चुनावले पैदा गरेको तरंग

-लेखराज रेग्मी

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम करिब–करिब आइसकेको छ । परिणामले देखाएअनुसार सात राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय दलका रुपमा रहनेछन् । यसपटकको निर्वाचनबाट यसअघिका मुख्य राजनीतिक दलसँगै नयाँ केही दलहरु पनि संसदमा बलियो शैलीमै उपस्थित हुनेछन् । मतपरिणाम हेर्दा, आगामी राजनीति थप सकसपूर्णं हुने देखिएको छ । परिणामले सरकार गठनकै विषय सकसपूर्णं हुन देखिएको छ । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने र एक/दुई दल मात्रै मिल्दैमा पनि सरकार गठन नहुने अवस्था देखिएको छ । जसले सरकार निर्माण सकसपूर्णं मात्रै होइन, निर्माण पछि पनि सञ्चालनमा सकस रहनेछ । 

यसपटकको निर्वाचनमा मूलतः दलहरुबीच भन्दा पनि गठबन्धनका बीचमा भएको थियो । गठबन्धनको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको कारण दलहरुको एजेण्डा र योजनाहरु के हुन्, ओझेलमा परेका छन् । मूलधारका दलहरुको शैलीकै कारण पनि नयाँ–नयाँ शक्तिहरु उदाउने अवस्था बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतको बलियो उपस्थिति पनि मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा आएको फेरबदलको परिणाम हो । जसको कारण एजेण्डाभन्दा पनि राजनीतिमा अन्य कुरा महत्वपूर्णं बनेका छन् ।  

अहिले युवा पुस्तामा सेलिब्रिटी बन्दै गरेका केही व्यक्तिहरुले चुनाव जितेका छन् । रेशम चौधरीको पार्टी आकारमा त होइन तर, लोकप्रीयताको हिसाबले, साथै चन्द्रकान्त राउतको पार्टी पनि चौसठ्ठीको चुनावकै झल्को आउनेगरी उदाए । यहाँ एउटा कुरा साझा देखिन्छ, विद्रोहका एजेण्डा बिना जाँचपरख समर्थन गर्ने एउटा टेन्डेन्सी विकास भैरहेको छ । यसले अमुल परिवर्तनवादीहरुलाई चुनौति पैदा गर्छ । अन्तरवस्तु बुझाउन जनतामा पुग्ने सवालमा गरिएको लापरवाही र सबै विद्रोहलाई अर्थात् सत्ता र सरकारको विरोधलाई सजातिय देख्ने बुझाई माक्र्सवादी कोणबाट गलत हुन्छ भन्ने बोधको कमी सरासर देखिएको छ । यसले नेपाली कम्युनिष्ट ‘क्रान्तिकारी’ धारा नेपालमा बामपन्थी भड्कावको सधैँ सन्निकट रहँदै आएको प्रमाणित गर्छ । यसलाई सच्याउन धेरै र गम्भीर मेहेनतको खाँचो महसुस भएको छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थी धारामा देखिएको दम्भ र मूलधारको दाबीलाई यो चुनावले उल्ल्याइदिएको छ र हावा बिपरित दिशामा बग्दै गरेको सुस्पष्ट सन्देश दिएको । यो निर्वाचनले कम्युनिष्ट कित्ताप्रति पनि ठूलो वितृष्णा पैदा भएको देखाएको छ । एजेण्डा एकातिर तर, व्यवहार अर्कोतिर देखाउने प्रवृत्तिलाई जनमतले विरोध दर्शाएको छ । 

कथित प्रजातान्त्रिक धारा अब यात फासिवादको चरित्र ग्रहण गर्दै आफुलाई केही दिन बाह्य सहयोगमा टिकाउन कोशिस गर्नुपर्नेछ या त पश्चगामी शक्तिहरुसँगको प्रतिगामी सहयात्रामा जानुपर्नेछ, अन्यथा अब औसत, लाचार, अहंकारी ढंगको अभ्यासबाट अस्तित्व खतरामा छ । यदि प्रजातान्त्रिक चरित्र र आन्दोलनको चिन्ता र सरोकार हुन्छ भने नयाँ नीति र योजना सहित पुनर्गठनको कोर्ष पक्रिनु अनिवार्य छ । 

देशभक्तिका नारा केवल बिकाउ विज्ञापनभन्दा केही नरहेको आजको स्थितिमा तथा आमुल परिवर्तनका नारा सजावटका सामग्रीमा फेरिँदै गरेको यो अवस्थामा देश जनता र परिवर्तनको पक्षमा उभिनेहरु आत्मविश्वास र जनविश्वास जित्न ठूलो चूनौतिपूर्णं राजनैतिक कोर्स स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । हाल त्यस्तो गाम्भीर्यको कमी देखिन्छ । सायद देशले एउटा भयानक अग्निपरिक्षाको बाटो लिनेछ । अबका दिन राजनीतिमा ख्यालठट्टाका दिन हुने छैनन् । यदि निर्वाचनको सन्देशलाई सही ढंगबाट समिक्षा गर्दै अगाडि नबढे आगामी राजनीति थप सकसपूर्णं हुनेछ ।   

संसदमा बहुमत पुर्‍याउन हामी नै निर्णायक हुन्छौँ : सीके राउत

काठमाडौं : नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारीपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको यही मंसिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १२ र समानुपातिकतर्फ सात राजनीतिक दलको संघीयय संसदमा प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ ।

नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि अङ्कको जोड घटाउ तथा सघन वार्ता र संवाद शुरु भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतमा मधेसका मुद्दा उठाएर भूमिगत राजनीति गर्दै आएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताका साथ सदनमा प्रवेश गर्दैछ ।

लाउड स्पिकर चुनाव चिह्नमार्फत प्रत्यक्षतर्फ एक सिट तथा समानुपातिकतर्फ तीन लाख ९४ हजार पाँच सय १६ मत ल्याई मधेसमा उदयमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिएको छ । मधेस आन्दोलनका अगुवाका रुपमा स्थापित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विस्थापित गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पहिलोपटक सदन प्रवेश गर्न लागेका हुन् । सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मनुभएका राउत पेशाले इञ्जिनीयर हुन् ।

अध्यक्ष राउतले आफूहरुले उठाएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र किसानका मुद्दालाई जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर निर्वाचनबाट अनुमोदन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “हामीले उठाएका मुद्दालाई विश्वास गरेर जनताबाट अनुमोदन भएकोछ, संसदमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि पनि हाम्रो सिट नै निर्णायक हुन्छ ।” निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दल र नेताबीच भइरहेको भेटवार्ता, सङ्ख्याको जोड घटाउलगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष राउतसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सिवी अधिकारीले लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंंश यस प्रकार छ :

निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, राम्रो नतिजा हासिल गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त तपाइँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना । अहिलेको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यसमा भाग लिन र जनमत हासिल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । जनमत हासिल गर्ने यो औपचारिक माध्यम हो । यसबाट हाम्रा एजेण्डा जनताबाट अनुमोदित छन् कि छैन भन्ने परीक्षण भएको छ । जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर खरोरुपमा उत्रेकामा खुसी लागेको छ ।

यहाँले राजनीति अघि बढाउँदाको अवस्था र अहिलेको परिवेश फेरिएको छ, यसलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

विगतमा जनमत छ वा छैन भनी मापन गर्ने आधार थिएन । हामी राजनीतिक मूलधारको प्रक्रियामा पनि सहभागी थिएनौँ । आमसभा र कार्यक्रम हुन्थ्यो तर जनसमर्थन कति छ भनेर औपचारिक मापन थिएन । त्यसबेला सरकारबाट विभिन्न बाधा अड्चन हाल्ने काम हुन्थ्यो । अहिले मूलधारमा आइसकेपछि खुला राजनीति गर्न पाएका छौँ । जनताका बीचमा जान र एजेण्डा लैजान पाएका छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित पनि भएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एजेण्डालाई लिएर निर्णय गर्ने ठाउँतिर अघि बढेका छौँ । त्यो ठाउँसम्म पुग्नेछौँ ।

अहिले राजनीतिक मूलधारमा आएपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ । त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ । राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ ।

पहिलोपटक आम निर्वाचनमा गइरहँदा यहाँले उठाएको एजेण्डालाई जनताले कसरी बुझेको पाउनुभयो, मतदाताको अपेक्षा के रह्यो ?

जनताले हाम्रा एजेण्डालाई सकारात्मकरुपमा लिएको पाएका छौँ किनकी यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, संघीययता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेण्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेण्डा मात्र थिए । यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन् । हामीले  सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ । यी मुद्दालाई अरुले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन् ।

जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँले अहिले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो निर्वाचनलाई सफल/असफल कसरी मापन गर्नुहुन्छ ?

विगतको तुलनामा शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरुले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ । जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु । त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ ।

जनताको अपेक्षा एकातिर छ, तपाइँहरुको भूमिका अर्कोतिर छ । कानून बनाउने, नीति बनाउने भूमिका हो, जनताको माग सिँचाइतर्फ देखिन्छ यसलाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?

आम बुझाइ त्यस्तै छ तर संसद् भनेको खाली ऐन कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन । मुलुकका यावत् समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भनी गहन छलफल र मन्थन गर्ने ठाउँ पनि संसद् नै हो भन्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई कसैले बिर्सन हुँदैन । संसद्मा पुगेर नै आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यहीँबाटै नीति योजना कार्यक्रम पारित हुने हो नि । उदाहरणका लागि भनौँ, अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसाले मलबिउ नपाएको अवस्था छ । त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षारता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो पनि हो ।

निर्वाचन परिणाम, मिलिजुली सरकार र उठेको अस्थिरताको आशङ्कालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? सरकार गठनमा यहाँको दलको भूमिका के रहन्छ ?

हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ । दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन । बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन । अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ । त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अह्म पाल्न दिँदैन । सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, सानाभन्दा साना दल र आवाजका मुद्दालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सहमति र सहकार्यको आवश्यकतालाई नै जनताले जोड दिएका छन् । मूल कुरा भनेको नियत हो, राजनीतिक दल र नेताका नियत सफा भएमा दीर्घकालीनरुपमा जान सकिन्छ । जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ । सरकार गठनका लागि संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ । प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर  सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न । हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन, त्यो भनेको ‘डेड्लक’को अवस्था हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छाँै । जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छाैं ।

अहिलेको अवस्थामा अरु राजनीतिक दललाई के भन्नुहुन्छ, मतदातालाई के सन्देश छ ?

