद्धता गरेका सबै कुराहरु पूरा नभएका हुन सक्छन् । विश्व महामारीका रुपमा आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारणले हामीले विभिन्न विकासे बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनु पर्‍यो । यसबाट हाम्रा विकास निर्मााणका कार्यहरु ओझेलमा परेका छन् । अगामी दिनहरुमा यसको संक्रमण तथा प्रभाव कम भयो भने हाम्रा विकासे आवश्यकतालाई निरन्तरता दिने वचनवद्धताका साथ अगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

विकासका लागि निरंकुश आवश्यक

-ई. दिपेन्द्र कँडेल

नेपालका लागि निरंकुश भन्ने शब्द अपेचिलो हुनसक्छ । किनभने हामीले राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश भयो भनेर विरोध गर्यौं । निरंकुशताविरुद्ध लडेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्दै आएका छौं । तर २०४७ सालमा बनाएको संविधानलाई पनि धेरै टिक्न दिइएन् । त्यही संविधानविरुद्ध गतिविधि हुन थाले । २०६२/०६३ मा राजाको निरंकुशताको विरोध गर्ने भन्दै नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो भएकाले निरंकुशता भन्ने शब्द नकारात्मक बन्दै गयो । मलाई अहिले निरंकुशताको विषयमा कुरा गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । 

अर्को कुरा विश्वका कुनै पनि देशका शासकले १० देखि १५ वर्ष लगातार रुपमा काम गरेन भने त्यो देश अग्रगमनको दिशामा जान सक्दैन् । त्यसका धेरै उदाहरण छन् । विश्वमा ४५ बर्षसम्म शासन गर्ने शासक पनि छन् । हामी त्यो तहमा पनि नजाउँ । बढीमा १५ बर्षसम्म एउटा सरकारले एकलौटीरुपमा काम गर्न पायो भने त्यसले ठोस विकासलाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

उदाहरण के दिउँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा रानीपोखरीको शिलान्यास गर्नुभयो । उहाँले छोडेपछि त्यो कामलाई कत्ति पनि अघि बढाइएन् । किनभने त्यो केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यो काम सुरु गर्न ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएर आउनुपर्यो । यो खालको समस्या हरेक सरकारमा छ । हरेक पार्टीमा छ । हरेक नेताहरुमा छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको योजना वा कार्यक्रम हामी किन अघि बढाउने भन्ने मानसिकताले कसरी देश विकास हुन्छ ? हामी पछि पर्नुमा पनि यो प्रवृत्ति मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । 

कुनै पनि विकासका कामहरु सुरु गरेर टुँगोमा पुर्याउन निश्चित समय चाहिन्छ । छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने, यसले राम्रो काम गरेर पपुलर हुन्छ कि ? भनेर त्रसित हुने, राजनीति अस्थिर भइरहेको हो भने कुनै पनि सरकारले विकासको जग हाल्न सक्दैन् । त्यो भएकोले हामीलाई हाम्रो मुलुकको विकासका लागि निरंकुश, तर लोकतान्त्रिक सरकारको खाँचो छ । निरंकुश यस अर्थमा कि अहिलेको जस्तो भद्रगोल र फोहोरी राजनीतिलाई निशेष नै गर्नुपर्छ । तर, जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका कुराहरु भने हनन् हुनु भएन् । 

राजनीतिक अधिकार धेरै हुँदैमा जनता अधिकार सम्पन्न हुने हुन भन्ने ढंगले अहिले नेता र दलहरुले जुन पाठ पढाइरहेको छन् । त्यो सत्य होइन् । जनताका आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक समस्याहरु कहिल्यै समाधान नहुने, गरिव जनता गरिव नै हुने, उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार नआउने, हरेकले स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो आर्थिक उन्नती गर्न नपाउने तर राजनीतिक अधिकारको नाममा जे पनि गर्न पाइने, जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइने, सत्ताको लागि जोसँग पनि साँठगाँठ गर्ने हो भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन् । त्यो भएकाले मैले निरंकुश लोकतन्त्रको कुरा उठाएको हो । 

आर्थिक रुपमा हरेक जनता सम्पन्न हुने हो भने उनीहरुमा अहिले देखिएको आक्रोस, असन्तुष्टि धेरै हकसम्म कम भएर गइसक्थ्यो । तर, नेपालमा जनतालाई गरिवीमा राख्ने, तर राजनीतिक अधिकारका नाममा ठूलाठूला सपना देखाउने काम हाम्रा नेताहरुले गर्दै आउनुभयो । त्यो अब हुनुहुन्न । देश बनाउने कुरामा केपी ओली नै निरंकुश हुनुपर्छ भन्ने छैन्, हिजो बाबुराम भट्टराई पनि भएको भए हुन्थ्यो । मेरो मान्यता त के छ भने देश बनाउनुहुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै कार्यकारी अधिकार दिएर गद्दीमा राख्दा हुन्छ । तर, उहाँको स्पष्ट भिजन आउनुपर्छ । दल र नेताहरुले पनि देश बनाउने शर्तमा त्यो कुरालाई मान्दा केही फरक पर्दैन । तर, मलाई लाग्छ राजा पुनर्बहाली भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेगरेर हुँदैन् । जो आए पनि राजनीतिक बेथितिका विरुद्ध निरंकुश भइरहँदा जनताका अरु अधिकारहरु, हनन् हुनु हुँदैन् । जनतामा त्यो अनुभूति हुन दिनुहुँदैन् । 

मैले भनेको निरंकुश विकासका लागि हो । विकासका लागि राजनीतिकरुपमा केही कठोर नै भएर काम गर्नुपर्छ नेपालमा । नत्र, हामी अरु बीसौं, पचासौं बर्ष यत्तिकै हुन्थ्यो । सिंगापुर, मलेसिया आदि मुलुकहरुको हाम्रो नेताहरुले उदाहरण दिनुहुन्छ । ती मुलुकहरु कसरी सम्पन्न भए ? त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । कुर्सीका लागि सधैं लुछाचुँडी गर्ने हो भने त कसरी विकास हुन्छ ? मैले ‘डिक्टेटोरियल डेमोक्रासी’को कुरा गरिरहँदा चुनाब हुनुहुन्न, भोट हाल्ने अधिकार हुनुहुन्न भनेको होइन । आवधिक निर्वाचनबाटै नेता चयन गर्ने हो । 

केपी ओलीको पछिल्लो कदमलाई पनि मैले ‘डिक्टेटोरियल डेमोक्रासी’तर्फको कदमको रुपमा मैले लिएको छु । ओलीको कदमलाई आउँदो चुनावमा जनताले अनुमोदन गरे भने उहाँले नै निरन्तर काम गर्नुहुन्छ । एउटै व्यक्तिले लामो समय काम गर्न पायो भने केही विकास होला । यही बीचमा अर्को व्यक्ति, फेरि अर्को व्यक्ति आयो भने विकास त परको कुरा मुलुक आर्थिक रुपमा थप जर्रजर्र बन्दै जान्छ ।  

कर्जा दुरुपयोगमा कानूनी कारबाही

-राजाराम श्रेष्ठ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, विभिन्न सूचना तथा आदेश, निर्देशनहरू जारी गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुन आउँछ । कर्जा प्रवाहको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न र निजहरूबाट कुनै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्न राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनु पर्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर समय समयमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने गर्छ । 

