विषमताको बढ्दो खाडल

– लोकनारायण सुबेदी

विश्व क्रमिक रुपमा विषमताको निकै गहिरो खाडलतिर अगाडि बढिरहेको छ । हिजोदेखि नै थोरै सम्पन्न मानिसहरु विश्वमा अझ सम्पन्न भइरहेका छन् भने धेरै विपन्न मानिसहरु झन् झन् विपन्न हुँदै गएका छन् । यो कटु यथार्थलाई दक्षिण एशियाको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने त बाँकी विश्वभन्दा असमानता यो क्षेत्रमा अझ बढी र अझ खराब देखापर्ने र पर्दै आएको ज्ञाता विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । पछिल्लो समय विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामारीले पनि विश्व समाजलाई विषमतामा धकेल्न थप भूमिका खेलेको छ । महामारीले एकातिर ठूलो बेरोजगारी र गरिबी सिर्जना गराएको छ भने अर्कोतिर केही धनाड्यहरुको सम्पत्तीलाई दोब्बर पारिदिएको छ । यो विश्व समाजका लागि निकै चिन्ताको विषय पनि हो ।

यस स्थितिमा गरिबी उन्मूलनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्दै आएको दाबी गर्ने संस्था ‘अक्सफाम’को केही वर्ष पहिलाको प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द ९९ पर्सेन्ट’का अनुसार विश्वको एक प्रतिशत सबैभन्दा सम्पन्न या धनाढ्य जनसंख्याको सम्पत्तिको तथ्यांक बाँकी ९९ प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्तिभन्दा पनि बढी रहेको छ । यो श्रमको सामाजिकीकरण र पूँजी तथा मुनाफा केन्द्रिकरणको आजको विश्वको एउटा जीवन्त तथ्य हो । अक्सफामको त्यस गणनामा रहेका आठ सुपर अमेरिकीहरुसँग विश्वका आधा जनसंख्यासँग जति सम्पत्ति छ त्यति नै सम्पत्ति छ भन्ने कुरा त्यसले औंल्याएको थियो । त्यसयता आर्थिक विषमताको यस्तो डरलाग्दो खाडल लगातार अझ चौडा र गहिरो हुँदै गएको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारणले त्यसको गति र स्थितिलाई अझ चर्काइदिएको स्पष्ट छ । 

अक्सफामको त्यस अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका आधा गरिब जनसंख्याको कूल सम्पत्ति पहिलाको अनुमान गरेभन्दा पनि कम दर्ज गरिएको छ । चीन, इण्डोनेशिया, लाओस, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा १० प्रतिशत सम्पन्न धनाढ्यहरुको आयमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको अक्सफामले उल्लेख गरेको थियो भने उता सबैभन्दा विपन्न या गरीब १० प्रतिशत जनसंख्याको आयमा भने सम्पन्नहरुको त्यो बृद्धिको ठीक विपरीत १५ प्रतिशतको दरले कमी आएको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वका धनाड्यहरुको विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् ‘वल्र्ड इकानोमिक फोरम’को वार्षिक बैठकका बेला विश्वका धनाढ्य देशका राष्ट्र या सरकार प्रमुखहरु र विषय विज्ञ अर्थशास्त्रीहरु दाभोसमा जान लागेको बेला अक्सफामले अध्ययन गरेको स्थितिको यस्तो विश्व आर्थिक नतिजा प्रकाशमा ल्याएको थियो । स्पष्टै छ कि तिनले विश्वको यो सबैभन्दा ठूलो चूनौतिको कुनै न कुनै रुपमा समाधान खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो नै । किनभने यो बढ्दो असमानताको आँचले निश्चय नै सारा संसारलाई नै प्रभावित तुल्याउँदछ र त्यस्तो महसुश हँुदै गरेको पनि देखिन्छ । 

जुन विषम अवस्थाको विकास भएको छ यसले विस्तारै विश्वभर ठूलो आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । त्यसको अभिव्यक्ति विभिन्न ह्रिंसक प्रदर्शनको रुपमा पनि हुँदै आएको छ । कतिपय ठूल्ठूला देशहरुमा सत्ता परिवर्तन र उग्र राजनीतिको बढ्दो लहरको पछाडि यही बढ्दो असमानता रहेको कुरामा कसैले आज असहमति जनाउन सक्दैन । यस प्रकारको विश्व स्थितिमा प्रष्टै के भन्न सकिन्छ भने अक्सफाको त्यो प्रतिवेदन विश्व अर्थव्यवस्थमा चालु रहेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणमाथिको एउटा गम्भीर र तथ्यगत टिप्पणी र प्रतिकृया थियो ।

त्यो प्रतिवेदनले विकासका तमाम दाबीहरु गरिँदा गरिँदै पनि के साबित भइरहेको र भइसकेको छ भने पुँजीवादी विकासको यो चालु अर्थात् उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको मोडल विश्वमा सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरणमा बिल्कुलै असफल साबित भइरहेको र भइसकेको छ । हिजो यस आर्थिक नीतिका वकालतकर्ता र समर्थकहरु ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ अर्थात् ‘चुहिएर पुग्ने विकास’ को कुरा अघि सार्दै के भन्ने गर्दथे भने माथिको समृद्धि रसाउँदै रसाउँदै गएर तल्लो विपन्न वर्गसम्म पुग्नेछ र तिनीहरुमा खुशियाली छाउने छ । तर, अहिलेसम्मको जीवन्त परिणामले यो कुरा ‘मृग मरीचिका’ या ‘बीरबलको खिचडी’ जस्तै केवल हावादारी कुरा साबित हुन पुगेको छ । त्यसैले बृद्धिदरको मापनलाई मात्र विकास नाप्ने मूल आधार बनाउँदा यथार्थ तस्बीर आउँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट भएको छ । वास्तवमा वित्तीय कर्पोरेट पूँजी आधारित आजको पूँजीवादी व्यवस्थाको फाइदा केही अपवाद बाहेक केवल पहिलादेखि नै सम्पन्न रहेको वर्गको सानो तप्कालाई मात्र भएको र हुँदै आएको छ । अरु बहुसंख्यक मानिसहरु त त्यसको साँक्षी र रमिते मात्र भएर रहेका र रहँदै आएको प्रष्ट हुन्छ ।

विकासको यस मोडलमा स–साना मध्यम स्तरीय उद्योग धन्दाहरु समाप्त हुँदै जानु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकार या राज्यको भूमिका घट्दै घटाउँदै जानु पनि यसको अर्को चरित्र हो । फलतः विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेर माथि उठाउने नीति बनाउने कुरा पनि अब हराउँदै गएको वा हराइसकेको छ या त्यो निर्जीव कागजमै सीमित भएर रहेको प्रतीत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा बाटो यही हुन्छ कि सम्पन्नहरु माथि बढी कर लगाउने र विपन्न वर्गको उत्थान र प्रगतिको हितमा त्यसको लगानी गरेर परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र गरिबीको अन्त्य गर्ने । तर यस्तो नीति बनाउने राजनीतिक निर्णय गर्ने गराउनेहरु पनि सम्पन्न वर्गकै मानिसहरु हुने भएका हुनाले यो सम्भव छैन र भए पनि त्यो केवल नीति र घोषणामा नै सीमित रहने गरेको निरन्तर देखिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा स्थितिमा सुधार आउने कुनै गुञ्जायश देखिँदैन ।

महँगो विकासको प्रपञ्चलाई नै काफी च्यापेर यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइएन र मानिसलाई श्रम शोषण गर्ने बजारको वस्तु सरह मात्र व्यवहार गरियो भने यसले भविष्यमा विश्वभरी नै धेरै ठूलो असन्तुष्टी, अराजकता र विद्रोह निम्त्याउने कुरा भने प्रायः निश्चित नै छ । किनभने विकास मानिसको गरीमा र मर्यादासँग जोडिएन र थोरैको निम्ति धेरैको बलिदानकै असान्दर्भिक प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहने अप्रिय, अवाञ्छित र अमानवीय कुराले प्रश्रय पाइरह्यो भने त्यसले निश्चय नै अर्थ–सामाजिक दुष्परिणाम ल्याउने कुरा अवश्यंभावी छ । त्यसैले सुनिश्चित, समुन्नत र समानतामा आधारित सुन्दर मानवीय भविष्यको खोजी गर्ने क्रममा निःसन्देह विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी समाजको निर्माण गरिनु पर्ने दिशामा विश्व अभिमुख हुनु परेका आजको विश्वको यथार्थ हो । यसका लागि नेपालमा भने विद्यमान सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवाद उत्पादन पद्धति बदल्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणबाट गुज्रिनु पर्ने राष्ट्रिय अपरिहार्यता छ । 

नारायणहिटी प्रकरणभित्रको अन्तर्य

– नारायण गाउँले

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक–अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी २०६४ मा ‘नेपाल ट्रस्ट’को नाममा ल्याउने कानुन बन्यो । उक्त कानुनअनुसार नारायणहिटीदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैनथ्यो । उक्त ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तर, जब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो, गृहमन्त्रीका रूपमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ ट्रष्टको सञ्चालक बने । यातायातमा सिन्डिकेट तोड्न उनले देखाएको ‘तातो’ कदमले सत्तानिकट व्यापारी समूह नै झस्कियो । उनी ट्रष्टको अध्यक्ष हुँदा व्यापारीलाई अलि बढ़ी कसरत हुने देखिए पछि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भयो । ऐनमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमाले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारीरहेको थियो । 

२०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५’ आयो । त्यहाँ नेपाल ट्रष्टको ऐन पनि संशोधन भयो । व्यापारिक समूहको योजना गरिएको उक्त ऐनको संशोधनले शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्यमा लगाउन सकिने बुँदा थप भयो । ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो । अनि गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष’ भन्ने व्यवस्था बनाइयो । जससँगै बादल आउट भए र ईश्वर पोखरेल ट्रष्टको अध्यक्षमा तोकिए । यो संशोधनबाट गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो पनि खुल्यो । तीन जना ‘यति’ सँग सम्बद्ध व्यक्ति नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बन्न पुगे । 

गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहले लिजमा लिएर चलाइरहेकाले लिज नसकिन्जेल त्यसलाई शिक्षा या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मुश्किल थियो । त्यो संरक्षित जंगलमा खासगरी त्रिभुवन या अन्य विश्वविद्यालयको वनविज्ञान या वातावरण संकायका लागि उपयुक्त रहेको धेरैको ठम्याइ थियो । सरकारको आयु चार वर्ष बाँकी थियो तर, लिज सकिन ६ वर्ष मात्रै बाँकी थियो । यस्तोमा एउटा निजी कम्पनीका लागि ऐन नै बदल्ने घटिया हर्कत जरूरी थिएन । कुनै छलफल बिना कानुन फेरियो, प्रतिष्पर्धा बिना नै ६ वर्ष बाँकी छँदै लिज थप्ने जस्तो हाँस्यास्पद काम भयो । भोलि अख्तियार प्रवेश गर्न नसकोस् भनेर कानुन नै बदल्नेदेखि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनेसम्मको अचम्मको खेल भयो । नीतिगत भ्रष्टाचारको यो ठूलो उदाहरण थियो । आज ट्रष्टको हजारौं बिघा जग्गा यति समूहको कब्जामा छ । 

ऐन संशोधन नभएको भए नारायणहिटीको त्यो क्याफे बन्ने नै थिएन । नारायणहिटी प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री तथा एमाले नेता योगेश भट्टराई एउटा खेलाड़ी त हुनसक्लान्, तर यो खेलका क्याप्टेन र रेफ्री अर्कै हुन् । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व भट्टराईले होइन केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । व्यापारी अनुकुल नेपाल ट्रष्टको ऐन ओली संशोधन गराएका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र रेस्टुरेन्ट पर्दैनथ्यो । कति बुद्धि पु¥याएर स्टेप बाई स्टेप त्यो निर्णय भएको थियो भन्ने बुझ्दा जो पनि झस्किन्छ । ऐनले नै नाफामूलक व्यवसायिक कार्यमा दिन मिल्ने भनेपछि अदालतले त्यसलाई कानुनसम्मत देख्ने भयो । प्रतिष्पर्धा नगराई दिएको भनेर खारिज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसको पनि फूल प्रुफ प्लान देखियो । भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर ४ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको रहेछ । त्यसमा तीन वटा त बतास समूहकै रहेछन् । अर्थात् प्रतिष्पर्धा देखाउन एउटै समूहलाई तीन वटा निवेदन हाल्न लगाइएको रहेछ । चौथो कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर डिस्क्वालिफाई गरिएको रहेछ । अब ऐनअनुसार नै बनेको र प्रतिष्पर्धाबाट आएको रेस्टुरेन्टलाई हटाउन सजिलो छैन । त्यसको लागि नागरिक आन्दोलन र धक्का नै चाहिन्छ । 

सोच्नुस् त, सरकारी वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा मुख्य प्रतिष्पर्धी निजी कम्पनीका मान्छे नै भए भने त्यसको हालत के होला ? त्यही भएको छ । हिमालय एअरलाइन्स चलाई रहेको यति समूहका मान्छे निगमको सञ्चालक छन् । अब तिनले कसको हित गर्लान् ? 

नेपाल ट्रस्टजस्तो सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा तिनै यति समूहका मान्छे छन् । मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था हटाएर तिनलाई ल्याइएको छ । तिनैले त्यो सम्पत्ति कसरी चलाउने निर्णय गर्छन् । यसभन्दा अव्यवस्था र नीतिगत भ्रष्टाचार के होला ?

देशमा औद्योगिक वातावरण बचाउने, रोजगारी दिने र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम व्यापारीहरूको हो र हुँदै आएको पनि छ । तर, केही राजनैतिक पहुँच भएका घरानाले चोर बाटो प्रयोग गरी समग्र व्यवसाय क्षेत्रको छवि धमिल्याइरहेको दुःखद अवस्था छ । तिनको पहुँच कुनै एउटा अमुक दलसम्म सीमित छैन । जो सत्तामा आए पनि किन्न सक्ने हैसियत तिनको छ र बिक्ने हैसियतको त कुरै गर्न परेन । 

३० वर्ष अघि सत्तामा जो थिए आज पनि तिनै छन् । हिजो तिनले लुकेर गर्ने काम आज हाकाहाकी गर्छन् । हिजो कानुनको छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज कानुन नै बदलेर गर्छन् । हामीचाहिँ कुन व्यवस्था ठीक हो भन्ने बहसमैं एकआपसमा लडेर तिनैलाई ताली र आफ्नै दाजुभाइलाई गाली दिँदै कहिलेसम्म बस्ने ?

'लकडाउन होइन स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्नुपर्छ'

पछिल्लो केही साता यता कोरोनाको प्रकोप आक्रामक रुपमा देखिन थालेको छ । मुख्यतः संक्रमणदर अस्वभाविक रुपमा बढ्न थालेको छ । कोरोनाको नयाँ–नयाँ भेरियन्ट देखा पर्नु र प्रकोप आक्रामक हुनुले महामारीको तेस्रो लहर आएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखापरेसँगै अस्वभाविक रुपमा देखिएको कोरोना लहरबारे हामीले डा. सुन्दरमणि दिक्षीतसँग केही जिज्ञासा राखेका छौं । डा. दिक्षितसँग कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले जे–जसरी कोरोना संक्रमणको दर बृद्धि भएको छ, यसले तेस्रो लहरको प्रवेश गरेको संकेत दिएको देखिन्छ । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

फस्ट वेभ, सेकेण्ड वेभ, थर्ड वेभ, फोर्थ भन्ने कुरा अर्थ छैन । यो ओमिक्रोन त भित्रि सकेको थियो । ओमिक्रोन आइसके पछि त फैलिन्छ । यसको मेन स्ट्रेन्थ भनेकै फैलिने भएकाले यो म्याक्सीमम् फैलिन्छ । तर, यो रोगको कडा क्षमता छैन् । तैपनि धेरै मानिसलाई संक्रमण गरेपछि रोगीहरुको संख्या बढ्छ । बढ्ने बित्तिकै अस्पतालमा चाप हुन्छ । अस्पतालले जब धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ तब मुलुकलाई समस्या पर्छ ।

अहिले युरोप र बेलायततिर त्यहि भइरहेको छ । उनीहरु भनिरहेका छन् की हाम्रो हेल्थ स्टमले अब धान्न नसक्ने भयो । भेन्टिलेर, आइसीयु पर्याप्त छैनन्, त्यसैले यसको बेग बढ्दै गएको छ । हामीले बढ्छ बढ्छ भन्ठानेर अगाडी बढ्नु पर्छ । सकेसम्म फैलिन कम गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट पनि नागरिकको तर्फबाट पनि सचेतता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

अहिले जे–जसरी संक्रमितहरु देखिएका छन् के ति सबै ओमिक्रोनका संक्रमित हुन् ?

यकिनपूर्वक भन्न सकिने अवस्था छैन । ओमिक्रोन टेष्ट गर्ने प्रविधि नै बेग्लै चाहिन्छ । हामी पुरानो पीसीआरबाट मात्रै त्यसको यकिन गर्न सक्दैनौं । त्यो म्युटियन्स् त धेरै आइसक्यो नि । पहिले म्युटियन्स् ३४ भन्थे अब ५०, ६० पुगिसक्या छ । म्युटियन्स् जति बढ्यो पीसीआरको टेक्निक सिस्टम अपग्रेड हुुनुपर्छ । तर, त्यो हामीसँग पर्याप्त छैन । अब डेल्टा होस् की ओमिक्रोन होस्, अझ अहिले त डेल्टा र ओमिक्रोनको बिहाबारी भइकन डेल्टाक्रोन नै जन्मीसक्या छ । त्यसैले अब हाम्रो लागि चाँही ओमिक्रोन छ, यो फैलिएको छ । यो संख्या हामीले पत्ता लगाउन नसकेको हुनाले मात्र त्यो भा हो । 

नयाँ भेरियन्ट देखा प¥यो भन्ने वित्तिकै मानिसहरुमा बेग्लै त्रास सिर्जना हुन्छ । ओमिक्रोनसँगै भित्रिएको त्रास कत्तिको जायज छ ?

दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको ओमिक्रोन आज युरोप र अमेरिकासहित विश्वभर फैलिएको छ । यो निकै आक्रामक रुपमा फैलिरहेको छ । यसरी हेर्दा डराउनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ, तर, यसको प्रभाव हेर्दा खास डराउनु पर्ने देखिन्न । यसबाट सामान्य रुघाखोकी ज्वरोका लक्षण देखिएका छन् । तथापी, हामीले वास्ता गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो सोच ल्याउनु हुँदैन । 

हामी स्वास्थ्य पूर्वाधारको हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा छौं । पछिल्लो लहरलाई हेर्दा गर्दा तपाईँ टिप्पणी के रहन्छ ?

अल्फा, विटा, डेल्टा जुन भने पनि यो रोग तपाईँलाई लाग्यो, पीसीआर नेगटिभ भयो, तपाई ठीक हुनु भयो तर, यसले लङ कोभिड भन्ने अहिले रोग नै विकास भएको छ । त्यसको मतलब तपाईँलाईं त्यसको असर चाहीँ शरीरको अनेक अंगमा ब्रेन, कीड्नी, हार्टलगायतमा परेको देखिन्छ । अर्कोतिर, यो कोभिड हुने मानिसहरुलाई अन्य रोगमा धक्का परेको छ । सुगर, बल्डप्रेसर, हार्टलगायतमा समस्या हुनेलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । अर्कोतिर, नयाँ–नयाँ रोगीलाई पनि यसले समस्या पारिरहेको छ । यसले नयाँ–नयाँ रोगी पनि पैदा गराएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने मल्टीपल्ट एट्याक छ । त्यसैले हामीले नित्य सतर्कता अपनाउनु पर्छ । किन भने हामीसँग चुनौती धेरै छ । सामान्य रोगीलाई पनि यो धेरै चुनौतिको विषय बनेको छ । त्यसैले यसले हामीलाई ठुलो समस्या गर्न सक्छ, ओभरअल हेल्थमा ।

सरकारले जे–जसरी रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गरिरहेको छ, त्यो कत्तिको उपयुक्त छ ? तपाईँले कसरी लिनुुभएको छ ?

विशेषतः दक्षिण तिरको ओपन बोर्डरले हामी बढी समस्या छौं । ओपन बोडर छ त्यहाँ सरकारले जति चेक जाँच गरे पनि जति मेहनत गरे पनि त्यहाँ हन्डेट प्रसेन्ट गर्न सकिँदै सकिँदैन । नाका–नाकामा गरेर के गर्ने ? गाउँ–गाउँबाट गाको छ । ओल्लो गाउँको पल्लो गाँउ, पल्लो गाँउको ओल्लो गाउँ आइराख्या हुन्छ । जहाँ आउजाउ हुन्छ त्यहाँ कडाइ गर्नु पर्छ । त्यहाँ बसबाट आउँछन्, प्लेनबाट आउँछन्, तीनलाई हामीले कडाई गर्नुपर्छ ।

अब संसारभरिबाट आएको प्लेन मुख्य किनभने ८ घण्टामा युरोपबाट हामीकहाँ आइपुग्छ । एयरपोर्टमा कडाई गर्नुपर्छ । संक्रमित देशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ, अर्को उपाय नै छैन् । क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हन्डेन्ट प्रसेन्ट हुनुपर्छ । यसअघि निकै कमजोरी भएको थियो । हामीले परीक्षणलाई कडाईपूर्वक गर्नुको विकल्प छैन । भ्याक्सीन लिएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नै पर्छ । बिचमा करोना लागेको छ कि छैन् त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ । नाका नाकामा एयरपोटमा हेल्थ डेक्स राखेर टेस्टिङ्ग गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले जे–जसरी काम गरिरहेको त्यो सन्तोषजनक छ ? के सुझाब दिनुहुन्छ ?

