-गणेश पौडेल
२०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलो पटक मानवमा देखिएको कोरोना भाइरसले यो लेख तयार पार्दासम्ममा संसारभरमा नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा धेरैमा संक्रमण फैलाइसकेको छ । १० लाखभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दिनहुँ लाखौँको संख्यामा नयाँ संक्रमितहरू थपिइरहेका छन् । संसारभरि नै यतिबेला कोरोना महामारीको रूपमा फैलिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । पुराना उद्योगहरू धमाधम बन्द भइराखेका छन् । नयाँ खुल्न सकेका छैनन् । लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । बीबीसीका अनुसार यो वर्ष मात्रै रोजगारी गुमाउनेको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । भोकमरी १४९ बाट बढेर २७० मिलियन जनसंख्यामा पुग्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ । र, यो अनुपात अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । भोकमारीको अनुपात बढेसँगै मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि बढेको छ । डिप्रेसनको वृद्धिदर तीव्र छ । आत्महत्या गर्नेहरूको अनुपात उत्तिकै बढिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस मानवमा देखिएको र सक्रिय भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि यसको रोकथामका निम्ति कुनै औषधि बनिसकेको छैन । यसले भय झनै थपेको छ । हुन त संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू भ्याक्सिन निर्माणमा लागिपरेका छन् । कति राष्ट्रले निर्माण गरेकै दाबी गरे पनि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ्दो रफ्तारमा छ । विकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ फैलँदो क्रममा छ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएका अमेरिकी राष्ट्रपति र उनकी श्रीमतीमा समेत कोरोना पोजेटिभ भएको प्रमाणित भइसकेको छ । यसैले पनि पुष्टि गर्छ कोरोनाको भय बढ्दो छ भनेर ।
यतिखेर अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावितको संख्या भारतमा छ । यसरी भारतमा तीव्रतर फैलिइरहेको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा मात्रै कोरोना प्रभावितको संख्या लाख पुगेको छ । मृत्यु हुनेहरू ५ सयमाथि कटिसकेका छन् । कोरोनाको महामारी कहिले रोकिन्छ, यसले कतिलाई प्रभावित पार्छ, कोरोनाकै कारण कतिले ज्यान गुमाउनुपर्छ, कसैले पनि अनुमान गर्न सकेका छैनन् ।
कोरोना के हो त, कहर कि भय ?
यो लेखमा मैले नेपालका बारेमा कुरा गर्नेछु । त्यसैले कहर अथवा भय यी विषयमा चर्चा गर्नुअघि एकैछिन नेपालको अवस्थालाई हेरौँ । गत चैतमा कोरोनाको जोखिमबाट डराएर सरकारले देशैभर लकडाउन ग¥यो । जनतालाई अत्यावश्यक कामका लागि भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि बाहिर ननिस्कन कडाइ गरियो । उद्योग कल कारखाना, पसल तथा व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक संस्था बन्द गरिए । यातायात र हवाई सेवा ठप्पा पारियो । लामो समय गृहयुद्धमा फसेर भर्खरै तङ्ग्रिदै गरेको हाम्रोजस्तो विकासशील देशका लागि महामारीबाट जोगिने सबैभन्दा उत्तम उपाय लकडाउन नै हो । एक जना मात्रै कोरोनाको बिरामी देखिएको समयमा नेपाल सरकारले लकडाउन गरेका कारण धेरैले सरकारलाई धन्यवाद दिए । सबैले सोचे अब कोरोना फैलिँदैन ।
सुरुसुरुमा लकडाउनले राम्रै असर देखायो । विकसित भनिएका देशहरूमा तीव्र रूपमै फैलिइरहेको कोरोना हाम्रो देशमा शून्यप्राय थियो । यसरी नेपालमा कोरोना नफैलनुको कारणलाई देखाएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थाले । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले केही टिप्स दिनुभयो– नेपालीको इम्युनिटी पावर राम्रो छ, नेपालीलाई कोरोना लाग्दैन, मसलाजन्य पदार्थहरू खानाले कोरोना भाग्छ । साबुनपानीले हात धोए र बेसारपानी पिए कोरोनाले छुँदैन । यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याई तेहेर्याई नै गर्नुभयो ।
यहाँनेर मैले प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई जोडेर खिल्ली उडाउन खोजेको होइन । मैले भन्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्रीको कुराले जनमानसमा भय सिर्जना ग¥यो । सबैलाई लाग्यो( कोरोनासँग लड्नका लागि हाम्रो सरकारसँग कति पनि हुति रै’नछ । र, लकडाउनकै बीचमा स्वास्थ्य संगठनभित्रको अनियमितता, कमिसनका खेल, लापारबाहीजस्ता समाचारहरूले झनै भय बढायो ।
धेरै मिडियाले पनि होडबाजीको पछि लागेर ‘अन्दाजीफिकेसन’मै समाचार सम्प्रेषण गरिरहे । युवाहरू फुर्सदिला भएका र सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने भएकाले सामाजिक सञ्जाल हुँदै कोरोना हाउगुजीको रूपमा विकास भयो । यसले जनमानसमा झनै भ्रम पैदा गर्यो । भय झनै बढ्यो ।
सुरुसुरुमा सामाजिक सञ्जालतिर मान्छेले खुबै आत्तिएका पोष्टहरू गर्थे । फोन (म्यासेजमा प्रश्नहरू आइरहन्थे) हाम्रो भेट फेरि होला नहोला, कोरोनाले बचाउला नबचाउला ? कोरोनालाई जितिने हो कि होइन ! मान्छेलाई सबैभन्दा धेरै भय मृत्युले दिँदो रहेछ । मृत्युसँग मान्छे सबैभन्दा धेरै डराउँदो रहेछ ।
एकदमै न्यून मृत्युदर भएको कोरोना कतिसम्म भय बन्यो भने मजदुरीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरू रातारात नेपाल फर्किन खोजे । रातारात नेपाल भारत सिमानामा जम्मा भए । भोकको कारण देखाइए पनि अधिकांशमा आफ्नो परिवार नभेटिने पो हो कि अथवा परिवारसँगै मर्न नपाइने पो हो कि भन्ने भयले नै काम ग¥यो । त्यति मात्र हैन, घर देशमा रहेका आफन्तहरूले परदेशमा रहेका आफन्तहरूलाई तारन्तार फोन गर्न थाले । कुनै न कुनै विकल्प खोजेर घर फर्कन अनुरोध गर्न थाले ।
यता लकडाउन बढेको बढ्यै । यसरी बढेको लकडाउनले हुँदा खाने वर्गलाई नराम्रोसँग प्रभावित पा¥यो । दुई गाँस जोर्न धौ–धौ पर्न थाल्यो । मान्छे मर्ने हो कि बाँच्ने हो, बाँचे त तिर्ला मरिहाले कसरी तिर्ला भन्ने भयले ऐँचोपैँचो चल्न छाड्यो । भएकाहरूले पनि भविष्यलाई सोचेर लुकाए । जतिसक्दो आफूलाई सुरक्षित राख्न थाले । भोकभोकै मान्छे मर्न थाले । विपद्मा मान्छेले आफ्नो मात्र सोच्दो रहेछ । आफूलाई मात्र सम्झँदो रहेछ ।
अन्ततः ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु बेस’ भन्ने युक्तिलाई बढावा दिँदै जनताले विस्तारै लकडाउनलाई चुनौती दिन थाले । बाहिरफेर निस्कन थाले । कुनै तरिकाले रोजीरोटीको जोहो गर्न थाले । यतिञ्जेलसम्ममा जनमानसमा कोरोना रोग कम भय ज्यादा हो भन्ने पर्न थालिसकेको थियो । मान्छेमा कोरोना लागेरभन्दा भोकले छिटो मान्छे मर्ने रहेछ भन्ने पर्न थाल्यो । यसले कोरोनाको जोखिमलाई बढायो ।
यसैबीच, सरकारले भारतमा रोजगारी गर्ने नेपालीहरू घर फिर्न लाग्दा सिमानामै रोक्यो । सिंगो भारतमा कोरोना फैलिइसकेकाले कतिपय नेपालीहरूलाई पनि कोरोनाले भेटिसकेको थियो । उनीहरू पनि घर फिर्न त्यही भीडभाडमा मिसिए । रोगीहरू निरोगीको सम्पर्कमा आए । नजानिँदो पाराले रोग सर्न थाल्यो । फैलिन थाल्यो । सरकारले बेवास्ता गरेपछि भोकभन्दा ठूलो रोग हैन भनेर सिमानामा थुनिएका नेपालीहरूले घर फिर्न वैकल्पिक बाटो र विधि अपनाए । यसरी लुकिछिपी नेपाल छिरेका अधिकांश नेपालीहरूले कोरोना पनि सँगै बोकेर छिरे । सिधै घर परिवारको सम्पर्कमा पुगे । यस विषयमा कसैले खासै चासो दिएन । परिवारका सदस्यहरूले आफन्तले रोग पो बोकेर आएको छ कि भनेर सोचेनन् । सोचेभन्दा पहिल्यै गाउँ बस्तीमा रोग फैलिन थाल्यो ।
समस्यासँग जुध्ने बानी परेपछि विस्तारै समस्याहरू कम हुँदै जान्छन् । बाध्यताहरूले भयलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । जोखिमसँग जुध्दा जोखिम कम भए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नाले जोखिम झन् बढ्छ ।
लकडाउन थपेर सरकार निदाई बस्यो । यहाँनेर सरकार नराम्ररी चुक्यो । उसो त सरकारका आफ्नै समस्याहरू थिए होलान्, सरकार चलाउने पार्टीभित्र गुट उपगुट सलबलाए, प्रधानमन्त्री जनतालाई बेसारपानी दिएर पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नमै तल्लीन भए । माफियाहरूले यही बेला मौका छोपे ।
लकडाउनलाई अवसर बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमजोर मात्र होइन, नालायक नै बनाइयो । चेकजाँच, क्वारेन्टाइन र ट्रेसिङ सिस्टमलाई भगवान् भरोसामै छाडियो । पहिल्यै ग्रामीण बस्तीमा प्रवेश गरिसकेको कोरोना भित्रभित्रै फैलिन लाग्यो । कतिले रोग लागिवरी पचाइसक्दा पनि मलाई कोरोना भयो भनेर पत्ता पाएनन् । त्यति मात्र कहाँ, सरकारको गैरजिम्मेवारीले मान्छेको मृत्यु हुँदासम्म उसलाई के भएको थियो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन ।
सम्भावित बिरामीहरूले जँचाएको हप्तौँसम्म पनि नतिजा पाउन सकेन । क्वारेन्टाइनको नाममा सबैलाई बिनासतर्कता कोचेर राखियो । यसरी निरोगीहरू निरोगी भएको प्रमाण आउँदासम्म रोगी भइसकेका थिए । यो कुरालाई ध्यान नदिई उनीहरूलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएर घरघर पठाइयो । जँचाउन गएकाहरू उल्टै रोग बोकेर घर फर्किन थाले ।
लकडाउन अवधिमा भयको रूपमा रहेको कोरोना लकडाउन खुलेपछि एकाएक विस्फोट भएर कहरको रूपमा देखाप¥यो । यसरी हेर्दा कोरोना भय हुँदै कहरको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाबाट जोगिन्छु भन्दा पनि जोगिन सक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक १० जनामा एक जनालाई कोरोना भइसकेको अनुमान गर्न कुनै गाह्रो छैन । अब सबैले कोरोना झेल्नैपर्ने कहर बन्दै गएको छ ।
कहरलाई अवसर कसरी बनाउने त ?
चुनौती आफैँमा समाधान पनि हो । समस्याले जहिल्यै निदान खोज्छ । समस्याको चरमोत्कर्ष नै निदानको उद्गमस्थल हो । हामी यतिखेर समस्याको चरमोत्कर्षको एकदमै नजिक पुगेका छौँ । देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक छ । अब हामीले समाधान खोज्नुपर्छ । भयलाई झेल्दै विपद्लाई अंगीकार गर्नैपर्छ । नत्र हामी ठूलो दुर्घटनामा पर्नेछौँ ।
उदाहरणको रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानलाई लिन सकिन्छ । हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको बमबारीपछि उसले सिकेको पाठलाई लिन सकिन्छ । बारबार आउने भूकम्प र सुनामीको जोखिमसँग जुध्दै आफूलाई कसरी समृद्धितिर लगेर विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो खम्बा बन्यो भनेर हेर्न सकिन्छ । त्यसै गरेर अर्को उदाहरणको रूपमा दक्षिण कोरियालाई लिन सकिन्छ । करिब तीन वर्ष कोरियाली प्रायद्वीपमा फैलिएको युद्धले ठूलो धनजनको विनाश ग¥यो । चरम गरिबी र भोकमरी जन्मायो । यसबाट दक्षिण कोरियाले पाठ सिक्यो । र, करिब ५० वर्षको छोटो अवधिमा संसारका सबल राष्ट्रहरूको पंक्तिमा देखापर्यो ।
विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने ठूलठूला महामारीबाट विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले कसरी आफूलाई समृद्ध बनाउन सके भन्ने यथेष्ट उदाहरणहरू जति पनि भेटिन्छन् । तिनै इतिहासलाई आधार मानेर कोरोनाबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । कोरोना कहरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
‘कोरोना कहरलाई मोहरमा कसरी रुपान्तर गर्ने त ?’ यतिखेरको तपाईंको दिमागमा यही प्रश्न उब्जिएको हुनुपर्छ । आउनुस्, यसै विषयमा केही तर्कहरू केलाएर हेरौँ ।
यतिखेर देशमा चरम गरिबी छ । भोकमरी छ । दिनदिनै भोकले मान्छे मरिरहेका छन् । गरिबीले मान्छे मरिरहेका छन् । रोगव्याधिले मान्छे मरिरहेका छन् । डिप्रेसन र मानसिक समस्या बढ्दो छ । कतिले अवसर नदेखेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । यी कुरालाई एकैछिन् नजरअन्दाज गरौँ ।
लकडाउनको समय र त्यसपछि विश्वभर छरिएर रहेका हजारौँ, लाखौँ नेपालीहरू विभिन्न विकल्पहरू रोजेर घर फर्किइसकेका छन् । फर्किँदै छन् । शहरतिर कुनै इलम गरेर उतै बस्ने युवाहरू शहरभन्दा गाउँ सुरक्षित देखेर गाउँघरमै छन् । यसरी भनौँ, वर्षाैँपछि गाउँघर युवाहरूको पहुँचमा पुगेको छ । जन्मदै डे केयर र मन्टेश्वरीको बोझमा परेका स–साना बालबच्चाहरूले जीवनकालकै स्वर्णिम समय बिताइरहेका छन् । परिवारका सबै सदस्यहरूसँग रमाइरहेका छन् । कोरोना कहरकै कारण बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले भावी पिँढीको संवेगात्मक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । किनकि, लालाबालाहरूका लागि परिवारको माया र साथभन्दा ठूलो पाठ्यपुस्तक वा अरु केही हुन सक्दैन ।
विभिन्न कारणले एक अर्काबाट टाढिएर बसेका परिवार एकजुट भएका छन् । विभिन्न घरायसी कामकाजहरू सामाधानको निम्ति उपयुक्त समय यही हो । ज्येष्ठ नागरिकहरू रोगव्याधिको भयले पिरोलिनुभन्दा पारिवारिक मिलनले रमाइरहेका छन् । युवाहरू पनि सबै काम थाँती राखेर फुर्सदिला भएका छन्, छौँ । फुर्सदको समयमा नै हो विकल्पहरूबारे सोच्ने, विकल्पहरू खोज्ने । उदाहरणको रूपमा, भइरहेका केही भर्चुअल क्रियाकलापहरूलाई लिन सकिन्छ । जस्तो कि यतिबेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले प्रविधिको माध्यमबाट ब्याचलर तहको केही सेमेस्टरको परीक्षा गरिरहेको छ । यो हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा नौलो प्रयोग हो । यसले निटक भविष्यमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सहयोग गर्छ ।
केही दिनअघि वरिष्ठ गायक बद्री पंगेनीले गाउँमा घाँस काट्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाले । ’असली म त यो पो रहेछु’ उक्त भिडियोमा उनले भनेका छन् । उनको तात्पर्य थियो, उनी गायक कम र किसान ज्यादा हुन् । गायन उनको रुचि हो । किसानी उनको पारिवारिक पेसा । यसैबाट पनि थप प्रष्ट हुन्छ । युवाहरूको ठूलो समूह आफ्नो धरातलमा आइपुगेको छ । उसो त हामी युवाहरूले गाउँघरमा खासै केही गरिहालेका भने छैनौँ । साथीभाइ भेट्ने, गफ गर्ने, लुडो, तास खेल्ने । यस्तैयस्तैमा फुर्सदिलो समय कटाइरहेका छौँ । मेरो मतलब, हामीले नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने सुवर्ण अवसर फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, टिकटक, पब्जीजस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गेममा भुलेर खेर फालिरहेका छौँ । नजानिदो पाराले हाम्रो ऊर्जाशील समय अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ ।
यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विकास निर्माणका विशेष केही योजनाहरू बनाउनुपर्ने हो । तर, दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली भनिएको ओली सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । कानमा तेल हालेर सुत्नु सिवाय अरू धेरै थोक गर्न सक्नुपर्थ्यो यतिबेला । जस्तो, गाउँगाउँमा गएर युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ । विकास निर्माणमा खटाउन सक्छ । खासमा कोरोना कहर सरकारका लागि अवसर हो । विकासको मूल फुटाउने बलियो आधार हो । मैले देखेका केही सम्भावना यस प्रकार छन् ।
कृषि क्रान्ति
नेकपामा निकै बौद्धिक भनेर चिनिने नेता हुन् घनश्याम भुसाल । उनी यतिबेला कृषिमन्त्री छन् । तर, दुर्भाग्य हाम्रो कृषि क्षेत्र डामाडोल छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । जनशक्तिको अभाव छ । आधुनिक स्रोत साधनहरू छैनन् । कृषि प्राविधिकहरू पलायन हुन बाध्य छन् । उन्नत कृषि बिउबीजन पाइँदैन । मल विषादीहरू नपाएर किसान हैरान छन् । रोगव्याधिले फसल कमसल भइराखेको छ । उत्पादित सामानहरूले बजार पाउँदैन । बजार पाइहाले हजार (मूल्य) पाउँदैन । भण्डारणका लागि शीतघर छैन । अर्कोतर्फ बजारमा खाद्य सामग्रीको अभाव छ । महँगी छ । भारतबाट दैनिक करोडौँको खाद्यसामग्री आयात गर्नुपर्छ । जताततै विचौलियाहरू हाबी भइराखेका छन् ।
यी कुरालाई पनि एकैछिन नजरअन्दाज गरौँ । लकडाउनको समयमा ढुवानी, बजारको अभाव र कोरोनाको भयले देशमा रहेका अधिकांश कृषि फार्महरूले आफ्ना उत्पादनहरू सडकमा फाले । खाल्डो खनेर जमिनमा गाडे । र, सोही अवधिमा अर्बाैँको तरकारी भारतबाट आयात गरियो । यहाँनेर बौद्धिक भनिएका कृषिमन्त्रीको बौद्धिकताले हावा खायो । उनी निकम्मा देखिए । विचौलियाको चंगुलमा फसे । उनले चाहेको भए, कृषि मन्त्रालयले चाहेको भए, देशमै रहेका कृषि फार्महरूमा कृषिजन्य उत्पादनहरू नष्ट हुन पाउँथेनन् । सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थकर्ता हुन सक्थ्यो । गाउँघरमा बेरोजगार भएर फोगटिया रहेका युवाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्थ्यो । रोजगारी दिन सकिन्थ्यो । गाउँगाउँमा शीतघरहरू निर्माण गर्न सक्थ्यो ।
विकास निर्माणमा युवा परिचालन
दक्ष तथा अदक्ष सबै प्रकारका युवा बेरोजगार भएकाले उनीहरूलाई दक्षताअनुसार आवश्यक सावधानी अपनाएर विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले बारबार रेल आउँछ भन्नुहुन्छ । मेची महाकाली रेलजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरूमा फुर्सदिला युवालाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणमा युवाहरू प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले निकै महत्त्वाकांक्षी भनेको निजगढ विमास्थल निर्माणको काम विदेशी ठेकेदारको हातमा नसुम्पिएर बेरोजगार आफ्नै नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यो । दसौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लकडाउनको अवधिमा मूर्तरूप दिन सक्थ्यो ।
लकडाउनको समयमा काठमाडौंका सडक टिलिक्क टल्काएका शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिटिक्क पारेका पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईले जस्तै अरू मन्त्रालयले आफ्ना काम चुस्त दुरुस्त पार्न सक्थे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरूबाट सिक्न सक्थे ।
सहुलियतपूर्ण लगानी
लकडाउनको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाएर बैंकमा अधिक पैसा थुप्रिएको छ । त्यही पैसालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा विकास निर्माण कार्यमा लगाउन सक्थ्यो । करको दायरा बढाउने अर्थ मन्त्रालयले जनतामा लगानीको दायरा बढाउने विकल्प देखेन, सोचेन ।
निर्यातमा प्रविधिको प्रयोग
देशमा उत्पादित सानामहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले युवाहरूको सहायतामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आवश्यक कदम चाल्न सक्थ्यो । देश विदेशमा आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न सक्थ्यो ।
वैदेशिक रोजगारीमा बन्देज
कोरोनाका कारण विभिन्न देशबाट फर्किएका युवालाई फेरि पलायन हुनबाट सरकारले रोक्नुपर्छ । देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका युवाहरूलाई फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन
लामो समय लकडाउनमा सरकारी कर्मचारीहरू खाली भए । उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिएर गाउँघरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा ध्यान
कोरोनाको परीक्षणका लागि चाहिने टेस्टिङ किट्स, पञ्जा, पीपीई, मास्कलगायतका सामान खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नमज्जाले पछारियो । तिनै गल्तीबाट पाठ सिकेर अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन सरकारले थाल्नुपर्छ । भैपरी आउने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारी तवरबाट मास्क, पीपीईलगायत अन्य स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको उत्पादन तथा भण्डारणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अनुसन्धान केन्द्रहरूको निर्माण
महावीर पुनजस्ता प्रतिभाहरूलाई बेवास्ता गरिनु हुन्न । रोजीरोटोको जोहो गर्न पलायन भएका युवा वैज्ञानिकहरूलाई देशमै केही गर्ने अवसर दिनुपर्छ । राष्ट्रिय तवरबाट अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलिनुपर्छ । यी विषयमा सरकारले कोरोनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो ।
अन्त्यमा, कोरोना कहरको बहानामा हामीले महत्वपूर्ण एक वर्ष गुमाइसक्न लागेका छौँ । फुर्सदिला नागरिकलाई फुर्सदिलै छाडिदिएर सरकारले गल्ती गरिरहेको छ । यो कहरलाई अवसर बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरबाट हामी चुकिरहेका छौँ । दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार कमाउनिस्ट भइरहेको छ । सरकार त निकम्मा भयो नै, हामी नागरिक पनि आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेका छौँ । चुनौतीसँग डराएर भय सिर्जना गरिरहेका छौँ । सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइरहेका छौँ । कोरोनालाई कहर होइन, अवसर बनाऔँ । आफ्नो तवरबाट जेजति सकिन्छ गरौँ ।
-यमन पौड्याल
वर्तमान सरकारले केही गरेन भनेर विनातथ्य रोइलो काड्नेहरू समाजमा प्रशस्तै छन् । स्थिर सरकार निर्माणसँगै देखिनेगरी धेरै सुधारहरू भएका छन् । देशको द्रुत आर्थिक विकासको जगका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी जुट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट राजमार्ग र टनेल, ग्रामीण सडक, विमानस्थल, रेल्वे, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थिर सरकारको भरोसामा कतिपय क्षेत्रमा थप निजी लगानीसमेत परिचालित भएको छ । वर्तमान सरकारका साढे दुई वर्ष समृद्धिका क्रमशः आधार वर्ष र प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेका तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको तर्फबाट मात्र कुल तीन हजार छ सय ४९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । समग्रमा दैनिक औसत ५.१ किमिको दरले सडक कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्र चार सय ९९ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार ३१ मेगावाटबाट एक हजार ३९७ मेगावाट पुगेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार जलविद्युत् उत्पादन हुनेगरी निर्माणकार्य अघि बढिरहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको समस्या पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ । भारतबाट आंशिक रूपमा हुने गरेको विद्युत् आयात घट्नुका साथै त्यसतर्फ विद्युत् निर्यातसमेत हुन थालेकाले खुद विद्युत् आयात घटेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको तर्फबाट मात्र कुल तीन हजार छ सय ४९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । दैनिक औसत ५.१ किमिको दरले सडक कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा चार सय ९९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ । यस्तै, आद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द–हडताल रोकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या पूर्णरूपमा अन्त्य हुनुलाई सकारात्मक मानिएला नै । पर्यटन पूर्वाधारमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०१७ मा पर्यटक आगमन संख्या प्रतिमहिना औसत ७८ हजार रहेकोमा २०१९ मा मासिक औसत एक लाख पुग्यो । पर्यटन क्षेत्रको आय औसतमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउन सुरुवात गरियो तर काबुबाहिरको विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।
श्रम र रोजगारी व्यवस्थित तथा मर्यादित रूपमा अघि बढेको छ । मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा २५ प्रतिशतले वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू लागू गरेपश्चात् श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन थालेसँगै श्रमजीवी वर्गको रोजगारी भरपर्दो हुनेमा विश्वास जागेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै वार्षिक करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययन (२००४–१५) अनुसार नेपालमा श्रमको आर्थिक वृद्धिदरसँगको लचकता ०.५७ छ । अर्थात् १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.५७ प्रतिशतले रोजगारी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट चार प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि भएको अनुमान गरिएको हो । लघुवित्त र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट स्वरोजगार हुने बढेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको तथ्यांक छ । गत एक दशकमा प्रतिवर्ष औसत चार लाखका दरले नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा गत दुई वर्षमा औसत तीन लाख मात्र गएका छन् । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र अब क्रमशः आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन थाल्नुलाई नेपालमै रोजगारीको सम्भावना र अवसर आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रचलित ज्यालादर, तलब, भत्तालगायतका सुविधामा उल्लेख्य वृद्धिसँगै आधारभूत उपयोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई औसत पाँच प्रतिशतभित्र सीमित राख्न सकिएकाले श्रमिकको वास्तविक ज्याला वृद्धि भई क्रयशक्तिमा सुधार र गरिब कामदारको अनुपात घट्दै गएको छ । नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुन थालेसँगै रोजगारीमा समेत टेवा पुग्न थालेको छ । सरकारले व्यावसायिक सुधार कार्यमा तीव्रता दिनुका साथै नयाँ नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेपश्चात् निजी लगानीको आकर्षण थपिएको छ । २०७५ चैतमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको लगानी सम्मेलनका कारण लगानी बोर्डमार्फत विद्युत् (माथिल्लो मस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दीबेँसी, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् तथा ग्रीड कनेक्सन), भक्तपुर र पोखरामा होटल, सवारीसाधन उत्पादन र झापामा औद्योगिक पार्कसहित आठवटा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणका लागि दुई खर्ब १० अर्ब रुपियाँबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएसँगै लगानी र रोजगारीले प्राथमिकता भएको छ ।
एकीकृत कृषि परियोजना, बाहिरी चक्रपथ विकास, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत् (तमोर, सुनकोसी पहिलो र दोस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर (६) गरी १४ आयोजनाका लागि १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । दुई दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमहरू तर्जुमा र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा आउनुले पनि लगानीका लागि हुने वैधानिक संकट टरेका छन्् र ती लागू भइसकेका छन् ।
लगानीकर्तालाई सहज र द्रुत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार सेवा कार्यान्वयनमा आउनु व्यवसायीका लागि अर्को सहज वातावरण हो । यो प्रणाली सञ्चालनमा आई यसको नतिजा लगानीको आँकडाबाट देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्मको एक वर्षको अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा साढे दुई वर्षको अवधिमा उद्योग विभागमार्फत ९५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आर्थिक प्रणाली र लगानीको वातावरणमा गरेको सुधारको रफ्तार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्रतिवेदनमा समेत प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । विश्व बैंकको व्यवसाय सहजीकरणसम्बन्धी सूचकांक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)मा गत वर्ष नेपाल ११०औँ स्थानमा रहेकोमा यो वर्ष १६ अंकले सुधार आई ९४औँ स्थानमा उक्लिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा नेपाल ११ स्थानले बढी १२४औँ स्थानबाट ११३औँ स्थानमा पुगेको छ । विधिको शासनको सूचकमा नेपाल दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको छ । विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पिस इन्डेक्स)मा नेपालले यस वर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरी १६५ देशमध्ये ७६औँ स्थान पाएको छ । समग्र नतिजाले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिको आधारशिला निर्माण गर्दै छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । वर्तमान सरकार अनेक रूपमा आइपरेको प्राकृतिक प्रकोप होस् या विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको सामना गर्दै सबै प्रकारका पछौटेपन, अभाव र समस्याहरूको अन्त्य गर्दै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार, सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र समुन्नत तथा समृद्ध समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन लागिपरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारको अर्थ व्यवस्थालाई दूरगामी महत्वका साथ विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्न अर्थनीति र तन्त्र परिचालन गर्नुभएकाले यी यथार्थ देखापरेको स्पष्ट छ । सरकारले आमनागरिकका जनआकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतामा सफल बन्दै जाने आधारशिला खडा भएको छ । विविध जटिलताको बीच पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा उच्च हुँदै उदीयमान समाजवादी मुलुकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
-के.बी. बस्नेत
नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात सन् १९९० मा भएको हो । यहाँ उदार अर्थनीति लागू भएपछि उक्त नीतिको फाइदा उठाउँदै निजी क्षेत्रको लगानीमा “घ” श्रेणीका लघुवित्तहरु स्थापना गर्न थालियो ।
हाल यहाँ झण्डै ९० लघुवित्त संस्थाहरु छन् । यिनीहरुमध्ये केही मर्जरमा गइरहेका छन् भने केही थपिँदै पनि छन् । कुनै पनि लघुवित्तमा सबैभन्दा पहिले सदस्यहरु बनाइन्छ । त्यस पछि उनीहरुलाई उक्त संस्थाको नीति, ब्याजदर, किस्ता, समूह र बचत जस्ता विषयमा तालिम दिइन्छ । समान्यतः ५ जना सदस्यको एक समुह र ५ वटा समूहको एक सेन्टर बनाउने प्रचलन छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले १५ लाखसम्म धितोमा र समूहमा प्रति सदस्य ३ लाखसम्म कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । परन्तु झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण विनाधितो समूह जमानीमा दिइन्छ । यसको मुख्य कारण सबैले थाहा पाउँदा सामाजिक दबाब सिर्जना भई ढिलो या चाँडो कर्जा असुली हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुले विपन्नहरुमाथि विश्वास गर्दैनन् भनिन्छ । त्यसैले यी बैंकहरुको करिब ८० प्रतिशत कारोबार सम्पन्न परिवारहरुमा सीमित छ । तर लघुवित्तहरुको ग्राहक सबै निर्धन छन् । गरिबको भरोसा बन्दै गएको लघुवित्तहरुको पहुँच ६० प्रतिशतमा पुगेको अनुमान छ । यिनीहरुले खास गरी बचत, कर्जा, बिमा, विपे्रषणका अतिरिक्त गैरवित्तीय सेवाहरु, तालिम, सरसल्लाह र विभिन्न व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण बनाइदिने काम गरेका छन् । त्यसैले यिनीहरुको व्यापकता, निरन्तरता र दिगोपनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आथिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा पुरुषहरुभन्दा महिलाहरु निकै कमजोर छन् । उनीहरुको आयआर्जन पुरुषहरुको भन्दा कम छ भने बचत पनि निकै नै न्यून छ । यहाँका सहरी क्षेत्रका भन्दा पनि ग्रमीण क्षेत्रका महिलाहरुको आयआर्जन धेरै कम छ । विगतमा सरकारले ग्रामीण महिलाहरुको उत्थानका लागि केही प्रयासहरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । वास्तवमा सरकारले महिला विकासका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुभन्दा लघुवित्त कार्यक्रमहरु तुलानात्मक रुपमा बढी प्रभावकारी भइरहेका छन् ।
लघुवित्तहरुमा समावेश भएपछि ग्रामीण महिलाहरु आफ्ना विचार जनसमक्ष निर्धक्कसँग राख्न सक्ने भएका छन् । सम्बन्धित लघुवित्तहरुमा उनीहरुको केही रकम बचत गरिएको छ जुन सबै जोड्दा झण्डै कुल ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ ।
आजकाल ग्रामीण महिलाहरु आफ्ना गर्जो टार्न लघुवित्तहरुका भर पर्न थालेका छने । उनीहरु आत्म निर्भर भएकाले आ–आफ्ना परिवारमा उनीहरुको सम्मान एवं हैसियत बढेको छ । लघुवित्तहरुका लक्ष्य नै कम आय भएका व्याक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन कर्जा उपलब्ध गराउनु, बचत गर्न सिकाउनु र जोखिम न्यून गर्नु हो । यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्न लघुवित्तहरुले मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
हाल ग्रामीण महिलाहरुको गरिबी निवारणका लागि लघुवित्तहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । हालसम्म यस सम्वन्धमा कुनै मूल्यांकन नगरिए पनि केही उपलब्धि भएको अनुमान छ । विगतका शताब्दी महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुको लागि केही सुखद थियो । तर आज परिस्थिति बदलिइको छ । त्यसैले पुरुषहरुलाई जस्तै महिलाहरुलाई संरक्षण दिन वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी साक्षरता, सुरक्षा, बचत र ऋणका लागि लघुवित्तहरुले केही योगदान पुर्याएका छन् ।
लघुवित्तहरुले खासगरी ग्रामीण महिलाहरुलाई बचत, कर्जा, बीमा र विपे्रषणका अतिरिक्त गैरवित्तीय सेवाहरुलगायत तालिम, सरसल्लाह र विभिन्न व्यवसाय सुरु गर्न सहज वातावरण बानाइदिने काम गरेका छन् । यति मात्र होइन, यिनीहरुले महिला सशक्तीकरणका लागि केही काम गदै आएका छन् ।
नेपालका लघुवित्तहरुले लिने आधार ब्याजदर महंगो छ । वस्तवमा १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिई लगानी गर्दा महंगो भएको हो । त्यसैले उक्त ब्याजदर घटाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । जटिल भौगोलिक अवस्था र विपन्नताको सामना गर्दै नेपालमा सञ्चालित लघुवित्तहरु सामाजिक तथा वित्तीय अवधारणाबाट प्रेरित छन् । विषेशतः दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्न यनीहरुले खेलेको भूमिका सराहनीय छ ।
-अञ्चल सुनार
संविधानमा जातीय विभेद उन्मूलनको घोषणा भएको लामो समय भए पनि व्यवहार भने परिवर्तन हुनसकेको छैन । प्राचीनकालमा पेसागत रूपमा मानिसहरूलाई विभिन्न जातजातिमा वर्गीकरण गरियो । पछि सोहीअनुसार व्यवहार गर्न थालियो । समयको परिवर्तनसँगै सुन पसललाई ज्वेलरी, सिलाइ पसललाई सुटिङसर्टिङ, जुत्ता पसललाई सुहाउस, भाँडाकुँडा पसललाई किचन वेयरलगायत नामाकरण गरियो । जुनसुकै जातका मानिसले जुनसुकै पेसा र व्यवसाय गर्न थाले । फलस्वरूप पेसागतरूपमा समानता आयो । यसपछि त पेसाकै कारण भइरहेको जातीय विभेद अन्त्य हुने विश्वास गरियो । तर, पेसागतरूपमा समान भए पनि जातीय आधारमा विभेद गर्न बन्द भएन । यसैले समस्या पेसा वा व्यवसायमा नभएर मानसिकतामा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।
सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेला हुने रोचक टिप्पणी–‘सुनको सिक्री लगाएर आएको दलितले छात्रवृत्ति पाउँदा कापीकलमसमेत किन्न नसक्ने उसको साथीले पाएन ।’ हो ! यसमा केही सत्य छ । तर, हामीले यस प्रसंगमा एउटा कटु वास्तविकता नियाल्न सक्नुपर्छ । सिक्री लगाएको होस् या सुनकै थालमा खाने होस् उसले जातकै आधारमा विभेद भोग्नु भने परेकै छ । एक दिनको असमान व्यवहारले मन दुखाउने हाम्रो समाजले शताब्दीयौंदेखिको विभेद किन देखिँदैन ?
सबै गरिब दलित होइनन् भने सबै दलित गरिब छैनन् । त्यसैले जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । वर्गीय विभेद आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । त्यसैले गरिबी निवारणको लागि राज्यले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्न सकेमा निर्मूल हुन्छ । तर, जातीय विभेद सामाजिक आर्थिकरूपमा सबल भइसकेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसमेतले भोग्नुपरेको छ भने सामान्य नागरिकको के कुरा ? त्यसैले जातीय विभेद आर्थिक पक्षलाई मात्रै नभई समाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ । समावेशी आधारमा गरिने नियुक्ति आर्थिक सबलताको लागि नभई आमूल परिवर्तनको लागि अपरिहार्य हुन्छ । युवापिँढीको गुनासो छ मैले जातीय विभेद गर्दिन भने समावेशिता किन मान्नु ? हिजोको पुस्ताले गरेको गल्तीको सजाय मलाई किन ?
पहिलो त, आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म समान हैसियतमा राख्नु राज्यको दायित्व हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो — वञ्चितलाई अवसर प्रदान गर्नु । दोस्रो, प्रशासनिक क्षेत्रमा अझै पनि पुरातनवादी सोच भएका व्यक्तिको प्रभुत्व छ । यसैले गर्दा जातीय विभेदविरूद्ध निवेदन दर्ता गर्न नमान्ने, मेलमिलाप गर्न दबाब दिने र पहुँचका आडमा मुद्दा कम्जोर बनाई न्यायको घाँटी निमोठी दिनेजस्ता गम्भीर कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन् । यस्ता डरलाग्दा बेथिति रोक्न आरक्षणको अपरिहार्यता मनन गरेरै समान पहुँचका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनै पनि जातमा जन्म पूर्वजन्ममा कुनै महत्त्वपूर्ण कर्म वा कुनै कुकर्म गरेबापत हुने विषय होइन । यो त केही व्यक्तिले आफू अनुकुल हुनेगरी बनाएको कुप्रथामात्र हो । असमानताविरूद्ध पहल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ । आजको पुस्ताले म विभेद गर्दिन भन्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन । हिजोको पुस्ताले गरेको गलत कार्यलाई सच्याएर भोलि विभेद हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जरूरी छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आआफ्नो ठाउँबाट दरिलो पहल गरौँ । भोलिका पुस्तालाई भन्न सकियोस् — हाम्रो पुस्ताले शताब्दीयौंदेखि चलिआएको जातीय विभेद उन्मूलन गरी सुसंस्कृत र समावेशी राज्य निर्माण गर्यौँ !
-विनोद लोहनी
विद्युत् अभावका कारण दैनिक करिब १४ घण्टा विद्युत् कटौतीको सामना गरेको नेपाल २०७३ सालदेखि विस्तारै विद्युत् कटौती कम गर्दै २०७५ सालमा आएर पूर्णरूपमा विद्युत् कटौती निर्मूल पार्न सफल भएको थियो । विस्तारै विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको हालको अवस्थामा वर्षायाममा करिब नेपालकै उत्पादनले पुगेको र हिउँदमा करिब ५० प्रतिशत भारतबाट आयात गरी विद्युत् माग पूरा गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा करिब ५००० मेगावाट जति जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको र करिब ३००० मेगावाट जति आगामी ३ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा छन् । वार्षिक करिब ८ अर्ब युनिटजति विद्युत् माग रहेको अहिलेको अवस्थामा करिब २५ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको देखिन्छ । यदि ३००० मेगावाट बराबरका सबै प्लान्टहरू समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएमा वार्षिक ती आयोजनाहरूबाट करिब १५ अर्ब युनिटजति विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ ।
सिधा अर्थमा हेर्दा यदि नेपालको विद्युत् माग २० प्रतिशतले नै वृद्धि गराउन सकियो भने पनि तीन वर्षपछि नेपालको विद्युत् माग करिब १४ अर्व युनिटजति पुग्न सक्ने र सो समयमा उत्पादन भने करिब २१ अर्ब युनिट जति हुने देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा करिव ७ अर्ब युनिट विद्युत् अतिरिक्त देखिन्छ र उक्त अतिरिक्त युनिटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अबको चुनौती हो ।
साधारणतया उत्पादन, प्रशारण र वितरण सञ्जालको समस्टिगत रूपलाई नै पावर सिस्टम वा विद्युत् प्रणाली भन्ने गरिन्छ । विद्युत् प्रणालीको आकार जति ठूलो हुँदै जान्छ त्यत्तिकै मात्रामा प्रणालीको स्थायित्व बढ्दै जाने र अन्तमा विद्युत् आपूर्तिको सहजता र गुणास्तरमा पनि गुणात्मक सुधार हुँदै जान्छ ।
देश विकासको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासविना अल्पविकसित मुलुक नेपालको विकास सम्भव नहुने भएकोले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्यजस्तै देखिन्छ । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिँदै जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिई दीर्घकालीन रूपमा सकेसम्म देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्र नै आन्तरिक खपत गर्ने र थप हुने स्थितिमा अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
हालको अवस्थामा नेपालको विद्युत् प्रणालीको उत्पादन क्षमता करिव १३०० मेगावाट जति र विद्युत् माग करिब १५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको, प्रशारणतर्फ भने ६६ के.भी. र १३२ के.भी. जस्ता उच्च भोल्टेज लाइनहरू मुख्य प्रशारण मेरुदण्डको रूपमा रहेको तथा २२० के.भी. र ४०० के.भी. प्रशारण लाइनहरू बन्दै गरेको, तथा ३३ के.भी. र ११ के.भी. वितरण प्रणाली करिब ७७ जिल्लामा नै फैलिएको अवस्था छ ।
खासै औद्योगिकरण नभइसकेको तथा त्यसतर्फ उन्मुख नेपालमा हाल करिब ९० प्रतिशत जनताहरूमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेकोमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट आपूर्ति करिब ८० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत अफ ग्रीड मार्फत (नवीकरणीय उर्जा) आपूर्ति भइरहेको छ । बसोबासको हिसाबले मुख्यगरी ठूलो मात्राको जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा रहेको र मौसमको दृष्टिकोणले जाडो मौसममा पनि त्यति जाडो नहुने तथा गर्मीयाममा पनि खासै गर्मी नहुने भएकोले जाडोयाममा कोठा तातो बनाउन तथा गर्मीयाममा कोठा चिसो बनाउन खासै विद्युत् आवश्यक हुने देखिँदैन ।
दोस्रो ठूलो मात्रामा बसोबास हुने तराई क्षेत्रमा गर्मी मौसमको ६ महिनाजति निक्कै गर्मी हुने भएका कारण कोठा चिस्याउनको लागि विद्युत् माग बढ्ने र भविष्यमा देशको आर्थिक वृद्धि हुँदै जाँदा अझ बढ्ने निश्चित छ । हिमाली क्षेत्रमा भने निक्कै कम मात्रामा बसोबास भएको हुनाले जाडो याममा कोठा तातो बनाउन विद्युत् माग बढेपनि समग्रमा खासै विद्युत् प्रणालीमा तात्विक असर नगर्ने देखिन्छ ।
यस हिसाबले हेर्दा मुख्यगरी ग्राह्यस्थतर्फ खाना पकाउने परम्परागत इन्धन जस्तै : दाउरा, गुइँठा आदि र आधुनिक इन्धन एलपीजी ग्यासलाई विद्युत्ले विस्थापित गर्न सक्छ । त्यसो त खाना पकाउने लोड मुख्यतः बिहान र साँझमा मात्र आउने र नेपालको विद्युत् मागको ग्राफ बिहान र साँझमा पिक र अन्य समयमा कम देखिन्छ । यस दृष्टिकोणले खाना पकाउने लोड आपूर्ति गर्नु विद्युत् आपूर्ति गर्ने संस्थाहरूका लागि त्यति फाइदाजनक देखिँदैन ।
पेट्रोलियम इन्धन्हरूलाई विस्थापित गर्दै विद्युत्ीय सवारीसाधनलाई बढावा दिन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरू रातिको समय विशेषगरी विद्युत्को माग कम हुने समयमा (अफ आवर) पनि चार्ज गर्न सकिने र रात्रिको समयमा खेर जाने विद्युत् उपयोग हुने उक्त समयमा प्रतियुनिट विद्युत्को शूल्क पनि कम हुने भएकाले विद्युत् आपूर्ति गर्ने संस्था र खपतकर्ता दुवै ‘विन–विन’ (जित(जित) हुने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै गरी कृषि तथा सिँचाइको लागि पनि सहुलियत दरमा अफ आवरमा विद्युत् खपत गर्ने गरी विद्युत् दरलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । सानो विद्युत् प्रणाली, अपर्याप्त प्रशारण तथा वितरण सञ्जालका कारण पहिलो कुरा त नेपालको विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता निकै कम छ । त्यसैले भान्साको इन्धनलाई पूर्णरूपमा विद्युत्को भर पर्न सकिने स्थिति छैन ।
दोस्रो कुरा सबै घरहरूमा अन्य इन्धनसट्टा विद्युत् प्रयोग गर्नको लागि ‘पिक आवर’मा हाम्रो प्रशारण तथा वितरण सञ्जालले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने करिब तीस लाखको संख्यामा रहेका सवारीसाधनलाई र रातारात वा २–४ वर्षभित्र नै ती सबैलाई विद्युत्ीय सवारी साधनले विस्थापत गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । तर पनि विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ अब नयाँ भित्रिने सवारी साधनहरूमा विद्युत्ीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ आयात गर्न सकिन्छ ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको छिमेकी देश भारतमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब ३.५ लाख मेगावाट भए तापनि मुख्यगरी कोइलामा आधारित प्लान्टहरूको सेयर ज्यादा भएको र यस्ता प्लान्टहरू वातावरणीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैनन् । त्यसैले भारतीय विद्युत् बजारमा क्लिन इनर्जीको माग आकर्षक हुँदै आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने कुरा सहजको विषय हुने देखिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औसत रूपमा करिब ६ रुपैयाँ (नेपाली) मा निजी उत्पादकसँग विद्युत् खरिद गर्ने गरेको छ ।
भारतीय विद्युत् बजारमा विशेष गरी अल्पकालिक बजारमा हेर्ने हो भने गत पाँच वर्षको औसत मूल्य करिब ३.५ रूपैयाँ (नेपाली) मात्र देखिन्छ । त्यसैले यो रेटमा दीर्घकालिक बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । करिव ३००० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदा पनि नेपाली हाइड्रोलोजीको विशेषतालाई विश्लेषण गर्दा सुख्खायाममा भने विद्युत् अतिरिक्त उत्पादन हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा विद्युत् अतिरिक्त हुने भनेको विशेषगरी जुनदेखि नोभेम्बरसम्मको समय हो ।
त्यसैले सकिन्छ भने तात्कालिकरूपबाट मात्र भारतीय ठूला कन्जुमरहरूसँग दीर्घकालिक वा मध्यकालीन पीपीए गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि समयमा नै यसरी पीपीए गर्न सकिएन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक रूपमा निकै धारापमा पर्ने देखिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि बंगलादेशलाई उर्जा बेच्ने कुरा निक्कै चर्चामा छ । भौगोलिक रूपमा नजोडिएको तथा दुई देशका ग्रिडहरू सिधा नजोडिएको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न, नेपाली ग्रिड भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको तथा बंगलादेशी ग्रिड पनि भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको कारण असम्भव भने छैन ।
यदि नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश बेच्न चाहन्छ भने भारतीय प्रशारण सञ्जालमार्फत विद्युत् पठाउन (प्राविधिक भाषामा यसलाई पावर ह्विलिङ भनिन्छ) सकिन्छ र यसको लागि भारतीय पक्षबाट उनीहरूको ग्रिडमा पावर ह्विलिङ गर्ने सहमति आवश्यक छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशलाई पावर ह्विलिङ बेच्न नसक्ने भएकोले यसको समाधानको लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय सम्झौताको आवश्यकता देखिन्छ ।
अतः देश विकासको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासविना अल्पविकसित मुलुक नेपालको विकास सम्भव नहुने भएकोले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्यजस्तै देखिन्छ । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिँदै जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिई दीर्घकालीन रूपमा सकेसम्म देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्र नै आन्तरिक खपत गर्ने र थप हुने स्थितिमा अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
-परी थापा
विसं २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा पूर्ण बहुमत हासिल गर्न नसकेता पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले संसद (प्रतिनिधिसभा)मा सबैभन्दा धेरै सिट जितेर एकल ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको थियो । त्यसकारण एमाले पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता भएका हैसियतले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर तत्कालिन संवैधानिक प्रावधान अनुसार अल्मतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उन्ले प्रधानमन्त्री भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र हसियां हठौडा अंकित झण्डालाई ‘ट्रेडमार्क’ अर्थात व्यापारिक चिन्हका रुपमा चित्रित गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले अमेरिकी राजदुत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनपुग्दा त्यहां टांगिएका कार्ल माकर््स, फ्रेडरिक एंगेल्स र लेनिनका तस्वीरहरु लुकाउने जस्तो प्रहसन देखाउने काम समेत गरेको थियो ।
त्यसैगरि यतिखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर ‘नेकपा’ बनेपछि सो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनमोहन अधिकारीले भन्दा पनि अझ सशक्त रुपमा उक्त पार्टी कम्युनिस्ट मात्र होईन वामपन्थी समेत नरहने कुरा स्पष्ट ढंगले बताउँदै आएका छन् । उन्ले उक्त पार्टी विचारधारात्मक नभएर वा राजनीतिक रुपमा मात्र कम्युनिस्ट भएकाले कम्युनिस्ट चाँही चिनारी छाप मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी ओलीले ‘नेकपा’ कम्युनिस्ट पार्टी नभएको जिकिर सशक्त रुपमा गर्दै र प्रष्ट पार्दै आएका छन् । त्यसअर्थमा केपी ओलीले सहि र सत्य अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन कुरो तथ्य एवं प्रमाणहरुले व्यबहारमा पुष्टि गरेका छन् । अतः नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएतापनि त्यो प्रतिकृयावादी पुँजीवादी दक्षिणपन्थी पार्टी हो । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा उसलाई आफू जे होइन त्यहि हो भन्नु पर्ने र जे हो त्यो होईन भन्नु पर्ने विडम्बना आइ लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय पुँजी विकासको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ। उत्पादनशील लगानी र पुनर्उत्पादन पुँजी विकासको मुख्य पक्ष बन्न संकेतको छैन । विदेशी वस्तु मुलुकमा भित्र्याएर नाफा कमाउने व्यापारिक पुँजी र विभिन्न ठेक्कापट्टा एवम् सेवाहरुमा विदेशी कम्पनीको सेवक बनेर पैसा कमाउने दलाल पुँजीको बोलवाला छ । यो दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता(कार्यकर्ताहरुको एउटा हिस्साले सहयोग र सेवा गरिरहेको छ । त्यसले दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्यको तर्फबाट अवसर र नाजायज छुटहरु उपलब्ध गराएर त्यसवापत बिना कुनै लगानी र श्रम आम्दानीमा ठूलो हिस्सा लिइरहेको छ । यसरी हिस्सा लेने नोकरशीही पुँजीपति वर्ग हो ।
नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढवा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकता राख्नेछ । तर उसको भनाइ र काम गराई ठीक उल्टो हुने गरेको छ र त्यो विपरीत दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । वास्तविक कुरो केहो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलाल पुँजीवाद झन हावी हुंदै गएको छ र वर्तमान सरकारले दलाल पुँजीपति वर्ग सित प्रतक्षरूपमा सांठगांठ कायम मात्र गरेको छैन बरु खुलेयाम रुपमा तिनीहरुको बलियो पक्षपाति र संरक्षक समेत रहँदै आएका छ । त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणहरुका रुपमा यति होल्डिङ्गस को हितको लागि कानुन समेत संशोधन गरेर सरकारले गरेको निर्णयहरु र ओम्नी समुह लगायतसँग कायम रहेको सांठगांठका तथ्य एवम् प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेकपा’ को विशेष बैठकहरु दलाल र बिचौलिया भनेर चिनिएका व्यापारिहरुका घर–घरमा आयोजना हुने कुरो त सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अहिले आएर ओलीकै चाहनामा विचौलियाका रुपमा चर्चित रहेका र विवादित छवि भएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदमा नियुक्त गरेपछि थप प्रमाणित हुन पुगेको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा पुँजीवादको पनि विकृत रुप मानिएको नवउदारवादलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले अंगाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम पन्चायती व्यवस्थाको अवसान र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सत्तामा आएको नेपाली कंग्रेसको सरकारले गरेको हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालका मित्र देशहरुले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएका महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचेर धराशायी बनाउने अभियानको सुरुवात भएको थियो । पछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बनेको समयमा छनौटपूर्ण निजीकरण (सेलेक्टिभ प्राइभेटाइजेसन) को नीति ल्याएर प्रकारान्तरले निजीकरणको नीतिलाई नै समर्थन गर्ने एवम् अपनाउने काम गरेको थियो । त्यसरी एमाले क्रमशः कंग्रेसको पदचाप पछयाउँदै गएको थियो र अहिले ‘नेकपा’ ले नवउदारवादी नीतिलाई शिरोधार्य गर्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएका सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई लगातार अक्षरशः अवलम्बन एवम् कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बिचमा पार्टी एकता भएर ‘नेकपा’ हुनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान जारी गरिएको साझा घोषणापत्रमा ‘ंवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सहित कैयौं मधुर वचन गुलिया वाचाहरुका साथ निम्नलिखित विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
मजदुर, किसान, श्रमजीवि, शोषित, पीडित, करिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिने छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछ ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभ खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोपण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।
केपी शर्मा ओली विस २०७४ साल फागनु ०३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका थिए र उनले प्रधानमन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेको यतिखेर अढाइ वर्ष पूरा भइसकोको छ । उनको नेतृत्वको सरकारले लगातार तीन पटक नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटहरु प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको उपर्युक्त विषयहरुको कार्यान्वयन र तिनलाई पूरा गर्ने तत्परताको कुरालाई छोडिदिउँ, त्यसतर्फ सुरुवातसम्म पनि भएको छैन । किनभने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धताहरु र ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रस्तुत हुँदै आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा कुनै तालमेल रहेको छैन । ओली सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका भन्दा विपरित काम गरिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु हुबहू पूरानै परम्परागत, कर्मकाण्डी एवं घिसेपिटे शैलीको रहँदै आएका छन् । वास्तवमा उक्त घोषणापत्र फगत एउटा झुट्टा आश्वासन र लफ्फाजीको काम नलाग्ने पोको सावित भएको छ ।
स्मरणीय विषय के छ भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित प्रायः भइसकेपछि पनि केहि संवैधानिक प्रावधानका कारणले गर्दा, खासगरेर प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनका लागि कंग्रेस (देउवा) सरकारले नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले, करिब तीन महिनाको समयावधि पाएका थिए । तर उनले त्यो समयावधि त्यत्तिकै खेर फालेका थिए । त्यसले देश र जनताको समग्र बहुआयामिक विकासका सम्बन्धमा उन्को कुनैपनि गृहकार्य, तैयारी र नयां सोच नभएको कुरो छर्लङ्ग देखाएको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भने उनी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको विरुद्धमा थिए । उनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख मुद्दाहरु प्रति तिब्र असहमति र वितृष्णा रहेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयलाई त उनले ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना’ को संज्ञा दिएर खिसीट्युरी गरेका थिए । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको घोर विरोधि पात्र नै निर्वाचन (जनमत) मार्फत देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सत्तासिन हुन पुग्नु एक विडम्बना हुन गएकोछ । साँच्चै भन्नु पर्दा विगतमा आफूले निभाएको आन्दोलन र परिवर्तन विरोधी भूमिकाको स्मरण गर्दै र वर्तमानमा प्राप्त अवसर बिचको विरोधाभासपूर्ण स्थितिको अन्तर्सम्बन्धलाई तुलना गरेर ओली आफैमा दंगदास पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने’ र ‘भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता अपनाउने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेकाछन र दिंदै आएका छन् । तर वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार संग सम्बन्धित काण्डहरुले गर्दा नै जनसमक्ष झन नांगिन पुगेको छ । अहिले देशमा घट्न गएका ठूला र चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा प्रधानमन्त्री ओली निकट एवम् उन्का विश्वासपात्र रहेका भनिएका पार्टीका नेता र सरकारका मन्त्रीहरु रहेका छन् । परिणामस्वरूप विगत देखिनै नीतिगत र संस्थागत रुपमा जरा गाड्दै आएको भ्रष्टाचारले थप पकड जमाउँदै गएको छ र संसारका भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा स्थान बनाउन पुगेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडी जाहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत)को संलग्नता रहेको भनिएको थियो । तत्सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानविन गरेर करडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगलाई थप छानविन र कारवाहि अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो काण्डलाई ढाकछोप पार्ने कुत्सित उद्देश्य राखेर एउटा कथित तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेका थिए । सोहि कारण उक्त आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएर बेइज्जतीपूर्ण ढंगले पंगु सावित हुने अवस्थामा पुर्याएका थिए । यो देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा एक हद दर्जाको नालायकिपन हो र त्यसलाई उन्ले सजिलै पचाइरहेका छन् । ‘नेकपा’ का महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले चर्चित भूमाफिया भनिएका शोभाकान्त ढकाल, जो सो पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य समेत रहेको बताइएको थियो, संगको सांठगांठ मार्फत प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार (ललिता निवास) अन्तर्गतको जग्गा हत्याएर बेचविखन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले वापत उन्को छोरा नवीन पौडेलको स्वामित्वमा रहने गरी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरो जगजाहेर भएको थियो । तर सरकारका तर्फबाट उक्त जग्गा सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही चलाउने क्रममा पौडेलसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतलाई कथित जग्गा फिर्ता गराउने नाटक रचेर उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो ।
तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बांस्कोटाले सुरक्षण प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रकृयामा करोडौंको कमिशन प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विचौलिया व्यक्ति संग भएको टेलीफोन संवादको रेकर्ड (भ्वाईस रेकर्ड) सार्वजनिक भएपछि नैतिकतताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर तत्सम्बन्धि छानविन र कारवाहि अगाडि बढाउन कुनै तदारुकता देखाइएको छैन । त्यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा व्यापक कमिशन प्राप्त गर्ने योजना अन्तर्गत ओम्नी ग्रुप नामक विचौलिया व्यापारिक कम्पनी संग सांठगांठ गरेर कोरोना महामारी सम्बन्धि र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सामग्री महंगो मूल्यमा खरिद गरेको जगजाहेर भएको छ । सो ओम्नी समूहको मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) सम्बन्धि प्रमुख सल्लाहकार रहको समेत खुल्न आएको थियो। पछि उक्त काण्डमा रचिएको गलत चलखेलबाट छुटकारा पाउनका निम्ति स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको कामको जिम्मा लिएकोमा सेनाको व्यापक आलोचना भएको थियो भने त्यसमा अनियमितता भएको आरोप पनि लागेको छ ।
तर अनौठो एवम् आश्चर्य लाग्ने विषय त के छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले उपर्युक्त सबै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आरोपित व्यक्तिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कानुनी कारवाहि अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेमा त्यसका विपरित उनीहरु निर्दोष रहेको दावी प्रस्तुत गर्दै प्रकारान्तरले त्यसता तत्वहरुलाई संरक्षकत्व एवम् अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यसले देशमा नीतिगत एवम् संस्थागत रुपमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचार प्रतिको उन्को कथित विरोध देखावटी र ढोंग मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको दौरानमा संविधन जारी भएपछि अगाडि बढेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपाल–भारत सीमामा आन्दोलनकारीद्वारा अवरोध उत्पन्न भएको बनावटी निहुं बनाएर नेपालविरुद्ध भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। ओलीले उक्त भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र त्यसका विरुद्ध अडान कायम गरेका थिए । त्यस वापत उनले राष्ट्रवादी नेताको छवी निर्माण गरेका थिए । त्यसबेला नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल गएको थियो । भेटका दौरानमा महासचिवले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै त्यस मौकामा सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा नयां सन्धि सम्झौताहरु गर्न सुझाव दिनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरिहता र लाचारी देखाउँदै ‘काँचो सुन्तला नखाँदै यो चाल खाए केहोला ?’ भन्ने एउटा लोकगितको टुक्का सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नेतृत्वको सरकारको मातहतमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, सरकार अक्षम एवं असफल सावित हुँदै रहेको र लोकप्रियता लगभग शून्य प्रायः अवस्थामा पुगेको, कोरोना महामारिले आक्रान्त पारेर आम जनताको दैनिक जनजीवन समस्याग्रस्त भएको बेलामा राजनीतिक दल विभाजन गर्न र संवैधानिक परिषदमा निर्णय प्रकृया सहज तुल्याउने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएकाले आफ्नै पार्टी र बाहिरबाट तीव्र आलोचना खेपिरहेको र अन्य पार्टीको सांसदलाई अपहरण गर्ने कार्यमा संरक्षकत्व प्रदान गरेको गम्भीर आरोप लागेको र पार्टी एवम् सरकारको नेतृत्व त्याग्नु पर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेर मात्र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूक्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्न वाधय भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि उनले धेरै जनदवावका र सुझवका वाबजुद पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने विषयलाई इन्कार गर्दै भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा बताउदै आएका थिए । त्यसैले नेपालको नयां नक्सा प्रकाशनको प्रकरण उन्को भित्रै देखिको चाहना भन्दा पनि परिस्थिति र वाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन गर्न बाध्य हुनु परेको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रघाति एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदाखेरी नेपाली कंग्रेसको सरकार थियो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने तत्कालिन नेकपा (एमाले) प्रमुख थियो र मनमोरन अधिकारी प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । भारतका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रणव मुखर्जीले तत्कालिन नेकपा (एमाले)को उपस्थिति बेगर सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए पछि त्यतिखेर एमालेले बनाएको महाकाली सन्धि अध्ययन समितिको संयोजक समेत रहेका केपी ओली उत्साहपूर्वक उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यो कार्य सत्तापक्षले अर्को राष्ट्रको सरकारसित सम्पन्न गर्न गइरहेको सन्धि सम्झौतामा प्रतिपक्ष साक्षी बस्न पुगेको अनौठो परिघटना थियो । ओलीले नेपाललाई अरबौं फाइदा हुने वकालत गरेका उक्त सन्धिको हविगत के भयो भन्ने त जगजाहेरै छ । तर उनले अहिलेसम्म महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातका बारेमा आत्मालोचना र पश्चाताप गर्ने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ राजनीतिक परिवर्तन मार्फत संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रकृयामा नै विगतका शासक र सरकारहरुले गरेका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर समानताका आधारमा नयांँ सन्धि सम्झौताहरु गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दा समेत पनि उनीहरुको संलग्नता रहेको र त्यसको उनीहरुले स्वामित्व ग्रहण गरकाले त्यस प्रकारको इच्छाशक्ति र साहस देखाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् भन्ने तथ्य प्रष्टै प्रमाणित भएको छ । तर पनि सबै राष्ट्रघाति तत्वहरुका लागि कथित मौसमी राष्ट्रवादको ढोल पिटाउन र बैशाखी टेकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । वर्तमान पनि ओली सरकारले आफ्ना अक्षमता र असफलताहरु लाई ढाकछोप गर्न र गिरेको साख जोगान त्यसैको सहरा लिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेको तीन हप्ता पछि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालद्वारा मिति २०७४ फाल्गुण २५ गते उनी समक्ष ९४ सुत्रीय ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्रमा राणाकाल देखि अहिलेसम्म सत्तासिन भएका पार्टी एवं व्यक्तिहरुले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नतावाद एवं कृपावाद को पक्षपोषण गरेका कारण देश बर्तमान अवस्थाबाट गुज्रनु परेकाले अब देश र जनताको सर्वतोमुखि र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रीय सुरक्षा (नेशनल सेक्युरिटी) को खाका (ब्लु प्रिन्ट) तयार पारियोस र देशको समग्र प्राकृतिक श्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनावद्ध ढंगले अधिकतमरुपमा प्रयोगगरि विकसित र सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माणको आयोजना तयार पारियोस । भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तर स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु जायज भएको र आफूले राम्ररी अध्ययन गर्ने एवं ती विषयहरुका सम्बन्धमा आगामी दिनमा यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहने नपर्ने बताएका थिए ।
तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम्का अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारणले गर्दा एकलौती बहुमत रहेको सरकारलाई अस्थिर तुल्याएकाछन। उन्ले आफु पार्टी भित्र र संसदीय दलमा समेत स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना बाट भयभीत भएर हठात रुपमा संसदको अधिवेशन बन्द गर्न सिफारिस गरेका थिए । गत असार १० गतेदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैै पदबाट राजीनामा दिन माग गरेपछि उनको नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा उभिएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर उनी रामको नयाँ जन्समस्थलको सिर्जना गरी राम मन्दिर निर्माणको धुनमा लागेका छन् जुन आफैमा थप उदेकलाग्दो विषय हो । त्यसले ‘नेकपा’ र ओलीको दक्षिणपन्थी दिशातर्फ तीब्र पतनको गतिलाई नै इंगित गर्दछ ।
अहिले नेपालका दक्षिणपन्थि, संशोधनवादी र प्रतिकृयावादी तत्वहरुले वर्तमान राज्य–व्यवस्थालाई संविधानमा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र राज्य व्यवस्था समाजवादोन्मुख भएको बताएता पनि यो जनविरोधि एवम् प्रतिकृयावादी व्यबस्था हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस सन्दर्भमा माकर््सवादको यो भनाई पुनः स्मरणीय हुन आउंछः अन्तत संसदीय गणतंत्रले उसको क्रान्ति विरोधि संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, श्रोत–साधन एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरण समेतगरी सबल तुल्याउन बाध्य भयो । सबै क्रान्तिहरुले त्यो संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास र श्रृंखलामा पनि यस्तै प्रकारका परिघटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अहिले ‘नेकपा’ र ओली सरकार त्यसको सबभन्दा पछिल्लो कडीको रुपमा देखा परेको मात्र हो ।
-नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
कोरोनाको कहरले सिर्जित लकडाउनले सबभन्दा बढी चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र प्राविधिकहरूलाई असर पारेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसो त कोरोनाको कहर र लकडाउनले चलचित्र क्षेत्रलाई मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ ।
विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले नेपाल पनि आक्रान्त बन्यो । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरू देखिए । पछिल्लो समयमा त झन् देशमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेका छन् । कोरोनाको कहरले विश्वको अर्थतन्त्र नै उथलपुथल भयो । नेपालमा पनि यसले प्रभाव पा¥यो । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्नुपर्यो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पा¥यो, नेपालको अर्थतन्त्र नै लक भयो भन्दा पनि फरक नपर्ला । यसले देशका धेरैजसो क्षेत्र लक भए । यसको असर चलचित्र क्षेत्रमा पनि प¥यो । चलचित्र उद्योग पनि लक नै भए । सिनेमा हलहरू बन्द भए । चलचित्र क्षेत्रका सबै गतिविधि ठप्प भए । देशमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको भए पनि सिनेमा हलहरू भने चैत ५ गते नै बन्द भएका थिए । देशमा वर्षको एक सयवटाजति चलचित्र बन्ने गथ्र्यो भने चलचित्र क्षेत्रमा बर्सेनी अर्बौंको लगानी हुने गरेको छ । कोरोनाको कहरले लकडाउनले गर्दा चलचित्र क्षेत्रका सबै गतिविधि लक भएका कारणले चलचित्र क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्नेहरूलाई यसले नकारात्मक असर पारेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संग्लन सबै बेरोजगार भएका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । चलचित्र क्षेत्रले ठूलै घाटा बेहोर्नुपरेको छ । लकडाउने गर्दा राम्रोसँग चलिरहेका चलचित्रहरू पनि बन्द गर्नुपरेको थियो भने प्रदर्शनमा तयार रहेका चलचित्रहरू पनि प्रदर्शन हुन पाएका छैनन् । त्यसो त अहिले लकडाउन खुकुलो भएको छ भने सिनेमा हलहरू पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले भन्ने गरिरहेका छन् ।
सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो भन्ने माग उठिरहेको छ । त्यसो त दिनरात एउटै बसमा सँगै बसेर यात्रा गर्नुपर्ने लामो दूरीका बसहरू सञ्चालन गर्न हुने, तर दुई घण्टा सँगै बस्ने हलहरू किन सञ्चालन गर्न नपाउने भनेर पनि भन्ने तर्क पनि गरिएको छ । भौतिक दूरी कायम गरेर, सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सिनेमा हलहरू किन सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने पनि सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । त्यसो त सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर ४० प्रतिशतमात्र टिकट बिक्री गरेर सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न दिए खासै फरक पर्दैन होला कि । तर, यसमा भने सरकारले केही सहुलियत भने दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त भौतिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाएर कर्पोरेट कम्पनीका सभाहरू गर्न दिनुपर्ने पनि कतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ ।
लकडाउनको समयमा चलचित्र संघका गतिविधिहरू नभएकाले सबैजसो चलचित्रकर्मीहरू फुर्सदमा नै थिए भन्दा पनि फरक नपर्ला । चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिहरू नभएको भए पनि कतिपय चलचित्रकर्मीहरू भने चर्चामा रहे । लकडाउनको समयमा पनि कतिपय चलचित्रकर्मीहरूबीच थुप्रै चर्चा–परिचर्चा, आरोप–प्रत्यारोप, लान्छना–आलोचना, उजुरी हाल्ने, मुद्दा हाल्ने, गालीगलौज गर्नेसमेत भएका छन् । त्यसैगरी लकडाउनको समयमा नै केही नायिका र पत्रकारबीच विवादहरू भए, आरोप–प्रत्यारोप भए । कलाकार–कलाकारबीचमा पनि आरोप–प्रत्यारोपहरू भए, विवादहरू भए । त्यसो त चलचित्र क्षेत्रमा थुप्रै विकृति–विसंगति, नातावाद–कृपावाद तथा गुटबन्दीहरू रहेका छन् । लकडाउनकै समयमा चलचित्र क्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहारका कुराहरू पनि बाहिरिए । एक जना नवनायिकाले विगतका चर्चित नायक, निर्माता, निर्देशकलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाए, लकडाउनकै समयमा । त्यसो त चलचित्र क्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहारको विषय अहिलेको मात्र होइन, विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आइरहेको विषय हो । चलचित्र क्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहारको घटना पनि हुदै आइरहेको भनाइ कतिपय सरेकारवालाहरूको छ । कतिपयको भनाइमा त यौन दुव्र्यवहार पचाउन नसक्नेहरूले चलचित्रमा प्रवेश नगरेकै जाती भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । त्यसो त चलचित्र क्षेत्रमा हुने गरेका कतिपय गोप्य–गोप्य कुरालाई चलचित्रकर्मीहरूले नै बाहिर ल्याउने गरेका छन् ।
लकडाउनको समयमा सिनेमा हलहरू बन्द भए तापनि दर्शकहरूले विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा भने टेलिचलचित्रहरू भने हेर्न पाइरहेका छन् । विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा भने नयाँ कथाहारूमा नै टेलिचलचित्रहरू प्रसारण भइरहेका थिए । लकडाउनको समयमा पनि कतिपय टेलिचलचित्रमा नयाँ–नयाँ कथालाई अगाडि बढाइएको पनि देखिन्छ । कतिपय टेलिचलचित्रले त कोरोनासम्बन्धी अर्थात् कोरोनाका बारेमा जानकारी दिने सन्देशमूलक टेलिचलचित्रहरू पनि प्रसारण गर्ने गरेका छन् । त्यसो त लकडाउनले टेलिचलचित्रको क्षेत्रमा त्यति प्रभाव पारेको भने देखिएन भन्दा पनि फरक नपर्ला । लकडाउनले टेलिचलचित्रहरूमा त्यति असर नपारेको जस्तो देखिएको थियो । लकडाउनको समयमा पनि टेलिचलचित्रहरूले आफ्ना कथाहरू अगाडि नै बढाइरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । टेलिचलचित्रहरू छायांकन गर्नका लागि सीमित मात्र कलाकार, प्राविधिकहरू भए पनि पुग्ने र भौतिक दूरी कायम गरेर पनि काम गर्न सकिने ठूलो पर्दाका चलचित्रहरूमा जस्तै विभिन्न लोकेसनहरूमा गएर चलचित्रको छायांकन गनुपर्ने भएकाले पनि टेलिचलचित्रहरूलाई लकडाउनले त्यति असर नगरेको होला ।
लकडाउन हटेसँगै चलचित्रसम्बन्धी केहि गतिविधिहरू पनि अगाडि बढेको पनि देखिन्छ भने केही चलचित्रहरूको निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । तर, चलचित्रको छायांकन कहिलेदेखि हुने हो भन्नेमा भने अझै अन्योलता रहेका छन् । त्यसो त कोरोनाको कहरले सिर्जित लकडाउनले सबभन्दा बढी चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र प्राविधिकहरूलाई असर पारेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कोरोनाको कहर र लकडाउनले चलचित्र क्षेत्रलाई मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको बेलामा एउटा क्षेत्रको मात्रै किन चर्चा पनि भनिएला तर नेपालमा विस्तारै ब्यवसायिक तथा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा चलचित्र क्षेत्र पनि पर्दछ, सरकारको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ ।
-अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
दशैं आयो, सबैको अनुहार मलीन छ, बैंकमा तरलता बढेर व्याज घटेको छ । आर्थिक लगानी छैन । उत्पादन र सेवा व्यापार निष्कृय छ । कोरोनाको त्रासले सबैलाई डल्लो पारेको छ । मनमा आनन्द नभई सुख, समृद्धि र शान्तिको अनुभूति हुन्न । विश्वका धनाड्येहरु पनि रोएको बेला देश रोएको छ, हामी रोएका छौं । देशबासीमा कुनै उत्साह छैन । ऊर्जा र उत्साह नहुँदा दशैं होस् या अन्य चाडबाड, कहाँ रमाइलो हुन्छ र ! बजारमा खासै चहलपहल छैन, न यात्रामा भीडभाड, जताततै सन्नाटा छाएको अनुभूति हुँदैछ । रमाइलो मनले नै जौका जमराले आशीर्वाद दिने हो र त सरकारले भन्यो यसपालिको आशीर्वाद पोको पारेर अर्को साललाई राख्नू, ठूला बा साना प्रत्यक्षः भेटघाट नगर्नू, सायद हाम्रो पुस्तामा पहिलोपल्ट परेको चोट होला यो ! कति हृदय विदारक कथा र व्यथा होला यो !
कोरोनाको सन्त्रासपछि विश्व रोएको बेला अबकोे समाज कस्तो होला सोच्नु पर्ने भएको छ । प्रथमतः आाजको समाजमा हिजो अरु थिए, आज हामी छौँ, भोलि अरु होलान् । यस धर्तीमा यसरी नै समाज चलिरहने हो । विश्व स्वास्थ संगठनको परिभाषा अनुसार हाम्रो शरीरको ३ पक्ष छ । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक ३ पक्षले हामीलाई डोर्याइरहेको हुन्छ । समाजमा मानिस सधैँ नैतिक र चारित्रिक हुनु जरुरी छ । स्वस्थ समाजका लागि मानिसको जीवनशैली सदैव सन्तुलित र सकारात्मक हुनु पर्छ । समाजमा एकले अर्कोप्रति दयाको भावमा हुनुपर्छ । कोरोनाले देखायो शरीरमा मुख छ, नाक छ तर देखाउन पाइएन । पैसा छ प्रयोग हुन सकेन, पुत्र पुत्री परिवार छन् सँगै बस् उठ् हुन पाएन । पद छ उपयोग भएन, प्रतिष्ठा छ त्यो पनि प्रयोगमा आएन, विद्यालय छ विद्या आर्जन भएन, अस्पताल छन् उपचार हुन सकेन । समाज छ, टोल, छर छिमेकी छन्, इष्ट मित्र छन्, सबै व्यर्थ भए । खेत बारी छन्, काम भएन, सडक छ, हिँड्न पाइएन । मानौ उहीले विद्यालयमा पढ्दा गोेल्डेन टच्को कथा पढिएको थियो अहिले हालत त्यही भयो ।
देख्दा एउटै देखिए पनि लाखौँ कोशिकाहरुबाट हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ । स्वतः यसले काम गरिरहेको हुन्छ हामीलाई पत्तै हुन्न । प्रकृतिका पाँच तत्वले बनेको शरीर माटो, पानी, वायु, शब्द भनौं आकाश, तेज तत्वबाट यो बनेको हुन्छ र प्रकृति असन्तुलित हँुदा वातावरण बिग्रिएभैmँ हाम्रो खान पान, भनौँ आहार, विहार असन्तुलित हुँदा रोग लाग्छ । देख्दा एउटै देखिए पनि हाम्रो ३ रुपको शरीर छ । बाहिरी देखिने शरीर स्थुल हो, यो रोग र व्याधीको घर हो, यसले सँधै सुख मात्र खोज्छ । यसभित्र रहेको अर्को शरीर सुक्ष्म शरीर हो यो देखिँदैन अनुभुति मात्र हुन्छ यसलाई मन भनिन्छ यसले जहिले पनि शान्ति मात्र चाहन्छ । त्यस भित्र पनि अर्को अति सुक्ष्म शरीर छ त्यो आत्मा हो यसलाई कारण शरीर भनिन्छ, यसलाई आनन्द मात्र चाहिन्छ बाँकी केही विषय वासनामा यसको उपस्थिति रहन्न । यी ३ कै गति सन्तुलनले विचार प्रवाह गर्छ । यस्तै यस्तै मानिसको भीडबाट समाज बन्छ । मन बुद्धि र चेतनाको समिश्रण भन्नु मान्छेको उन्नतिको मार्ग हो, त्यसैलाई अर्थविद्हरुले समृद्धि भन्ने गरेका छन् । स्वस्थ आहारबाट शरीर स्वस्थ हुन्छ । समाजले कष्ट र हैरानी धेरै सहिसकेकाले अबको समाजले ज्यादै पिरा, टर्रा, अमिला, सडे, गलेको ज्यादै पुरानो, धेरै तारेको, भुटेको, बजारमा सजाइएको, बट्टा बन्दी, फास्ट फुड, जन्क फुड, तयारी खाना, धुमपान, मदिरा, खैनी सुर्ति आदिको प्रयोग नगर्ला वा गरे पनि बहुतै कम गर्ला । शरीरमा अत्यावश्यक षड्रसमा ध्यान देला । कारण बजारका विषाक्त खानाले शरीरमा पोषण तत्वको कमी त हुन्छ नै जटिल रोगको पनि उदय हुन्छ र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि क्षीण हुन्छ । रोग लागेर उपचार खोज्नु भन्दा सकेसम्म रोग नै लाग्न नदिइनु राम्रो हुन्छ ।
खानामा पोषण तत्वको कमीले अनेकौं व्यवधान, अनेकौं रेगको उदय हुन्छ, हामीलाई थाहै नभई शरीरले अनवश्यक वस्तुहरु बाहिर फालिरहेको हुन्छ । किटाणुहरुलाई पनि शरीरका विभिन्न निश्कासन प्रणालीबाट बाहिर फालिरहेको हुन्छ । स्वतः सन्चालन हुने यस्तो प्रणालीमा अवरोध आउना साथ मानिसलाई रोग लाग्छ, विरामी होइन्छ, शरीर जीर्ण हुन्छ, आपूm त समस्यामा हुन्छ नै, घर, परिवार, समाज, राष्ट्र र संसार नै भयभीत बन्छ । फोहोर पानी, दुषित वातावरण, अस्वस्थकर खाना, आहार, विहार र जीवनशैलीले रोगका कीटाणुले आक्रमण गर्छन्, शरीर संक्रमित हुन्छ । अन्ततः समाज संक्रमित हुँदै समग्र राज्य प्रणालीमा असर पार्छ । कहिलेकाहीँ सामान्य रुघा घोकी, ज्वरो, पातलो दिसा, वमनले शरीरमा जम्मा भएका विकार बाहिर पठाउने काम गरेको हुन्छ, आत्तिनु हुन्न तर लामो समय यस्तो भइरहे शीघ्र उपचार गर्नु पर्छ । सामन्यतया स्वस्थ शरीर यस युगका लागि सय वर्षको हो,जीवनशैलीको लापरबाहीले चाँडो रोग उदय हुन्छ र मानिसको पूर्ण आयु हुन पाउँदैन । क्रोध, आवेग, तनाव एक बाबुका ३ सन्तान जस्तै हुन् । एक पछि अर्कोले आप्mनो उपस्थिति देखाइहाल्छन् । यिनले शरीरमा सन्चित आधाभन्दा बढी शक्तिलाई क्षीण गराउँछन् । त्यसैले मानिसले हरपल आप्mनो दिनचर्यामा याद गरिरहनु पर्छ । मानिसमा ४ किसिमको पुरुषार्थको आशा हुन्छ । धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष । अरुलाई बाधा नगरी आप्mनो स्व धर्ममा रहेर सात्विक धन आर्जन गर्ने, त्यसको सदुपयोग गर्ने, परोपकारी काममा प्रयोग गर्ने, पशुवत् व्यवहार नगर्ने, एक मानवले अरु मानवको र मानव हित हेतु रहेका समस्त जीवात्माको समेत माया, दया गर्ने,समग्र बसुधा भित्रकालाई कुटुम्ब सम्झने बसुधैव कुटुम्वकम्को सिद्धान्तले रहने मानिसको असल चरित्र हो । कलिमा पनि देवत्व पाउन पनि सकिन्छ जहाँ सत्य र सदाचार हुन्छ, मानवीय गुण हुन्छ त्यही स्वर्ग हो । कलिमा पनि स्वर्ग देख्न समाजको चित्र असल हुनु पर्छ । अरुको खोसेर खानेलाई दानव भनिन्छ । दानवको व्यवहारबाट माथि उठेर मानव हुन सक्नु उसको महानता हो । मानवले अरु प्रति सदैव विवेकपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्छ । पशुभन्दा पृथक देखिने कारण नै उसको व्यवहार हो । आहार, विहार, व्यवहार र सदाचार मानिसका असल गहना हुन्, समृद्धिका सोपान हुन्, स्वरुप हुन् ।
पापको कारण तृष्णाको अन्त हुँदैन । जब जव पाप नष्ट हुन्छ तब तब तृष्णा समाप्ति हुन्छ । मनमा राग पनि । पाप कर्म क्षय भएपछि ज्ञानको ज्योति प्रकाशित हुन थाल्छ । विषय र इन्द्रिय चञ्चल हुन्जेल दुःख आफै वरिपरि घुमी रहन्छ । खोजेको वस्तु प्राप्ति नहुँदासम्म मन दुःखी भइरहन्छ । मन सुखी बनाउन विषयको चञ्चलतालाई हटाउनु पर्ने हुन्छ । आत्मबोधको लागि इन्द्रियरुपी चञ्चल पदार्थहरुलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ । इन्द्रिय भन्दा मन श्रेष्ठ छ, मन भन्दा बुद्धि श्रेष्ठ छ, बुद्धि भन्दा ज्ञान श्रेष्ठ छ, ज्ञान भन्दा आत्मा श्रेष्ठ छ । दुःखको चिन्तन गर्नाले दुःख बढ्छ । सुखको चिन्तन गर्नाले सुख बढ्छ । मानसिक दुःखलाई विचारले र शारीरिक दुःखलाई व्याधि चिकित्साले घटाउन सकिन्छ । विज्ञानको सामथ्र्य भनेको यही हो । आधिको रोग अभावको रोग मानसिक रोग हो । यौवन, रुप, शरीर, धन, आरोग्य, प्रिय मित्रसँगको समागम यी सबै कुरा चिरस्थायी होइनन् । विचारशील व्यक्तिले यी साधनहरुलाई साध्यको रुपमा प्रयोग गर्छ । मनुष्य जीवनमा सुखको अपेक्षा दुःख बढी छ । सुख चाहिँ क्षणभरको रुप र क्षणिक हाँसो समान मात्र छ । मनको एकाग्रता नभएसम्म यो अवस्थामा पुग्न सकिन्न । पृथ्वीभन्दा ठूलो जल छ, अर्थात् माटो भन्दा धेरै पानी छ । जलभन्दा ठूलो तेज छ । जललाई पनि सुकाउने तेज नै हो, तेज भन्दा ठूलो वायु छ । वायु भन्दा ठूलो आकाश छ, आकाश भन्दा पनि ठूलो मन छ, मन भन्दा ठूलो बुद्धि छ । बुद्धि भन्दा बलवान काल छ अर्थात् समय ज्ञानद्वारा बुद्धि निर्मल पार्ने, वुद्धिद्वारा मनलाई शोधन गर्ने, मनले इन्द्रियलाई शोधन गर्नु पर्छ ।
सामाजिक प्राणी मानव सबैको सहारा पनि हो । बाँच र बाँच्न देऊ सबैको मान्यता हो । मानव सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गरीबी न्युनीकरण नै हो । नाना, छाना, खाना, शिक्षा, स्वास्थ न्यूनतम आवश्यकता नै हो । हाम्रो देशमा सम्विधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा हेरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौ अनुभव सीप र ज्ञान हुन सक्दछ । जापानले गरेको विकास ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानबाट हो अनि थाइल्याण्डले गरेको प्रगति नयाँ र जोसिला युवा पुस्ताप्रतिको विश्वासले हो । हामी कहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरु बेसहारा हुँदैछन् भने नयाँ पुस्ता कोही शहरमुखी भएका छन्, कतिपय कुलतमा छन् भने लाखौं युवाशक्ति विदेशिएका छन् । बाबुले जानेको सीप सन्ततिमा सर्न सकेको छैन पुस्तान्तरणमा ठूलो रिक्तता छ, तिक्तता छ । सरकारले भनेको छ–ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर पुस्ता हस्तान्तरण हुने गरी संघ–प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने । गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवार र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ बिमा गर्ने, सत्तरी वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकमको स्वास्थ बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ बिमा सेवाको दायरा बढाउने जस्ता नाराहरु पनि सरकारले लिएको देखिन्छ । सबै नागरिकलाई सुंरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा पनि गरेको छ । न केवल ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका संरक्षण गर्ने पनि सरकारी नारा छ । पीडित परिवार, घाइतेको सामाजिक सुरक्षा उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । मुलुकमा गरीबीको मनोविज्ञान हटाउनु परेको छ, आत्मविश्वास जगाउनु परेको छ । भोकै कोही नमर्ने, कोही भोको पेट नरहने सरकारी नारा छ, मिठा नाराझैं व्यवहारिक रोजगारी कार्यक्रम भने आउन सकेका छैनन् । आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेहरु धेरै छन् हामीकहाँ । तिनको स्वास्थ उपचार, दिवा खाजा, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, रोजगारी शिक्षा, व्यावसायिक तालिम जस्ता कार्यक्रमहरुबाट लाखौं नेपालीहरुलाई ढाडस् दिनु परेको छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अनुभव र सीप उनीहरुले पाएको व्यावसायिक ज्ञानको पनि सदुपयोग हुन जरुरी छ ।
निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, सेना, प्रहरी लाखौं व्यक्तिहरु छन्, सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने । वित्तीय रुपले दरो नभई यी सबै प्रति सहानुभूति राख्न कठिन हुन्छ । नीतिगत र कानुनी एवं नियमनकारी प्रारुप तयार हुनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक र सामाजिक विकासको पक्षमा जोड्नु पर्छ । सबैै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी समाजको सिर्जना गर्ने अभिष्ट पूरा गर्न जरुरी छ । युवाको जोस जाँगरलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ । लैगिंक, जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनु पर्दछ, अर्थात् सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनु पर्दछ । युवा परिचालनबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षरोपण जस्ता व्यवहारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सबैको श्रमको मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबैको आत्मिक उन्नति नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । सबै नउठी एक्लो देश उठ्न सक्दैन ।
-लक्ष्मण हुमागाईं
भारतीय टेलिभिजनमा गएको हप्ता टिआरपी विवादले निकै चर्चा पायो । टेलिभिजनको लोकप्रियता मापन गर्ने माध्यम टेलिभिजन रेटिंङ्ग प्वाईण्ट टिआरपीमा मिलेमतो गरी केही टेलिभिजनले आफूलाई लोकप्रिय रहेको सावित गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला पा¥यो । मुम्बई प्रहरीले गरेको उक्त अनुसन्धानमा तीन वटा टेलिभिजनविरुद्ध मुद्दा दायर गरिने भएको छ । झण्डै ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको भारतीय टेलिभिजन विज्ञापन बजारको निर्णायक तत्व नै टिआरपी हो । जसलाई थोरै तलमाथि गर्न सके करोडौंको नाफा हात पार्न टेलिभिजन व्यवसायीहरु सफल हुन्छन् ।
भारतीय अनुसन्धान संस्था ब्रोडकाष्ट अडिएन्स रिसर्च काउन्सीलले टिआरपीको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यो एक स्वायत्त निकाय हो । जसमा विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबैको सहभागीता रहेको छ । उक्त संस्थाले भारतभर करिब ४५ हजार घरमा त्यस्ता ब्यारोमिटर जडान गरी अनुसन्धान गर्दै आएको छ । मुम्बईमा उक्त अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको कम्पनी हान्साका पूर्व कर्मचारीले ती टेलिभिजनसँग मिलेर ब्यारोमिटर राखेको घरसँग सम्पर्क गराएको प्रहरीको आरोप छ ।
मुम्बईमा दुई हजार घरमा ब्यारोमिटर जडान गरी टिआरपी मापन गरिएको थियो । ब्रोडकाष्ट अडिएन्स रिसर्च काउन्सीलले टिआरपी मापन गर्ने जिम्मेवारी भारतमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा ख्याति कमाएको हान्सा रिसर्च ग्रुपलाई दिएको थियो । हान्साका एक पूर्व कर्मचारीसँग मिलेर भारतका तीन वटा टेलिभिजन सञ्चालकले ब्यारोमिटर जडान गरिएको घरमा आफ्नो टेलिभिजनलाई मात्र चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्न लगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसका लागि ब्यारोमिटर जडान गरिएको घरका मानिसलाई पैसा दिएको प्रमाणसमेत प्रहरीले फेला पारेको छ । आरोपित टेलिभिजनहरुले प्रहरीको आरोपको खण्डन गरेपनि प्रहरीले जुटाएको प्रमाण र पक्राउ परेका व्यक्तिको आधारमा प्रहरीले गरेको अनुन्सधानलाई कमजोर भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि यो आरोप प्रमाणित भए विश्वकै तेश्रो ठूलो भारतीय टेलिभिजन बजारमा घटेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारकाण्ड हुन सक्छ ।
टेलिभिजन रेटिंङ्ग प्वाईण्ट (टिआरपी) टेलिभिजनको लोकप्रियता थाहा पाउने माध्यम हो । भिन्न आर्थिक अवस्था, शैक्षिक योग्यता, शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा भाषा, भाषीको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई विभिन्न क्लष्टरमा बाँढेर त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको घरमा रहेको टेलिभिजन सेटमा एक प्रकारको मापन गर्ने डिभाईस (ब्यारोमिटर) जडान गरिन्छ । यसरी जडान गरिएका ब्यारोमिटरमा एक मिनेटभन्दा बढी समय कुनै टेलिभिजन हेरेमा त्यो रेकर्ड राख्दछ । यसरी दर्शकले दैनिक कति समय कुन टेलिभिजनमा कुन कार्यक्रम हेरे निकाल्न सकिन्छ । यसरी निकालिएको तथ्यांकको विष्लेषणका आधारमा टेलिभिजनको लोकप्रियता र त्यसका कार्यक्रमको लोकप्रियता निकाल्ने गरिन्छ ।
यसरी दैनिक गरिएको अनुगमनको आधारमा भारतमा ब्रोडकाष्ट अडिएन्स रिसर्च काउन्सीलले साप्ताहिक रुपमा टेलिभिजनको लोकप्रियता निकाल्ने गर्दछ । यसैलाई आधार बनाई विज्ञापनदाताले कुन टेलिभिजन विज्ञापन प्रसारण गर्ने, कुन कार्यक्रममा विज्ञापन राख्ने निर्धारण गर्दछन् भने टेलिभिजनहरुले आफ्नो लोकप्रियताकै आधारमा विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दछन् । करिब एकसय तीस अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा ४५ हजार टेलिभिजन सेटको अनुगमनवाट विज्ञापन दर र टिआरपी अनुगमन गर्नु नै गलत भएको भारतीय विज्ञहरुको भनाइ छ ।
भारत विश्वको तेश्रो ठूलो टेलिभिजन बजार हो । भारतमा टेलिभिजन तथा रेडियोको नियामक निकायको रुपमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा प्रसारणको छुट्टै विभाग छ । जसले विषयवस्तुको अनुगमन गर्दछ भने प्राविधिक पक्षको अनुगमनको लागि भारतीय दुरसञ्चार विनियामक प्राधिकरणले गर्ने गर्दछ । त्यस्तै अडिएन्स रिसर्चका लागि भारतमा ब्रोडकाष्ट अडिएन्स रिसर्च काउन्सील रहेको छ । काउन्सीलमा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, प्रसारक र उपभोक्ता समेतको सहभागीता छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको संलग्नतामा रहेको स्वायत्त काउन्सीलले अडिएन्स रिसर्चको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सो काउन्सील आफैले देशभर अनुसन्धान नगरी विभिन्न शहरमा विभिन्न अनुसन्धानदाता कम्पनीलाई काम दिने गरेकोमा मुम्बईमा हान्साले उक्त काम गर्दै आएको थियो । विश्वभर शाखा रहेको हान्सा कम्पनी सन् २०१८ मा समेत विवादमा आएको थियो । हाल उक्त कम्पनीको कारण भारतीय टेलिभिजन बजार तातेको छ भने जनतालाई सुसूचित गराउने र तथ्य सूचना प्रदान गर्ने जिम्मा बोकेका टेलिभिजन च्यानल नै गलत काममा लागेको चर्चा चुलिएको छ ।
भारतको तुलनामा नेपालको टेलिभिजन उद्योगलाई नगण्य रुपमा लिनु पर्दछ । करिब ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको भारतीय टेलिभिजन विज्ञापन बजारको तुलनामा दुई सय करोडको नेपाली टेलिभिजनको विज्ञापन बजार छ । सानै भएपनि नेपालको टिआरपीको जिम्मा यतिबेला विज्ञापन एजेन्सीको हातमा छ । उनीहरुले विभिन्न श्रोतबाट सूचना संकलन गरि नेपाली टेलिभिजनको टिआरपी निकाल्ने गरेका छन् ।
विज्ञापन एजेन्सीले लिने आधारमा अहिले केही केवल टेलिभिजनले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको पाईन्छ भने परम्परागत अनुसन्धानलाई अर्को आधार मान्ने गरिएको छ । साथै टेलिभिजनको कभरेज एरिया, तिनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम, तिनले प्रयोग गर्ने प्रविधि, ब्राण्डसमेतलाई आधार मानेर नेपालमा टीआरपी निर्धारण गर्ने गरिएको छ । जसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।
नेपाली टेलिभिजन उद्योग विस्तार हुने क्रममा रहेको छ भने परम्परागत रुपमा एसी नेल्सनले केही वर्ष अघि निकाल्ने तथ्यांक र नेपालमा एसी नेल्सनले काम गर्न छाडेपछि एजेन्सीहरुले गरेको अनुमानको भरमा नेपाली टेलिभिजन उद्योग सञ्चालनमा छ ।
ढिलो वा चाँडो नेपाली टेलिभिजनको लोकप्रियता मापन गर्नु नै छ । त्यसका लागि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै निकाय छैन र गठन हुने सुरसार पनि छैन । भारतमा ब्रोडकाष्ट अडिएन्स रिसर्च काउन्सील जस्तै नेपालमा पनि सरोकारवाला निकायकै संलग्नतामा विज्ञापन बोर्ड गठन हुने प्रक्रियामा छ । अवैध तरिकावाट लिइएको तथ्यांकको आधारमा लोकप्रियता मूल्यांकन गर्नुको सट्टा वैधानिक बाटोबाटै लोकप्रियता जाँच्न सकिने अवस्था विद्यमान छ ।
विज्ञापन बोर्ड अन्तर्गत नै विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, टेलिभिजन सञ्चालक र उपभोक्तासमेत रहेको एउटा स्वायत्त कमिटी गठन गरी त्यसले विभिन्न श्रोतहरु केबल अप्रेटरहरुका हेड हण्ट तथा अन्य श्रोतबाट सूचना संकलन गरी टिआरपी मापन गर्ने हो भने नेपालले नयाँ उपलब्धी हासिल गर्न सक्दछ ।
नेपालमा केवल, भू–सतह, भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण हुने करिब एक सय च्यानलको लोकप्रियता, तिनको उपस्थिति, स्थानीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय एकिन गर्ने तथा तिनलाई नियमन गर्न सके उनीहरुको विज्ञापनको दरमा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ । भारतीय बजारमा देखा परेको अहिलेको संकटबाट पाठ सिकेर हामीले पनि कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
(हुमागाईं सञ्चारविज्ञ हुन्)
-नारायण पौडेल
बौद्धिक सम्पत्ति कानुनी अवधारणा हो । कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, सीप, श्रम) आदिको प्रयोग गरी आफ्नो स्वामित्वमा गरिएको सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ भने संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, अन्य कला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइनलगायतका सिर्जनाहरू बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन् । त्यस्तै नेपालमा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार (कपी राइट) लाई मुख्यतया बौद्धिक सम्पत्तिमा राखिएको छ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले नेपाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन, १९९३ लागू गरेका थिए भने हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई नियमन गरिरहेका छन् ।
नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन तथा सन् २००६ देखि वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । यसरी विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, विश्व व्यापार संगठनलगायत विश्वमञ्चमा संलग्नता, वर्न, पेरिसलगायत विभिन्न सन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलमा प्रतिबद्धता, नेपालको संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा गरिएको स्वीकार, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, नियमावली, औद्योगिक, वाणिज्य र बौद्धिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, परम्परागत ज्ञान, सम्पदा, संस्कृति, जैविक विविधता, लोकसंस्कृति संरक्षणको चेतनास्तरमा वृद्धि, सर्जक वा उत्पादकको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासलगायतले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता र संरक्षणसम्बन्धी लामो अभ्यास देख्न सकिन्छ । खासगरी विभिन्न कलाहरूको विकास, मठमन्दिरको निर्माण र तिनको निर्माण गर्ने कलाकारको सम्मान आदिले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणाको जग मजबुत बनाएको छ । त्यस्तै नेपाली समाजमा विभिन्न कला, सीप, साहित्य, सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले आफ्नै खालका विशिष्ट पहिचान बोकेका छन् । काठमाडौको काष्ठमण्डप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको पाँचतले मन्दिर, नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएका कला संस्कृति, जैविक विविधता, परम्परागत कृषि प्रणाली, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, विभिन्न तन्त्रमन्त्र, परम्परागत ज्ञान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति माथिको हक निश्चित समयसम्म कायम हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको यसकारण पनि हक कायम हुनुपर्छ कि बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ सधंै उत्साहित बनोस् । जस्तै कुनै संस्थाले नयाँ बीउ उत्पादन गर्छ भने उसलाई सोबापत पेटेन्ट राइट दिनुपर्छ र उसको स्वीकृतिबेगर सोही जातको बीउ अर्को संस्थाले उत्पादन गर्न पाउनु हुँदैन । यदि उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिने वा रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । कुनै कम्पनीले लामो समय लगाएर नयाँ औषधी उत्पादन गर्छ र उसले त्यसको प्रतिएकाइ बिक्री मूल्य रु. ५ सय निर्धारण गरेकोमा उसको सूत्र नक्कल गरी अर्को कम्पनीले त्यही सम्मिश्रणमा औषधी उत्पादन गरी प्रतिएकाइ मूल्य रु. ३ सय तय गर्छ भने त्यसले आविष्कारकर्ता कम्पनीलाई नोक्सान पुग्छ । त्यसैले प्रथम पक्षको लगन, मेहनत र परिश्रमको उचित सम्मान र सुरक्षा गरिएन भने उसमा नयाँ आविष्कार गर्ने उत्साह हुँदैन । तसर्थ आविष्कारमाथि उसको एकाधिकार हुनुपर्छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसलाई ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । उद्योग विभागले आवेदकले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेको वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त भएको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने वा नहुने लगायत दर्ता हुन योग्य भए÷नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिका लागि मात्र दिने गरिन्छ, जसअनुसार दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा टे«ेडमार्कको अवधि ७÷७ वर्ष र डिजाइनको अवधि ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । उक्त अवधिपश्चात हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनुपर्छ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामान्यतया गोप्य राखिँदैन भने राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कुरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उद्योग मन्त्रालय÷विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले उद्योग विभागमा मात्रै टे«डमार्कसम्बन्धी करिब ७ सय मुद्दा छन् भने उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा समेत यस्ता सयौं मुद्दा विचाराधीन छन् । फलस्वरूप अहिले नेपाली बजारमा स्थापित विभिन्न ब्रान्डका उत्पादित सामग्री छुट्ट्याउन नसकिने गरी बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भने यस्ता केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गर्दा विश्वप्रसिद्धि कमाएका ब्रान्डहरूले नेपालमा आफ्नो ट्रेडमार्कको हक गुमाइरहेका छन् । जस्तै प्रसिद्ध जापानी कान्साई कम्पनीको ‘नेरोल्याक’ टे«डमार्क अर्कैले दर्ता गराएपछि उक्त कम्पनीले आफ्नो नाम नै फेर्न बाध्य भयो । यसरी एउटै व्यापारीले धेरैवटा उत्पादन कम्पनीको टे«डमार्क लिएर केही काम नगरी बस्ने र अरू देशमा उत्पादन भई नामदाम कमाएका प्रचलित सामग्रीहरूलाई नेपालको उत्पादन भन्दै नेपालमा दर्ता भएका टे«डमार्कलाई खुलेआम बजारमा पठाउने होड व्यापारीहरूबीच दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति आर्थिक समुुन्नतिको कुञ्जी हो । बौद्धिक सम्पत्ति अन्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा धेरै मूल्यवान् हुन्छ । त्यसैले यसको उल्लंघनलाई तुरुन्तै नियन्त्रण नगरे धनीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यहाँ कतिखेर कसको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुन्छ पत्तो हुँदैन । कसैको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गर्नु भनेको कुनै तरिकाले धनीको एकलौटी अधिकारमाथि दक्खल पु¥याउनु हो । जसलाई अरूको बौद्धिक सम्पत्ति तेस्रो पक्षले बिनापूर्वस्वीकृति प्रयोग गरेको वा नक्कल गरेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । अहिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनमा पाइरेसी र काउन्टर फिटिङको पनि अभ्यास छ । पाइरेसी प्रतिलिपि अधिकारमा मूल प्रतिबाट जस्ताको तस्तै किताब वा क्यासेटका प्रतिहरू निकाल्नुसँग सम्बन्धित छ भने काउन्टर फिटिङले उही व्यापार चिह्न प्रयोग गरी जस्ताको तस्तै वा उस्तै देखिने गरी उही सामान उत्पादन गर्नुसँग सामीप्यता राख्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको बहुमूल्य लक्षण, अपराधमा उद्यत व्यक्तिको रातारात करोडपति बन्ने चाहना र सहज पहुँचका कारण चोरी बढ्ने गर्छ । किनकि बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्य सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक लक्षण हुन्छन् र यसको स्वरूप सूक्ष्म वा अमूर्त हुन्छ भने यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुने, सञ्चय गर्न ठूलो स्टोर नचाहिने, विद्युतीय उपकरणबाट सजिलै आयात निर्यात गर्न सकिने जस्ता गुणहरू भएकाले यो संवेदनशील बन्दै गएको छ । किनकि बौद्धिक सम्पत्तिलाई कहीँकतै बैंक खाता वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन र कसैले पनि सहजै उल्लंघन वा चोरी गर्न सक्ने भएकाले धनीको एकाधिकार मात्रै प्रचलन गराउनुपर्ने आवश्यकता भएको हो ।
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन तथा चोरी गर्ने व्यक्तिलाई लगानी डुब्ने डर नहुने, कामदार खर्च बेहोर्नु नपर्ने, विज्ञापन तथा प्रवद्र्धन खर्च नलाग्ने, सामाजिक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने, सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने, गुणस्तरको चिन्ता नहुने, उद्योग सञ्चालनको जोखिम उठाउनु नपर्ने, विभिन्न परामर्शदाता, प्रविधिज्ञ, कानुन व्यवसायी, इन्स्योरेन्स, तलब भत्ताजस्ता खर्च वहन गर्नु नपर्ने लगायतका सुविधाहरू समेत हुने भएकाले केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू गर्न उद्यत भइरहेका छन् । यस्ता गलत तथा गैरकानुनी कार्यहरूलाई समयमा नै नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण हुन सक्ने देखिँदैन ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2020 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies
