काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको कुनै पद पनि स्थायी नभएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गरेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँचुन्जेल राम्रो काम गर्नुपर्ने बताए ।
मंगलबार सर्वोच्चको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधव कुमार नेपालले एक आपसमा लड्डु खुवाएको प्रति टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किन खुसी भएका हुन् भन्दै प्रश्न गरे ।
‘मेरा भाइहरुले लड्डु ख्वाइख्वाइ गरेछन् । के जिते थाहा छैन ?’ उनले भने,‘लड्डु खाएर के पाउँछन् अब हेर्नुछ ।’
प्रचण्ड माधवले आफ्नो राजीनामा माग्न थाल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘मेरो बिचारमा भोलि पर्सिबाट फेरि राजीनामा माग्नु हुन्छ कि जस्तो लागेको छ ? राजीनामा देउँ, राजीनामा देउँ भनेर ।’
उनले सरकार रहने र सरकारले काम गरिरहने दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जिन्गीको कुनै ठेगान नभएको भन्दै जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘मरेपछि केही अर्थ छैन बाँचुन्जेल इमान्दार हुने हो,’ ओलीले भने,‘स्वार्थबाट लपेटिएका मान्छेहरुमा यस्ता कुराले धेरै असर गर्छ ।’
सहज असहज दुबै परिस्थितिमा समानरुपमा काम गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
‘सूर्य उदाउँदा पनि रातो हुन्छ अस्ताउँनु पर्दा पनि सूर्य रातै भएर अस्ताउँछ ’ उनले भने,‘हामी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने हो, दृढाताका साथ देश बनाइ छाड्ने संकल्पमा अघि बडढ्ने हो ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने वा सरकार छाड्ने दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् ।
महेन्द्रनारायण निधिको ९९औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आए अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नै नपर्ने बताए ।
‘ओलीजीले राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर कि बहुमतसिद्ध गर्नुपर्यो, कि छाड्नुपर्यो । योभन्दा विकल्प छैन’, देउवाले भने ।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आफूले निर्वाचन वा पुनःस्थापना दुवै स्वीकार्ने बताएकोमा अन्यथा नलिन देउवाले आग्रह गरे ।
‘सर्वोच्चले स्टे अर्डर देला भन्ने लागेको थियो । नदिएपछि अदालतसँग आशंका बढेर पुनस्स्थापना वा निर्वाचन जे भए नि मान्छौं भनेको हुँ’, देउवाको स्पष्टोक्ति थियो ।
देउवाले भने, ‘भोट दिने बेला कांग्रेसलाई नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो?’ कांग्रेसबाट आशा गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद ।’
नेकपा फुटोस् भन्ने कांग्रेसले नचाहेको उनको भनाइ छ ।
तेजबहादुर बन/मध्यान्ह
इटहरी । पटक–पटक राजमार्ग सुधारका उपायहरू लागू गराउन आवश्यक पहल गर्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चासो नराखेपछि निर्माणधिन रानी–विराटनगर, इटहरी–धरान ६ लेन राजमार्ग अन्तरगत इटहरीमा दिनहुँ स्थानीय व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्न थालेका छन् ।
निर्माणको पहिलो चरण देखि नै बिवादमा आएको ६ लेन राजमार्ग इटहरीमा आइपुग्दा धरानलाइनले निरन्तरता पाइरहेको छ भने विराटनगर लाइनमा निर्माण अवरूद्ध हँुदै आएको छ । समयमै राजमार्ग टुंगोमा नपुग्दा दैनिक व्यवसायीहरू धुँवा र धुँलोको सिकार बनिरहेको भन्दै इटहरीमा दैनिक आन्दोलन शुरू भएको हो ।
धुँवा र धुँलोको कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेको भन्दै कोशी राजमार्ग अन्तरगत विराटनगर सडक अहिले दैनिक जसो २ घण्टासम्म चक्कामा हुने गरेको छ । धुँलोकै कारण जनजीवन अस्तब्यस्त बनेको भन्दै मंगलबार पनि व्यवसायीहरूले १ घण्टा चक्काजाम गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको इटहरी उपमहानगरले पनि नियमित पानी नहालेको भन्दै विराटनगर लाइनका व्यवसायीहरूले दैनिक चक्काजाम गर्ने गरेका छन् । दैनिक धुँलोका कारण आफुहरू समस्यामा परेको कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई राख्दा पनि चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर यसरी राजमार्ग नै अवरूद्ध बनाउनुपरेको इटहरीका व्यवसायी ध्रुव अधिकारी बताउँछन् । उनले आफुहरूको समस्यामा स्थानीय सरकार बेखबर, सडक परियोजनाको कार्यालयले वेवास्था गरेको कारण सडकमा आउनुपरेको बताए ।
राजमार्गलाई समयमै निर्माण सम्पन्न नगराए तथा राखिएका मागहरूप्रति गम्भिर नभए यो भन्दा कडा संघर्ष गरेर देखाउने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यता स्थानीयकै अवरोधका कारण विराटनगर सडकमा एक पक्षमात्रै राजमार्ग निर्माण भइरहेको परियोजनाको कार्यालय इटहरीले बताएको छ ।
सडक क्षेत्रको संरचना तथा भवनहरू भत्काउँदा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उच्च अदालतको फैसलापछि इटहरीको विराटनगर लाइनमा अहिलेपनि एक पट्टि मात्रै सडक निर्माण भइरहेको सो परियोजनाले जनाएको छ ।
नवीन लामिछाने/ मध्यान्ह