अन्य राजनीतिक दललाई के भन्न चाहन्छु भने यसभन्दाअघि जे जति भए, जे जस्तो गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनताले निर्वाचनमार्फत अहिले परिवर्तन खोज्न दिएको सन्देश आत्मसात् गर्नुस् । अन्यथा गरिए राजनीतिक दलहरुप्रति विद्रोह र वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ । अहिले सच्चिने मौका छ । सबैले जनमतको कदर गरौँ । सेवा प्रवाह र जनताका माग मुद्दालाई केन्द्रित भएर अघि बढौँ । जनमतको कदर गर्दै उनीहरुको सेवामा समर्पित होऔँ ।  जनताले पनि दलहरुलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्छ ।

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि यहाँको पहिलो एजेण्डा के हुन्छ ?

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा विदेसिन बाध्य भएका छन् । रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ । साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिताहरु हुन् । तिनकै कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ ।

तपाइँहरु मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउनुभएको छ, यो अवस्थामा मधेसका अन्य शक्तिहरुसँगको सहकार्यको योजना के छ ?

सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन । कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ । मूल विषय भनेको हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक हुनुपर्‍यो । हामी केबल मन्त्री बन्न र सरकारमा जानैका लागि मात्रै आएका हैनौँ । जनताका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अब पनि जनतालाई गुमराहमा पार्नु हुँदैन, निकास दिन सक्नुपर्छ ।

चुनावी परिणाम र जनताको सन्देश

– रवीन्द्रनाथ पोखरेल

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरु यति शक्तिशाली र बिषादयुक्त ऐजेंरू जात हो जसले संसारका असल या महान् नेता र शासकलाई पनि त्यो जातलाई परास्त गर्नका निमित्त फेरि अर्को क्रान्ति गर्न आन्दोलन गर्न र गराउनका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य गराउँछ । देश रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरणमा देखिने विकृति र विसंगतिपूर्ण गतिविधिले यथार्थ भविष्यवाणी गर्न लगाउँछ । 

यसका दुईवटा उदाहरण मात्रै अहिले संकेत गर्न खोजिएको छ कि जब चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा पहिलोपटक चिनियाँ क्रान्ति सफल भयो तर, त्यो क्रान्ति सफल भएर पनि सोचे जस्तो र जुन लक्ष्यले गरिएको थियो, त्यो लक्ष्य अनुरूप चीनको समग्ररूपमा विकास हुन नसकेपछि माओलाई सन्तुष्टि मिल्न सकेन उल्टै उनमा वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो । उनलाई लाग्यो कि व्यर्थमा क्रान्ति गरिएछ । तर, उनी साहसिक र क्षमतावान व्यक्ति भएको हुँदा त्यही वितृष्णाले उनले त्यसको विकल्प र त्यस क्रान्तिलाई पूर्ण सफल पारेरै देखाउने आँट गरे । त्यही चिनियाँ क्रान्तिले उब्जाएको अर्को क्रान्ति हो “चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति ।” तर, यही कुरा नेपालमा जनयुद्ध मच्चाउने माओको चेलाहरु विशेषतः नेकपा (माओवादी) पार्टीका नेता तथा कमान्डरहरुलाई सायद थाहा नै नहोला । 

नेपालमा जब २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो र त्यसपछिको २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देश र जनतालाई खासै उनले सोचे जस्तो काम गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसकै केही नेता या अन्य पार्टीका नेता तथा उच्च वर्गका कारण परिवर्तन आउन नसक्ने देखेपछि उनले भनेका छन् कि “जब मुलकमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, सुकिला मुकिला र चिल्ला गाडी चढ्नेहरुको पार्टीभित्र हाबी हुनेछ र त्यतिबेला फेरि पार्टीका आम तथा असल र इमानदार कार्यकर्ताले तीनका विरुद्धमा एक पटक संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।” भनेको त्यतिबेलाको भनाइ २०४६ सालको जनआन्दोलनले पूनस्र्थापना गरेको प्रजातन्त्र पछिका दिनमा यी पुराना भनिएका र उक्त आन्दोलनमा होमिएका कुनै पनि राजनीतिक दलमा, ती दलका नेताहरु र शासन सत्तामा गएका कुनै पनि सरकार प्रमुखले देश र जनताको आर्थिक स्तरमा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचारको प्रथा झन् बढ्दै गयो । ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारीहरु मौलाउँदै गए । 

यस तथ्यलाई कुनै पनि कोणबाट हेर्दा, कसैले होइन भन्ने अवस्था छैन । तर, भन्न त यीमध्येकै प्रायः तीनैले भन्ने गर्छन् जो सोझा र निरीह जनताको आँखामा छारो हालेर पटक–पटक चुनाव लड्नु पर्ने स्वार्थी व्यक्ति तथा नेताहरुको एउटा जमातले सबै यस्ता नहोलान् विरलै र अपवादको रूपमा । त्यसैगरी भन्ने गर्छन् जसलाई पटक–पटक सत्ताको कुर्सीमा बसेर देशको ढुकुटी लुट्ने भ्रष्टाचारी शासक सबैले । भ्रष्टाचार गर्न हुन्न, गर्न दिन्न भन्ने र आफुँले नगरेका सरकार प्रमुखको आयु धेरै हुँदैन । ती सरकार प्रमुख भएर धेरै बाँचे भने बढीमा एक वर्ष नत्र छ महिना पनि टिक्न सक्दैनन् । उदाहरणका पात्र ती हुन् जो नेपाली कांग्रेस पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मनमोहन अधिकारी । जसलाई गिरिजाप्रसाद कोईराला र प्रतिगमनको नायक के पी शर्मा ओली जस्ता अहंकारका दुसासन जस्ताले अनेक षड्यन्त्र गरेर निमोठे । 

अर्को पञ्चायतको विकल्पमा उदाएको राप्रपा त त्यसैपनि तीनैका मतियार बन्नु स्वभाविकै हो । जसले २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले दुई तिहाइ मत ल्याएर निर्विरोधरूपमा प्रधानमन्त्री हुने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जस्ता महानायक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई त छिमेकी मुलुक र साम्राज्यवादी मुलुकको सहायता लिँदै या राजा र दरबारलाई उकासेर केही महिनामै ‘कु’ गर्न राजालाई दबाब दिएर निरंकुश पञ्चायतलाई ३० पर्ष टिकाए भने अहिले राप्रपामा तिनीहरू र तिनैका वंशले चलाएको छ । उ पनि किन पर्छ र अहिलेको यस्तो मौकाको फाइदा लिनका लागि । देश रूपान्तरणको नाममा युद्ध गरेर हजारौंको बलिदानी दिएर आएको माओवादी नेतृत्वमाथि समेत आज सुशासनका विषयमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । उसका हालका गतिविधि पनि सोही खालका छन् । अबपनि गतिविधि सच्चिने सम्भावना कम देखिन्छ ।  

यसपटकको चुनावले कम्तीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ कि दोस्रो पुस्ताको हातमा आउँछ कि भन्ने जनताले भरोसा गरेका थिए तर, नआउने लक्षण पक्कापक्की भयो भन्दा पनि हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेदवार तथा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं.६ बाट विजयी उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले भनिसकेकी “अहिलेको सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको विकल्प छैन ।” यसो भनेको समाचारमा सुनिँदा अचम्म लाग्यो । जसले हिजो महाधिवेशनका बेला शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा सभापतिमा लडेको व्यक्ति तथा नेताले त अब चुनाव जितेर आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबा गर्छकी भन्ने थियो । तर, बिडम्बना उनले देउवाकै पक्ष ओगटे । जसरी लामो समय नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा शशांक लागेको थिए तर, महाधिवेशनमा देउवालाई जिताउन लागे त्यसैगरि अर्का कोइरालाको भूमिका पनि त्यस्तै देखियो । यसले कांग्रेस पार्टी चरम व्यक्ति स्वार्थ र चरम यथास्थितिवादी सोंच रहेको प्रष्ट्याउँछ । यसले कांग्रेसभित्र जोडदार उठेको नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पनि तुहाएको छ । उता नेकपा (एमाले)मा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठ्न सकेको छैन । एमालेमा अझै नेतृत्वले विकल्प नदिएसम्म हस्तान्तरणको विषय उठ्ने छैन । 

माओवादी केन्द्रको त विषय नै बेग्लै छ । त्यहाँ पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठ्नु ठूलो कुरा मात्रै हुन्न पार्टी विघटनको कुरा समेत हुन जान्छ । माओवादीभित्र कसैले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउनै हिम्मत गर्दैनन् । जसको कारण पनि माओवादी क्रमशः अलोकप्रिय मात्रै होइन जनताबाट बहिष्करणमा समेत पर्दै गएको छ । समयअनुसार नीति र नेतृत्व परिवर्तन हुुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई माओवादीभित्र जबरजस्त दबाउँदै लगिएको छ । 

उल्लेखित घटनाले अब नेपाली जनतामा महत्वपूर्ण र ठूलो चुनौती आइलागेको देखिन्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलहरुभित्रको परिपार्टीलाई परिवर्तन गर्ने । राजनीतिक पार्टीहरुलाई शुद्धिकरण गर्ने । यदि जनताले त्यो कदम चाल्न नसके मुलुकको राजनीतिक कोर्ष थप सकसतिर गइरहनेछ । 

जसकारणले अब फेरि नेपाली जनताले अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । किनकि यस तितो यथार्थ र तथ्यलाई नेपालका पुराना राजनीतिक दल र दलका नेता या शासकले कहिल्यै बुझेनन् भने पार्टीभित्रका युवा शक्ति पनि उनै हैकमवाद र प्रतिगमनको छायाँमा पर्न जान्छन् । एक/दुई जना लागेर यो शक्तिलाई परास्त गर्नसक्ने अवस्था छैन । 

अहिले केही उग्रपन्थी तथा विखण्डनको नारा दिने शक्तिहरु पनि संसदमा थपिन आइपुगेका छन् । जसले राजनीति थप सकसपूर्णं हुने देखिएको छ । यो भनेको अर्थ तीनै ऐतिहासिक र ठूला भनिएका पार्टी र नेताहरुलाई कि सच्चिएर देखाउ कि त पन्छिएर जाउ भन्ने हो । होइन भने नयाँ पार्टी या नयाँ पुस्तालाई देश चलाउन र देश विकास र जनताको आर्थिक स्तर सुधार्नका लागि जिम्मा लगाई बाटो खुल्ला गरिदेउ भन्ने सन्देश हो । चुनावी परिणामको सन्देश, मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्चिएर जाउ भन्ने छ । सबैभन्दा पहिला नेतृत्व चयन र हस्तान्तरणको विधि लोकतान्त्रिक बनाउ र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी देऊ भन्ने छ । जनताको मनोविज्ञानअनुसार काम गर भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ । यदि दलहरु सच्चिन नसके व्यवस्था परिवर्तनको बाटोमा मुलुक जानेछ ।

ब्लग : प्रेमका कुरा !

–सरस्वती महरा

“पुरुषहरू अहिले पनि आइमाईहरूले परम्परागत काम गरिरहेको हेर्ने बानीमा छन् । तिनलाई बुद्धिमान÷बौद्धिक आइमाईहरूको संगत त चाहिएको हुन्छ तर, विवाह गर्नलाई होइन । एउटा शसक्त महिलाको साथको कदर गर्न उनीहरुलाई अहिले पनि आँउदैन ।”– अमृता प्रीतम, भारतीय बुद्धिजीवी एवम् चर्चित वरिष्ठ साहित्यकार ।

अमृता प्रितमले यस्तो कुरा किन भने होलान् ? शाहिर लुधियानीलाई गाली गर्न ? शाहिर पनि भारतीय पुरूष नै हुन् । अमृता प्रितम जस्तो प्रतिभाशाली, अत्यन्तै बौद्धिक सम्वेदनशील महिलाले सबै पुरूषहरूलाई एउटै डालोमा राखेर पकाउने जस्तो झुर कुरा किन गरे होलान् ? निश्चय पनि पुरूषभित्र पाइने एउटा जब्बर प्रवृत्ति, त्यसमा पनि जब्बररूपमा भलाद्मी, बुद्धिजीवी भनौदा भलामानुष पुरूषहरूमा पाइने ‘बनमानुष प्रवृत्तिलाई’ नै भनेका होलान् । यसोभन्दा तर, शाहिर पनि बुद्धिजीवी नै हुन् भन्ने कुरा पनि बिर्सेनन् होलान् । त्यसो भए शाहिरलाई किन गाली गरे होलान् ?

ईश्मत चुगताई ! तसलिमा नसरीनले समाजसित विद्रोह गर्ने केटीहरूलाई समाजले ‘नष्ट मे’ बिग्रिएकी केटी भन्ने उपाधि दिन्छ भने झैँ ईश्मतलाई पनि बिग्रिएकी आइमाई, अश्लिलताको कुरा गर्ने समाज भाड्ने आइमाई जस्ता आरोपहरु सधैँभरि आइलाग्यो । त्यसो र उनको कुरा नगरौं । 

नसरीनको कुरा आइसकेपछि भनौ पुरुषसितको प्रेम सम्बन्धमा नसरीनको विचार पनि त्यति हार्दिक भएन नै । महादेवीले सानै उमेरमा विवाह गरे । तिनै विवाह गरेको लोग्ने पुरूषलाई नै प्रेम पनि गरे तर, पछिबाट आफैंले प्रेम गरेको ती प्रेमी लोग्नेलाई आफ्नै खुशीले दुत्कारे । किन ?

यस्तै, संसारभरिको दुःखी आत्मा र गरिब असहाय मनहरूको दुःख पीडासित प्रेम गर्नसक्ने, जीवन साट्नसक्ने सहृदयी महाश्वेताको अग्नि गर्भ जस्तो मुटुको एककुनामा तर, तुपारो र हिमपातहरू भने सधैँजसो बर्सीनैरह्यो । किन होला ?

प्रेम गर्ने बौद्धिक, बुद्धिजीवी भनेका महिलाहरुको हाल यस्तो भएदेखि प्रेम गर्ने सामन्य महिलाहरुको जीवनको कुन गति होला ? कुन रूप अनि रङ होला ?

लेनिनले कतै एक ठाउँ आफ्नै कमरेडहरूलाई भनेका रहेछन्, “हाम्रा त्यस्ता कतिजना कमरेडहरू होलान्, कहिलेकाहीँ जसले बिहानै उठेर, एक कप चिया आफ्नो हातले बनाएर श्रीमतीलाई ओछ्यानमै पुर्‍याउँछन् । त्यस्ता कमरेडहरू शायद हातको औलामा गन्ती गर्न सकिने मात्रै होलान् ।” भन्नैपर्ने हुन्छ, स्वास्नीमान्छेलाई प्रेम गर्ने सवालमा कमरेडहरूको हाल पनि उस्तै बेहाल छ । यसो भनौ तेस्रो चौथो डाईमेन्सन जतैबाट हेरिए पनि हामी बाँचेको समाजमा प्रेमको हाल बेहाल र चौपट्टै छ भनौ ।

उसोभए जीवनलाई निस्सारतामा बुझ्ने, शून्यवादमा बुझ्ने पारिजातको सकम्बरी वेश त ? तथापि, जे जस्तो भएपनि तर, जीवन आशाले भरिएको छ । त्यसोभए जीवनसित निस्सारताको के साइनो ? शून्यवादसित के सरोकार ? त्यसलाई त पारिजातले लेखेको ‘मैले नजन्माएको छोरो’ कथा सुनाइदिए पुग्छ । भनौ काफ्का नित्सेको जीवनदर्शन भन्दा पारिजातको यथार्थवाद नै मौलिक र भरपर्दो छ ।

जीवनमा आशा र सपनाहरूको महत्व हुन्छ र भएजस्तै स्वास्नीमान्छेसित प्रेम गर्ने र सम्मान गर्ने कुराको पनि त्यतिकै महत्व हुन्छ र त्यो त्यतिकै स्वाभाविक कुरा पनि हुन्छ, भन्ने कुराहरू निश्चय पनि विशिष्ट र जटिल बुद्धिवाला जीवहरूले भन्दा औसत र सामान्य बुद्धिवालाहरूले नै धेरै स्पष्ट बुझ्ने कुरा व्यवहारबाट जगजाहेर नै छ । तथापि स्वास्नीमान्छेसित प्रेम गर्ने कुरा त्यति चानचुने कुरा भने होइन नै । स्वास्नीमान्छेलाई प्रेम गर्नु भनेको उसको जिँउदो जाग्दो अस्तित्वसित पनि प्रेम गर्नु हो अनि जिउँदो मान्छेको अस्तित्वसित प्रेम गर्ने कुरा गाह्रै कुरा पनि हो । भारतीय बुद्धिजीवी, कडोडौं लाखौं प्रेमिल हृदय एवम् बिन्दास युवा बिद्रोही मनहरूका लोकप्रिय शायर, शाहिरले अमृतासित प्रेम गरे तर, विवाह अर्कैसित गरे ।

उसोभए अमृताको आरोपलाई गलत साबित गर्ने के कुनै पुरूष मान्छे जन्मेनन् त ? जन्मे । मन्टो जन्मे । मन्टो जसले सबै स्वास्नी मान्छेकोहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गरे र स्वास्नी मान्छेलाई शायद उनले जस्तो अरू कसैले खोई प्रेम गरे कि गरेनन् भन्न सकिन्न । त्यसो र परूषसत्तात्मक पितृसत्तावादी समाजको अन्तर्विरोध र परिस्थितिहरूले मन्टो जस्ता पुरूषहरू पनि जन्मने रहेछन् । भलै ती एउटा हातको औंलामा गन्ती गर्न पनि नपुगोस् ।

सो बुद्धिजीवी भन्दैमा सबै विचारा पुरूषहरूलाई मात्र गाली गर्नु पनि अनुचितै होला । हाम्रै वरपर छरछिमेकमा पनि धेरै नहोलान् तर, देख्ने गरिन्छ, कतिपय पुरूषहरू घरपरिवार, आफन्त, प्रिय श्रीमतिप्रति प्रेम अनि समर्पण भावमा कतिविघ्न कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छन् भने ती कतिपय विचाराहरू प्रिय श्रीमतिहरूबाट पनि पीडित छन् भलै ती पनि औलाको गन्तिमा अटाउने नै किन नहुन् । बढीजसो ती आफ्ना प्रियसी र प्रिय श्रीमतिहरूका मध्यमवर्गीय अभिजातीय कुलीन अभिलाषाहरू, व्यक्तिवादी स्वप्न र महत्वकांक्षाहरूबाट पीडित छन् । त्यस्ता विचारा प्रेमी पुरूषहरू साचो प्रेम गर्ने हुँदा नै पीडित छन् । त्यसो र खास कुरा यो दुनियाँमा साचो प्रेम गर्ने प्रेमिल मनहरूनै पीडित हुँदारहेछन् । चाहे त्यो पुरूषको होस् या स्त्री । प्रेमिल मनहरूले नै आहत हुनुपर्ने रहेछ जहिले पनि । उसोभए के त ? प्रेमिल पीडित मनहरू सबैले सकम्बरी हुने त ? मन थिएन जोगी हुने गाउँदै हिँड्ने ?

