–मोहन कटुवाल

नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ‘अहिलेका लागि बजेट कस्तो बनाउने ?’ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । बजेट कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र संचालन गर्ने प्रमुख साधन हो । आर्थिक सुशासन, सामाजिक समावेशिता, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र समग्र जनजीविका उकास्न सरकारले बनाउने बजेटले मार्ग निर्देशन गर्छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बजेट केवल खर्चको विवरण होइन, आगामी वर्षको नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने दस्तावेज पनि हो । वर्तमान अवस्थामा नेपालले बनाउनुपर्ने बजेट यथार्थपरक, परिणाममुखी, दिगो र समावेशी हुन आवश्यक छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, आयात–निर्यात असन्तुलन, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र उत्पादनमुखी नीतिको अभावले थलिएको छ । यस्तो अवस्थामा बनाउने बजेटले दिगो आर्थिक सुधार र दीर्घकालीन सोच बोकेको हुनुपर्छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएको समस्या भनेकै बजेटमा रहेका योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिनु, खर्चको कार्यक्षमता कम हुनु तथा स्रोत परिचालनमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव हो । त्यसैले, अहिलेका लागि बनाइने बजेट केवल रकम छुट्याउने भन्दा पनि खर्च गर्न सकिने आधार, जनताको आवश्यकता र नतिजामूलक कार्यक्रमको सूचीकृत दस्तावेज हुनुपर्छ ।

बजेट बनाउँदा अहिलेको प्राथमिकता भनेको कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर योजना तय गर्नु हो । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा उत्पादनशीलता बढाउने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, कृषि बीमा, बजार सुनिश्चितता र कृषकलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यसले कृषिमा लागेका जनशक्तिको आय वृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा योगदान दिन सक्छ ।
त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजनाहरूमा सरकारी लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र उत्पादन भएको विद्युत्को उपयोग र निर्यात प्रणाली मजबुत बनाइनुपर्छ । यो क्षेत्रको विकासले रोजगारी सृजनासँगै विदेशी मुद्राको आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति आवश्यक छ । विद्यालय र अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार्न सस्तो र प्रभावकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिकोणबाट बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने नीति लिनुपर्छ । स्वरोजगार कार्यक्रम, सीप तालिम, लघुवित्त, स्टार्टअप र उद्यमशीलतामा जोड दिई युवालाई देशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीपलाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक पुनस्र्थापना कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, अघिल्ला बजेटहरूमा पूर्वाधारका नाममा धेरै आयोजना एकै पटक थाल्ने तर पूरा गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ । त्यसैले, अहिलेको बजेटले थोरै तर प्राथमिकताप्राप्त आयोजना छनोट गरी तीव्र गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित योजना ल्याउन सकिन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राजस्व संकलन र खर्चमा पनि सुधार ल्याउनु जरुरी छ । आयातमुखी राजस्व स्रोतमा निर्भर रहनु दिगो होइन । त्यसैले, आन्तरिक उत्पादन र सेवाबाट राजस्व संकलन गर्ने उपायमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउनुपर्छ । यस्तै, बजेट खर्च गर्ने क्रममा पारदर्शिता, अनुगमन, मूल्यांकन र परिणाममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार बजेट निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, स्रोत बाँडफाँट र समन्वय हुन जरुरी छ । हाल देखिएको दोहोरो खर्च, योजना दोहोरिएको वा कतै ध्यानै नपुगेको समस्यालाई समेट्दै बजेट बनाइनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सशक्त र स्रोत, साधनमा सक्षम बनाई तिनीहरूलाई जनताको नजिकै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वैदेशिक ऋण लिँदा दायित्व र फिर्ता क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुको सट्टा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनेगरी रणनीति बनाउनुपर्छ । साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीति स्थिरता, कानुनी सरलता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको राजनीतिक स्थायित्व, संघीय प्रणालीको अभ्यास र जनतामा देखिएको विकासप्रतिको अपेक्षासँगै बजेटले आशावादी सन्देश दिनुपर्छ । बजेट केवल वित्तीय दस्तावेज होइन, यो शासनको प्रतिबद्धता र जनताको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण हो ।

अन्ततः अहिलेका लागि बजेट व्यावहारिक, प्राथमिकतामा आधारित, खर्च गर्न सकिने, पारदर्शी, समावेशी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । हावादारी भाषण, अनियन्त्रित घोषणाहरू र कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना होइन, सन्तुलित, दूरदृष्टिपूर्ण र जनताको आवश्यकता बुझ्ने दृष्टिकोणको बजेट नै आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल जस्तो स्रोत, साधनमा सीमित देशले आफूले गर्न सक्ने कुरामा ध्यान दिनु, दीर्घकालीन सोच राख्नु र जनताको विश्वास जित्नेगरी बजेट बनाउनु नै देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मार्ग हो ।

यसरी अहिलेको बजेट बनाउँदा न केवल ठूलो आकार बनाउनुमा उपलब्धि हुन्छ, न त सबै क्षेत्र ढाक्ने प्रयासले सफलता आउँछ । उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम उपयोग, स्पष्ट प्राथमिकता र जनमुखी सोचले भरिएको बजेट नै आजको नेपाली समाजको यथार्थ आवश्यकता हो ।

(कटुवाल नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)