सौराहा, चितवन । बिहान उठ्नेबित्तिकै राष्ट्रिय निकुञ्जसँग लुकामारी गरेर कानसम्म ठोकिन आउने हावा, हावासँगै स्थानीय गाईभैंसीको दुधबाट बनेको चिया÷कफी, आफ्नै खेतबारीमा फल्ने चामल, सागसब्जी र मासु, थारुहरुको सांस्कृतिक मेला, ओशो ध्यान केन्द्र । यी सबैको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो, सौराहा ।
तर, यी त बाइप्रोडक्ट मात्रै हुन् । जंगल सफारी (सवारी साधनमा जंगलको दृश्यावलोकन), हात्ती सफारी, राप्ती नदीमा गरिने डुंगा सवारी यहाँको मुख्य आकर्षण हो । प्रकृतिसँगको यी साधिन्यताका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु यहाँ आउँछन्, सन्तुष्टिको अमूल्य सम्पत्तिलाई केही हजारको मौद्रिक मूल्यमा साटफेर गरेर ‘सम्पन्नशाली’ भएर जान्छन् । एक वाक्यमा दिन सकिने सौराहाको परिचय यही हो ।
२०३१ सालतिर अमेरिकनहरु यो ठाउँमा २ तले बस लिएर घुम्न आउँथे । कतिपय हिप्पीहरु पनि यो क्षेत्रमा आउने गर्थे । त्यतिबेलासम्म यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा घोषणा गरिएको थिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नभएसम्म यो क्षेत्रमा शिकार गर्न पनि कुनै रोकतोक थिएन । तर, विदेशीको आगमन बढ्न थालेसँगै वनजंगलमा रहेका बहुमूल्य बनस्पति तथा जीवजन्तुहरुको रक्षाका लागि यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला देखि नै यो क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्न थालेको स्थानीय होटल व्यवसायी केशव खनाल बताउँछन् ।
अहिले यो निकुञ्ज ९३ हजार २ सय हेक्टरमा फैलिएको छ । यो नेपालकै पाँचौं ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यो जंगली हात्ती, एक सिंगे गैँडा र पाटे बाघ, हरिण, चित्तल, बाँदर लगायत जनवार तथा पशुपंक्षीको मुख्य बसोबार रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । यद्यपि यो क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा भने नेपाली सेनाले लिँदै आएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण हुँदै जाँदा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगली जनावरको संख्यामा निकै बढोत्तरी हुँदै आएको छ । जंगल सफारीको क्रममा पहिले निकै दुर्लभ मात्रै देखिने बाघ अहिले पटकपटक देखिन थालेको स्थानीय व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कोभिडको सुनामीमा सौराहाको पर्यटन
पोखरा–सौराहा–लुम्बिनी यो गन्तव्यलाई अहिले टुरिजम ट्रयाङ्गलको रुपमा अथ्र्याइन्थ्यो । विदेशबाट आउने सस्तादेखि महँगासम्म अधिकांश पर्यटक यी तीनवटै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ सय किलोमिटरको पोखरा, २ सय ६० किलोमिटरको लुम्बिनी र १ सय ६५ किलोमिटर सडक दूरी र २० मिनेटको उडानमा यी तीनवटै स्थानमा पुग्न सकिन्छ । समय तथा लागतमा विविधिकरण भएका कारण थोरै समय बस्न चाहनेदेखि धेरै समय बस्न चाहनेदेखि थोरै खर्च गर्न सक्नेदेखि धेरै खर्च गर्नेहरु पनि यो स्थानमा आउने गरेको व्यवसायी होटल व्यवसायी खनालको भनाइ छ ।
‘सरकारले यो वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउँछौं भनेको थियो । कोभिड नभएको भए २० नभए पनि १५ लाखसम्म विदेशी पर्यटक आउँथे होलान् । तीमध्ये धेरैजसो विदेशी सौराहा घुम्न आउँथे,’ खनाल भन्छन्, ‘कोभिडले गर्दा खत्तमै भयो । अहिलेसम्म कतिपयले त ताल्चा खोलेका पनि छैनन् । कतिपयले भने थोरै कर्मचारी राखेर थोरैलाई सेवा गर्नेगरी होटल खोलेका छन् ।’
क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सौराहा क्षेत्रका होटलमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी आउन सकेका छैनन् । कोभिड अघिसम्म यो क्षेत्रको होटलमा करिब ६ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत थिए । अहिले यस्तो संख्या २ हजार भन्दा कम रहेको अवस्था छ । बिदाको दिनमा हुने पर्यटकको चापलाई धान्न केही होटलले आंशिक कर्मचारी हायर गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
आन्तरिक पर्यटक बढ्दै, भ्रमणको शैली परिवर्तन
अहिले सौराहाको पर्यटनको अधिकांश हिस्सा स्वदेशी पर्यटकले नै धानेको छ । अहिले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अहिले स्वदेशी नागरिक रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । फाट्टफुटट आउने भारतीय नागरिक बाहेक यतिबेला विदेशी नागरिक आउन छाडेका छन् । अहिले सो क्षेत्रका होटलको औसत अकुपेन्सी २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगतमा यो होटलमा ८० प्रतिशतसम्म मात्रै अकुपेन्सी हुन्थ्यो, भएन भन्दा पनि ५० प्रतिशत माथि हुन्थ्यो । कोभिड महामारीका बाबजुद यस्तो अकुपेन्सी अहिले ३०÷३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । कार्यालय खुला हुने दिन होटल खाली हुने भएकोले औसत अकुपेन्सी घटेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
त्यसो त, सो क्षेत्रको पर्यटनको शैलीमा भने निकै परिवर्तन आएको छ । कोभिड महामारीअघि सौराहाका व्यक्तिगत र पारिवारिक रुपमा घुम्न आउनेको संख्या बढी थियो । अहिले यो ट्रेन्ड परिवर्तन भएको छ । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरेका भन्छन्, ‘अहिले सभा, समारोह, गोष्ठी लगायतका लागि आउनेको संख्या बढी छ । बदलिँदो आवश्यकतालाई हेरेर होटलहरुले कन्फ्रेन्स हलको विस्तार गर्न थालेका छन् ।’
स्वदेशीले धान्ला सौराहाको पर्यटन ?