यसमा मेरो सुुझाब सरकारले भ्याक्सिन दिने कुरालाई नै मुख्य जोड दिनुपर्छ । सत प्रतिशत जनतालाई भ्याक्सिन दिन जोड दिनुपर्छ । अहिले भुटान जस्तो मुलुकले पनि आफ्नो सबै नागरिकलाई सबै डोज भ्याक्सिन दिइसकेको छ । तर, हामीकहाँ ३०/४० प्रसेन्टभन्दा बढी नागरिकले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् । बृद्ध र बालबालीकालाई पनि भ्याक्सिन लगाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिओस् ।

भोलि म्युट्रेसन टोटल चेन्ज भइदियो यो भ्याक्सीनले काम गर्न छोड्यो भनेदेखि त्यो बेला खड्किन्छ । त्यसैले सरकारले एकदम तदारुकताका साथ जति पैसा खर्च हुन्छ खर्च गरेर त्यो काम गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको सबै बल प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै मन्त्रालय वा विभागले मात्रै गरेर हुँदैन ।

कोरोना नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्णं भूमिका नागरिक तहको हुन्छ । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोरोनाबाट बच्न हाम्रो जनताको हातमा २÷३ वटा हतियार छन् । नम्बर १ माक्स जनताको भ्याक्सीनेसन् भनेको माक्स हो । नम्बर २ हामीले जानी÷जानी दुरीलाई घटाउनु हुँदैन । हामीले भीडभाड गर्ने, धर्मकर्ममा, बिहाबारीमा भनेर संक्रमण बढाउने काम गर्नुहुँदैन । नेताहरुले भनेकै आधारमा जम्मा हुने काम अब बन्द गर्नुपर्छ । त्यो कुकर्म हो । किनभने त्यही एउटा कारणले जनता मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

माक्स अनिवार्य लगाउने, सकेसम्म सर्जिकल माक्स लगाउने । कपडाको माक्सले हँुदैन । नम्बर ३ हामी आफुलाई कोरोना लाग्यो भन्ने लागेमा जल नीति गर्ने । जल नीति भन्नाले घर घरमा पिनासका लागि मान्छेले सिकेका छन् । सानो टुटी भएको करुवा हुन्छ, त्यसमा मन तातो पानीमा नुन हाल्ने र नाकलाई सफा गरिदिने र त्यही पानीले कुल्ला गरिदिने र त्यो ३/४ दिन नाकमा बसेको भाइरस र घाँटीमा ३÷४ दिन बसेको भाइरसलाई वास आउट गरेर तल लङसम्म पुग्नका लागि थोरै मात्र चान्स दिने ।

सबै ठाउँमा सेनिटाइजेसन् गर्न सकिदैन । खर्च पनि हुन्छ तर, जहाँ सकिन्छ सानो बोतल लिएर हिड्नुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस् । साबुन पानी जहाँ पायो त्यहाँ पाइदैन । घरमा आए पछि त धुनै पर्छ । घरमा आए पछि त साबुन पानीले धुने, सेनिटाइज गर्ने । जथाभावी नखाने, चुरोट रक्सी नखाने, अनि हेल्थी फुड खाने, हेल्थी जीवनशैली अपनाउने । जडिबुटीहरुमा भाइरस मार्ने क्षमता हुन्छ । आफ्नो भान्सामा सकभर जडिबुटीका कुराहरु प्रयोग गर्ने । खानेकुरामा विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा, कोरोना नियन्त्रणको उपाय स्वरुप सरकारले लकडाउनलाई अगाडि सारेको छ । यसमा तपाईँको भनाई के छ ?

हामीले देख्यौं लकडाउन गर्दैमा यसको समाधान हुने रहेनछ । युरोप र अमेरिकामा यसको प्रयोग त्यति सफल देखिएन । यसले थप आर्थिक चौपट मात्रै सिर्जना गर्‍यो । सबै ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्दै खुला गर्नु नै आवश्यक देखियो । रेष्टुरेन्ट, बार, ट्राभल सबैमा दुरी कायम गर्ने, माक्सको प्रयोग अनिवार्य गराउने, स्वास्थ्य मापदण्डका अरु कुरालाई ध्यान दिने कुरा आवश्यक देखियो । सरकारले पनि निर्देशन मात्र दिएर नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । सरकारले दिएको निर्देशनको फलोअप पनि गर्न अनिवार्य देखिएको छ । सरकारले त्यति गर्‍यो भने फुल लकडाउन गर्नु पर्दैन स्मार्ट लकडाउन गरे पुग्छ । तर, त्यो स्मार्ट लकडाउनको मनटरिङ्ग सरकारले कडाईपूर्वक गर्ने । कति मान्छेले टेर्दैन्, त्यो नटेर्नेलाई पहिले सम्झाउने, नसम्झे सामान्य कारबाही गर्ने, त्यो गर्दा पनि मानेन भने दण्ड सजायँ पनि दिने । 

भ्रष्टतन्त्र र संसदीय व्यवस्था

– विष्णु पन्त

भ्रष्टचार सर्वमान्य नियम

संसदीय व्यवस्थाभित्र सामान्य सुधारको समेत दृष्टिकोण देखिन्न । राज्य र समाजमा देखिएका चरम विकृति, विसंगती र अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्ने चिन्ता संसदवादीहरुमा छैन । अन्धकारमा डकैती गर्ने संसदवादीहरुको मुख्य रणनीति बनेको छ । राज्य कोषमाथिको ब्रह्मलुट गर्नु आज राजनीतिको मुख्य निशाना बनेको छ । आम नागरिकलाई थाहा छ, नेता र कर्मचारीहरुको र खासखास मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ, जीवनशैली बदलिएको छ । राज्यलाई टाट पल्टाउने अनि मुठ्ठीभर दलालहरु धनी बन्ने महारोगको अन्त्य नगर्दासम्म विकासको सपना बाँड्नु भ्रमको व्यापार मात्र हुन्छ । राज्यको न्यूनतम दायित्व हो : सबैतिर पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नु तर, पूर्णं संयन्त्र नै आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ भने राज्य सफल बन्दैन । भ्रष्टीकरणले राज्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ । 

आज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता सरकारका तीन वटै अंगहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु एउटै आरोपमा बदनामित र आलोचित छन् त्यो हो : भ्रष्टाचार । जुन देशमा आर्थिक अराजकता हाबी हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिताको सम्भावना हुँदैन । राज्यका महत्वपूर्णं निकायहरु पूर्णंरुपले अपारदर्शी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ । न्यायालय कमिशनका आधारमा चल्छ । सर्वत्र सेटिङ्गका बहसहरु चल्छन् । राजनीतिको केन्द्रमा सेटिङ्ग छ । जनताले यो राज्यप्रणालीमा के अधिकार पाउने ? नेताहरु भन्छन् हामीले ठूलो क्रान्ति गर्‍यौं । क्रान्ति वा परिवर्तन भनेको के हो ? जनताको प्रश्न नेताहरु तर्फ छ । आज गणतन्त्र पछिको यो असफलताको कारणबारे छलफल हुन जरुरी छ । राजतन्त्र फाल्दैमा जनताले अधिकार पाउँदा रहेनछन् । एउटा राजा फालेर सयौं राजाहरु हुर्काउनु नेपालीहरुको बिडम्बना र दुर्भाग्य बन्यो । जनताको प्रश्न स्वभाविक छ : एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउनका लागि क्रान्ति गरीएको हो त ? एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा जन्माउनु अग्रगमन कि पश्चगमन ? नेताहरु नै अरबपति र खरबपति बनाउने व्यवस्था अग्रगामी कि पश्चगामी ? 

भ्रष्टीकरण र दलालीकरण राजनीतिको मुख्य सिद्धान्त बनेको छ । आज धनी बन्ने तीन वटा विधि छन् – भ्रष्टाचार, कमिशन र विदेशबाट आएको कमाई । तीन वटै आधारहरुले देशलाई असफल सिद्ध गर्दछन् । आजको आर्थिक प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने व्यापारीभन्दा नेता र कर्मचारी धनी बन्दैछन् । व्यापारीहरुले नेता र कर्मचारीको लगानीमा आँखा लगाउँछन् । आज व्यापार घाटाको बहसहरु भएका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा राज्य उदासिन छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको नीति नै छैन । त्यसकारण यस्तो अन्धाधुन्द राज्य व्यवस्थाबाट पुगिने पछाडि मात्र हो । 

आफ्ना नागरिकहरुको सम्पत्ति कति छ भन्ने विषयमा राज्य बेखबर छ । मेरा विचारमा यो भ्रष्ट संरचनालाई संस्थागत गर्ने षडयन्त्रको सिद्धान्त मात्र हो । सिमित मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ तर, सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा राज्य बेखबर र उदासीन छ । त्यसकारण राजनीतिमा जुन विकृति छाएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । राजनीतिमा सांसद किनबेचको बहस हुन्छ तर, राज्यबाट न त निगरानी हुन्छ न त छानबीन । उम्मेदवार बन्न पैसा बगाएर समाचार आउँछन् तर, राज्य मौन छ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा ठूला–ठूला लेनदेन हुन्छन् तर, छानबीन शुन्य हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि करोडौंका झोला बोकेर विज्ञापन हुन्छ तर, सम्बन्धित निकाय मौन छ । 