जीवन रहुञ्जेल आशा हुन्छ, सपना हुन्छ र त्यो आशा र सपनाको बाटो हिडँदै जाँदा कतिबेला जीवनसितको प्रेममा परिन्छ । थाहै हुन्न । प्रेम यस्तै हुनेरहेछ ।
कुरूप यथार्थ र अप्ठ्यारोहरूको बीचमा पनि चुनौतिपुर्ण÷जोखिमपूर्ण जीवनसित प्रेम गर्नु गाह्रै हुन्छ । त्यसरी प्रेम गर्नु र जीवनको लागि संघर्ष गर्ने कुरा झन् गाह्रो होला । तर, साँचो प्रेमले जीवन संघर्षमा उर्जा दिने÷स्फूर्ति थप्ने जेनी माक्र्सको कुरा पनि साँचो होला । जेनीले माक्र्सलाई प्रेम गरिन् र शायद त्यसभन्दा बढी उत्पीडितहरूको पक्षमा प्रतिबद्ध, आजीवन संघर्ष गर्ने माक्र्सको प्रेमिल हृदय र विचारसित नै उनले प्रेम गरे । प्रेम शायद यही होला ।

महिला आन्दोलन र दलित महिलाको अवस्था

-मानबहादुर विश्वकर्मा

महिला आन्दोलन केवल महिला हक र अधिकारसँग मात्र जोडिएको छैन् । यो आन्दोलन मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्राप्तिसँग पनि सम्बन्धित छ । महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको आन्दोलन इतिहास सँगसँगै जोडिएको पाइन्छ । 

नेपालमा महिला हिँसासँग सम्बन्धित विभिन्न घटना दैनिकजसो समाचारका रूपमा आइरहेका हुन्छन् । बेचबिखनमा परेका, बलात्कृत भएका, बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएका र अन्तरजातीय विवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसा श्रृंखलाबद्ध रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, राजनीतिक—सामाजिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणबारे तीव्र बहस चलिरहेको छ । महिला आन्दोलनले नयाँ संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा महिला समावेशीकरण, महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विकास, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन अधिकार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारजस्ता विषयलाई महिला आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा हुने महिला हिंसाका घटनामा भने यो आन्दोलनले पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन ।

महिला आन्दोलनले बहुआयामिक लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता, पुरुषप्रधान समाज, रुढीवादी–विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध यसले लड्नुपर्ने छ भने आन्दोलनभित्रै पनि समाजका विविध समूहसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधको सही सम्बोधन र संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी बहिस्करणको अन्त्य हुनुपर्ने, विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका सवाललाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दा सशक्त ढंगले उठेको छ, स्वभाविक रूपमा महिला आन्दोलनभित्र पनि यो मुद्दा जबरजस्त उठ्दैछ र उठ्न जरूरी पनि छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जति महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ, त्यति नै आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पनि हल हुँदै जान्छन्, साथै जति जागरुकताका साथ महिला आन्दोलनभित्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिन्छ, आन्दोलनले त्यति नै धेरै गति लिन्छ ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिस्करणमा पारिएको समुदाय दलित हो । करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायभित्रका दलित महिला अझ बढी उत्पीडनमा पारिएका छन् । दलित समुदाय राजनीतिकरूपमा बहिस्करणमा पारिँदै आएको छ भने आर्थिकरूपमा उत्पादनका स्रोत–साधनबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । अझ बालीप्रथा, खलोप्रथा, हलिया, हरूवा, चरूवाजस्ता शोषणमूलक श्रमसम्बन्धका कारण थप उत्पीडनमा पारिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ ले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ तर, करिब ४१ प्रतिशत दलित अभैm पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिकरूपमा अमानवीय छुवाछूत–भेदभावसमेत भोग्न बाध्य बनाइएको दलित समुदाय कुनै एउटा निश्चित जाति भने होइन । सामाजिक राष्ट्रिय दलित आयोगले खस–पर्वते, मधेसी र नेवार जातिभित्रका विभिन्न २६ जातीय समूहलाई दलित समुदायभित्र समावेश गरेको छ । यसरी विविध जातीय समूहभित्रका दलित महिलाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् । 

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा दलित महिलाहरूले पनि ठूलो बलिदान गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा सेनाको गोलीबाट मारिएका रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएर र युद्धमोर्चाको नेतृत्व सम्हालेर दलित महिलाले राजनीतिक रूपान्तरणको लडाईंमा आफ्नो सक्रियता देखाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२÷६३ मा सेतु बिकले आफूलाई बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । यो आन्दोलनले विशेषगरी एकात्मक, केन्द्रिकृत, पुरुषप्रधान र सामन्ती समाजलाई जबर्जस्त रूपान्तरणको प्रक्रियामा लैजान सफल भयो । जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले हिन्दू सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गरिदियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दै राज्य संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय ग¥यो । यिनै राजनीतिक आन्दोलनको जगमा थोरै मात्रामा भए पनि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । महिला समावेशीकरण वा राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको कुरा यी आन्दोलनले जबरजस्त उठाएका थिए । तर, महिला समावेशीकरणअन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा थोरै प्रयत्न भएको पाइए पनि अन्यत्र यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, केन्द्रीय तहमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा यसको प्रष्ट झल्को देख्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, विभिन्न समुदाय वा क्षेत्रमा महिला हिंसाका रूपहरू फरक–फरक छन् । विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यता वा रुढीवादी मान्यताले अहिले पनि समाजमा सशक्त पकड जमाइरहेको छ । विभेदकारी परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता र यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेतर्फ राज्य, राजनीतिक दलको विशेष भूमिका रहन्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यले गर्ने प्रयत्नसँगै महिला आन्दोलनले पनि सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बेलाबेखत गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रमले महिला जागरणका क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर ती कार्यक्रमहरू निश्चित समयावधिका लागि मात्रै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

राजनीतिक दलहरूले त महिला जागरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा खासै अभियान चलाउने गरेको पाइँदैन । त्यसकारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा महिला जागरणका अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार पनि व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन् । त्यसैले दलित महिलाको कोणबाट हेर्दा छुवाछूत–भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकरूपमा समावेश गरिनुपर्छ । सांस्कृतिक रुढीवादविरुद्ध दलित महिलालाई जागरुक बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने तथा गैरदलित महिलामा रहेको विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अभियान चलाइनु जरूरी छ । महिला आन्दोलनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने यस्ता अभियानले दलित महिलाको मात्रै होइन, जातीय विभेद र भेदभावका कारण प्रताडित गैरदलित महिला, बालबालिका र सिंङ्गो समाजकै लोकतान्त्रीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दलित महिलालाई छुट्टै राखेर अबको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।

राज्यको पुनर्संरचनाको मर्म सबै खालको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य, सबै नागरिकको उन्नत जीवन र समृद्धि हो । तर, दलित महिलाको अधिकार स्थापित नगरी सही अर्थमा समाजको पुनर्संरचना हुनै सक्दैन । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा मुख्य गरी दलित महिलाका आधारभूत समस्या सम्बोधन गराउने दिशातिर नेपालको महिला आन्दोलनले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बहुआयामिक समस्याको जालोमा जेलिएको दलित महिलाको समस्याका विविध पाटोबारे महिला आन्दोलनभित्र पनि बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ । दलित महिलाका विशिष्ट प्रकृतिका समस्या समाधानका मुद्दालाई महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा राख्ने वा कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्दुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशातिर सिङ्गो महिला आन्दोलनको ध्यान जानुपर्छ ।

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेन्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्रको समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ । दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक र जातीय व्यवस्थाबाट निकै संघर्ष गरेर आएका दलित महिलालाई पनि आन्दोलनको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । आन्दोलनले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने भएका कारण दलित समुदायका महिलालाई विशेष व्यवस्था वा अवसरको सिर्जना गरेर महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा स्थापित गराउन महिला आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा राज्य, राजनीतिक दल र महिला आन्दोलनको भूमिका त्यति सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । यदाकदा दलित महिलामाथि अन्य समुदायका महिलाबाटै भएका हिंसाका सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले मौन साँध्ने गरेको गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् । महिलाबाटै दलित महिला पीडित हुनु दुःखद अवस्था हो भने महिला आन्दोलनले पीडितका न्यायका पक्षमा सक्रियता नदेखाउनु अर्को बिडम्बना हो । त्यसकारण महिला जागरण अभियानमा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी मूल्य–मान्यता अन्त्य गर्न वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि महिला आन्दोलनले पनि विशेष अभियान चलाउनु पर्छ ताकि दलित महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक आन्दोलनमा सहभागी हुने र नेतृत्व दिने अवस्था बनोस् । नेपालको महिला आन्दोलनले दलित महिलाका मुद्दालाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममा उदाहरणीय काम गर्न सके यसबाट दलित महिलाको अधिकार स्थापनाका लागि मात्रै नभई समग्र महिला आन्दोलनमा नै उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्नेछ ।

दलित महिलाले समेत ठूलो त्याग र योगदान गरेर मुलुकमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनसँगै नागरिक तथा राजनीतिकसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । समावेशीकरणको कतिपय अभ्यास विश्वमै नमूना मानिन्छ । विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन् । महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाली महिलाको आन्दोलन पढ्न पाउने अवसर, मतदान गर्न पाउने अधिकार जस्ता मागबाट शुरू भएको थियो । अहिले बराबरी प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेको छ । यद्यपि, अभ्यासमा भने केही समस्या छन् । राज्यको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक कानुनीरूपमा अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो समाज विविधरूपमा विभक्त छ । आममहिलाको कुरा गरिरहँदा सबैको अवस्था एकै प्रकृतिको छैन् । 

भौगोलिक रूपमा दुर्गममा बसोबास गरिरहेको, आर्थिक रूपमा विपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत अवसर नपाएको महिलाको अवस्था समेत विशेष अवसरको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर, बिडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन । महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् । महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन् । आर्थिक रूपमा अति गरीब र सम्पत्तिमा पहुँच नहुने समूहमा दलित महिला पर्दछन् । महिला सशक्तीकरण र समानताका लागि सिर्जना गरिने अवसरमा दलित महिला अन्य महिलाको तुलनामा न्यून लाभान्वित भएको पाइन्छ ।

दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अवसरहरूमा पनि दलित महिलाले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएका छैनन् । हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने कानूनले तोकेर बाध्यकारी नगरेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । त्यसैले खास समूह वा वर्गलाई लक्षित गरेर गरिने व्यवस्था वा कार्यक्रममा समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिला र यस्तै अन्य समूहलाई समेत नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

विभेद र असमानताको शुरूआत विभिन्न धरातलबाट भएको पाइन्छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाइराख्ने धेरै कारणमध्ये एउटा बलियो कारण गरिबी हो । आज दलित महिलासँग प्राविधिक शिक्षाको अभाव छ । रोजगारीमा अवसर होइन विभेद छ । स्वव्यवसायमा संलग्न हुन पुँजी र अनुभव छैन । स्थिर पुँजीको अभावले बैंकिङ कारोबारमा समेत समस्या छ । तर, राज्यले सञ्चालन गरिरहेको योजना र व्यवस्थाले आर्थिक सशक्तिकरण गर्न दलित महिलाको फरक यथार्थताको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन् । दलित महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा पूर्ण प्याकेजसहितको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

आजको विश्वसमाजमा व्यक्तिलाई सशक्त र बलियो बनाउने प्रमुख आधार नै शिक्षा हो । शिक्षा मानिसको जीविकासँग जोडिएको छ, मर्यादित जीवनसँग जोडिएको छ । तर, ती अभियानहरूले दलित समुदाय, र अझ दलित महिलाका लागि आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दलित महिला आर्थिक अभावमा, सामाजिक–लैंगिक तथा जातीय विभेदको उत्पीडन र विभेदमा बाँचिरहेका छन् । यो अवस्थामा केवल केही दिन वा महिनाको शैक्षिक अभियान चलाएर मात्र दलित महिलाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि नहुने निश्चित भइसकेको छ । दलित महिलाको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सहित अन्य सकारात्मक विभेद अपरिहार्य छ । 

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न हिजोको असमानता र विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । सीमित समूहको हिजोदेखि नै हुँदै आएको अधिक पहुँचको निरन्तरताले प्राप्त उपलब्धि दिगो र संस्थागत हुन सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि दलित महिला जस्ता समाजमा बहुविभेदमा पारिएका समुदायको स्रोत, शक्ति र सत्तामा पहुँच वृद्धि गर्न राज्यले विशेष योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा हामी पनि सँगसँगै हातेमालो गर्न चाहन्छौं र यो हाम्रो अधिकार पनि हो ।

(विश्वकर्मा दलित मानवअधिकार रक्षकसमेत हुन्, उनले दलित अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका छन् ।) 

जरूरी छ गाउँ फर्कौ अभियान

–लक्ष्मण पुरी

पञ्चायतकालमा विचार अभिव्यक्त गर्न नपाए पनि एकतामा बाँधिएका नेपाली गाउँहरु बहुदल प्राप्ति पछि दाज्यु भाइहरु दल बनाएर कुल फुटाउने, छिमेकीहरु धुरीमा दलका झण्डा गाडेर बोलचालै बन्द गर्नेसम्म हुँदै बिस्तारै जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा ठोक्किदै गणतन्त्रसम्म आएर विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने अवस्था बन्यो । अघि पछि नभए पनि संसदीय निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक अगुवाहरुले आपसमा पोल खोला खोल गरेर धेरथोर जनतालाई चेतनशील गराई रहेछन्, जसलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ । यद्यपी यहाँसम्म आउँदा युवाहरु गाउँ छाडेर विदेशिएकाले गाउँहरु क्रमशः रित्तिदै छन्, जसलाई कम गर्न या रोक्न आवश्यक छ । त्यसको लागि बिग्रेको प्रकृति र भत्किदै गरेको सामाजिक परिवेश दुबैलाई पुनः निर्माण र बदल्न जरुरी छ । 

प्रकृति पर्यावरण तर्फ नेपाली गाउँहरुमा पहिला बन जंगल संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, पानीका मुल सुरक्षा गर्ने र खाली जग्गामा बृहत उत्पादन योग्य फलफुल, जडीबुटी र दार हुने रुख रोप्ने योजना हुनुपर्छ । 

विद्यालयमा योग ध्यान र प्राकृतिक जीवनशैलीसहितको शिक्षा, कृषि शिक्षा तर्फ हरेक विद्यालयले बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीसहितका चोया काड्ने, डोको, नांग्लो, डोरी बाट्ने, झोला, स्वीटर बुन्नेदेखि गाउँकै कच्चापदार्थबाट बनाइने स–साना व्यवहारिक सीपसहितको शिक्षा दिने परम्परा थालिनुपर्छ । एउटा जेष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र बनाई जेष्ठहरुलाई आराम र मनोरञ्जनसहित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैमा जोडेर वा बेग्लै स–साना बच्चाहरुको दिउँसो हेरचाह गर्ने शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने, दिउँसो नानीहरु त्यहाँ राखेर काममा जाँदा बेलुका आफैले ल्याउदा सबैलाई सहज हुन्छ । 

आवश्यकता हेरी पशुपालन फर्महरु बनाउने, अन्न भकारीसहितको सहकारी भवनहरु निर्माण गर्ने, बढी भएको अन्न त्यहीँबाट अभाव भएका गाउँमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । 

खेती उत्पादनको लागि कृषि सहकारीमा सबै घर धुरीलाई समावेश गर्ने । माटो, सिँचाई सुबिधाअनुसारको खेतीका प्लटहरु छुट्ट्याउने, सेना, प्रहरी र युवा युवतीहरुको प्रकृति–मानव केन्द्रीत ‘ग्रीन पिस भोलेन्टियर उत्पादन टिम’ बनाउने र सो टिम पूर्णंतया कृषि उत्पादन गर्ने काममा लागोस् । स्कुल जानू अघि सक्ने विद्यार्थीले अनिवार्य एक डोको स्याउला भए पनि भकारोमा ल्याएर छोड्ने, श्रमप्रति आदरको गर्ने बानीको विकास गराउँदै जाने । आधुनिक कृषि औजारको उपयोगसहित बिना विषादी, बिना रसायानिक मल स्थानीय जतका बीउ बिजनको प्रयोग गरी प्रांगारिक खेती गर्ने परम्परा बसाउने । 

कुन घरमा परिवार संख्या कति, यसको आधारमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न फलफुल, तरकारी, दुग्ध जन्य पदार्थ वितरणको व्यवस्था सहकारीमार्फत गर्ने । ग्रामीण खुदो, कपास, कपडा, जुत्ता, जडीबुटी, जाम जेली, सुक्का तरकारी, फलफुल प्याकिङ उद्योग जस्ता सयौं दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने उद्योगहरुको विस्तार गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने । एउटा प्राकृतिक अस्पतालको व्यवस्था गर्ने । जहाँ उपचारसँगै आफ्नो डाक्टर आफै बनौं भन्ने व्यवहारिक शिक्षा दिने व्यवस्थासमेत गरिएको होस् । 

स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्व पार्टी केन्द्रीत नभएर जनकेन्द्रीत भएमा, आर्थिक समानता सोंचको पारदर्शी भएमा हाम्रो जस्तो इमान्दार सोझा नेपालीहरुको बाहुल्यता भएको ग्रामीण समाजमा सजिलै लागु गर्न गराउन सकिन्छ । देशभरिका गाउँहरुमा जमीन बाझै छ । जनशक्ति छैन । भएको पनि विभाजित छ । बिना भीजनको छ । खुल्ला छलफल गरी वस्तुगत योजना बनाउने हैसियत कसैमा देखिँदैन । जातीयता, क्षेत्रीयता, लैंगिकता, धार्मिकता, साम्प्रदायिकता, वर्गीयताभन्दा माथि उठेर संविधानको मुल मर्म समाजवाद उन्मुख दिशा समात्नु आवश्यक छ । सबैभित्रको मानवता रसाएर आपसी सद्भाव कायम राख्ने बेला आएको छ । 

अबको आवश्यकता “बसु धैव कुटुम्बकम” भावले मिलेर बस्ने, आपसी समन्वय सहकार्यसहित बाँच्नु र बचाउनु हो । तसर्थ, यहाँ यी र यस्तै गाउँहरुबाट लोकलदेखि ग्लोबलसम्म वैकल्पिक विकास मोडल प्रकृति–मानव हितैसी समाज व्यवस्था पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ । 

निर्वाचनले दिएको सन्देश

–विनबहादुर कुँवर

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउनेक्रम जारी छ । अहिलेसम्मको चुनावी परिणामले नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो दल हुने देखिन्छ । अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दा, माओवादी केन्द्र तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल चौथो बन्ने देखिएको छ । यही निर्वाचनबाट उदाएको स्वतन्त्र दलको यो उपस्थिति निकै आकर्षण लाग्दो छ । रास्वपासँगै यसअघिको संसदमा निकै हैसियत बिहिन देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यसपटक निकै बलियो गरी देखिएको छ । मधेशमा केही भिन्नै खालको राजनीतिक रूपमा देखिएको जनतम पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रिय दलको हैसियतमा उदाएको छ । 

यस पटकको आम निर्वाचनले निकै महत्वपूर्णं केही सन्देशहरु दिएको छ । निर्वाचनको परिणामले पहिलेका ठूला दलप्रति जनतामा निकै ठूलो वितृष्णा भएको देखाएको छ । पहिलो कुरा त यो निर्वाचनमा जनताको सहभागिता नै धेरै कम भयो । यस्ता निर्वाचनबाट देश र जनताले के पाउने र भोट दिन जाने ? भन्ने वितृष्णा नै जनतामा देखियो । हुन पनि यस्ता निर्वाचन यसभन्दा पहिले पनि भएका हुन् । खाली प्रत्येक पटक काला जाने गोरा आउने क्रम मात्रै भयो । काम केही नगर्ने खाली पद, प्रतिष्ठा कुर्सी र रकममा मात्र रमाउने नेतृत्व मात्रै चुनावबाट अनुमोदित भइरहे । जुन घटनाक्रमबाट दिक्क भएका जनताले यसपटक भोट नै बहिष्कार गरे । यदि केही नयाँ र स्वतन्त्र दलको चुनावमा बढ्दो सक्रियता नदेखिएको भए ५० प्रतिशत भोट पनि खस्ने सम्भावना थिएन । नो भोट, बहिष्कार अनि खारेजी र अभज्ञा आदिलाई पनि जनताले यो निर्वाचनबाट अनुमोदन गरेको पाइयो ।