आन्तरिक पर्यटक बढ्दै जाँदा होटलको अहिले अधिकांश हिस्सा स्वदेशी पर्यटकले ओगट्न थालेको छ । तर, के अब विदेशी पर्यटक बिनै पनि होटल व्यवसाय चल्नसक्ने अवस्था भएको हो त ? व्यवसायी खनाल स्वदेशी पर्यटक बढ्यो भन्दैमा विदेशी पर्यटकको महत्व कम नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाली पर्यटकलाई भ्रमणको सभ्यता सिकाउन पनि विदेशी पर्यटक आइराख्नु जरुरी छ ।
‘२० वर्ष अघिसम्म नेपालीलाई भ्रमण के हो भन्ने पनि थाहा थिएन । होटलमा बस्ने विदेशी पर्यटक र स्वदेशी पर्यटको व्यवहारमा आकाश जमीनको फरक हुन्थ्यो । अहिले नेपाली पनि सभ्य रुपमा भ्रमण गर्न सिकेका छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘व्यवसायिक रुपमा विदेशी भन्दा नेपालीले धेरै खर्चिला छन् । कमाईको हिसाबले विदेशी पर्यटक नआए फरक नपर्ने अवस्था आउन सक्ला । तर, भ्रमणलाई भ्रमणजस्तो बनाउनकै लागि पनि विदेशी पर्यटकको आवश्यकता हुन्छ ।’
त्यसो त, विदेशी पर्यटक आउँदा होटलहरुको अकुपेन्सी स्थिर हुन्थ्यो । धेरै खर्च नगरे पनि विदेशी पर्यटक आउँदा कर्मचारीहरुले निरन्तर काम पाउने अवस्था हुन्थ्यो । स्वदेशी पर्यटक आउँदा कहिले बुकिङ धान्नै नसक्ने हुन्छ, कहिले खाली हुने अवस्था आउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘हामीले एक प्रकारले सहमति गरेर कर्मचारीलाई बिदामा राखेका हुन्छौं, तर होटल भरिँदा उहाँहरुलाई फेरि बोलाउनुपर्छ । खाली हुँदा उनीहरुलाई कामै दिन सकिँदैन,’ एक होटल व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले हामीकहाँ ८० प्रतिशत स्टाफ आइसकेका छन् । कहिले सबैलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ, कहिले कामै पाउँदैनन् ।’
सौराहामा पोखरा र लुम्बिनीको ‘ओझेल’
त्यसो त अहिल पनि आन्तरिक पर्यटनको पहिलो गन्तव्य सौराहा बन्न सकेको छैन । छोटो बसाइँको घुमघामका लागि धेरैजसोले पोखरालाई नै रोज्ने गर्छन् । लुम्बिनी दोस्रो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । त्यसपछि मात्रै सौराहालाई सम्झिने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
आन्तरिक पर्यटकहरुको ध्यान खिच्नकै लागि क्षेत्रीय होटल संघले विभिन्न स्थानमा प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गरेको संघका कार्यालय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । संघले यसअघि वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुरधाम लगायतका स्थानमा ‘घुमौं सौराहा अभियान’ चलाइसकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका लगायतका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित भई सञ्चालन भएको अभियानका क्रममा होटल बुकिङ गर्नेलाई आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । यही कारणले नयाँ वर्षमा पूर्वबाट सौराहा घुम्न आउनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको पाइएको उनको भनाई छ । अहिले संघले काठमाडौं, पोखरा र पश्चिमी क्षेत्रमा समेत यसको प्रचारप्रसार गर्न लागेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कति महँगो छ सौराहा ?
सौराहा क्षेत्रमा अहिले साना ठूला गरी १ सय ८ वटा पर्यटन होटल छन् । यी होटलहरुमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको क्षेत्रीय होटल संघको तथ्यांक छ । सो क्षेत्रका अधिकांश होटलले स्टार होटल सरहको सुविधा दिन्छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि होटलले स्टारको मान्यता पाएका छैनन् ।
अहिले ती होटलमा ६ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्मका रुमहरु पाइन्छन् । खानाको मूल्य पनि ७ सय देखि माथि पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । यो पोखरा, लुम्बिनी लगायतको स्थान भन्दा सस्तो हो । कोभिड–१९ महामारीपछि होटल तथा खानाको मूल्यमा १५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले परिवर्तित सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई खारेज गरेर पुनःस्थापित गर्ने फैसलालाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । “त्यसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्र गरेको छैन, संविधान र लोकतन्त्रको पनि रक्षा गरेको छ । यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको चक्रब्यूहमा, राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने खतराबाट बचाउन योगदान पु¥याएको छ”, बैठकपछि उनले भने ।
बैठकले विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय हुने सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम जनसमुदायलाई धन्यवाद दिएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम न्यायालयले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पनि बताए । “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन”, उनले भने, “अदालतको फैसलाअनुसार अब छिट्टै संसद्को बैठक बस्दैछ । सो बैठकबाट संविधानअनुसार नै अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
आफूहरु जहिले पनि पार्टी एकताका पक्षमा रहेको दोहो¥याउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामी हिजो पनि पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा, जनमुखी विकासका पक्षमा जान सकिएन भनेर बहस चलाएका थियौँ ।” उनले अगाडि भने, “पार्टीलाई फुटाउने, चोइट्याउने प्रयत्न भएकाले हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ, अहिले पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ । तर पार्टी एकतालाई प्रहार गर्ने, गुट र फुटमा रमाउने त्यस क्रममा संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आत्मालोचना नगरे पार्टी एकता ‘कुरा’मात्रै हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले आफूले चालेको कदमप्रति आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर गल्ती गरेको स्वीकार गरे एकता सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेकपा अध्यक्षद्वयको भेटका विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको जिज्ञासामा उनले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको प्रष्ट पारे। बैठकले भ्रममा परेर बाटो विराएका नेता, कार्यकर्तालाई मूल पार्टीमा फर्कन पनि आह्वान गरेको छ ।