कालो सूचीमा राख्ने कार्यले नियतवश बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भई कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम रहन्छ । ऋणीले तोकेको अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपूmले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्नुपर्छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा संगठित संस्थाले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली अनिवार्य रूपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, गराउन सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ मा व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको उपदफा (१) मा समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने, यसरी प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहवित्तीयकरणको पक्षधरसँग गरेको सम्झौता पत्रको शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेको बुझाएको अवस्था नभएपछि सम्झौता पत्रको शर्तअनुसार रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न, मान्न नसकिने भन्दै उत्प्रेषण मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । (नेकाप. २०६३, नि.नं. ७७८५) त्यस्तै कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि तिनीहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि भन्दै उत्प्रेषण मुद्दामा सोही अदालतबाट रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था छ । (नेकाप. २०६६, नि.नं. ८०४९) त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र सोको ब्याज तिर्नु सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य भएको स्पष्ट छ । यो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने ऋणीहरूको नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा कानूनले तोकिएको अन्य आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ ।

ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समय अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा वा सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलिलत कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा गरेको छ । कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रकम भाखा नाघेको ९० दिनभित्रमा चुक्ता नगरेमा त्यस्तो ऋणी कालो सूचीमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्छ । म्याद नाघेको ५ दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न आएमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७७ को अधीनमा रहेर आयमूलक काम गर्न कोषमार्फत कर्जा लिन सकिन्छ । यसरी कर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा, अन्य काममा कर्जाको उपयोग गरेमा, निर्धारित समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा कोषले त्यस्तो ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यस्तै कोषबाट कर्जा लिएका वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले पनि साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नबुझाएमा त्यस्तो संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्यलाई कालो सूचीमा राखी साँवा ब्याज असुल गर्न सक्छ ।

शिक्षित बेरोजगारी तथा विदेशबाट फर्केका युवा, दलित, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिन, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्नलाई पनि यस्तो अनुदान दिन सक्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारी युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्छ । त्यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्छ । यस्तो कर्जा तोकिएको अवधिभित्र उक्त कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा सूूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सम्बद्ध निकायमा सिफारिश गर्न सक्छ ।

ऋणीलाई सचेत गर्न कर्जा लगानीको हरेक कानूनमा कालो सूचीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसले ऋणीहरू अनुशासित हुन मद्दत मिल्छ । कालो सूचीमा परेपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा लिन र विदेश भ्रमणमा जान पाउँदैन । राज्यबाट पाउने सुविधासमेत कटौती हुन्छ । सरकारबाट पाउने कुनै पनि अनुदान रकमसमेत पाउन सक्दैन । कानूनले कसूर मानेको कार्य गरेबापत वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै आपराधिक दायित्व हो । मुलुकी अपराध संहिता जारी भएपछि कसूर गर्ने प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्ति (कम्पनी वा संस्था) पनि आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । यस किसिमको दायित्व वहन गराउँदा जरीवाना गर्ने, सेवा निलम्बन गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, दर्ता खारेज गर्ने गरेको पाइन्छ । कालो सूचीमा राख्ने कार्यले नियतवश बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त भई कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम रहन्छ । यसले निक्षेपको सुरक्षण हुन्छ भने कर्जा रकमको दुरुपयोग हुन पाउँदैन । यसबाट विशुद्ध बैंकिङ प्रणालीको विकास हुन्छ ।

संघीयतामा कृषिको आधुनिकीकरण

-डा. सञ्जिवकुमार ठाकुर

युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न हुनेछ । किनकि खाडीको कमाई देखिसकेका युवाहरू त्यो बेला मात्र रोकिनेछन् जब उसलाई राम्रो मासिक आम्दानी कृषिबाट हुने सुनिश्चितता गराउन सक्ने योजना सरकारले ल्याउन सक्छ । कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ ।

सन् १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६० प्रतिशत किसानको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगको लागि अपुग छ । विगत १० वर्षमा परनिर्भरता पाँच गुणाले बढेको । यसले हाम्रो लागि कृषि नै एउटा ठूलो अवसर देखाउँछ । जसमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा कृषि उद्योग, कृषि व्यापार, कृषि उत्पादन, यान्त्रीकरणलगायत थुप्रै कृषि कर्ममा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँहरू छन् । जसबाट स्वदेशमै जागिरको सुनौलो अवसर खडा गर्न सकिन्छ । नेपालमा संविधान जारी भएको छ वर्ष बितिसकेको र तीन तहको सरकार मध्ये कृषकको सबैभन्दा नजिक रहेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जसलाई संविधान को अनुसूची–८ मै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीयतहहरु मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ ।

सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ । कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्षको ३४.८० अर्बमा १९ प्रतिशतले बढी छ ।

कोठामा बसेर बनाएको योजना होइन किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, लगानी सुनिश्चित हुने, फाइदा हुने ग्यारेन्टीसहितको योजना चाहिएको छ । नत्र नारामा सीमित रहेका थुप्रै लोकप्रिय आयोजनाहरू सही कृषक सम्म पुग्न नसकी बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन । अहिले अनुदान बिचौलियाहरूको कमाई खाने भाँडो भएको छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदान ग्रहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागू गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकारको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो । बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुप¥यो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनको विकल्प रहँदैन किनकि कृषिमा करिब ६५ प्रतिशत जनता संलग्न छन् । 

त्यस्तै कृषि र पशु सेवाका कर्मचारी ७५३ स्थानीयतहको ६७४३ वडाकार्यलयसम्म नपुर्‍याई कृषकको खेत र गोठमा सेवा पुग्ने कुरा गर्नु दिवा स्वप्न हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको एक गाऊँ एक प्राविधिकको अवधारणालाई बृहतरूपमा अगाडि बढाई प्रत्येक वडामा कृषि र पशु सेवाको कर्मचारी राखी कम्तीमा व्यावसायिक फार्महरूमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । जुन अहिले पनि बाली जाने उमेरको गाईमध्ये २५.५४ प्रतिशत र भैंसी मध्ये ५.५५ जुन औसत मा १४.४४ प्रतिशत पशुलाई मात्र समेट्न सकेको छ । मासिक फार्म अनुगमन, रोग निदान तथा माटोजाँचकार्यक्रम, घरदैलोमा प्रविधि र प्राविधिक प्रस्तुति जस्ता कार्यक्रम गरी किसानहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण पैदा गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तै जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतमा पर्ने विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्र समेत नाम अनुसारको काम गर्न नसकेपछि धेरै बुद्धजीवी र कृषकहरूले यसको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन थालेका छन् । 

त्यसैले होला बागमती प्रदेशमा ती कार्यलयहरुलाई गाभ्ने योजना बनाउन लागेका छन् जुन प्रशासनिक खर्चको दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा राम्रो देखिए तापनि यो कागजी रूपमा मात्र ठिक भन्न सकिन्छ । व्यवहारिकमा सेवा विशिष्टीकरणको बेला सेवाखुमच्याउनु पक्कै राम्रो हुने छैन किनकि यो प्रयोग २०४९ सालमै लागू भई असफल भइसकेको छ । त्यसैले सेवा खुम्च्याउनु भन्दा छुट्टा छुट्टै कार्यालयकै रूपमा एकीकृत भवनबाट सञ्चालन गर्दा कृषकले बढी फाइदा लिन सक्छन् । सेवा विशिष्टीकरणका लागि स्थानीयतहहरुबाट सम्भव नहुने प्रयोगशाला स्तरीय सेवाहरू जस्तै माटो परीक्षण, बीउबिजन परीक्षण, रोगनिदान इत्यादि। यस्तै एनिमल एम्बुलेन्स, एग्रीलैबसहितको मोबाइल भ्यान प्रयोग गरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्ने, आवश्यकताको आधारमा कृषकको घरघोठमा तालिम दिन सकेमा कृषकमा उत्साह बढ्नेछ । विज्ञकेन्द्र–ज्ञान केन्द्रको आवश्यकताको पुष्टि हुनेछ ।

कृषकलाई परम्परागत तरिकाबाट आधुनिकतर्फ लैजान किसानलाई मात्र होइन प्राविधिकलाई समेत नयाँ नयाँ प्रविधिको तालिम तथा भ्रमण गराई सधैँ एउटै काम गर्दा गर्दै मोनोटोनस भई ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ जस्तो प्रवृत्तिबाट कर्मचारीलाई उनमुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ ।’

बहुउपयोगी कोदोको महत्व र नेपालमा यसको सम्भावना

-बबी बस्नेत

कोदो नेपालको चौथो मुख्य बाली हो । पहाडी क्षेत्रको मकै पछिको दोस्रो मुख्य बाली हो । यसलाई गरिबको खाना पनि भनिन्छ । किनकी यसको खेती कम मलिलो तथा सुख्खा जग्गामा पनि गर्न सकिन्छ र पहाडि भागमा कम खर्चमा खेती गर्न सकिन्छ । कोदोबाट ढिंडो, रोटी, सातु, लिटो, खोले, पुवा लगायत अन्य परिकार बनाएर खान सकिन्छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले त झन यो ज्यादै महत्वपूर्ण बाली हो । भाते बानीको संस्कृति हुर्केको हाम्रो गाउँ समाजमा कोदोलाई नेपालीहरुको भान्छामा पनि कम महत्व दिने गरेको पाइन्छ । तर, हालका दिनहरुमा यस सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि, कोदो भन्दा अरु खाद्यान्न महंगो तथा स्वास्थको दृष्टिकोणले कोदो लाभदायक भएकोले यसको महत्व तथा उपयोगिता दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । यो मधुमेह बिरमिको लागि पनि उपयुक्त अन्नबाली हो ।

पोषण तत्वको कुरा गर्ने हो भने यसमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाईमिन तथा रेशादार वस्तु पाइन्छ । कोदोमा चामल र मकैभन्दा ३५ गुणा अनि गहुँभन्दा ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । मैथिलीमा मडुवा, नेवारीमा डुसी, अंग्रेजीमा मिलेट भनिने कोदो प्रोटिन, भिटामिन, ऊर्जा तथा खनिजको प्रमुख स्रोत हो ।

यसलाई भविष्यको स्मार्ट खानासमेत भनिएको छ । सामान्य स्वस्थ व्यक्ति मात्र नभई बालबालीका, गर्भवती, मधुमेह, रक्तचापका बिरामीलाई समेत कोदो खानाले उल्लेख्य फाइदा पुग्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । केटाकेटी बुढाबुढी र सबैका लागि कोदोको रोटी र ढिंडो सजिल्लै पच्ने भएकोले यो स्वस्थ्यवर्धक पनि छ । धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेवार, गुरुङ, तामाङ लगायतका जनजातिहरुको पूजाआजा चाडपर्वमा यसको प्रयोग हुन अनिवार्य छ । 

कोदो तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म जुनसुकै जलवायुमा पाइन्छ । कोदोको सन्तुलित उपयोगले राम्ररी पोषित भएर स्वस्थ रहन सघाउँछ । पहिले नहुनेले कोदो खाने गरे पनि आजकल हुनेले खान थालेको अवस्था छ । नेपाली समाजमा कोदोको उपयोगलाई कुनै बेला गरिबीको प्रतिकसमेत मान्ने गरिएको थियो । स्थानीय रुपमा तयार गरिएका शुद्ध जाड तथा रक्सि धेरै नेपाली तथा विदेशीहरुले मिठो मानेर पिउने गर्छन् । बजारमा पाइने मदिरा भन्दा सस्तो र स्वादिलो हुने भएकाले पनि होला मानिसहरु कोदोको रक्सी भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्दछन् । कतिपयले त साथीभाइलाई कोसेलीको रुपमा लग्ने गरेको पनि पाइन्छ । 

आजभोली त काठमाडौंका तारे होटलदेखि राजमार्गका रेष्टुरा तथा रिसोर्ट र हिमाली क्षेत्रका होमस्टेमा दरिलो स्वागतको रुपमा कोदाको विभिन्न परिकार जाँड तथा रक्सीको प्रयोग हुन थालेको छ । यसबाट वियर पनि तयार हुन्छ । कोदोको नल पशुको लागि राम्रो घाँस पनि हो । यो हरियो तथा सुकाएको दुवै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘कु’ अन्न मान्ने परम्पराले गर्दा यसको गुण अपहेलित हुँदै आएको छ । नेपालीको खाने चलनमा मुख्य भात नै भएको र यसैमा अत्याधिक निर्भर रहने भएकाले नसर्ने रोगको वृद्धिमा समेत यसले सघाइरहेको छ । 

अफ्रिकातिर कोदोलाई सातुजस्तै फिटेर खाने चलन छ । हाम्रो मुलुकमा पनि यसरी कोदोको उपयोग गरिँदा यसले थप स्वास्थ्यसम्बन्धी फाइदा मिल्न सक्छ । बालबालीकाका लागि बनाइने लिटोमा कोदोको उपयोग गर्दा उनीहरूको विकासका लागि थप टेवा पुग्ने गर्छ । खासगरी गर्भवतीले क्याल्सियमको चक्की खानुको सट्टा दुईवटा कोदोका रोटी खाए पुग्छ । स्तनपान गराउनेहरूका लागि समेत यो दूध बढाउने आधार बन्छ । 

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मिलेट रिसर्च (आईआईएमआर्), हैदरावाद, भारतको तथ्य पत्रअनुसार कोदोबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । महामारीसम्बन्धी अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, कोदोको उपयोगले मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ, मधुमेहबाट जोगाउँछ, पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ, शरीरको शुद्घीकरण गर्छ र विषाक्तता हटाउँछ । 

भारतमा कोदोको पापड, भुजिया, स्पागेटी, नुडल्स आदि बनाउन थालिएको छ । कोदोमा अरू पिठो मिसाएर बिस्कुट, पाउरोटी, केक, शिशुका लागि खाद्य पदार्थजस्ता विभिन्न परिकार बनाउन थालिएको छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा पोलिफेनल्स, टयानिन, फाइटोस्टेरोल्स लगायतका फाइटोकेमिकल्स पाइन्छन् । यो एन्टिअक्सिडेन्टले समेत परिपूर्ण हुन्छ । मानिसलाई ज्ञात भएसम्म सबैभन्दा पुरानो खाद्य पदार्थमध्ये एक कोदो खाद्य र पोषण सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि सरकार र राज्यले खासै महत्व दिएको छैन ।

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मिलेट रिसर्च (आईआईएमआर्), हैदरावाद, भारतको तथ्यपत्रअनुसार कोदोबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । महामारीसम्बन्धी अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, कोदोको उपयोगले मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ, मधुमेहबाट जोगाउँछ, पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ, शरीरको शुद्घीकरण गर्छ र विषाक्तता हटाउँछ । श्वासप्रश्वासको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, ऊर्जास्तरमा वृद्घिसँगै मांशपेशी र नशासम्बन्धी प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।

म्याग्नेसियम अत्यधिक हुने भएकाले यसले विशेष रूपले रक्तचाप कम गर्न, एथेरोस्केलेरोसिसमा मुटुको स्ट्रोकको जोखिमलाई न्यून गर्न सघाउँछ ।  

यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक अल्सर र कोलोन क्यान्सरको सम्भावनामा समेत कमी आउँछ । यसमा भएको रेसाले कब्जियत, अत्यधिक ग्यासलाई दूर गर्छ । यो रेसाले गहुँ र मकैको आँटा सेवन गर्नेहरूको दाँजोमा इसोफेजियल क्यान्सर हुने सम्भावनामा समेत कमी ल्याउँछ । कोदोको नियमित उपयोगले क्यान्सरको जोखिमलाई समेत कम गर्न सक्छ । यो फेनोलिक एसिड, टयानिन र फाइलेट प्रशस्त भएको खाद्य पदार्थ हो ।

यसले केही प्रकारका क्यान्सर र मुटु रोगबाट समेत जोगाउँछ । कोदोमा उच्च मात्रामा पाइने रेशाले कोलेस्ट्रोल कम गर्नसमेत सघाउँछ । यसले एलडिएल कोलेस्ट्रोललाई कम गर्नुको साथै एचडीएल कोलेस्ट्रोलको प्रभावलाई बढाउँछ । मधुमेह हुनबाट जोगाउन कोदोको उपयोग अत्यन्त फाइदाजनक देखिएको छ । यसमा भएका फाइबर, म्याग्नेसियम, भिटामिन–ई, फेनोलिक यौगिक र टयानिनले मधुमेहको खतरालाई कम गर्छ । किनभने यिनले रगतमा ब्लड ग्लुकोज र इन्सुलिनको स्तरको एक्कासि वृद्घिलाई मन्द पार्छ । पाचनसम्बन्धी विकारमा समेत कोदो उपयोगी मानिएको छ । यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक अल्सर र कोलोन क्यान्सरको सम्भावनामा समेत कमी आउँछ । यसमा भएको रेसाले कब्जियत, अत्यधिक ग्यासलाई दूर गर्छ । यो रेसाले गहुँ र मकैको आटा सेवन गर्नेहरूको दाँजोमा इसोफेजियल क्यान्सर हुने सम्भावनामा समेत कमी ल्याउँछ । कोदोको नियमित उपयोगले क्यान्सरको जोखिमलाई समेत कम गर्न सक्छ । यो फेनोलिक एसिड, टयानिन र फाइलेट प्रशस्त भएको खाद्यपदार्थ हो ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. रहेको छ ।  उक्त क्षेत्र मध्य हिमाली क्षेत्र ५१,१८७ वर्ग कि.मी. (३५.०५), पहाडी क्षेत्र ६१,३४५ वर्ग कि.मी. (४२.०५) र तराई क्षेत्र ३४०१९ वर्ग कि मी (२३.०५) रहेको छ ।  भु(उपगको दृष्टिकोणले जम्मा खेती गरिएको क्षेत्रफल ३०९१००० हेक्टर र खेती नगरिएको खेती योग्ग जमिन १०३०००० हेक्टर रहेको छ । 

कुल जनसंख्याको कृषिमा संलग्न जनसंख्या ६५.६५ प्रतिशत रहेको छ । माथिको तथ्याङ्गलाई हेर्ने हो भने कृषिमा दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित भएको देखिए पनि खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर नै छ । आ.व. २०७४र७५ लाई हेर्ने हो भने २ लाख ६३ हजार ४ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिएको छ भने ३ लाख १३ हजार ९८ सय ७ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ जसको उत्पादकत्व १.१९ रहेको छ । 

कोदो खेती गर्दा धेरै जसो स्थानिय जातहरुको प्रयोग हुने भएकोले उन्नत जातहरुको तुलनामा उत्पादकत्व कम छ ।  नेपालको कुल जनसंख्या मध्य झण्डै आधा जनसंख्या पहाड तथा उच्च पहाडमा बस्छन् र तिनीहरुको मुख्य खाना पनि कोदो रहेको छ । कोदो परम्परागत रुपमा खेती गरिने पहाडको एक महत्वपूर्ण बाली हो । त्यस्तै २५ प्रतिशत घर परिवारले दैनिक रुपमा कोदोको खेती हुन्छ । उन्नत जात र उन्नत प्रविधिको प्रचार प्रसारमा बढावा दिन सके खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि ठूलो टेवा पुग्नेछ । एकातिर उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गरी चामल ढुवानी भइरहेको छ र जुन सहज र सुलभ रुपमा सबैले प्राप्त हुन कठिन भइरहेको छ । यो दिगो उपाय पनि होइन । तैपनि राज्यको दायित्व ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आपूर्ति गर्ने वा बाहिरवाट खाद्यान्न ढुवानी गरी आपूर्ति गर्न पर्‍यो ।

सम्भावना

कोदो एक सुख्खा सहन सक्ने बाली हो र नेपालमा आकाशे पानीको भरमा यसको खेती गरिन्छ । यसको खेती समुन्द्री सतहबाट २३०० मिटर उचाइसम्म खेती गर्न सकिन्छ ।  नेपाल पहाडी क्षेत्र बढी भएको देश हो। यहाँ धेरै फाँट तथा टारहरु छन् । यी क्षेत्र कोदो खेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन् । यी टारहरुमा राम्रोसँग कोदो खेती गर्न सकेमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । धान मकै जस्ता बालीहरु असिंचित क्षेत्रमा राम्रोसँग उत्पादन हुन नसक्ने भएकोले त्यस्ता क्षेत्रमा कोदो राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । यो कम लागतमा उत्पादन हुन सक्ने भएको हुँदा विपन्न कृषकको लागि यो बाली उपयुक्त छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो ज्यादै महत्वपूर्ण बाली हो ।

नेपालमा जनसंख्याका हिसाबले पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा ब्राहमण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, लामा, शेर्पा, राई, लिम्बु, तामाङ जातिहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । यहाँका मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रका मानिसको मुख्य खाना कोदो नै हो र यसले धेरै मानिसको प्राण भर्ने काम गरिरहेको छ । एकातिर उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गरी चामल ढुवानी भइरहेको छ र जुन सहज र सुलभ रुपमा सबैले प्राप्त हुन कठिन भएको छ । यो दिगो उपाय पनि होइन । तैपनि राज्यको दाइत्व त्यी क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आपूर्ति गर्ने वा बाहिरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरी आपूर्ति गर्नु पर्‍यो । 

त्यस्तै राजमार्ग वरिपरी रहेका विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुमा स्थानीय खानाको रुपमा कोदोको ढिंडोे रोटी अर्गानिक तरकारी लोकल कुखुराको मासु तथा कोदाको लोकल रक्सीले बसमा यात्रु तथा पर्यटकलाई स्वागत गर्न सकेमा उपभोक्ताहरु पनि सन्तुष्ट हुने र पर्यटन व्यापार पनि फस्टाउने हुँदा कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने तथा रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ । त्यसैले दीगो उपायका लागि पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने कोदो मकै जौ फापर आदिको उपयुक्त अनुसन्धान र विकासनै हो । यो मध्ये कोदो पनि एक महत्वपूर्ण बाली हो जसले यो समस्याको हल गर्न सक्छ । सानैदेखि भात मात्रै खाने परम्पराले आजभोली कोदोका परिकारहरु नरुचाउनु र रुढिवादी संस्कारको कारण कोदोलाई हेला गर्ने प्रचलन बढेको छ जुन एकदमै गलत हो ।

यसमा रहेका खाद्यतत्व र फाइदाजनक पक्षहरुको बारेमा जनचेतना वृद्धि गरी प्रचार प्रसार गर्न र खाने बानीको व्यवहारमा विविधिकरण गरी नयाँ पुस्ता सबै कोदाको परिकारतर्फ आकर्षित हुन सक्दछन् । जसले गर्दा स्थानीय बालीको पनि सदुपयोग र खाद्य असुरक्षा सम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । त्यस्तै राजमार्ग वरिपरी रहेका विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुमा स्थानीय खानाको रुपमा कोदोको ढिंडोे रोटी अर्गानिक तरकारी लोकल कुखुराको मासु तथा कोदाको लोकल रक्सीले बसमा यात्रु तथा पर्यटकलाई स्वागत गर्न सकेमा उपभोक्ताहरु पनि सन्तुष्ट हुने र पर्यटन व्यापार पनि फस्टाउने हुँदा कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने तथा रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ । 

सरकारको तर्फबाट पनि यसको उत्पादन वृद्धिका लागि कोदो प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै क्षेत्रफलका हिसाबले पकेट ब्लक सञ्चालन गर्न समिति बनाएर कृषकलाई सहुल्यत दरमा बीउ, मल कृषि सामग्री वितरण गर्न सके झनै राम्रो उत्पादन हुन सक्ने र कृषकको आयस्थितिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस शुभ कार्यमा कोदो बालीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्ने सबै सघंसस्था सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

वैज्ञानिक समाजवादमा जाने होडबाजी

-धनन्जय जोशी

सिद्धान्त जन्मन समय लाग्दैन, तर सिद्धान्तलाई बुझ्न र त्यसबाट आउने दीर्घकालीन उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र जनमानसमा लोकप्रियता गराउन समय लाग्छ । नेपालमा बेला बेलामा विभिन्न धरातलबाट बहस केन्द्रीकृत हुँदै फरक–फरक विचारकहरुबाट सिद्धान्त जन्मेका तमामा उदाहरण छन् । त्यस्तै बाहिरी विश्व जगतबाट जन्मेका सिद्धान्त पनि धेरै मात्रमा आयातित भएर र नेपालका विचारकहरुले संश्लेषण गरेर नेपालको भूगोलमा, नेपाली परिवेशमा लागू गर्न खोजेको पनि पाइन्छ । तर नेपालकै विचारकहरुले नेपालकै माटोमा हुर्केर नेपालकै परिवेशलाई चित्रण गरेर नेपालकै पेरिफेरि र परिवेसमा नेपाली जनतालाई र यो राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन जन्माएका सिद्धान्तहरुले आज स्थान नपाएर बाहिरी जगतबाट आएका सिद्धान्तहरुले स्थान पाउने क्रम बढेको छ । 

नेपालमा दक्षिण पंक्तिबाट विपी कोइरालाले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त समाजवाद र नेपालका बामपन्थी पङ्तीबाट मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद होस् या प्रचण्डले बाहिर विश्वबाट आयातित सिद्धान्तलाई नेपाली भूगोलमा नेपाली माटोमा र परिलेषण शमा संश्लेषण गरेर लागू गर्न खोजेको सिद्धान्त होस या अहिलेको विप्लव माओवादीले नेपालमा बाहिरबाट भित्रिएको र नेपालका नवउदायमान विचारक प्रचण्डले लादेको सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेर एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा जन्माएको सिद्धान्त जो आज नेपाली परिवेसमा वैज्ञानिक समाजवादको नारा लिएर लागू गर्न खोजिँदै छ ।

अब पहिलो कुरा हामी सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ कि यी सिद्धान्त मध्ये कुन विचारक र कस्को सिद्धान्तले नेपालमा कसरी परिवर्तन गर्न खोजेको थियो, विपीको सिद्धान्त पनि समाजवाद नै थियो । क्रमिक रुपमा समाजवाद उन्मुख हुनु नै थियो, त्यसका लागि नेपाली परिवेसमा जन्मेका साम्यवादी विचारकहरुको सहयोगले अलि छिटो र रप्तानमा जाने गरि समाजवादको बाटो समात्न उत्प्रेणा दियो । परिणामस्वरुप समाजवादमा जान नदिने एउटा बाधक बनेको पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्यो । बहुदलिय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गर्दै जनताको संविधान २०४७ लेखेर त्यहाँसम्म समाजवादको यात्रा सफल पारेर पुर्‍यायो । तर समाजवादमा पुग्न सकिएन, त्यसको पछि नेपाली भूगोल, नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिक परिवेस, नेपालको सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्था बाधक बन्यो । 

तर संघर्ष जारी रह्यो । त्यसपछि नेपाली परिवेसबाटै नेपालकै साम्यवादी विचारक नेता मदन भण्डारी आफैंले समाजवादको बाटोलाई अझै फराकिलो बनाउन आफैंले जनताको नौलो जनवादको सिद्धान्त जन्माएर समाजवादसम्म पुग्न खोजे, तर समयको खेल त्यो सिद्धान्त अधुरो भयो । पूरा नहुँदै भण्डारीका अनुयायी र पार्टी पँक्तिले स्पष्ट रुपमा त्यो सिद्धान्तलाई बुझ्न र नेपाली परिवेसमा लिन सकेन र समाजवादको यात्रा बहसमै सीमित रहयो । किन मेन नेतृत्व र जन्मदात नै नभएपछि बाँकी समाजवादको सुनौलो सपना सकार हुन पक्कै पनि बाधा अवरोध आउनु स्वभाविक हो ।

अब त्यस पछिको समाजवादको यात्रा बाहिरी विश्व जगतबाट आयातित र अरुबाट प्रतिपादित सिद्धान्त माओवादी सिद्धान्त जुन नेपालका विचारकहरुले क्रमभँग गर्दै र नयाँ तरिकाले संश्लेषण गरेर जनयुद्धको नाम दिएर नेपालको भूगोल र नेपाली परिवेशमा लागू गरे, तर यो सिद्धान्तले नेपालमा लामो संघर्ष र २० औं हजारको बलिदानीका बाबजुत समाजवादको यात्रामा एक किसिमको नयाँ चरणको शुरुवात गर्यो । नयाँ परिणामलाई संस्थागत गर्यो । नेपालमा युगन्तकारी परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवेसमा पुग्यो । समाजवादको बाटो अब धेरै स्पष्ट  भएर नजिक नजिक पुग्ने बेला यो माओवादी सिद्धान्तमा टिकेर नेपालमा समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेर नेतृत्व गरेको विचारले आत्मसर्पण गरेर समाजवादको यात्रालाई आधा बाटोमै विश्राम गराएको छ । 

भोगबिलासी भएर कुर्सीको मोहमा जनताका सबै सपना बज्रपात गरेर पुनः नेपाली समाजलाई पुरानै सामन्ती, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको फोहोरी राजनीतिको चंगुलमा डुबाएर फुटको परिवेसमा तितर बितर भएर समाजवादलाई निरन्तरता दिन सकेन ।

अब त्यसपछिको समाजवादको यात्रा सफल पार्ने आधार आफूसित भएको र त्यो खाका र भिजन दिन सक्छु भनेर नेपाली भूगोल नेपाली परिवेसमा बाहिरी आयातित सिद्धान्त र नेपालका बिसर्जनवादी विचारक प्रचण्डको कार्यशैलीको रुपरेखा क्रान्तिलाई नयाँ किसिमबाट परिमार्जन गरी नयाँ सिद्धान्तको नाम दिएर एकीकृत जनक्रान्तिको नामबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भनेर नेपाली भूगोल र परिवेसमा सुहाउँदो छ भनेर विप्लव माओवादीले वकालत गर्दै गर्दा अब समाजवादको बाटो एकीकृत जनक्रान्तिले पूरा गर्छ भनेर कसरी नेपाली जनताले ढुक्क हुने ? यी विचारका नेतृत्वकर्ताले फरक आस्था राखेकै भरमा, फरक विचारको बहस चलाएकै भरमा, एउटा परिवेसले समाजको बीचमा आएका सूचना चुहावट भएकै आधारमा प्रतिशोध साटेर निर्ममतापूर्वक ढंगबाट एउटा शिक्षा पेशामा लागेको व्यक्ति जसले यो समाज र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने नयाँ युवा नेतृत्वलाई सहि मार्गदर्शन गराउन उत्प्रेणा गर्छ भने त्यस्तो सम्मानित पेशामा लागेको एक जना शिक्षकको हत्या गरेर समाजवादको यात्रा सफल हुन्छ ? 

पञ्चायत कालमा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म देशमा रहेका सबै दलमाथि प्रतिबन्द थियो । तर संघर्ष गरियो निकास भयो संघर्षको दौडान कही कतै मानविय क्षति भएपनि यस्तो किसिमको निर्मतापूर्ण तरिकाले त्यो बेलाको सरकारले पनि हत्या गरेको थिएन । यहाँनेर पार्टी नेतृत्वदेखि पार्टी पंक्तिको यो ठूलो भुल भएको छ । यसमा पश्चताप र आत्मालोचनाले केही हदसम्म जनाताको विस्वास दिलाउन सकिन्छ । 

अहिले लगभग राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ । अब समाजवादमा जाने अन्तिम कडि भनेको अर्थ व्यवस्थाको छनौट हो । विश्व जगतले ४ वटा अर्थ व्यवस्थामा टिकेर विकास गरेको छ भने नेपालमा यी चारमध्ये कुन अर्थ व्यवस्था र अर्थ प्रणाली अंगाल्दा सुहाँउछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । राम्रो छिटो छरितो र दीर्घकालिन परिणाम दिन्छ त्यसलाई छनौट गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । अर्को भनेको संसदीय व्यवस्थाको विधिमा सुधार गरेर परिमार्जन गरेर विकल्प खोज्ने हो र निर्वाचन प्रणाली सुधारको हो । शून्य सहनसिलतामा भ्रष्टाचारको निरुपणका लागि कडा भन्दा कडा कानुनी आधार बनाउनु हो । यो भयो भने हामी अब यसै व्यवस्थामा टिकेर समाजवादमा पुग्छौ । 

कांग्रेस राजनीतिक संकट निवारणको औषधि

-उमेश सिंह खत्री

नेपालको राजनीतिमा फेरि एक पटक गम्भीर संकट देखा परेको छ । दुई तिहाईका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले संबिधानलाई नै तोड्मरोड गरेर,  संविधानमा नै नभएको ब्यबस्थाबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रकृतिको संकट जन्माएका मात्र हैन संबैधानिक निकायहरुलाई नै आफ्नो कब्जामा लिन खोजी रहेका छन् । संबैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रभाव तुल्याउन हर सम्भव प्रयासहरु जारी राखेका छन प्रधानमन्त्री ओलीले ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जना गरेको यो राजनीतिक संकटले सत्तारुढ नेकपा अहिले राजनीतिक हिसाबले बिभाजनको अबस्थामा पुगेको छ । बिभाजनको एउटा नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्को नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ ले गरेका छन । नेकपाका दुईवटै पक्ष राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन पुनः नेपाली कांग्रेसको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । उसो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक समय र काल खण्डको राजनीतिक क्रान्ति र राजनीतिक संकटको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले कुशलतापुर्बक सम्पन्न गरेको छ । यति मात्रै हैन नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको सबै राजनीतिक दलभन्दा जिम्मेवार र जेष्ठ पनि हो । जिम्मेवार र जेष्ठ राजनीतिक दलले जिम्मेवारी पुर्बक निर्बाह गर्नु पर्ने दायित्व कांग्रेसले कुसलता पुर्बक निर्बाह गरेको छ । यहि का‘ग्रेस २००७ सालको क्रान्तिका दौरान राजा र राणाको बिचमा रहेर पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत प्रजातान्त्रिक शासनको जग बसाल्न सफल भयो । २०१५ सालमा फक्रन लागेको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थालाई १७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले घाँटी निमोठ्दा समेत पुन ३६ सालमा तत्कालिन राजा बीरेन्द्रलाई घुडा टेकाउन सफल भयो । राजनीतिक हिसाबले जनमतसंग्रहमा प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता गर्न नसके पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको यात्राबाट कहिले पनि कांग्रेस बिमुख भएन ।,फलतः २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट देशमा बहुदलीय ब्यबस्था स्थापना गरेरै छोड्यो कांग्रेसले । बहुदलीय ब्यबस्थाको स्थापना पछि  कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको बिकास र समृद्धि देखेर आजका सत्ता र सरकार सन्चालन गरि रहेका र सरकार सन्चालन गर्न  नसकेर बाहिरिएकाहरु आत्तिन पुगे ।

फलतः २०५२ सालदेखि जनयुद्धका नाममा बाटो भत्काउन, पुल भत्काउन, बिद्यालयमा आगो लगाउन, स्वास्थ्यचौकीमा बम बिस्फोट गर्न, सन्चार र टेलीफोनहरु ध्वस्त गर्न लागे । मुलुक फेरि अर्को चरम राजनीतिक द्वन्द्वमा  फँस्न पुग्यो जुन कांग्रेस टका लागि अर्को चुनौती बनेर  आयो । माओवाद र क्रान्तिका नाममा मुलुक दस बर्ष हिंशाको चक्रब्युहमा फस्यो । राजा र माओवादीको नाममा मुलुकले १७ हजार मान्छेको ज्यान गुमायो ।यो कहालीलाग्दो जर्जर अवस्थालाई कांग्रेसले हेरि बस्न सकेन । का‘ग्रेस राजा र माओवादीको बन्दुकको बिचमा हाम फाल्यो र उसले शान्ति र सहमतिको हात फैलाउने कोशिस ग¥यो ।फलतः जङ्गलमा रहेको माओवादीसंग बृहत शान्ति सम्झौताका लागि ७ राजनीतिक दलको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै १२ बुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । मुलुक र मुकुकबासीलाई कांग्रेसले एउटा आशा र भरोशाको मार्ग देखायो । बिश्वासको दीयो जलायो । बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने अठोट बोकेकाहरुलाई जनताको मन र जनताको मत प्रति झुक्ने गरायो । करोडौं जनतालाई १९ दिने आन्दोलन मार्फत जन आन्दोलन  भाग दुईको हिस्सेदार बनायो र जन आन्दोलन सफल तुल्यायो । त्यसको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । बिस्तृंत शान्ति संझौता भयो, देश शान्तिको बाटोमा अग्रसर भयो ।

संविधान सभाको निर्बाचन हुने भयो । निर्बाचनमा कांग्रेस पराजित हुने स्पष्ट संकेत हुँदा हुँदै पनि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाब गराएर छोडे । संविधान सभाको गठन पछि सबैभन्दा ठुलो दल तत्कालीन माओवादी बन्यो । कांग्रेसले सत्ताभन्दा बढी प्राथमिकता शान्ति प्रक्रियालाई दियो । माओवादीले सत्ता र सरकार संचालनमा असफलता देखायो ।माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार संचालन गर्न नसकी नौ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए । मुलुक अस्तब्यस्त पार्ने खेलको सुरुवात हुँदै गर्दा कांग्रेसले फेरि सरकार निर्माणको पहलकदमी लियो । अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारको नेतृत्व माधबकुमार नेपालले गरे तर नेपालले पनि तत्कालिन एजेण्डा संविधान निर्माणको कामलाई ठोस ढंगले अगाडि बढाउन सकेनन् । अन्ततः दुई बर्ष नपुग्दै माधब नेपाल पनि सरकारबाट बाहिरीए । फेरि एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाल सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिएर गए । खनाल पनि सरकार संचालन र संविधान निर्माण कार्यमा असफल बन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर बाहिरीए । त्यस पछिको सरकारको नेतृत्व माओवादि बाटै विद्वान कहलिएका डा. बाबुराम भट्टराईले गरे । विद्वान प्रधानमन्त्री बाबुरामले त झन् संविधानसभा भङ्ग गरि मुलुकलाई अर्को  अन्धकारको दिशामा पुर्‍याएर छोडे । यहि बेलामा कांग्रेस फेरि सजक बन्यो र पुनः संविधान सभाको निर्बाचन गरि मुलुकलाई संविधान दिएर नै छोड्ने उद्घोषण गर्‍यो । 

देश पुनः संविधान सभाको निर्बाचनमा होमियो । जनताले कांग्रेस प्रति उच्च आशा र बिश्वास मतदान मार्फत जनाई मुलुकको सबभन्दा ठुलो राजनितिक दल बनाए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बने र जिम्मेवारी र अभिभाबकीय भुमिका निर्बाह गर्दै देसलाई दुई बर्षमा नै शान्ति र संविधान दिए । कांग्रेसले गरेको प्रतिबद्धता तोकिएको समयभन्दा पहिले नै पूरा ग¥यो । कांग्रेसले गरेको ऐतिहासिक अभिभारा देख्न नसक्ने कम्युनिस्टहरु  पुन  फेरि एक कित्तामा उभिए । माओबादी र एमालेबीचको समीकरणमा के पी ओली प्रधानमन्त्री बने तर ओली प्रधानमन्त्री बने पनि संविधान निर्माण गर्न तिर कति पनि लागेनन् बरु सत्ता लिप्सामा चुर्लुम्म डुबे । ओली र प्रचण्डबीच खट्पट सुरु भयो । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ढोका ढक ढकाउन पुगे । फेरी संविधान कार्यान्वयनको अविभारा पनि कांग्रेसको काधमा आउने निश्चित भै सकेपछि कांग्रेसले माओबादसंग  सहकार्यको हात फैलाउँदै संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा पूरा गर्ने अठोटका साथ कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि तीन तहको निर्बाचन सम्पन्न भयो । माओबादी एमालेले एक साथ मिलेर चुनाब लड्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो संभावित पराजयभन्दा संविधानको कार्यान्वयन र संविधानको बिजयलाई प्राथमिकता दियो । आफ्नो मुलुक र देश प्रतिको  अहम् जिम्मेवारी पूरा गर्दै  तीन तहको बिकास र समृद्धि गरेर देखाउन बाम गठबन्धन र एकतापछि बनेको नेकपालाई हासी खुसी सत्ता हस्तान्तरण गर्‍यो ।

यसरी हेर्दा दुई राजनीतिक दल एक साथ मिलेर चुनाब लडेर झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरि दुई पार्टी एकता समेत गरेर सत्ता संचालन गरि रहेको  अत्यन्तै सहज अवस्थामा एका एक दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मै नभएको ब्यबस्थाबाट जन निर्बाचित संसद विघटन गरि मुलुकलाई जुन अन्धकारमा पुर्‍याएका छन् यसको जिम्मेवारी केबल ओलीलाई मात्र बोकाउनेभन्दा पनि यसको जिम्मेवारी आधा आधा समय प्रधानमन्त्री खाने भनेर  पार्टी एकता र सरकार निर्माण गर्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको टाउकोमा पनि खन्याउनु जरुरी छ ।यस्तो जटिलताको खाडल मा देशलाई हाल्ने नेपालको मूख्य कम्युनिष्ट दलको गैर जिम्मेवार कार्यको जति भत्सर्ना गरे पनि कम नै हुन्छ । साथसाथै फेरि मुलुकलाई संकटको गहिरो खाल्डोबाट उकास्न  एक चोटी कांग्रेसले नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

कांग्रेसले इतिहासका हरेक राजनीतिक संकटको सहज ब्यबस्थापन गरेको  गर्बिलो इतिहासलाई स्मरण गरेर आजको यो गम्भीर राजनीतिक संकटबाट पनि मुलुकलाई पार लगाउने नै छ भन्ने कुरामा फेरि नेपाल र नेपाली जनता बिश्वस्त हुँदै कांग्रेसले निर्माण गर्ने राजनीतिको मार्गमा हिड्न र साथ सहयोग दिन सम्पुर्ण नेपालीको दायित्व बनेर आएको  छ ।हरेक राजनीतिक संकट निरुपण गर्ने औषधि कांग्रेस नै भन्ने कुरा घटनाक्रमले दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ ।          

(लेखक खत्री नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।)

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गर्ने चुनावमा संशय

-बाबुराजा चित्रकार

नेपालको इतिहासमा वीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । जसलाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी सत्तबाट हटाएर जेलमा राखे । निरंकुश शासनको ३० वर्षे कालरात्री सुरु गर्न महेन्द्रले दुई तिहाईको निर्वाचित सरकारमाथि कू गरेका थिए । २०१७ सालको पुस १ गतेको घटनाले नेपाली राजनीतिमा हुक्के, बैठके र चाटुकदारहरु हावी भए । जनताबाट निर्वाचित भएकाहरु जेल हालिए । ३० वर्ष निरंकुश निर्दलीय शासन चल्यो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिमा ठूलो बाधा आयो । नेपाली जनताले निरंकुश शासन ढाल्न ठुलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको शुभारम्भ भयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भयो । तर, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादले कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । काँग्रेसभित्र विवाद चर्काउन र प्रतिपक्षीलाई पनि गैरजिम्मेवार तरिकाले सरकारविरुद्ध उचाल्न अस्थिरतामा खेल्नेहरुले भूमिका खेले । यसका पाछाडि ग्राण्डडिजाइन थियो भन्ने त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावले उत्पन्न परिस्थितिले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको शुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी हिंसाको डढेलोले देशलाई नै प्रभावित पार्‍यो । निर्दोष नेपाली जनताको ज्यान गयो । माओवादी हिंसा देखाएर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन अवस्था बनाएर प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । जननिर्वाचित निकाय नै निरंकुश शासकहरुको मुख्य तारो बन्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश प्रत्यक्ष शासनको अन्त गर्न दशौं लाख नेपाली जनता चक्रपथमा निस्किनुपरेको थियो । जनआन्दोलनले देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु मात्र भएन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार तयार गर्‍यो । निरंकुश शासनको महत्वाकांक्षा राखेर जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने राजतन्त्र नै ढाल्यो ।

कोइरालाले जननिर्वाचित निकायको वैधानिकता र शक्ति बुझेका थिए । प्रतिनिधिसभा बिघटनका भुक्तभोगी थिएन उनी । त्यो घटना नै नेपालको राजनीतिलाई संकटमा पार्ने बिन्दु बन्न पुगेको थियो । यसलाई कोइरालाले मनन गरेका थिए । लोकतन्त्रको मुटु नै जननिर्वाचित निकाय हो भन्ने बुझेका उनले संसद पुनःस्थापनालाई अर्जुनदृष्टि बनाइरहे । देश अग्रगमनतर्फ बढ्नुपर्छ र मृत भइसकेको संसद ब्युँताएर केही हुँदैन भन्नेहरुले कोइरालाको आलोचना गरे । तर, उनी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनको नेतृत्व लिएर बढिरहे । अन्तमा जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना गर्‍यो । वैधानिक निकायमा टेकेर जनआन्दोलनले थप उपब्धिहरु हासिल गर्दै गयो । निरंकुश शासकहरुले जननिर्वाचित निकायमाथि प्रहार गर्ने गरेको विचारणीय छ । अर्कोतर्फ, त्यस्तै निकायलाई सशक्त बनाउन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ । देशलाई जननिर्वाचित निकाय विहिन बनाउने या त्यस्ता निकायमा रिक्तता बनाइराख्ने क्रियाकलाप कदापि गर्न हुँदैन ।

अहिले देशमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा अहं देखाउँदा देखाउँदै आफैंलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पुगेका छन् । उनको कदम असंवैधानिक छ भन्ने छर्लङ्ग छ । संविधानले चारवटा विकल्प पार गरेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएको छ । तर, ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार लाद्न खोजेर संसद बिघटनको सिफारिस गरे । यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिइन् । भण्डारी पनि प्रतिनिधिसभा बिघटनको मतियार बनेकी छिन् । यसरी देशमा लोकतन्त्र र संविधानको हत्या प्रयास भएको छ । जुन प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गरेर शासकीय पदमा पुर्‍याएको छ त्यसको हत्या गरेर ओलीले कलंकको कालो टीका लगाएका छन् ।

ओलीको संसद बिघटनको कदमले गणतन्त्रसहित प्राप्त उपलब्धिलाई जोखिममा पुर्‍याएको छ । यस्तो जोखिम यो १२ वर्षमा यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । उनका राजनीतिका पूर्व सहयात्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधी भनेका छन् । उनले व्यवस्था नै भत्काउने क्रियाकलाप गरेको उनीहरुको आरोप छ । ओलीलाई प्रचण्ड, नेपाल र खनालले सार्वजनिक रुपमै जालझेल र षड्यन्त्र गर्ने नेता भने । हुनपनि देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्नुपर्ने बेलामा ओली सत्ताको लागि जालझेलमा उत्रिइरहे । उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्तासंघर्ष चलिरह्यो । राजनीतिमा सत्ता संघर्ष सामान्य विषय हो तर कोरोना कहरका बेलामा यस्तो घटना विकास हुनुलाई कुनैपनि सामान्य नागरिकले स्वाभाविक मानेको छैन । जनताको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्ने सरकार सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो । यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा ल्याउने परिस्थितिलाई ऊर्जा दियो । सडकमा राजावादीहरु ओर्लिएको दृश्य देखियो । यसमा पनि जालझेल र षड्यन्त्र देखिएको छ । यी सबै घटना विकास भइरहँदा देशमा प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार भयो । यो देशलाई संकटमा पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र अन्र्तगत भयो । जसमा ओली प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन र विरोधीलाई ठेगान लगाउन ओलीले देशको विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई नै दाउमा राखे ।

ओलीले राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर देशलाई नै संकटमा पारेका छन् । अब यो संकटबाट जोगाउने दायित्व सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरमा आएको छ । हुन त ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न लगाएर लोकतन्त्र बचाउन खोजेको तर्क गरेका छन् । तर, उनले चुनाव गर्न सक्ने कुनैपनि आधार देखिँदैन । जस्ले जननिर्वाचित संसद भंग गरेर पूरा कार्यकाल रहन नदिने कदम चालेको छ र संसदीय प्रक्रियाको सामना नगरी षड्यन्त्रमा लागेको छ उसैबाट चुनाव हुने र भएपनि स्वतन्त्र, निष्पक्षी र धाँधलिरहित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । चुनाव गर्ने भन्दै नगर्ने र शासनसत्ता लम्ब्याउँदै जाने नियत ओलीमा देखिन्छ ।

यसबाट बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र जोगाउन त त्यागको खाँचो हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको मुख्य आधार जननिर्वाचित संसद हो । त्यसलाई जोगाउन सत्तालाई समेत दाउमा राखनुपर्ने हुनसक्छ न कि सत्ताका लागि संसदलाई बलीमा चढाउने लोकतन्त्रवादी हुनसक्छ । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा त्यसको सामना गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा रहेको संसद बिघटनको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्थे । तर, सत्ताभन्दा लोकतान्त्रिक संस्था प्रधान हो भन्ने सिद्धान्त बोकेका उनले त्यसो गरेनन् । आफूले त्याग गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गरे । त्यसको ठिक विपरित ओलीले सत्ताका लागि लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेका छन् ।

अहिले ओलीको कदमविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा र राजपा सडकमा ओर्लिएका छन् । जननिर्वाचित निकायको पुनःस्थापनालाई केन्द्रीय माग राखेर बढेका छन् । तर, राजावादीहरु ओलीको कदमको प्रशंशा गरिरहेका छन् । चुनाव घोषणा गरेको भन्दै ओलीको कदमको स्वागत गर्नेमा कमल थापा पनि छन् । ओलीले देश जोगाउने कदम चाले भन्दै संघीयताको विरोध गर्दै आएका नारायणमान विजुक्च्छेले अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट पनि ओलीको कदमले व्यवस्थाविरोधीलाई लाभ पुगेको छर्लङ्ग छ । यसलाई मनन गरेर नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । काँग्रेसभित्र चुनावको तयारीमा लाग्ने कि आन्दोलनमा उत्रने भन्ने बहस चलेको छ । ओलीले घोषणा गरेको चुनाव गर्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, असंवैधानिक तरिकाले संसद बिघटन गरेबाट लाभ हानीको जोखाना गर्ने बेला होइन । 

काँग्रेस जस्तो जिम्मेवार दल संविधानको रक्षा र यसको सही अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । क्षणिक लाभका लागि ओलीको कदमको लाभ खोज्नतर्फ लाग्न हुँदैन । यसले भोलि अर्को समस्या ल्याउने मार्ग खोल्न सक्छ । काँग्रेस कहीं हतै नअलमलिई संसद पुनःस्थापनाको मागमा केन्द्रित भएर आवश्यक परे आन्दोलनमा जान पछि पर्नु हुँदैन । यो कुनै व्यक्ति विशेषको पदमा रहने वा नरहने विषय होइन । यो त संविधान जोगाउने कि नजोगाउने विषय हो । कुनै शासक विशेषको प्रहारको केन्द्र संविधान बन्नुहुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनसक्छ । 

कुनैपनि बेला निरंकुशताले टाउको उठाउने ठाउँ रहनसक्छ । यो अवस्था आउन नदिन संविधानको रक्षा अनिवार्य छ । त्यसका लागि आन्दोलनमा गएर भएपनि संसद पुनःस्थापनालाई साकार बनाउनैपर्छ । विगतमा लोकतन्त्रको हरण हुँदा संसद पुनःस्थापनाबाटै वैधानिक रुपमा देशले लोकतन्त्रको ट्रयाक पक्रन सकेको थियो । अहिले पनि लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने जननिर्वाचित संसदलाई पुनः जिवित गरेर जानुपर्छ । अहिले यसको विकल्प खोजिनुहुन्न ।