निर्वाचनबाट नयाँ र स्वतन्त्रप्रति जनताको बढी रुची, पुराना दलप्रति जनताको अनआस्था भएको पनि स्पष्ट भयो । यसलाई एक प्रकारको परम्परागत शक्तिप्रतिको वितृष्णा मान्न सकिन्छ । यो राज्य व्यवस्था अनि यसअन्तर्गतका दल सबैप्रतिको जन वितृष्णाकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलले यो निर्वाचनमा बढी फाइदा उठाए । केही जनताले त साँच्चिकै यी स्वतन्त्रहरुले केही गर्लान् भन्ने नै छ । तर धेरै जनताले भने केही गर्लान् भन्नुभन्दा पनि पुराना दल र दल नेताहरुप्रतिको घृणा र आक्रोशलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलप्रति भोटमार्फत् अभिव्यक्ति पोखे । 

कुनै बेला नेपालमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा निकै ठूलो लहर थियो भने कुनै बेला पञ्च मण्डलेहरुको पक्षमा पनि त्यस्तै । कुनै बेला माले, एमाले र मसालेहरुको पक्षमा पनि लहर आएको थियो भने कुनै बेला माओवादीको । करिब दुई तिहाई बहुमत गत निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको नाममा एमाले–माओवादी केन्द्रले पाएकै हुन् । तर, आज माओवादी केन्द्र अनि समाजवादी केन्द्र दर्जन सिटमा मात्र खुम्चनु पर्ने स्थिति छ । त्यसैले स्वतन्त्रको लहर पनि क्षणिक नै हो । मुख्य त राज्य सत्ता र व्यवस्थाको कुरा हो । जस्तो डाई त्यस्तै माल । ढिलो चाँडो यी नयाँ स्वतन्त्र व्यक्ति र दल नेताहरु पनि त्यस्तै बन्ने छन् । जस्तो आज देउवा, प्रचण्ड, ओली, नेपाल–खनाल आदि बनेका छन् । 

यो चुनावको नतिजाले जे–जस्तो सन्देश दियो, यो एकदमै गम्भीर खालको छ । यसले मुलुकलाई भिन्नै दिशातिर लैजाने संकेत पनि गरेको छ । हिजोसम्म राजनीतिमा भ्रष्टीकरण, दलालीकरण र कमिशनतन्त्र हावी हँुदै आएको थियो भने अब देशको राजनीतिमा एनजीओकरण पनि देखिन थालेको छ । जसरी हिजो देशका विभिन्न संघ संस्था एनजीओ र आइएनजीओकरण भएका थिए । वर्षाको झरीमा च्याउ उम्रिए जस्तै गाउँ–गाउँ र बस्तीबस्तीमा यस्ता संस्थाहरु सक्रिय हुँदै आएका थिए । जातको नाममा, धर्मको नाममा र विकासको नाममा डलरको खेती गरिँदै आएको थियो । अब यो स्वतन्त्रको चुनावी लहरले पनि यस्तै नेपालको राजनीति एनजीओ र आइएनजीओकरण हुने खतरा पैदा भएको छ । विचार र सिद्धान्तलाई भन्दा सामान्य कुरा गरेर जनताको मन जित्दै सत्तामा जाने अनि मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने खतरा छ । संविधान जारी पछि मुलुकमा सिधा–सिधा देखिनेगरी बाह्य हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । छिमेकी देशमात्रै नभई पश्चिमा देशहरुको पनि बलियो उपस्थिति नेपालभित्र देखिन्छ । निकै विरोधका बाबजुत एमसीसी पास हुनु, एसपीपी अगाडि बढाउन खोज्नु, नागरिकता विधेयकलाई जबरजस्त पास गर्नु खोज्नु जस्ता घटनाले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रष्ट्याएको छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा खासगरी दलहरुबीच भन्दा पनि गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा देखियो । पाँच दलीय कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्ध र अर्काे एमाले–पञ्चे गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा बन्यो । यी दुई मध्ये ठूलो र बलियो चुनावी मोर्चा कांग्रेसी गठबन्धनकै भएको छ । तर, यसमा ठूलो धोका माओवादी केन्द्रलाई भएको छ । गठबन्धनको बलमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भइरहँदा सहयोगी पार्टीहरु उसका निम्ति मात्रै सहयोगी बने । अन्य दलका कार्यकर्ता तथा मतदाताले कांग्रेसलाई इमान्दारीताका साथ भोट हाले भने कांग्रेसबाट भने त्यस्तो देखिएन । जसको कारण गठबन्धनका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपालगायतलाई गठबन्धन घाँडो बन्यो । विगतमा ५० प्लस बनेको माओवादी केन्द्र अहिले आधा हाराहारीमा आयो । एकीकृत समाजवादीको पक्षमा पनि खास मत देखिएन । विगतको संसदमा बलियो देखिएको लोसपा पनि यसपटक निकै कमजोर बन्यो । उसको हैसियत नगन्य खालको देखिएको छ । 

त्यस्तै, बिजोक बाबुराम भट्टराई र मोहन विक्रम मसाललाई पनि भएको छ । प्यूठानमा एक्लै लड्दा पनि जित्ने राजमो यसपटकको चुनावमा हार्‍यो । बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी जित्न सफल भएपनि त्यो त्यति सहज रुपमा भएको थिएन । काठमाडौं उपत्यकामा कांग्रेस निकै बलियो गरी उदाउँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नगन्य अवस्थामा पुगे । कतिपयको सार्वजनिक टिप्पणी नै कांग्रेसबाट धोका भयो भन्ने पनि छ । धोकाको विषयलाई छाडौं तर, वास्तविक घटना जनताको वितृष्णा भने साँचो हो । त्यसमा पनि आफ्नो हैसियत नभई अर्काको बुई चढ्नु न्यायोचित थिएन । चुनावमा जाँदा काठमाडौंका जनताले नपत्पाउनु स्वाभाविक नै छ । 

अहिलेको गठबन्धन हेर्दा, गठबन्धन जोगाउने भन्दा पनि कसरी अन्तरघात गर्ने भन्ने शैलीमा देखियो । दलहरुभित्रै एक प्रकारको अन्तरघात र गठबन्धनभित्र अर्को प्रकारको अन्तरघात बन्यो । नतिजा आउँदै गर्दा सरकार निर्माण कसको नेतृत्वमा हुने र कुन पद कसले पाउने भन्ने हानाथाप भएको छ । यो हानाथाप सामान्य छैन । दाउपेचबाट अगाडि बढेको यो राजनीतिले मुलुकलाई कता लैजाला सोचनीय छ । कतिपयको टिप्पणी कतै यही निर्वाचन र यही संसद यही व्यवस्थाको अन्तिम त हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । जनताबाट मत पाएका राजनीतिक दलहरुले यसबारे सोंच्न आवश्यक छ । यदि यही शैलीमा गए उनीहरु मात्रै होइन व्यवस्थाकै विरुद्ध जनता उत्रन सक्छ ।  

ब्लग : म किन बोल्छु ?

– सावित्रा ढकाल

म महिला ! 
ग्रामिण महिला !
बिपन्न कृषक परिवारमा जन्मिएको छोरी !
आमा बाको बुढेसकालमा जन्मिएको छोरी !

मेरो बाल्यकाल त्यति सुखद रहेन, आठ बर्षको उमेरदेखि नै मैले ज्याला पर्मको लागि मेलापातको काम शुरु गरेको हुँ । मैले कापी कलम, ड्रेस, विद्यालयको फी जुटाउनको लागि दरौंदीको बालुवा बोकेको छु; एक मोहोरप्रति पाथीको दरले । घाँस दाउरा गर्दा गाउँमा मैले नचाहारेको कुनै भीर, पाखा, खेत अनि खोल्सा छैनन् । आठ कक्षा पढ्दासम्म म खाली खुट्टा नै हिँडेको हुँ । आठ कक्षामा हुँदा बिरेन्द्रशिल्ड जानको लागि पहिलो पटक चप्पल लगाएका हुन् मेरा गोडाले । समग्रमा अभावै अभावमा हुर्किएको बाल्यकाल हो मेरो ।

मसँग महिनावारी हुँदा रगत लुकाउन नसकेको कारण हरेक महिना एक दुई दिन विद्यालय छाडेको तितो कथा छ । मेरो लवाई र लुकलाई लिएर साथीहरुको बोलीको शिकार बनेको व्यथा छ । कक्षा कोठामा कसैको कपी कलम हराउँदा शंकाको घेरामा परेको नमीठो पीडा छ । म ब्राम्हण परिवारको छोरी । यो मेरो प्रिभिलेज्ड । 

यो प्रिभिलेज्डको कारण मैले समाजका अझ बिकराल समस्यालाई अनुभव गर्न सकिन, अझ भनौं आन्तरिकिकरण गर्न सकिन । म स्थानीय समूह समितिमा महिला र दलितलाई सहभागी हुनबाट रोक्नका लागि बनाइएका ब्राह्मण पुरुषवादी रणनीतिको साक्षी बनेको छु । तर मेरो प्रिभिलेज्डको कारण यो सामाजिक अन्याय थियो भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो । 

म पहाडी समुदायको महिला । मेरो राष्ट्रियता कहिल्यै प्रश्नको घेरामा परेन । म वंशजको नागरिकता धारक नेपाली नागरिक । मैले नागरिकता बिहीन हुँदाको र अंगिकृत नागरीकता लिनु पर्दाको पीडा महसुस नै गरिन । मेरा प्रिभिलेज्डका अरु पनि आयाम छन्, जसले मलाई धेरै सामाजिक सवाल÷मुद्दा बुज्नबाट रोक्यो ! अहिले बिस्तारै बुज्दै छु ।

एसएलसी पास गरेपछि म गाउँ छोडेर शहर पसेँ । अभावमा हुर्किएकी एउटा गाउँले बालिका शहर पसेपछिका सबै संघर्ष लेख्ने हो भने त महाकाव्य नै बन्ला । अपमान, दुव्र्यवहार तिरस्कारको पहाड एउटी कलिली केटीले कसरी थेगी त्यसको कुनै हिसाब किताब नै छैन । त्यसैले म आफुलाई योद्धा नै मान्छु । बिना हतियारको योद्धा ।

आफन्तहरुकोमा कहिले काहीँ जाँदा पनि हत्य देखाउन आएको ? नसके पढ्न छोडीदिनु नि ! छोरीले पढेरै पनि के लछारपाटो लाउने हो र ? यो उमेरको केटी घर छोडेर बाहिर बस्दा के–के देख्नु सुन्नु पर्ने हो ? भन्ने जस्ता तिरस्कृत वचनवाणले अहिले पनि कानमा रगत आउने गरी घोँच्छ । 

आई एस्सी सकेपछि मैले गाउँ फर्किएर शिक्षण गर्न शुरु गरेँ, त्यो मेरो जीवनको टर्निङ्ग पोईन्ट नै बन्यो । त्यसपछि भने मैले त्यति ठूलो अभाव झेल्नु परेन । आज समाज फेरिएको छ भनिन्छ, तर दलित, महिला, सिमान्तकृतहरुको भोगाईमा तात्विक भिन्नता छैन । 

मेरो आफ्नो कथासँग मिल्दो भएर होला मलाई रामजी रामले कलेजमा फी तिर्न नसकेर परिक्षा दिन नपाएको घटनाले पोल्छ । चरम अभावमा बाँचेका बालबालिकाको वास्तविकताले मुटु घोच्छ । हिंसा र दुव्र्यवहार परेका छोरी किशोरीहरुलाई दोषी देख्ने समाजका ठेकेदारहरुसँग रोष छ ।  आज कति आफन्त, नजिककाहरु मलाई घमण्डी देख्छन् । तर, यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन; यसले हिंसा, असमानता, तिरस्कार, बहिस्करणका बिरुद्ध बोल्ने मेरो आवाजलाई रोक्दैन । किन कि उनीहरुले जुन कुरालाई घमण्ड मानेका छन् नि, त्यो मैले वर्षौं संघर्ष गरेर आर्जन गरेको स्वाभिमान हो । त्यसैले म बोल्छु ।

नीति र नेतृत्वको अभाव

–लोकनारायण सुबेदी

हामी इतिहासको अत्यन्तै असाधारण मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । एकातिर पुरानो राजनीतिक सत्ताको उपरी ढाँचामा सीमित परिवर्तन आए पछि बनेको अन्तरविरोधपूर्ण संविधान पछिको दोश्रो निर्वाचनबाट यति बेला मुलुक घिस्रिदैन छ भने अर्कोतिर यो निर्वाचनले पनि निकास दिन नसक्ने र व्यापक अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको माहोल व्याप्त बन्दै जाने खतरा सम्मूख छ । यस प्रकारको अस्थिर परिवेशबाट मुलुकलाई सही दिशामा सन्तुलिन किसिमले डोर्‍याउँदै र परिवर्तित जनअपेक्षाको परिपूर्ति गर्दै जानसक्ने नेतृत्वको अत्यन्तै अभाव देशमा विद्यमान छ । त्यस्तो जनतामा आधारित र समर्पित, सन्तुलित र संकल्पबद्ध नेतृत्वको निर्माण गर्न अझै हुन सकेको छैन, जसले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिक अखण्डता, नागरिक स्वतन्त्रता र जनतान्त्रिक अधिकार तथा जन जीविकालाई सहज बनाउने ठोस आधार तयार गर्नका निम्ति विश्वासिलो र भरोसायुक्त भूमिका खेल्न सकोस् । वास्वतमा अहिलेको अनिश्चितता र अन्यौल नयाँ नेतृत्वका निर्माणका लागि एउटा चूनौति र अवसरको समय पनि हो । अनि हामी सकारात्मक र सफल दिशातिर जाने कि असफल भएर अध्यारो सुरुङ्गभित्र पस्ने र फस्ने भन्ने प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि यतिबेला उभिएको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यलाई हे¥यौं भने पनि यो ठूलो उथलपुथलकै कालखण्डबाट परिस्थिति गुज्रिरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षलाई हेर्दा नेपालले एउटा अपेक्षाकृत अलिक स्थायी राष्ट्रिय व्यवस्थाको खोजी गरिरहेको छ । यसो हुनु आवश्यक र निश्चित पनि छ । यद्यपि समय सापेक्ष स्थायित्वको परिवेश शीघ्र नै बन्ला या अलिक बढी नै समय लाग्ला, यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण किसिमले होला कि हिंसात्मक स्थिति पनि विकसित होला अहिले नै यकिन गरेर यसबारे कसैले केही भन्न सक्दैन र सक्ने कुरा पनि वास्तवमा होइन । तर, आज विश्वभरी र नेपालमा पनि के कुरा प्रष्ट र अखण्डनीय बन्दै गएको छ भने अब उत्पन्न या खडा हुने नयाँ विश्व व्यवस्था र नेपाली समाज व्यवस्थाको नेतृत्व भने कुनै एउटा समुदाय या समूह विशेषको बर्चश्वकोरूपमा एकल हातमा हुने छैन । यो विविध समुदायहरु र समूहहरुको विश्वासिलो आधारमा खडा राष्ट्रिय एकताको बीचबाट मात्र सम्भव हुन सक्नेछ ।

आज विश्व बहुध्रुबमा जान खोजेको र गइरहेको जस्तै नेपाली समाज पनि कुनै अहिलेसम्म खाइपाइ आएका ठालु अभिजात वर्ग र समुदायको भरमा अब चल्न सक्ने स्थिति छैन । विशेषगरी शोषित पीडित नेपाली जनसमुदाय र जन वर्गको सामयिक र सामुहिक हितको आधारमा मात्र देश सही दिशामा अघि बढ्न सक्ने र सम्हालिन सक्ने स्थिति बन्ने आभाष आजको स्थितिले दिइरहेको छ । यस स्थितिले स्वभावतः नयाँ नेतृत्व, नयाँ सामाजिक संरचना र नयाँ कानुन तथा नयाँ–नयाँ संस्थाहरुको उपस्थितिको ठोस माग गर्दछ । फलतः कुनै एउटा हिजोदेखि नै बर्चश्वशाली शक्तिको भरमा रहने, हुने यथास्थिति अब कायम रहन र त्यसैको प्रभावमा समाज प्रवाहित भइरहन सक्दैन ।

हुन पनि जसरी हिजो विश्वमा खास आर्थिक र सैनिक शक्तिको बलमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गरिन्थ्यो र त्यसलाई अन्य सबै देशहरुले दबाबमा परेर भए पनि बाहिर देखाउँदा स्वेच्छाले देखाउने या त अनिच्छापूर्व स्वीकार गर्ने गर्दथे यस्तो स्थिति हामी धेरै अघिको कुरा नगरी दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्यदेखि यता विश्वमा अमेरिकी बर्चश्व चलेको अवस्था उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौ । तर, अब त्यसरी विश्व चल्दैन र एउटै देश पनि पहिलेदेखि चलिआएको वर्ग या अभिजात वर्ग विशेषको एकल बर्चश्वमा चल्न सक्ने स्थिति विज्ञान र प्रबिधिको अपूर्व विकासलगायत अन्य विकसित विभिन्न अर्थ–सामाजिक कारणले गर्दा कायम रहन सक्दैन ।

वास्तवमा आजको स्थितिको सर्सरी आकंलन गर्दा सम्भावित तीन वटा तस्वीर देखा पर्नसक्ने अनुभूत गर्न सकिन्छ । अहिले देखिँदै आएको पहिलो तस्वीर के हो भने विश्वमा चीन आफ्नो आर्थिक तथा सैनिक शक्तिको विकास र विस्तारसँगै विश्व इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्ने दिशामा दृढतापूर्वक अग्रसर छ । कतिपय आकंलनकर्ताहरु त केसम्म भन्न थालेका छन् भने चीनले अहिलेदेखि नै यो भूमिका स्वीकार गर्न थालिसकेको पनि छ । यद्यपि कतिपयले भने चीन त्यो स्थितिमा पुगिसकेको स्वीकारेका छैनन् र त्यसो भइसकेको स्वीकार गर्नु अपरिपक्क हुन्छ पनि भनिरहेका छन् । उनीहरु त्यसको के ठूलो कारण दर्शाउँदछन् भने केही वर्ष पहिलाको भन्दा चीनको अर्थव्यवस्था कोभिड–१९ को कारणले समेत यतिबेला केही ओरालो लागेको स्थिति छ र त्यसले गर्दा चीनको राजीतिक व्यवस्था पनि कमजोर हुन पुग्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो बढी आत्मकेन्द्रित पनि हुन पुग्दछ । विश्वको अर्को यो भन्दा भिन्न तस्वीर सत्यको बढी नजिक छ भन्ने मत राख्ने विद्वान विश्लेषकहरु पनि छन् । त्यो के भने अब चीन र अमेरिका, दुबैको संयुक्त व्यवस्था बन्न जान्छ र दुबैले एक अर्कालाई परस्पर प्रभावित हिस्साकोरूपमा चुपाचाप स्वीकार्दछन् भने दुबै एक अर्कासँग निकै कडा प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, यस्तो प्रकारको संयुक्त जस्तो देखिएको स्थितिमा यदि कसैले निर्बिरोध प्रभूत्व जमाउन खोज्यो भने त्यतिबेला विश्व व्यवस्था अहिलेभन्दा अझ अस्थिर भएर जाने खतराको आशंका पनि त्यत्तिकै छ । अर्को तेश्रो तस्वीर हो बहुध्रुबीय व्यवस्था उत्पन्न हुने दिशामा विश्व समुदायको अग्रसरता हो, जसको संरचना धेरै हदसम्म विश्व नेतृत्व लिने खालको बन्न सक्दछ । यस्तो खालको व्यवस्था दुई सय वर्षभन्दा अघि १८१५ मा भियना कांग्रेसमा बनाइएको थियो । त्यसलाई झण्डै झण्डै सय वर्षसम्म १९१४ मा पहिलो विश्व युद्धको आरम्भसम्म कायम गरिएको थियो र त्यसले विश्वमा एक किसिमको अमन चयन कायम राख्न सकेकाके थियो भनिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा अहिले हुन थालेको या देखापर्न थालेको २१औं शताब्दीको बहुध्रुबीय व्यस्थाको अनुरूप देखिन्छ र यो परिवर्तन हाम्रो जस्तो विकासशील देश अनुकूल हुन सक्ने अपेक्षासमेत गरिन्छ ।

यद्यपि हामी अहिले केवल एउटा नैतिकबान, साहसी र संकल्पबद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा एउटा कमजोर र फितलो किसिमको राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्डबाट गुज्रिरहेका छांै । देशमा प्रचुर प्राकृतिक श्रोत साधन र निकै ठूलो जैविक विविधता भइकन पनि हामी परनिर्भर परमुखापेक्षी विकासको गतिमा हाम्रो देश धेरै पछि रहेको नाजुक अवस्थामा छ । देशको सबैभन्दा ऊर्जाशील यूवा शक्ति रोजीरोटीको खोजीमा खाडीका मुलुक, मलेशिया, कोरियालगायतका देशहरुमा आश्रय लिन पुगिरहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा उदय हुन सक्ने या हुन लागेको बहुधुव्रीय विश्वबाट पनि उचित र आवश्यक लाभ लिन या उठाउन सक्ने स्थिति बन्न सकेको या बनेको छैन । निश्चय पनि विश्व बहुधुव्रीय दिशातिर अग्रसर भइरहँदा हामीले पनि एक ध्रुबतिर नलागि सुख छैन र त्यो अहिलेको विश्वलाई सर्सरी हेर्दा एशियाली ध्रुबमै हाम्रो संलग्नता हुने स्थिति प्रष्ट देखिन्छ । निश्चय यसरी अहिले विश्व बहुधुव्रीय दिशातिर अग्रसर भइरहँदा हामीले पनि एक ध्रुबतिर नलागि सुख छैन र त्यो अहिलेको विश्वलाई सर्सरी हेर्दा एशियाली ध्रुबमै हाम्रो संलग्नता हुने स्थिति देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो देशलाई यतिबेला अपेक्षाकृत एउटा सापेक्ष स्थिरताको आवश्यकता छ । त्यसैले पनि हामी विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने गर्दछौं । यस सन्दर्भमा खासगरी विश्वमा बढ्दो गर्मी, जलवायु परिवर्तन, विभिन्न माहामारीहरु, साइबर अपराध, अबैध लागु पदार्थहरुको तस्करी, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बढ्दो आतंकवाद जस्ता समकालीनरूपमा बढ्दै गएका गम्भीर समस्याहरुको विश्व समुदायले एकाग्र र एकजुट भएर समाधान निकाल्नु पर्दछ भन्ने कुरातर्फ नै लाग्न प्रेरित गर्दछ । के कुरा सही हो भने विश्वमा एउटा शक्तिशाली पद्धति र व्यवस्था कायम भयो भने त्यसले अरु सबै समस्या हल गर्न गराउन सहज वातावरण बन्छ नै र विभिन्न देशलाई पनि त्यसले सही दिशामा अग्रसर हुन दबाबकारी भूमिका खेल्न सक्दछ । तर, त्यस्तो विश्व पद्धति बसाल्न सहज र सरल भने अवश्य पनि छैन ।

उल्लेख गर्ने नै हो भने आजको अमेरिका १९५० को दशकयता विश्वको एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुककोरूपमा विश्व व्यवस्थामा अहिलेसम्म पनि हाबी रहेको छ । तर, पश्चिमा प्रभूत्वले सदियौंदेखि आकार लिदै आयो । यसरी भन्नुपर्दा वस्तुतः अमेरिका वस्तवमा पश्चिमा प्रभूत्वको जनक देश भने होइन बरु त्यो प्रभूत्वको एउटा बारिस देश चाँही हो । तर, अब कुनै पनि देशले अरु सबै देशको नेता बन्ने आकांक्षा राख्दछ भने उसलाई त्यस्तो बिरासत मिल्ने अवस्था छैन, जस्तो अमेरिकाले प्राप्त गरेको थियो ।

यद्यपि चीन प्राचीन सभ्यता भएको देश र अहिलेको विकासमा विश्वमा अग्रणी भएको कारणले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुन सक्दछ । तर चीनको चरित्र र उसले बिगतमा भोगेका अनेकौ बाह्य दबाव र प्रभावका भयावह कठिनाईहरुका कारण भिन्नै किसिमले बनेको र परस्पर मैत्री र समान साझेदारका रूपमा आफुलाई विश्वका अगाडि प्रस्तुत गर्ने कुरानै उसले सर्बोपरी राखेको देखिन्छ । त्यसैले चीन बहुधुव्रीय विश्वकै पक्षमा रहेको छ र विश्व शान्ति, समानता र समुन्नतिका निमित्त हिजोको जस्तो एक ध्रबीय सोच आजको निमित्त सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन र बहुध्रुबीय सामुहिक परिचालन, परस्पर अन्तरनिर्भरता सम्मानपूर्ण र समान साझेदारी अबको विश्वको गति र विकासको बाटो हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । यही नै अर्थात् साझा समुन्नति र विकासको बाटो नै राष्ट्रिय राजनीतिको पनि आजको सापेक्ष मूल बाटो हो । नेपालले बदलिँदो नेपाली जनताको आकांक्षा र विश्वको बदलिँदो परिस्थितिबाट लाभ लिन सक्ने गरी आफ्नो नेतृत्वको विकास गर्न सक्नु र सिक्नु पर्दछ । त्यसमा रहेका बाह्य र आन्तरिक बाधा अड्चनहरुलाई पञ्छाउन सक्नुपर्दछ । यसरी मात्र नबोन्नत नेतृत्वको निर्माण हुने आधार तयार हुन्छ । यही नै नयाँ नेपालको आजको बदलिँदो परिस्थिति सापेक्ष मूलबाटो पनि हो । 

समावेशिताको मुद्दाप्रति उदासिन नेतृत्व

–नारायण गाउँले

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहेको छ । अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा परिणामप्रति विभिन्न कोणबाट बहस भएका छन् । विशेषगरी महिला, दलित, पिछडिएको समूदायलगायतको प्रतिनिधित्व न्यायसंगत नभएको देखिएको छ । आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्व निकै दयनीय छ । ५० जनाभन्दा बढी सांसद निर्वाचित हुँदा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट जम्मा एक जना मात्रै महिला निर्वाचित भइन् । दलित समुदायबाट त शून्य नै भयो । कांग्रेस मात्रै होइन, अन्य सबै दलको अवस्था उस्तै–उस्तै छ । केपी शर्मा ओली होऊन् कि शेरबहादुर देउवा, २५ जनाको मन्त्रिमण्डलमा जम्मा दुई जना महिला मन्त्री भएको हामीले देख्यौं नै । 

कानुनतः ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनै पर्ने हुनाले मुख्य दलले समानुपातिक सिट जति सबै महिलालाई दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा दलितदेखि थारू समुदायसम्मको पुरुष प्रतिनिधित्व एकदम कम हुन जाने देखिन्छ । यस्तोमा रेशम चौधरीको पार्टीलाई भोट नदिएर थारूहरूले कसलाई देऊन् ? क्षेत्रीय र जातीय दल जन्माएको तिनले होइन, हामीले हो । हामी मात्रै बाठा र हामी मात्रै योग्य भन्दै जम्मैँ आफैले राख्न खोज्दा हो । सद्भाव चाहिँ भइरहोस् तर, प्रतिनिनिधित्व चाहिँ हामीले मात्रै गरिरहौँ भन्ने सोच छ हाम्रो । धन्न समानुपातिकको व्यवस्था छ र त्यसबाट कम्तिमा महिला प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हुने देखिन्छ । त्यो पनि प्रत्यक्षमा शून्य बराबर भएकाले ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्न । कानुनमैं नलेखिएको भए र सजिलै फेर्न मिल्ने भए त्यहाँ पनि पुरुष मात्रै हुने थिए ।

माओवादी द्वन्द्वले दिएको घाउ नपुरिने खालको छ । देशले व्यहोरेको आर्थिक–भौतिक र मानवीय क्षति अवर्णनीय छ तर, यसले सीमान्तीकृत समुदायमा जुन स्तरको चेतना र आत्मविश्वास भरेको थियो, जसरी मूलधारमा ल्याएको थियो र बोल्न सक्ने बनाएको थियो त्यही काम हामीले पहिल्यै गरेको भए शायद त्यो द्वन्द्वमा एउटा मान्छे पनि मिसिने थिएन । तपाईं हामीले भन्दै आएजस्तै धेरै कुखुरा चोर थिए होलान्, तर ‘मुक्ति’ भन्ने एउटा शब्दकै लागि होमिने पनि पक्कै थिए । संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राख्न कुनै बेला माओवादी भन्ने दल नेपाली कांग्रेस र एमालेविरुद्ध एक्लै लडेको थियो । आज त्यो व्यवस्था नभएको भए संसदमा १० जना महिला पनि नहुने रहेछन् । यो त आँखै अगाडिको यथार्थ हो नि ! 

हो, त्यो समानुपातिक आरक्षणबाट नेताकै छोराछोरी र बुहारी धेरै पुगे होलान्, तर आत्मा साक्षी राखेर हेर्नुभयो भने सबै बुहारी मात्रै त्यहाँ पुगेका छैनन् । यो व्यवस्था नभएको भए सडकमैं सीमित हुनसक्ने कैयौँ व्यक्ति तपाईंले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो आस्था, विचार र आदर्शको बचाउमा गरिने रङ्गीन तर्कको कुरो अर्कै भयो । यो माओवादी दलको प्रसंशा होइन । त्यो दल आज आन्दोलनमा छैन, व्यापारमा छ । उसका भूमिका हेर्दा, लगानीको चौबर उठाउन खोज्ने कालो व्यापारी बनेको छ । तर इतिहासलाई निर्मम र निरपेक्ष बनेर हेर्नु र सिक्नु जरूरी छ । नत्र त हाम्रो बानी एकथरी रङ्ग मात्रै देख्ने बनेको छ । कि संसारकै राम्रो, कि संसारकै खत्तम !

निष्कर्षमाः तत्कालिन समय माओवादीले जुन ढंगबाट समानुुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएको थियो, आज त्यो वास्तविकतामा कार्यान्वयन भएको भए विषय बेग्लै हुन्थ्यो । नेताका श्रीमति, छोरी, बुहारी होइन, महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ । नीति नै बनाएर नाता र निकटता होइन बौद्धिकता र क्षमताका आधारमा समेट्नुपर्छ । नत्र समानुुपातिक वा समावेशिताको नारा एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुने हुन्छ ।