सागर भण्डारी/मध्यान्ह
गुल्मी : गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ गोजुगांकी कुमारी पुनलाई माईलो सन्तानको रुपमा छोरा जन्मियो । दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरो जन्मेपछि परिवार र छरछिमेकी सबै खुसी भए । छोराको नाम राखे– समीर पुन । जेठो छोरा हुर्किसकेका थिए । ‘दुई सन्तान ईश्वरका बरदान !’ भन्ने सोचेर पुन दम्पतिले अब अरु सन्तान नपाउने निधो गरेको थियो ।
सानोमा निकै रिष्टपुष्ट थिए समीर । उनी विस्तारै ठूलो हुँदै गए । बामे सर्ने बेला र हिँड्डुल गर्ने समय आएपछि उनमा अनौठो किसिमको व्यवहार देखिन थाल्यो । उनी एक्कासी चिच्याउने, बड्बडाउने र जथाभावी कुद्ने गर्न थाले । उनमा अनौठो शारीरिक र मानसिक व्यवहार देखिन थाल्यो । समीरसँगै जन्मेका बालबालिकाहरु विद्यालय जाने उमेरका भएपछि परिवारलाई झनै पीडा थपियो ।
विस्तारै उनी ठूलो हुँदै गएपछि घरबाट हिँडेर लामो समयसम्म घरमा नै नआउने गर्न थाले । उनको रेखदेख गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । धरालो नै बसेर पनि रेखदेख गर्न नसकिने भएपछि परिवारले उनलाई दाम्लोमा बाँधेर राख्न थाले । अहिले समीर परिवारको बाध्यताले गर्दा आफ्नै घरमा बाँधिएका छन् ।
मानसिक तथा शारीरिक अवस्था कमजोर भएका समीरलाई परिवारका सदस्यले झण्डै २ वर्षदेखि दाम्लोमै बाँधेर राख्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । जन्मँदा स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहने पनि अहिले उनले अस्वभाविक व्यवहार देखाउने गरेका छन् । बालकलार्ई बाँधेको डोरी खोल्दिने वित्तिकै पल्टने, घरमा राखिएका सामान फ्याँकेर नष्ट गरिदिने, घरबाहिर गएर हराउने जस्ता अस्वभाविक क्रियाकलाप गर्ने भएकाले चोटपटकबाट बचाउन बाँधेर राख्ने गरेको समीरकी आमा कुमारीले बताइन् ।
कुमारीका अनुसार समीर एकपल्ट भिरबाट समेत लडेका थिए । उपचारका लागि परिवारले पहल नगरेका होइनन् । आफन्त र साहुबाट ऋण लिएरै भएपनि समीरको उपचारका लागि बुटबल र भैरहवासम्म पु¥याए । त्यसै त आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका उनीहरुलाई छोराको उपचारका लागि पैसा पुगेन । त्यसपछि फर्कार पुनः घरमै लिएर आए । ‘श्रीमानले मजदुरी गरेर कमाएको अलिअलि पैसा पनि सकियो । न छोरोलाई नै निको भयो न पैसा बच्यो,’ समीरकी आमा कुमारीले दुःखेसो सुनाइन् ।
कुमारीका अनुसार समीरले दिसा पिसाबसमेत तर्काउन नसक्ने भएका कारण बाँधेर राख्न थालिएको हो । ‘दिनभर मेलापात जानुपर्छ यसको अगाडि–पछाडि गरेर पाउने भए पो ! मेलापात गर्नै प¥यो,’ कुमारी आफ्ना दुःखका पोका खोल्दै भन्छिन्, ‘हामीलाई त दैवले पनि ठग्यो । मेलापात नगरे के खाने ? यसको रेखदेख गर्न त समय नै मिल्दैन ।’
समीरले न त भोक लाग्यो भनेर भन्न सक्छन् न दिसा पिसाब लायो भनेर नै भन्न सक्छन् । भोक लाग्यो भने नजिकै रहेको ढुङ्गा माटो समेत खाने गरेको कुमारीले सुनाइन् ।
कुनै ठूलो अस्पतालमा लगेर छोराको उपचार गर्ने अभिलाषा छ कुमारीको । ठूलो अस्पतालमा उपचार गर्दा छोरो कसो नहोला र ! कहिलेकाहिँ आत्मविश्वास पनि जाग्छ उनमा । तर, पैसा कहाँबाट जुटाउनु र छोराको उपचार ठूलो अस्पतालमा गराउन । राज्यले समीरलाई अपाङ्ग भनेर केही सय रुपैयाँ दिन्छ । ती केही सय रुपैयाँले कसरी लाखौं लाग्ने उपचार खर्च जुटाउनु ? कुमारीले धेरै पटक सरकारी हाकिमहरु बस्ने कार्यालयका ढोका चहारेर गुहार पनि मागेकी छन्– सरकार छोराको उपचार गरिदिनुहोस् न ! तर, सरकारले अहिलेसम्म उनको याचना सुनेको छैन ।
कुमारीलाई अझै पनि लाग्छ, छोरोको उपचार गर्न कतैबाट खर्च जुटी पो हाल्छ कि ! कोही मनकारी भेटि पो हाल्छन् कि ! ‘आश त लाग्छ नि, छोरो हो, हाम्रो त भविष्य हो, भविष्यको माया मार्न कसरी सकिन्छ र ? याचित भावमा कुमारी भन्छिन् ।
-किशोर श्रेष्ठ
कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल
प्रेस काउन्सिल नेपाल ५० वर्ष पूरा गरी ५१ औँ वर्ष प्रवेश गरेको यस सुखद् अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण वरिष्ठ÷कनिष्ठ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग खुशी बाँड्न चाहन्छु । प्रेस काउन्सिल नेपाल छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० क बमोजिम २०२७ साल असोज ६ गते (आजकै दिन) स्थापना भएको हो । यसले काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम् आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धनका लागि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दैआएको छ । तपाईँ तमाम पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूका हितको लागि लड्दै आएको काउन्सिलले यसबीच आफ्नै संरक्षणका लागि उभिनुपरेको विषयमा यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । म एक वर्षका अवधिमा काउन्सिलले गरेका उपलव्धी, प्रगति र सामना गर्नुपरेका विषयलाई क्रमशः उल्लेख गर्नेछु ।
विभिन्न उपलव्धी
काउन्सिलले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रगति
- पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) जारी
- पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि २०७५
- बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी
- महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ जारी
- वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७६ जारी
- प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६ जारी
- कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका लागि निर्देशिका, २०७६ जारी
आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही
सबै पत्रकार र मिडियाको अभिभावक संस्था हुनुको नाताले काउन्सिलले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई काखापाखा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा ध्यानाकर्षण, सचेत, कारबाही र आचारसंहिता पालना गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यतिसम्म कि सरकारको समेत सल्लाहकार हुनुको हैसियतले उसलाई पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कुनै अनलाइनको न्युजपोर्टलमा सरकार संरक्षित हमला भएको भन्ने उजुरी होस् या लकडाउनका बेला सर्वसाधारणको आवागमनसम्बन्धमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण र सो को छेडखानी नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार नै किन नहोस् काउन्सिलको निष्पक्षतामा र कर्तव्यपरायणतामा रत्तिभर कमि आएको छैन । यस्तो व्यवहार गर्नु काउन्सिलको जिम्मेवारी पनि हो ।
पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यमको अन्तिम न्यायालय र अभिभावक संस्थाका हैसियले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा ऐनले दिएको अधिकारमा टेकी नैतिक दण्ड, सजायँ गर्ने र व्यावसायिकरूपमा पेशा अङ्गाल्न उत्प्रेरित गर्दै विधि र कानुनबमोजिम पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको हकमा दृढतापूर्वक उभिने काम काउन्सिलले गरेको छर्लङ्गै छ । आफ्नोे कार्यक्षेत्र रहेको विषयमा राज्यका अन्य निकायलाई सचेत गराउँदै निष्पक्ष भूमिकालाई चलायमान पनि बनाएको छ । तर अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि जोडिएर आउँछ । स्वतन्त्रता कहिँपनि निरपेक्ष हुनसक्दैन । त्यसैले काउन्सिलले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ भने अर्कोतिर अवैध, दर्ता नभएका माध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक, असामाजिक विषयवस्तु पाइएमा नेपालभित्र प्रसारण हुन नपाउने व्यवस्था मिलाएर कानुनी राज्यको पक्षपोषण गरेको छ । कारबाहीमा परेकाहरूले लिखित क्षमायाचना गरेमा कारबाही फुकुवा पनि भएको छ । यतिसम्मकी कार्यवाहक अध्यक्षको सम्पादकत्वमा सञ्चालित जनआस्था र सदस्य गोपाल बुढाथोकी सम्पादक रहेको साँघु साप्ताहिकविरुद्ध परेको उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने कार्यमा समेत काउन्सिल चुकेको छैन । यसवर्ष ती पत्रिकाविरुद्ध उजुरी परेमा तिनलाई झनै कसिकसाउका साथ स्पष्टिकरण सोध्ने र थप कारबाही गर्ने काम भएको छ । भनिन्छ नि, पहिले मूल शुद्ध हुनुपर्छ ।
उजुरीहरूको न्यूनिकरणको लागि फास्टट्रयाक विधि अपनाइएको छ । पत्रकार तथा उपभोक्ताबीच दूरी कम गर्न द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पत्रकारिता पेशालाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत, ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै पत्रपत्रिकाको हकमा वर्गीकरणको मूल्याङ्कन गर्दा आचारसंहिताबापतको अङ्क घटाउने, गल्ती सच्याउन तत्परता नदेखाउने वा बारम्बार गल्ती दोहो¥याउनेलाई कालोसूचीमा राख्ने, प्रेस पास निलम्बनको लागि सिफारिस गर्नेलगायतका काम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका १ सय ९४ उजुरी, स्वअनुगमनबाट ७२९ र अन्य गुनासो १२ गरी जम्मा ९ सय ३५ वटा आचारसंहिता उलङ्घनका घटनामाथि कारबाही भएको छ । हालसम्म सूचना तथा प्रशारण विभाथमा ७८६९ पत्रपत्रिका दर्ता भएकोमा काउन्सिलमा वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ८७८ छ । ११२७ रेडियो, २०२ टेलिभिजनले इजाजत लिएका छन् । २२०० अनलाइनले सूचिकरणका लागि काउन्सिलमा आवेदन दिएका छन् ।
यस वर्ष १६२ अनलाइनका विरुद्ध उजुरी परेकोमा १०१ वटा साइट बन्द भएका छन् भने ३ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै आचारसंहिताको प्रचारप्रसार र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा तालिम, अन्तरक्रिया, मिडिया संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, आचारसंहिता जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । मोफसलका मिडियालाई सशक्तिकरण गर्न क्षमतावृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रेस सामग्री खरिद, सञ्चार केन्द्र स्थापना, ब्याज अनुदान, उपचारमा सहुलियतलगायतका प्रोत्साहनमूलक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
भाइचारा सम्बन्ध
विभिन्न देशका प्रेस काउन्सिलहरूको साझा संस्था विश्व प्रेस काउन्सिलको कार्यसमितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व छ । २०७६ भदौ २७ गते अजरबैजानमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नेपालले महासचिवको कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । यसबीच सदस्य राष्ट्रहरूबीच भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, बैठक, अनुभव आदानप्रदानले जनस्तरको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान बढेको छ, जुन गौरवको विषय हो । चारवटा देशसँग MOU मा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
कोरोना कहरमा
भर्खरै नेपाल मेडिकल एसोसियसनसँग पेशागत दक्षतासम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण र सातै प्रदेशमा दक्ष प्रशिक्षक उत्पादनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति खबरदारी मात्र नगरी काउन्सिलले उनीहरूको पीडा र समस्यामा मल्हम लगाउने कामसमेत गरिरहेको छ । कहिले समानुपातिक विज्ञापनका लागि काउन्सिल आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएको छ भने कहिले बाढी–पहिरो, भूकम्प, कोरोनाबाट पीडित पत्रकारलाई राहत दिन स्थलगत रूपमै खडा भएको छ । कोरोनाका कारण पत्रकारमा पर्न गएको मर्काप्रति गम्भीर बनेर सबै मिडियाको समस्याबारे नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझावसहितको पत्राचार गरिएको छ । त्यसउपर खासगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको निरन्तरताका हकमा सरकारले सम्बोधन पनि गरिसकेको अवस्था छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा केही वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने, ज्येष्ठ एवं क्रियाशील पत्रकार तथा मिडिया हाउस र काउन्सिल कर्मचारीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालय शीतल निवासमै सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण यसवर्ष सोही स्थानमा सबै कार्यक्रम गर्न सम्भव नभए पनि केही परिमार्जनसहित पुरस्कारलाई भने शीतलनिवास र काउन्सिलमा दुईचरणको कार्यक्रम गरी निरन्तरता दिइएको छ ।
