काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा हुने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै सशंकित नहुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
मलेसियाको रोजगारी खुला भएपछि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको समूह बनाइ सिन्डिकेट खडा हुने चर्चा व्यापक बनेको सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डल मन्त्री भण्डारीलाई सिन्डिकेटको विरुद्धमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो ।
संघले सिन्डिकेटका विरुद्धमा दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा हुन नदिने पक्षमा मन्त्रालयले यसअघि नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर स्पष्ट गरेको बताए । उनले भने, ‘सिन्डिकेट लागू हुन नदिने मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । तपाईंहरू अनावश्यकरूपमा सशंकित नहुनुहोला ।’
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले विगतमा विभिन्न आवरण र बहानामा बैदेशिक रोजगारसंग संवन्धित बिभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा भएका कारण व्यवसायी तर्सिएको भन्दै मलेसियाको रोजगारीमा सन्डिकेट खडा भएको अवस्थामा आधाभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायीले पेशा व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने र कामदार पनि चर्को मारमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले संघले समयमै मन्त्रालयलाई खबरदारी गराउन बाध्य भएको बताए ।
हाल बंगलादेशमा मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेटको विरोधमा सडक आन्दोलन भइरहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन मन्त्रालय सचेत हुन जरुरी रहेको समेत उल्लेख गरे ।
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दागर्दै पनि परिस्थिति जटिल बनेको भन्दै मन्त्रालयलाई सिन्डिकेटका विरुद्ध विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जानकारी गराए । महासचिव बस्नेतले पहिले मलेसियाको सिन्डिकेटका सन्दर्भमा हल्ला बढी नै भएपनि अहिले केहि संकेत देखिन थालेकाले संघ गम्भीर भएको बताए ।
सिन्डिकेट र मार्केटिङ गरेर गरिने व्यापारमा फरक छुट्याउन मन्त्री भण्डारीले संघको नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरे । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कतिपय व्यवसायीले महिनामा १ हजार कामदार पठाएका छन् । कतिपय ४–५ जना, यसलाई के भन्ने, सिन्डिकेट कि व्यापार ?’
मन्त्री भण्डारीले संख्या सय समस्या समाधान गरेको र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आफूले काम गरिरहेको बताए ।
उनले आगामी जुन महिनाको १५ तारिकसम्म युरोपेली मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधान गराउने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए । युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरुवात भए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्न सकिने पनि मन्त्री भण्डारीले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले इजरायलको रोजगारीमा जीटुजी बाहेक अन्य निजी क्षेत्र अर्थात् बीटुबी मोड्युलमा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान रहेको पनि बताए । मन्त्री भण्डारीले नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई ब्रान्डिङ गराउन नसके प्रतिफलयुक्त बनाउन नसकिने भन्दै मलेसियाका लागि सुरक्षागार्ड र साउदी अरेबियालगायतका मुलुकका लागि हाल गइरहेका जनरल वर्करसहित टेक्निकल जनशक्ति पनि माग भइरहेकाले त्यसतर्फ पनि व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्री भण्डारीले यूएईमा न्यूनतम तलब ८ सय दिराम भनेकाले समस्यमा रहेको भन्दै अदक्षका लागि न्यूनतम १ हजार, अर्धदक्षका लागि १२ सय र दक्ष कामदारका लागि १५ सय दिराम तलब तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको भन्दै तोकिएभन्दा कम तलबको डिमाण्ड प्रमाणीकरण नहुने बताए ।
संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले यूएई सरकारले तलब नतोकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तलब तोक्दा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।
संघका अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा गएको संघको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखाली, तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ पौडेल वैभव, महासचिव बस्नेत, सचिव कुन्छादोर्जे दिमदोङ, कोषाध्यक्ष धनमाया सिंजाली, कार्यसमिति सदस्य विद्या बज्राचार्य, भरत सापकोटा, देवीप्रसाद गिरी, सुमनराज पाण्डे, रेखा शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