संसदीय प्रणाली नै पश्चगामी र अपारदर्शी 

संसदीय राज्यप्रणाली केही सिमित नेताहरुको इशारा र स्वार्थमा चल्ने गर्छ । दलीय हिसाबले संसदमा ४÷५ वटा दलहरु छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माके, एकीकृत समाजवादीर जनता समाजवादी । सारमा यी ५ दलका ५ मुख्य नेता मिलेसम्म सबै कुरा सम्भव हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव मिलेपछि कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारको गुञ्जायस रहँदैन । उनीहरु सबै एउटा विषयमा एकमत छन् त्यो हो भ्रष्टाचार । सबैलाई कमिसन चाहिएको छ । उनीहरु यो विषयमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । संसदीय विकृतिहरुलाई संस्थागत गर्ने सबालमा उनीहरुबीच समानता छ । सबै दलको कार्यदिशा एउटै छ, त्यो हो ः संसदीय चुनाव । भ्रष्टाचार अनि कमिसन । एउटै पार्टीको बहुमत नआउनु सबै दलको खास चाहना हो । उनीहरुको साझा प्राथना हुन्छ, हे प्रभु आए मेरो दलको बहुमत आओस्, नत्र कसैको नआओस् । कसैको पनि नआएपछि भागवण्डा पाइन्छ । केही समय अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जाउँ भन्नेहरु पनि पछि पछाडि हटे । भागवण्डाका विषयमा स्वार्थ मिलेपछि पछि हटेको स्पष्ट हुन्छ ।

आज यो व्यवस्थाभित्र भागवण्डा मिलेमा अमुक व्यक्ति महान, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी हुन्छन् तर, स्वार्थ नमिले त्यही व्यक्ति रातारात प्रतिगामी, राष्ट्रघाती र तुच्छ हुन्छन् । राक्षसीकरण र देवत्वकरणको मुख्य आधार भागवण्डाको भएको छ । त्यसकारण न त दलहरुका समिकरणको बारेमा पूर्वानुमान वा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ न त उनीहरु बीचका धुव्रीकरणका बारेमा । सबैको उद्देश्य छ : व्यक्तिगत स्वार्थ । आफुँ मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा देशका भूगोलहरु वा सम्पदाहरु बेचिन्छन् । 

नाममा दलहरु कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी भनेर विभाजित छन् तर, गठबनधन वा समिकरणमा कुनै सीमाना छैन । उद्देश्यमा समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद छन् तर, व्यवहारमा आफूँ धनी बन्ने अभियान छ । त्यसकारण देशलाई धनि, समृद्ध वा विकसित बनाउने कसैको उद्देश्य छैन । म धनि भए देश धनी हुन्छ भन्ने उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तन हाबी छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था र नेतृत्व दुवै परिवर्तनका बाधक छन् । मुठ्ठीभर नेताहरुको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने संसदीय व्यवस्था आफै अस्तीत्वहीन छ । त्यसकारण आज यो भ्रष्ट व्यवस्थाको विकल्प खोजी भएको छ । तर, बिडम्बना जसले व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लागे उनीहरु यही व्यवस्थाभित्र हराउँदा मुद्दाहरु जटिल बनेका छन् । 

(लेखक पन्त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन् ।)

नेपाल एकीकरणमाथि उठेका प्रश्न

– लेखराज रेग्मी

गोर्खाबाट सुरु भएको राज्य विस्तार अभियान नुवाकोटमा अलिदिन बास बस्यो । सामन्ती राज्य प्रणालीमा राज्यको विस्तार भनेकै चक्रवर्ती सम्राट बन्ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नै हो । त्यतिवेला दरबार र यसको छत्रछायाका प्रजा कृपापात्र शान्त शालिन र समृद्ध हुनु भनेकै राज्य बलियो हुने भन्ने हुन्थ्यो । पारिवारिक आर्थिक संरक्षणको सुनिश्चितता नै सेना भारदार र प्रशासनिक क्षेत्र बलियो बन्ने आधार हुन्थ्यो । त्यसैले नुवाकोट बसाईका क्रममा पनि उनको शक्तिको स्रोत गोर्खा नै रह्यो । पूर्ववर्ती शासकभन्दा पृथक र लोकप्रिय शासनकै बलमा विपक्षलाई बलपूर्वक दमन गर्दा पनि प्रजाबाट उनले समर्थन जुटाउन सके ।

कुटिर उद्योग, कलासंस्कृति भूगोल र सम्पनताले उनलाई काठमाडौंको खाल्डोले ललाइत गरिरह्यो । उनले उपत्यकाभित्र शासकहरुका ऐयाशी र आपसी मनमुटावले ग्रस्त शासकीय स्थितिको राम्रो आकंलन गर्न सके र खाल्डो कब्जा गर्न सफल भए । तर, शासकीय संयन्त्रहरुलाई पूर्णंतया समाप्त गरी अफ्नो शासकीय स्थिति मजबुत नगर्दासम्म उनले यसलाई राजधानी र दरबारलाई बलियो बनाउन सक्ने थिएनन् । भिन्न सांस्कृतिक जगमा बसेको काठमाडौँलाई पूर्णंत अनुकुल बनाउन शख्ती, भेद, सामाजिक सुधारलगायत बुद्धि बर्कत र चातुर्य आदि प्रयोग गरे । फेरि पनि शक्तिको स्रोत गोर्खा नै रह्यो । उपत्यकाका तीन राज्यभन्दा पृथक आधार रहेकै कारण किर्तिपुरलाई जित्न सकस प¥यो । यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।  

उपत्यकालाई पूर्णंत अधिनस्थ गरिसकेपछि, आधारभूत सैन्य सुदृढिकरण सम्पन्न गरिसकेपछि उनको विजय यात्रा सुगम बन्यो । त्यतिबेला रहेका पहाडि राज्यहरुको तराई र मैदानी क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त हुनु तथा दक्षिणी शासकका चुनौतिहरु रहनुका कारण कमजोर भैरहेका र आर्थिक केन्द्रको रुपमा उठिरहेको उपत्यकामा आफ्नो राज्य कायम रहेकै कारण उनलाई राज्य विस्तारमा सुगमता थियो । सैन्य संरचना सुधारसँगै राज्य विस्तारले प्राथमिकता पायो । भारतमा विस्तार भैरहेको फिरङ्गी शासनको त्रासले पहाडि भूगोलमा आ–आफ्ना नालायक सत्ताका विरुद्ध गोर्खाली सेना र नेपाली शासकप्रति आशा र भरोसा पैदा भैरहेको थियो । खसआर्य बहुल क्षेत्र मुगल तथा फिरङ्गी शासनको पक्षमा हुने कुरा थिएन । त्यसैले पश्चिमको बिस्तार कम चुनौतिपूर्ण रह्यो । विभिन्न जनजाती बहुलक्षेत्रमा स्थापित खस शासकीय सत्ता कमजोर जनाधारका कारण शैन्य बलमा आधारित रहेका र यसैकारण कमजोर थिए । त्यसैले पृथ्वीनारायणले ठुलो जनप्रतिरोध व्यहोर्न परेन । यी सबै अनुकुलता र भरपर्दो शैन्य संरचनाका कारण उनको राज्य बिस्तार अंग्रेजसँगको प्रत्यक्ष मुठभेडमा नपुग्दासम्म रोकिएन । 

यो एकता थिएन, जसरी पढाइएको छ । यो राज्य विस्तार नै थियो । तर, तथ्य के हो भने सक्षम, समर्पित र बफादार सेना तथा शासकीय फेरबदललाई सहज स्वीकार गर्ने जनमतको अनुकुलता नै यस्तो कारण हो जसले नेपाल खाल्डोबाट निकालेर विशाल पहाडि साम्राज्य खडा गर्यो । शासक तथा यो अभियानका योजनाकार र संचालक हुनुका नाताले यसको श्रेय पृथ्वी नारायण शाहलाई नै जान्छ । यति ठूलो भूगोल र सुदृढ शैन्यशक्ति तथा यसको सामरिक महत्ताको अभावमा यो पहाडि राज्य फिरङ्गिबाट बच्न सम्भव थिएन । यसले उनको युद्ध नीतिको सफलतालाई देखाउँछ । गोरखामै बसेर पनि यो राज्य विस्तार पनि सम्भव थिएन । काठमाडौं उपत्यकाको समृद्ध आर्थिक आधार एउटा महत्वपूर्ण कारक हो । त्यसैले उनलाई देवत्वकरण गरेर प्रस्तुत गरिनु पनि बेठिक नै हुन्छ । 

आज इतिहासलाई नकारेर होइन इतिहासका कमजोर र गलत पक्षलाई सुधार गर्दै एउटा सवल र समुन्नत गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण गरेर मात्र हामीले जनता र इतिहासप्रति न्याय गर्न सकिन्छ । अहिलेका शासकहरुमा देखिने दरबारिया शासकीय आचरण र पछिल्लो समयमा विकसित ऐयासी प्रवृत्तिको सांस्कृतिक निन्तरतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गणतन्त्र अनुकुल शासकीय आचरण प्रवृत्ति र उन्नत गणतान्त्रिक शासकीय संस्कृतिको समृद्ध परम्पराको निर्माण र विकास आजको अरिहार्यता हो । इतिहासलाई स्वीकार गर्नु पश्चगामी बन्नु होइन, इतिहासलाई आडम्बरपूर्णं ढंगले पक्रनु वा बिरोध गर्नु देशभक्त बन्नु त झनै होइन । आजको आवश्यकता इतिहासप्रति न्याय र गर्न सक्ने गरी यसको अध्ययन र निरुपण गर्नु नै हो । यसक्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन बाँकी नै छ ।

पूँजीवादी व्यवस्थाका संकटहरु

– शेरबहादुर विश्वकर्मा

पूँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म आर्थिक संकटहरु रहिरहन्छन् अनि आइरहन्छन् । त्यो संकटले उत्पादक शक्तिको विनाश गरिरहन्छ । जसलाई सचेत प्रयत्नद्वारा क्रान्तिकारी दिशामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै माक्र्सवादी राजनैतिक अर्थशास्त्रको मूलभूत मान्यता हो । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा आइरहने चक्रिय संकटलाई सरल र सहज रुपमा बुझाउन र संकटको पुँजीवादी विरोधाभाषाबारे स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले एकजना भारतीय माक्र्सवादी विद्वान् नरेन्द्र कुमारले आफ्नो किताबमा विशेष व्याख्या गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “एउटा कोइला मजदुरको बच्चाले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो रातिमा आमालाई भनेछ, “आमा आगो बाल्नुहोस्, यस्तो ठण्डी धेरै सहन गर्न गाह्रो भो”, आमाले एकदमै उदास स्वरमा भनिन्, “घरमा कोइला छैन”, फेरि बच्चाले सहजभावमा सोध्यो,  “किन ?” अनि आमाले अलि चर्को र व्यांग्यात्मक लवजमा भनिन्, “किन कि कोइलाको उत्पादन अति ज्यादा हुन गएको छ ।” आमाको उत्तरमा निहित अन्तरविरोधी पक्षको बारेमा उसले नबुझे पछि बच्चा उदासीन र मलिन अनुहारसहित ऊ घोक्राइरह्यो । त्यसपछि बच्चालाई आफ्नो काखमा राख्दै आमाले शान्त स्वभावले भनिन्, “कम्पनीले कोइलाको उत्पादन ज्यादा गरिदियो, बजारमा मागको कमी भयो, माग घटेपछि कम्पनीले खानी बन्द गरिदियो, अनि तिम्रो बाबाको नोकरी पनि गुम्यो, बाबु तिमीलाई थाहा छ, जब तिम्रो बाबाको नोकरी छुट्यो, तब देखि घरमा यति पनि पैसा छैन कि जसले छाक टार्न रोटी किन्न सकुँ, भने छाप्रोलाई न्यानो बनाउन कोइला कसरी किन्न सक्नु, कम्पनीले त कोइला मुनाफाका लागि बेच्छ, उसले बिना पैसा हामीलाई कोइला किन दिनु ।”

पुँजीवादका कैयौँ विशेषता, चरित्र र विरोधाभाषी नियमहरुमध्ये हामीले बुुझ्नै पर्ने दुईवटा मुख्य स्वभाव छन् – नाफा र पुँजीको विस्तारित पुनरुत्पादन । के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, किन उत्पादन गर्ने, कहाँ उत्पादन गर्ने, भन्ने कुराको निक्र्योल ती वस्तु तथा सेवाहरुले पुँजीपतिलाई नाफा प्राप्त भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराहरुले निर्धारण गर्दछन् । कुनै वस्तु तथा सेवा समाजका लागि उपयोगी छन् वा छैनन्, वस्तुले सामाजिक नैतिकता र मर्यादा प्रतिकुल असर गर्छ वा गर्दैन, यो कुनै निर्णायक विषय हुँदैन, मुख्य कुरा नाफा प्राप्ति हुन्छ वा हुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । जाँड रक्सी, लागू औषधदेखि वेश्यावृत्तिसम्म पुँजीवादका लागि क्रय–बिक्रय गर्न सकिने वस्तुहरु हुन ।

यहाँ पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादन पद्धति के हुन्छ भन्ने बारे विस्तारित पुनरुत्पादनको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ । वस्तु उत्पादन प्रणाली प्रारम्भ हुन अघिका प्रणालीहरुमा वस्तु–मुद्रा र फेरि वस्तुको सूत्रअनुसार वस्तुको परिचालन हुन्थ्यो । वस्तु उत्पादन गर्ने, मुद्रामा विनिमय गरेर आपूmसँग नभएको अर्को वस्तु किन्ने वा विनिमय गर्ने । तर, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा यो सूत्रलाई उल्ट्याइन्छ, मुद्रा–वस्तु–मुद्रा । मुद्राको परिचालन स्थिर र परिवर्तनशील साधनहरुमा गरिन्छ, वस्तु उत्पादन हुन्छ र त्यो बिक्री गरेर पुनः पहिलेको लगानीभन्दा पुँजीको सञ्चयमा बढोत्तरी हुन्छ । 

भूमि, भवन र मेसिनजस्ता उत्पादनका साधनहरुमा मानवीय (परिवर्तनशील साधन–ज्यालादारी श्रम)को संयोजन गरिन्छ र निरपेक्ष तथा सापेक्ष अतिरिक्त श्रमको शोषणद्वारा कुल पुँजीमा वृद्धि हुन्छ । यसलाई अर्को तरिकाद्वारा पनि भन्न सकिन्छ, जस्तो कि भूमि, पुँजी र संगठनको रुपमा उत्पादनका साधनहरुमा कुल आयको वितरण गर्ने प्रक्रियामा भूमि, पुँजी र उद्यमीको भागमा सम्पत्तिको केन्द्रिकरण हुँदै जान्छ, पुँजी र उपयोग मूल्यको सर्जकको रुपमा रहेको श्रमिक वर्गको क्रयशक्ति घट्दै जान्छ, उनीहरुको श्रमशक्तिको शोषणद्वारा पुँजीपतिहरुको स्थिर पुँजीमा वृद्धि हुँदै जाने प्रक्रियामा उत्पादित मालको माग घटछ । यसैलाई पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले प्रभावकारी मागको कमी भनेर पनि व्याख्या गरेका छन् ।

यो व्यवस्थामा आइरहने संकटलाई मन्दी, संकट, पुनरुत्थान र समृद्घिको चक्रको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसरी आवधिक रुपमा आउने पुँजीवादी संकटको खास कारण बारे एंगेल्सले यसरी लेखेका छन्– उत्पादनको सामाजिक चरित्र र उपभोगमा व्यक्तिगत स्वामित्वले निम्त्याएको भयानक बिस्फोट । नाफा, पुँजी सञ्चय र पुँजीको विस्तारित पुनरुत्पादनले ज्यालादारी श्रमिक वर्गको अतिरिक्त मूल्यको शोषणद्वारा पुँजीको केन्द्रिकरण हुँदै जाने र मजदुर वर्गको उपभोग क्षमतामा कमि हुुँदै जाने प्रक्रियामा, जो संकट देखापर्छ त्यसलाई किन्सलगायतका अर्थशास्त्रीहरुले बचत विरोधाभाषको सिद्धान्तको रुपमा अथ्र्यायका छन् । यसअनुसार मानिसहरुको जीवनमा दुई प्रकारका जोखिम हुन्छन् ज्ञय र अज्ञय । भविष्यमा आउन सक्ने ती जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरुले आफ्नो आयको सबै भाग खर्च नगरि बचत गर्न खोज्छन्, यसरी बचत गर्दै जाने मानिसको प्रवृृतिको कारण बचत बढ्दै गई मागमा कमी आउँछ र यसले नै आर्थिक संकट पैदा गर्छ । फेरि पनि यो सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त श्रमको शोषण र पुँजीको विस्तारित पुनरुत्पादनद्वारा उत्पन्न पुँजीवादी आर्थिक संकटको आधारभूत कारणलाई लुकाउनु र अन्ततः पुँजीवाद दीर्घजीवि छ भनेर सावित गर्नु नै हो ।

हामीले अघि नै भन्यौँ पुँजीवाद नाफा प्रेरित अर्थ प्रणाली हो । नाफा बिना यो एकछिन् पनि बाँच्न सक्दैन । यसका लागि पुँजीपतिहरुबीच जुन प्रतियोगिता चल्छ, त्यसले बजारको माग र उत्पादनको परिणामबीच एउटा भयनाक असन्तुलन ल्याइदिन्छ । नाफाको दौडमा रहेका पुँजीपतिहरुले त्यहाँ र त्यो वस्तुमा लगानी गर्दछन् जहाँ र जुुुन वस्तुको नाफा दर उच्च छ । जब अर्थतन्त्रमा समृद्घिको समय हुन्छ, माग बढ्दै गइरहेको हुन्छ । माग र मूल्य बढ्दा आपूर्ति पनि बढ्छ र त्यही क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदै जाँदा तुलनात्मक रुपमा कम नाफादर भएका अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको क्षेत्रमा लगानी घट्ने र पुरानो सन्तुलनमा गढबढी आउने हुन्छ भने अर्कातिर विस्तारित पुनरुत्पादनको पुँजीवादी चरित्रका कारण श्रमिकहरुको जीवनस्तरमा गिराबट आउन थाल्छ । कैयौँ ज्यालादारी श्रमिकहरु बेरोजगार बन्दै जान्छन्, कैयौँको ज्यालादार घट्छ, यसरी पुँजीवादी प्रणालीमा आउने आर्थिक संकट र त्यसले ल्याउने भयानक बेरोजगारीलाई माक्र्सले ‘औधोगिक रिजर्व सेना’ को संज्ञा दिनुभएको थियो र बेरोजगारीहरुको विशाल पंक्ति नै समाजवादी क्रान्तिको लागि सशस्त्र बलको रुपमा अगाडि आउने विश्लेषण गर्नुभएको थियो । 

तर, माक्र्सकालीन युरोपको औद्योगिक पुँजीवाद र आजको पुँजीवादमा कैयौँ अन्तरहरु देखिएका छन् । प्रतियोगिताको ठाउँँ एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरुले लिएका छन् । पुँजीवादको आधारभूत र शोषणकारी चरित्र यथावत् हुदाँहुँदै पनि रुप पक्षमा कैयौँ परिमार्जनहरु आएका छन् । सन् १९२९—३३ को महामन्दी, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्घजस्ता पुँजीवादका संकटहरुले ल्याएका विपत्तिहरुबाट सुशिक्षित हुँदै उनीहरुले मजदुरहरुका लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने नीति लिएका छन् । कतिपय उत्पादनका क्षेत्रमा मजदुरहरुकै शेयर राख्न लगाउने, बीमा, सञ्चयकोष, आठ घण्टाको कार्यअवधिभन्दा बढी काम गर्दा ओ. टि. दिने जस्ता सुधारहरु गरिएका छन् । अर्थशास्त्री किल्सद्वारा सन् १९३६ मा लेखिएको जनरल थ्यरीको मूल सार नै पुुँजीवादमा आउने आवधिक संकटलाई भरथेग गर्न सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणमा वृद्घि गर्ने कुराहरुसँग सम्बन्धित छ । संसारभरि निरपेक्ष रुपमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई सन् २०३० सम्म मध्यम स्तरमा पु¥याउने कुरा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र खासगरी दिगो विकास लक्ष्यको एउटा कम्पोनेन्ट हो । चिनियाँहरुले पछिल्लो आवधिक योजनामा ७० करोड जनतालाई गरिबीको तहबाट माथि उकाल्दै मध्यम स्तरको जीवनस्तरमा बदलिएको विषयलाई सि.जिन.पिङ.र चिनियाँ विशेषताको समाजवादको सफलताको रुपमा समेत चर्चा गरिँदै आएको छ । 

अकबर र वीरबलको कथा र नेपाली राजनीति

– खिमराज गिरी

अकबर वीरबलको कथामा आधारित विभिन्न शीर्षकका कथाले नेपाली राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा असर पारी नै राखेको देखिन्छ । अकबर वीरबलको कथामा अकबर घमन्डी र हठी बादसाहका पात्र हुन् भने वीरबल चलाख मन्त्रीको पात्र । अकबर राजाको घमन्डलाई धुजा धुजा पार्नको लागि वीरबलद्वारा चर्पीको हाउगुजीको रूपमा रचिएको यो कथा  खासगरी अहिले हाम्रो समाजका केही व्यक्तिहरूको राजनीतिक  चरित्रसँग मेल खान्छ । यहाँका केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई  हेर्ने हो भने तिनको चरित्र सिद्धान्तनिष्टभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले व्यक्तिवादी देखिन्छ । जुन पार्टीको नेतासँग उसको राम्रो सम्बन्ध छ र उसबाट फाइदा लिन सकिन्छ प्रायः व्यक्तिहरू त्यस्ता नेताहरूको पछि लागि परेका हुन्छन् । 

सामान्यतयाः राजनीति गर्ने व्यक्ति समाजको जुनसुकै परिवेशसँग पनि घुलमेल गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गरी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, पार्टीवादको स्वार्थबाट टाढा रही जो व्यक्तिहरू सामाजिक परिवेशमा राष्ट्रिय चिन्तनमा डुबी  जस्तोसुकै परिस्थितिसँग पनि सामना गर्न तयार हुन्छन्, ती नै असली राजनीतिज्ञ हुन् न कि, कुनै नेतासँग व्यक्तिगत काम नमिलेकै कारण तिक्तता भयो भन्दैमा सिद्धान्त नै परिवर्तन गरी बाटो बिराउने कार्यकर्ता ठीक हुन्छन् । झन अहिलेको नयाँ प्रविधिले त सामाजिक सञ्जालमा केही तथ्यपरक तथा केही झुट्टा कुराहरू फैलाएर यति दुर्गन्धित बनाइएको छ कि, अफबाह फैलाएकै कारणले कति त आत्महत्या गर्ने र हत्या गराउने जस्तो जघन्य अपराधको कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । जसले गर्दा समाजमा जति जति नयाँ प्रविधिको विकास भएर मानिसले निकास पाइरहेका छन् त्यति त्यति नै हर घडी हर पल चुनौतीका पहाडहरू पनि बाधकको रूपमा अगाडि तेर्सिएका छन् । यस्तै अहिले अर्को हाउगुजीको रूपमा एमसीसी र कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको जमिनबारे  देखिराखेको छ । देश बनाउँछु भन्ने र अघिल्लो सरकारको पालामा निकै नै तादाम्यता प्रकट गर्ने नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरू गगन र विस्वप्रकासबाट झन यसबारेमा प्रष्ट धारणा आउन सकेको खोइ त ?

ओली सरकारको पालामा राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि विरोधको नौमती बाजा  बजाएर आफैलाई अमेरिका र युरोपको प्रेसिडेन्ट सम्झने कांग्रेसका युवा नेताहरू आज आफ्नै  सरकार हुँदासमेत भारतले माहाकालीको नामै फेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमिसहितको नक्सा पुनः प्रकाशित गरिसक्यो । अझ लिपुलेकमा त सडक नै बनाई सक्यो । भारतीय सेनाले गुन्जिमा आएर परेड मात्रै खेलेन र सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम नै गरेर गयो । 

आज यी चारतारेका चौतारीमा दम नभएका चुपचाप र गुमनाम छन् । ओली हुँदा बोल्न हिम्मत आउने यी ज्वाईँ साहेबहरू अझ पन्ध्र वर्ष भारतीय मतियार भएर पार्टी हाँकेकाहरू अनि क्रान्तिकारी झुजारू भनिनेहरूको असली राष्ट्रवाद त लङौटीको छत्रछाँयामा परेपछि त यस्ता सिंहहरू एकाएक नामर्द हुँदा रहेछन् । सरकारको बिरोध गर्नु त कता हो कता एक शब्दले समेत प्रहार गर्ने हिम्मत देखाएनन् । यो  कस्तो अचम्मको राष्ट्रवाद ?

समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको मामलामा नेपालका केही राजनीतिक पार्टीहरू, मिडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, मानवधिकारवादी, जनसरोकारमा चासो राख्ने सामाजिक अभियन्ताहरू प्रायको धारणा हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत जस्तै देखियो । अझै भन्नु पर्दा अकबर वीरबलको कथामा आधारित ‘खोपाको श्याउ चर्पीको हाउ’ जस्तै हाउगुजीको रागले सन्त्रास फैलिएकोले देशले निकास कहिले पाउने ?

हाम्रो इतिहास र हाम्रो स्वाभिमान

– अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

देशभरि दिवसै दिवस मनाइन्छ, दिन दिनै पर्छ दिवस । तर, राष्ट्रिय एकता दिवसमा देशले एक दिन बिदासम्म दिन सकेन । विगतदेखि भएको प्रथालाई समेत खारेज गरियो । बिदा दिन माग गरिएको छ तर, यो पंक्ति तयार गरुन्जेल यसले सार्थकता पाएको छैन । यद्यपि यो देश अहिलेसम्म कसैको अधिनमा छैन । विश्वमा एक्लै वीर गोर्खालीको नामले चिनिएको देश अहिले आयातमुखी र धेरै हदसम्म परमुखी र औपनिवेशिकतामा रहेको भान हुन्छ । भाषा, भेषभुषा, रहन सहन, अर्थ प्रणाली राजनैतिक प्रणाली केमा छैन औपनिवेशिकता यहाँ ?

राष्ट्रिय मुखपत्र दैनिकमा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्’ भनी प्रकाशन हुन्थ्यो तर, हटाइयो । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि’ भनिन्थ्यो त्यो पनि छैन । वालकृष्ण समले भनेका थिए देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि । यो देशको एकीकरण कसले गरेको होला, कसैलाई सम्झनै नपर्ने ? के हामी आकाशबाट झरेका हौँ ? हाम्रो वीर पुर्खा छैन ? कहाँ छ हाम्रो इतिहास ? कति थियो हाम्रो सिमाना, अहिले पनि सिमाना मिचिएको छैन र ? दिव्योपदेशको किन चर्चा नै हुन्न, त्यहाँ घरेलु, कुटीर उद्योग अनि विदेशीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार छैन ? के अहिले जस्तो विदेशीको शरणमा रहनु पर्ने भनिएको थियो र ? हो, अहिले मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । सुगौली सन्धिपछि कायम भएको मेची महाकाली भूगोल हामीले दरिलो र भरिलो बनाउनु पर्ने हो, तर राजनैतिक रडाको छ । देशलाई चिरा चिरा पारिएको छ । भागवण्डा गरिएको छ । यति सानो देशमा राजनैतिक संयन्त्रहरु अनगिन्ती छन् । नेपालीहरु लाखौँ विदेशमा भाँडा माभ्mदै छन् । एउटै भवनमा ५/५ वटा मन्त्रालयहरुको साइनबोर्ड राखेर के जात्रा देखाएको हो, राजनैतिक व्यक्तिहरु देश बाहिर गएर बाहिरकालाई भित्र ल्याउनु पर्ने बेला भएन र ? कसको लागि राजनीति गरिएको हो, के यसअघि कसैले यो देश चिनेकै थिएन र ? श्री ३ हरुको १०३ को शासन त ढल्यो भनेपछि अहिलेको जर्जर अवस्थाबाट देशले त्राण नपाउने, विदेशीको झोला कति दिन हेर्ने, स्वदेशी उत्पादन खोइ ?

सीमा विवादको प्रसंग खुलेर बाहिर आएको छ । भाइचाराको सम्बन्ध दक्षिण हाम्रो मितेरी साइनो मजबुत हुनुपर्छ । सुगौली सन्धिपछि मुलुकमा भक्तिधाराको प्रवाह बढेको हो । भानुभक्तले रामायणलाई त्यतिकै लोकभाषामा उजागर गरेका होइनन् । राष्ट्रियताको मियो राजनीतिमै हुन्छ । केही दशक यतादेखि राजनीति रंगकर्मीहरुको थलो बनेको छ । भारतीय जमीन खासगरी दिल्ली सानोतिनो झरीमा पनि दिल्लीको छाता नओढी सुख छैन । चालु नयाँ राजनैतिक परिवेशको सुत्रपात बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमै भएको थियो । नेताहरुले उतै पढे, उतै हुर्के, उतै साथीभाइ बनाए । खानपिन, बस् उठ्, रहनसहन उतैतिर सिकियो । यताबाट निर्वासित हुँदा होस् वा स्वतन्त्र जीवन यापन गर्दा होस्, भाषा संस्कृतिले डो¥याएर होस् सामाजिक परिवेश बिहाबारी, लेनदेन, आर्थिक लेनदेन बजार विविधीकरण या भनौं धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेशले नेपाल भारतको सम्बन्ध पुरानै युगदेखि प्रगाढ रहिआएको छ । उत्तरतिर भृकुटीको नामले दक्षिणतिर सीताको नामले पनि धार्मिक, अध्यात्मिक क्षेत्र, नारायणी, विश्वनाथ होस् या पशुपतिनाथ, चारैधाम होस् या द्धादश ज्योति लिंग, पिण्ड पानीदेखि मूंक्ति क्षेत्रसम्म जनकपुर होस् या अयोध्या नेता वी.पी, जी.पी.,वाजपेयी । गान्धी, नेहरु पुराना नयाँ पुस्तादेखि मोदी युगसम्म नेपाल भारतका सम्बन्ध चिसो तातो हुँदै गर्मी, ठण्डा हुँदै, अध्ययन, अवलोकन, आरोह, अवरोह हुँदै लामो इतिहासदेखि हालसम्मको धरातलमा आइपुगेको छ । पटक–पटकको सीमा विवाद, आर्थिक नाकाबन्दी कुनैबेला भात भान्सा बन्द स्वासप्रस्वास रोकिँदा पनि अबोध बालकझै निरीहझै बस्यौँ  हामी  भक्ति र भजन गर्दै । अधिकांश हाम्रो अर्थ बजार आयात निर्यात भारतीय भूमिको विकल्प छैन आजसम्म । मजासँग चल्दै आएको तातोपानी व्यापार नाका लामो समयदेखि बन्द छ । काठमाडौँ केरुंग बाटो साहृै असजिलो छ ।  कसरी हो कुन्नी हाम्रा बीर बहादुर शाहले केरुंग कुतीसम्म व्यापार सहज बनाए । 

भूपरिवेष्ठित भूमिको कारण मात्र राष्ट्रियता कमजोर भएको भने पक्कै होइन । राष्ट्रियता भन्नु भूगोल मात्रै होइन । मुटु पनि हो । माया विना मुटुको धड्कन चल्न सक्दैन माया भन्नु स्वदेशको माया हो, स्वदेशीपन हो । नेपाल अरुको उपनिवेशमा परेन तर, आर्थिक औपनिवेशिकता, परनिर्भरता, भाषिक औपनिवेशिकता, आयातित संस्कृतिले मुलुकको राष्ट्रियतालाई गल्र्याम गुर्लुम ढालेको छ । मुलुकमा रोजगारी छैन । स्वेच्छा वा विवसताले नेपालीहरु विदेशिएका छन् । बूढावा आज घर गोठको चिस्यानमा छन् । छोरो जापानमा छ, बुहारीलाई लण्डनको चिसोले छोला भन्ने डर छ । छोरी कोेरिया छिन् उनका पति अर्थात् जुवाँई कतारमा छन् । सालो बैंककमा छ, साली अष्ट्रेलियामा । सासु ससुरा सम्धीहरु यतैउतै शहरमा कोठा खोजी बसेका छन् ।

आयातित सामान र तिनबाट हामीले विकासको मूल फुटाउने इच्छा गरेका छौं । मुलुको राष्ट्रियतारुपी गाडी बलियो हुन आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा र भूमिरुपी चार पाङ्ग्रा हुन जरुरी छ । भूमिको कुरामाथि भयो । भूमिमा पनि कहिल्यै टनकपुर र महाकाली सन्धिको कुरा भएन । कहिले चाँदनी दोधाराको, कहिले लिपुलेकको, कहिले कोशी सम्झौताको, कहिले त्रिवेणी–सुस्ताको, कहिले मेचीपुल वरिपरिको सीमानाको । विश्वकै एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको नाम झिकिसक्यौँ हामीले । पावन पशुपतिनाथको एकमात्र भूमि नेपालमा मौलिक धर्म, हिन्दु त्यो अब रहेन । विश्वको आँखा यता तान्न सकिन्थ्यो, मुलुक नेपाल भन्दा नेपाल र नेपालीको मुहार सगरमाथाको शिरझै उचो हुन्थ्यो यसमा हाम्रो गहिरो ध्यान गएन ।

मुलुक बहुआयामिक संस्कृतिको धनी छ । तर मुलुकभित्रको संस्कृतिमा अब धमिरा लाग्न सुरु भएको छ । सबै संस्कृतिलाई धेरै पूmलहरु मिलाएर एउटै धागोमा बाँधेर माला बनाएझै रंगीन, हराभरा बनाएझैं एक सुत्रमा आबद्ध थियो पहिले । अब एक अर्काप्रति अविश्वासको संस्कृति हुर्केको छ । विदेशी सस्कृतिले बढी प्रश्रय पाउन थालेको छ । बत्ति बालेर पूजा गर्नुको सट्टा बत्ति निभाएर जन्मोत्सव मान्ने उल्टो संस्कृति भित्रेको छ । खानपिन, रहनसहन, लवाई, भाषा, भेषभुषा सबै विदेशी संस्कृतिमय बनेको छ । कुनैबेला यस्तो संस्कृतिको सबैलाई उराठ लाग्न सक्छ, समयमै बुद्धि नपु¥याए । वैवाहिक जोडीको संस्कृति भन्दा पारपारचुकेको संस्कृति भित्रिरहेको छ । विदेशीहरुले यहाँको मौलिक संस्कृतिलाई लोप गराई राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहेका छन् । नजानिदो रुपमा भन्दा मन्द विष खुवाइरहेका छन् ।

लैगिंक र जातीय असमानतालाई हटाइनुपर्छ । भौगोलिक विकटता र आर्थिक असमानतालाई हटाइनुपर्छ । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा कोही ठूलो हुन सक्दैन । हाल गणतन्त्र नेपालले धेरै विषयमा फड्को मारेको छ । मुलुकको संरचना संघीय प्रणालीमा  छ । तर यो प्रणाली बहुत खर्चिलो छ । विश्वका कम मुलुकमा मात्र यस्तो शासन पद्धतिले पश्रय पाएको छ । जनतालाई सार्वभौम  गराउनु पर्छ तर, बोलीले मात्रै होइन यो व्यवहारले पनि हुनुपर्छ । मौलिक अधिकारको पुलिन्दा कागजमा लेखेरमात्र हुँदैन व्यवहारमा कति छ भुक्तभोगी नै जानून् । 

नेताहरुको निहित स्वार्थभन्दा नीतिले नै सञ्चालित हुनुपर्छ मुलुक । नेपालमा एक किसिमको द्धन्द्ध कायमै छ । राजनैतक परिवर्तन पुरा भएको भनिए पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गमा राज्य खुलेर लाग्न सकेको छैन । दिगो विकास र समृद्धिका लागि मुलुकको आफै चिनारी हुन जरुरी  छं । भाषिक औपनिवेशिकता छ यहाँ भर्खरै बोली सिक्न लागेको बच्चाले पिता, माता वा हजुरबा भन्न जान्दैन । उसले भन्न जान्दछ डेडी, ममी, कुकुर भन्न जान्दैन पपी भन्छ । काकाकाकी भन्दैन, अंकल, अन्टी भन्छ । यस्ता उदाहरण छन् । अन्य मुलुकका आफ्नै भाषा छन्, थाइल्याण्ड, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, कोरिया सबैको आफ्नै भाषा छ । 

युगौंयुगदेखिको इतिहास बोकेको सुन्दर, शान्त र विशालको नारा लिएको मुलुक भूपरिवेष्ठित बाध्यता र विवशतासँगै आशैको आशाको त्यान्द्रोमा बसिरहेको छ, बहुमूल्य खनिज छ, हामीसँग हिमालको गर्भगृहमा सुन छ । वन पैदावार, जडिबुटीको खानि हो  मुलुक । उपयोग गर्न, उत्खनन गर्न, उपभोग गर्न सकिएको छैन । हामी भिक्षार्थी भएका छौं, ग्याँसको, मट्टितेलको, पेट्रोलको, हवाइ इन्धनको । हो, सबैथरि सबैथोक एकै ठाउँमा एउटै भूगोलमा नहुन सक्छ, नपाइन सक्छ । सँधै पाइने वस्तु पानीको प्रयोग पनि हामीले सही ढंगले गर्न सकेका छैनौं । शुद्ध पिउने पानीको सँधै हाहाकार छ, खेतीपातीमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन, पानीबाट उत्पादन हुने विद्युतको संकट खेपेको खेप्यै छौं, हामी । हो, हाम्रो बोलीमा सत्य भन्दा मित्थ्या धेरै, व्यवहारमा सत्यभन्दा झूठ धेरै छ, हामीसँग कृषिमा हाम्रै मल खाद र बीउ बीजनले भन्दा रासायनिक मल र हाइव्रीड बीउले प्रश्रय पाएका छन् । देशको साँच्चै माया गर्ने वीर सपुत नेपाली आमाले कहिले जन्माउलिन्, कति युग पर्खनु पर्ला ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको औचित्यमाथि उठेको प्रश्न

–ख्याम नारायण मानन्धर

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निर्वाचनसहितको साधारणसभा सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । आगामी मिति २०७८ पौष ३० मा हुने भनिएको साधारण सभा र निर्वाचन कार्यतालिका प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा छ । लामो इतिहास बोकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न २९ औं निर्वाचन पनि फगत औपचारिकताभन्दा फरक अवश्य हुने छैन । भनिन्छ नि “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” अर्थात् जुनै राजनैतिक आस्थाका नेतृत्व स्थापित भए पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गरिमा र शाखलाई आम सर्वसाधारण जनताको विश्वास र भरोसाको आधार बनाउन सकेको छैन ।

इतिहासको कालखण्डलाई मुल्यांकन गर्दा संघको नेतृत्व भनेको कार्यकक्षमा निर्वाचित अध्यक्षको फाटो टाँस गर्नें तथा पदाधिकारी नामावली परिवर्तन र वेवपेजमा फोटो सार्वजनिक गर्नेभन्दा दोस्रो कुनै तारिफ योग्य काम गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि आजको दिनसम्म पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निधन भइसकेका तत्कालिन संघका अध्यक्षको स्टेटमेन्टलाई र विवरण आफ्नो वेवपेजबाट हटाउन सकेको छैन अर्थात् अध्यावधिक गरिएको छैन । यस्ता निष्क्रियताले संघबाट थप के अपेक्षा गर्न नै सकिन्छ ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा व्यवसायीहरुको हक हितका आवाज चुनावी नारा मै सिमित छ । आम सर्वसाधारणबाट यो पेशा वा संगठनमा आवद्ध सदस्यहरु मात्र नभएर यो क्षेत्रलाई कर्मथलो बनाउने आम कर्मचारीहरुको पनि नैतिक प्रतिस्ठामा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । संघले न त एजेन्ट (मध्यस्थकर्ता) हरुलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो, न त पर्यटक भिषामा कामदारहरु रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही ग¥यो, न त सरकारको कानुन हातमा लिएर काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई ठेगान लगाउने वा सचेत पार्ने उल्लेख्य काम नै गर्‍यो । यसर्थ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले समग्र नेपाली समाजमा गुमेको शाखलाई स्थापित गर्न तब मात्र सम्भव छ जब यसको नेतृत्वले व्यवसायी र नेपाली कामदारहरुका खाँतिर निष्ठापूर्वक काम गर्न सक्षम हुन्छन् अर्थात् बोलिमा हैन परिणामले देखाउन सक्षम हुन्छन् । मेनपावर व्यवसायीहरु कामका आधारमा गुणभन्दा बढी दोषी करार गर्दै सामाजिक संजाल, मिडिया साथै चिया गफमा पनि आलोचनाको प्रतिनिधी पात्र मात्र रहन्छन् । 

व्यवसायीहरु आँफैमा खुट्टा तान्ने, अध्यारोमा ढुंगा हान्ने, मौकामा हिरा फोर्ने जस्ता छेपारो प्रवृत्ति र राजनैतिक आस्थाको पिछलग्गु भए कै कारण समग्र देशको राजनैतिक वितृष्णाभन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीप्रतिको आम जन–मानसको सकारात्मक सोचाइ शुन्य प्रायः छ । यति लामो इतिहास बोकेको संघ र यसका नेतृत्वले बिगत निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरु कुनै पुरा गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि संघमा आवद्ध सदस्यहरुमा केहीले त संघको कार्यालय कहाँ छ भनेर नदेखेका मात्र हैन सुनेका पनि छैनन् ।

व्यवसायीहरुको कमी कमजोरी धेरै छन् । राज्यका निकायहरुसँगको समन्वयमा कमी, आन्तरिक छलफल तथा निर्णय कार्यान्वयनमा अभाव र दलगत रस्साकस्सीले पेशाको अस्थित्व रक्षामा चुनौती थपिएको छ । आसन्न निर्वाचनको माहोललाई बजारमा बुझ्दा व्यवसायिक हितका वा निष्ठाका लागी खोलिएका गुट–उपगुटभन्दा आस्थाका आधारमा साथै जातियताका आधारमा स्थापित विभिन्न नाममा स्थापित संघ, संगठनहरुको बोलबाला देखिन्छ । जसमा एकिकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपाल, नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक फोरम, नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्च, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, तराई मधेश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, समाजवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार नेवा समाज, वैदेशिक रोजगार तामाङ्ग समाज, वैदेशिक रोजगार तमुधी संघलगायतका नाममा व्यवसायीहरु विभाजित छन् । त्यतिमात्र हैन क्षेत्रगत रुपमा पनि संघको संगठनहरु स्थापित छन भन्ने पनि छ । अब प्रश्न उठ्छ संघको निर्वाचन केका लागि ? विशुद्ध व्यवसायीहरुका लागि वा दलगत स्वार्थमा रमाउन उद्धेलित अझ भनौं संघलाई राजनैतिक भातृसंगठन बनाउन रुची राख्ने झोलेहरुका लागि ?

तीन दशकको इतिहासमा पनि संघको निजी कार्यालय छैन । हरेक निर्वाचनमा संघको आफ्नो भवन नभएको भन्ने आवाज र त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धताहरु आइरहन्छन् तर, निर्वाचनको परिणामपश्चात पुर्व वाचा वा प्रतिबद्धताहरु प्रतिबद्धतामा नै सिमित रहन्छन् । संघले केही कोठे बैठकहरु र श्रम विभागमा गरेका आन्दोलनका नाममा देखाएको २÷४ जना पदाधिकारीहरुको झुण्डले यो क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरुमा जुधेर समाधान गरि परिणाम ल्याएको भन्ने शुन्य छ । वार्षिक लेभी उठाउने र औपचारिक निर्वाचनको प्रकृया पुरा गर्ने घोषित प्रक्रिया मात्र हो । संघका पदाधिकारीहरुले राजनैतिक नेतृत्वमा आधार स्थापित गर्ला तर, यस पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीहरुको कार्यक्षेत्र, अधिकार र समस्या समाधानमा सेतुको काम गर्नु पर्नेमा त्यस्ता काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासाहरु छन् । संघले राज्यसँग समय सापेक्ष पेशा प्रतिकुलका ऐन कानुनहरुको परिमार्जन वा प्रतिस्थापनमा गम्भीर भएर काम गर्न सकेको छैन । राज्यलाई राखेका धरौटीका सवाल, सेवा शुल्कको नीतिगत आधार, अधिक कामदारहरु जाने देशहरुमा नेपाली कामदारहरु आपुर्तिमा समस्या, नेपाल स्थित दुतावासहरुमा भीषा आवेदन तथा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा समस्या, कामदारहरुको उडान प्रक्रियाका बिच भएको विभिन्न झन्झट (पि.सि.आर, कोभिड भ्याक्सिन, क्युआर कोड, मेडिकल जाँच, अभिमुखिकरण तालिम, शीप परिक्षण, मध्यस्थकर्ताहरुको व्यवस्थापन, कतार भीषा सेन्टरमा कामदारका गुनासाहरु आदी)मा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

आगामी नेतृत्वले यस्ता समस्याहरुको समाधानमा प्रतिबद्धता हैन परिणाममा काम देखाउन सक्नुपर्दछ, पदका लागि कुर्सी ओगट्ने प्रवृति निरन्तरता हो भने संघको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी बुझ्ने ?

– नारायण शर्मा

नेपाल एकीकरण अभियानका मुख्य योजनाकार एवं कार्यान्वयनकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको मूल्यांकनलाई लिएर नेपाली बुद्धिजीवी र राजनीतिककर्मीहरु विभाजित छन् । पृथ्वीनारायण शाह, उनको विशाल नेपाल निर्माण अभियान र यससम्बन्धी उनको योगदानलाई पूरै बदनाम गरी विस्थापित र विस्मृत बनाउने हिसाबले बडो विवादमा पारिएको छ । यो एउटा ठूलो दुःखद विडम्बना नै हो । राज्य एकीकरण जस्तो गहनता र गुरुत्व बोकेको गम्भीरतम कार्य गर्दा–गराउँदा जान–अन्जानमा केही कमी–कमजोरी हुनु स्वाभाविक नै हो । तथापि, यो सच्चाइलाई भुलेर वा भुल्न लगाएर आज जसरी पृथ्वीनारायण शाह र उनको नेपाल एकीकरण जस्तो महान् अभियानलाई अवमूल्यन गरि निषेध गर्न खोजिँदै छ । जुन वास्तवमै नेपाल र नेपालीका लागि त्यो सर्वाधिक घातक छ ।

हामीले योगदानको मूल्यांकनको नाममा ‘पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले नेपाल एकीकरण गरेर अहिलेको विशाल नेपाल बनेको हो, उनी राजा भएर नै यस्तो महान् योगदान गरेका हुन्, त्यसैले यो देशमा अहिले पनि राजा र राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य छ’ भनी ऐतिहासिक रुपले अनावश्यक भैसकेको र इतिहासको कुडाकर्कट बनिसकेको राजतन्त्रलाई फर्काउने मूर्खता पनि नेपाल र नेपालीका लागि उत्तिकै घातक छ ।

इतिहास निर्माणमा नेता र जनताको भूमिकालाई वस्तुवादी, वैज्ञानिक र द्वन्द्ववादी दृष्टिले हेर्नू, बुझ्नु, विश्लेषण गर्नु र संश्लेषणमा पुग्नु सही र सुखद हुन्छ भन्ने लाग्दछ । वास्तवमा इतिहासका निर्माता जनता नै हुन् । आजको नेपाल निर्माणमा पनि बिसे नगर्चीदेखि लिएर ७० वर्षीय भक्ती थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, कालू पाण्डेलगायतका जनताकै हजारौं हजार वीरवीराङ्गना बाल, बृद्ध र युवा छोराछोरीहरुको भूमिका रहेको स्पष्ट छ । जो सदास्मरणीय र स्तुत्य छ । राजघरानामा जन्मे–हुर्के र बढे–पढेको र एउटा सानो राज्यको राजा हुनुको हिसाबले त्यतिबेला पृथ्वीनारायण शाहमा एउटा ठूलो राज्य बनाउने चेतना र सोचाइ आउनु ऐतिहासिक भौतिकवाद सम्मत कुरा नै हो । त्यही चेतना र सोंचाइ त्यतिबेलाका अन्य राजाहरुमा पनि आएको हुनसक्छ ।

तर, ती राजाहरुमा पृथ्वीनारायण शाहको जत्तिको दूरदर्शिता, चातुर्दिकता, महत्वाकांक्षा, तत्परता, साहस र समर्पण नभएर नै उनीहरुले विशाल राज्य (नेपाल) निर्माण अभियानको थालनी, विकास र विस्तारको नेतृत्व गर्न सकेनन्, जो पृथ्वीनारायण शाहले गरे । पृथ्वीनारायणले राज्य एकीकरण अभियानमा जनतालाई परिचालन गरेर नै जनताको साथ र समर्थनमा मात्र एक विशाल र शक्तिशाली नेपाल निर्माण भएको हो । नेपाली जनता बहादुर र साहसी नभएको भए नेपाल विशाल र शक्तिशाली बन्दैनथ्यो ।

नेपाल विशाल र शक्तिशाली नभएको भए अङ्ग्रेजहरुले उहिल्यै नेपाल कब्जा गरि नेपाल र नेपालीलाई अधीनमा पारेर आफ्ना गुलाम बनाइसक्थे । यही गर्न नपाएको र आफूहरुलाई चुनौती दिने काम विशाल नेपालीबाट भएकोले त्यसैको प्रतिशोध स्वरुप आज बेलायती साम्राज्यवादीहरु नेपालमा चलखेल गरिरहेका छन् । विगतमा कुनै न कुनै साम्राज्यको अधिनमा परेर गुलाम बनेका तर, आज शक्तिशाली र सम्पन्न बनेका साम्राज्यवादी–विस्तारवादी र उपनिवेशवादी देशका शासकहरुलाई पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रही आएकोमा ठूलो डाहा छ । नेपाललाई विशाल, शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउनमा पृथ्वीनारायण शाहको ठूलो योगदान भएकैले उनीहरुले बडो सुनियोजित रुपमा नेपाल र नेपालीको मौलिकता र विशिष्टतासहितको इतिहास–पुराण, भाषा–भेष, जाति–धर्म, संस्कार–संस्कृति र संघ–संस्था र तिनको पहिचान–स्वाभिमान र स्वत्व–अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यसैअन्तर्गत नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका नेपाल एकीकरणका दौरानमा भएका कतिपय कमीकमजोरीहरुलाई अतिरन्जित गरेर पृथ्वीनारायण र नेपाल निर्माणमाथि अनावश्यक प्रश्नहरु उठाउँदै उनीहरुले आज हाम्रा दिलदिमाग दुषित गरेर भाँडभैलो मच्चाउने धृष्टता गरिरहेका छन् ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्दा नेपालको एकीकरण त्यतिबेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो र त्यो आवश्यकता पूर्ति कुनै न कुनै सचेत, साहसी र महत्वाकांक्षी व्यक्ति–शक्तिले गर्नै पर्दथ्यो । त्यो काम त्यतिबेला पृथ्वीनारायण शाहले सम्पन्न गरेका हुन् । उनको योजनामा यत्रो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरिँदा त्यसरी नै केही कमीकमजोरीहरु भए जसरी अन्य देशहरुको निर्माण र विकासमा जस्तै गणतन्त्र नेपाल निर्माणका दौरानमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा पनि भएका छन् । यो स्वाभाविक नै हो । तसर्थ, साम्राज्यवादीहरुको सुनियोजित षड्यन्त्र र चालबाजीलाई बुझेर हामी हाम्रो सही र स्वाभिमानी इतिहासलाई विवादास्पद र बदनाम गरेर हामी नेपालीहरुबिचमै द्वन्द्व भड्काउने र त्यही द्वन्द्वका बहानामा साम्राज्यवादी सैन्य हस्तक्षेप नै गर्ने विदेशी गुरुयोजनाबाट मुक्त भै तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने र सत्य जतिसुकै तीतो भएपनि अन्ततः सबैको हित गर्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु पर्दछ !

यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायण शाह, नेपाल एकीकरण गर्ने उनको ऐतिहासिक योगदानलाई नेपाल र नेपाली हुनुको नाताले विशेष महत्वका साथ स्मरण र श्रद्धा गर्नु नै तथ्यसंगत, सत्यसम्मत र न्यायसंगत त नै हुन्छ । सँगसँगै नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको हितसम्मत पनि हुन्छ । इतिहासलाई बंग्याउने, तथ्यलाई बिगार्ने काम गरिनु हुँदैन । यदि हामीले इतिहासलाई न्यायपूर्णं रुपमा मूल्यांकन गर्न सकेनौं भने हाम्रो भविष्य पनि त्यति राम्रो हुँदैन ।