कोरोना कहरमा जोखिमको समेत पर्बाह नगरी काउन्सिलका पदाधिकारी र कर्मचारीको टिम रातदिन खटियो, अझै खटिइरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई निःशर्त सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कालापानीसहितको भू–भाग समेटिएको नक्सा जारी प्रकरणमा नेपालबारे भारतीय मिडियाले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यहाँको प्रेस काउन्सिलमार्फत ती मिडियालाई जिम्मेवारीबोध गर्न पत्राचार गरिएको छ । युट्युब पत्रकारिताका नाममा बढेको विकृतिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझावसहित पटक–पटक पत्र लेखिए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण जारी लकडाउनबाट जनजीवन आतङ्कित छ, पत्रकारिता क्षेत्र र यसमा आश्रित जनशक्ति, परिवार प्रभावित भएका छन् । यसबीच मिडिया क्षेत्र (छापा, विद्युतीय, रेडियो, अनलाइन) र विज्ञापन बजारमा देखिएको प्रभावसम्बन्धमा काउन्सिलबाट विषयगत रूपमा छोटो अवधिको अध्ययन, सर्वे गरिनुका साथै प्रभावित मिडिया क्षेत्रको पुनर्उत्थानको लागि राहतको प्याकेज ल्याउन घच्घच्याउने ध्येयले स्वतःस्फूर्त जिम्मेवारीबोध गरिएको छ । पत्रकारितासँग सम्बद्ध विभिन्न सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा ११ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर कोरोनामा देशभरका पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानले व्यहोर्नुपरेको क्षति, समस्या र समाधानका उपायसमेत समेटी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । सबैजसो सरोकारवाला संस्था सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले अर्कै कार्यदल गठन गरेर समय र सम्पत्तिको दोहोरो खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ ।
पत्रकार कल्याणकोषमा रू. १ करोड र मिडियाविकास कोषको कुल पुँजी बढेर ४ करोड २५ लाख पुगेको छ । एक आर्थिक वर्षमा काउन्सिलमा रहेको मिडिया विकास कोषबाट ६ वटा सञ्चार संस्था र तीनजना पत्रकारलाई अनुदानवापत रु. ३,७५,०००।–र पत्रकार कल्याण कोषबाट ३३ जना पत्रकारलाई औषधोपचार सुविधाबापत रु. ४,७०,०००।– प्रदान गरिएको छ । पत्रकारले पाउने उपचारखर्चलाई काउन्सिलले दिने सहयोग राशि दोब्बर बनाइएको छ ।
विभिन्न प्रकाशन
स्वर्ण वर्षको अवधिमा काउन्सिलले संहिता त्रैमासिक जर्नल (४ अङ्क), ५० वर्षे इतिहाससम्बन्धी पुस्तक, कोरोना कहरमा काउन्सिल बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन(२०७६÷०७७), तस्बिरमा प्रेस काउन्सिल नेपाल नामक चित्रमय पुस्तक प्रकाशित गरेको छ भने साहित्यिक पत्रकारिता र मैथिली पत्रकारितासम्बन्धी थप दुई पुस्तक यसै हप्ता आउने क्रममा छन् ।
यस्तै काउन्सिलले सधैँ अध्ययन÷अनुसन्धान÷अभिलेखतर्फ जोड दिँदै आएकोमा यस वर्ष पनि कोरोना महामारीको समयमा मिडियाको विश्वसनीयता, कोरोना महामारीमा प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रभावकारिता, भाषिक एकरुपताका लागि सम्पादन शैली पुस्तिका –२०७६, लकडाउनले छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइन मिडियामा पारेको असर र पत्रकार तथा मिडिया हाउसको समस्या तथा समाधान विषयका तीनवटा प्रतिवेदन र काउन्सिलको प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
स्वायत्तताको लडाईँ
काउन्सिलको वास्तविक भूमिकालाई गहिराइमा पुगेर नबुझी पूर्वाग्रही बनिदिँदा बारम्बार काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुने गरेको छ । तैपनि स्वायत्तताको विषयमा प्रश्न उठ्दा काउन्सिल दरोसाथ उभिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पहिलेको र अहिलेको भूमिकामा आकाश–पातालको फरकपन देखिन्छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, त्यहीँमाथि जन्मजात शाही शासनकालमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पञ्चायत र राजाको अनुकूल बनाउन खोज्नुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर बहुदलीय व्यवस्था (२०४६), त्यसपछि पनि सम्बृद्ध भनिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा समेत कहिले गौण त कहिले प्रवल रूपमा यस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । पटक–पटक काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने क्रम विगतमा पनि कहिले सदस्य त कहिले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने नाममा नभएको होइन । केही वर्षअघि तत्कालीन सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन (२०४८) विपरीत आफैँ कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर काउन्सिलको स्वायत्त भूमिका र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रहारबाट बचाएको नजिर थियो । त्यही नजिर हुँदाहुँदै अहिले पनि सरोकारवाला निकाय ‘काउन्सिल’लाई समेत थाहा नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था), नियमावलीमा संशोधन गराइएको छ । यतिमात्र हैन, विगतका सरकारको गलत काम, सर्वोच्चको नजीर र ऐनविपरीत सरकारले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिँदा आफूमाथि पुनः भएको प्रहारबाट न्याय खोज्न काउन्सिलले फेरि सर्वोच्च अदालत नै जानुपरेको छ । न्यायालयसमेत यस्तो कदमको विपक्षमा उभिएपछि फेरि पनि काउन्सिलको शीर ठाडो भएको छ ।
यस्तै आफूले सरोकार राखेर दिएका सुझावभन्दा फरक ढंगले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरेमा बढीमा १० लाखसम्म आर्थिक दण्ड दिने, मन्त्रालय मातहत रहने गरी काउन्सिल गठन गर्ने, मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेलगायत प्रावधानका विषयमा विमति जनाउँदै काउन्सिलले सरकारलाई तत्कालै १३ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेको विषय अवगतै छ । काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोज्ने कदमलाई काउन्सिलले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु तथा संविधान दिवसमा घोषणा गरिने पदकको प्रस्तावका लागि सोही मन्त्रालयमार्फत आउने प्रस्तावबाट पत्रै लेखेर अलग हुनु यसैको द्योतक हो । स्वायत्तताको पक्षमा उभिएकै कारण कोरोना कहरका बीच पनि सारा प्रक्रिया पूरा गरिसकेर समयमा नै आ.व.२०७५/२०७६ का पत्रपत्रिकाको नतिजा निकाल्ने कार्य सरकारी हस्तक्षेपका कारण पूरा गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ तपाईँहरूसामु प्रष्ट राख्न चाहन्छु ।
काउन्सिलको उज्यालो पक्ष
आधा शताब्दीको यात्रामा विविध कठिनाइका बाबजुद प्रेस काउन्सिल आफ्नै संरचनामा ठडिएको छ । यद्यपि प्रविधिको अभूतपूर्व विकास सँगसँगै समयसापेक्ष स्रोतसाधन सम्पन्न र आर्थिकरुपमा निर्भर बनाउन सकिएको छैन । पछिल्लो ३–४ वर्षको अवधिमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टिभी, अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने सिष्टम, पत्रपत्रिकाको पिडिएफ रेकर्ड सिस्टम, विशेषगरी अनुगमनकै लागि मिडिया अनुगमनकर्ताको प्रबन्ध, सरकारबाट प्राप्त दुईवटा र नयाँ खरिद गरिएको दुईवटासहित काउन्सिलसँग सवारी साधनको सङ्ख्या चारवटा पुगेको छ । यसबाट काउन्सिललाई विगतको तुलनामा गति दिन, प्रभावकारी बनाउन केही मद्दत त मिलेको छ । तर देशभरिको अनुगमन, कारबाही, उजुरी सुनुवाइ गर्न जनशक्ति पर्याप्त भने छैन । ३२ वटा टिभी, २०० वटा रेडियो २२०० अनलाइनको अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह भएका २४ लाख ४० हजार ८ सय ११ भन्दा बढी सामग्री अभिलेख भएको छ । विभिन्न एफएम रेडियोबाट प्रसारित ४० लाख ९० हजार १ सय ०५ सामग्री क्लिप काउन्सिलले रेकर्ड र स्टोरेज गरिएको, विभिन्न पत्रपत्रिकाका ३५ लाख पृष्ठ स्क्यान भएको छ । २०७५ वैशाखदेखि हालसम्म ३२ च्यानल टिभीको मिडिया कन्टेन्ट अभिलेख भइरहेको छ । पत्रपत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध ९७७ पत्रपत्रिकाका ७०,०८७ भन्दा बढी पिडिएफ सामग्री अभिलेखमा राखिएको छ ।
सञ्चारसङ्ग्रहालय स्थापनार्थ बिउको रूपमा केही रकमसहित २०७२ सालदेखि अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्न स्क्यानिङ उपकरण खरिदका निम्ति कोरोना कहरकैबीच सरकारबाट कुल आधी करोड रकम प्राप्त भएको छ ।
यस वर्ष काउन्सिलले निम्न कार्ययोजना बनाएको छ :
नियमित र प्रभावकारी रुपमा आचारसंहिताको अनुगमन, उजुरी, सुनुवाई तथा कारवाही प्रक्रिया जारी राख्ने, सकेसम्म थप १६ वटा टिभी च्यानलको कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने
- पत्रपत्रिका वर्गीकरण आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ छिट्टै सम्पन्न गर्ने ।
- विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक सुधारका कार्यहरु गर्ने ।
- पत्रकारहरुलाई अनुदान, उपचार खर्चलगायतका सुविधाहरु प्रदानमा निरन्तरता दिने
- पत्रकारितासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने ।
- आचारसंहिता जागरण जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा गर्ने ।
- पत्रकारिता आचारसंहिता प्रशिक्षक÷प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने ।
- विभिन्न विधागत छलफल अन्तरक्र्रिया÷मिडिया संवाद गर्ने ।
- प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने ।
- विभिन्न भाषामा पत्रकार आचारसंहिता प्रकाशन गर्ने ।
समग्रमा काउन्सिलको स्वर्ण वर्ष धेरै समय आमपत्रकार, मिडिया र उजुरीकर्ता (पीडित) को पक्षमा उभिएरै बितेको छ । अन्तिम अवस्थामा विश्वका पत्रकार र मिडियाले समेत कोरोनाको सास्ती व्यहोर्नुपरेकै छ । संविधानतः प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गराउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता एवं मनलाग्दी हुनबाट रोक्न काउन्सिलको सक्रिय भूमिका रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । परिवर्तनको पक्षमा नेपालको मूलधारका मिडियाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, एकाध सिकारु न्यु मिडियाले प्रविधि र स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दा सिङ्गो पत्रकारिता जगतको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको पाइए पनि यस अवसरमा काउन्सिललाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार, मिडिया, विभिन्न व्यक्ति, सरकारका प्रतिनिधि, काउन्सिलका सम्पूर्ण सहकर्मी साथी तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सदाझैं यसवर्ष पनि वार्षिकोत्सवका अवसरमा न्यानो साथ र स्नेह प्रदान गर्नुहुने सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका प्रमुख सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूप्रति हार्दिक आधार प्रकट गर्दछु । वार्षिकोत्सवका अवसरमा पोहोरझैँ हामीले भाइचारा प्रेस काउन्सिल अतिथिहरूलाई लकडाउनका कारण यसपटक निम्त्याउन सकेनौँ । यसमा दुःख छ । तैपनि सम्झेर पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाउनुभएकोमा विश्व प्रेस काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रोफेसर सुले अकर, भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष न्यायाधीश चन्द्रमौलीकुमार प्रसाद, म्यानमार प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उ वनक्याइङ र श्रीलङ्का प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष महिन्दा पाथीराना प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
साथै यस वर्ष पुुरस्कृत हुने सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई हार्दिक बधाई छ ! पुरस्कृत हुनेहरूको विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
काठमाडौं । मस- नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या ४९ पुगेको छ । शुक्रबार झापाको दमकका एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पछि नेपालमा कोरोना संक्रमित ४९ जना पुगेका हुन् ।
आरडीटी परीक्षणमा एकै परिवारका चारजनामा एन्टीबडी देखिएपछि सबैको स्वाब संकलन गरेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगि पीसीआर परीक्षण गर्दा ६२ बर्षीय पुरुषको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिवारका अन्य दुई सदस्यको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। संक्रमित ब्यक्ति अस्पतालको आइशोलेशनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली स्टार खेलाडी सन्दिप लामिछानेले युथ आइकन अवार्ड पाएका छन । काठमाडौं युथ कन्क्लेभले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई सो अवार्ड दिएको छ ।
कमलादी स्थित एकेडेमी हलमा भएकाे कार्यक्रममा सन्दिपले साे अवार्ड पाएका हुन । युवापुस्ताका चर्चित नाम सन्दिपलाई विशेष कार्यक्रमका साथ अवार्ड दिएको हो । नेपालका लागि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा चर्चा बटुल्दै आएका सन्दिपले पछिल्लो पटक विग ब्यास लिग खेलेका थिए ।
हाल अमेरिका र ओमान विरुद्धको त्रिकोणात्मक सिरीजका लागि नेपालमा रहेका सन्दिपले ओमान विरुद्धको खेलमा विकेट नलिएपनि ब्याटिङमा राम्रो गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा तेक्वान्दो खेलाडी आयशा शाक्यलाई पनि अवार्ड दिइएको छ । यसका साथै सो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरुलाई पनि अवार्ड दिइएको थियो । सन् २०१९ मा यो अवार्डमा पारस खड्काले पनि आफ्नो स्पिच दिएका थिए ।
केशर धामी/मध्यान्ह
काठमाडौं : शुक्रबार बिहानै दूध बिक्रीका लागि बजार हिँडिरहेकी गोरखाकी मनमाया तामाङको टिपरको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गोरखा नगरपालिका–१० अमलापानीकी ५२ वर्षीया तामाङ पैदल हिडिरहेको अवस्थामा ग१ख ८०२७ नम्बरको टिपरले ठक्कर दियो । ठक्करबाट घाइते भएकी उनलाई ब्याक गरेर किचेर मारेको आरोप स्थानीयको छ । उक्त घटनापछि गोरखा अशान्त बनेको छ । आक्रोशित स्थानीयले २६ वटा टिपर र स्क्याभेटरमा तोडफोड र आगजनी गरे ।
शुक्रबार नै तनहुँमा टिपरको ठक्करबाट एक महिलाको ज्यान गएको छ । व्यास नगरपालिका–४ बागभञ्ज्याङमा ग.१ख ८६७८ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट चितवनको भरतपुर नगरपालिका–६ गीतानगरका ४६ वर्षीया अनिता पाठकको ज्यान गएको हो । उनका श्रीमान् ४९ वर्षीय कृष्ण पाठक घाइते भएका छन् । उनीहरू दुवैजनालाई टिपरको पछाडिको पाङ्ग्राले किचेको स्थानीयको आरोप छ । दुई दिनअघि मात्रै १५ माघमा टिपरले सुर्खेतमा एक जनाको ज्यान लियो ।
कालिकोट महावै गाउँपालिका–३, सिमखेतका केशर सिंह सवार मोटरसाइकललाई पछाडिबाट तीब्र गतिमा रहेको भे१ख २२४२ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिएको थियो । सिंहको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले टिपर आतंकको विरोध गर्दै सडक नै अवरुद्ध पारेका थिए । अवरुद्ध सडक खुलाउन सुर्खेत प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर ८ जना घाइते समेत भए । हाल घाइते सबैको उपचार भइरहेको छ ।
त्यस्तै ९ माघमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टिपरकै ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भयो । ज्यान गुमाउनेमा भीमदत्त नगरपालिका– १५, गोबरैयामा बस्ने २० वर्षीया रमिता भट्ट थिइन् । विवाहको कार्ड बाड्दै हिडेकी रमितालाई तीव्र गतिको से१क ८८७ नम्बरको टिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । यी तीन घटना त प्रतिनिधि घटना हुन् । अचेल दिनहुँ टिपरको ठक्करबाट मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । टिपरलाई यमराजको संज्ञा पनि दिन थालिएको छ ।
उपत्यकामा समेत टिपरका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै सरकारले एक वर्षअघिदेखि चक्रपथभित्र टिपर चलाउनै रोक लगाएको छ । ट्राफिक महाशाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चक्रपथभित्र बिहान ७ देखि बेलुका ८ बजेसम्म टिपर चलाउन रोक लगाएको थियो । त्यसयता उपत्यकामा दिउँसोको समयमा टिपर दुर्घटना घटे पनि रातिको समयमा भने दुर्घटना भइरहेको छ . टिपरचालकहरूका लापरवाहीका कारण देशभर नै टिपर दुर्घटना बढिरहेको छ ।
पछिल्लो चार वर्षमा सवारी दुर्घटनाकै कारण देशभर ८ हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर दैनिक साना ठूला गरेर ६० भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ मा २ हजार ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै आव २०७४/७५ मा सवारी दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ३ सयले बढेर २ हजार ५ सय ४० पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यो संख्या बढेर २ हजार ७ यस ८९ पुगेको थियो ।
चालू आार्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसमध्ये अधिकांश ठूलो सवारीसाधन दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म टिपरकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २४३ वटा सवारी दुघर्टना भएका छन् । ती दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने ७४ जना सामान्य घाइते छन् । गत वर्ष टिपरकै कारण ४३६ वटा दुर्घटना भएका थिए । जसमा २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी उपरीषक एसपी जीवन श्रेष्ठले टिपरको आतंक रोक्न ट्राफिक प्रहरी सक्रिय रहेको बताए । तर, ट्राफिक प्रहरीमा रहेर लामो समय अनुभव गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथू भने टिपरको बनावट नै ज्यानमारा रहेको बताउँछन् । ‘टिपरको बनावट नै ज्यानमारा तरिकाले बनेको छ ।
त्यसमf चालकको लापरवाही पनि त्यति नै हुन्छ,’ हाछेथूले भने, ‘अन्य ठूला सवारीसाधनले मान्छेलाई ठक्कर दिँदा उछिट्टिएर जान्छन् तर टिपरले चक्कामा बेरेर मार्छ ।’ टिपरको अगाडिको भाग र चक्का नै ठूलो बनावटका कारण टिपरसँगको दुर्घटना हुँदा अधिकांशको ज्यान जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies